किन माओवादी अब जङ्गल जाँदैनन् ? - देवप्रकाश त्रिपाठी

माओवादीको समग्र सोच एवम् व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएपछि उनीहरू कुनै पनि बेला जुनसुकै निहुँमा जङ्गल र्फकन सक्छन् भन्ने आमधारणा बन्दै छ । उचित स्थान र सम्मान उपलब्ध गराउन सकिएन भने माओवादीहरू पुनः हिंसात्मक सङ्घर्षमा र्फकने छन्, जसका कारण मुलुकले रगतको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भनी सन्त्रस्त मानिस उनीहरूलाई जे-जे दिएर भए पनि जङ्गल जानचाहिँ दिनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्दछन् । माओवादीका अनगिन्ती अक्षम्य गल्ती र कमजोरीलाई जनस्तरले कोट्याउन नचाहेको पनि सुरक्षित भविष्यको आशाले हो । विगतका गल्ती केलाएर वर्तमानलाई तनावयुक्त तुल्याउनुभन्दा बरु...
विगत बिर्सनु नै उपयुक्त हुने ठम्याइ धेरै नेपालीको छ । त्यसैले जनताको एउटा ठूलो हिस्सा माओवादीलाई पनि काङ्गे्रस र एमालेजस्तै सामान्य राजनीतिक पार्टीका रूपमा हेर्छ र ‘ठाउँ’ नपाएको अवस्थामा मात्र उनीहरू हिंसात्मक युद्धमा र्फकने भएकोले ‘ठाउँ’ दिइरहन आवश्यक ठान्छ । तर, कतिपय मानिस माओवादी अब कुनै पनि अवस्थामा जङ्गल नजाने या नर्फकने विश्वास राख्छन् । प्रचण्डले प्रयोग गरिरहनुभएको डेढ करोड मूल्यबराबरको जापानी गाडी जङ्गलमा चलाउन नसकिने भएकोले माओवादी जङ्गल र्फकंदैनन् भन्ने विश्वासमा अति साधारण तहका एकथरी मानिस छन् । सहरी सुख-सुविधाका अम्मली भइसकेका हुनाले माओवादी नेता, कार्यकर्ता कोही पनि अब पहिलेकै शैलीको हिंसात्मक सङ्घर्षमा नर्फकने विश्वास कतिपयको छ । तर, माओवादी फेरि जङ्गल-युद्धमा जाँदैनन् भन्नका निम्ति यस्ता सतही कुराहरूलाई आधार बनाउन सकिँदैन । माओवादी अब फेरि जङ्गल-युद्धमा र्फकँदैनन्, यो सत्य हो र र्फकँदैनन् किनभने उनीहरूले आफ्नो रणनीति नै बदलिसकेका छन् । तर, माओवादीहरू अब पूर्णकालिक हिंसात्मक क्रियाकलापमा र्फकने छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुचाहिँ गल्ती हुनेछ । वास्तवमा सत्ता बन्दुकको नालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित माओवाद र हिंसा एक-अर्काका पर्याय हुन् । हिंसाबिना सत्ता प्राप्त हुने र प्राप्त सत्ता टिक्ने कुरामा संसारभरिका माओवादीहरूको विश्वास हुँदैन । सत्ता प्राप्तिका निम्ति हिंसाको सहारा लिनु र प्राप्त सत्ता टिकाउनका लागि पनि हिंसाकै आड लिनु माओवादीको सामान्य धर्म हो । आंशिक होइन पूर्ण सत्ता प्राप्त गरिसक्दा पनि माओवादीहरू कथित क्रान्तियात्रामा रहेको ठान्छन्, त्यसैले सत्ता प्राप्ति कार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि उनीहरूको हिंसात्मक क्रियाकलापमा पूर्णविराम लाग्दैन । रुमेनियामा लागेन, रसियामा लागेन, चीन र उत्तर कोरियामा लागेन र क्युवा पनि हिंसात्मकताबाट मुक्त हुन सकेन । क्रान्तिका विभिन्न चरण क्रमशः सिर्जना गर्दै जाने र क्रमैसँग मित्र र शत्रु निर्धारण गर्दै जाने रणनीतिक चालबाजी माओवादीको हुन्छ । एक समयको मित्र पनि कुनै खास चरणमा दुश्मन तोकिन सक्छन्, दुश्मन कित्तामा पारिएपछि ढिलोचाँडो तिनलाई ‘सिकार’ बनाइन्छ, यो माओवादी धर्म हो । पछिल्ला पाँच वर्षभित्र नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई मात्र हेरियो भने पनि माओवादी रणनीतिका केही पाटाहरू खुलस्त देखिन्छन् । २०६२ सालमा माओवादीले काङ्गे्रर्साई निरङ्कुश राजतन्त्रविरोधी सङ्घर्षमा मित्रशक्ति ठानेको थियो र यही ठम्याइका कारण भारतको राजधानी नयाँदिल्लीसम्म पुगेर माओवादीले काङ्गे्रसलगायतका दलहरूसँग सम्झौता -बाह्रबुँदे) पनि गर्‍यो । तर, २०६४ सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि माओवादीले सीधै काङ्गे्रससँग निहुँ खोज्न थाल्यो र अहिले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमै उनीहरूले काङ्गे्रसलाई मुख्य दुश्मनको कोटीमा लिपिबद्ध गरेका छन् । माओवादीको हातमा सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुगेका दिन कुनै पनि भिन्न मतालम्बीले काल पर्खनुपर्ने छैन । यो या त्यो निहुँमा काटिने, कुटिने या खेदिने पालो मात्र कर्ुर्नुपर्नेछ । त्यसैले माओवादी जङ्गल र्फकन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने प्रश्नमा उनीहरू अब जङ्गल जाने छैनन् भनी जसरी सहजै जवाफ गर्न सकिन्छ, त्यसैगरी सहर र सत्तामै बसे पनि माओवादीहरूबाट हिंसा परित्याग हुने विश्वास अहिले नै गरिहाल्नुचाहिँ गल्ती हुनेछ ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई उभ्याएपछि माओवादीले वैधानिक मञ्च, मोर्चा, साधन र संयन्त्रहरूलाई उपयोग गर्दै ‘क्रान्ति’ सम्पन्न गर्ने रणनीति अख्तियार गरेकोे छ । माओवादी अझै क्रान्ति-युद्धमै छन्, उनीहरूले युद्धको रूप र शैली मात्र परिवर्तन गरेका हुन् । दसवर्षे हिंसात्मक युद्धमा अपनाएको शैली अब फेरि प्रयोग नगर्ने, तर क्रान्तिचाहिँ सम्पन्न गरेरै छाड्ने दृढताका साथ उनीहरू अघि बढेका छन् । माओवादीले अपनाएको नयाँ रणनीतिक चालअनुरूपको प्रक्रिया कठिन भए पनि जटिल भने छैन । जसरी भए पनि राज्यसत्ताको प्रमुख कार्यकारी पद -प्रधानमन्त्री) प्राप्त गर्ने, त्यसपछि जनताका नाममा सुधारका विभिन्न योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकायहरू -न्यायपालिका, प्रशासन, प्रहरी, सेना आदि) मा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने र अन्ततः -जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावेले झैं) एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्ने माओवादीको वर्तमान रणनीतिक योजना हो । त्यसैले उनीहरू जनवादी क्रान्तिकै निम्ति भनेर अब फेरि जङ्गल-युद्ध गर्ने सोच र योजनामा छैनन् भनेर हामीले बुझनुपर्ने हुन्छ । माओवादी नेताहरूले आफूहरू जङ्गल नर्फकने घोषणा बारम्बार गर्नुको मूल कारण पनि यही नै भएको विश्वास गरिन्छ । राष्ट्रपतिसँगको पछिल्लो भेटमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू कुनै हालतमा पनि ‘जङ्गल नजाने’ विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री पदचाहिँ आफैंले पाउनुपर्नेमा अड्डी लिनुभएको थियो । त्यसरी माओवादीले ‘जङ्गल नजाने’ बताइरहँदा बैठकका सहभागीहरूले कति सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे त्यो सम्बन्धित पक्षको चेतनास्तरमा भर पर्ने कुरा हो । तर, त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन, जब रणनीति नै ‘वैधानिक ढङ्गबाट सत्ता कब्जा गर्ने’ बनेको छ भने उनीहरूले जङ्गल नजाने बताउनु कुनै खुसी या आश्चर्यको विषय हुन सक्दैन । माओवादीको प्रथम प्राथमिकता प्रधानमन्त्री -सत्ता) हो, वर्तमानमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व -सत्ता) नदिनु भनेकै एकदलीय अधिनायकवाद स्थापनाको जग बस्न नदिनु हो । जिम्बाबेका जनता तथा विपक्षी राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत नहुँदा त्यहाँ अधिनायकवादले तीस वर्षदेखि जरा गाडेको छ । अहिले नेपाली जनता तथा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले विचार नपुर्‍याउने हो भने नेपालले जिम्बाबेको नियति भोग्न लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।
लामो गृहयुद्धपश्चात् माक्र्सवादी पार्टी जिम्बाबे अफि्रकन राष्ट्रिय युनियनका नेता रोबर्ट मुगावे सन् १९८० मा सत्तारुढ हुन पुगेका थिए । प्रवासमा रहेर जिम्बाबेमा सङ्घर्षको अगुवाइ गरेका उनलाई जिम्बाबेमा निकै स्वागत गरिएको थियो र अपार जनसमर्थनकै आडमा मुगावेले तत्कालिक प्रधानमन्त्री इयान स्मिथलाई राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याएर आफू राष्ट्रपति बनेका थिए । सत्तामा पुगेपछि मुगावेले ‘राष्ट्रिय सहमति’, ‘नयाँ जिम्बाबे निर्माण’ जस्ता वाणी ओठैमा झुन्ड्याएका थिए । सुन्नेहरूलाई लागेको थियो- रोवर्ट मुगावे साँच्चै महान् एवम् समझदार छन् र उनी देश निर्माण गर्न चाहन्छन् । तर, सत्तामा पुगेको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै मुगावेले सन् १९८२ देखि एकदलीय अधिनायकवादको अभ्यास सुरु गरे । सत्तारुढ भएको चार वर्षभित्र उनले दसौं हजार नागरिकको हत्या गरे, देशमा व्यापक आतङ्क र त्रासको वातावरण सिर्जना गराए । हिंसा र आतङ्कका निम्ति उत्तर कोरियामा तालिमप्राप्त पाँचौं ब्रिगेड भनेर चिनिने एक सैन्य टोलीलाई उनले परिचालन गरेका थिए । न्यायपालिकालाई हरेक निर्णय आफ्नो पक्षमा दिन बाध्य तुल्याएका मुगावेले प्रहरी, प्रशासन, सेना सबै संयन्त्रलाई आफ्नो इसारामा नाच्ने बनाएका थिए । मुगावेले जनताका नाममा अनेक अभियान चलाए, तर हरेक अभियान विपक्षीलाई निर्मूल गर्ने र आफ्नो अधिनायकत्वलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका निम्ति अभिप्रेरित देखिन्थे । यतिसम्म कि भूमिसुधार कार्यक्रमलाई समेत उनले विपक्षी समाप्त गर्नमा ‘उपयोग’ गरेका थिए । फलस्वरूप मुगावे र उनको पार्टीबाहेक अरू सबै जनताका निम्ति जिम्बाबे नारकीय जीवन बिताउने एउटा थलो मात्र बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिमा आफूलाई ठीक देखाउन मुगावे बेला-बेलामा निर्वाचन पनि गराउँछन् र अत्यधिक मत आफ्नो पक्षमा पारेर देखाउँछन् पनि । मुक्तिकामी जनताको नाममा तीस वर्षअघि सत्तारुढ हुन पुगेका रोवर्ट मुगावेको पञ्जाबाट जिम्बाबेलाई मुक्त गराउन त्यहाँका जनताले अहिलेसम्म सकेका छैनन् । त्यही मुगावेपथ पछ्याएका छन् प्रचण्डले, त्यसैले प्रचण्डका लागि जसरी भए पनि विधिवत् सत्तारुढ हुनु प्रथम र अति उच्च प्राथमिकताको विषय बनेको छ । अब सत्तारुढ हुन पाएमा सायद उहाँले अर्काे कुनै ‘अपरिपक्व निर्णय’ लिनुहुने छैन । प्रधानसेनापति पदबाट रुक्माङ्गद कटवाललाई नहटाइएको भए प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन र त्यसबेला प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएको भए यतिबेला संविधान र संविधानसभा दुवै रहने थिएनन् । आफू प्रधानमन्त्री भइरहेका भए प्रचण्ड संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा उभिन सम्भव थिएन । एउटा अधिनायकवादका निम्ति संविधान र संसद् दुवै नरहेको अवस्था भनेको सुवर्ण अवसर हो, जुन स्वर्ण अवसर माओवादीले एकपटक गुमायो । त्यही गुमेको अवसर प्राप्त गर्नका निम्ति अब उनीहरू आगामी जेठ -२०६८) चौध अगावै जसरी भए पनि सत्तामा पुग्न चाहन्छन् । यही संसद्बाट प्रधानमन्त्री बन्न ‘जङ्गल’ गइराख्नुपर्ने छैन भन्ने यथार्थलाई प्रचण्डले धेरै राम्ररी बुझनुभएको छ र एउटा रणनीतिक योजना मुताविक नै उहाँले ‘कुनै हालतमा जङ्गल नजाने’ प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहनुभएको छ । तर, नेपाल र नेपालीलाई प्रचण्ड र उहाँको पार्टीबाट चाहिएको प्रतिबद्धता अहिंसा र प्रजातन्त्रका पक्षमा हो, जङ्गल बस्ने कि दरबार भन्नेमा होइन । हिंसात्मक मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म बाघ जहाँ रहे पनि हिंसामै निर्लिप्त रहन्छ भन्ने सत्यलाई हामीले बुझनुपर्ने हुन्छ । माओवादीमा मानसिक एवम् वैचारिक परिवर्तन आजको मुख्य माग हो, सहजै बदलिन तयार हुँदैनन् भन्ने उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नु आमनेपालीको दायित्व हो ।