देशको गतिरोधका कारक पात्रहरू - देवप्रकाश त्रिपाठी

देशको संविधानजस्तो गह्रौं र जटिल दस्तावेज निर्माण गर्ने ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्ने दलहरूले संविधान होइन सजिलै बन्नसक्ने एउटा प्रधानमन्त्री पनि दिन सकेनन् । यसले दलहरूबीचको आपसी समझदारी र विश्वास मापन गरेको मात्र महसुस गराएको छैन, जनसाधारणमा प्रजातान्त्रिक पद्धति, प्रक्रिया र राजनीतिप्रति नै अनास्था जगाउने काम पनि गरेको छ । दुइ वर्षभित्र बन्नुपर्ने संविधान निर्माण....
नहुनुमा दोषी को हो त्यसको कारण पहिचान गरी संविधान निर्माणको मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बेलामा अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन बाधा सिर्जना गरेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेहरूको खोजी गर्नुपर्ने तहमा हामीलाई पुर्‍याएको छ । ६ सय एकमध्येबाट एउटा प्रधानमन्त्री दिन नसक्नेहरूले संविधानजस्तो ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण गर्ने आशा राख्नु साँच्चै र्व्यर्थ छ भन्ने तथ्यको पुष्टि संविधानसभाका सदस्यहरूले पुनः एकपटक गरिदिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्नुमा संविधानसभाका सबै सदस्यहरू बराबर जिम्मेवार छैनन् र, सबै दलका सबै नेता पनि बराबर दोषी होइनन् । विदेशी भूमिकाप्रति मौन रहने हो भने खास दलका खास-खास नेताहरू मात्र नयाँ सरकार गठनमा बाधक देखिएका छन्, यस लेखमा त्यस्ता तीन पात्रहरूको पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
देशमा बेलाबखत प्रधानमन्त्री या सरकार परिवर्तन हुनु, गरिनु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा मात्र होइन जापानजस्तो समृद्ध देशमा पनि अनपेक्षित किसिमले असमयमै सरकार ढल्ने र बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा सन् १९४९ यताको ६ दशकमा तीन दशकको पञ्चायतकाललाई छोडेर गणना गर्ने हो भने दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । वर्ष दिनमै दुइ/तीन व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको या सरकार बदलिइरहेको नियति पनि हामीले व्यहोरिसकेका छौँ । तर, यसपटकको प्रधानमन्त्री चयन कार्य विगतको जस्तो सामान्य नभई लोकतन्त्रको भविष्यसँग सीधै अन्तरनिहित भएको हुँदा यो प्रकरणलाई देशवासीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीका दुइ उम्मेदवारमध्ये रामचन्द्र पौडेल लोकतन्त्रका प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ भने प्रचण्ड सर्वहारा अधिनायकवादका अगुवा । यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्ने सफलता प्रचण्डलाई प्राप्त भयो भने वैधानिक विधिबाटै अधिनायकवाद स्थापनाको ढोका खुल्ने निश्चित मानिएको छ भने रामचन्द्रलाई सरकार गठनको मौका मिलेमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका पक्षमा वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिने छ । त्यर्सथमा प्रधानमन्त्री छनोटको वर्तमान प्रतिस्पर्धालाई दुइ व्यक्ति या दुइ दलबीचको सामान्य प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझनु गम्भीर भूल हुनेछ । यसलाई लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको स्पर्धाका रूपमा बुझन सकियो भने स्थितिलाई जस्ताको त्यस्तै बुझेको ठहर हुनेछ ।
संविधानसभामार्फत कुनै संविधान बन्छ कि भन्ने ‘चिन्ता’ कसैमा छ भने अब त्यस्तो ‘चिन्ता’ लिइरहनुपर्ने देखिँदैन, ढुक्क भए हुन्छ- वर्तमान संविधानसभाले पूर्ण र लोकतान्त्रिक चरित्रको संविधान निर्माण गर्न सक्दैन । संविधान बन्न सक्दैन भन्ने कुराको सबैभन्दा बढी विश्वास माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डलाई छ, त्यसैले २०६८ सालको जेठ १४ अगावै जसरी भए पनि विधिवत् सरकारको प्रमुख बन्नुपर्ने कुरा प्रचण्डको र्सवाधिक प्राथमिकताको विषयभित्र परेको छ । सरकारमा नपुग्दा अधिनायकवाद स्थापनाको जग राख्न नसकिने तथा आफूले तय गरेको कथित जनवादी क्रान्तियात्रा तुहिने चिन्ता जो प्रचण्डमा छ, त्यही चिन्ता नै विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चाहिएको मात्र हुन्थ्यो भने डा. बाबुराम भट्टराई या अरू कुनै योग्य नेताको नाम पनि उक्त पार्टीले अघि सार्न सक्थ्यो । प्रचण्ड र उहाँका अनुयायीहरूलाई आफ्नै नेतृत्वमा मात्र ‘जनवादी क्रान्ति’ सम्पन्न हुनसक्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ । त्यसैले माओवादीमा केन्द्रीकृत नेतृत्वको अवधारणाअनुरूप लडाकु, वाईसीएल, पार्टी सङ्गठन सबैको प्रमुख प्रचण्डलाई बनाइएको छ भने विपक्षी दलको नेता या प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि प्रचण्डभन्दा बाहिरबाट खोज्न उक्त पार्टी आवश्यक ठान्दैन । ज्ञातव्य छ, युद्धकालमा युद्धकारी पार्टीको नेतृत्व केन्द्रीकृत हुन्छ र माओवादीले युद्ध सकिएको ठानेको छैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर माओवादी क्रान्तिको अन्तिम खुड्किलो चढ्न चाहन्छ, त्यसैले सत्ता उसको र्सवाधिक प्राथमिकतामा परेको हो । जब कि अहिले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयचाहिँ संविधान निर्माण र लडाकु एवम् गैरराज्यपक्षको हतियार व्यवस्थापन नै हो । तर, माओवादीले कहिल्यै यसलाई प्राथमिक विषय मान्न चाहेको छैन ।
०६७ को वैशाखमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘झुक्किएर’ या असामान्य घटना हुनसक्ने त्रासमा परेर पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि नेपालमा अघोषित रूपमै भए पनि एउटा प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको स्थिति बनेको थियो र माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा ररिहरँदा त्यसले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भए पनि माओवादीले चाहिँ निकै असहज र कठिनाइ सामना गर्नुपरेको अवस्था थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेकै अवस्थामा संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसो भएमा आफ्नो वैधानिक हैसियत गुम्ने चिन्ताले व्यग्र माओवादीहरूलाई संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने सफलता प्राप्त भएपछि उनीहरू बाढीको भेलमा परेर पनि बाँच्न सफल व्यक्तिझैं हरि्षत भएका छन् । अब परिस्थिति आफ्नोअनुकूल बनाउनु र सत्ताको नेतृत्व आफूले गर्नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु उनीहको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । माओवादीको यस्तो उद्देश्यपर्ूर्तिमा कुनै न कुनै रूपले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने दुइ प्रमुख पात्रहरूमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एमाले अध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ । एउटा सुनिश्चित एवम् स्पष्ट गन्तव्य तोकेर हाकाहाकी सर्वहारा अधिनायकवादको पक्षमा लडेको दाबी गर्ने प्रचण्डले स्थितिलाई जटिल बनाउनु र आफूअनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्न नसकिन्जेल अनिर्णयको अवस्थामा देशलाई राख्ने भूमिका निर्वाह गर्नु अस्वाभाविक होइन, बाघ कुनै न कुनै निरीह जीवलाई आफ्नो भोजन बनाउन प्रयत्नशील रहिरहन्छ भनेजत्तिकै स्वाभाविक छ । तर, माधव नेपाल र झलनाथहरू दुइ दशक लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट गुज्रिएका तथा जनताबाट प्राकृतिक रूपमै अनुमोदित पार्टीका नेता भएका कारण उहाँहरूको भूमिका पारदर्शी एवम् प्रजातन्त्रका पक्षमा हुने अपेक्षा राखिएको थियो । दुभाग्यबस उल्लिखित दुवै नेताको भूमिका लोकतन्त्रअनुकूल र पारदर्शी देख्न पाइएन । माधव नेपालले भित्रभित्रै र झलनाथले खुल्लमखुला देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
संविधान निर्माण गर्नै नसक्ने संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर मात्र माधव नेपालले देशमा अन्योल र अराजकताको नवीकरण गर्नुभएको होइन, माओवादीका प्रतिकूल खडा भएका खास-खास अड्चनहरू पन्छाउने कार्यमा माधव नेपालको भूमिका डरलाग्दो किसिमबाट सकारात्मक रहने गरेको छ । माओवादीलाई अप्ठ्यारो पर्ने चिन्ताका कारण नेपाली राष्ट्रिय सेनालाई अति आवश्यक परेको हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा झिकाउन व्यवधान बन्नुभएका माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन र लोकतन्त्रका अभियन्ताहरूलाई सघाउनका लागि थिएन/थियो त केवल माओवादीकै अनुकूलता र उनीहरूको इच्छाअनुरूपको परिस्थिति सिर्जना गरिदिनका लागि । काङ्गे्रसलगायत लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूले वर्ष दिनसम्म बोकेर हिँडेको ‘बदला’ माधव नेपालले रातारात राजीनामा दिएर लिनुभयो । अहिले उहाँ काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै पनि हालतमा नदिने भूमिका भित्रभित्रै निर्वाह गरेर नेपाली राजनीतिको र्सवाधिक कृतघ्न एवम् अविश्वसनीय पात्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कसरतरत देखिनुहुन्छ । एमालेभित्र माधव नेपालले केपी ओली तथा उहाँले अङ्गीकार गर्नुभएको विचारपक्षलाई साथ दिने हो भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा झलनाथ खनाल लज्जास्पद ढङ्गले अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ । तर, माधव नेपाल खनाललाई अल्पमतमा पारेर वा प्रजातान्त्रिक गठबन्धन कायम राखेर आफूलाई कुनै लाभ पुग्ने ठान्नुहुन्न । त्यसैले खनालसँग बार्गेनिङ गर्दै आफ्नो ‘पोजिसन’ सुरक्षित र सुदृढ तुल्याउने तुच्छ खेलमा माधव लागिरहनुभएको प्रस्ट बुझिन्छ । देश अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा जति नेपाली जनतालाई दुखेको छ, त्यसप्रतिको तृण बराबर समवेदना पनि माधव नेपालमा नदेखिनुको मुख्य कारण पनि उहाँमा रहेको कुण्ठित, सङ्कुचित एवम् आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिलाई मान्न सकिन्छ । काङ्गे्रस, अन्य प्रजातन्त्र पक्षधर दल तथा आफ्नै पार्टीका र्सवाधिक सहयोगी ठानिएका केपी ओलीप्रति कृतघ्नता दर्शाउनुले माधव नेपाललाई विद्यमान अन्योलको स्रोतव्यक्तिका रूपमा स्थापित गराएको छ ।र्
वर्तमान अन्योल र अनिर्णर्ीत अवस्थाको अर्का प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ- झलनाथ खनाल । राष्ट्रिय सहमतिको गुलियो नारा लगाउँदै उहाँले प्राप्त गर्न खोजेकोेचाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाहेक केही होइन भन्ने सत्य सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको छ । आकाश देखाएर धर्ती कब्जा गर्ने झल्लु प्रयास ‘एक्स्पोज’ भइसकेको भए पनि पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका खनालले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नुलाई चाहिँ अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । आफू पदीय जिम्मेवारीका दृष्टिले र्सवाधिक शीर्ष एवम् मजबुत भूमिकामा रहँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाए कहिले पाउने भन्ने प्रश्न उहाँको अन्तरमनमा उठेको छ भने त्यसलाई नाजायज भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर, खनालले अधिनायकवादीको मतियारका रूपमा प्रस्तुत हुँदै जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुलाई चाहिँ सहज मानिएको छैन । मदन भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको विरुद्ध कथित नौलो जनवादी क्रान्तिका पक्षमा उभिएका झलनाथ खनाल सदैव प्रजातन्त्रवादीहरूप्रति आग्रही रहँदै आउनुभएको पृष्ठभूमिमा उहाँको माओवादी निकटताले थप संसय पैदा गरेको छ । खनाल पनि सर्वहारा अधिनायकवाद स्थापनाका निम्ति आफ्नो स्थानबाट क्रियाशील हुन थाल्नुभएको अर्थ लाग्न थालेको छ । माओवादीको निजी लडाकु, हातहतियार र हिंसात्मक मानसिकता रहेसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन भन्ने तथ्य र्छलङ्ग हुँदाहुँदै पनि झलनाथले जसरी अड्डी कस्नुभएको छ यो हठ निकासको मूल बाधक बनेको छ । कसैलाई र्स्वर्ग पुर्‍याउने भन्दै घाँटी रेट्नु र राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाउँदै बहुमतको सरकार बन्न सहयोग नपुर्‍याउनुका बीच तात्विक अन्तर रहेको मानिँदैन । पूर्ण हिंसावादी र पूर्ण शान्तिकामीका बीचमा उभिने जुन हास्यास्पद नीति खनालले अख्तियार गर्नुभएको छ यसले झलनाथहरू अर्धहिंसावादी र आधा मात्र शान्तिवादी भएको पनि पुष्टि गरिरहेको छ । झलनाथ खनाल मनोरोगी होइन भने उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका तर्क र व्यवहारले निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि उहाँ आफैंलाई पोल्ने अनुमान मनोविश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । जुन झलनाथ काङ्गे्रस र मधेसकेन्द्रित दलहरूको सबभन्दा विरोधी मानिनुहुन्छ, उही झलनाथले राष्ट्रिय सहमतिको नारा दिनुलाई रहस्यमयी मात्र मानिएको छैन, आफैंमा उट्पट्याङपूर्ण पनि ठानिएको छ । जाबो एउटा पद पाउनका लागि मानिस कतिसम्म तुच्छ व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने कुराको सजीव दृष्टान्त बनेर झलनाथको हठ प्रस्तुत भएको छ । यसरी झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रचण्ड -माओवादी) नै विद्यमान गतिरोधका स्रोत पात्रका रूपमा देखिएका छन्, वर्तमानले जे भने पनि भोलिको इतिहासले उल्लिखित तीन व्यक्तिको मूल्याङ्कन सम्भवतः यही रूपमा गर्नेछ । के यिनको सोच-व्यवहारलाई सच्याउन सम्भव होला ?