सेनाको चेतावनी, कोटेश्वरमा गोली चल्यो

"सत्ता कब्जा गर्नकै लागि माओवादीले आन्दोलन गरेकोहो, 'हामी पशुपतिमा कमण्डलु लिएर हिड्न होइन, सत्ता कब्जा गर्नलाई नै राजनीति र आन्दोलन गरेका हौँ, चाहे पछि हामीले क्यान्टोन्मेन्टको हतियार उठाउन सक्छौँ, बिजुली काटिदिएपछि संयुक्तराष्ट्र संघमा कसरी घण्टी बज्छ । " : माओवादी

Breaking News.......

* सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले आज एक वक्तव्य जारी गर्दै 'नेपाली सेनाको हालसम्मको धैर्यता र संयमतालाई कमजोरी नठान्न आन्दोलनकारीहरुलाई' चेतावनी
* प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले केही समय अघि राष्ट्रपति रामबरण यादवसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भेटवार्ता,  भेटवार्ता वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा केन्द्रित
* आन्दोलनमा सहभागीहरु अहिले पनि राजधानीका विभिन्न स्थानमा नाचगानमा व्यस्त
* साथीहरुबीचको झगडामा कोटेश्वरमा गोली चलेको प्रहरीले जनाएको छ। गोली लागेर सुशील प्रजापति घाइते भएका छन्। घाइते प्रजापतिको टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। २५ वर्षे निखिल सिंहले गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। नाइन एमएमको चाइनिज पेस्तोलबाट गोली प्रहार गरिएको छ। सिंह फरार
* एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित ६० नेताले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राजिनामा गर्न माग 

देशै भरी माओवादीले यसरी चन्दा आतंक मच्चाइ रहेका छन भन्छन हाम्रा सम्बाददाताहरु....

एकीकृत माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले सत्ता कब्जा गर्नकै लागि माओवादीले आन्दोलन गरेको बताएका छन् । उनले अहिलेको आन्दोलन निर्ण्ाायक हुने र यसबाटै सत्ताकव्जा र सडकबाटै नयाँ संविधान लेखिने ठोकूवा गरे । एकीकृत माओवादीद्वारा आयोजित विरोधसभामा बोल्दै उनले सरकार चलाउन र सम्पर्ूण्ा सत्ता आफ्नो हातमा लिन राजनीति र आन्दोलन गरेको धारणा राखे । 'हामी पशुपतिमा कमण्डलु लिएर हिड्न होइन, सत्ता कब्जा गर्नलाई नै राजनीति र आन्दोलन गरेका हौँ, एमाले र कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्न हुने, हामीले गर्न किन नहुने' उनले भने ।
शान्ति र संविधान निर्माणका लागि  विगतमा गरिएका जस्तोसुकै संझौता पनि कार्यन्वयन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । शान्ति र संविधानका लागि हतियार क्यान्टोन्मेन्टमा राखेको बताउँदै उनले अगाडि थपेे 'चाहे पछि हामीले क्यान्टोन्मेन्टको हतियार उठाउन सक्छौँ, बिजुली काटिदिएपछि संयुक्तराष्ट्र संघमा कसरी घण्टी बज्छ ।'
आवश्यक भएमा  क्यान्टोन्मेन्टको हतियार उर्ठाई  गृहयुद्व पनि निम्त्याउन सकिने तर अहिले त्यस्तो कुनै योजना नभएको उनले दाबी गरे । तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न सरकार अग्रसर नभएको भन्दै उनले पार्टर्ीी १४ जेठभित्र सडकबाटै संविधान घोषणा गर्ने बताए । जनमुखी, सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्न नसकिएपनि सडकबाट संविधानको खाका कोर्न सकिने उनले वताए ।
'सरकार हाम्रो प्रधान होइन, देशमा शान्ति, संविधान चाहन्छौ, कोशी ,गण्डकी, महाकाली जस्ता असमान सन्धी खारेज गरी नेपालको पक्षमा समान सन्धी बनाउन चाहन्छौँ' उनले भने ।
मित्रताको नाममा देशको स्वाधिनतामा आँच आउन दिन नहुने भन्दै उहाँले भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्व लाग्न सबैसँग आग्रह गरे । 'हामी प्रतिवद्वता कार्यन्वयन गर्न तयार छौँ, हामी कसैको गुलाम गर्न तयार छैनौँ, स्वाभिमानमा आँच आउन दिदैँनौ' उनको भनाइ थियो । एमआरपी प्रकरणबाट नेेपालको राष्ट्रिय सूचनामा आँच पुग्नबाट रोकिएको उनले धारणा राखेे ।

एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित ६० नेताले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राजिनामा गर्न माग

एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसहित ६० नेताले प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपालसँग राजिनामा गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले लिखित ज्ञापनपत्रसहित राजिनामा माग गरेका हुन्। मुलुक मुठभेडको स्थितितिर गएको भन्दै त्यसको निकासका लागि प्रधान मन्त्रीले राजिनामा गरेर बाटो खुला गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। सहाना प्रधान, किरण गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राधा ज्ञावली, परशुराममेगी गुरुङ र रामपृत पासवानलगायतका नेताले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनीहरुद्वारा पठाइएको इमेल वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर एमाले नेताहरुले नै उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भने नगरिएको बताएका छन्। नेता किरण गुरुङले बन्दलगायतका कारणले हस्ताक्षर भने गराउन नसकिएको बताएका छन्।

यस्तो छ ज्ञापनपत्रमा :

कमरेड,

मुलुक २४० वर्षको मध्ययुगीन सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुक्त भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगिन अवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपाली जनताले अव सबै किसिमका शोषण, उत्पीडन र विभेदबाट मुक्त भै मुलुक समृद्धिको दिशा तर्फ जानेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेका थिए। तर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गर्ने, माओवादी सेनाको समायोजन तथा पूर्नस्थापन गर्ने काम समेत धरापमा पर्ने गरी राष्ट्रिय राजनीति मुठभेड र अन्यौलको दिशा तर्फ धकेलिन थालेपछि ऐतिहासिक जनआन्दोलन (०६२/०६३) को उपलब्धीहरु रक्षा गर्न, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघिबढाउन तपशीलका हामी नेकपा एमालेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु अत्यन्त गंभीर तथा चिन्तीत बनेको छौं । देशभित्रका प्रतिगामी, दक्षिणपंथी तथा यथास्थितिवादीहरु र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु नेकपा एमालेका काँधमा बन्दूक राखेर मुलुकलाई गृहयुद्ध तर्फ धकेल्न थालेका छन् । देशका ३ वटा ठूला पार्टीहरु एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका बीच सहमति गरी देशलाई संभावित दुर्घटनाबाट बचाउनुको बदला प्रमुख राजनीतिक पार्टीका बीच फाटो बढाउने काम भैरहेको छ । अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान घोषणा हुने समय अब जम्मा २६ दिन मात्र बाँकी छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघिनबढ्ने हो भने अब संविधान नबन्ने र शान्ति प्रकृया पनि तार्किक निष्कर्षमा नपुग्ने कुरा निश्चित छ । संविधान पनि नबन्ने र शान्ति प्रकृया पनि टुंगोमा नपुग्ने हो भने देश भयंकर दुर्घटना तर्फ गई गृहयुद्धमा फंस्ने कुरा निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता क. माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रिको पदमा रहिरहनु अनुचित मात्र होइन देश र पार्टीकै लागि पनि घातक हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनु भन्दा मुलुकलाई मुठभेड तफै लैजाने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यस अभिव्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री मुलुकलाई गृहयुद्ध तर्फ धकेल्न उद्यत्त देखिनु भएको छ । यो अत्यन्त गंभीर कुरा हो । हामी प्रधानमन्त्री क. माधव कुमार नेपालले तुरुन्त राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न जोडदार माग गर्दछौं । यसको लागि आवश्यक पहल गर्न पार्टी अध्यक्ष क. झलनाथ खनालज्यूको गंभीर ध्यानार्कषण गर्दछौं । साथै एनेकपा माओवादीलाई उग्रवामपंथी र नेपाली काँग्रेसलाई यथास्थितिवादी चिन्तन र व्यवहार त्याग्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्न, शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र वर्तमान संकटको संवैधानिक र राजनीतिक निकाश दिई मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघिबढ्न आव्हान गर्दछौं।

हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु :

१) क. वामदेव गौतम - उपाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी

२) क. सहाना प्रधान - केन्द्रीय कमिटि सदस्य

३) क. किरण गुरुङ्ग - केन्द्रीय कमिटि सदस्य तथा सभासद

४) क. राजेन्द्र श्रेष्ठ - केन्द्रीय सदस्य

५) क. राधा ज्ञवाली - केन्द्रीय कमिटि सदस्य तथा सभासद

६) क. परशुमेघि गुरुङ्ग - केन्द्रीय कमिटी सदस्य

७) क. रामपि्रत पाशवान - केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सभासद

८) क. जीवनराम श्रेष्ठ - वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य

९) क. केदार न्यौपाने - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य

१०) क. युवराज कार्की - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य तथा सभासद

११) क. पुरुषोत्तम पौडेल - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य

१२) क. त्रिलोचन ढकाल - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य

१३) क. केशवलाल श्रेष्ठ - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य

१४) क. हेमराज राई - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य

१५) क. वलराम वास्कोटा - सदस्य, केन्द्रीय लेखापरिक्षण आयोग

१६) क. हरी पराजुली - सदस्य, केन्द्रीय लेखापरिक्षण आयोग

१७) क. उदयराज पाण्डे - सदस्य, विदेश विभाग

१८) क. शारदा सुवेदी - केन्द्रीय सल्लाहकार

१९) क. रविन्द्र अधिकारी - पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, अनेरास्ववियू तथा सभासद

२०) क. सावित्रा भुसाल - काठमाडौं जिल्ला कमिटि सदस्य तथा सभासद

२१) क. मनकुमार गौतम - केन्द्रीय सल्लाहकार

२२) क. डि. वि. कार्की - किसान महासंघ, स्थायी कमिटि सदस्य तथा सभासद

२३) क. गोपाल शाक्य - पूर्व केन्द्रीय कमिटि सदस्य

२४) क. विष्णु घिमिरे - पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार

२५) क. शान्त प्रधान - स्थानीय विकास तथा भौतिक योजना विभाग

२६) क. कल्पना रिजाल - स्थायी समिति सदस्य, अनेमसं

२७) क. लक्ष्मीभक्त उपाध्याय - सदस्य, जेष्ट कम्युनिष्ट मंच नेकपा -एमाले)

२८) क. शालिग्राम भण्डारी - पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार तथा सदस्य, जेष्ट कम्युनिष्ट मंच

२९) क. सुमित्रा वि.सि - पूर्व सदस्य, केन्द्रीय लेखा कमिटी

३०) क. ध्यानवहादूर राइ - सदस्य, संघीय मामिला विभाग, तथा पूर्व मेयर

३१) क. खेमनारायण ढुंगाना - सदस्य, केन्द्रीय अनुशासन आयोग

३२) क. रिमा नेपाली - केन्दि्रय सदस्य अनेमसं तथा सभासद

३३) क. गणेश वि.क. - सदस्य, केन्द्रीय अनुशासन आयोग

३४) क. शैलेन्द्र पिया - पूर्व राष्ट्रिय परिषद सदस्य

३५) क. धनहर्क राई - पूर्व सासंद तथा अंचल सदस्य

३६) क. भुराज राई - पूर्व उपमेयर, विराटनगर उपमहानगरपालिका

३७) क. शालिकराम पौडेल - पूर्व मेयर, लेखनाथ नगरपालिका, कास्की

३८) क. रामचन्द्र अधिकारि - पूर्व केन्दि्रय सदस्य तथा जेष्ट कम्युनिष्ट मंच सदस्य

३९) क. पद्मा अर्याल - सभासद

४०) क. डा. केशव खडका - सदस्य, अर्थ तथा योजना विभाग

४१) क. रिपुमर्दन अधिकारि - जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च

४२) क. सुरेन्द्र मोहन शर्मा - पूर्व उपसभापति, जिविस ललितपुर

४३) क. मोहनलाल शर्मा - पूर्व उपसभापति, जिविस, बागलुड

४४) क. जीवन धिमिरे - केन्द्रीय सल्लाहकार

४५) क. पुरनसिं दयाल - सभासद

४६) क. राजकुमार उप्रेति - अध्यक्ष, उखु उत्पादक किसान संघ

४७) क. रामराज रेग्मी - पूर्व अंचल किमिटि सदस्य, गण्डकी अंचल समन्वय किमिटि

४८) क. ध्रुव ढकाल - अध्यक्ष, माछा उत्पादक किसान संघ

४९) क. गोविन्द कृष्ण अधिकारी - संयोजक, काठमाडौं जिल्ला संगठन कमिटि

५०) क. नहेन्द्र खड्का - अध्यक्ष युवा किसान संघ

५१) क. उमा कोइराला - स्यायी कमिटि सदस्य, किसान महासंघ

५२) क. शारदा कुमाल - सभासद

५३) क. गजेन्द्र बहादुर शाही - पूर्व जिविस सभापति, डडेलधुरा तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्य

५४) क. मोहनचन्द्र अधिकारी - पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार

५५) क. नरबहादुर खाँड - पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय सल्लाहकार

५६) क. शान्तिदेवी चमार - सभासद

५७) क. हसिना मियाँ - सभासद

५८) क. चिरंजीवी राम थारु - सभासद

५९) क. जगदेव यादव - किसान महासंघ, रा.स.स. तथा पूर्व रापस

६०) क. गोविन्द राज ज्ञवाली - पूर्व केन्द्रीय सदस्य

गौतमको पछिल्लो कदमले एमालेभित्र तीव्र विवाद

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा माग गर्दै पार्टर्ीीध्यक्ष झलनाथ खनाललाई इमेलमार्फ ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौत्ामले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
खनाललाई पठाइएको पत्र माओवादी मुख्यालयको इमेलमार्फ सञ्चारमाध्यममा र्सार्वजनिक भएपछि हस्ताक्षरकर्ता भनिएकाहरूले आफू संलग्न नभएको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् भने खनालनिकट मानिएका पार्टर्ीीचिव युवराज ज्ञवालीले आइतबार नै गौत्ामको भ्रममा नपर्न आग्रहसहितको विज्ञप्ति र्सार्वजनिक गरे ।
सरकार गठनलगत्तै विरोधमा उत्रेका गौतमको पछिल्लो कदमले एमालेभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न्ा गराएको छ भने संस्थापनविरोधी मानिने वरिष्ठ नेता केपी ओली र उनका र्समर्थकले गौत्ाममाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा नाम उल्लेख गरिएकी नेतृ साहना प्रधानसहित केहीले त्यसप्रति आफ्नो र्समर्थन नरहेको स्पष्ट पारे । ज्ञापनमा केन्द्रीय र जिल्लास्तरका ६० नेताको नाम उल्लेख छ । कतिपयले पर्ूवजानकारीसमेत नगराइएको दाबी गर्दै गौतममाथि कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । अध्यक्ष खनालले भने ज्ञापनपत्र बुझाउने तरिका मात्र गलत भएको तर आशयप्रति आफ्नो पनि र्समर्थन रहेको आइतबार रिपोर्र्टर्स क्लबको अगुवाइमा उनकै निवास पुगेका सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले पनि ज्ञापनपत्रमा नाम समावेश गरिएका नेता तथा सभासद्हरूसँग सोधपुछ गरेका थिए ।
एमाले वरिष्ठ नेता ओलीले भने गौतमलगायत प्रधानमन्त्रीविरोधी नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । 'यो बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु भनेको उग्रपन्थ र अराजकताल्ााई मलजल गर्नु हो, ओलीले आइतबार राजधानीसँग भने, 'उग्रवामपन्थीहरूको प्रोत्साहन र मनोबल बढ्ने गरी राजीनामा दिनु उपयुक्त हँुदैन ।'
एमालेका अर्का उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले उपाध्यक्ष गौतमको मन एमाले भन्दा माओवादीतिर मिलेका कारण ज्ञापनपत्र बुझाएको आरोप लगाइन् । 'यस्ता गतिविधिले उनी आफैं जनतामाझ पतन हुनेछन्,' भण्डारीले राजधानीसँग आइतबार भनिन् ।
ज्ञापनपत्रमा गौतमसहित आठ केन्द्रीय सदस्य र १४ सभासद्को पनि नाम छ ।
ज्ञापनपत्रमा उपाध्यक्ष गौतम, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रधान, किरण गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राधा ज्ञवाली, परशुमेघी गुरुङ, रामप्रित पासवान, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, पर्ूवकेन्द्रीय सदस्यहरू केदार न्यौपाने, पुरुषोत्तम पौडेल, त्रिलोचन ढकाल, केशवलाल श्रेष्ठ, हेमराज र्राई, गोपाल शाक्य, सभासद् युवराज कार्की, रवीन्द्र अधिकारी, सावित्रा भुसाल, डीबी कार्की, रीमा नेपाली, शारदा कुमाल, पद्मा अर्याल, पुरनसिं दयाल, शान्तिदेवी चमार, हसिना मियाँ, चिरञ्जीवीराम थारू, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका सदस्य बलराम बाँस्कोटा, हरि पराजुलीलगायत छन् ।
गौतमले भने ज्ञापनपत्र बाध्यताले दिनुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'गृहयुद्ध रोक्न र एमालेलाई बचाउन' ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा बताए ।
अर्का अभियानकर्ता बाँस्कोटाले प्रधामन्त्रीको सम्बोधन सकिएलगत्तै ज्ञापनपत्रमा नाम समावेश गरिएका सबै नेतासँग फोन सर्म्पर्कबाट सहमति लिइएको दाबी गरे । उनले भने, 'ज्ञापनपत्र हतारमा बनाउनु परेकाले हस्ताक्षर नगरी बुझाएका हौं ।'
ज्ञापनपत्रमा एमालेका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका नेपाल प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहनु अनुचित मात्र नभएर देश र पार्टर्ीी लागि घातक हुने जिकिर गर्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्री नेपालको सम्बोधनले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुको सट्टा मुलुकलाई मुठभेडतर्फलैजाने दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा आफूले कहिल्यै नमागेको र हस्ताक्षर पनि नगरेको प्रतिक्रिया एमाले नेतृ प्रधानले दिइन् । 'मैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनर्ुपर्छ भनेर कतै हस्ताक्षर गरेकी छैन, तर मेरो नाम जोडेर बदनाम गराउन खोजियो,' प्रधानले आइतबार राजधानीसँग भनिन् ।
केन्द्रीय सदस्य गुरुङले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर खण्डन गरे । सभासद् शारदा कुमाल, पद्मा अर्यालले पनि ज्ञापनपत्रप्रति आफ्नो र्समर्थन नरहेको प्रतिक्रिया दिए । युवा संघले गौतममाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।

विदेशी 'प्रभु' र शान्ति प्रक्रिया

प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र व्यवहारलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक पद्धतिमा जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई र्सवाधिक महत्त्वपर्ूण्ा मानिन्छ । किनकि प्रजातन्त्रमा सरकार जनताको इच्छा र र्समर्थनमा चुनिन्छ । र, उनीहरूले -उनीहरूको प्रतिनिधि) चाहेको समयसम्म सत्तामा रहन्छ । सामान्यतया त्यो व्यवस्थामा सरकार र दलहरूले आफ्ना कमी-कमजोरी र गल्तीहरूका लागि अरूलाई दोष लगाउँदा पनि आफ्ना कमी-कमजोरी र असफलताबारे जवाफदेही बन्नर्ैपर्छ, जनताप्रति । अथवा भरपर्दो र चित्तबुझदो जवाफ नदिई अर्कालाई दोष दिएर उम्किन पाउँदैनन् नेताहरू, संगठित दलहरू  चाहे उनीहरू सत्तामा हुन् या प्रतिपक्षमा ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीीमाओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई सत्ता नसुम्पिइनुको पछाडि विदेशी प्रभुको अडान जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् । अझ स्पष्टसँग उनले भारत सरकारको उक्साहट र र्समर्थनमा माधव नेपाल सरकारले राजीनामा नदिएको र उनलाई सत्ता नसुम्पेको दाबी गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभावलाई यो रूपमा बढाउन र स्वीकार गर्नमा अवश्य पनि १२ बुँदे सहमतिपछिको अवस्था जिम्मेवार छ । प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइराला जसरी नै भारतको प्रभाव र भूमिकालाई स्वीकार गरेपछि मात्र नेपाली जनतासमक्ष हतियार विनाको राजनीति गर्न उनी आएका हुन् । इतिहासको एउटा गल्तीले मुलुकलाई धेरै कालसम्म पिरोल्ने गर्छ । स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा विदेशी भूमिकालाई स्वीकार गर्दा त्यसको प्रभावबाट मुलुकलाई तत्काल मुक्त गर्न सकिन्न ।
तर, नेतामा इमानदारिता भएमा त्यो कार्य गर्न सकिन्छ । अवश्य पनि भारत अहिले माओवादीको कडा आलोचना र आज नेपालीहरूको आशंकाको घेरामा छ । छिमेकीको नाताले नेपालमा उसका केही महत्त्वपर्ूण्ा हित र चासोका विषयहरू जोडिएका छन् । त्यसलाई नेपालले अतीतदेखि नै स्विकार्दै आएको छ । तर, विगत चार वर्षा माओवादीलगायत आठ दलका नेताहरूसँगको मिलेमतोमा भारतले नेपाली जनताको निर्ण्र्ााो अधिकारलाई अवमूल्यन त गरेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसमा भारतलाई भन्दा बढी दोष ती नेताहरूलाई दिनु आवश्यक छ जसले आन्तरिक राजनीतिमा दक्षिणको भूमिकालाई त्यो रूपमा स्थापित गर्दै गए । फलतः अहिले चीनले त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा आफूलाई होम्ने त छैन भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ ।
नेपालीहरूले नेपालको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने अवस्था बन्न नदिन जिम्मेवार नेताहरूले आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप र विदेशी दातृ निकायहरूले मनपरीसँग आर्थिक सहयोग र परियोजना निर्धारित गर्ने प्रचलनलाई तत्काल खुलेर चुनौती दिन सक्नर्ुपर्छ । साथै प्रचण्डले मे दिवसमा लगाएको आरोप र त्यस्तो अवस्था सिर्जनामा उनको आफ्नै भूमिकाबारे उनले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ । आन्दोलनपछिका तीन महत्त्वपर्ूण्ा विषय- संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र- बारे निर्ण्र्ाालिन किन नेपाली जनतालाई अवसर दिइएन - किन विदेशीहरूले अनुमोदन गरेकै भरमा त्यसलाई नेपाली जनताको निर्ण्र्ााा रूपमा प्रचारित गरे आठ दलका नेताहरूले -
भारतको २००६ अप्रिलयताको नेपाल नीति अवश्य पनि असफल भएको छ । नेपालमा भारतविरोधी भावना फैलिएको छ । यो शुभ संकेत होइन, नेपाल-भारत सम्बन्धका लागि । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोगको वातावरण विकास गर्नमा पनि यो बाधक बन्न सक्छ । भारतले अहिले पनि भन्नु आवश्यक छ, १२ बुँदे सहमति र त्यसपछि माओवादी नेता र अन्य सात दलका नेताहरूसँग सामूहिक रूपमा र अलग-अलग कस्ता समझदारी भएका थिए - के-कस्ता आश्वासन लिएको थियो भारत सरकारले, मध्यस्थताका क्रममा - आशंकाहरू प्रबल भएको वर्तमान चरणमा भारत सरकारले केही कुराहरू खुलस्त गर्नु जरुरी छ । त्यसो नहुँदा अतीतको त्यो पाटोबारे अनेक कुव्याख्या हुने सम्भावना बढ्नेछ । साथै यस्तो परिस्थितिलाई राष्ट्रियताविपरीत जानबाट बचाउन माओवादीलगायत कांगे्रस, एमाले र अन्य दलहरूले विदेशी अर्ती खोज्नुभन्दा आन्तरिक सहमति खोज्नु आवश्यक छ ।