देशको अवस्था अरु तरल, के हुन्छ भोली पशुपतिनाथलाई थाहा होला !

युरोपेली युनियनसम्बद्ध मुलुकले राजदूतहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नेलगायत विभिन्न विषयमा सरकारलाई दबाब दिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त्यस्ता कुटनीतिज्ञहरूको आलोचना गर्दै अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई गैरकुटनीतिक दबाब नदिन सचेत गराएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले बेलायतबाट प्रकाशित फाइनान्सियल टाइम्स नामक अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फ सचेत गराएका हुन् । 'यदि अन्तर्रर्ााट्रय समुदायको कुनै पनि पक्षले हामीलाई सिकाउन वा निर्देशन गर्न चाहेको हो भने हामीलाई त्यो स्वीकार्य छैन,' प्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै फाइनान्सियल टाइम्सले आफ्नो...
सोमबारको अंकमा छापेको छ, 'उनीहरूले -अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले) आफ्नो काममा ध्यान दिनर्ुपर्छ, यहाँ कोही पनि प्रभु छैन, हामी नयाँ उपनिवेशी राष्ट्र बन्न चाहँदैनौं, निर्देशन, हस्तक्षेप र कुटनीतिक मर्यादाविपरीतका शब्दहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन ।'
माओवादीले आफ्नो आमहडताल फिर्ता लिएलगत्तै विशेषगरी युरोपेली राष्ट्र प|mान्स, नर्वे, डेनमार्कलगायतले प्रधानमन्त्री नेपाललाई राजीनामा गरी माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न बाटो खुला गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । त्यस्तै प|mान्सले केही समयअघि प्रधानमन्त्री नेपाललाई पत्रमार्फ नेपालीलाई धर्म परिवर्तनको अधिकार दिन सरकारलाई दबाब दिएको खुलासा भएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्ने र्सार्वजनिक घोषणा गरे वर्तमान सरकारलाई कामचलाउ सरकारको हैसियत स्वीकार गर्दै सहमति प्रणालीमा जाने प्रावधानका साथ संविधानसभाको म्याद थप गर्न आफ्नो पार्टर्ीीहमत हुने जनाउँदै यसका लागि पहल गर्न विदेशी कुटनीतिज्ञहरूसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
प्रचण्डले सोमबार नेपालस्थित विदेशी राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा त्यस्तो विकल्प अघि सार्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार निर्माणको पहलका आग्रह गरेका हुन् ।
संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि वर्तमान सरकार विघटन र सहमतिको आधारमा सरकार निर्माणको र्सत अघि सार्दै नभए १५ जेठमा काठमाडौंको खुलामञ्चबाट 'जनसंविधान' घोषणा गर्ने निर्ण्र्ााारे अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित छलफलमा प्रचण्डले त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको माओवादी स्रोतले जनायो । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डसँगै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' तथा विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा उपस्थित थिए । अन्नपर्ूण्ा होटलमा भएको छलफलमा राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई १४ जेठपछिको अवस्था के हुने भन्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रचण्डले भने अन्तरिम संविधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रणालीमा जाने निर्ण्र्ाागर्नु गलत भएको बताउँदै सहमतिको आधारमा सरकार निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र तत्काल वर्तमान सरकार विघटन भए शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुने भएकाले आपmनो पार्टर्ीी त्यस्तो निर्ण्र्ाागरेको जानकारी गराएको नेता महराले बताए ।
माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डले सरकार विघटन तत्काल नभए पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा गर्ने घोषणा गरेर संविधान संशोधन भई नयाँ सरकार गठन नहुन्जेलसम्मका लागि कामचलाउ सरकारको हैसियतमा बसे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताएका थिए ।
छलफलमा राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूले माओवादी लडाकू समायोजनबारे जिज्ञासा राखेको महराले बताए । उनले लडाकू समायोजनका लागि माओवादी हदैसम्म लचिलो रहेको र लडाकूलाई विशेष समिति मातहत ल्याउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी पनि गराएका थिए । 'हामीले विशेष समिति मातहत ल्याएपछि माओवादी लडाकूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहना बुझ्न प्रश्न गर्ने र त्यसपछि समायोजन हुनेको संख्या तोकेमा अनमिनको उपस्थिति अवधिभित्रै समायोजन प्रक्रिया टुंगिने बतायौं', महराले भने ।
प्रचण्डले माओवादीले खुलामञ्चबाट जारी गर्ने संविधान कार्यान्यवनका लागि नभएर जनतालाई आफ्नो संविधानसम्बन्धी धारणा राख्नका लागि सांकेतिक रूपको हुने पनि कुटनीतिज्ञहरूलाई स्पष्ट पारेको स्रोतले जनायो ।
छलफलमा युरोपेली मुलुक सम्बद्ध राष्ट्रका अधिकांश राजदूत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, अनमिन प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । भारतीय राजदूत राकेश सुद भने उपस्थित थिएनन् । भारतीय दूतावासका  आलोक सिन्हा उपस्थित थिए ।
अधिकांश राजदूतले कुनै पनि अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया भंग हुने अवस्थामा पुग्न नहुने विचार राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नेपालले भने अन्तर्वार्तामा अनधिकृत, कुटनीतिक मर्यादालाई नाघेर सरकारलाई अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्रर्ााट्रय समुदायलाई सचेत गराएका छन् ।
माओवादीको आमहडतालका बेला नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूतले माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई आफ्नै निवासमा डाकी सहमति गराउने पहल गरेका थिए । त्यसैगरी माओवादी आमहडतालका बेला युरोपेली युनियनसम्बद्ध मुलुकहरूले प्रधानमन्त्री नेपाललाई भेटी ४८ घन्टाको समयसीमा तोकेर राजनीतिक सहमति खोज्न आदेशात्मक आग्रह गरेका थिए ।
युरोपेली युनियन सम्बद्ध राष्ट्रका राजदूतहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई समेत भेटी माओवादीले आमहडताल फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्ता घटनापछि विदेशी अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री नेपालले अन्तर्रर्ााट्रय समुदाय पक्षपाती हुन नहुने जनाउँदै त्यसतर्फसधैं सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई सशस्त्र सेनासहित संसद्मा ल्याउनु अन्य दलहरूको ठूलो भुल भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रले सो भुलको मूल्य चुकाइरहेको जनाएका छन् । 'माओवादीमा रूपान्तरण निकै ढिलो भइरहेको छ, उनीहरूमा अझै पनि उग्रवामपन्थी विचार हाबी छ,' नेपालले भनेका छन्, 'उनीहरूमा अधिनायकवादी सोच छ ।'
सोही अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए आफ्नो पार्टर्ीीुद्धमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 'सहमति नभएको अवस्थामा हामीसँग युद्धमा जानुको विकल्प छैन, यो हाम्रो बाध्यता हुनेछ, हाम्रो इच्छा होइन,' उनले माओवादी सेनालाई रातारात भंग गर्न सम्भव नभएको पनि बताएका छन् । उनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्यामा भारतको भूमिकाले समस्या पारेको पनि बताएका छन् । 'भारत समस्या बनेको छ, भारत नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ,' उनले भनेका छन्, 'दिल्ली दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिमा छ ।'