संबिधान र शान्ती त नारा भो, देशै खाने नेताको पारा भो

के के खिचडी पाक्दैछ नेपालमा ?

सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको समय राजनीतिक दलहरूले गफैगफमा गुजारिदिएका छन् । कुराकानी र मन्तव्य प्रकटका क्रममा ‘सहमति’ शब्दले उच्च प्राथमिकता पाउने गरेको भए पनि व्यवहार सहमतिको प्रतिकूल देखिएको छ । दलका नेताहरू आ-आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउन भित्रभित्रै प्रयासरत छन् । नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सर्वाधिक आक्रामक सक्रियता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दर्शाउनुभएको छ भने यसक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको सक्रियताचाहिँ सुसुप्त तर खतरनाक मानिएको छ । नेपाली काङ्गे्रसमा रामचन्द्र पौडेलको पल्ला भारी देखिए पनि शेरबहादुर देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर गर्नुभएकोले पार्टीभित्र एकप्रकारको विवाद उत्पन्न गराएको
छ । देउवाले काङ्गे्रसका शालीन र भद्र मानिएका नेता कुलबहादुर गुरुङलाई अघि सारेर आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन निरर्थक भए पनि प्रयास गरिरहनुभएको छ ।
प्रचण्ड र झलनाथ खनालका खुला तथा कपटपूर्ण प्रयासको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालको राजीनामा आएको हो । केही समययता प्रचण्ड र झलनाथबीच प्रेम र घृणाको अनौठो सम्बन्ध विकास भएको छ । उहाँहरू दुवै प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ र यसक्रममा दुवैले एक-अर्कालाई अस्वीकार एवम् तीव्र आलोचना गर्ने गर्छन् । तर, आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा अरू कसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने भयो भने दुवैले एक-अर्कालाई गर्छन् । रक्मांगद कटवाल प्रकरणले प्रचण्ड र खनालबीचको सम्बन्धलाई गम्भीर असर पारेको भए पनि काङ्गे्रस, उदार प्रजातन्त्र र दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको समेत विरोधी मानिएका झलनाथ खनालसँग प्रचण्ड र उहाँको पार्टीको राजनीतिक निकटता ज्यादा छ । त्यर्सथमा प्रचण्ड खनालसँग विशेष रूपले निकट मानिनुहुन्छ र उहाँले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा समर्थन गर्ने सङ्केत पनि दिइसक्नुभएको बताइन्छ । तर, प्रचण्डले एमालेभित्र मात्र होइन हातचाहिँ काङ्गे्रसभित्र पनि छिराउनुभएको छ र मधेसकेन्दि्रत तथा अन्य साना दलहरूभित्र पनि निरन्तर प्रवेश गरिरहनुभएको छ । माधव नेपालले राजीनामा दिएको तर अर्को सरकार नबनेको स्थितिलाई प्रचण्डले सुनौलो अवसरका रूपमा बुझनुभएको छ र कुनै पनि हालतमा यो अवसर गुम्न नदिन उहाँ प्रतिबद्ध रहनुभएको बताइन्छ । अवसर गुम्न नदिनका निम्ति प्रचण्डले काङ्गे्रस तथा एमालेभित्र विवाद बढाउने, तर्राईकेन्दि्रत तथा अन्य साना दलहरूलाई विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्ने काम मात्र गरिरहनुभएको छैन आवश्यक परे जुनसुकै पक्षसँग जस्तासुकै सम्झौता गर्नुपरे पनि मानसिक रूपमा तत्पर रहनुभएको छ । विगतमा विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रधानमन्त्री बन्ने र्सतका रूपमा अघि सारिएका बेला प्रचण्ड फेरि अर्को एउटा सम्झौता गर्न तयार हुनुभयो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । प्रचण्डले एमालेमा झलनाथ खनाललाईझैं काङ्गे्रसमा पनि प्रधानमन्त्रीका सबै उम्मेदवारहरूलाई बराबरीमा उचाल्न बारम्बार कसरत गरिरहनुभएको बुझिन्छ । विशेषगरी शेरबहादुर देउवा र कुलबहादुर गुरुङलाई उचाल्न उहाँले ध्यान दिनुभएको छ । उता रामचन्द्र
पौडेलसँग पनि निरन्तर सर्म्पर्कमा रही आफू सकारात्मक र सहयोगी रहने वचन-पासा प्रचण्डले फ्याँकिरहनुभएको छ । वास्तवमा प्रचण्ड काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिने पक्षमा हुनुहुन्न र उहाँको जोडबल चल्यो भने काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नबाट रोक्न कुनै पनि कदम चाल्ने मानसिकतामा रहनुभएको बताइन्छ । अहिले राजनीतिको बाह्य रूप हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने, बहुमतीय सरकार नै बन्ने, वर्तमान सत्तासमीकरणले निरन्तरता पाउने र यो समीकरण यथावत् रहेमा काङ्गे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेल नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । तर, प्रचण्ड र झलनाथको भित्री नियत हेर्दा काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन निकै कठिन देखिँदै छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बाहिरी भूमिका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा निर्वाह गरेको देखिए पनि भित्रभित्रै उहाँसमेत खनालका पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ । नेपालले पदबाट राजीनामा दिनुअघि नै ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीमा झलनाथलाई समर्थन गर्न प्रचण्डसमक्ष प्रस्ताव राख्नुभएको जानकारी प्रचण्ड निकट सूत्रबाट प्राप्त भएको छ । तर, नेपालले नेता पौडेल तथा काङ्गे्रस पार्टीलाई भने पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -१) बमोजिम सहमतिको सरकार गठन गर्न सात दिनको समयावधि दिनुभएकोमा यो समय गुज्रिएपछि स्वतः संविधानको धारा ३८ -२) क्रियाशील हुनेछ । ३८ -२) मा ‘उपधारा -१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । यो धारा सक्रिय हुनेबित्तिकै सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिका सकिएर संसद्मा केन्दि्रत हुनेछ । संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । काङ्गे्रसले आफ्नातर्फबाट संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निश्चितप्रायः भए पनि माओवादी र एमालेका बारेमा त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । माओवादीले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निश्चित मानिन्छ भने डा. बाबुराम भट्टर्राईलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिने पनि निश्चित छ । एमालेले झलनाथलाई उम्मेदवारका रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ला यो यतिबेला सर्वाधिक जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । माधव नेपालले छोडेको र केपी ओली सभासद् नरहेको यस अवस्थामा एमालेका तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत नरहेको हुँदा खनालका पक्षमा निर्णय हुन मुस्किल त मानिँदै छ तर कमिटीले पुनः एमालेकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय गरिदियो भने सोही निर्णयका आधारमा उहाँले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिन सक्नुहुने देखिन्छ । यसरी रामचन्द्र, प्रचण्ड र झलनाथ तीन नेताहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिने सम्भावना बढेको छ । प्रचण्डले खनाललाई या खनालले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने स्थिति बन्यो भने नेपाली काङ्गे्रस बहुमतीय राजनीतिक प्रणालीको रक्षा गर्दै प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निश्चित छ । काङ्गे्रसलाई सत्ताको नेतृत्व गर्नबाट रोक्न देउवालगायत काङ्गे्रसका अन्य केही नेताहरू पनि भित्रभित्रै सक्रिय रहेको दुःखद् स्थितिबारे भने कमैलाई मात्र जानकारी रहेको छ ।