नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने भन्दै गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मा सडकबाटै संविधान जारी गर्ने निर्णय !

Breaking News.......

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले विद्यमान अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने भन्दै गणतन्त्र दिवस जेठ १५ मा सडकबाटै संविधान जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसंविधानको नाम दिएर सडकबाट घोषणा गरिने संविधानको खाका भने माओवादीले र्सार्वजनिक गरेको छैन। तथापि माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले यसअघि बनाएको मस्यौदालाई नै र्सार्वजनिक गरिने बताइएको
छ। माओवादी पोलिटब्युरोको आइतबार बसेको बैठकले संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि वर्तमान सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने र सरकार गठनका लागि सहमतीय प्रणालीमा जान संविधान संशोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने र्सत अगाडि सारेको छ। माओवादी बैठकले जेठ १५ अगाडिका लागि घोषित सब आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। पोलिटब्युरो बैठकले जेठ ७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बसी भावी रणनीति तय गर्ने निर्णयगरेको छ।

‘वर्तमान सरकार रहेको अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप गरे पनि संविधान निर्माण नहुने र शान्ति प्र्रक्रया अगाडि नबढ्ने निष्कर्षनिकाल्दै हामीले दुई र्सत पूरा नहुन्जेल संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने निर्णयगरेका हौं’ -बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो। गणतन्त्र घोषणाका दिन सहमतीय प्रणालीलाई बहुमतीय प्रणालीमा परिवर्तन गरेकै कारण सम्पूर्ण समस्या सिर्जना भएको र संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको निष्कर्ष आफ्नो दलको रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले सरकार गठनका लागि संविधानमा बहुमतीय प्रणालीलाई हटाएर सहमतीय प्रणालीमा लैजान संविधानसभामा रहेका दलहरूसँग पनि वार्ता गरिने बताउनुभयो। ‘हामी संविधानसभालाई बचाउन र यसैमार्फ संविधान निर्माण गर्न हदैसम्म प्रयास गर्नेछौं तर वर्तमान सरकार रहिरहेको अवस्थामा भने हामी संविधानसभालाई बचाउन सक्दैनौं’ -प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो।

वर्तमान सरकार संविधान बन्न नदिन र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिनका लागि नै अप्राकृतिक तवरले बनेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सबै दलले गम्भीरताका साथ सहमतिको सरकार बन्ने वातावरण निर्माणतर्फ जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तासाझेदार दलहरू माओवादी धम्कीको अगाडि नझुक्ने र संवैधानिक प्रक्रियामा नआउँदासम्म सत्ता नछोड्ने अडानमा रहेको र माओवादी वर्तमान सरकार विघटन भई अर्को सरकार बन्ने अवस्था नआउँदासम्म संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडानमा रहेकाले जेठ १४ पछि संवैधानिक रिक्तता र भिडन्तको वातावरण सिर्जना हुने अवस्था आएको छ।