'कठपुतली' माधवकुमार नेपालको राजीनामा माग गर्दै प्रचण्ड ‘चमत्कार’ गर्ने तयारीमा !!!

आफूले 'कठपुतली' घोषणा गरेको सरकारका प्रमुख माधवकुमार नेपालको राजीनामा माग गर्दै 'निर्णायक' सङ्घर्षमा उत्रेका माओवादीहरू विनाउपलब्धि मैदानबाट फर्किएपछि माओवादी पार्टी र विशेषगरी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपले ठूलो क्षति पुगेको छ। गत वर्षको जेठ ११ गते माधव नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि राजीनामा माग्दै आउनुभएका प्रचण्डले 'निर्णायक सङ्घर्ष' गर्दा पनि नेपाललाई पदबाट हटाउन नसकेपछि उहाँले अब के गर्नुहोला, कस्तो प्रकारको रणनीति अवलम्बन गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र पैदा भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि मात्रै आफ्नोअनुकूलको संविधान निर्माण गर्न....
सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका माओवादीका लागि 'सत्ता अब धेरै टाढाको फल' भएको छ। सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने सम्भावना नदेखिएको भए पनि अरूको नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी हुन जानुपर्ने गरी आफू कमजोर भइसकेको माओवादी ठान्दैन। पार्टीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लडाकु तथा वाईसीएल विघटन या तिनको व्यवस्थापन नभएसम्म माओवादीसँग सहमति र सहकार्य गर्ने मुडमा राजनीतिक दल तथा सरकार देखिएको छैन। माओवादीको बेग्लै सैन्य संरचनालाई यथावत् राखेर संविधान जारी भए पनि मुलुकमा शान्ति र स्थिरता बहाल गर्न नसकिने ठहरसहित दलहरूले यसपटक दर्बिलो ढङ्गले उभिने तत्परता लिएका छन्। जनवादी क्रान्तिको अन्तिम खुड्किलो मात्र चढ्न बाँकी रहेको ठान्ने माओवादी पनि आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहार बदल्ने सोचमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यसैले उसले आफ्नो रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक कौशल बदल्ने निर्णय लिएको छ। सडक–सङ्घर्ष असफल भइसकेपछि माओवादी अहिले राजनीतिक एवम् कूटनीतिक चालबाजीमार्फत परिस्थिति आफ्नोअनुकूल बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ। यसैक्रममा उसले प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएमा सरकारले नेतृत्व प्रचण्डबाहेक अरू कसैले गर्न पनि सक्ने भनी पासा फ्याँकेको छ। तर, यो पासा माधव नेपालमाथि राजीनामाका लागि नैतिक एवम् राजनीतिक रूपले दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मात्र फ्याँकिएको हो। माओवादी स्थायी समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी पार्टीले प्राप्त गरेमा अन्य कुनै सक्षम नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै सकेसम्म प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रचण्डबाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्ने तर, प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ नसक्ने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि प्रचण्डबाहेक अरू कसैको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको आसय डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हुन सक्छ भन्ने थियो। तर, प्राधिकार प्राप्त प्रचण्ड आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन प्रधानमन्त्रीका लागि आफूबाहेक उपयुक्त व्यक्ति देशमै नरहेको ठान्नुहुन्छ। कसैलाई पनि आफ्नो विकल्प देख्नुहुन्न। लोकलज्जाबाट जोगिन र माधव नेपालमाथि राजीनामाका निम्ति दबाब सिर्जना गर्न मात्र प्रचण्डले 'विकल्प'को कुरा सार्वजनिक गरिदिनुभएको हो। यस्तो निर्णय गर्नुअघि स्थायी समितिको बैठकमा प्रचण्डले 'माओवादीका कुनै पनि नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन भारतले दिँदैन, कोही पनि व्यक्ति भ्रममा नपरे हुन्छ' भन्नुभएको थियो। उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिको सङ्केत वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईतर्फ थियो। यसरी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन दिइने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएपछि मात्र प्रचण्डका अन्य विकल्प पनि हुन सक्ने भन्ने 'शब्दजाली निर्णय'मा माओवादी बैठक पुगेको हो।

माओवादी अहिले मूलतः तीनवटा रणनीतिक तयारीमाकेन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपाललाई हट्न या हटाउन कूटनीतिक एवम् राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि माओवादीले संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र कार्यकाल थप नभएमा जेठ १४ पछि सशक्त सङ्घर्ष गर्ने गृहकार्य पनि माओवादीले गरिरहेको छ। संविधानसभाको कार्यकाल अर्को ६ महिना या एक वर्ष थप भए पनि अन्ततः सङ्घर्षकै माध्यमबाट सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्नुपर्ने ठहरसहित माओवादीले सहरी विद्रोहको हिंसात्मक तयारी सुरु गरेको छ। त्यस निम्ति हातहतियारको व्यवस्थापन, विस्फोटक पदार्थहरूको सङ्कलन तथा विभिन्न तालिमहरूको सञ्चालन गर्ने कार्य माओवादीले सुरु गरी नै सकेको छ। तर, उनीहरू जेठ १४ लगत्तै सङ्घर्ष सुरु गर्दा तयारी नपुग्ने भएको हुनाले सकेसम्म सविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म बढाएर पूर्ण तयारीका साथ अन्तिम विद्रोहमा उत्रने योजनामा छन्। कदाचित म्याद थप गर्न सकिएन भने आगामी जेठकै आखिरीतिरबाट भए पनि युद्धमा उत्रने सोच माओवादी नेतृत्वले बनाएको छ। आफ्नो रणनीतिलाई सफल तुल्याउन माओवादीले काङ्गे्रस, एमाले, फोरम र तमलोपालगायतका दलहरूभित्र 'खेल्ने' र परिस्थिति आफ्नो पक्षमा बनाउने योजनासमेत बनाएको छ। वैशाख १९ गतेदेखि सुरु भएको 'निर्णायक सङ्घर्ष' असफल भएपछि पनि माओवादी नेतृत्वले पराजय महसुस गरेको छैन, बरु प्रतिशोधी भावनाले ग्रस्त भएको छ र अप्रत्यासित रूपमा चामत्कारिक ढङ्गले सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बनेरै छोड्ने अठोट नेतृत्वले गरेको छ।

द्वन्द्व पुनरावृत्तिको प्रबलता
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म नरोकिने उद्घोषका साथ सुरु गरिएको आमहडताल स्थगित गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीले राजनीतिक चरित्र प्रदर्शनको प्रयत्न मात्र नगरी जनभावनाको कदर र परिस्थितिको गम्भीरता ठम्याउने सुझबुझ पनि देखायो। सबभन्दा ठूलो दल र विशेष साङ्गठनिक विषेशतायुक्त हुनुको नाताले चाहेको बेला चाहेजति कार्यकर्ता आन्दोलनमा उतार्न सक्ने माओवादी–खुवीसँग अन्य राजनीतिक शक्तिहरू थप जानिफकार हुन पाए। नागरिक समाजका अनेक तप्का, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका अनेकौँ सङ्घ–संस्थाहरूले माओवादीको आमहडताल स्थगन गर्ने निर्णयको खुलेर स्वागत गरे। बिग्रँदो राजनीतिक परिस्थितिले मुठभेड निम्त्याइरहेको विषमावस्थामा माओवादीको यस कदमले दलीय सहमतिको नयाँ आयाम खडा गरेको अनुभूत गरियो।

तर, चौतर्फी फैलिन थालेको यो खुसी धेरै टिक्न सकेन। आमहडताल फिर्ता लिएको भोलिपल्टै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयम्ले जनहृदयमा प्रस्फुटन भइरहेको त्यो उमङ्ग खोस्न पुगे। आमहडतालले जनतामा थोपरेको पीडाप्रति संवेदनशील भएर एकीकृत नेकपा माओवादीले आमहडताल स्थगन गरेको होइन रहेछ भन्ने गहिरो आशङ्का नेपाली जन–जनमा पैदा गराइदियो, गत २५ गतेको सभामा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति र शैलीले।

सत्ताविमुख हुनुपर्दाको छटपटी माओवादी नेतृत्वमा कुन स्तरमा बढेको रहेछ, अनिश्चितकालीन आमहडतालमा उत्रिने माओवादी निर्णयका माध्यमबाट सचेत तप्काले राम्रैसँग बुझेकै थियो। माओवादी नेतृत्व यसपटकको आन्दोलनप्रति अत्यन्तै आशावादी थियो भन्ने बुझ्न पनि कसैले माथापच्ची गरिरहनुपर्दैन। तर, परिस्थिति माओवादी–सोचअनुकूल देखिएन। मे दिवस मनाउने नाममा काठमाडौं उतारिएका कार्यकर्ताको प्रदर्शनसँगै राजधानीका जनता पनि सडकमा ओर्लने छन् र सरकार सहजै ढल्छ भन्ने माओवादी नेतृत्व तहको अनुमान पानीको फोकाजस्तै फुट्न पुग्यो। राजनीतिक दलद्वारा थोपरिने बन्द र हडतालजस्ता पीडादायी कर्मले जनतालाई वाक्कै तुल्याएको छ, उनीहरू त्यसको प्रतिकार गर्ने हदसम्म पुगिसके भन्ने पनि माओवादीले बुझ्न सकेन। शान्ति र राजनीतिक स्थिरताप्रति नेपाली जनता हुरुक्कै छन्, त्यसविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध मुठ्ठी उठाएर आवाज बुलन्द गर्न जनता तम्तयार रहेका छन् भन्ने भेउ कुनै पनि कोणबाट पाउन सकेन माओवादी नेतृत्वले। कुनै पनि दलले जनतामा पीडा वा आहत थोपर्छ भने त्यसो नगर्न आग्रह–अनुरोध गर्ने र सुनुवाइ नभए सडकमै उत्रिएर सुनाउने अधिकार जनतामा हरदम निहित रहेकै हुन्छ। तर, आफ्नो अधिकारका निम्ति 145जनप्रदर्शन146 गरिरहेको माओवादीले अर्काको अधिकारको ख्याल गरेन। शान्ति र सहमतिको माग गर्दै एकैसाथ हजारौँको सङ्ख्यामा उठेका हातहरूलाई माओवादी नेतृत्वले 145भिजिलान्ते समूहको चलखेल146 देख्यो। दोस्रो पक्षलाई निषेध गर्नैपर्ने माओवादी शैली–स्वभावअनुसार यहाँसम्म त स्वाभाविक नै मान्न पनि सकिन्थ्यो, तर माओवादी चाहनाअनुरूप राजधानीका बासिन्दा सडकमा नउत्रिदिएकै कारणले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सबैभन्दा ठूला दलका सर्वोच्च नेता प्रचण्डले उपत्यकाका नागरिकलाई जुन ढङ्गले सत्तोसराप गरे, बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीमाथि जुन अभद्रताका साथ खनिए, यसले प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीलाई लज्जित र दुःखी तुल्याएको छ। माओवादी दलले लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति अझै पनि आफूलाई सहमत गराउन सकेकै रहेनछ भन्ने यसले प्रस्ट्याएको छ। यति मात्र होइन, माओवादी दल मौका परे मुलुकमा अधिनायकवाद वा निरङ्कुशता थोपर्न उद्यत् नै रहेछ भन्ने गम्भीर आशङ्का पनि यही सन्दर्भले जन्माइदिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त माओवादीले स्थगन गरेको आमहडतालले शान्ति र संविधान होइन अन्योल र सन्त्रास नै प्रदान गर्ने सम्भावना दर्बिलो तुल्याएको छ। कम्तीमा पनि हडताल फिर्ता लिएको जानकारी गराउने क्रममा प्रचण्डद्वारा दिइएको अभिव्यक्तिले मुलुकमा सहमतिको वातावरण होइन द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नै गराउने सम्भावना बढाएको अनुभूति हुन्छ।