पौराणिक शास्त्रहरूमा लेखिएको छ- सृष्टिमा विपद् आइपर्दा सङ्कटमोचनका निम्ति साक्षात् देवता प्रकट हुन्छन् । विपत्तिमा प्रकट भई प्राणीजगत्लाई साथ दिने नगरेका भए सायद सृष्टिको यो अनन्त यात्रामा इश्वरको अस्तित्व नामेट भइसकेको हुन्थ्यो । सङ्कटमा अरू कोही काम लागेनन् भने पनि परमेश्वर त छँदै छन् भन्ने विश्वासले पनि मानिसलाई धेरै ठूलो आडभरोसा दिइरहेको हुन्छ । तर, विपत्तिको दर्दनाक घडीमा पनि साथ प्राप्त हुँदैन भने तत्काल मानिसहरूले भन्नेछन्- ‘इश्वर-परमेश्वर मुर्दावाद, सङ्कटमा काम नलाग्ने देवता हाम्रो धर्ती छाडी जा ।’ ब्रह्माण्ड रचनामा कुनै अलौकिक पात्रको भूमिका भए पनि नभए पनि यस लोकमा मानवहितका लागि गठित राज्य प्रणालीमा विभिन्न भूमिकाहरूको रचना गरिएको छ र निश्चित प्रक्रियाद्वारा निश्चित भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू चयन गर्ने पनि गरिन्छ । राजतन्त्र भएका मुलुकमा राजा र अन्य मुलुकमा...
राष्ट्रपतिलाई राज्यसत्ताको अन्तिम विश्वास र शक्तिको केन्द्रका रूपमा लिइन्छ, जसले राज्यमा पैदा हुने सङ्कटमोचनमा अन्तिम र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिन्छ । देशमा शान्ति, स्थिरता र विधिको शासन कायम रहेका बेला राष्ट्रप्रमुखको बेग्लै भूमिका अपेक्षा गरिँदैन र सामान्यतया शासन-प्रशासनको दैनिक कामकाजप्रति राष्ट्रप्रमुख निरपेक्ष रहन्छन्, प्रजातन्त्रमा त्यसलाई स्वाभाविक र आवश्यक ठानिन्छ पनि । शासनमा राष्ट्रप्रमुखको विशेष अग्रसरता विशेष अवस्थामा मात्रै वाञ्छनीय ठान्ने गरिन्छ । जब राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ-आफ्ना निर्धारित दायित्व पूरा गर्न असमर्थ रहन्छन्, जब देशमा विधिको बाटो अकर्मण्य हुन थाल्छ र अराजकताको भुमरीमा मुलुक फस्छ, त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरको आगमन हुन नसक्ने भएकोले राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तो समयमा राष्ट्रप्रमुखको कर्तव्य राज्यलाई विघटन हुनबाट जोगाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतासहित विधिको शासन पर्ुनर्बहाली गर्नु हुनेछ । राष्ट्रप्रमुखको यस्तै सम्भावित भूमिकालाई दृष्टिगत गरेर हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त्यो निकायलाई उच्च सम्मानका साथ विवादरहित ढङ्गले राखिन्छ र राष्ट्रिय सेना परिचालनको अन्तिम जिम्मेवारी पनि राष्ट्रप्रमुखमै निहित गरिन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका तीनमध्ये एउटै मात्र निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो या सक्ने अवस्था रह्यो भने राष्ट्रप्रमुखलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति नआउन सक्छ । यदि उल्लिखित तीनवटै निकायको प्रभावकारिता विस्थापित भई देशमा अराजकता र विध्वंश एवम् युद्धको अवस्था सिर्जना हुन खोजेमा राष्ट्रप्रमुखबाहेक त्यस्तो अर्को निकाय हुने छैन जसमा सहयोग पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य होस् । राष्ट्रभित्रबाट निकास निस्कन सक्ने स्थिति भएन भने खास अवस्थामा विदेशको सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी राष्ट्रिय विपत्तिको स्थितिमा विदेशीलाई सहयोगका लागि भित्र्याइएका दृष्टान्त विश्वमा अनेकौँ छन् । र्सार्क मुलुक माल्दिभ्समा कुनै अनाम आतङ्ककारी जत्थाले राज्य सत्ता कब्जा गर्न केही वर्षअघि प्रयास गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको सहयोग लिइएको घटनालाई पनि एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कुवेतको रक्षाका लागि खाडीमा अमेरिकी आगमन त्यस्तै अर्को दृष्टान्त हो । तर, विदेशीलाई गुहार्नुअघि समस्या समाधानका लागि स्वदेशभित्र उपलब्ध अनेकौं विकल्पको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । देश असफल राज्यमा परिणत हुनुअघिको असामान्य अवस्थालाई सामान्य तुल्याउन राष्ट्रप्रमुखको भूमिका विशेष रूपले महत्त्वको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।
०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणासहित लोकतन्त्र वहाली गरिँदा आमनेपालीले माओवादीसहित सबै प्रकारका समस्याको स्थायी समाधान हुने या भएको ठानेका थिए । तर, प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउन चार वर्षभित्र भएका प्रयासहरू पूर्ण असफल भएका छन्, जसका कारण जनसाधारणमा निराशाको मात्रा असीमित हुन पुगेको छ । नयाँदिल्लीमा सम्पन्न -२०६२ मङ्सिर) बाह्रबुँदे सम्झौतालाई प्रजातन्त्रवादी पक्षले सम्भवतः अन्तिम सम्झौता -अर्थात् राजाले बाध्य तुल्याएकाले गरिएको बाध्यकारी सम्झौता) ठान्यो, तर माओवादीले भने त्यही सम्झौतालाई आफ्नो विजययात्राको प्रथम खुड्किलोका रूपमा प्रयोग गर्यो । बाह्रबुँदे सम्झौतापछि प्रजातन्त्र बहाल हुने र त्यसले मुलुकलाई शान्ति एवम् स्थिरता र प्रगतिको दिशामा लैजाने विश्वासमा रहेकाहरू यतिबेला जिल्लिएका छन् । माओवादीले घिसार्दै-लतार्दै सर्वहाराको नाममा अधिनायकवादी शासनसत्ता प्राप्ति यात्रामा आफूहरूलाई लगिरहेको चाल पाउँदा प्रजातन्त्रवादी कित्ता करिब अस्तव्यस्त भइसकेको छ । नानाभाँतीका एजेण्डाहरू अघि सार्ने, त्यसमा सहमति जनाउन बाध्य पार्ने र असहमतहरूलाई प्रतिगामी एवम् पर्ुनर्रुत्थानवादीको बिल्ला भिराउँदै तेजोबध गर्ने माओवादी रणनीतिको सिकार काङ्ग्रेससहित प्रजातन्त्र पक्षधर सबै दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले हुनुपरिरहेको छ । देश यतिबेला प्रजातन्त्र र अधिनायकवादबीचको लडाइँको उत्कर्षमा पुगेको छ । अर्को एउटा खुड्किलो पार गर्न सक्यो भने माओवादी विजयी बन्नेछन् र नेपालमा माओकालीन नयाँ जनवादी अधिनायकवादको आरम्भ हुनेछ । सकेनन् उनीहरूले भने प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ, माओवादीद्वारा यसरी भइरहने प्रयास नै नेपालको अशान्ति, अराजकता र अस्तव्यस्तताको मूल स्रोत कारणका रूपमा रहिरहनेछ । एकदलीय अधिनायकवादी शासन सत्ता स्थापना नगरिन्जेल माओवादीबाट जुन प्रकारका गतिविधि भइरहनेछन् त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत हुन कहिल्यै दिने छैन । वास्तविकता स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामा डा. रामवरण यादव मौन हुनुहुन्छ ।
न्यायपालिकाका कैयन न्यायिक निर्णयका विरुद्ध माओवादीहरूले सडकमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गरे, न्यायमूर्तिहरूलाई धम्क्याउने, तर्सर्ााे र आफ्नो पक्षमा मात्र फैसला गर्ने वातावरण बनाउन खोजे, राष्ट्रपति मौन ।
मुलुकमा गैरराज्यपक्षीय लडाकु तथा अन्य हतियारधारीको गतिविधि बितेका चार वर्षभित्र दू्रत र व्यापक हुँदै गएको छ । राज्य कानुनको पालना गर्न-गराउन पूर्ण असफल भइसकेको छ । अराजक जत्थाहरूको भावना र चाहनालाई जनचाहनाका रूपमा परिभाषित गर्दै राज्य तटस्थ रहने क्रम बढ्दै जाँदा राज्य निरीहझैं देखिन पुगेको छ र देश ‘जिसका लाठी उसका भैंस’को अवस्थामा पुगेको छ, राष्ट्रपति मौन हुनुहुन्छ ।
को मानिस कतिबेला, कसका कारणले कहाँ मारिन्छ त्यसको कुनै निश्चितता छैन । जो बाँचेका छन् ती कसैले नताकेका कारणले मात्र बाँचेका छन् । देशमा अपराध कर्मको ताण्डव चलेको छ, अनुशासनहीनताले जरा गाडिसकेको छ, विवेकभन्दा बलका आधारमा मात्र परिणाम हासिल गर्ने परम्परा बस्न खोज्दै छ, राष्ट्रपति मौन ।
मुलुक संविधानअनुरूप चल्छ र चल्नु पनि पर्छ, तर यहाँ आफूअनुरूप संविधान चलाएर प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यताको धज्जी उडाइएको छ, प्रजातन्त्रका नाममा भद्दा र कुरूप व्यवहार राजनीतिक क्षेत्रबाटै भइरहेको छ । दर्ुइवर्षो कार्यकालका लागि निर्वाचित संविधानसभाको कार्यकाल बडो अनैतिक र लज्जास्पद ढङ्गले संविधान संशोधन गरेर बढाइएको छ । कसैको स्वार्थपूर्तिमा संविधान या कानुन अड्चन बन्यो भने तत्काल त्यसको संशोधन गर्ने र स्वार्थसिद्धि गरिहाल्ने प्रवृत्ति पटकपटक दोहोरिएको छ । संविधानअनुरूप चल्नु कानुनी शासनको सङ्केत हो भने संविधानलाई आफूअनुकूल चलाउनुचाहिँ अधिनायकवादको विशेषता हो । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रचलन र मूल्य एवम् मान्यताअनुरूप कुनै पनि निर्णय हुन खोज्दा अधिनायकवादका मतियारहरू आफैं अड्चन पैदा गर्छन् र तिनीहरू नै अहिले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली असफल भएको घोषणा गर्दै छन् । यसरी प्रजातन्त्रविरुद्ध अधिनायकवादीहरूको खुला चुनौती आइरहेको छ, राष्ट्रपति भने चुपचाप छन् ।
संविधानसभाको एक वर्ष कार्यकाल बढेको तीन महिना बितेको छ, यस अवधिमा संविधान निर्माणका निम्ति कुनै पहलकदमी लिइएको छैन । भइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाइएको छ र, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका नाममा मञ्चित लज्जास्पद नाटकले सय दिन पूरा गर्नै लागेको छ । दलहरूको यस्तै सोचले निरन्तरता पाइरहने हो भने नेपालले सम्भवतः आगामी कैयन दशकसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नेछैन । राज्यमाथि खेलवाडको चरम नमुना दलका रूपमा खुलेका केही दस्ताहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन्, राष्ट्रपति आफू चिन्तित रहेको भन्ने एक त्यान्द्रो शब्द मिल्काएर चुपचाप बसिरहेका छन् ।
बजारभाउ अराजक किसिमले बढेकोबढ्यै छ, सहर र सडकमा ट्राफिक नियम पालना हुन छोडेको छ, सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार संस्थागत र खुल्लमखुला भएको छ, प्रशासन निकम्मा र पक्षपाति देखिँदै छ, मन्त्रालयहरू खास-खास मन्त्रीको गुजारा या कमाइको उच्चतम साधन हुन पुगेका छन्, राष्ट्रपति मौन हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय सेनाले रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न विज्ञापन आह्वान गर्यो, शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएको दाबी गर्ने माओवादीले पनि लडाकु भर्ना गर्ने घोषणा गर्यो । राष्ट्रिय सेनाले त न्यूनतम योग्यता पुगेका मानिसलाई सङ्गठनमा विधिवत् सामेल गराउँछ र तालिम गराएर योग्य सैनिक बनाउँछ । तर, माओवादी लडाकु भनेका पहिले पार्टीको निर्देशनमा हिंसात्मक सङ्घर्षमा सामेल व्यक्तिहरू हुन् । पहिले लडेका कारण उनीहरूलाई लडाकु भनिएको हो । तिनले पनि भर्ना लिने भनेको के हो – कुन पार्टीको निर्देशनमा कहिले, कहाँ, कसरी लडेका मानिसहरूलाई माओवादीले आफ्नो सैन्य दस्तामा भर्ना लिने इच्छा राखेको हो – नयाँ मानिसलाई भर्ना गरेर लडाकु बनाउने योजना माओवादीको हो भने यसले उनीहरू शान्तिप्रक्रियामा इमानदारीसाथ आएका होइनन्, एउटा गम्भीर रणनीतिक चालबाजीका साथ यहाँ क्रियाशील भइरहेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ । समानान्तर राज्यको अभ्यासमा माओवादीहरू यसरी जुटिरहँदा पनि राष्ट्रपति भने मौन हुनुहुन्छ ।
मुलुकमा दर्ुइ महिनादेखि कामचलाउ सरकार छ, नयाँ सरकार चयनको मार्ग अवरुद्ध तुल्याइएको छ । अब सरकारी कर्मचारीहरूले तलबसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने हो कि भन्ने त्रास र आतङ्क व्याप्त हुन पुगेको छ । जाति, धर्म, भाषा र क्षेत्रका नाममा नेपाली समाजलाई हदैसम्म बिथोल्ने र मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम भइरहेको छ, राष्ट्रपति भने टुलुटुलु हेरी मात्र रहनुभएको छ । हामीजस्ता साधारण नागरिकका लागि आइपरेको व्यहोर्नु र जे भए पनि चुपचाप हेरिरहनु बाध्यता हो । तर राष्ट्रप्रमुखले पनि हामी साधारण नागरिकले झैं जे भए पनि हेरिरहन मिल्ने हो कि होइन त्यसको समीक्षा हुन आवश्यक छ । यसरी देश अस्तव्यस्त हुँदै विघटनको बाटोमा जाँदा पनि हेरिरहने मात्र हो भने यसप्रकारको दृश्य हेरेर बस्नुभन्दा भूमिगत हुनु नै उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्रपति महोदयलाई दिइन्छ । भूमिगत हुनुहोस् राष्ट्रपति महोदय हामी तपाईंको सुरक्षित जीवनको कामना गर्दछौं ।
कहाँबाट आउँछ पैसा ? - बबिता बस्नेत
केही समय अघिदेखि हामीकहाँ चलिरहेको ‘सरकार निर्माण प्रक्रिया’का क्रममा कतिपय सभासद्लाई दिइएको आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक भए । आर्थिक प्रलोभन र कारोबारकै कारण नेकपा माले फुट्यो (माले अध्यक्ष सीपी मैनालीका अनुसार, नेकपा माओवादीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मालेका केही सभासद्लाई किन्न सफल भयो), विगतमा पनि यसप्रकारका चलखेलहरू प्रसस्त भएका हुन् । चुनावका बेला त झन् आर्थिक कारोबारको कुनै हिसाबकिताब नै हुँदैन, पैसाको खोलो नै बगाइन्छ । मधेस, पहाड, तर्राई जहाँसुकै होस् पैसाबिनाको त के थोरै पैसाको चुनाव कल्पनाबाहिरको कुरा भइसकेको छ । संसदीय निर्वाचन त खर्चिला थिए नै अब त विभिन्न राजनीतिक दलका आन्तरिक चुनावहरूमा पनि पैसाको चलखेल त्यत्तिकै देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या झन्झन् बढ्दो छ । प्रत्येक वर्ष प्रायः सबै सङ्घसंस्था, सरकारी, गैरसरकारी निकायहरूको लेखा परीक्षण गरिन्छ, कतिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुन्छन् कतिका हुँदैनन् तर राजनीतिक दलहरूले लेखा परीक्षण त के आय-व्ययको हिसाबकिताबसम्म राखेको पाइँदैन । पार्टी सञ्चालन खर्च कति हो, चुनावी खर्चहरू कति हुन् र त्यसको आयस्रोत के हो, आम्दानी र खर्चबीचको तालमेल छ कि छैन ? दलका नेताहरूले जुनप्रकारले खर्च गर्दै आएका छन् तिनको स्रोत के हो – कहिलेसम्मलाई र किन हो ? जस्ता कुराहरू हाम्रो मुलुकमा आजसम्म खोजीको विषयभित्र परेका छैनन् ।
गत वर्ष अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रचारका निम्ति राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू व्यापक दौडादौडमा रहेका बेला त्यहाँका एक विज्ञ नेपाल आएका थिए । अमेरिकन राजदूतावासले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनको प्रस्तुतिपछि पत्रकार शिरिषबल्लभ प्रधानले प्रश्न गरे- अमेरिकाजस्तो विशाल देशमा जम्मा दर्ुइवटा मात्र राजनीतिक दलहरू किन – ‘राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन गर्नु चानचुने कुरा होइन, यी दर्ुइ दललाई धान्न त अमेरिकालाई गाह्रो परिरहेको छ, दर्ुइभन्दा बढी दल हुँदाको आर्थिक भार हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । दर्ुइवटा भन्दा बढी राजनीतिक दल धान्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास भइसकेको छैन । अमेरिकामा अरू राजनीतिक दलहरू खडा नहुनु मूलतः आर्थिक कारण र अर्कोचाहिँ आवश्यकता महसुस नहुनु पनि हो ।’ उनको जवाफले त्यहाँ सहभागी नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको थियो । विश्वलाई रेखदेख गर्ने गरी धनी अमेरिकन भनिरहेका थिए, दर्ुइवटाभन्दा बढी राजनीतिक दललाई धान्ने हाम्रो आर्थिक अवस्था नै छैन । यता गरिब राष्ट्रमध्येको एक राष्ट्रका हामी कम्तीमा २५ वटा राजनीतिक दल -अहिले २७, त्यो पनि संविधानसभामा सहभागी मात्रै, अरू त धेरै छन्) हरूका बीचमा थियौँ । कतिपय राजनीतिक दल हामीकहाँ रोजीरोटी धान्ने माध्यम बनेका छन् । दलका नेता भएपछि रातारात आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुनेहरूको सूची हामीकहाँ लामै छ । विभिन्न पेसा र व्यवसायमा भएकाहरूको भन्दा बढी आर्थिक उन्नति राजनीति गर्नेहरूको कसरी भयो भनेर हामीकहाँ अहिलेसम्म खोजीको विषय बनेको पनि छैन । कसैको आर्थिक हैसियत वृद्धि हुनु नराम्रो कुरा होइन, कुनै पनि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो तर त्यसका निम्ति आयस्रोत के हो भन्ने कुराचाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न पेसामा भएकाहरूका निम्ति आयस्रोत खुलाउनुपर्ने नियम भए पनि राजनीतिक दलहरूका निम्ति यसको आवश्यकता महसुस गरिएको देखिएको छैन । धेरैले भन्छन्- राजनीतिक दलहरू चन्दाबाट चलेका छन्, चन्दाबाट चलेका भए कसले दिन्छ त्यो चन्दा – किन दिइन्छ त्यति धेरै चन्दा – अनि चन्दा दिनेलाई बदलामा ती राजनीतिक दलहरूले के गर्नुपर्छ – जनतालाई थाहा छैन ।
विभिन्न दलका जिल्लादेखि केन्द्रीय स्तरमा हुने गरेका आन्तरिक चुनावी खर्च होस् या आफ्नो सरकार निर्माण गर्नका निम्ति गरिएका आर्थिक चलखेल त्यो हेर्दा लाग्छ अहिलेको सङ्क्रमणकालमा कहाँबाट आयो होला त्यत्रो पैसा – चन्दा नै दिएको भए कसले दियो होला – राजनीतिक दललाई चन्दा दिने उद्योगी-व्यवसायी हुन् भन्ने सुनिएको हो तर तिनै राजनीतिक दलहरूका कारण वषौर्ंदेखि यो मुलुकमा उद्योगधन्दाहरू मन्द छन्, कति त बन्द नै भइसके, यस्तो अवस्थामा ती उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कहाँबाट आयो होला पैसा – यदि उनीहरूले दिएका होइनन् भने हाम्रा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीहरू कसरी चलिरहेका छन् – यो विषयमा आर्श्चर्य मानेर आफैंभित्र गम खाने मात्र होइन लिखित रूपमै सूचना मागेर थाहा पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई छ तर त्यस प्रकारको अभ्यासको सुरुवात भने भएको छैन । यदि त्यो अभ्यास सुरु हुँदो हो त केही स्थापितबाहेक च्याउझैं उम्रिएका अन्य राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व शायद रहँदैन पनि । जनता पनि उत्तरदायी राजनीतिक दलले आफूले गरेको खर्च र आम्दानी जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । धेरैजसो विकसित मुलुकमा चुनावपछि त्यसक्रममा भएको खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने चलन छ । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूले स्वस्फर्ुत रूपमा त्यसो नगरे पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले यदि कसैले मागेमा त्यसप्रकारका सूचनाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलहरूका निम्ति मात्र होइन सबै सार्वजनिक निकायहरूमा यो लागू हुन्छ । सार्वजनिक निकाय भन्नाले संविधानअर्न्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनेर तोकिएका निकायहरू पर्दछन् । सबै नेपाली नागरिकलाई उल्लेखित निकायहरूका बारेमा कुनै पनि प्रकारको सूचना माग्न पाउने हक छ तर नागरिकको यो अधिकारलाई अभ्यासमा ल्याइएको भने छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई त्यसको अवधारणाअनुरूप जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता आफैं हराएर जान्छ, बस यति हो कि यसको प्रयोग जनताले गरिदिनुपर्यो ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक