नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को म्याद नथप्न र उसलाई फिर्ता पठाउन सरकारलाई आग्रह

बारम्बार माओवादीलाई साथ दिएर सबैको आलोचनाको पात्र भएको राष्ट्रसँघिय मिसन अनमिनलाई फिर्ता पठाउने आवाज काङ्रेस, एमाले, लगायतका प्राय सबै दल भित्र कुरा उठिरहेको र माओवादीले भने अनमिन को म्याद थपेर राख्न आग्रह गरिरहेकै बेला नेपाली सेनाले सरकारसँग अनमिनको म्याद नथप्न अनुरोध गर्दै अब उसको औचित्य समाप्त भएको जनाए पछी अर्को राजनीतिक तरँग उत्पन्न भएकोछ ।  नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को म्याद नथप्न र उसलाई फिर्ता पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शान्ति प्रक्रियामा अनमिनको भूमिकाबारे सत्तारुढ दलबाटै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले शुक्रबार शान्ति मन्त्री रकम चेम्जोङलाई भेटी यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।...

माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको पदेन सदस्यसमेत....रहेकाले सेनापतिले मन्त्री चेम्जोङलाई भेटी सेनाको धारणाबारे जानकारी गराएका हुन् । अनमिनको म्याद भदौ ३० मा सकिंदैछ ।'सेनापतिले बिस्तृत शान्ति सम्झौतको प्रावधान अनुरुप मुलुकमा दुई पक्षको अवधारणा समाप्त भइसकेकाले अनमिनलाई राखिरहनुको कुनै अर्थ नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अनमिनलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेष समिति मातहत सचिवालय गठन गरी त्यसैमार्फ गर्न सकिने बताउनुभयो,' सेनापतिसंगको भेटपछि कान्तिपुरसित कुरा गर्दै मन्त्री चेम्जोङले भने । यसअघि अनमिनको म्याद थपका बेला आफूलाई अनुगमनबाट अलग राख्न आग्रह गर्दै आएको सेनाले यसपटक भने अनमिनलाई फिर्ता पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

मन्त्री चेम्जोङसंगको करिव आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा सेनापति गुरुङले शान्ति सम्झौताको दफा १० (५) दुई पक्षको अवधारणा समाप्त गरेकाले अनमिनको पनि औचित्य नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकार र माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताको दफा १० (५) मा 'अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको गठन भएपछि यस सम्झौतामा उल्लिखित दुई पक्षको अवधारणा तथा स्थिति स्वत समाप्त हुनेछ । यसपछि यस सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण अभिभारा कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ ।

सेनापति गुरुङले माओवादी पटक पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको, एकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र अहिले पनि राज्यकै एक महत्त्वपूर्ण निकाय संविधानसभामा रहेकाले शान्ति सम्झौताका बेलामा झै उसलाई अर्को पक्ष मानिरहनु उचित नभएको धारणा राखेका थिए । सम्झौतामा माओवादी लडाकुको संभावित समायोजन र पुनर्स्थापना छ महिनाभित्रै सक्ने भनी सेनालाई सीमित अनुगमनमा राखिएको तर चार वर्षपुग्न लाग्दासमेत अनुगमनमा रहनु परेबाट सेना प्रभावित भएको उनले बताएका थिए ।

अनमिन प्रमुख करिन लेनग्रेनले पनि शुक्रबार प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेतासंग मिसनको म्याद थप्ने, नथप्नेबारे छिट्टो निर्णय दिन आग्रह गरेकी छन् । पछिल्लो पटकको म्याद थपसंगै सुरक्षा परिषद्ले बहिर्गमनको वातावरण बनाउन दिएको कार्यभार अनुरुप अनमिनले माओवादीका वर्षान पुन र जनार्दन शर्मा वा कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेसका रामशरण महत र कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट इश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली वा भीम रावलसंग नियमित परामर्श गर्दै आएको छ ।

'अनमिनको म्याद २६ दिन मात्रै बा“की छ । त्यसैले म्याद थप्ने कि नथप्नेबारे अर्को पक्षको समेत सहमतिमा सरकारले छिटो निर्ण्र्ाालिइ सुरक्षा परिषद्लाई आग्रह गर्नुपर्छ,' लेनग्रेनले भनिन् । छलफलका क्रममा लेनग्रेनले अनमिनको कार्यादेशबारे दलहरुलाइ स्पष्ट हुन आग्रह गर्दै अनमिन आफूखुसी आएजस्तो र यही बसिरहन चाहेजस्तो गरी विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वबाट टिप्पणी भएकोमा दुःखसमेत प्रकट गरेकी थिइन् ।

'मैले सुरक्षा परिषद्मा शान्ति प्रक्रियामा प्रगति नहुनु, नेपाल सरकारले बिना तयारी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अनमिनको म्याद थप्न प्रस्ताव गर्नु, शीर्ष राजनीतिक दलका नेताबाटै अनमिनको र्सार्वजनिक आलोचना हुनुजस्ता कारणबारे जवाफ दिनुपर्छ,' लेनग्रेनको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, 'त्यसैले तपाईहरुले यसबारेमा अनमिनलाई स्पष्ट पारिदिनुपर्छ ।' छलफलमा माओवादीले अनमिनको म्याद संविधानसभाको बाँकी रहेको म्यादसम्मै थप्नुपर्ने धारणा राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले पार्टी सल्लाह गरेर छिट्टै निर्णय लिइने बताए थिए ।

'अनमिनको विकल्पमा अर्को अन्तराष्ट्रिय संस्था ल्याउने वा मुलुकभित्रै अर्को संयन्त्र बनाउने भन्ने हुनै सक्दैन । शान्ति प्रक्रिया संविधान लेखनसम्मै जा रहने भएकाले संविधानसभाको बाकी रहेको अवधि जति नै अनमिनको म्याद थप्नुपर्छ,' माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा सैन्य इन्चार्ज वर्षान पुनले भने । अनमिनले दुई महिनाअघि नै 'ननपेपर'का रुपमा आफ्नो बहिर्गमनका पाँच संभावित विकल्प दलका प्रतिनिधिलाई दिइसकेको छ ।

अनमिनले प्रस्तावित गरेका विकल्पमा समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ छिटोभन्दा छिटो लडाकुको शिविर खाली गर्ने, भुतपूर्व गोर्खा सैनिक वा अवकासप्राप्त सुरक्षा अधिकाको बेग्लै अनुगमन संयन्त्र बनाउने, विशेष समितिमातहत सचिवालय गठन गरी उसैले अनुगनम गर्ने व्यवस्था मिलाउने वा बेग्लै अन्तराष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र ल्याए आफूहरु बाहिरिनेलगायत छन् ।