गिरिजाप्रसादको अनुपस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य !

 प्रचण्डलाई नयाँ दुलहीझैं राजधानीमा भित्र्याउन ‘डोले’ झैं खटिएकाहरू...!

-देवप्रकाश त्रिपाठी
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्तायुक्त प्रश्नको उपादेयता अब समाप्त भएको महसुस गर्न थालिएको छ । बढ्दो जनआकर्षण र स्वस्फूर्त रूपमा प्रकट ऊर्जाले काङ्ग्रेसलाई सुस्पष्ट दिशा र नयाँ गति दिने विश्वास बढाएको छ । बाह्रौँ महाधिवेशनका क्रममा भएको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभूतपूर्व अभ्यास र कार्यकर्ताहरूमा बीपी विचारप्रति बढ्दो मोहले काङ्ग्रेसको सुदृढ भविष्यको सङ्केत गरेको छ । वास्तवमा काङ्ग्रेसजनले स्थापनादेखि यताको ६ दशकमा यसरी खुलेर....

 अमेरिकामा ३० बर्षमा सबैभन्दा कम interest Rate छ अहिले, मात्र 4.5 % वार्षिक, तपाईंले पनि बिचार  गर्ने कि ??

 अमेरिकामा ३० बर्ष मा सबैभन्दा कम interest Rate छ अहिले, मात्र 4.5 % वार्षिक । यो बेला घर किन्ने बेला हो । घर भएकाले दोस्रो घर किनेर राख्ने बेला हो । लगानी गरेर प्रतिफल कमाउने बेला हो । अमेरिकामा घर जग्गाको को भाउ बिस्तारै माथि जादै गरेकोले लगानी गर्नेहरुले प्रतिफल पाउने राम्रो अबसर छ, तपाईं ले पनि बिचार गर्ने कि ?? -

Call : Ram Prasad Khanal - Realtor®, Long and Foster, 703-419-0924

प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जुट्ने मौका पाएका थिएनन् । बीपी कोइरालाको कार्यकालमा बीपीलाई चुनौती दिनसक्ने सामर्थ्य कसैमा थिएन, एकपटक भूदेव राईले सभापति बीपीको विरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत गरेका भए पनि राईको उम्मेदवारीले कुनै लहर पैदा गर्न सकेको महसुस तात्कालिक वर्तमानले गरेको थिएन । पञ्चायतकालको तीस वर्ष लामो सङ्घर्षमा काङ्ग्रेसले आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न असम्भव थियो भने ०४६ सालको परिवर्तनपश्चात्का बीस वर्षमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्तापङ्क्तिबीचको फासला धेरै बढी देखियो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उचाइदार व्यक्तित्वका सामु सबैले आफूलाई धेरै होचा महसुस गरे । पछिल्ला दुई दशकमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीमा विशेष रूपले हावी हुनुभयो, उहाँलाई प्रभावकारी ढङ्गले टक्कर दिनसक्ने शक्ति र आँट काङ्ग्रेसभित्र प्रकट हुन सकेन । विभिन्न महाधिवेशनहरूमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत कहिले नरहरि आचार्य त कहिले चिरञ्जीवी वाग्ले र शेरबहादुर देउवाले जुटाएका हुन् । तर, गिरिजाप्रसादका सामु सबैको कद ज्यादै लघु ठहरिन पुग्यो । वरिष्ठ नेताहरू नै
कोइरालाका अघिल्तिर पुड्का प्रमाणित भइरहेको त्यस्तो समयमा पार्टीको नवीनतम् पुस्ताले नेतृत्वसम्म पुग्ने साहस गर्न नसक्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैले ०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् देशमा प्रजातन्त्र आए पनि काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा प्रजातन्त्रको मज्जा लिने स्थिति बनेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् पहिलोपटक हुन लागेको यो महाधिवेशनचाहिँ आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले अभूतपूर्व र ऐतिहासिक बन्न पुगेको छ । महाधिवेशनको यस अवसरमा प्रकट उत्साह, गति र उमङ्गलाई सुस्थिर तुल्याउन सकिएन भने काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा भूमिकामा प्रभावकारी तुल्याउन फेरि पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
काङ्ग्रेसको अग्रसरतामा माओवादीलाई जङ्गलबाट ‘रेस्क्यु’ गरेर दिल्ली घुमाउँदै सिंहदरबारसम्म ल्याउने कार्य सम्पन्न भयो । तर, लोकतन्त्र स्थापनाको चार वर्ष पुग्दा-नपुग्दै काङ्ग्रेसलाई नै मुख्य दुश्मन तोक्ने कार्य माओवादीबाट भएको छ । यसबाट माओवादीहरू कतिसम्म अविश्वसनीय, कपटी र कृतघ्न हुन्छन् भन्ने सत्यको उजागर भएको छ । माओवादीको सद्भाव र पे्रम प्राप्त गर्न विभिन्न दलहरूभित्र अनेकौं व्यक्तिहरूबीच एकताक एकप्रकारको होडबाजी नै चलेको देखिन्थ्यो । प्रचण्ड आदिलाई नयाँ दुलहीझैं राजधानीमा भित्र्याउन ‘डोले’ झैं खटिएकाहरू हिजो माओवादीप्रति नतमस्तक भइदिँदा आफ्नाहरूसँग परायको व्यवहार गर्नसम्म तम्सेका थिए । माओवादीलाई आफूले बोकेर भित्र्याएको ठान्ने ती पात्रहरू आज माओवादीले काङ्ग्रेसलाई मुख्य दुश्मनको कोटिमा राख्दा पनि बिनाप्रतिवाद निर्लज्ज काङ्ग्रेसकै वरिपरि घुमिरहेका भेटिन्छन् । काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रको भविष्य सुन्दर र सुदृढ तुल्याउने गफ दिँदै माओवादीलाई बोकेर हिँड्नेहरूले काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको वर्तमान हविगतको जिम्मेवारी लिँदै क्षमा माग्नुपर्ने हो कि होइन – क्षमा माग्नु त कता हो कता काङ्ग्रेसलाई इतिहासमै सङ्कटको भुमरीमा फसाएर उनीहरू अझ ठूलो भाग पो खोज्दै छन् † गिरिजाप्रसादले विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई सम्पूर्ण रूपले विस्थापित गर्न/गराउन जङ्गलबाट माओवादीलाई सहरमा भित्र्याउन खोज्नुभएको थिएन । देशमा अनुशासनहीनता, अराजकता, धोखाधडी, छलकपट र बेइमानीको राज स्थापित गर्नका लागि पनि माओवादीलाई ल्याइएको थिएन । लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्तिलाई कमजोर, रुग्ण र दर्ुबल तुल्याउनका लागि माओवादीलाई ‘एक्सेस’ दिइएको थिएन र सम्पूर्ण पूर्व मूल्य एवम् मान्यताहरू भङ्ग गर्न/गराउनका निम्ति माओवादीलाई भित्र्याइएको पनि होइन । अनि हिंसा र अराजकतालाई कथित क्रान्तिका नाममा वैधता प्रदान गर्नका लागि पनि माओवादीलाई यहाँसम्म ल्याइएको थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बुढ्यौलीको लाभ उठाउँदै प्रचण्डहरू काठमाडौं भित्रिए । शान्ति लोकतन्त्र र स्थिरताको दूत बन्ने सपना देखाउँदै राजधानी भित्रिएका उनीहरू भ्रान्तिपूर्ण क्रान्तिको भूत खडा गरेर मानिस तर्साउन उद्यत् छन्, तै पनि ‘डोलेहरू’मा किञ्चित लज्जाबोध देखिँदैन । जङ्गलमा डुल्ने बाघका डमरु बोकेर घरमा ल्याउने, अनि तिनले चिथोर्न-कोपर्न थालेपछि ‘ए † यसले त चिथोर्ने-कोपर्ने पो गर्दोरहेछ’ भनेर चिच्याउने बालकभन्दा फरक माओवादीलाई भित्र्याउनेहरूको भूमिका रहेको महसुस गरिएको छैन । राजनीति गर्नेहरूले दशकौंपछिको स्थिति देख्न सक्नुपर्छ तर यिनले आजको भोलि के हुन्छ भन्ने पनि बुझन सकेनन् । व्यक्तिविशेषले गरेको गल्तीको पीडादायी परिणामचाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले भोग्नुपरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेससँग मुलुकका यावत् समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नसक्ने बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको मौलिक विचार हुँदाहुँदै त्यसलाई विस्थापन गर्न ठूलो कसरत गरियो । माओवादीको रणनीतिक योजना र कार्यक्रमअनुरूप नै त्यस्तो कसरत गरिएको थियो या आफ्नै इच्छा र अग्रसरतामा भन्ने रहस्य त भविष्यमा खुल्दै गर्ला, तर ती मानिस जो माओवादीका एजेण्डालाई काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराउन र मान्य तुल्याउन विशेष रूपले सक्रिय भएका थिए उनीहरू पनि अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकामा अंश खोज्दै छन् । कुनै कालखण्डमा भानुभक्तको रामायणलाई नौलो पाठ्य सामग्रीको रूपमा घर-घरमा भित्र्याएझैं माओवादीका एजेण्डा लुसुक्क भित्र्याउन विभिन्न पार्टीका विभिन्न पात्रहरू क्रियाशील भएका थिए, काङ्ग्रेसमा पनि केही मानिसको मुख्य धन्दा माओवादी एजेण्डा काङ्ग्रेसलाई मान्य गराउनमै केन्द्रित थियो । संविधानसभाको निर्वाचनयता काङ्ग्रेसले अनेकौं सङ्कट र उतार-चढावपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो, अझै पनि काङ्ग्रेस सङ्कटमुक्त हुन सकेको छैन, तर ती माओवादीका एजेण्डाबाहकहरूमा कुनै प्रकारको सङ्कोच या ग्लानि देखिँदैन । बीपीका मूल्य, मान्यता र विचार विस्थापित हुनेगरी माओवादीका एजेण्डा स्थापित गर्नेहरूलाई आमकाङ्ग्रेसजनले पहिचान गर्न आवश्यक भएको छ ।
राणाकालदेखियता पञ्चायतकाल र ०४६ को परिवर्तनपछि पनि नेपालमा प्रजातन्त्रमाथि दक्षिणपन्थीहरूबाट सदा खतराको स्थिति रहिरह्यो । प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू प्रजातन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउन सक्रिय रहिरहँदा दक्षिणपन्थीहरू भने ठाउँ-कुठाउँ दुलो बनाउँदै हिँड्ने ‘मुसा भूमिका’ निर्वाह गर्ने गर्दथे । ०६५ मा गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि नेपाली लोकतन्त्रमा दक्षिणी कुनाबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा पनि विर्सर्जित भएको छ । लोकतन्त्रमाथि अब कतैबाट खतरा छ भने त्यो अतिवामपन्थी कित्ताबाट मात्र छ भन्ने सत्य बुझन ढिलाइ नगर्नु उपयुक्त हुनेछ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिकेको मात्र नभई संस्थागत र सुदृढ भइसकेको छ, तर अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनमा सन् १९११ मै डा. सन यात सेनको नेतृत्वमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भने चीनमा चिनो पनि भेटिँदैन, किन – किनभने अतिवादी कम्युनिस्टको जबर्जस्त प्रभाव भएको ठाउँमा लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिकाउन मुस्किल हुन्छ । चिनियाँ जनताले सन यात सेनकृत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र टिकाउन नसकेझैं हामी नेपाली पनि प्राप्त लोकतन्त्रको भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनैपर्ने अवस्थामा छौँ ।
माओवादीहरू अब जङ्गल जाँदैनन् र हिजोकै शैलीको हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्ने सोचमा पनि उनीहरू देखिँदैनन् । माओवादीले वैधानिक मोर्चा र विधिसम्मत बाटोको अधिकतम उपयोग एवम् राज्य संयन्त्रहरूमा बलियो पकड स्थापना गर्दै तिनको प्रयोग ‘क्रान्ति’का पक्षमा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । उनीहरूको पछिल्लो क्रियाशीलता यही रणनीतिक चालबाजीअनुरूप भइरहेको छ । माओवादीहरूले युद्ध जारी रहेको बताइरहेका छन् तर हामी बारम्बार द्वन्द्व सकियो भन्ने आत्मरतिपूर्ण ठम्याइमा छौँ । जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावेले झैं वैधानिक बाटाहरूको अधिकतम उपयोग गरेर कथित सर्वहाराका नाममा अधिनायकवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड उद्यत् देखिनुहुन्छ, दस वर्षजति हिंसात्मक सङ्घर्ष चलाएर देशलाई रक्त-आहालमा डुबाएबापत माओवादीले यो देशको एकलौटी स्वामित्व चाहेको छ । काङ्ग्रेसकै भनिने कतिपय व्यक्तिहरू माओवादीलाई ‘लालपर्ुजा’सुम्पन्न तत्पर देखिएका छन् । काङ्ग्रेसका केही स्वयम् घोषित नेताहरू अझै पनि माओवादीलाई नसमेटीकन शान्ति, संविधान, समृद्धि र स्थिरता सम्भव छैन भन्ने दावा पेस गदर्ैर्ैैन् । बितेका करिब पाँच वर्ष माओवादीलाई समेट्ने प्रयासमै खर्च भएको हो, तर तिनलाई समेटेर पनि लोकतन्त्रका पक्षमा के चाहिँ उपलब्धि भयो – यो आजको बहसको विषय हो । वास्तवमा माओवादीलाई समेटेर होइन बदलेर मात्र मुलुकमा शान्ति, समृद्धि र स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसले फेरि अर्को एकपटक गम्भीर धक्काको सामना गर्नुपर्नेछ । माओवादीलाई समेट्न होइन बदल्न सक्रिय हुनसक्दा मात्र काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र र आफू स्वयम्को रक्षा गर्न सक्नेछ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणबिना काङ्ग्रेसको भविष्य सुरक्षित र सुन्दर तुल्याउन सकिँदैन भन्ने सत्य सर्वस्वीकार्य छ । अतिवामपन्थीहरूको राजनीतिक, संवैधानिक एवम् प्राविधिक सामर्थ्य यत्तिकै राखेर नेपालमा लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले अतिवादको खतराबाट मुलुक, लोकतन्त्र र पार्टीलाई जोगाउन काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्व सुदृढ र सचेत तुल्याउन आवश्यक छ । माओवादीको माया पाउन लालायित रहने या माओवादीको नाम सुन्नेबित्तिकै आतङ्कित हुने प्रकारका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिबाट वञ्चित गराउन सकिएको अवस्थामा मात्र काङ्ग्रेसको भविष्य सुरक्षित रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । काङ्ग्रेसमा सुधारको पहिलो र्सत बीपी विचार र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । लोकतन्त्र जोगियो भने काङ्ग्रेस जोगाउन मुस्किल पर्नेछैन र काङ्ग्रेस मजबुत भएमा लोकतन्त्रमाथिको खतरा पनि स्वतः टरेर जानेछ । काङ्ग्रेसलाई मजबुत, सुदृढ, प्रभावी एवम् देशको राजनीतिमा मूलप्रवाहका रूपमा स्थापित गर्न यसले सुस्पष्ट विचारका अतिरिक्त सङ्गठन सुदृढीकरण, परिचालन र अनुशासनमा पनि नवीनतम प्रावधानहरू स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीले मादल बजाउँदा काङ्ग्रेसमा कम्मर मर्काई-मर्काई नाच्नेहरूलाई पार्टीले नेतृत्वदायी अङ्गहरूबाट विस्थापित गर्न सकिने उपयुक्त मौका काङ्ग्रेसजनलाई बाह्रौं महाधिवेशनको यस पुनीत अवसरमा प्राप्त भएको छ । यो अवसर पनि गुमाउने हो भने जिम्बाबेका जनताले झैं सकसपूर्ण शासन व्यहोर्न लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।

 महासङ्ग्राममा दुई महारथी

देशको सबैभन्दा ठूलो एवम् जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो ऐतिहासिक बाह्रौं महाधिवेशनमा जुटेको छ । महाधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ भने देश तथा विदेशबाट प्रतिनिधिहरू राजधानी आउने क्रम गत सातादेखि नै सुरु भएको थियो । आफ्नो इतिहासमै सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको काङ्ग्रेस महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिने विश्वास आमकार्यकर्ताहरूले गरेका छन् । काङ्ग्रेस नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने विश्वाससहित यसै साताको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा तीन हजारभन्दा बढी अगुवा काङ्ग्रेसजनले भाग लिनेछन् । यसपटकको महाधिवेशन नीति-निर्माणका दृष्टिले जति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ नेतृत्व चयनका दृष्टिले पनि त्यत्तिकै महत्त्वको ठानिन्छ । काङ्ग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता तथा समर्थक माओवादीबाट कुनै न कुनै रूपले पीडित छन् र उनीहरू माओवादी चङ्गुलबाट देशलाई निकाल्न सक्ने नेतृत्वको खोजीमा देखिन्छन् । पार्टीमा माओवादीका सबैभन्दा आलोचक भनी चिनिनुहुने नेता खुमबहादुर खड्काले सदस्य पदमा मात्र उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने सभापति पदका निम्ति भीमबहादुर तामाङ, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रँदै हुनुहुन्छ । तीनमध्ये शेरबहादुर देउवा माओवादी नेताहरूको समेत टाउकाको मूल्य निर्धारण गर्दै लड्न तयार भएका नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ भने सुशील कोइरालाले माओवादीका बारेमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण र अडान प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ । भीमबहादुर तामाङ पार्टीका एक निष्ठावान, समर्पित र प्रतिबद्ध नेता मानिनुहुन्छ । उहाँ पनि माओवादीका सवालमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । तर, तामाङले आफ्नो टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुभएका नरहरि आचार्यमाथि भने माओवादी एजेण्डालाई काङ्ग्रेसमा स्थापित गराउन क्रियाशील रहनुभएको आरोप लाग्दै आएको छ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मानिनुहुने आचार्य माओवादीभित्र ज्यादा रुचाइएका काङ्ग्रेस नेतामा पर्नुहुन्छ । त्यसो त अर्का निष्ठावान नेता सुशील कोइरालाको वरिपरि सधैं देखिनुहुने झापाका कृष्ण सिटौलामाथि पनि माओवादीका सहयोगीको आरोप लाग्दै आएको छ । महाधिवेशनको आसपासमा माओवादीविरुद्ध बोलेर काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको मन जित्ने प्रयास गरिएको भए पनि सिटौलाप्रति आमकाङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू सकारात्मक बन्ने स्थिति छैन । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता उचाइदार नेतालाई समेत गुमराहमा राखेर माओवादीका पक्षमा पुर्‍याउन सफल सिटौलाले महाधिवेशनपछि सुशील कोइरालालाई पनि माओवादीको कित्तामा उभ्याउन पुर्‍याउने हो कि भन्ने आशङ्का व्याप्त छ । सिटौला सुशील कोइरालाको निकट रहेका कारण निर्वाचनमा त्यसको असर कोइरालालाई पर्नसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । माओवादीका सवालमा शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र खुमबहादुर खड्का अधिक स्पष्ट र आलोचक नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । तर, चुनावी मैदानमा खडा तीनवटै समूहको सभापतिका उम्मेदवारहरूबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक एवम् नीतिगत मतभिन्नता भने छैन । देउवा, कोइराला र तामाङबीच मतभिन्नताको स्थिति भए पनि मतभिन्नताको अवस्था नरहेको हुँदा विचारलाई लिएर काङ्ग्रेस पार्टीमा कुनै प्रकारको विभाजन नआउने निश्चित मानिन्छ ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रेका सभापतिका तीन उम्मेदवारमध्ये सुशील कोइरालाको पक्षमा करिब बाह्र सय, देउवाका पक्षमा करिब आठ सय र तामाङका पक्षमा तीनदेखि चार सय प्रतिबद्ध मत रहकोे अनुमान सुरुदेखि नै गरिएको हो । यसबाहेक चारदेखि पाँच सय मत खुमबहादुर खड्काको पक्षमा पनि रहेको र उक्त मत अब शेरबहादुर देउवाका पक्षमा जाने भएपछि कोइराला र देउवाबीच अब तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति बनेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कोसीपश्चिम महाकालीसम्मको तराईमा देउवा-खड्काको प्रभाव राम्रो रहेको मानिन्छ भने कोसीपर्ूवको तराईमा सुशील कोइराला मजबुत रहनुभएको विश्वास गरिन्छ । त्यस्तै गण्डकी अञ्चलदेखि पर्ूव इलामसम्मको पहाडी जिल्लामा पनि सुशील कोइराला बलियो मानिनुहुन्छ । गण्डकीपश्चिम डडेलधुरा र कालीकोटसम्म भने देउवा-खड्काको प्रभाव सर्वाधिक बलवान रहेको देखिन्छ । बरु भीमबहादुर तामाङको प्रभावक्षेत्र अन्य दुई नेताहरूको तुलनामा सङ्कुचित देखिन्छ । तामाङलाई बागमती अञ्चलका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे तथा दोलखा, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाबाट रामै्र मत जाने विश्वास गरिएको छ । यसबाहेक धेरै कम भए पनि देशका अन्य स्थानबाट पनि तामाङलाई समर्थन प्राप्त हुने देखिएको छ, तर अहिलेसम्मको स्थितिमा तामाङ सबैभन्दा कमजोर उम्मेदवारका रूपमा रहनुभएको छ । यता काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटै जिल्लामा शेरबहादुर देउवा बलियो देखिनुभएको छ ।
उपत्यकासहित तराई र गण्डकीपश्चिमको नेपालमा आफू बलियो भएकोले देउवा सभापति पदमा विजयी बन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । त्यस्तै देशैभरि धेरथोर प्रभाव र गण्डकीपर्ूवको पहाडी जिल्ला तथा कोसीपारिको तराईमा विशेष पकड भएका कारण आफ्नो विजयी हुनेमा सुशील कोइराला पनि ढुक्क हुनुहुन्छ । जिल्ला तथा क्षेत्रीय अधिवेशनहरूको परिणाम आउनेबित्तिकै सुशील कोइराला सर्वाधिक बलवान रहेको अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, समय गुज्रँदै जाँदा सुशील कोइराला समर्थक भोटको पहाडमा पहिरो चल्दै गयो र देउवाले आफ्नो स्थितिमा पहिलेभन्दा सुधार गर्ने सफलता पाउनुभयो । खुमबहादुर खड्कालाई आफ्नो टिममा मिलाउन नसक्नुलाई कोइरालाको ठूलो कमजोरीका रूपमा लिइन्छ । कोइरालाको कमजोरी बनेको यही प्रसङ्ग देउवाका निम्ति भने लाभकारी हुन पुगेको छ । त्यस्तै तराईमा विशेष प्रभावी मानिएका नेताहरू खुमबहादुर खड्का र विमलेन्द्र निधिबीचको एकता र समझदारी पनि देउवाका निम्ति विशेष हितकारी भएको छ । कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादवको उम्मेदवारीले पनि तराईमा देउवाको तौल बढाउन मद्दत पुगेको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र साथ पनि देउवाको पक्षमा रहेको बताउन थालिएको छ । काङ्ग्रेसको आन्तरिक निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय साथको कति अर्थ रहला यो बेग्लै जिज्ञासाको विषय हो । काङ्ग्रेसको महाधिवेशन यदि पर्ूवनिर्धारित मिति -भदौ)मा सम्पन्न भएको भए सुशील कोइरालालाई विजयी बन्नबाट रोक्न कसैले पनि सक्ने स्थिति थिएन । एक महिनाको यस अवधिमा देउवाले आफ्नो स्थितिमा निकै सुधार गरेका कारण निर्वाचनमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति बनेको छ । तर, जो विजयी भए पनि मतान्तर धेरै नहुने देखिएको छ । एक सयदेखि तीन सयबीचको मतान्तरले सभापतिमा हारजित हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
काङ्ग्रेसलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीअनुरूप चलाउनुपर्ने वैधानिक बाध्यता भएको हुनाले पहिलेजस्तो ‘सभापति नै सबै’ भन्ने स्थिति अब रहने छैन । जो सभापति बनेको अवस्थामा पनि पार्टी सामूहिक नेतृत्व-प्रणालीअनुरूप चलाउनुपर्ने भएकोले काङ्ग्रेसका महारथीहरूले मैदानमा महासङ्ग्राम नै गरे पनि निर्वाचनपछि पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने पूर्ण विश्वास गरिएको छ ।
काङ्ग्रेस महाधिवेशनले बीपी कोइरालाको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नसक्ने सम्भावना छ । यदि बीपी-विचारलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेसले नयाँ गति र दिशा प्राप्त गर्ने निश्चित मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि संसद्मा भएको निर्वाचनमा सातौंपटकसम्म असफल भएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता पाउन नयाँ रणनीति अपनाउने खतरनाक तयारीमा लाग्नुभएको जानकारी घटना र चिवारलाई प्राप्त भएको छ । जानकारीअनुसार आगामी असोज १० गते हुने निर्वाचनमा आफू विजयी बन्न सम्पूर्ण प्रयास गर्ने, त्यसमा पनि असफल भएमा पार्टीलाई सङ्घर्षमा उतार्ने योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको छ । १० गते निर्वाचनमा भाग लिन जानुअगावै आफ्नो विजयको सुनिश्चितता खोज्ने र कदाचित सफल नहुने स्थिति भएमा कार्यकर्ताहरूलाई घेराबन्दी र उत्शृङ्खल क्रियाकलापका निम्ति सडकमा उतार्ने माओवादी योजना रहेको छ ।
आठौंपटकको निर्वाचनमा पनि असफल हुने स्थिति भएमा वैज्ञानिक ढङ्गबाट सत्ताकब्जाको योजना परित्याग गरी समानान्तर सत्ताको अभ्यासमा माओवादी लाग्ने बुझिएको छ । प्रचण्डनिकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार कार्यकर्ताहरू र वाईसीएल सम्बद्ध लडाकुहरूलाई गाउँगाउँमा क्रियाशील तुल्याई उनीहरूलाई प्रशासनिक र अदालती कार्य आफैंले सञ्चालन गर्न लगाउने माओवादी योजना रहेको छ । त्यसैगरी माओवादीका आलोचक भनी चिनिएका विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गर्ने र गाउँबाट खेद्ने सोच पनि माओवादीले बनाएको छ । यसरी स्थानीय तहबाट समानान्तर सरकारको अभ्यास गरेपछि राजनीतिक दल तथा केन्द्रीय सत्तालाई चर्को दबाब पर्ने र अन्ततः सम्पूर्ण सत्ता आफ्नै हातमा आउने विश्वास प्रचण्डमा रहेको बताइन्छ । आगामी पुस महिनासम्ममा केन्द्रीय सत्ताविरुद्ध निर्णायक चरणको सङ्घर्ष सुरु गर्ने र सङ्घर्ष सुरु गरेको सातै दिनमा परिस्थिति आफ्नो पक्षमा निर्माण हुने विश्लेषण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको छ ।
यसरी माओवादी पुनः समानान्तर सत्ताको अभ्यासमा जाने सोचले उनीहरू बृहत् शान्ति-सम्झौताप्रति किञ्चित इमानदार नरहेको पुष्टि गरेको छ । उनीहरूका निम्ति शान्ति र संविधानभन्दा सत्ता नै सर्वोपरी भएको सत्य पनि यसक्रममा उजागर भएको छ । माओवादीहरू आफ्नो योजनाअनुसार फेरि पनि समानान्तर सत्ताको अभ्यासमा जुटे मुलुकमा पुनः द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने निश्चितप्रायः छ । यस गुप्त योजनाले माओवादीहरू नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण हुन पटक्कै तयार नभएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।