प्रचण्डले आइतबार बिहान केपी ओलीको हातेफोन (मोबाइल) मा फोन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग विशेष भेटघाट तथा छलफलका लागि जेठ १६ गते आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास पुग्नुभएका केपी ओलीको मोबाइलमा घन्टी बज्दा एनसेलको नम्बर देखियो। ओलीले नचिनेको नम्बर उठाऊँ कि नउठाऊँ भन्ने द्विविधाका बीचमा अप्ठ्यारो मान्दै फोन रिसिभ गर्नुभयो। फोन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई प्रचण्ड भनेर चिनाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्यो् भने। ओलीले आइहाल्छ नि भन्ने जवाफ फर्काउनुभयो। उताबाट 'पाँच दिनभित्र नै आउनुपर्योी नि' भन्दै 'तपाईंले नै भन्नुभएको होइन पाँच दिनमा राजीनामा आउँछ भनेर' भन्ने व्यहोरा अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। केपीले....जवाफमा भन्नुभयो, 'तपाईं पुष्पकमल दाहालजीले के बुझ्नुपर्योउ भने राजीनामा दिन पाँच दिन लाग्दैन, पाँच सेकेन्डमै आउँछ। हामीले पाँच दिन राखेको त लडाकु व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता तथा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याडउन अवरोध रहेका अन्य कुराहरू मिलाउन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वबारे टुङ्गो लगाउन पो हो त। त्यति कुरा भएपछि राजीनामा त आइहाल्छ नि, लेख्न समय लाग्ने पनि होइन, दिन समय लाग्ने पनि होइन, पहिले तपाईंहरू सहमतिको वातावरण बनाउनुहोस् पाँच सेकेन्डभित्र राजीनामा आउँछ।' ओलीको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले शब्दमा त्यसको प्रतिकार या प्रतिवाद गर्न सक्नुभएन या खोज्नुभएन। ओलीको कुरा सकिएपछि प्रचण्डले चुपचाप फोनको लाइन काटिदिनुभयो।
भएको के थियो भने जेठ १४ गते राति संविधानसभा भवनमा त्रिपक्षीय बैठकले तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको तेस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी कुरा लेखिएको भए पनि कहिलेसम्ममा राजीनामा दिने भन्ने खुलाइएको छैन। सम्झौतामा दस्तखत भइसकेपछि बैठकस्थलबाट फर्कंदै गर्नुभएका ओलीलाई प्रचण्डले भन्नुभयो, 'कति दिनभित्र राजीनामा गर्ने भन्ने त लेखिएन, कति दिनभित्र आउला?' 'जहिले तपाईंहरू चाहनुहुन्छ,' ओलीले जवाफ दिनुभयो। 'पाँच दिनभित्र आउँछ भन्ने ठानौँ' भन्ने प्रचण्डको प्रश्नमा ओलीले हिँड्दाहिँड्दै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, 'हुन्छ, हुन्छ, कति चाँडो गर्ने तपाईंहरूकै हातमा छ।' ओलीले भन्नुभएको यही कुराका आधारमा माओवादीले पाँच दिनभित्र राजीनामा दिने सहमति भएको भन्ने प्रचार गरेको थियो र केही दैनिक पत्रिकाहरूले यसैलाई उच्च महत्त्वका साथ प्रकाशन गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा प्रचण्डले टेलिफोन गर्दा नेता केपी ओलीबाट गतिलो जवाफ पाउनुभएको थियो।
एनआरएन अमेरिका सम्मेलन जुलाई ४ मा
अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई उनीहरुको चाहना र आवश्यकता पूर्ति गर्ने तथा समृद्धिका लागि संगठित गर्ने उद्देश्यले गठित एनआरएन अमेरिका तदर्थ समितिले यही जुलाई ४ मा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको सबैमा अनुरोध छ । एनआरएन अमेरिका को उद्देश्य कार्यक्रम र कार्यनीति पारित गर्ने र नयाँ कार्यसमितिको चयन गर्ने यस सम्मेलनमा अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता स्वागतयोग्य हुने पनि सबैमा सादर जानकारी गराउँछौं ।
एनआरएन अमेरिका गठनका लागि हालै मात्र अमेरिकामा स्थापित नेपाली संस्थाहरुको एक मात्र प्रभावशाली छाता संगठन एएनए को पहलमा एक तदर्थ समिति गठन भएको सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा सादर निवेदन गर्दछौं । अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई लक्ष्य गरेर उनीहरुको संरक्षण सुरक्षा र विकासका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट क्षमताको अन्तिम विन्दुसम्म पुगेर निरन्तर योगदान दिदै आएको एएनएले नै एनआरएन नेपाल गठनका लागि पहल गर्नु यसको नैतिक जिम्मेबारी तथा अधिकार पनि हो । यसले आफ्नो स्थापनाकालबाट नै अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीका साथ सहकार्य र सहयोग गर्दै विभिन्न परियोजना अघि बढाउँदै आएको सबैमा विदितै छ । एनआरएन अमेरिका गठनका सम्बन्धमा एएनएको सकिरयता देखेर कुनै पक्षबाट यो अबसर हामीले पाउनुपर्छु भन्ने आशयको पत्राचार भएको पछिल्लो घटनाप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी एनआरएन अमेरिका का लागि सकिरय हुन चाहने सम्पूर्ण संस्था तथा व्यक्तिहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै उहाँहरुको लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्दछौं । उहाँहरुलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न एनआरएन अमेरिका को प्रथम सम्मेलनमा सरिक हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।
सम्मेलनको स्थान समय र अन्य प्रकिरयागत जानकारीका लागि नयाँ विज्ञप्तिको प्रतीक्षा गर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ । साथै अमेरिकास्थित एनआरएनको ध्येय सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली मूलका व्यक्तिलाई उनीहरुको उच्चतम हितका लागि संगठित गर्नु सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु र उनीहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु रहेको जानकारी गराउँदै अमेरिकास्थित गैरआवासीय नेपालीको संगठन एनआरएन अमेरिका लाई प्रारम्भदेखि नै सबल सक्षम र उद्देश्यमा अडिग रहन तपाईंको सकिरय सहयोग अपरिहार्य रहने पनि सादर निवेदन गर्दछौं ।
एनआरएन अमेरिका तदर्थ समिित
१। प्रह्लाद के।सी म्यासाचुसेट्ससंयोजक
२। शम्भुप्रसाद ढुंगाना पिएचडी साउदर्न क्यालिफोर्निया सह-संयोजक
३। खेम भट्टचन वािसंगटन सि।सी। सह-संयोजक
४। प्रमोद शर्मा फ्लोरिडा सह-संयोजक
५। अनन्त रिसाल न्यूजसर्ीसदस्य
६। महेश नेपाल टेक्सससदस्य
७। अनिल पाण्डे नर्दन क्यालिफोर्नियासदस्य
८। सीता गुरुङ सियाटल वािसंगटनसदस्य
९। सी। के। पराजुली एटलान्टा जर्जियासदस्य
१०। डिल्ली पौडेल बाल्टिमोर मेरिल्याण्डसदस्य
११। छेवाङ शेर्पा लामा न्यूयोर्कसदस्य
खतराको श्रोत सुक्यो कि सर्यो ? —देवप्रकाश त्रिपाठी
देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासबाट भएको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात्का चार वर्ष लामो राजनीतिक अभ्यासमा सबैभन्दा ठूलो सङ्कट लोकतन्त्रले नै व्यहोर्नुपरेको महसुस गर्न थालिएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापश्चात् लोकतन्त्र झनै सङ्कटमा पर्दै जानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न, तर त्यही अस्वाभाविक घटनाक्रम विकसित हुँदै गएको छ, किन? दरबारको कोपभाजनमा पटक–पटक पर्ने गरेको लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा स्थायी रूपमा सुरक्षित हुने महसुस गर्नु स्वाभाविक थियो र लोकतन्त्र सुरक्षित भएको महसुस पनि जनताले गरेका थिए। नारायणहिटीबाट राजाको बहिर्गमनपश्चात् लोकतन्त्र झनै ठूलो सङ्कटमा पर्ला भन्ने अनुमानसम्म पनि गरिएको थिएन। तर, यहाँ अनुमानविपरीतका घटनाक्रम विकसित भएका छन् र यसले सर्वसाधारण जनतामा निराशा बढाउँदै लगेको छ। विगतमा नेपाली राजनीतिको स्थायी केन्द्रबिन्दुका रूपमा राजदरबार रहेको थियो र बेलाबखत राजदरबार चलमलाउँदा त्यसको सीधा प्रभाव प्रजातन्त्रमाथि पर्ने गरेको थियो। राजनीतिको दक्षिणी कुनाबाट प्रजातन्त्रलाई सदाको निम्ति सुरक्षित तुल्याउनकै लागि गणतन्त्रको परिकल्पना गरिएको हो। तर, दक्षिणी कुनाबाट हुन सक्ने खतरा निर्मूल गरिएपछि लोकतन्त्र अतिवामपन्थीहरूको चपेटामा परेको छ र समयमै यसको निदान हुन सकेन भने नेपालीका निम्ति लोकतन्त्र दीर्घकालसम्म 'आकाशको फल' हुनसक्ने खतरा बढेको छ। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलता र गणतन्त्र घोषणापश्चात् अतिवामपन्थी कित्ताबाट देशको राजनीति आफ्नो कब्जामा लिने प्रयास हुँदै आएको छ। अतिवादको प्रतिनिधि संस्था नेकपा माओवादीले आफ्नो अधिकतम अभीष्टका बारेमा कुनै कुरा लुकाएको छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुँदै जनगणतन्त्रसम्म जाने उसको घोषित नीति र कार्यक्रम हो। आफ्नो घोषित नीति र कार्यक्रमप्रति माओवादीमा अहिले पनि प्रतिबद्धता यथावत् छ। तर, माओवादीको चाल स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि राजनीतिको मध्यमार्गी धार अर्थात् लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले आफूलाई सही दिशामा निर्दिष्ट गर्न र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवम् मान्यतालाई जोगाउन खोजेनन् या सकेनन्। अतिवादको सङ्क्रमणमा लोकतन्त्रवादीहरू परे, जसका कारण लोकतन्त्र यतिबेला पुनः सङ्कटमा परेको छ।
अतिवादीहरूसँग आफ्नो सुनिश्चित गन्तव्य छ, आफ्नै दर्शन, विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम छ। गन्तव्य प्राप्तिका लागि लड्ने लडाकु, हतियार र मर्न–मार्न तयार कार्यकर्तापङ्क्ति पनि छ। तर, लोकतन्त्र पक्षधरहरूसँग आफ्नो विचार, दर्शन र विवेकवान एवम् शान्तिप्रिय कार्यकर्तापङ्क्ति मात्र छ। दुईथरी शक्तिबीचको यस्तो असमानताका बीचबाट लोकतन्त्र रक्षाको चाहना राख्नु भनेको स्याल र कुखुराबीचको लडाइँमा कुखुरा विजयी बन्ने कल्पना गर्नुजस्तै हुन पुगेको छ। निरन्तर क्रान्तिलाई आफैंभित्र समेट्ने प्रणालीको नाम लोकतन्त्र हो र लोकतन्त्र भनेको विरोध र सहमतिको व्यवस्थापन पनि हो। यसका आफ्नै मूल्य, मान्यता, विधि, विधान, अनुशासन र काइदा छन्। लोकतन्त्र भनेको मध्यमार्ग हो र मध्यमार्गबाट विचलित भयो भने लोकतन्त्र आफैंमा लोकतन्त्र रहनेछैन, यो कुनै न कुनै अतिवादको चपेटामा पर्नेछ, जस्तो कि अहिले परिरहेको छ। दक्षिणपन्थीहरू अब किनारामा परेका मात्र छैनन्, उनीहरूले प्रचलित प्रजातन्त्रमाथि धक्का पुर्याजउन सक्ने हैसियत र सामर्थ्य पनि गुमाइसकेका छन्। दक्षिणपन्थीहरूको अधिकतम चाहना र अन्तिम माग भनेकै आलङ्कारिक राजा या राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हो। मुलुकमा आलङ्कारिक राजसंस्था नै पुनर्स्थापित गरिएछ भने पनि अब त्यसले प्रचलित प्रजातन्त्रलाई स्खलित तुल्याउन सक्दैन। जापानको राजसंस्थाझैं मुलुकको शोभा मात्र बनेर रहने अवस्था नेपालमा सिर्जना भइसकेको छ। प्रचलित लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न या सोच्न सक्ने अवस्थामा नेपालका विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र पनि अब छैनन् भन्न सकिन्छ। जनताले श्रीपेच फिर्ता मात्र गरिदिए भने त्यसैलाई सुमसुम्याएर बस्नुपर्ने अवस्थामा विस्थापित राजा पुगिसकेका छन्। यो भनेको दक्षिणपन्थी कुनाबाट लोकतन्त्र ढुक्क हुनसक्ने अवस्था पनि हो। तर, दक्षिणपन्थी शक्ति शिथिल हुँदा मध्यमार्गी धार सुदृढ तुल्याउन सम्बन्धित पक्ष असमर्थ भएको छ र त्यसको सम्पूर्ण लाभ हासिल गर्ने प्रयास अतिवामपन्थीहरूबाट भइरहेकोे छ। माओवादीहरू आफूलाई बदल्न तयार देखिँदैनन् र बदल्न या बदलिनका निमित्त उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना हुन पनि सकिरहेको छैन। बरु आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य प्राप्तिको दिशामा लोकतन्त्रवादीहरूलाई समेत घिसार्दै सहभागी गराउने सामर्थ्य माओवादीहरू दर्शाउँदै छन्। संविधानसभाको म्याद थप गर्न काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूलाई समेत उपयोग गर्न सक्नुले उनीहरूको सामर्थ्य सुदृढ रहेको प्रमाणित गर्छ। माओवादीलाई सत्ता त चाहिएकै छ, तर जेठको दोस्रो सातामा चाहिँ उनीहरूका लागि सत्ताभन्दा संविधानसभाको निरन्तरता अहम् महत्त्वको विषय बनेको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको उधारो राजीनामामा चित्त बुझाएझैं गर्दै उसले संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउने सफलताचाहिँ हात लगाइहाल्यो। देशमा दिशो शान्ति स्थापना, नयाँ संविधान प्राप्ति र लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा माधव नेपाल बाधक बनेका छन् कि माओवादीको लडाकु, हतियार र उनीहरूको हिंसात्मक चिन्तन? वास्तवमा माओवादी आफूलाई सुधार्ने या बदल्ने पक्षमा छैनन् र बदलिने प्रतिबद्धता दर्शाउन पनि उनीहरू चाहँदैनथे। प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपालको राजीनामा हुनुपर्ने विषयलाई माओवादीले चर्को स्वरमा यसरी उठाए कि काङ्गे्रस–एमालेद्वारा अघि सारिएका सर्तहरूलाई जसरी भए पनि ओझेलमा पार्नु थियो, यसमा उनीहरू सफल भए। दिगो शान्ति स्थापना, नयाँ संविधानको निर्माण र लोकतन्त्र संस्थागत तुल्याउनका लागि माओवादीलाई अन्य दलजस्तै नागरिक पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक थियो र छ। तर, दलहरू आफ्ना एजेण्डामा टिक्न सकेनन्, माओवादीलाई राजनीतिक रूपमा बदल्नेभन्दा प्राविधिक ढङ्गले समेट्ने कुरा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्योन। फलस्वरूप लोकतन्त्र पक्षधर दलहरू एकपटक फेरि माओवादीद्वारा लतारिएका छन्, दल के लतारिएका छन् त्योभन्दा बढी लोकतन्त्र नै लछारपछार हुन पुगेको छ।
माओवादी बदलिन पनि सक्छन्, त्यस पार्टीका नेताहरूमा विकसित हुने परिपक्वता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा अन्य अप्रत्यक्ष कारणहरूले उनीहरूमा परिवर्तन ल्याउन पनि सक्ला, तर त्यसका निम्ति कति समय पर्खने? संसारका सबैजसो मुलुक समृद्धिको शिखर चुम्न यात्रारत रहिरहेका बेला नेपालले चाहिँ सबै कुरा छाडेर माओवादीमा बदलाव आउने आशा गर्दै कति वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने? एमाले प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरित हुँदै गर्दा माओवादीको उदय भएझैं माओवादी बदलिँदै गर्दा फेरि अर्को उग्रवादको प्रादुर्भाव नहोला, कसरी भन्न सकिन्छ? के नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण समय र सामर्थ्य यस्तै अतिवादलाई बदल्ने र बदलिने प्रतीक्षामा नै खर्च गरिरहने? अनि यसरी देशले समृद्धिचाहिँ कहिले प्राप्त गर्ने? लोकतन्त्र स्थापनापछि लोकतन्त्र नै यसरी खतरामा पर्न सक्छ भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले समयमै विचार पुर्या्उन सकेको भए सम्भवतः मुलुकले यतिबेला यसप्रकारको नियति भोग्नुपर्ने थिएन। दलहरूको अपरिपक्वता, हेलचेक्र्याइँ या अदूरदर्शिताका कारण देश अहिले अतिवादको ब्युहमा फसेको छ। यसप्रकारको प्रलयकारी ब्युहबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने सामर्थ्य रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म सकिरहेका छैनन् र भविष्यमा सक्छन् कि भन्ने आशा पनि स्खलित हुँदै छ।
माओवादी अब पहिलेकै स्वरूपको हिंसात्मक सङ्घर्षमा फर्कन मुस्किल छ र उसले अहिले अवलम्बन गरेको कार्यशैली र सोचमाथि दृष्टिगोचर गर्दा इन्डोनेसियाका आइदित र जिम्बाबेका रबर्ट मुगावेको सूत्रअनुरूप राज्य सत्तामाथि कब्जा जमाउने प्रयासमा माओवादी रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायहरू (सेना, प्रहरी, निजामती सेवा) तथा अन्य राजनीतिक दलहरूभित्रै घूसपैठ गराएर या त्यहाँभित्रका अधिकारीहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर विग्रहको स्थिति सिर्जना गर्नु या उनीहरूबाट काम लिनु आइदित फर्मुला हो भने प्रजातन्त्रका मूलभूत मान्यता एवम् संवैधानिक पद्धतिलाई आफ्नो पक्षमा दुरुपयोग गर्दै अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापना गर्नु रबर्ट मुगावेलाई पछ्याउनु हो। प्रचण्ड आइदित र मुगावे दुवैको अनुशरण–अनुकरण गर्दै हुनुहुन्छ, यो वास्तविकतालाई बुझ्न नसक्ने हो भने मुलुक दीर्घकालका निम्ति अधिनायकवादको चङ्गुलमा फस्ने निश्चितप्रायः छ।
माओवादीले बहुलवादलाई अस्वीकार गरेका छन् र संविधानमा पनि बहुलवाद शब्द नराख्न उनीहरूको कसरत जारी छ। सहमति या सर्वसम्मति शब्द आफैंमा 'पोजिटिभ' भएको हुँदा उनीहरूले यही शब्दको आडमा अधिनायकवादी शासकीय पद्धतिको जग हाल्न खोजेका छन्। लोकतन्त्रमा विपक्षी या प्रतिपक्षीको भूमिका सम्मानित हुन्छ मात्र होइन अनिवार्य मानिन्छ। अधिनायकवाद विपक्षरहित भएर चल्छ र माओवादीले सहमतीय प्रणालीका नाममा विपक्षविहीन राजनीतिक अभ्यास आरम्भ गर्ने चेष्टा गरेको छ। माओवादीको नियतबारे स्पष्ट नहुने हो भने तिनका गुलिया शब्दवाणहरूको सिकार सिङ्गै नेपाल र नेपालीले हुन लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन।
अतिवादीलाई बदल्नुपर्ने र बदल्न सक्ने प्रभावकारी निकाय संविधानसभा हो, जहाँ उनीहरू नै बलवान भूमिकामा छन्। संविधानसभाले नयाँ म्याद पाएको वर्ष दिनभित्र जसरी भए पनि सत्तामा पुगिछाड्ने र आफ्नै नेतृत्वमा पुग्ने माओवादीको रणनीति रहेको बुझिन्छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए यसपटक संविधानसभाको कार्यकाल थप हुन सम्भव थिएन र अब एक वर्षभित्र उसले सरकारको नेतृत्व हात लगाउन सक्यो भने संविधान नबने पनि उसले अर्कोपटक फेरि संविधानसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने छैन। आफूमाथि अङ्कुश हुन सक्ने संविधानसभालाई प्राकृतिक मृत्युवरण गराएर वैधानिक रूपले नै आफ्नो अधिनायकवादलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउने योजना माओवादीसँग सुरक्षित छ। विद्यमान संविधानसभाबाट जनगणतन्त्र स्थापना हुन असम्भव छ भन्ने यथार्थ बुझेका माओवादीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए भने संविधान निर्माणकार्यलाई तिलाञ्जली दिइनेछ र उनीहरूले संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युसम्म प्रतीक्षा गर्नेछन्। आफ्ना लडाकुहरूलाई विघटन या व्यवस्थापन गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र संविधान निर्माण गर्ने कार्य उनीहरूको प्राथमिकतामा कदापि पर्ने छैन। माओवादीबाट उत्पन्न गरिने विशेष परिस्थितिमा नेपाली च्याङ्काइसेकहरू जीवन सुरक्षित तुल्याउन देशबाट पलायन हुन त सक्लान्, तर उनीहरूलाई कुनै 145ताइवान146चाहिँ प्राप्त हुने छैन।
अहिले आएर माओवादीको हार र माधव नेपालको जित
- Dirgharaj Prasai
दुइृबर्षो समयअवधिमा संविधान बनाउन नसकेपछि अव फेरि समय थपेर यिनै असफल तत्वबाट संविधान बनाउने कुरा पत्याउनु लज्जास्पद् होइन - आफू आफू मिलेर म्याद थप्दै बवण्डर मच्चाउदै जनतालाई तडपाउने कुरा त राजनीति भित्र पर्दैन होता त । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयता कांग्रेस, एमाले, माओवादीको एजेण्डा थिएन । विदेशीको एजेण्डा थियो । जुनबेला १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे त्यसैबेला माओवादीको चुरिफूरी छरलङ्गएिको भएता पनि माओवादीले केही गर्छ नैं भन्ने थियो । तर २०६७ जेष्ठ १४ गते राती ११।४५मा माओवादीले माधव नेपालसँग आत्मर्समर्पण गरेका दिन देखि माओवादी एमाले भन्दा माथि उठ् नसकेको देख्दा दुःख लागेको छ । प्रधानमंत्रीबाट माधव नेपालले राजीनामा गर्ने शर्त छ, भनिन्छ । माधव नेपालले प्रधानमंत्रीबाट के कारणले किन राजीनामा गर्छन् - माओवादीले हतियार र जनसेना विस्थापित गर्ने र कब्जा गरेको सम्पति फिर्ता गर्ने शर्त पुरा नगर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा माधव नेपाल जति नैं विवादास्पद भएता पनि उनले राजीनामा गर्ने कुरा कहाँबाट आउँछ - हो, सबैलाई थाहा छ माधव नेपाल राष्ट्रका कलंक हुन् । अक्षम माधव नेपाल जस्तो घातक व्यक्तिलाई झन-झन शक्तिशाली बनाउने माओवादी बाहेक अरु कोही होइनन् । दुःकोसाथ भन्नु पर्छ- संविधानसभाको म्याद बढाएर खाने दाउ बाहेक माओवादीको केही कुरा बुझिएन । यो सिधै माओवादीको हार र माधव नेपालको जित हो ।
सम्राज्यवाद र विस्तारवादको बिरुद्ध उठेको माओवादी, १५रौं हजार नेपाली जनताको रगतमा होली खेलेको बखान गरेता पनि भारतीय षडयन्त्रबाट मुक्त हुन सकेन । अहिले आएर अनमीन, यूरोपियन् राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको चंगुलमा फसेर सम्राज्यवाद र विस्तारवादीको गोटी बन्न किन पुग्न पर्यो - नर्बेली राजदूतकोमा यूरोपियन् र राष्ट्रका राजदूतहरुसँग भोज खाएको राती नैं अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द ६ दिनमैं समाप्त गरेर विदेशीहरुको साखिलो बन्न खोज्नु कहाँको राष्ट्रवाद हो - किन अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गरियो र किन रोकियो - के यसरी देश र जनतालाई तडपाउन पाइन्छ - १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही नेताहरु किन यसरी सिक्किमको लेण्डुब झैं नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्न लागेका हु्न् - नेपाली मात्रलाई अहिलेको पीर यही हो ।
अहिलेको संयुक्त राष्ट्र संघप्रति हामी नेपालीहरुको ठूलो विश्वास थियो तर नेपालका दिगो शान्ति स्थापनाको नाममा अनमीन र पछि आएको यूएन्को मानवधिकारवादीका गलत व्यवहारले नेपाली जनता रुष्ट छन् । नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाएर प्रिm तिब्बतको मञ्चनबाट चीनलाई टुक्र्याउन सकियोस् भन्ने संयन्त्रको हामी नेपालीहरु र्समर्थन गर्दैनौं । संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिले नेपालमा गृहयुद्ध चंकाउने प्रयास गरेका प्रमाणहरु छन् । सन् १९८०मा युगोस्लाभियाको राष्ट्रपति जोसफ टिटोको मृत्यूपछि युगोस्लाभिया टुक्रा-टुक्रामा बिभाजित भयो । त्यसबेला संयुक्त राष्ट्र संघ बोलेन । प्यालेष्र्टाईनी जनताको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको पक्षमा सकारात्मक भूमिका कहिले खुलेन । लेवनान्को गृहयुद्धमा फसेका जनताका पीडा र दुःख, भूटानबाट लखेटिएका भूटानी नागरिकहरुको बिचल्ली, इराकमा सल्केको डडेलो निभाउन संयुक्त राष्ट्र संघ बोल्दैन, अमेरिका जे भन्छ त्यही गर्छ भने नेपालमा दिगो शान्तिको लागि काम गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैन । अमेरिकाको चासो प्रिm-तिब्बतसँग छ । उसलाई र्सार्वभौम नेपाल र यहाँको राजतन्त्रसँग कुनै मोह छैन । उ अखण्ड चीन ध्वस्त बनाउन राजतन्त्र फालेर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएर नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न चहान्छ । माओवादी पनि यहीं फसेको जस्तो लाग्न थालेको छ ।
अखण्ड चीनको स्वार्थ नेपालको सुदृढ र्सार्वभौमसत्तासँग गाँसिएको छ । भारतपरस्त कुनै कम्युनिष्ट माओवादी वा एमाले जो हुन् चीनले विश्वास गर्दैन । नेपाल स्वतन्त्र रहिञ्जेलसम्म चीनलाई कुनै खतरा रहन्न भन्ने कुरा चीनलाई राम्ररी थाहा थियो । नेपाल गणतन्त्र हुँदा विदेशीहरुको दाउपेचबाट प्रिm-तिब्बतको मुद्धा उठाएर अखण्ड-चीनको तहसनहस गराउन सक्छन् भन्ने हो । प्रिm-तिब्बतको लागि खम्पा समस्या उठाएर नेपालको उत्तरी सीमामा तीन दसक अगाडि असंख्यौं हातहतियार जम्मा गरेको कुरालाई चीनले बिर्सर्ेेे छैन । उता नेपाललाई असफल राष्ट्रको दाँजोमा पुर्याएर नेपालको रक्षा र विदेश नीति आफ्नो कब्जामा लिएर नेपाललाई पेलेर राख्ने भारतको सोच हो । नेपालका माओवादीहरुले राष्ट्रवादी धार अपनाउन सकून् भन्ने चीनको चासो रहँदै आएकोमा क्रिस्चियन मिसनको आयोजनामा खुल्लामञ्चमा माओवादी प्रचण्डले धर्मनिरपेक्षको बिरोध गर्नेलाई अपहरण गरिनेछ भन्दै सीआए लगायत यूरोपियन राष्ट्रहरुलाई खुसी पार्न खोजेका बेलादेखि चीन भाँडिएको बुझिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको भुतले भारतलाई खाँदै छ । भारतका कतिपय ठाउँमा माओवादी आक्रमणले भारत तडपिएको छ । अहिले आएर भारतीयहरु नेपाल माथि आफूहरुले गरेका गल्तीहरु सुधारेर नेपालको स्थायित्वका आधारभूत संरचनाहरु कायम गराउन कुटनीतिक चाल खेल्दै भएको बुझिन्छ । यता नेपालका माओवादीको जातीय स्वायत्तताको कुरा, हतियारको मोह, अनमीन, यूरोपियन् राष्ट्रको एजेण्डाको पछि लाग्नुले पनि झन भारत तर्सिएको छ । भित्र-भित्रै अनमीन, यूरोपियन् राष्ट्रहरु बाहिर-बाहिर चीनमूखी हुनखोज्नु माओवादीको ठूलो भूल हो । सत्तामैं रहेर वा सत्ता छोडेर वा उदण्ड मच्चाउँदैमा निकाश पाइने संभावना हुन्न । यो जन्जालबाट उम्कन माओवादीलाई गाह्रो छ । यस हिसाबले माओवादीको पतन त निश्चित छ । तर दुःखको कुरा, माओवादीको पतनको मत्लव हो- नेपालको हार र विदेशी षडयन्त्रको जित । यस्तो नहोस् । अव अति भयो । अव माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबैमा राष्ट्रियताको महसुस् आउनु पर्छ । नेपालमा राजसंस्था विस्थापित भएको वा निस्कृय भएको अवस्थामा नेपाल बच्न सक्तैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । अव नेपाल बचाउने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनर्ुपर्छ । यिनीहरुले संविधान बनाउँदैनन् । यी देश खाने सलह हुन् । अव २०४७ सालको संविधानमा फर्केर राजा समेतको उपस्थितिमा नेपाली जनता, राज्यका स्रोत साधन, अदालत, निजामती तथा सरकारी गैर सरकारी प्रशासकीय व्यवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा अंङ्ग लगायतले जवाफदेहीकासाथ दिगो शान्ति र नेपालको र्सार्वभौम स्वतन्त्रता बचाउन सकारात्मक बाटोमा आउनुको विकल्प छैन । -dirgharajprasai@gmail.com
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक