एमालेका केही नेताहरू माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा पुगे, झलनाथ हेर्ने कि एमालेको भविष्य ?

माओवादीले घरको एकजना आमहडतालका लागि राजधानी जानैपर्ने उर्दी जारी गरेपछि....!!!

- देवप्रकाश त्रिपाठी

      साम्यवादी विचारसहित प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अनवरत जुटिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सिद्धान्त र व्यवहारको अनेकौं परीक्षामा सामेल भएर पनि परिपक्वताको प्रमाणपत्र हासिल गर्न योग्य हुन नसक्नुले उक्त पार्टीका शुभचिन्तकहरूमा समेत खिन्नता प्रकट हुन थालेको छ। एमाले त्यस्तो शास्त्रीय या रुढिवादी कम्युनिस्ट होइन जो एकदलीय अधिनायकवादमा विश्वास गर्छ। उसले बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ र प्रजातान्त्रिक
पद्धतिलाई व्यवहारमै आत्मसात् गरेको अनुभूति पनि जनस्तरमा दिलाएको छ। तर, खास–खास घटना–सन्दर्भहरूमा त्यस पार्टीभित्र जुन प्रकारले ज्वारभाटा उठ्ने गर्छ, त्यसले एमालेको विश्वसनीयतामाथि सन्देह पैदा गराउने गरेको छ। प्रजातन्त्रवाद र समाजवादको सिद्धान्तबीच सन्तुलन र समन्वयको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले हो या विविध स्वार्थहरूको टकराहटका कारणले हो एमालेभित्र असमयमा अस्वाभाविक ढङ्गले घटनाक्रमहरू विकसित हुने गरेको देखिन्छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएका बखतसमेत समग्र एमालेले आफूलाई सन्तुलित एवम् परिपक्व भूमिकामा व्यवस्थित गर्न नसकेपछि एमालेप्रतिको जनविश्वासमा खिया लाग्ने स्थिति बनेको छ।

      कुनै पनि राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्तिविशेषको मूल आकाङ्क्षा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा निश्चित जिम्मेवारी लिएर आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नु हो। देशको दैनिक जनजीवन सामान्य तुल्याउने, शान्तिसुरक्षा तथा अमनचैनको वातावरण बनाइराख्ने, देशको आर्थिक तथा सार्वभौमिक स्थिति सुदृढ तुल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नेजस्ता कार्यमा राजनीतिक क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहन्छ। सत्ताबाहिर बसेरभन्दा राज्यसत्ताको स्रोत एवम् साधन परिचालकको भूमिका (सरकार) मा रहेर बढी काम गर्न सकिने हुनाले हरेक राजनीतिकर्मी सरकारमा जान सधैं अनवरत किसिमले प्रयासरत रहन्छन्। कुनै दल या राजनीतिकर्मी सरकारमा गएपछि उसले देश र जनतालाई अन्यले भन्दा बढी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। सरकारमा रहँदा पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न या सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता राख्न नसक्ने दल या व्यक्तिविशेषप्रति जनविश्वास एवम् आस्था घट्ने गर्छ। राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा उदासीन रहने या त्यस्ता समस्याहरू देखापर्नेबित्तिकै भाग्ने सोच राख्ने दल या राजनीतिकर्मीप्रति जनआस्थामा कमी आउन थाल्छ। नेकपा एमाले जसले आफूलाई काङ्गे्रस, माओवादी र अन्य सबै दलहरूभन्दा सही र सक्षम भएको दाबी गर्ने गर्छ, त्यस पार्टीको संस्थापन पक्षसम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भूमिकाले उनीहरूको क्षमता र नियतमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाएको छ। तीन दशकअघि भूमिगत रूपमा स्थापना भएको आजको नेकपा एमालेले विगत एक वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित रक्षा, गृह, अर्थ, सञ्चार, सामान्य प्रशासन र शान्तिजस्ता मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी एमालेलाई प्राप्त छ। देशमा केही गरेर देखाउने क्षमता भएकाहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर हो, जुन एमालेलाई अहिले उपलब्ध छ। यसप्रकारको ऐतिहासिक अवसरलाई देश, जनता, प्रजातन्त्र र पार्टीका पक्षमा उच्चतम उपयोग गर्न छोडेर एमालेका केही जिम्मेवार नेताहरू जिम्मेवारी छोडेर भाग्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्दै छन्। माओवादीको इच्छा पूरा नभए देश द्वन्द्वमा जान्छ भन्ने मानसिकताका कारण विगतमा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले आफ्नो विचार, दर्शन र सिद्धान्तको परिधिबाहिर गएर माओवादीसँग माओवादीकै सर्तमा सम्झौता गर्दै आएका हुन्। अनेकौं चरणको सम्झौतापश्चात् प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू यस्तो भित्तामा ठोक्किन आइपुगेका छन् जहाँबाट पछि हट्न उनीहरूलाई 'स्पेस' उपलब्ध छैन। देश, प्रजातन्त्र र स्वअस्तित्व रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिने या माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नेबाहेकको विकल्प नरहेको यस अवस्थामा एमालेका केही नेताहरू माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् र त्यस निम्ति माधव नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्न उद्यत् रहँदै छन्।

      गत वर्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दलका रूपमा काङ्गे्रसले सरकारको नेतृत्व पाउन दाबी गर्न सक्दथ्यो। तर, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको सहमति र सहकार्यलाई सुदृढ एवम् स्थीर तुल्याउन आफूहरूले केही त्याग गर्नुपर्ने ठहरसहित सरकारको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पिने निर्णयमा काङ्गे्रस पुग्यो। एमालेलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुको एक मात्र कारण सरकार र समीकरण स्थायित्वको आशा थियो। काङ्गे्रसमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मानिसको कमी भएर या देशमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्ने क्षमता नभएर काङ्गे्रसले एमाले नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको थिएन। गत वर्ष काङ्गे्रसले लिएको निर्णय कति सही थियो भन्ने तथ्यको पुष्टि अहिले भएको छ। आफ्नै नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न एमालेभित्रबाट भइरहेको प्रयासलाई हेर्दा प्रश्न उठेको छ, 'अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार रहेको भए वर्तमान सत्ता–समीकरणको आयु कति अल्प–अवधिको हुने थियो होला?' रोचक सन्दर्भ के छ भने २०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएयता निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको एउटै प्रमुख पार्टी एमाले हो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गत वर्ष विस्थापित गराउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल यसपटक आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई समेत विस्थापित गर्न सक्रिय हुनुले खनाल स्वयम्को व्यक्तित्वमा मात्र धक्का पुगेको नभई एमाले पार्टीकै छवि र विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ। झलनाथ खनालहरूको भूमिकाले एमालेको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र निष्ठामा आशङ्का पैदा गराएको छ, उक्त पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गर्दै गरेको विश्वसनीयता पनि क्षय हुन सक्ने सम्भावना बढाएको छ।

      नेपाली राजनीतिमा अहिले प्रकट भएको द्वन्द्व हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसको गहिराइ ज्यादै हृदयभेदी छ। सतहमा हेर्दा यो प्रधानमन्त्री पदका लागि भएको द्वन्द्व देखिन्छ, तर अन्तरनिहित पक्षहरू केलाउँदा यसमा गम्भीर प्रकृतिका रहस्यहरू खुल्ने आभास दिलाउँछ। प्रचण्ड जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ र अब उक्त पद प्राप्त भएमा कहिल्यै कसैलाई प्राप्त पद हस्तान्तरण नगर्ने मानसिकता उहाँले बनाउनुभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा माधव नेपाललाई पदमुक्त गर्नु भनेको वैधानिक प्रक्रियाबाट नै मुलुकमा अधिनायकवादी शासन सत्ता स्थापित गर्नु हो। माधव नेपालले पद त्याग गरेमा संवैधानिक एवम् कानुनी पक्ष अरू दुर्बल हुन जानेछ र बल प्रयोगको राजनीति प्रोत्साहित हुनेछ। शान्ति, सहमति र सहकार्य अरू दुरुत्साहित हुने तथा हिंसा र हिंसाजन्य क्रियाकलापले निरन्तरता पाइरहने स्थिति पनि नेपालको तत्काल पदत्यागले सिर्जना गर्ने देखिन्छ। माधव नेपालको राजीनामा यतिबेला देशको प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, परम्परा, संविधान र प्रजातन्त्रको भविष्यसँग गाँसिन पुगेको देख्दादेख्दै पनि झलनाथहरू माधव नेपाललाई राजीनामा गराउन उत्पे्ररित हुनुले उहाँहरूमा निहित अपरिपक्वता र गैरप्रजातान्त्रिक पक्षधरताको पुष्टि गराएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका कारण शास्त्रीय कम्युनिस्ट कित्ताबाट आलोचित बनिरहनुभएका खनाल माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गराउन अग्रसर भएपछि प्रजातन्त्र पक्षधर कित्ताबाट पनि आलोचित एवम् उपेक्षित बन्नुभएको छ। झलनाथ खनाल सायद रुढिवादी कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी दुवै शक्तिको विश्वास प्राप्त गर्न कसरत गर्दै हुनुहुन्छ, तर परिस्थितिले उहाँलाई सबैको आँखामा अविश्वसनीय र धोखेबाज प्रमाणित गराउँदै छ। आफूलाई प्रजातन्त्रको सर्वाधिक पक्षधर दाबी गर्ने नेपाली काङ्गे्रसभन्दा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सुन्दर एवम् सुदृढ प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको एमाले प्रजातन्त्रवादको समेत मियो बन्न सक्ने आशा राखिएका बेला पार्टी अध्यक्षका रूपमा झलनाथ खनालले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाले एमालेको राजनीतिक छविमा धक्का पुर्यारएको छ, एमालेलाई तेस्रोलिङ्गीको संज्ञा दिनेहरू उहाँको भूमिकाबाट थप उत्साहित हुन पुगेका छन्। देश माओवादी र प्रजातन्त्रवादी कित्तामा धु्रवीकृत हुँदै गरेको यस घडीमा एमालेका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीको भविष्य जोगाउन विशेष रूपले क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। झलनाथहरूबाट यसपटक एमाले जोगियो भने एमालेको भविष्य जोगिनेछ, संवैधानिक एवम् प्रजातान्त्रिक पद्धति जोगिनेछ र हिंसा एवम् बल प्रयोगको राजनीति विस्थापित हुनेछ। यसर्थ एमालेका नेता–कार्यकर्ताको काँधमा यतिबेला गम्भीर ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। एमालेलाई जोगाउँदा को–कसको अस्तित्व विसर्जित हुनेछ भन्ने तर्फ उक्त पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सरोकार नराख्ने हो भने के थाहा भविष्यका झलनाथ खनाल पनि वर्तमानका सीपी मैनाली या मोहनचन्द्रहरूको हैसियतभन्दा माथिका नहुन सक्छन्।

माओवादीले घरको एकजना जानैपर्ने उर्दी जारी गरेपछि
- बबिता बस्नेत
नेकपा माओवादीले गरेको आमहडतालका लागि राजधानीमा जम्मा भएका कतिपय युवा, किशोरकिशोरी र वृद्धवृद्धालाई मिडियाले सोधे– तपाईं किन यहाँ आउनुभएको? सहज र निर्दोष जवाफ आयो– शान्तिका लागि, संविधान बनाउन आएको। संविधान तपाईंहरूले बनाएर बन्छ र? प्रतिप्रश्नमा उनीहरूले भने– खै बन्छ भनेर ल्याए, थाहा भएन, माओवादीले संविधान समयमा नबन्ने भो काठमाडौं जाऔँ भने हामी आयौँ। कतिले चाहिँ माओवादीले घरको एकजना जानैपर्ने उर्दी जारी गरेपछि आएको बताए। उनीहरूका अनुसार दिनको चौध सय भत्तास्वरूप दिने र लाने–ल्याउने व्यवस्था पनि गर्ने भनेर माओवादीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले भनेपछि नाइँ भन्न सकिएन। पानी नपरेर खेतीपातीको काम सुरु नभएको अवस्थामा त्यसै बस्नुभन्दा दिनको चौध सय पाइने र काठमाडांै घुमघाम पनि हुने, ठीकै छ नि त भनेर आएका कतिपयले आन्दोलन भन्ने त सुनेका पनि थिएनन्। त्यस्तो मानसिकतामा आएकाहरू कसैले पनि भनेन कि हामी माओवादी नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आएका हौँ। गाउँका मानिसको चाहना प्रायः सामूहिक हितका निम्ति हुने गर्छ। गाउँका मानिसलाई गएर तपाईंलाई के आवश्यक छ भनेर कसैले सोध्यो भने कि खानेपानी भन्छन्, बाटोघाटो वा स्कुल। काठमाडौं आएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि यो सब गरिएको भन्ने जब थाहा भयो कतिपय गाउँले राजधानीमा रहेका आफन्तका घरमा लुकेर बसे। संयोग नै भनौँ उनीहरूले काठमाडौं टेकेकै दिन पानी पर्यो । मकै छर्नुपर्ने आफू यहाँ छु भनेर धेरैजसो किसानको मन भतभती पोल्यो र घर जाने अनुमति मागे, तर माओवादीबाट अनुमति पाउन सकेनन्। उनीहरूमध्ये केहीले फेरि मिडियासामु भने घरमा बित्दो छ, मकै छर्नुपर्ने, के गर्नु हामी जान सक्ने अवस्था छैन, बाटोघाटो खुलेको छैन र गाडी चलेको छैन। हामी हिँडेरै भए पनि जान्छौँ भन्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो रह्यो तर उनीहरू जान पाएनन्।

माओवादीले घोषणा गरेको आमहडतालभन्दा एक दिनअघि मजदुर दिवसका दिन नेताहरूले गरेको भाषणले त्यहाँ उपस्थित कतिपयलाई असाध्यै दुःखी बनायो। नेताहरूले भने, 'स्वस्फुर्त रूपमा यहाँ आउनुभएका तपाईं जनता' वास्तविकता अर्कै थियो, स्वस्फुर्त रूपमा पनि मानिसहरू आएका थिए तर ज्यादै थोरै। धेरैजसो त करकापमै आएका थिए। दिनभर नाचगानले सडक रमाइलो गर्नेहरूका रात निकै कष्टकर रहे। वैशाखको यो गर्मीमा लामखुट्टेको टोकाइ, खानामा अनियमितता र कुनै पनि बेला केही भइहाल्ने हो कि भन्ने त्रासबीच माओवादीको आमहडताल जारी रह्यो। मे दिवसअघि नै राजधानीमा विभिन्न जिल्लाका युवालाई लाइन लगाएर प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शन गरिएकामध्ये धेरैलाई यो मुलुकमा कसैको सरकार बन्नु र ढल्नुसँग खासै सरोकार थिएन। बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीको चपेटामा परेका ती निरीह अनुहारहरू हेर्दा गरिबीको प्रदर्शनझैं लाग्थ्यो। सबैलाई थाहा छ हामी गरिब छौँ तर गरिबीको प्रदर्शनीचाहिँ यसरी अहिलेसम्म भएको थिएन। जाबो सत्ता प्राप्तिका लागि ती निरीह अनुहारहरूलाई यो सडक र त्यो सडक गराउँदा मन दुखाउनुबाहेक अरू कुनै विकल्प पनि थिएन तर पनि लाग्यो कठै! यसरी प्रदर्शन गर्नुको साटो मुलुकका विभिन्न स्थानमा उद्योग व्यवसाय खोलेर यिनीहरूलाई काम दिन सकेको भए?। नेताहरू पाँच तारे होटेलमा खानासहितका वार्ता गरिरहँदा यिनीहरूले दालमोठ र चिउरा चपाए, पानी कस्तो खाए, सुत्ने ठाउँ कस्तो रह्यो, लामखुट्टेले कति टोक्यो कुनै चर्चायोग्य कुरा रहेन। तर, त्यो सारा दुःखकष्ट केका लागि? जवाफ माओवादी पार्टीलाई सरकारमा लान, उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा प्रचण्डको नेतृत्वकालमा के के भयो सबैलाई जानकारी भएकै हो, अब बन्दा के हुन्छ? त्यो पनि अन्दाजसम्म गरेर भन्न सकिन्छ कि कम्तीमा सडकमा बसेर दुःखकष्ट काट्नेहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आउने छैन।

आन्दोलनको पहिलो साँझ मानवअधिकारका लागि उच्चस्तरीय आयोगले 'ह्वाट अ नाइस'को शैलीमा आन्दोलनको प्रशंसा गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो र भन्यो– आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकाले कसैको मानवअधिकारको हनन भएन। मानवअधिकारको परिभाषा र दायरा सिकाउनुपर्ने गरी निकालिएको सो विज्ञप्तिमा आन्दोलन र आन्दोलनकारीको खुलेर प्रशंसा पनि गरिएको थियो। मानिसले निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउनु पनि शायद मानवअधिकारको दायराभित्र पर्छ तर यात्राका निम्ति एयरपोर्ट पुग्नेहरूले पाएको सास्ती, बिरामी भएकाहरूलाई उपचारका निम्ति अस्पताल पुर्याछउन नसक्दाको पीडा, शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरू, दिनभरि कमाएर बिहान–बेलुका हातमुख जोड्नुपर्नेहरूको भोको पेट यस्ता कुराहरू पनि शायद मानवअधिकारभित्रै पर्छन्। विज्ञप्ति हेरेर लाग्यो– नेपालका मानवअधिकारवादी त राजनीतिमा विभाजित भएका थिए नै, अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूले पनि नेपाल बस्दाबस्दै यहीँका मानवअधिकारवादीको सिको गर्न थाले। नत्र मानवअधिकारको मापदण्ड काटमार, हिंसा या रगत बगाउने कुरामा मात्रै सीमित हुनु नपर्ने हो। मानवअधिकार ती तमाम आन्दोलनकारीहरूको पनि हो जसलाई दसैंका भेडाबाख्राको शैलीमा राजधानी ल्याएर न्यूनतम सुविधाविहीन स्थलहरूमा राखिएको छ। बिहान उनीहरूले भनेको बेला तोकिएको सडकमा पुग्नुपर्ने, बेलुका तोकिएका स्थानमा फर्किएर चिसो भुइँमा लामखुट्टेलाई टोकाउँदै रात काट्नुपर्ने, आफुखुसी आउनेहरूलाई त केही फरक नपर्ला तर करबलले ल्याइएकाहरूलाई कस्तो भएको होला? यतातिर पनि मानवअधिकारको अवधारणा लागू हुन्छ कि?

वास्तवमा संविधानसभाको निर्वाचन र माओवादीको यो आमहडताल सर्वसाधारणका लागि उस्तै हुन पुग्यो भने पनि हुन्छ। निर्वाचनमा पनि माओवादीलाई भोट नहाले परिणाम राम्रो नहुने भनिएको थियो, अहिले पनि घरको एकजना काठमाडौं नगए फर्किएपछि राम्रो नहुने सङ्केत गरिएको थियो। आमहडतालमा धेरैजसो वृद्धवृद्धा या केटाकेटीको सहभागिता हुनुको कारण पनि त्यही नै हो। गाउँका धेरै युवा वैदेशिक रोजगारमा छन्, युवा नभएका परिवारबाट वृद्ध या किशोरकिशोरीहरू आएका छन्। माओवादीले तेस्रो जनआन्दोलनको संज्ञा दिएको यो आमहडतालको उद्देश्य भने जसरी मानिसहरूलाइ ल्याइयो त्यसअनुरूपको छैन। विगतका आन्दोलनहरू निरङ्कुशताविरुद्ध भएका थिए, स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति तर यो आमहडताल सत्ता प्राप्तिका निम्ति गरिएको हो। सत्ताकै लागि अन्य पार्टीका नेताहरूले विगतमा हारालुछ गर्दागर्दा वाक्कदिक्क भएका जनता माओवादीबाट फरक व्यवहार चाहन्थे तर त्यस्तो हुन सकेन। जो आए पनि उस्तै, जनताले कोबाट सुखद भविष्यको अपेक्षा गर्ने? अहिले माओवादीले एक लाख मानिस सडकमा उतारेर सत्ताको लडाइँ लडिरहेका छन्, भोलि उनीहरूविरुद्ध कसैले पाँच लाख मानिस सडकमा उतारे भने के गर्ने? त्यसैले विधिको शासनतिर लागौँ।