सत्ताकै लागि आन्दोलन गरेको बताए माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले, राष्ट्रपति शासन लगाउन नेमकिपाको माग, बामदेव फेरी कार्वाहीमा !

Breaking News...दश दलको संयुक्त बैठकले फेरी पनि एकै स्वरमा माओवादी सँग नझुक्ने निर्णय

* माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले आफूहरुले सत्ताकै लागि आन्दोलन गरेको बताएका छन्। उनले सुन्धारामा आयोजित सभामा बोल्दै उत्पीडितहरुको मुक्तिका लागि सत्ता चाहिने भएकाले आफ्नो आन्दोलन त्यसैका लागि केन्द्रित भएको बताए। शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि आफ्नो आन्दोलन केन्द्रित रहेको भनाइ पनि उनको थियो। विदेशीले समेत ३ लाख नाघेको भनेका र आफूहरुको अनुमानमा पनि ३ लाखभन्दा बढी जनता मे दिवसका दिन उत्रेको दाबी गर्दै उनले सरकारले भने त्यसलाई डेढ लाखमात्र भनेको....
गुनासो पनि उनको थियो। सरकारले आफ्नो समर्थनमा २२ दल रहेको बताउँदै आए पनि १०-१२ दलबाहेक अरु आफ्नो समर्थनमा आइसकेको दाबी पनि उनको रह्यो। प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालले म समस्या समाधानमा बाधक भन्दिन भनेका तर थिम्पूबाट फर्केपछि सेना परिचालन गर्छु भनेका बताए। र, भने- त्यो आकाशवाणी कहाँबाट आयो ? उनले भने- हामी सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्ने कि कसैको उक्साहटमा लागेर समस्या चर्काउने ? अहिले पनि देशलाई द्वन्द्व र मुठभेडबाट बचाउने हो भने अहिले पनि हामीले राखेका एजेण्डामा सहमति जनाउनुपर्छ, उनले भने- त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ र संयुक्त राष्ट्रिय सरकारका लागि ढोका खोलिदिनुपर्छ। तर कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरु सहमति गर्न तयार देखिएका छैनन्। जनताले जहिले पनि सडकबाटै आन्दोलन गरेर अधिकार लिएको भन्दै उनले अहिले पनि सडकबाटै जे पनि गर्न सकिने बताए। सरकारले राजिनामा नदिए अझै पनि यो आन्दोलन सशक्त बनाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ। प्रदर्शनकारी केही दिनमा थाक्ने र फर्कने अन्य विरोधी दलले अनुमान गरेका बताउँदै उनले आधा पेट खाएर भए पनि माग पूरा नभएसम्म सबै जना सडकमै बस्ने बताए। सरकारले केही जासुस घुसाएर आन्दोलन भड्काउने र हिंसात्मक बनाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले त्यसो गरे जनताले नङ्ग्याउने चेतावनी पनि दिए। अनि सेना र प्रहरीलाई आपसमा नलड्न र मिलेर जान आग्रह गरे। कसैले भड्काएर जनतालाई बन्दूक सोझ्याउन भने त्यो बन्दून आदेश दिनेतिर नै सोझ्याउन पनि उनले भने। काठमाडौंका नेवार समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन उनले पनि आग्रह गरे। मे दिवसका दिन आयोजित सभामा माओवादी अध्यक्षले पनि काठमाडौंका नेवार समुदायलाई आन्दोलनमा होमिन भनेका थिए।

* नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबन्ने भएपछि राष्ट्रपति शासन लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीसँग उनले भने- संविधानसभाको म्याद थपेर मात्र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गर्नुपर्छ। संविधान निर्माण तोकिएको समयभित्र नहुनुमा संविधानसभाका सबै सदस्य उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको औँल्याउँदै उहाँले संविधानसभामा धेरै सदस्य भएकाले एनेकपा (माओवादी)बढी जिम्मेवार रहने दाबी गरे।

* एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक निकासको नजिक पुगेको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरुसँग आज भेटघाटमा सक्रिय रहेका दाहालले सरकार र माओवादी दुबै 'विन विन' को अवस्थामा सहमति हुने बताए।
उनले माओवादीले आन्दोलनबाट दुईटा कुरालाई जनतामा प्रस्ट पार्न सफल भएको बताउँदै भने, 'माओवादी हिंसात्मक हुन्छन् भन्ने कुरालाई हाम्रो आन्दोलनले गलत सावित गरेको छ भने दोस्रो कुरा माओवादीको जनमत छैन भन्नेलाई जवाफ दिएको छ।' दाहालले पत्रकार महासंघ र मिडिया सोसाइटीका पदाधीकारीसँगको भेटमा आफूले आन्दोलनलाई लामो समय लैजान नचाहेको समेत टिप्पणी गरे। उनले सबै दलसँग वार्ता जारी राखिराखेको बताउँदै हिजोको तुलनामा सहमतितर्फ धेरै अगाडि बढेकोसमेत दावी गरे। 'यो देशलाई तहसनहस हुने गरी आन्दोलनमा लैजाने हाम्रो चाहना होइन,' दाहालले भने।

* प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा प्रधान मन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले माओवादी कार्यकर्ताको धम्कीयुक्त व्यवहार र जनजीवनलाई आतङ्कित पार्ने क्रियाकलापले आम जनतालाई अनाहकमा अनेकौं कष्ट खप्न बाध्य पारेको भन्दै आमहडताल अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। बैठकले पारित गरेका प्रस्ताव :

१. एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले आह्वान गरेको आम हड्तालले शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण जनजीवनमा नकारात्मक असर पारेको छ। जवर्जस्ती चन्दा असुली, दाल, चामल, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा खडा गरिएको अवरोध र यातायात सञ्चालनमा खडा गरिएको व्यवधानले हजारौं विरामीहरु उपचार गर्न अस्पताल समेत जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। साथै, माओवादी कार्यकर्ताको धम्कीयुक्त व्यवहार र जनजीवनलाई आतंकित पार्ने क्रियाकलापले आम जनतालाई अनाहकमा अनेकौं कष्ट खप्न बाध्य पारेको छ। यसर्थ, यो बैठक एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई जनताको भावना र वतर्मान जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आमहडताल अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गर्दछ।

२. सरकार परिवर्तन संवैधानिक र विधिसम्मत रुपमा मात्र गरिने विषय हो। एकीकृत नेकपा (माओवादी) नागरिक राजनीतिक पार्टीका रुपमा रुपान्तरण हुनुका साथै माओवादी लडाकाको समायोजन र पुनर्स्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउने, वाइसीएलको अर्धसैन्य संरचना विघटन गर्ने, कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लगायतका कुरामा ठोस सहमति भएपछि सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वारम्बार सार्वजनिक गरिएकै छ। तर, त्यस विपरीत लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सडकबाट सरकार परिवर्तन गर्न खोज्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक मागलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन।

यस्तो कार्य नवस्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अन्तरिम संविधान र २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत हुनेछ। यसर्थ, आफ्नो हठ त्यागेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व लगायतका अन्य गहन अभिभाराहरु वहन गर्ने दिशामा जिम्मेवार भै प्रस्तुत हुन र तत्काल वार्ता र सहमतिको मार्गतर्फ फर्कन यो बैठक एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई आह्वान गर्दछ।

३. सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दृढतापूर्वक कायम रहँदै संविधान र कानुन अनुसार जनताको जीउ धनको सुरक्षा, राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा र शान्तिको प्रतिरक्षाका निम्ति नै काम गर्ने हुनाले कसैले चाहेर पनि देश गम्भीर मुठभेड र गृहयुध्दमा जान नसक्ने ठहर गर्दै बैठकले सरकारलाई आम हड्तालको क्रममा हुनसक्ने उत्तेजनाकारी हिंसात्मक कार्यप्रति सजग रही दृढतापूर्वक काम गर्न सुझाव दिएको छ।

४. जनतालाई शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु, गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नु र अमन–चैन कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो। आफ्नो यो दायित्वलाई संयम, जिम्मेवारी र दृढताका साथ पूरा गरिरहेकोमा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी लगायत राज्यका सम्बद्ध सबै निकायहरुलाई यो वैठक धन्यवाद दिँदै यस कार्यमा अझ दत्तचित्त भएर लाग्न आग्रह गर्दछ।

बैठकमा सरकारमा सहभागी १० राजनीतिक दलको सहभागिता थियो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, नेकपा(एमाले) का उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी, मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, नेकपा (माले)का महासचिव सी.पी. मैनाली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, नेकपा(संयुक्त)का अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा र समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता दलका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा(एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव विष्णु पौडेल, नेता के.पी. ओली, भरतमोहन अधिकारी, गृहमन्त्री भीम रावल, शिक्षामन्त्री सर्बेन्द्रनाथ शुक्ल, संस्कृतिमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजाल, वनमन्त्री दीपक वोहरा, उद्योगमन्त्री महेन्द्र राय यादव र विना विभागीय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णका साथै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता डा. रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव र महासचिव जीतेन्द्र देव पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।- नागरिक

* एमाले अनुशासन आयोगले पार्टी बिधान विपरित काम गरेको ठहर गर्दै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग स्पष्टिकरण मागेको छ । उनलाई आयोगले सचेत समेत गराएको छ । सोमबार बसेको बैठकले पार्टी बिधान विपरित कार्य गरेकोमा गौतमलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको आयोग अध्यक्ष अमृत बोहराले जानकारी दिए । पार्टीभित्र छलफलको सम्भावना पर्याप्त हुदा हुदै पनि सार्वजनिक रुपमा आलोचनामा उत्रनुको कारणबारे अविलम्व स्पष्टिकरण दिन उनलाई निर्देशन दिइएको छ । गौतमले दुई दिन अघि आफू सहित ६० नेता-कार्यकर्ताको नाममा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा माग्दै अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई इमेलमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । आइतबार पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले गौतम लगायतका नेताहरुले पार्टी लाइनकै आवाज बोलेपनि तरिका गलत अपनाएको प्रतिकृया दिएका थिए । आयोगले गौतमलाई सचेत पार्दै स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको निर्णय अपर्याप्त भएको भन्दै कार्यकर्ताहरुले पार्टी मुख्यालयमा नारावाजी गरेका छन् । बैठक सुरु हुनु अगावै त्यहा भेला भएका कार्यकर्ताले गौतममाथि हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरुले गौतम विरुद्ध नारावाजी गरिरहेका छन् । यसैबीच गौतमको गृहजिल्ला बर्दिया लगायतका विभिन्न जिल्ला कमिटी, जनवर्गीय संगठन तथा सम्पर्क मंचहरुले गौतममाथि कारवाहीको माग गर्दै बिज्ञप्ति जारी गरेका छन्

के नेपालको शान्ति प्रक्रिया खतरामा पुगेकै हो त ?

- केशब देबकोटा

माओवादीको सत्ता प्राप्तिका लागि भएको अनिश्चितकालीन आमहड्ताल र सरकारका गठबन्धन दलहरुको सत्ता नछाड्ने अडानका कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया गंभिर शंकटमा परेको विश्लेषण विश्वभरका प्रमुख संचार माध्यमहरुवाट र्सार्वजनिक भैरहेको छ । त्यसो त नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अत्यन्त नजिकवाट नियालिरहेको अनमिन र उसको प्रमुख संस्था संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले गत तीन महिना अघिनै नेपालको शान्ति प्रक्रियाका वारेमा गंभिर मोढमा पुगेको भन्दै चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्दा नेपालको सरकारी पक्षवाट गलत र अतिरंजित किसिमले टिप्पणी गरेको भनी आलोचना भएको थियो । तर राष्ट्र संघको मूल्यांकन क्रमशः सही सावित हुदै गएको देखिन्छ । यसले नेपालको वर्तमान सरकारमा सहभागी घटकहरु ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने मामलामा कमजोर रहेको देखिएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्दै गएको विश्लेषण गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अनमिन कि नेपाल प्रतिनिधि यतिवेला राष्ट्रसंघमा नेपालका वारेमा विश्लेषण गर्न पुगेको अवस्था छ । उनी नेपाल सरकारलाई अनमिनको म्याद थप्ने वचनवद्धता गराएर त्यसतर्फलागेकी हुन् । खासगरी भारत अमेरिका र युरोपका नेपाल स्थित कुटनीतिज्ञहरुको चलखेल वढेको छ भने त्यहा“का अखवार लगायतका संचार माध्यमहरुको नेपाल सम्वन्धी टिप्पणी पनि सकारात्मक देखिएको छैन । माओवादीले सत्ता कब्जा गरेपछि आन्दोलन गरेर खोस्ने कि सत्ता कब्जा गर्न नै नदिने भन्ने वहसहरु चल्न थालेका छन् । माओवादीले प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालको राजिनामालाई प्रमुखता पनि दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरे पनि आन्दोलन नरोकिने उद्घोष पनि गरिरहेको छ । माओवादीको यस भनाइले त उसकोे असली नियतलाई स्पष्ट गरेको छ । माओवादीले शुरुदेखि नै आगामी जेठ १४ गते संविधान घोषणा हुन नसक्ने भन्दै आएको थियो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले र्सवप्रथम गत मंसिरमै आगामी जेठ १४ मा संविधान नवने के आकाश खस्छ - भनेर आफ्नो असली आसय प्रष्ट पारिसक्नु भएको थियो । त्यसपछि माओवादी नेता डा. बाबुराम भर्राईले भन्नु भयो- माओवादीको नेतृत्वमा सरकार वनेन भने आगामी जेठ १४ मा संविधान पनि वन्दैन, जेठ १४ मा संविधान वनेन भने वर्तमान संविधानसभा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कोही पनि वा“की रह“दैनन् । त्यसपछि जसको शक्ति छ उसैले शासन गर्छ । माओवादीले अहिले पनि भनिरहेको छ कि -माओवादीको नेतृत्वमा सरकार वन्यो भने एकसातामा संविधान वन्छ । किनकी उसले आफ्नो चाहना बमोजिमको संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा राखेको छ । उ अन्य दलहरु सहमत हुन्छन् भने पनि त्यही संविधान घोषणा गर्न चाहन्छ र सहमति भएन भने पनि सडकबाटै त्यही आफ्नै पार्टर्ीी तयार गरेको संविधान घोषणा गर्न चाहन्छ । जुन संविधानमा छुट्टएिर जान पाउने आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहितको जातीय संघीयता, सडकबाट सेना प्रमुखको नियुक्ति हुने ब्यवस्था र आफूस“ग असहमत हुने बाम तथा गैर बाम दलहरुमाथिको प्रतिवन्ध सहितका कुराहरु समावेश गरिएका छन् । अहिले पनि माओवादी आफ्नै मार्गचित्रमा क्रियाशील छ । उसले अहिलेको संसद, संविधानसभा, सरकार र विधि विधान कुनैलाई पनि मान्यता दिइरहेको छैन । त्यसैले पनि हाल जारी आम हड्ताल सहजै वार्ताकै भरमा साम्य नहुने निश्चित प्रायः नै छ । उनीहरु नेकां र एमालेका केही नेताहरुले भन्ने गरे जस्तै सत्ता कब्जाकै वाटोमा गएको देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व पाए सत्ता कब्जाको अभियान अझ घनिभूत रुपमा अगाडि वढ्ने उनीहरुको विश्लेषण वुझ्न कठिनाई पर्दैन । आफ्नै माग वमोजिम गठन भएको संविधानसभालाई समेत अर्थहीन सावित गराएर र आफ्नै पहलमा स्थापित भएको गणतन्त्रलाई संस्थागत समेत हुन नदिई अगाडि वढेका माओवादीहरुको योजनाका वारेमा नेकां र एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुले सहजै विश्लेषण गर्न र भेउ पाउन सक्ने पनि देखिंदैन । अन्य वाम पार्टर्ीीले यसको विश्लेषण गर्न सक्तछन् तर माओवादीले अन्य वाम पार्टर्ीीई पहिलो कुरा त मान्यता नै दिईरहेका छैनन् । उनीहरुलाई माओवादीले तेश्रो भनिएको आन्दोलनमा वोलावट समेत नगरेवाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । दोश्रो कुरा साना पार्टर्ीीई फुटाएर र कार्यकर्ता भड्काएर माओवादीले चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएका छन् । केही कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमा माओवादीले छोडेको जातीयताको राग यति फैलिएको छ कि उनीहरु आफ्नो पार्टर्ीीे जातीय आन्तरिक कलह मिलाउदैमा हैरान भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि वढ्न नसक्ने देखिएको छ । यस्तै अवस्था अझ केही समयसम्म कायम रहेमा देशको कुनै भाग टुक्रिन सक्ने वा देश नै भंग हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

एसियाका शक्ति चीन र भारतबीच रणनीतिक सन्तुलनको ठाउ“मा भूपरिवेष्ठित नेपाल रहेको छ, यो हिमालयन राष्ट्रमा प्रभाव बढाउन दुवै देश प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि नेपालले अहिलेको नियति भोग्नु परेको हो । त्यसैले देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान र्सवप्रथम देश बचाउने, त्यसपछि जनताको सुख, सुविस्ताको सुनिश्चितता गर्ने र अन्त्यमा जनताको विश्वास जितेर वहुमतका साथ सरकार गठन गरी आफ्नो पार्टर्ीीे नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने गराउने तर्फलाग्नु उपयुक्त हुने छ ।