एक त यो २१ औ शताब्दी एकतन्त्रिय अधिनायकबादी शासन ब्यबस्था को लागि हुँदै होइन । माओबाद , लेलिनबाद , मार्कसबाद " डेट एक्सपायर " सिदान्त हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्फत आफ्नो हक को उपयोग गरी अबसर लाई सदुपयोग गर्ने मानसिकता को बातावरण तयार गर्नु को साटो जात वा क्षेत्र बिशेष को नाम मा अर्को योग्य को हक खोस्ने र अयोग्य ले स्थान ओगट्ने अप्राकृतिक अन्यायी बिचार धारा लाई सभ्य समाज ले पक्षउन सक्दैन । यो युग प्रजातन्त्र ......
, मानबाधिकर , र स्वतन्त्रता को माध्यम बाट प्रतिस्पर्धात्मक सैली मा ब्यक्ती समाज र राष्ट्र को बिकास गर्ने युग हो न कि तानाशाही वा अधिनायकबादी राज्य सत्ता को निगाह रुपी सरचना मा निर्देशित भएर बस्नु । यो अब को नेपाल मा सम्भब छैन । हामीले ०७ , ०३६ , ०४६ , ०६२ -०६३ गरी चार चार वटा प्रजातान्त्रिक लडाईं लडी सक्यौ । अब यो अवस्था मा आएर नेपाल मा जनतान्त्रिक ब्यबस्था लागु गर्छु भन्नु माओवादी को अपरिपक्व र अदुरदर्शी आयातित अपूर्ण मानसिकता मात्र हो ।
" मानबिय मुल्य र मान्यता " को समयोचित व्यबहार को लागि समान सुबिधा र अबसर को निती राज्य ले लिनु पर्दछ बिशेष बर्ग र क्षेत्र लाई अग्राधिकार वा प्राथमिकता (आरक्षण )दिने छिमेकी गणतन्त्र भारत यस्तो निती मा असफल भै सकेको छ । बिकास कै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रजातान्त्रिक पारीपाटी लाई अङिकार गरिएको दक्षिण भारत को अवस्था र कमुनिस्ट ले जनाधिकार को सपना देखाइ जनता लडाईं राखेको र ५० औ बर्ष सम्म बर्चस्व राखेको कोलकोत्ता , बिहार र अन्य कमुनिस्ट् को प्रभाब रहेको जिल्ला हेरौ दक्षिण भारत का नागरिक बाटा मा कसैको ब्याग ( पैसा ) फेला परे प्रहरी को मा बुझाउन लग्ने भैसके कमुनिस्ट हरु अरु को सम्पत्ति लुट्ने कुट्ने र मार्ने मै ब्यस्त छन । नेपाल का माओवादी ले पनि यो यथार्तता लाई स्विकार गरी प्रजातान्त्रिक मुल प्रबाह मा आफु लाई ढाल्नु समयोचित् बुद्धिमतापूर्ण कदम हुन जानेछ । ६० - ७० बर्ष पुरानो ह्याङ ओभर बाट माओवादी ब्युझिनु पर्छ । यस्ले आतंक को बिउ रोप्ने मात्र हो बिकास गर्ने होइन भन्ने कुरो यस अघी का साम्यबादि मुलुक हरु को अवस्था बाट पनि सिक्नु पर्ने हो । देश को भौगोलिक अबस्थिती , सामाजिक सास्कृतिक मौलिक बिशिष्ठता र बिकास को चरन् बद्धता बाट समेत् एउटा गती समाती सकेको नेपाल मा अहिले माओवादी ले उठाएको बिबाद र द्वन्द ले सर्बनास बाहेक केही नगर्ने स्पस्ट भै सक्यो माओवादी को जबर्जस्ती को निती कती गलत रहेछ भन्ने कुरो उनी हरुले गरेको आन्दोलन को बिरुद्ध मा जनता उठेर जवाफ दिसके ।
प्रचन्ड को यो अन्तिम लडाईं र जित को दिवास्वप्न कथम्कदाचित केही समय को लागि सफल भयो भने पनि नेपाली जनता ले पूर्ण प्रजातन्त्र को लागि संसार का प्रजातान्त्रिक जनता को साथ लिएर भिषड आन्दोलन गरी नामो निसान मेटाइ दिनेछन । समय को माग शान्ती , सुब्यब्स्था , प्रजातन्त्र , मानबाधिकार , प्रकाशन स्वतन्त्रता को प्रत्याभुती हो त्यो प्रचन्ड को सिदान्त ले दिन सक्दैन । देश को आन्तरिक समस्या र शक्ती सित को लडाईं लाई बिदेशी को हात मा सुम्पने माओवादी को निती नै सँकासपद रहेको छ । माओवादी को उठान , सम्रक्षण र शक्ती नै बिदेशी भएको हुँदा यो आँफै राष्ट्र को लागि घातक साबित भैसकेको छ । माओवादी ले राष्ट्रिय स्वाभिमान को मान मर्दन गरिसक्यो । बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को जस्तो अबिश्वासअनिय प्रब्रिती र कृयाकलाप ले माओवादी भारत को बुख्याचा प्रमाणित् भैसक्यो । स्वयम सरकार मा पुगेर मौका पाउदा पनि देश लाई अग्रगमन तर्फ डोर्याउनु को साटो सम्पूर्ण क्षेत्र नै तहस नहस पार्ने माओवादी ले नेपाल र नेपाली को हित मा चिन्ता गरेको देखिएन । अहिले को हडताल , बन्द धम्की देखाउने स्याल हुइया मात्र हो तसर्थ माओवादी को लागि अब को दिन " दुई दिन को चन्द्रमा फेरी उही अधेरो रात " साबित हुनेछ भन्नु अन्यथा नहोला की ?
shekhar1962@gmail.com
हडताल फिर्ताको सार्वजनिक गरिरहँदा दाहालको अनुहार मलीन देखिन्थ्यो। अन्य वरिष्ठ नेताहरूले युद्धबन्दीझैं टाउको निहुराएका थिए। टेलिभिजन र एफएमको प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहेका दोलखा, मालुका मोहन भुजेललाई आन्दोलन फिर्ता भएको खबर सुन्नासाथ चावेल क्याम्पमा 'हार्ट एट्याक' भयो र उनको तत्काल उपचार गराउँदा-गराउँदै मृत्यु भयो।
राति १० बजेतिर विभिन्न ५२ वटा क्याम्पमा रहेका कमान्डरबाट कार्यकर्ताले आधिकारिक खबर सुने, उनीहरूमा एकाएक निराशा छायो। कोही रूँदै थिए, कोही आक्रोशित हुँदै नेताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै थिए।
शनिबार बिहान प्रत्येक क्याम्पमा स्थायी समिति सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्य आफैं गई आन्दोलन फिर्ता हुनुको कारण बताए। व्यस्थितरूपमा अगाडि बढाउन र सम्भावित क्षति रोकेर पछाडि हटेको सम्झाइबुझाइ गरे। र, आक्रोशित कार्यकर्तालाई आन्दोलन जारी भएको आवश्वासन दिए। नेतृत्वको भनाइप्रति कार्यकर्ता विश्वस्त भएनन्। फलस्वरूप : राजधानीमा केन्द्रित ९५ हजार कार्यकर्तामध्ये एक तिहाइ पनि दाहालले सम्बोधन गरेको खुलामञ्चमा उपस्थित भएनन्।
'जनआन्दोलन ३' को उद्घोषका साथ माओवादीले निर्णायक जनविद्रोह घोषणा गरेका थिए। विद्रोह भन्नासाथ शहरिया वर्ग तर्सिने भएकोले जनआन्दोलनको नामकरण गरिएको थियो। वैशाख १८ मामे दिवसको अवसर पारेर सुरु गरेको आन्दोलन जसोतसो जेठ १४ सम्म पुर्याउने माओवादी पूर्वयोजना थियो। जेठ १४ गतेसम्म संविधान नबन्ने ठहर गर्दै त्यसपछि पैदा हुने संवैधानिक संकटमा टेकेर जनविद्रोह आह्वान गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए।
जेठ १४ अघि नै सरकारले राजीनामा दिए त्यसलाई आन्दोलनबाट स्थापित सरकारको रूपमा परिभाषित गर्ने माओवादी हेडक्वार्टर (दाहाल) को भित्री योजना थियो, ताकि त्यसले शान्ति प्रक्रियापछि 'सहमति र सम्झौता' गरेर नेतृत्व पलायनतिर लागेको भन्ने आरोप निराकरण गर्न सकियोस्। र, आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट पनि वैधता मिलोस्।
आन्दोलनको बलबाट सरकारमा पुग्ने योजना त्यतिखेर भताभुंग भयो, जुनबेला माओवादीका १६ स्थायी समिति सदस्यबीच आमहडताल प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष आयो। हडतालको चौथो दिन राजधानीको रिङरोडमा हाते-साङ्लो देखाएर शक्ति प्रदर्शन गर्दा पनि सरकार टसमस भएन। त्यसैरात काठमाडौंमा आएको चिनियाँ उच्चटोलीले दाहाललाई भेटेर अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर सहमति गर्नुपर्ने सुझाव दिई जनविद्रोहमा आफ्नो समर्थन नहुने प्रस्ट सन्देश दिएको थियो।
भारत, अमेरिकालगायत युरोपियन युनियनले पनि माओवादीलाई हडताल फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब दिइरहनु र सम्भावित समर्थन लिनसक्ने चीनले पनि सहमतिकै प्रस्तावमा जोड दिएपछि दाहाल आमहडतालबाट सकारात्मक उपलब्धि नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको उच्चस्रोतको दाबी छ।
आमहडतालको पहिलो दिन राजधानीका तीन जिल्लामा ९० जति क्याम्प बनाई माओवादी कार्यकर्ता सेल्टर लिएका थिए, जुन आन्दोलनको तेस्रो दिनपछि घटेर ५२ वटासम्म आयो। सात दिनसम्मको आन्दोनलमा माओवादीको राजधानीमा मात्र १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ।
हडतालको पाँचौ दिन किहानको स्थायी समिति बैठकमा बाबुराम भट्टराईले जनविद्रोह सम्भव नभएको र आन्दोलनबाट ब्याक हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष मोहन बैद्य, महासचिव रामबहादुर थापालगायत बहुमत भने भट्टराईको विपक्षमा उभिए। कार्यकर्ता पिटिएको र आन्दोलनले चरम रुप लिइरहेका बेला ब्याक हुनुहुन्न भन्ने उनीहरूको तर्क थियो।
उक्त बैठकले प्रतिकारविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र सरकारलाई थप दबाब दिन केन्द्रीकृत र्याली गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णय भएको एक घण्टा नबित्दै राजधानीका विभिन्न १८स्थानमा जम्मा भई विरोध कार्यक्रम गरिरहेका कार्यकर्ता तीन समूहमा विभाजित भई रत्नपार्क क्षेत्रवरपर केन्द्रित भए। अघिल्लो दिनको हातेसाङ्लो कार्यक्रम र केन्द्रीकृत जुलुसको मुख्य उद्देश्य राजधानीका नेवार समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउनेतिर प्रेरित थियो।
रिङरोड घेर्दै सहरी विद्रोह चर्काउने माओवादी योजना रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यही योजनाको सुइँकोको आधारमा १७ गतेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले राष्ट्रपति भवनलगायत महत्वपूर्ण स्थानमा सेना खटाउन सकिने प्रस्ताव सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसका आधारमा सरकारले पनि सिंहदरबार बाहिर पनि सेना तैनाथ गराउने जानकारी शान्ति मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)लाई पत्राचार गरिसकेको थियो। हडतालको छैटौं दिन जुलुसलाई सिंहदरबार परिसर क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने माओवादी योजना भएकै बेला त्यही बिहान उद्यमी-व्यवसायी, नागरिक समाजले हनुमानढोका परिसरमा भब्य शान्ति-र्याली गरे।
यथार्थमा त्यो आमहडतालविरोधी जनता थियो, यत्तिको जनसमूह सभामा उत्रिएला भन्ने माओवादीले सोचेकोसम्म थिएन। एकातिर आफूविरुद्ध सरकारले सेना परिचालनको तयारी गर्नु, ठाउँ-ठाउँमा कार्यकर्तामाथि प्रतिकार हुनु र उपत्यकाको सम्भावित जनविद्रोहमा उत्रने अपेक्षा गरिएको मध्यमवर्गीय समुदाय हडतालविरोधी देखिँदा माओवादीको स्थायी समिति नयाँ निष्कर्षमा पुगेको हो।
आमहडताल फिर्ता हुनुमा माओवादीभित्र चर्किएको अन्तरविरोधले मुख्य भूमिका खेल्यो। गत माघ १३ गतेदेखि २० सम्म चलेको स्थायी समिति बैठकले जनविद्रोहको 'चार तयारी' गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा बाबुराम भट्टराई पक्षधरले विमति जनाएको थियो। जनविद्रोहमा जानै परे जितिने अवस्थामा मात्र जानुपर्छ भन्ने भट्टराईको तर्क थियो। भट्टराईको शब्दमा, 'विद्रोहलाई सफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्छ, सहरिया जमातको जनसमर्थन बटुल्नुपर्छ। नेपाली सेनाभित्र आफ्नो पकड बनाई र विभिन्न पार्टीभित्रका समूह वा व्यक्तिको समर्थन बटुल्नुपर्छ।' तर त्यसबेला उनी अल्पमतमा परेकाले विद्रोहको लाइनै पारित भएको हो।
बाबुराम अल्पमतमा परेर होला, उनको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको पुनर्गठन गरियो। आन्दोलनमा उनी वार्ताको मोर्चामा सीमित भए। आन्दोलन परिचालनको केन्द्रीय इन्चार्जसिप दाहाल आफैले लिए भने आन्दोलन समन्वय समितिको कमान्डरका रुपमा रामबहादुर थापा तोकिए। यही जिम्मेवारीका कारण पनि मे १ को मजदुर दिवसमा भट्टराईलाई खुलामञ्चमा बोल्न दिइएन। माओवादीइतरमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको विकल्प भट्टराईको नाम चर्चा भइरहँदा एक लाख बढी समुदाय उपस्थित भएको उक्त सभामा भट्टराईलाई बोल्न नदिएको भट्टराई पक्षधरको आरोप छ।
आन्दोलनको पूर्वतयारीमा माओवादी स्थायी समितिले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालको विकल्पमा दाहाल नै भएको निर्णय गरेको थियो। तर, दाहाललाई राजनीतिक दल र खासगरि भारतले आपत्ति जनाउँदा त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने भट्टराई पक्षधरको भनाइ थियो। चुनवाङ बैठकपछिको शान्ति प्रक्रियाको एजेन्डा बाबुरामको भएको, अन्य राजनीतिक दलको पनि समर्थन बटुल्न सकिने तथा सबैलाई मिलाएर भएकाले उनको नाम पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारमा राखिनुपर्ने उनी पक्षधरको भनाइ रहँदै आएको छ।
यद्यपि, माओवादीभित्र बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि यत्रो आन्दोलन गरिरहनुनपर्ने तर्क गरिन्छ। प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाल प्रकरणमा भारतको इसारामा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको र उनलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउँदा भारत तथा राष्ट्रपतिमाथि सांकेतिक विजय प्राप्त भएको सन्देश जाने दाहालको भनाइ छ। त्यसैले उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट दोहोर्याएर निर्णय गराए। दाहालको उक्त योजनालाई बुझेरै सत्तासीन दलले उनीबाहेकको विकल्प खोजिनुपर्ने सर्त राख्दै आएका छन्।
दाहाललाई सरकारमा पुर्याएर आफ्नो सत्ता ल्याउने सपनामा राजधानीमा बोलाइएका कार्यकर्ता हडताल स्थगित भएपछि नेतृत्वबाट धोका भयो भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन्। आफूलाई उपयुक्त समयमा नल्याइएको, जुन ढंगले प्रशिक्षण गरेर ल्याइएको थियो, त्यसमा घात गरियो भन्न थालेका छन्।
बाबुराम पनि आफूनिकटस्थ नेताहरूमाझ जनविद्रोहको खाका अपुरो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। दाहालले जनविद्रोहको रिहर्सल मात्रै भएको र वास्तविक जेठ १४ अगावै हुने घोषणा गरेका छन्, जसलाई बाबुराम पक्षधरले प्रधानमन्त्री हुने दाहालको महत्वाकांक्षाबाहेक अरू केही नभएको बताउँछन्।
यतिखेर माओवादीमा जनविद्रोह पनि सम्भव नहुने पक्कापक्की परिघटना देखिनु र दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि नहुनुले भावी राजनीतिक कसरी बढ्ने हो, त्यसबारे बहस चलेको छ। सोमबार हुने स्थायी समितिको बैठकमा यसबारे टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। माओवादीमा दाहालकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने अडान कायमै राख्नुपर्ने या अर्को विकल्प पनि दिने वा माओवादीइतरको अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने, सोमबारको बैठकले यसबारेमा निर्क्यौल गर्नेछ। यी विकल्प नमानेमा जनविद्रोहमा जाने माओवादी सम्भावना खुला रहनेछ, यद्यपि यस विकल्प सरकार र माओवादी दुबैलाई हानिकारक हुनेछ।
नागरिक अगुवाहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका निरंकुश अभिव्यक्तिले मौलिक स्वतन्त्रता, विधि र कानुन, एवम् मानवताका पक्षधरलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। उनीहरुले यसलाई अशोभनीय विषबमन भनेका छन् र दाहालले यसका लागि सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
एनेकपा माओबादीले आम हड्ताल फिर्ता गरेको घोषणा पश्चात् वैशाख २५ गते खुलामञ्चमा
आयोजना गरेको आमसभामा सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट व्यक्त अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवारपूर्ण
एवम् अमर्यादित अभिव्यत्तिप्रति हामी सम्पूर्ण पेशागत बुद्धिजीवी, व्यावसायिक समुदाय मानवअधिकारकर्मी,
कलाकार एवं आम जनताको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ। मुलुकलाई गम्भीर मुठभेड जानबाट रोक्न तथा
शान्ति, संविधान र सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई दबाब दिन पेशागत एवं बौद्धिक
संस्थाको संयोजनमा आयोजित शान्ति भेलामा स्वतः स्फूर्त रुपमा सडकमा उर्लिएको जनसागरप्रति
अनावश्यवक लाञ्छना लगाउदै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सचेत आम जनता, बुद्धिजीवी तथा ब्यवसायीप्रति
माओवादी अध्यक्षबाट अशोभनीय विषवमन हुनुले शान्ति, सहमति र लोकतन्त्रको मार्गमा झन कटुता र
उत्तेजना बढाउने काम गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा जिम्मेवार दलका अध्यक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र
मान्यताप्रति प्रतिबद्ध तमाम शान्तिपे्रमी बुद्धिजीवि एवं पेशागत समूहहरु, कलाकारहरु समेतले शान्ति सभा
आयोजना गरेको कारण देखाई भिजिलान्ते, युद्ध चाहनेहरुलाई देखाइदिने र बुद्धिजीवी पेशा, व्यवसाय र
राजधानीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु, तथा स्वतन्त्रपूर्वक लेख्ने र बोल्नेको बिरुद्ध हिसाबकिताब राख्ने र
घेराबन्दी गराइ यिनीहरुलाई कारवाही गरिने जस्तो निरंकुश अभिव्यक्तिले मौलिक स्वतन्त्रता, विधि र कानुन,
एवं मानवताका पक्षधर हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दै सो
व्यवहार भर्त्सना योग्य ठान्दछौं।
एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले उक्त अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न हामी आग्रह गर्दछौं। साथै भावी दिनमा आफ्नो पार्टी, नेपाली मतदाता र तमाम नागरिकको
सम्मानमा आँच पर्ने किसिमले युद्ध र धम्कीको भाषा नबोल्न र नेताको गरिमा कायम राख्न हामी पेशागत
स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवाहरुको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछौं।
१. श्री कुलचन्द्र गौतम
२. श्री प्रेमबहादुर खड्का
३. डा. केदारनरसिंह के.सी.
४. प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ
५. प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई
६. प्रा. गुणनिधि न्यौपाने
७. श्री शम्भु थापा
८. श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने
द्द
९. श्री कनकमणि दिक्षित
१०. श्री हरिहर विरही
११.श्री हरिहर दाहाल
१२. श्री सुबोध प्याकुरेल
१३. श्री भिमार्जुन आचार्य
१४. श्री सुशिल प्याकुरेल
१५. श्री तारानाथ दाहाल
१६. श्री सुदीप पाठक
१७. श्री शेर बहादुर के.सी.
१८. श्री चरण प्रसाई
१९. श्री धनेश्वर नेपाल
२०. श्री मोहन ज्ञवालीे
२१. श्री धर्म कोइराला
२२. श्री ध्रुब थापा
२३. डा. लालमणी पाण्डे
२४. श्री प्रतीक प्रधान
२५. श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठ
२६. श्री विनकुमार विश्वकर्मा
२७. डा. अर्जुन काकी
किन पछि हट्यो माओवादी ?
- भोजराज भाट
आमहडतालको चौथो साँझ नयाँ बानेश्वरस्थित अस्थायी क्याम्प निरीक्षण गर्न गएका एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कार्यकर्तालाई सोधे, 'तपाईंहरूको समस्या के छ?' काभ्रेकी सुकमाया तामाङ, ५४ ले प्वाक्क जवाफ फर्काइन्, 'समस्या हामीमा होइन, तपाईहरूमा छ, आदेश दिनुपर्यो, लडाइँ अधुरो छाड्नु भएन।' बाबुराम मुस्कुराए मात्र, कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। आमहडतालको पाँचौ दिन बिहान नयाँ बजारस्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवासमा स्थायी समितिको आकस्मिक बैठकमा सुकमायाको व्यंग्यात्मक टिप्पणी सचित्र देखिँदैथियो। आमहडताल जारी राख्ने या रोक्नेबारे माओवादी नेतृत्वबीच अन्तर्विरोध भएपछि बिहीबारको स्थायी समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो। भोलिप्ाल्ट अपराह्नको बैठकलगत्तै दाहालले हडताल स्थगनको घोषणा गर्नुपर्यो।हडताल फिर्ताको सार्वजनिक गरिरहँदा दाहालको अनुहार मलीन देखिन्थ्यो। अन्य वरिष्ठ नेताहरूले युद्धबन्दीझैं टाउको निहुराएका थिए। टेलिभिजन र एफएमको प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहेका दोलखा, मालुका मोहन भुजेललाई आन्दोलन फिर्ता भएको खबर सुन्नासाथ चावेल क्याम्पमा 'हार्ट एट्याक' भयो र उनको तत्काल उपचार गराउँदा-गराउँदै मृत्यु भयो।
राति १० बजेतिर विभिन्न ५२ वटा क्याम्पमा रहेका कमान्डरबाट कार्यकर्ताले आधिकारिक खबर सुने, उनीहरूमा एकाएक निराशा छायो। कोही रूँदै थिए, कोही आक्रोशित हुँदै नेताविरुद्ध नाराबाजी गर्दै थिए।
शनिबार बिहान प्रत्येक क्याम्पमा स्थायी समिति सदस्य र पोलिटब्युरो सदस्य आफैं गई आन्दोलन फिर्ता हुनुको कारण बताए। व्यस्थितरूपमा अगाडि बढाउन र सम्भावित क्षति रोकेर पछाडि हटेको सम्झाइबुझाइ गरे। र, आक्रोशित कार्यकर्तालाई आन्दोलन जारी भएको आवश्वासन दिए। नेतृत्वको भनाइप्रति कार्यकर्ता विश्वस्त भएनन्। फलस्वरूप : राजधानीमा केन्द्रित ९५ हजार कार्यकर्तामध्ये एक तिहाइ पनि दाहालले सम्बोधन गरेको खुलामञ्चमा उपस्थित भएनन्।
'जनआन्दोलन ३' को उद्घोषका साथ माओवादीले निर्णायक जनविद्रोह घोषणा गरेका थिए। विद्रोह भन्नासाथ शहरिया वर्ग तर्सिने भएकोले जनआन्दोलनको नामकरण गरिएको थियो। वैशाख १८ मामे दिवसको अवसर पारेर सुरु गरेको आन्दोलन जसोतसो जेठ १४ सम्म पुर्याउने माओवादी पूर्वयोजना थियो। जेठ १४ गतेसम्म संविधान नबन्ने ठहर गर्दै त्यसपछि पैदा हुने संवैधानिक संकटमा टेकेर जनविद्रोह आह्वान गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए।
जेठ १४ अघि नै सरकारले राजीनामा दिए त्यसलाई आन्दोलनबाट स्थापित सरकारको रूपमा परिभाषित गर्ने माओवादी हेडक्वार्टर (दाहाल) को भित्री योजना थियो, ताकि त्यसले शान्ति प्रक्रियापछि 'सहमति र सम्झौता' गरेर नेतृत्व पलायनतिर लागेको भन्ने आरोप निराकरण गर्न सकियोस्। र, आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट पनि वैधता मिलोस्।
आन्दोलनको बलबाट सरकारमा पुग्ने योजना त्यतिखेर भताभुंग भयो, जुनबेला माओवादीका १६ स्थायी समिति सदस्यबीच आमहडताल प्रतिकूल अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष आयो। हडतालको चौथो दिन राजधानीको रिङरोडमा हाते-साङ्लो देखाएर शक्ति प्रदर्शन गर्दा पनि सरकार टसमस भएन। त्यसैरात काठमाडौंमा आएको चिनियाँ उच्चटोलीले दाहाललाई भेटेर अन्य राजनीतिक दलसँग मिलेर सहमति गर्नुपर्ने सुझाव दिई जनविद्रोहमा आफ्नो समर्थन नहुने प्रस्ट सन्देश दिएको थियो।
भारत, अमेरिकालगायत युरोपियन युनियनले पनि माओवादीलाई हडताल फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब दिइरहनु र सम्भावित समर्थन लिनसक्ने चीनले पनि सहमतिकै प्रस्तावमा जोड दिएपछि दाहाल आमहडतालबाट सकारात्मक उपलब्धि नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको उच्चस्रोतको दाबी छ।
आमहडतालको पहिलो दिन राजधानीका तीन जिल्लामा ९० जति क्याम्प बनाई माओवादी कार्यकर्ता सेल्टर लिएका थिए, जुन आन्दोलनको तेस्रो दिनपछि घटेर ५२ वटासम्म आयो। सात दिनसम्मको आन्दोनलमा माओवादीको राजधानीमा मात्र १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ।
हडतालको पाँचौ दिन किहानको स्थायी समिति बैठकमा बाबुराम भट्टराईले जनविद्रोह सम्भव नभएको र आन्दोलनबाट ब्याक हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष मोहन बैद्य, महासचिव रामबहादुर थापालगायत बहुमत भने भट्टराईको विपक्षमा उभिए। कार्यकर्ता पिटिएको र आन्दोलनले चरम रुप लिइरहेका बेला ब्याक हुनुहुन्न भन्ने उनीहरूको तर्क थियो।
उक्त बैठकले प्रतिकारविरुद्ध प्रतिकार गर्ने र सरकारलाई थप दबाब दिन केन्द्रीकृत र्याली गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णय भएको एक घण्टा नबित्दै राजधानीका विभिन्न १८स्थानमा जम्मा भई विरोध कार्यक्रम गरिरहेका कार्यकर्ता तीन समूहमा विभाजित भई रत्नपार्क क्षेत्रवरपर केन्द्रित भए। अघिल्लो दिनको हातेसाङ्लो कार्यक्रम र केन्द्रीकृत जुलुसको मुख्य उद्देश्य राजधानीका नेवार समुदायलाई आन्दोलनमा सहभागी गराउनेतिर प्रेरित थियो।
रिङरोड घेर्दै सहरी विद्रोह चर्काउने माओवादी योजना रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यही योजनाको सुइँकोको आधारमा १७ गतेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले राष्ट्रपति भवनलगायत महत्वपूर्ण स्थानमा सेना खटाउन सकिने प्रस्ताव सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसका आधारमा सरकारले पनि सिंहदरबार बाहिर पनि सेना तैनाथ गराउने जानकारी शान्ति मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन)लाई पत्राचार गरिसकेको थियो। हडतालको छैटौं दिन जुलुसलाई सिंहदरबार परिसर क्षेत्रमा केन्द्रित गराउने माओवादी योजना भएकै बेला त्यही बिहान उद्यमी-व्यवसायी, नागरिक समाजले हनुमानढोका परिसरमा भब्य शान्ति-र्याली गरे।
यथार्थमा त्यो आमहडतालविरोधी जनता थियो, यत्तिको जनसमूह सभामा उत्रिएला भन्ने माओवादीले सोचेकोसम्म थिएन। एकातिर आफूविरुद्ध सरकारले सेना परिचालनको तयारी गर्नु, ठाउँ-ठाउँमा कार्यकर्तामाथि प्रतिकार हुनु र उपत्यकाको सम्भावित जनविद्रोहमा उत्रने अपेक्षा गरिएको मध्यमवर्गीय समुदाय हडतालविरोधी देखिँदा माओवादीको स्थायी समिति नयाँ निष्कर्षमा पुगेको हो।
आमहडताल फिर्ता हुनुमा माओवादीभित्र चर्किएको अन्तरविरोधले मुख्य भूमिका खेल्यो। गत माघ १३ गतेदेखि २० सम्म चलेको स्थायी समिति बैठकले जनविद्रोहको 'चार तयारी' गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा बाबुराम भट्टराई पक्षधरले विमति जनाएको थियो। जनविद्रोहमा जानै परे जितिने अवस्थामा मात्र जानुपर्छ भन्ने भट्टराईको तर्क थियो। भट्टराईको शब्दमा, 'विद्रोहलाई सफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्छ, सहरिया जमातको जनसमर्थन बटुल्नुपर्छ। नेपाली सेनाभित्र आफ्नो पकड बनाई र विभिन्न पार्टीभित्रका समूह वा व्यक्तिको समर्थन बटुल्नुपर्छ।' तर त्यसबेला उनी अल्पमतमा परेकाले विद्रोहको लाइनै पारित भएको हो।
बाबुराम अल्पमतमा परेर होला, उनको संयोजकत्वमा रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको पुनर्गठन गरियो। आन्दोलनमा उनी वार्ताको मोर्चामा सीमित भए। आन्दोलन परिचालनको केन्द्रीय इन्चार्जसिप दाहाल आफैले लिए भने आन्दोलन समन्वय समितिको कमान्डरका रुपमा रामबहादुर थापा तोकिए। यही जिम्मेवारीका कारण पनि मे १ को मजदुर दिवसमा भट्टराईलाई खुलामञ्चमा बोल्न दिइएन। माओवादीइतरमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालको विकल्प भट्टराईको नाम चर्चा भइरहँदा एक लाख बढी समुदाय उपस्थित भएको उक्त सभामा भट्टराईलाई बोल्न नदिएको भट्टराई पक्षधरको आरोप छ।
आन्दोलनको पूर्वतयारीमा माओवादी स्थायी समितिले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालको विकल्पमा दाहाल नै भएको निर्णय गरेको थियो। तर, दाहाललाई राजनीतिक दल र खासगरि भारतले आपत्ति जनाउँदा त्यसको विकल्प पनि दिनुपर्ने भट्टराई पक्षधरको भनाइ थियो। चुनवाङ बैठकपछिको शान्ति प्रक्रियाको एजेन्डा बाबुरामको भएको, अन्य राजनीतिक दलको पनि समर्थन बटुल्न सकिने तथा सबैलाई मिलाएर भएकाले उनको नाम पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारमा राखिनुपर्ने उनी पक्षधरको भनाइ रहँदै आएको छ।
यद्यपि, माओवादीभित्र बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि यत्रो आन्दोलन गरिरहनुनपर्ने तर्क गरिन्छ। प्रधानसेनापति रुक्मांगद् कटवाल प्रकरणमा भारतको इसारामा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको र उनलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउँदा भारत तथा राष्ट्रपतिमाथि सांकेतिक विजय प्राप्त भएको सन्देश जाने दाहालको भनाइ छ। त्यसैले उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरा केन्द्रीय समितिबाट दोहोर्याएर निर्णय गराए। दाहालको उक्त योजनालाई बुझेरै सत्तासीन दलले उनीबाहेकको विकल्प खोजिनुपर्ने सर्त राख्दै आएका छन्।
दाहाललाई सरकारमा पुर्याएर आफ्नो सत्ता ल्याउने सपनामा राजधानीमा बोलाइएका कार्यकर्ता हडताल स्थगित भएपछि नेतृत्वबाट धोका भयो भन्ने गुनासो गर्न थालेका छन्। आफूलाई उपयुक्त समयमा नल्याइएको, जुन ढंगले प्रशिक्षण गरेर ल्याइएको थियो, त्यसमा घात गरियो भन्न थालेका छन्।
बाबुराम पनि आफूनिकटस्थ नेताहरूमाझ जनविद्रोहको खाका अपुरो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। दाहालले जनविद्रोहको रिहर्सल मात्रै भएको र वास्तविक जेठ १४ अगावै हुने घोषणा गरेका छन्, जसलाई बाबुराम पक्षधरले प्रधानमन्त्री हुने दाहालको महत्वाकांक्षाबाहेक अरू केही नभएको बताउँछन्।
यतिखेर माओवादीमा जनविद्रोह पनि सम्भव नहुने पक्कापक्की परिघटना देखिनु र दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि नहुनुले भावी राजनीतिक कसरी बढ्ने हो, त्यसबारे बहस चलेको छ। सोमबार हुने स्थायी समितिको बैठकमा यसबारे टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। माओवादीमा दाहालकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने अडान कायमै राख्नुपर्ने या अर्को विकल्प पनि दिने वा माओवादीइतरको अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने, सोमबारको बैठकले यसबारेमा निर्क्यौल गर्नेछ। यी विकल्प नमानेमा जनविद्रोहमा जाने माओवादी सम्भावना खुला रहनेछ, यद्यपि यस विकल्प सरकार र माओवादी दुबैलाई हानिकारक हुनेछ।
नागरिक अगुवाहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका निरंकुश अभिव्यक्तिले मौलिक स्वतन्त्रता, विधि र कानुन, एवम् मानवताका पक्षधरलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। उनीहरुले यसलाई अशोभनीय विषबमन भनेका छन् र दाहालले यसका लागि सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
आयोजना गरेको आमसभामा सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट व्यक्त अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवारपूर्ण
एवम् अमर्यादित अभिव्यत्तिप्रति हामी सम्पूर्ण पेशागत बुद्धिजीवी, व्यावसायिक समुदाय मानवअधिकारकर्मी,
कलाकार एवं आम जनताको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ। मुलुकलाई गम्भीर मुठभेड जानबाट रोक्न तथा
शान्ति, संविधान र सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरु र सरकारलाई दबाब दिन पेशागत एवं बौद्धिक
संस्थाको संयोजनमा आयोजित शान्ति भेलामा स्वतः स्फूर्त रुपमा सडकमा उर्लिएको जनसागरप्रति
अनावश्यवक लाञ्छना लगाउदै शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सचेत आम जनता, बुद्धिजीवी तथा ब्यवसायीप्रति
माओवादी अध्यक्षबाट अशोभनीय विषवमन हुनुले शान्ति, सहमति र लोकतन्त्रको मार्गमा झन कटुता र
उत्तेजना बढाउने काम गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा जिम्मेवार दलका अध्यक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र
मान्यताप्रति प्रतिबद्ध तमाम शान्तिपे्रमी बुद्धिजीवि एवं पेशागत समूहहरु, कलाकारहरु समेतले शान्ति सभा
आयोजना गरेको कारण देखाई भिजिलान्ते, युद्ध चाहनेहरुलाई देखाइदिने र बुद्धिजीवी पेशा, व्यवसाय र
राजधानीमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु, तथा स्वतन्त्रपूर्वक लेख्ने र बोल्नेको बिरुद्ध हिसाबकिताब राख्ने र
घेराबन्दी गराइ यिनीहरुलाई कारवाही गरिने जस्तो निरंकुश अभिव्यक्तिले मौलिक स्वतन्त्रता, विधि र कानुन,
एवं मानवताका पक्षधर हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दै सो
व्यवहार भर्त्सना योग्य ठान्दछौं।
एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले उक्त अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्न हामी आग्रह गर्दछौं। साथै भावी दिनमा आफ्नो पार्टी, नेपाली मतदाता र तमाम नागरिकको
सम्मानमा आँच पर्ने किसिमले युद्ध र धम्कीको भाषा नबोल्न र नेताको गरिमा कायम राख्न हामी पेशागत
स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अगुवाहरुको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्दछौं।
१. श्री कुलचन्द्र गौतम
२. श्री प्रेमबहादुर खड्का
३. डा. केदारनरसिंह के.सी.
४. प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ
५. प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई
६. प्रा. गुणनिधि न्यौपाने
७. श्री शम्भु थापा
८. श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने
द्द
९. श्री कनकमणि दिक्षित
१०. श्री हरिहर विरही
११.श्री हरिहर दाहाल
१२. श्री सुबोध प्याकुरेल
१३. श्री भिमार्जुन आचार्य
१४. श्री सुशिल प्याकुरेल
१५. श्री तारानाथ दाहाल
१६. श्री सुदीप पाठक
१७. श्री शेर बहादुर के.सी.
१८. श्री चरण प्रसाई
१९. श्री धनेश्वर नेपाल
२०. श्री मोहन ज्ञवालीे
२१. श्री धर्म कोइराला
२२. श्री ध्रुब थापा
२३. डा. लालमणी पाण्डे
२४. श्री प्रतीक प्रधान
२५. श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठ
२६. श्री विनकुमार विश्वकर्मा
२७. डा. अर्जुन काकी
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक