'प्रचण्डजी प्रगतिशील, उच्च नेताजस्तो लागेको थियो । तर उहा त तुच्छ नेता हुनुहुदोरहेछ ।'

- राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव तथा नागरिक अगुवा कुलचन्द्र गौतम

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना समाप्ति र लडाकू राखिएका अस्थायी शिविर खाली नगराइएसम्म राजीनामा नदिने

 विभिन्न पेशाकर्मी र बुद्धिजीवीले आफूहरुलाई भिजितान्तेको लान्छना लगाएर घेराबन्दीमा पार्ने भनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट व्यक्त अभिव्यक्ति अमर्यादित भएको बताएका छन् ।कुलचन्द्र गौतम, प्रेमबहादुर खड्का, केदारनरसिंह केसी, शम्भु थापालगायतका २७ जना पेशाकर्मी, बुद्धिजीवीले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गरी नेपाली मतदाता र तमाम नागरिकको सम्मानमा आँच पर्ने किसिमले युद्ध र धम्कीको भाषा नबोल्न र नेताको गरिमा कायम राखी सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्न आह्वानसमेत गरेका छन् ।...
माओवादी अध्यक्ष दाहालले शनिबार राजधानीको खुलामन्चमा आयोजित एक सभामा सहरी क्षेत्रमा बस्ने बुद्धिजीवीलाई युद्ध चाहने भिजिलान्तेको संज्ञा दिदै सबैको हिसाब किताब राखी घेराबन्दीमार्फत कारवाही गरिने बताएका थिए ।
'शान्ति, संविधान र सहमतिका लागि राजनीतिक दल र सरकारलाई दबाव दिन पेशागत एवम् बौद्धिक संस्थाको संयोजनमा आयोजित शान्ति भेलामा स्वस्र्फुत रुपमा सडकमा उर्लिएको जनसागरप्रति अनावश्यक लान्छना लगाउदै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सचेत आम जनता, बुद्धिजीवी तथा व्यवसायीप्रति माओवादी अध्यक्षबाट अशोभनीय विषबमन हुनुले शान्ति, संविधान, सहमति र लोकतन्त्रको मार्गमा झन् कटुता र उत्तेजना बढाउने काम गरेको छ,' जारी विज्ञप्तीमा छ ।
राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव तथा नागरिक अगुवा कुलचन्द्र गौतमले यी असल र यी खराब भनी नेपाली जनतालाई विभाजन गर्नु राम्रो नभएको बताए । 'दक्षिण अफ्रिका नेता नेलशन मन्डेलाले काला र गोरा नभनी जनतालाई एकता सुत्रमा बाँधे र सफल भए । त्यसैको छिमेकी जिम्बाबेका नेता रोबर्ट मुगावेले रंगभेदको नीति अपनाएर जनतामा विभाजन ल्याए । एकताको सन्देश दिने नेता मात्र विश्व इतिहासमा सधैभरी सम्मानित छन्,' विश्व उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, 'हामीलाई प्रचण्डजी प्रगतिशील, उच्च नेताजस्तो लागेको थियो । तर उहा त तुच्छ नेता हुनुहुदोरहेछ ।' आजको विश्वमा प्रगतिका लागि सबैभन्दा आवश्यक ज्ञान भएका मानिसलाई सत्रु भन्नु झनै नराम्रो भएको उनले बताए ।
बरिष्ठ अभिवक्ता हरिहर दाहालले बुद्धिजीविका नाममा सरकारबाट पालित, पोषित गुण्डा भनेकोमा आफूलाई चित्त दुखेको बताए । 'शान्तिका निम्ति कामना गरिएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपथ्र्यो । यसले दाहालजीको नै मान बढ्थ्यो,' उनले भने । डाक्टर केदारनरसिंह केसीले राष्ट्रियस्तरको जिम्मेवार नेताबाट त्यस्तो अमर्यादित अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण बताए । अभिव्यक्तिले आफूहरुलाई ठूलो चोट पुर्‍याएको जानकारी दिदै उनले भने, 'माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार भएझै हामीलाई पनि शान्तिपूर्ण उपस्थिति हुने अधिकार छ ।'
                             माओवादीको चर्काे दबाब र आन्दोलनको घेरामा परेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना समाप्ति र लडाकू राखिएका अस्थायी शिविर खाली नगराइएसम्म राजीनामा नदिने कडा अडान प्रस्तुत गरेका छन् । 
कांग्रेस र तमलोपाका शर्ीष्ानेता तथा जनशक्ति पार्टर्ीी अध्यक्ष र्सर्ूयबहादुर थापाको 'पर्ूण्ार्समर्थन' पाएपछि आइतबार उद्योगी व्यवसायीको प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री नेपालले यस्तो दृढता व्यक्त गरेका हुन् । नेपाललाई भेट्न सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले 'समयमै समस्या सुल्झाउन राजीनामा दिनुपर्ने' आग्रहको जवाफमा नेपालले त्यस्तो र्सत राखे । कुनै दलले आफ्नै निजी लडाकू र हतियार राखिरहेसम्म विश्वासको वातावरण नबन्ने प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालका अनुसार नेपालले 'सहमति र सहकार्यका लागि अमर्ूत कुरा गरेर मात्र हुँदैन, माओवादीले क्यान्टोनमेन्ट खाली र वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र दलहरूलाई मिलाउने जिम्मेवारी आफ्नो भएको' बताएका थिए । 'माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा नौ महिनासम्म सरकार सञ्चालन गर्दा लडाकू समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि कुनै काम गरेन,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले भने, 'तर, अहिले अरूले गर्दा किन सहयोग नगर्ने -' विगतमा भएका सम्झौता पालना गरे आफू तत्काल समाधान दिन तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूसँग भनेका थिए । 'तपाईंहरूले पनि माओवादीलाई चन्दा दिएर र्सपको विष भर्ने काम नगरिदिनूस्,' उद्योगीहरूसँग नेपालको आग्रह थियो । उद्योगपतिहरूसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री नेपालले वार्ताको आग्रहसहित माओवादीलाई पठाएको पत्रमा शान्तिपर्ूण्ा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मतभेदको अन्त्य गर्ने दिशामा अग्रसर हुन भनेका छन् ।
पत्रमार्फ लोकतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय हितका लागि संवाद र सहमतिका आधारमा उपयुक्त निष्कर्षा पुग्न प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीलाई अपिल गरेका छन् ।
रिजालका अनुसार पत्रमा अनिश्चितकालीन आमहडताल फिर्ता लिएकोमा माओवादीलाई धन्यवाद दिइएको छ भने आन्दोलनका अन्य कार्यक्रमसमेत फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । शान्ति र संविधान निर्माणका लागि पुनः मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूसँग माओवादीले धम्कीको नभई सहमतिको भाषा बोल्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए । तीनदलबीच सहमति निर्माण गर्न आफूहरूले पटक-पटक प्रयत्न गर्दा पनि सफल हुन नसकेको बताउँदै महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले प्रधानमन्त्री नेपालसँग भने, 'त्यसैले अब तपाईंले नै निकासको पहल गर्नुपर्‍यो ।'
जवाफमा नेपालले निजी क्षेत्र तथा अन्य आमनागरिकको प्रयासलाई धन्यवाद दिँदै सहमति र सहकार्यका पक्षमा सक्दो प्रयास गर्ने वचन पनि दिए ।
कुनै पनि समस्याको समाधान संसद्भित्रबाट खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सडकबाट भए/गरिएका कुनै गतिविधिसँग घुँडा नटेक्ने स्पष्ट पारे । 'हामी मुठभेड चाहँदैनौं, चाहेको भए माओवादी आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेर सिंहदरबार जान सकिन्थ्यो होला,' नेपालले भने, 'तर, मैले मन्त्रीहरूलाई भनें- बरु बिहानै जानूस्, मन्त्रालयमै बस्नूस् वा निवासमै बस्नूस् । तर, मुठभेड नगर्नूस् ।'
जोशीले तत्काल राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नभए मुलुकले अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताएका थिए ।
चेर्म्बर्स अध्यक्ष मालाकारले व्यवसायीको आग्रहप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको बताए । भेटमा महासंघका पर्ूवअध्यक्षहरू पद्यम ज्योति, रविभक्त श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद ताम्राकार र प्रदीपजंग पाण्डे, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकार, होटल संघ नेपालका अध्यक्ष प्रसिद्धबहादुर पाण्डे, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष लता प्याकुरेललगायत सहभागी थिए ।
सो प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नै कांग्रेस कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालसँग भेटी जारी राजनीतिक अन्योलता अन्त्य गरी मुलुकलाई दर्ुघटना हुनबाट बचाउन आग्रह गरेको मालाकारले बताए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले काठमाडौं घर भएका स्थानीय समुदायसहित बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको तथा त्यसको हिसाब राख्ने घोषणा गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै कार्यकर्ताहरू सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रेका छन् ।

माओवादीले आइतबार आयोजना गरेको सिंहदरबार घेराउ छायांकन र समाचार संकलन गर्न गएका पत्रकारहरूलाई 'भिजिलान्ते' भन्दै कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका हुन् । माओवादी आक्रमणमा परी आधा दर्जन पत्रकार घाइते भए भने दर्जनौं पत्रकारलाई माइतीघरमा करिब चार घन्टा बन्दी बनाए ।
आमहडताल फिर्ता गरेको भोलिपल्ट शनिबार खुलामञ्चमा प्रचण्डले 'आफ्नो पार्टर्ीीरुद्ध लाग्ने एक एक पत्रकार, लेखक र बुद्धिजीवीको हिसाब राखेको र उनीहरूलाई नछाड्ने' धम्की दिएका थिए ।
पत्रकारमाथिको आक्रमणको र्सवत्र निन्दा र विरोध भएको छ भने माओवादीले त्यसमा जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको छ । माइतीघर क्षेत्रको पर््रदर्शनमा सहभागी माओवादी नेता जनार्दन शर्माले सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने माओवादी नीति नभएको बताउँदै सो घटनामा 'भिजिलान्ते' सक्रिय भएको दाबी गरे ।
खुलामञ्चमा प्रचण्डले सञ्चारविरुद्ध आक्रोश पोख्दा कार्यकर्ताले त्यसलाई निर्देशनका रूपमा लिएको आइतबारको घटनाले देखाएको छ । कतिपयले त्यसलाई आमहडताल फिर्ता लिने माओवादी नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको आक्रोश र कुण्ठा पनि भनेका छन् ।
तस्बिर खिचेको निहुँमा एएनएका फोटो पत्रकार प्रवीण महर्जनलाई आन्दोलनकारीले फलामको रडले हिर्काएर घाइते बनाए । 'सुरुमा फोटो नखिच भनेर धम्क्याए,' टाउकोमा चोट लागेर रक्ताम्य बनेका प्रवीणले राजधानीसँग भने, 'त्यसपछि अन्धाधुन्ध रडले हिर्काए, भागेर प्रहरीछेउ नआएको भए मार्ने थिए ।' अन्नपर्ूण्ा रिहयाब्लिटेसन सेन्टरमा उपचार्रार्थ भर्ना गरिएका प्रवीणको टाउको, कान र शरीरका १३ ठाउँमा टाँका लगाइएको छ ।
त्यसैगरी, माओवादी कार्यकर्ताले एभिन्यूज टेलिभिजनका क्यामरा पर्सन रवीन्द्र श्रेष्ठको टाउकोमा रडले प्रहार गरेका छन् । रवीन्द्रको भिडियो क्यामरासमेत कामै नलाग्ने गरी फुटाइदिएका छन् । शंकरदेव क्याम्पसअगाडि खाना खान बसेका पर््रदर्शनकारीको तस्बिर खिचेको भन्दै नयाँ पत्रिकाका श्रीधर पौडेलमाथि आक्रमण गरियो ।
सगरमाथा टेलिभिजनकर्मी श्रुती निरौलालाई माओवादीले नजिकैको एउटा रेस्टुरेन्टमा लगेर तीन घन्टा थुनेका थिए । समाचार एकपक्षीय भएको भन्दै निरौलालाई त्यस अवधिभर माओवादी कार्यकर्ताले मानसिक यातना दिएका थिए ।
माओवादी ज्यादतीविरुद्ध राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहले घटनास्थलमै पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । समूहका अध्यक्ष मीनरत्न बज्राचार्यले माओवादी नेतृत्वलाई सुध्रिन आग्रह गर्दै नत्र उसको संलग्नता रहने सबै घटना बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।
'शान्तिपर्ूण्ा' भनिए पनि सिंहदरबार घेराउमा सहभागी माओवादी कार्यकर्ताको उद्दण्डताका कारण दिनभर बबरमहल र माइतीघर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो । 'भिजिलान्ते'को घूसपैठ भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीमाथि ढुंगा र लाठी प्रहार गरेपछि सो क्षेत्र रणमैदान बन्न पुगेको हो ।
प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन ५० राउन्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीले बलसमेत प्रयोग गरेको थियो । त्यस क्रममा माओवादी सभासद् इन्द्रमाया गुरुङ र दर्ुगा बौडेल घाइते भए ।
झडपमा कालीमाटी प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक -डीएसपी) भोला रावल, हबल्दार नवलकिशोर यादव, जवानहरू चन्द्रबहादुर जीसी, युवराज थारू, रवि सुनवारलगायत घाइते भए ।
माइतीघर क्षेत्रबाट पर््रदर्शनकारीले दिउँसो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निरीक्षक रामकुमार महत र नायब निरीक्षक रामचन्द्र थापामगरलाई केहीबेर आफ्नो कब्जामा लिए । आन्दोलन अनुगमनका नाममा खटिएका मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताको भूमिका पनि माओवादीका सहयोद्धाको देखिन्थ्यो । माइतीघरकै एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुरलाई पनि भिजिलान्ते भन्दै माओवादीले कुटपिट गरे । उनीहरूले सिन्धुपाल्चोकका वाईसीएल कार्यकर्ता विष्णु कार्कीलाई पनि निर्ममतापर्ूवक कुटे । भिजिलान्ते भन्दै भद्रकाली क्षेत्रमा कुटिएका कार्कीलाई प्रहरीले उद्धार गरी वीर अस्पताल पुर्‍याएको थियो । यसैबीच, गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट काममा खटिएका कर्मचारीलाई भिजिलान्ते भनी दुष्प्रचार गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।

आमहडताल, भोको पेट र मूल्यवृद्धि

आमहडतालले मुलुक अस्तव्यस्त बन्यो । यद्यपि अहिले त्यो स्थितिबाट देश मुक्त भएको छ, तत्कालका लागि । तैपनि आमहडताल र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिको समीक्षा हुनर्ैपर्छ । एकीकृत माओवादीले गरेको आमहडतालले संकटतर्फलम्किरहेको अर्थतन्त्रलाई धरासयी बनाउन थप सहयोग पुर्‍यायो । सहमतिको राजनीति त्यागेर सडक आन्दोलनलाई रोजेका कारण एक सातामा मुलुकले १० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्‍यो । एक सातायता उद्योग व्यवसायदेखि लिएर आमनागरिकको दैनिक जनजीवन ठप्प बन्न पुग्यो ।
बन्दको राजनीति गर्न राजनीतिक पार्टर्ीी अग्रसर देखिनुले पनि उनीहरू देशमा शान्ति र अर्थव्यवस्थालाई मजबुत पार्न चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । विरोधका नाममा विरोध गर्नुभन्दा सबै राजनीतिक पार्टर्ीी वार्ता र सहमतिबाटै अघि बढेको भए यति लामो समय बन्द गर्नु पर्दैन थियो होला । जनताको नाममा हडताल गनु परेकोभन्दै निहीत स्वार्थपर्ूर्तिका लागि राजनीति गर्नुले पनि उसले भन्ने र गर्ने व्यवहार फरक रहेको देखिन्छ । यही कारण पनि माओवादीप्रति निजी क्षेत्र संशकित बन्दै आएका हुन् ।
जनताको मुक्तिका लागि सडक आन्दोलन गरेको भन्ने सो पार्टर्ीी कारण अहिले मजदुर, सवारी चालक, भरिया, फुटपाथका व्यापारी तथा निम्नवर्गका र्सवसाधारण भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । आन्दोलनको विरोधमा किसानले करोडौं रुपैयाँको तरकारी फालेर हडतालको खुलेर विरोध गरे । उनीहरूले छोटो अवधिमा करोडौं रुपैयाँ गुमाउन पुगे । सोहीकारण देशको विभिन्न भागमा स्वस्फर्ूत रूपमा प्रतिकार जुलुस निस्कने अवस्था सिर्जना भयो । बढ्दो विरोधलाई थेग्न नसेकेर उसले आन्दोलनको पाँचांै दिनमा आएर तरकारी बोकेर हिँड्ने सवारी साधानलाई नरोक्ने निर्ण्र्ाागर्‍यो । यदि ऊ साँच्चिकै किसानको हित चाहन्थ्यो भने आन्दोलनपर्ूव नै यस्तो निर्ण्र्ाागरेको भए पाँच दिनसम्मको अवधिमा करोडौंको तरकारी कुहिने अवस्था आउने थिएन ।
यसले आम उपभोक्ता दोहोरो मारमा परे । एकातिर किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्न पुगे भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि दर्ुइ दिनमा अकासिएर उपभोक्ता महँगो मूल्यमा सामान किन्न बाध्य भए । राजधानी तथा आसपासका क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक अकासियो । सरकारले खाद्यान्न आपर्ूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भने पनि सकिरहेको छैन । उपभोक्तासँग भएको सीमित पैसा पनि महँगो दाल, चामल र तरकारी किनेर सकिइसकेको अवस्था छ । घर खर्चलाई छुट्याएको पैसा बढ्दो महँगीले अपुग भयो ।
हडतालका कारण आम्दानीको स्रोत सबै गुमेपछि आमनागरिक भोकभोकै बस्न बाध्य भए । बिहान कमाएर बेलुकी खाने, बेलुकी कमाएर बिहान खाने आमजनताले दैनिक जीवन गुजाराका लागि काम गर्न नपाएपछि आफूसँगै परिवारको अवस्था अतिनाजुक अवस्थामा पुगेको बताए । भोको पेटका कारण माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा गएर झुन्डिएर मर्नसमेत तयार हुने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फपार्टर्ीीकन लाग्यो - के यही हो त जनताका लागि गरिएको आन्दोलन - आन्दोलनबाट सबैभन्दा प्रताडित हुनेमा मजदुर, चालक, भरिया तथा निम्न आय भएका छन् । उनीहहरूले ज्याला मजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएकामा आन्दोलनले काम गर्न सकेन । आफू त भोकै बसे पनि बालबच्चाले देख्ने बित्तिकै 'बाबा माम' भनेर झुम्मिने अवस्थाको सामाना गर्न उनीहरूले सकेनन् । यो समस्या एक ठाउँको मात्र होइन देशभरका आमनागरिकको हो ।
यता र्सवसाधारणले साइकलसम्म चलाउन नपाउने तर पार्टर्ीी नेता गाडीमा घुमिरहनुजस्ता विरोधाभाषी दृश्य सबैले देख्ने अवसर पाए । आफूले गरेको सबै राम्रो अरूले गरेको जे पनि नराम्रो भन्दै उद्योगी र पेसाकर्मीसहित ४८ संघ संगठनले आयोजना गरेको शान्ति भेलामा भाग लिन जाने र्सवसाधारणमाथि अवरोध पुर्‍याउने कार्य पनि यसको उपज हो । सत्ताका लागि गरिने यस्तो आन्दोलनलाई शान्तिपर्ूण्ा खुला राजनीतिमाथिको धावाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो कार्यले देशमा आर्थिक सुधार आउनै सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई त्रसित र आतंकित बनाउने कार्यसँगै हाम्रो अर्थव्यवस्था ओरालो लाग्न थालेको हो ।
हामी कहाँ बन्द, हडताल र तोडफोडको राजनीतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यस्ता कुरा आमनागरिकलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा हुन् । यसले उद्योग-धन्दा, व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुग्छन् । बजारमा महँगी बढ्छ । यी सबैको बोझ उपभोक्तामाथि पर्छ । तर, पनि राजनीतिक पार्टर्ीी बन्द हडताल नै रोज्नु मुलुकका लागि एउटा ठूलो दर्ुभाग्य बनेको छ ।
अहिले देशको शोधनान्तर घाटा २३ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक पार्टर्ीी अन्योल सिर्जना गर्ने हो भने देश पूरै पर निर्भरतामा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । अहिले पनि धेरै कुरामा मुलुक परनिर्भरतामै केन्द्रित भइसकेको अवस्था छ ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालोबजारीले चरमरूप लिएको छ । सधैं हुने बन्द, हडताल, चक्काजाम, लोडसेडिङ, तरलता अभाव, श्रम विवादजस्ता समस्याबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न पुगेको समयमा आर्थिक क्षेत्रले राजनीतिक आन्दोलन थेग्न सक्दैन । र्
अर्थतन्त्रका परिसूचकविपरीत दिशातर्फग्ाइरहेको छ । मौद्रिक बजारमा तरलता समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गइरहेको छ । लगानीको वातावरण खस्कँदो अवस्थामा छ । आर्थिक वृद्धि, अन्तर्रर्ााट्रय ब्यापार, भुक्तानी, गार्हस्थ वचत, वित्तीय क्षेत्र, मूल्यस्थिति, पुँजीबजारलगायतका सबैतिरका परिसूचक अत्यन्त्ा निरासाजनक अवस्थामा रहेका छन् ।
पुँजी आकर्षा हुनुपर्नेमा विकर्षा भइरहेको छ । अर्थतन्त्र अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फबढिरहेको छ । यसप्रतिको विश्वसनियता घटिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादनशील लगानी, रोजगारी र उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर सम्ास्या देखिएका छन् । भय र त्रासले देशलाई शिथिल र जर्जर बनाइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक भविष्य कहालिलाग्दो अवस्थातर्फलम्किरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टर्ीी राजनीतिक मूल्यमान्यता, नैतिकता र सिद्धान्तलाई बिर्सन हँुदैन । सत्ता साझेदार होस् वा प्रतिपक्ष दलले गलत रबैयाको सहारा लिने परिपाटी त्याग्न सक्नर्ुपर्छ । राजनीतिक पार्टर्ीी आफ्नो कमी कमजोरीको आफैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादीकै कारण मेचीदेखि महाकालीसम्मको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो । आन्दोलनको दबाब प्रत्येक परिवारको भान्सासम्म पुग्यो । हडतालले स्वास्थ्यमा गम्भीर संक्रमणको खतरा बढ्यो । शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै प्रभाव पर्‍यो । हडतालले जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको उपेक्षा गरेको छ । जनचासोको विषयमाथि कुठाराघात भएको छ । जनताको प्राथामिकता बुझ्न र अँगाल्न नसक्ने पार्टर्ीी जनताको नाममा आन्दोलन गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई राहत दिने कार्य गरे राम्रो हुनेथियो । यदि यसैगरी बन्दको राजनीति गर्दै जाने हो भने आमनागरिकको पीडा कहिले कम होला, यसतर्फसबै राजनीतिक दल कहिले सचेत बन्ने - uddab_silwal@gmail.com, उद्धव सिलवाल


 आमहडतालसँगै बन्द भएका स्कुलहरूलाई शनिबार अबेलासम्म एउटा चिन्ता थियो- सडक-बजार त खुले, स्कुल चल्न पाउने हुन् कि होइन ! यसको कारण थियो- त्यहाँ बसेका आन्दोलनकारी । नभन्दै जिल्लाबाट आन्दोलन गर्न आएका माओवादी कार्यकर्ता निजी स्कुलको सेल्टर छाडी शनिबार राति र आइतबार सबेरै गइदिए ।आन्दोलनकारीले छाडेपछि निजी स्कुलका सञ्चालकले आइतबार बिहानै सरसफाइ गरे । डेस्क-बेञ्च मिलाए र तिनैमा कक्षा चलाए । 'तीन रात क्याम्प बनाएर बसे,' मैतिदेवीको सूर्योदय स्कुलका पि्रन्सिपल लक्ष्यबहादुर केसीले भने, 'छाडे । विद्यालय सबैतिरबाट पेलिएको छ । अब यस्तो नहोस् ।'

धेरै समूह बसेकाले सेल्टर राखिएका अधिकांश विद्यालयको शौचालय फोहोर भएको थियो । कक्षाको डेस्क-बेञ्च बाहिर निकालिएको थियो । मेसका लागि क्याटरिङ सञ्चालन गरिएकाले खानाको फोहोर पनि थियो । केही विद्यालय भने माओवादी कार्यकर्ताले सफा गरेका थिए ।

केही सरकारी स्कुल-क्याम्पस भने नछाडिदिँदा आइतबार पनि पढाइमा बाधा पुग्यो । पुतलीसडकस्थित पद्मोदय स्कुलमा दिउँसो भित्री गन्जीमात्रै लगाएर लाठीसहित सुतेका माओवादी कार्यकर्ताका कारण पठनपाठन प्रभावित भयो । 'त्यस्तो वातावरणमा कसरी पढाउनु !,' एक शिक्षकले भने, 'सरकारी स्कुल त उनीहरूले भन्ने गरेका गरिब-दुःखी पढ्ने हुन्, त्यस्तैलाई किन दुःख दिनु ?' उनका अनुसार माओवादी कार्यकर्ताको ठूलो समूह बसेका कारण स्कुलको शौचालय पनि पसिनसक्नु छ ।

सुविधानगरको एक निजी विद्यालयका सञ्चालकले 'सेल्टर बनेको विद्यालयलाई फेरि विद्यालय जस्तो बनाइएको बताए । उनले भने, 'नागरिकलाई दुःख दिए, विद्यार्थीको पढाइ बिथोले । आखिर उपलब्धि के भयो ? यस्ता आन्दोलनले विद्यालय नचलाए हुन्थ्यो ।' आपसी चिनजानका सञ्चालकहरू 'पाहुना' बारे संवादमा व्यंग्य गर्दै भन्थे, 'एक साता मेजमान खाएर गए ।' निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका सचिव डीके ढुंगानाका अनुसार सेल्टर राखिएका विद्यालय आइतबारसम्म 'पाहुना' ले खाली गरिदिएका छन् । उनले

भने, 'विद्यालयबाट क्याम्प नछाडेको कुरा कतैबाट आएको छैन ।' दुई साता लामो पट्यार लाग्दो घर बसाइपछि विद्यालय जान पाएका विद्यार्थी फुरुङ्ग थिए । सडकमा बिहानैदेखि विद्यालयका बस र विद्यार्थीको हुल देखिन्थ्यो ।वैशाखको अन्तिम सातासम्म पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको कक्षा सुरु भइनसकेकाले आइतबारको कक्षा अधिकांश विद्यार्थीका लागि विद्यालयको पहिलो दिन थियो ।नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुपछि विद्यालय सुचारु हुन नसक्दा उनीहरू पढ्न जान पाएका थिएनन् । केही ठूला विद्यालयले ६ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गरे पनि अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क वृद्धिको विरोधमा वैशाख ११ देखि गरेको शैक्षिक हडतालका कारण विद्यालय ठप्प भए । केही विद्यालय तथा तिनका सवारी तोडफोडसमेत भयो । वैशाख १९ पछिको माओवादी हडतालका लागि विद्यालय सेल्टरका रूपमा प्रयोग भए । अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरेका छैनन् ।

'राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न विद्यालयलाई प्रयोग गर्नु भएन, यो कुरा राजनीतिक दलले कहिल्यै बुझेनन्,' उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका काठमाडौं सचिवसमेत रहेका सामाखुसीको नवजीवन उमाविका प्राचार्य जयराम खनालले भने, 'विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, भोलिको देश उनीहरूको हातमा छ । तर शिक्षाको सम्मुनत विकास नभएको देश कहिल्यै विकास हुन सक्दैन । विद्यालयमाथि आक्रमण गरेर हामी देशलाई अधोगतितिर लागिरहेका छौं ।' शैक्षिक सत्रको सुरुमै बन्दको मार खेप्नुपरेकाले तोकिएको पाठ्यभार समयमै सक्न निजी विद्यालयले गर्मी बिदा कटौतीको तयारी गरेका छन् । विद्यालय सुरु भएकै दिन केही विद्यालयले त्यसबारे छलफल गरेका छन् ।