संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २२ दलले नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन को वर्तमान कार्यादेश सीमित पार्दै म्याद थप्न सुझाव
नेपाली सेना अनमिनको निगरानीमा बस्न नसक्ने रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले बताएकी छन् । उनले अनमिनको निगरानीबाट बाहिर निकालेर सीमित कार्यदेशसहित अनमिनको म्याद तीन महिना थप्न सकिने बताइन् । 'अब नेपाली सेना अनमिनको निगरानीमा बस्न सक्दैन,' सोमबार उनले भनिन्, 'शान्ति सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरेर भए पनि त्यसो गर्नु पर्छ यो मेरो स्पष्ट अडान हो ।' मन्त्री भण्डारीले भर्ना प्रक्रिया र उपकरणको विवाद झिकेर सेनालाई प्यारालाईसिस बनाउने खेल दाबी गरिन् । लडाकुलाई नेपाली सेनामा भर्ना गर्नेबारे शान्ति सम्झौतामा त्यस्तो कुरा उल्लेख नभएको दावी गर्दै उनले भनिन्, 'सुरक्षा...निकायमा समायोजन भन्नासाथ नेपाली सेना समायोजन भन्ने अर्थ लाग्दैन ।' माओवादी लडाकुको सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्दा एक हतियार एक लडाकुको आधारमा समायोजन हुने लडाकुको संख्या तय गर्नु पर्ने रक्षामन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । 'समायोजन हुने सुरक्षा निकायको मापदण्ड नमान्ने हो भने त्यो संगठनको क्षमतामा ह्ास आउछ र अराजकता पनि बढ्छ,' उनले भनिन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र अर्काे प्रमुख घटक कांग्रेससहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २२ दलले नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन)को वर्तमान कार्यादेश सीमित पार्दै म्याद थप्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले निश्चित समयका लागि अन्तिम पटक म्याद थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
अनमिनको म्याद थपबारे प्रमुख दलहरूबीच विवाद चुलिँदै गइरहेका बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पहलमा आइतबार भएको र्सवदलीय बैठकमा संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी र फोरमबाहेकका दलले त्यतो सुझाव दिएका हुन् । ती दलले नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट मुक्त राख्नर्ुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
बैठकमा यही थितिमा अनमिनको म्याद थप गर्नुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको प्रमुख विपक्षी माओवादी र अर्काे विपक्षी दल फोरमको भने उपथिति थिएन । माओवादीले अनमिनलाई बिदाइ गरे शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । उसले अनमिनको अधिकार कटौती नगरी ६ महिना अवधि थप्न सुझावसमेत दिएको छ ।
कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले अनमिनले निष्पक्ष रूपमा काम नगरेको बताउँदै परिवर्तित राजनीतिक अवथालाई सम्बोधन गर्न उसको भूमिकालाई कटौती गनर्ुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले अनमिनलाई माओवादी लडाकू अनुगमनको मात्र जिम्मा दिनुपर्ने बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले अनमिनको भावी कार्यादेशबारे थप छलफल आवश्यक भएको भनाइ राखेका थिए । उनले अनमिनको हालसम्मको भूमिकाको विश्लेषण गरेर मात्र म्याद थप्ने/नथप्ने भन्नेबारे राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । खनालले सरकार र राजनीतिक दलको अनुरोधमा अनमिनलाई बोलाइएकाले सोहीअनुरूप शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि मात्र अनमिनलाई बिदाइ गर्नु उपयुक्त हुने आफ्नो पार्टर्ीीे धारणा सुनाएका थिए ।
लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले अनमिनको भूमिका सन्तोषजनक नभए पनि शान्ति प्रक्रियालाई ध्यानमा राखी निश्चित अवधिका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
जनशक्ति पार्टर्ीी अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापाले भने अनमिनलाई धन्यवाद दिँदै विश्वासमा लिएर बिदाइ गर्न सुझाव दिएका थिए ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर निश्चित अवधिका लागि म्याद थप्नुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपाली सेनालाई अनमिनको अनुगमनबाट बाहिर राख्नर्ुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए । अनमिनको काम र अवधि थपबारे दलहरूबीच फरक-फरक धारणा रहे पनि साझा निर्ण्र्ााा लागि भने संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमति अनिवार्य मानिन्छ ।
अनमिन प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेनले यसै साता तीन ठूला राजनीतिक दलका नेतासँग भेटी म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा जतिसक्दो छिटो राजनीतिक सहमति कायम गर्न आग्रह गरिसकेकी छन् । अनमिनका प्रवक्ता कसमस विश्वकर्माले अनमिन रहने/नरहने निक्र्योल यहाँकै राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने बताए । 'हाम्रो कुनै चासो छैन, दलहरूले अनमिनको भविष्यबारे सहमति गरेर १५ सेप्टेम्बरभित्र राष्ट्रसंघका महासचिवलाई जानकारी दिए पुग्छ,' विश्वकर्माले बताए ।
अनमिनको नेपाल उपथितिबारे राष्ट्रसंघ वयं पुनर्विचारमा रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सुरक्षा परिषद्का कतिपय सदयहरू अनमिनलाई फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूको तर्कको आधार यसअघि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रतुत प्रतिवेदन हो । नेपालमा रहेको अथायी राजनीतिक मिसन अनमिन निकै खर्चिलो र कम प्रभावकारी रहेको ५ मे २०१० को सो राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी सहायक महासचिव वि लिन पाकोले गत मार्चमा नेपाल भ्रमण गरी अनमिनको समयावधि थप गर्दा यसको प्रभावकारिताबारे पुनर्विचार गर्न थायी सदय राष्ट्रलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।
So far unmin has appeared as wolf in sheep's clothing,
ReplyDeleteUNMIN supports maoist as terrorist and parellel govt or civilian party both.
This contradictory dual support is good neither for maoist nor for the other parties or NA.
If there is maoist govt whole army should be pla and NA should merged into pla,one maoist dictorial rule should be enforced otherwise there should be no parallel army or terrorist existance.