खुलामञ्चमा माओवादीद्वारा 'जनसंविधान' सार्वजनिक

"हुनेखाने वर्ग र सम्भ्रान्त वर्गलाई चेतावनी दिँदै उनले भने- जनताको हितमा संविधान बनाउन बाधा गर्‍यौ भने हामी छाड्ने छैनौं" : माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई 
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नो दलले आज सार्वजनिक गरेको 'जनसंविधान' लाई अन्यथा नलिन भन्दै यो संविधान सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको मात्र नभएको र त्यो हुने अवस्था पनि नरहेको बताए। उनले यसलाई 'सम्झौताको दस्तावेज' भएको बताए। उनले नेपालमा अब कुनै पनि हालतमा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र आउन नसक्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनले अँध्यारो कोठामा बसेर त्यस्ता सपना नदेख्न पनि राजावादीहरुलाई चेतावनी दिए। उनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा खुलामञ्चमा माओवादीद्वारा आयोजित सभामा उक्त धारणा राखेका हुन। उनले राजतन्त्र आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरिसकेकाले फर्कन नसक्ने पनि ......
बताए।


नेपालका मुठीभर हुनेखाने वर्ग र सम्भ्रान्त वर्गलाई चेतावनी दिँदै उनले भने- जनताको हितमा संविधान बनाउन बाधा गर्‍यौ भने हामी छाड्ने छैनौं। उनले अहिले भएको गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र भएको र यही गणतन्त्रमा टेकेर समाजवादी गणतन्त्रमा जान सकिने पनि बताए। अनि उनले थपे- हाम्रो लक्ष्य पनि यही हो।

माओवादीले आज सार्वजनिक गरेको 'जनसंविधान' ले समुन्नत र वर्गबिहीन समाज निर्माणमा आधारित भएर प्रस्तावना तथा धाराहरु तयार पारेको छ। समाजवाद स्थापनाको आधार निर्माण गर्नका लागि यी सबै व्यवस्था गरिएको जानकारी मस्यौदाकार बाबुराम भट्टराईले दिएका छन्।

उनले राज्यका सबै अङ्गमा मजदूर, किसान र उत्पीडितको प्रतिनिधित्व हुने चुनावी व्यवस्था आफूहरुले प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि दिए। महिला, मजदूर र उत्पीडितहरुको आयोग बनाइने पनि उनले बताए। खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीले बनाएको संविधानको मस्यौदा पेश गर्दै नेता भट्टराईले जानकारी दिए- पहाडमा १० र तराइमा दुई वटा प्रदेश बनाउने हाम्रो प्रस्ताव छ। पितृसत्तात्मक र एकात्मक राज्यले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका भेदभाव हटाइ राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण अङ्गमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।



त्यसैगरी उनका अनुसार यो जनसंविधानले मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताबारे पनि उल्लेख गरेको छ। सबै प्रकारका वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्यको व्यवस्था पनि यसमा रहेको जानकारी दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे छुट्टै व्यवस्था गरिएको बताए।



अन्य संविधानमा माथि राम्रा कुरा लेखिए पनि तल गएर कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम लेखिने र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन जस्ता कुरा लेखिने गरेका बताउँदै उनले यो संविधानले त्यस्तो व्यवस्थालाई निषेध गरेको जानकारी पनि दिए।



जाति, क्षेत्र र भाषाका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले प्रदेशहरुभित्र पनि विशेष स्वायत्त क्षेत्र हुन सक्ने व्यवस्था पनि यो संविधानले गरेको बताए। राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्दै यो संविधानले नागरिक लोकपालको व्यवस्था पनि गरेको छ।



कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएका नागरिक समाजका व्यक्तिहरु सम्मिलित हुने नागरिक लोकपालले रा्ज्यले गरेका नराम्रा काममाथि अङ्कुश लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि भट्टराईले दिए। नागरिक लोकपालहरुले राज्यलाई खबरदारी गर्ने, उजुरी गर्ने काम गर्न सक्छन् र यस्ता लोकपालको तह तह हुनेछ।



महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा जनमत सङ्ग्रह गराउने व्यवस्था अङ्गाल्दै यो संविधानले लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक जस्ता सबै प्रकारका आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गर्ने पनि जनाइएको छ।



यो संविधानको मस्यौदा जारी गर्दै मस्यौदाकारसमेत रहेका बाबुराम भट्टराईले भने- यो संविधानबारे अन्यथा नलिउँ। समूह बनाएर अध्ययन गरौं र सुझाव दिउँ। यो हामीले संविधानसभामै पेश गरेको मस्यौदा हो।



अहिलेसम्म चुन्ने लोकतन्त्र मात्र आएको अवस्थामा यो संविधानले चुनिने वा राज्यसत्तामा सहभागिताको व्यवस्था नै गरेको दाबी पनि उनको थियो।



१९ भाग र २७४ धारामा विभाजित यो संविधानको नाम छ- जनताको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७





संविधानको पूर्ण मस्यौदा



जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७

(प्रस्तावित एकीकृत मस्यौदा)







एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)

०६७ जेष्ठ १५



प्रस्तावना



• भाग १– प्रारम्भिक

• भाग २– नागरिकता

• भाग ३– मौलिक हक र कर्तव्य

• भाग ४– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र दायित्वहरु

• भाग ५– राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वा“डफा“ड

• भाग ६– कार्यपालिका

• भाग ७– व्यवस्थापिका

• भाग ८– व्यवस्थापन कार्यविधि

• भाग ९– आर्थिक कार्यप्रणाली

• भाग १०– न्यायपालिका

• भाग ११– संवैधानिक अंगहरु

• भाग १२– राष्ट्रिय हितको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध

• भाग १३– राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना

• भाग १४– राजनीतिक दल

• भाग १५– संकटकालीन व्यवस्था

• भाग १६– संविधान संशोधन

• भाग १७– संक्रमणकालीन व्यवस्था

• भाग १८– विविध

• भाग १९– परिभाषा, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी





जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०६७

प्रस्तावना

हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता;

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै;

नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र आमूल परिवर्तनकालागि निरंकुश राजतन्त्रात्मक तथा एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएका गौरवपूर्ण सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन र मुख्यतः २०५२ साल फागुन १ देखि ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्धको जग तथा माओवादी–सातपार्टी वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको जगमा जनताको संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने ध्येयका साथ संचालित ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै,

स्वाधीन र समुन्नत जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनाकानिम्ति गरिएका सवै ऐतिहासिक संघर्ष, वलिदान र क्रान्तिहरूको र विशेष गरी महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका सवै जनमुक्ति तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शहीद तथा वेपत्ता योद्धाहरूको विशेष स्मरण र सम्मान गर्दै ,

नेपाली समाज तथा राज्यको विद्यमान अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती संरचनाको पूर्ण अन्त्य गरी समुन्नत वर्गविहीन समाज निर्माणको दिशामा अघि वढ्न स्वाधीन र समाजवादउन्मुख जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ऐतिहासिक अभिभारालाई मध्यनजर गर्दै,

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सवै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी देशका वहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति/जनजाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायका समस्यालाई दीर्घकालीन ढंगले संवोधन गर्न राज्य र समाजको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई वोध गर्दै,

मजदूर, किसान लगायतका श्रमजीवी जनता नै वर्तमान नेपाली समाजका मुख्य चालक शक्ति हुन् भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरी राज्यका अंगहरूमा श्रमजीवी जनताको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न प्रतिवद्ध रह“दै,

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी देशको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै उत्पीडित जाति/जनजाति र क्षेत्रहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति र स्वायत्त शासनको कार्यक्रमका आधारमा राज्यको संघात्मक ढा“चामा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अंगीकार गर्दै,

जनताको लोकतन्त्र, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, समानुपातिक, समावेशी र जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार सहितको मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्वन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहदै;

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र वर्णव्यवस्थाजन्य जातपात र छुवाछूत लगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्पन्नता, सामाजिक न्याय र महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्थामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै;

सामन्तवाद र वैदेशिक हस्तक्षेपका सबैखाले रूपहरूको अन्त्य गर्दै जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा अग्रगमन सहितको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासको आकांक्षा पूरा गर्दै समाजवाद स्थापनाको आधार तयार पार्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान निर्माण गरी जारी भएको घोषणा गर्दछौं।

भ्ााग १

प्रारम्भिक



१. संविधान मूल कानून : (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।

(२) यस संविधानको पालना गर्नु र संविधान बमोजिमका दायित्व पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ।

२. सार्वभौमसत्ता : (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकोछ।

(२) नेपाली जनताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम गर्नेछन्।

३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, विषम भौगोलिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो।

४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, छुवाछुतमुक्त, सर्वसमावेशी, समाजवादउन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुराष्ट्रिय राज्य हो जसलाई संक्षिप्तमा नेपाल भनिनेछ।

(२) नेपाल राज्यभित्र अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिमका संघीय इकाईहरू रहनेछन्।

(३) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र

(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र।

५ राष्ट्रभाषा : (१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्।

(२)राष्ट्रभाषाको समान संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।

(३) प्रत्येक मातृभाषी समुदायलाई आफ्नो भाषिक पहिचान र भाषासंगको सम्बन्धलाई सम्मानपूर्वक अनुभूत गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(४) दृष्टिविहीन तथा आवाज विहीनहरूको लागि व्रेल लिपि तथा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।

(५). प्रत्येक व्यक्तिले कुनै पनि तहको सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयबाट आवश्यक पर्ने सूचना आÏनै मातृभाषामा लिनदिन चाहेमा मातृभाषामा उपलव्ध गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ।



६. राष्ट्रिय झण्डा : (१) वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतायुक्त संघीय संरचना झल्काउने गरी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा निर्माण गरिनेछ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुसूची–२ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।

७. राष्ट्रिय गान र निशाना छाप : (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।

(२) नेपालको निशाना छाप अनुसूची–४ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।



भाग २

नागरिकता

८. नागरिकता



(१). एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थाः नेपालमा संघीय सरकारले प्रदान गर्ने गरी प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल नागरिकताको व्यवस्था हुनेछ।

(२). नेपालको नागरिक ठहर्नेः नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति यो संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्नेछ –

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति,

(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति,

(ग) यस संविधान वमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति।

९. वंशजको आधारमा नागरिकताः (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ –

(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बावु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,

(ख) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बावु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति।

(२) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको आमा वा बाबुको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक नाबालिका निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ।

१० अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानूनी रूपमा पन्ध्र वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

तर यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए पछि अ•ीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।



(२) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम अ•ीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।



(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पुर्‍याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम संघीय सरकारले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ –

(क) नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको,

(ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको,

(ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको,

(घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानूनी रूपमा बसोबास गरेको,

(ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गिकृत नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको,

(च) असल चालचलन भएको।

(५) उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्ीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवरण संघीय व्यवस्थापिका समक्ष प्रस्तुत गरी संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ।



११. क्षेत्र गाभिंदाको नागरिकताः नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ।

१२. वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताः प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।

१३. नागरिकताको पुनः प्राप्तिः नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका व्यक्तिले पुनः नेपालमा आई पाँच वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको हो निजलाई सोही किसिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

तर यो व्यवस्था धारा १० को उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गिकृत नागरिकको हकमा लागू हुने छैन।

१४. सम्मानार्थ नागरिकताः संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ।

१५. झूटो विवरण पेश गरी वा पटक पटक नागरिकता लिन दिन नहुनेः कसैले झूटो विवरण वा वयान दिई वा एकपटक भन्दा बढी वा एकभन्दा बढी स्थानबाट नागरिकता लिन दिन हुँदैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।

तर प्रमाणका आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित लेखाइ वा छपाइका सामान्य त्रुटी सच्याउन वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन दिन यस धाराले रोक लगाएको मानिने छैन।

स्पष्टिकरणः नागरिकता सम्बन्धी अभिलेखमा रहेका नाम, थर, ठेगाना जस्ता विषयमा रहेका लेखाई वा छपाई सम्बन्धी सामान्य त्रुटिलाई यस धाराको प्रयोजनका लागि झूटो विवरण मानिने छैन।

१६. नागरिकताको प्रमाणपत्र उपर छानविन गर्नेः यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपर छानविन गरी गैरनेपालीले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न र त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउन सक्नेछ।

१७. नागरिकता कायम नरहनेः (१) देहायको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन–

(क) स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेमा,

(ख) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा,

(ग) यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा।

(२) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति अन्य मुलुकको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्यता पुगेको दुई वर्षभित्र तथा नावालक नाबालिकाको हकमा बालिग भएको मितिले दुई वर्षभित्र नेपालको नागरिकता नरोजेमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक कायम रहने छैन।

१८. विवरण अद्यावधिक गर्नेः नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी नागरिक तथा त्यस्ता दम्पत्तीबाट जन्मेका सन्तानहरूको विवरण कानून बमोजिम अद्यावधिक गरिनेछ।

१९. पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नेपालको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संघीय वा राज्यस्तरको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख र संवैधानिक अङ्ग तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखको पदमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ।

(२) यो संविधान बमोजिम नेपालको संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने अङ्गीकृत वा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिक कम्तीमा दश वर्ष र नेपालको नागरिकता त्याग गरी पुनः वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनु पर्नेछ।

२०. गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र दिन सकिनेःनेपालको नागरिकता त्याग गरी विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मुलका व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिनेछ। सो परिचयपत्र राजनैतिक अधिकार वाहेकका सवै अधिकार प्रयोग गर्न सकिनेछ।

२१. कानून बमोजिम हुनेः नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ।



भाग– ३

मौलिक हक र कर्तव्य

(क) मौलिक हक



२२. सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई यातना, वेपत्ता वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हुने हत्या वा मृत्युदण्ड विरुद्धको हक हुनेछ। हुनेछ। कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून बनाइने छैन।

२३. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छै हुने छैन।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

(ग) संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

(घ) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,

(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता।



(छ). आफुमाथि हुने चरम अन्याय, अत्याचार र शोषण उत्पीडनका विरुद्ध अन्तिम उपायका रूपमा

विद्रोहको स्वतन्त्रता।

तर,

(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा खलल पर्नेे

वा संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने कार्य वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदाय बीचको

सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे वा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य वा गाली वेइज्जती,

अदालतको अवहेलना हुने वा अपराधको दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता प्रतिकुल

हुने तथा सामन्तवाद साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन

बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने वा

संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने वा राष्ट्रको

विरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोप्यता भंङ्ग गर्ने वा नेपालको वाह्य सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै

विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने (राज्यद्रोह गर्ने) वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा

खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको

सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल

हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने वा राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोप्यता भङ्ग गर्ने वा नेपालको वाह्य सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने (राज्यद्रोह गर्ने) वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लि•को आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्न नागरिकलाई जातीय, भाषिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा लै•िक आधारमा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्न वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहित गर्ने, वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्र्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन र राष्ट्रघाती कार्य गर्ने विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्ने, राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्र गर्ने वा प्रतिगमनकारी कार्य गर्ने वा त्यस्ता कार्य गर्न कुनै संरचना वा संयन्त्र खडा गर्ने राजनीतिक दललाई मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन वनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हितमा खलल पर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य वा अपराध गर्ने तथा सो को दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्नेे गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

२४. समानताको हकः (१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षण र लाभबाट

वञ्चित गरिने छैन।

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखिकरण, शारीरिक अवस्था, अपा•ता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

तर आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, किसान, मजदुर, उत्पीडित क्षेत्र, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय वा विपन्न वर्ग, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपा•ता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।

स्पष्टिकरणः यस भाग तथा भाग ४ (राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व) को प्रयोजनका लागि “विपन्न” भन्नाले औसत गरीबी भन्दा मुनिका नागरिकहरूलाई जनाउँनेछ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखिकरण, शारीरिक अवस्था, अपा•ता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।

(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन।

(५) पुर्ख्यौली सम्पतिमा विना लैङ्गिक भेदभाव सबै सन्तानको समान हक हुनेछ। तर बाबुआमाले इच्छाएको अवस्थामा वाहेक त्यस्तो सम्पत्तिमा बाबुआमाको शेष पछि मात्रै सन्तानको हक लाग्नेछ।

२५. आमसञ्चार सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्‍याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता प्रतिकुल र छुवाछुत एवं जातीय तथा लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(२) कुनै श्रव्य, श्रव्य दृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन।

(३) कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक

हुनेछ।

(४) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रशारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन।

२६. न्याय सम्बन्धी हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन।

(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ। त्यस्तो व्यक्तिले आÇनो कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन।

तर निवारक नजरबन्दमा रहेको गैरनेपाली नागरिक र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानून व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनले अधिकार दिएको व्यक्तिलाई जनाउनेछ।

(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन।

तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु राज्यको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।

(४) तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन।

(५) कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन।

(६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन।

(७) कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आÇनो विरुद्ध वोल्न, लेख्न, साक्षी हुन वा सहीछाप गर्न कर लगाइने छैन।

(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।

(९) प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ।

(१०) असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ।

२७. अपराधका पीडितको हकः (१) अपराधका पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान

तहकिकात तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ।

(२) अपराधका पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक

हुनेछ।

२८. यातना विरुद्धको हकः (१) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

२९. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन।

(२) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पार्ने, साम्प्रदायिक द•ा फैलाई सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल गंभीर खलल पार्ने र शत्रु राज्यको नागरिक बाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजका परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिइनेछ।

(३) निवारक नजरबन्द राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कसैलाई नजरबन्द राखेमा नजरबन्द रहेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३० छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई वर्ग, लिंग, जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन।

(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।

(३) कुनै वर्ग, लिंग, जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका व्यक्ति वा समुदायलाई उच वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतका आधारमा सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठहराउने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन।

(४) जातीय आधारमा छुवाछुत गरी वा नगरी तथा कुनै व्यक्तिलाई निजको इच्छा विपरित काममा लगाउन वा कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको विभेद गर्न पाइने छैन।

(५) छुवाछुत तथा भेदभावजन्य सबै प्रकारका कार्य जघन्य सामाजिक अपराधको रूपमा कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ।

३१. सम्पत्ति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।

(२) राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार प्रगतिशील कर लगाउन सक्नेछ।

(३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन।



तर कुनै पनि व्यक्तिको अनुत्पादक सम्पत्ति वा निजले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।



(४) क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रयोजनको लागि भूमिहीन किसान तथा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्न जमीन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन राज्य वाध्य हुने छैन।

(५) भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्न राज्यले कानून बनाई भूमिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

३२. धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ।



तर कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भ• गर्ने कृयाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न गराउन पाउने छैन।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आÇनो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।

३३. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन।



३४. गोपनीयताको हकः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।



३५. शोषण विरुद्धको हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।



(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन।



(३) मानिसलाई बेच–बिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन।



तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सकिने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।

(५). राज्यले यो संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र यस धारामा उल्लिखित उत्पीडित र शोषण विरुद्धका हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सवै तहमा छुट्टै इजलास वा अदालतको व्यवस्था गर्नेछ।



३६. वातावरण सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वस्थ, स्वच्छ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।



(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावबाट सुरक्षित रहन पाउने अनुकुलनको हक हुनेछ।

(३) वातावरणीय प्रदुषण वा र्‍हासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुुनेछ।

३७. शिक्षा सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई मातृभाषामा कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(२) प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।





(३) विपन्न वर्गका नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(४) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने गरी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ।

३८. भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ।

(३) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हक हुनेछ।

(४) प्रत्येक व्यक्तिलाई कला र साहित्य सिर्जना गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, कानून बमोजिम आफ्नो बौद्धिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा सोबाट लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

३९. रोजगारी सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीका शर्त र अवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक बेरोजगार नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम भत्ता पाउने हक हुनेछ।

४०. श्रम सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र श्रमसम्वन्धी आवश्यक प्राविधिक लगायत अन्य शिक्षा वा तालिमको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक श्रमिकलाई सम्मानित जीवन यापनका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।



(३) प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामुहिक सौदाबाजी गर्ने र हडताल गर्न पाउने हक हुनेछ।



(४). संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सवै तहमा आवश्यक श्रम अदालतको व्यवस्था गरिनेछ।

४१ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचित स्वास्थ्य सेवाको हक हुनेछ।

(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(५) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ।

४२ खाद्य सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।



(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ। खाद्यसम्प्रभुताको रक्षाकालागि प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई खाद्य उत्पादनसंग सम्वन्धित उत्पादनशील भूमि र परम्परागत वीउविजन लगायतका स्रोतसाधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपभोगको अधिकार हुनेछ।



४३ आवास सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ मर्यादित वसोवासका लागि आवश्यक आवासको हक हुनेछ।

(२) कानून बमोजिम अत्यावश्यक सार्वजनिक हितका लागि र वैकल्पिक वसोवासको व्यवस्था गरेर बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई वासस्थानबाट हटाइने वा सो उपर कुनै अतिक्रमण गरिने छैन।

४४ महिला सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेद विना समान वंशीय हक हुनेछ।

(२) महिला विरुद्ध कुनै किसिमको लैङ्गिक भेदभाव गरिने छैन।

(३) प्रत्येक महिलालाई प्रजनन सम्बन्धी निर्णायक हक हुनेछ।

(४) महिला विरुद्ध राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

(५) महिला समुदायलाई राज्य संयन्त्रका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा समावेशी, समानुपातिक आधारमा क्षतिपूर्ति सहित सहभागिताको हक हुनेछ। क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था कानूनले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ।



(६) प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रेाजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अधिकार हुनेछ। यसमा विपन्न वर्गका महिलालाई प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ।



४५ बालबालिका सम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आÇनो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक बालबालिकालाई उचित स्याहार सहितको प्रारम्भिक बालबिकासको हक

हुनेछ।

(४) प्रत्येक बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

(५) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन।

(६) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन।

(७) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र वलमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन।

(८) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन।

(९) प्रत्येक बालबालिकालाई बालमैत्री न्यायको हक हुनेछ।

(१०) असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थितिका, अपा•ता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित, एवं जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ।

(११) उपधारा (५), (६), (७) र (८) बमोजिमका कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

४६ दलित समुदाय सम्बन्धी हक :

दलित समुदायको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा निम्नानुसार विशेषाधिकार रहनेछ :

१. जात, समुदाय, वंश वा पेशाका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानमा कुनै किसिमको छुवाछुत र भेदभाव गरिनेछैन। त्यस्तो व्यवहार मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध मानिनेछ। पीडित व्यक्तिले कानुनद्धारा निर्धारण भए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेछ।

२. सरकारी, अर्ध–सरकारी र गैरसरकारी उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारीको प्रत्याभूति गरिनेछ।

३. दलितको परम्परागत पेसाजन्य आधुनिक व्यवस्थामा दलितलाई प्राथमिकता दिइनेछ र तदनुरुपको सोच तथा स्रोत उपलव्ध गराइनेछ।

४. राज्यले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलव्ध गराउनेछ।

५. आवास नभएका दलितलाई आवासको व्यवस्था राज्यले गराउनेछ।

६. दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

७. दलितहरुको सामाजिक प्रगतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। साथै आर्थिक उपार्जन गर्ने सोच र श्रोत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

८. संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय र विशेष संरचनाका राजनैतिक निकायमा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ।

९. निजामति, सेवा, सेना, प्रहरी लगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलितको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि समावेशी र समानुपातिक आधारमा कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

१०. दलित समुदायको बाहुल्यता रहेका स्थानीय निकायमा दलित समुदायलाई राजनैतिक अग्राधिकार रहनेछ। त्यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुइ कार्यकालपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

११. दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा पहाडी दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछन्।







४७

परिवार सम्बन्धी हकः (१) कसैले पनि एकभन्दा बढी पति वा पत्नी राख्न पाउने छैन।

(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको अधीनमा रही विवाह गर्न पाउने तथा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ।

(३) विवाह गर्ने पक्षको इच्छा विपरित वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमति विना विवाह गराउन पाइने छैन।

(४) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ।

(५) सन्तानको पालन पोषण, स्याहार संभार तथा सर्वाङ्गिण विकासका लागि आमा बाबुको समान अधिकार र दायित्व हुनेछ साथै अभिभावकको सम्मान र पालनपोषण गर्ने प्रत्येक सन्तानको अधिकार र दायित्व हुनेछ।

(६) उपधारा (१) र उपधारा (३) विपरितको कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ।



(७). यस धारामा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सवै तहमा छुट्टै पारिवारिक इजलास वा अदालतको व्यवस्था गरिनेछ।



४८ सामाजिक न्यायको हकः (१) सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, पछाडि पारिएका वर्ग, किसान र मजदूर वर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

(३) विपन्न वर्ग, अपा•ता भएका व्यक्ति तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(४) प्रत्येक किसानलाई कृषि कार्यको लागि भूमिमाथिको हक, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्वन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक, कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको हक तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(५) आदिबासी, जनजातिलाई आफ्नो पहिचान सहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तिकरण र विकासको लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। आदिवासी, जनजाति समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार तथा स्वतन्त्र, पूर्ण र सुसूचित सहमतिको हक हुनेछ।



(६) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र संास्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(७) मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार हुनेछ र आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको र महिलाको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(८) उत्पीडित क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।

(९) अपा•ता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(१०) प्रत्येक युवालाई वौद्धिक, नैतिक र शारीरिक सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्राप्त गर्दै व्यक्तित्व विकासको हक हुने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहभागिताका अवसरको हक हुनेछ।

(११) विगतमा भएका सबै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, अपा• र घाइतेलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा सहभागिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवामा विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, राहत र निवृत्तभरणको हक हुनेछ।

(१२). आदिवासी–जनजाति र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक हुनेछ।



४९ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हकः विपन्न वर्ग, अशक्त, असहाय, असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, आÇनो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

५० उपभोक्ताको हकः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।



(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

५१ देश निकाला विरुद्धको हकः कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि कसुरमा देश निकाला गरिने छैन।

५२ मौलिक हकको कार्यान्वयन र संवैधानिक उपचारको हकः (१) यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपचार प्राप्त गर्ने हक प्रत्येक नागरिकको हुनेछ।

(२) यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको निर्माण वा संशोधन वा खारेजी सम्वन्धी कार्य तथा न्यायिक संरचनाहरूको स्थापना छ महिनाभित्र गरिनेछ।



(३) विशेषाधिकार तथा अग्राधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त मानव विकास सूचकांकको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यक समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी सोही अनुसार थप कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ।

(४). नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अरुको हकअधिकार तथा सामाजिक मानमर्यादा र प्रतिष्ठाको सम्मान, सार्वजनिक व्यवस्था वा स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणकालागि वाहेक अन्य आधारमा यस भागमा उल्लेखित मौलिक हकहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी निर्माण गरिने कुनै पनि कानूनहरू स्वतः असंवैधानिक हुनेछन्।



(ख) मौलिक कर्तव्य

५३. नागरिकका कर्तव्यः प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन् –

(क) मुलुकप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु,

(ख) मुलुकका संवेदनशील विषयहरूसंग सम्वन्धित गोपनीयता कायम राख्नु,

(ग) जनताको लोकतन्त्र, मानव अधिकार, शान्ति, अग्रगामी परिवर्तन र विकासको पक्षमा संविधान र कानूनको पालना गर्नु,

(घ) देशले चाहेका वखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सोकालागि प्रत्येक १८ वर्ष नाघेका स्वस्थ नागरिकले राष्ट्रको रक्षाकालागि अनिवार्य सैनिक तालिम गर्नु

(ङ) सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु,

(च) कानून बमोजिम कर तिर्नु,

(छ) देश, समाज र अन्य व्यक्तिको अधिकारमा आघात नपुग्ने गरी आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोग गर्नु,

(ज) श्रमको सम्मान गर्नु,

(झ) आमा, बाबु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, अशक्त तथा असहाय, अपा•ता भएका व्यक्ति तथा मानव समुदायप्रति आवश्यकता र अवस्था अनुसार पालनपोषण तथा आदर र सम्मान गर्नु,



भाग ४

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू

५४. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिः एकिकृत, समष्टीगत, सर्वांगिण तथा संन्तुलित नीति तथा सिद्धान्तमा आधारित हुंदै राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तहरू देहायबमोजिम हुनेछन्ः

(१) बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी समुन्नत, समृद्ध एवं समाजवादउन्मुख समाजको निर्माणका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनसहित सर्वसमावेशी, समानुपातिक एवं प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा आधारित सहभागितामूलक जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली राज्यको राजनीतिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(२) अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेसिक आर्थिक शोषण उत्पीडनको उन्मूलन गर्दै देशभित्र उपलब्ध स्रोत र साधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपलब्धता र प्रतिफलको सर्वसमावेशी एवं समानुपातिक वितरणप्रति सम्पूर्ण जनताको समान पहुँच सुनिश्चित गरी स्वदेशी निजी, सहकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउदै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको नियमन, नियन्त्रण र उन्मूलन गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकोे निर्माण गर्नु राज्यको आर्थिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(३) सबैखाले जातीय अहंकारबाद, पितृसत्तात्मक सोच, वर्णाश्रम व्यवस्थाजन्य मनुवादी चिन्तन, तथा समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, द्वेष र असहिष्णुताहरूलाई उन्मूलन गरी समानता, उच्च सार्वजनिक नैतिकता र समान न्यायमा आधारित समाजको स्थापना गर्नु राज्यको सामाजिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(४) विद्यमान सामन्ती उत्पादनप्रणालीको उन्मूलन गर्दै भूमि तथा कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमाथि कृषक तथा अन्य श्रमजीवि वर्गको निजी तथा सामुदायिक स्वामित्व र नियन्त्रणमा आधारित वैज्ञानिक उत्पादनप्रणालीको सुनिश्चित गर्नु राज्यको भूमि तथा कृषि नीति एवं सिद्धान्त हुनेछ।

(५) कृषि, वन, जल र प्रकृतिका अनुपम वरदानसाबित हिमालय श्रृङ्खलाहरूको पर्यावणीय संरक्षण र सम्बर्द्धन एवं विश्व जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको प्रभावकारी अनुकूलनमा आधारित स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भर उद्योगधन्दा र पर्यटनजस्ता सेवा उद्योगहरूको दिगो एवं सन्तुलित विकास गर्दै मुलुकलाई क्रमशः उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोगका सबै क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र स्वचालन राज्यको औद्योगिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(६) मानवअधिकार, श्रम तथा वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नीति तथा सिद्धान्तमा आधारित समाजवादउन्मुख उत्पादनप्रणाली र सम्बन्धको विकासका लागि स्वदेशी श्रम, स्रोत, ज्ञान, प्रविधि र बजारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र र जनताको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बाह्य पुँजि, लगानी र प्रविधिलाई पनि सहयोगिको रुपमा आत्मसात गर्नु राज्यको पुँजी र लगानीसम्बन्धी नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(७) कृषि क्षेत्रमा विद्यमान सबै प्रकारका सामन्ती उत्पादनसम्बन्ध र त्यसका अवशेषहरूको उन्मूलन गर्दै जसको जोत उसको पोत कायम गर्ने राज्यको क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(८) आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक लगानीमा नेपालमा उपलब्ध जलस्रोत, जलविद्युत र अन्य स्वच्छ वैकल्पिक ऊर्जाको विकास, वितरण र सर्वसुलभ मूल्यमा समान पहुँच तथा नेपालमा वा नेपाल हुँदै बग्ने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूमाथिको वर्तमान एवं भावी उपयोग र उपभोगमाथि नेपालको अग्राधिकारसहित तटीय मुलुकहरूसँगको संयुक्त जलसहकार्य तथा जलस्रोत र जलविद्युतको विकास, वितरण र उपभोगमा आन्तरिक बजारलाई पहिलो प्राथमिकता नेपालको जलस्रोत एवं ऊर्जा नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(९). शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवास माथि सवै जनताको मौलिक हक स्थापित गर्दै तिनको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले लिनेछ।

(१०). अपांग, असहाय, वृद्धवृद्धा, अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जाति आदिको सामाजिक सुरक्षा गर्नु राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति हुनेछ।

(११) जलस्रोत, जलविद्युत, सञ्चार, यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा गरिने विदेशी लगानीका हकमा संघ, प्रदेश, र क्षेत्रका जनताहरूको अग्राधिकारसहित बहुमत शेयरलगानीका आधारमा विदेशी लगानी व्यवस्थित गर्ने राज्यको वैदेशिक लगानी नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(१२) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अविच्छिन्न राख्दै असंलग्नता, तटस्थता एवं विश्वशान्तिमा आधारित परस्परमा कुनै पनि प्रकारका अतिक्रमण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा पारस्परिक सम्मान र लाभमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नियमित एवं निर्देशित गर्ने आधारभूत नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(१३) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा वाणिज्य तथा पारवहन सुविधा निर्वाध उपभोग गर्नपाउने राज्यको वाणिज्य तथा पारवहन नीति हुनेछ।

(१४) राष्ट्रिय सम्पदा तथा नेपालस्थित विश्वसम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै दु्रत गतिमा आधुनिकीकरण गर्ने राज्यको राष्ट्रिय सम्पदासम्बन्धी नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ।

(१५) टे्रड युनियनको मौलिक हक अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानका व्यवस्थापन निकायमा मजुदरहरूको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राज्यको श्रम नीति हुनेछ।

(१६) राज्यभित्रका सबै प्राकृतिक श्रोत र साधन राज्यको स्वामित्वमा रहने राज्यको नीति हुनेछ।

(१७) मानव निर्मित उत्पादन, विनिमय, वितरण र उपभोग लगायत अरु सबै श्रोत साधनहरू राज्य, सामुहिक, सहकारी र व्यक्तिगत रूपमा रहने राज्यको नीति हुनेछ।

(१८) नेपाललाई यान्त्रिकिकरण, स्वचालनको दिशामा लैजानका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न स्तरका दक्ष प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्ति निर्माण हुने गरि हालको शिक्षा नीतिमा पुनरसरचना गर्नु राज्यको शिक्षा नीति हुनेछ।

(१९). राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण र तीव्र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा युवाशक्तिलाई परिचालित गर्न आवश्यक नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने राज्यको युवासम्वन्धी नीति हुनेछ।





५५. राज्यका दायित्वहरूः (१) यस संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र अन्य प्रावधानहरूको छिटो र छरितोरूपमा प्रभावकारी पालना र कार्यान्वयन राज्यको दायित्व हुनेछ।

(२) सम्पूर्ण जनताहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य सबै क्षेत्र र निकायमा हुने सबै किसिमका भेदभाव, शोषण र दमनको नियन्त्रण एवं निराकरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न कानुनी, प्रशासनिक तथा न्यायिक कदमहरू चाल्नु राज्यकोे दायित्व हुनेछ।

(३) आजसम्म भएका विभिन्न जनसघर्ष, जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका, यातना वा बेपत्ता पारिएका, गैरन्यायिक हत्याको शिकार भएका तथा अन्य विभिन्न किसिमले घाइते, अशक्त र असक्षम भएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारहरूलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्योपचार र पुनर्स्थापन गर्दै सम्पूर्ण दोषीहरूमाथि कडा कारबाही र सजाय सुनिश्चित गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी यिनको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।

(४) नेपाल राज्यपक्ष भएका मानवअधिकार, श्रमिक अधिकार सँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौताहरूको राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी पालना र कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक तथा अन्य आवश्यक कदमहरू चाल्नु तथा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।

(५) नेपाल राज्यपक्ष भएका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पीहरूसँग भएका सन्धि, सम्झौता र करारहरूको समयानुकूल पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी र आवश्यकताअनुसार देश र जनताको सर्वोत्तम हित हुनेगरी पारदर्शी ढंगले नयाँ सन्धि, सम्झौता र करारहरू सम्पन्न गर्दै व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालिनका हकमा जनमत संग्रह र अन्यमा व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ।



५६. प्रतिवेदन पेश गर्ने : यस भागमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक नीति, सिद्धान्त तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त चालिएका कदम र उपलब्धिहरूसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रप्रमुखले संघीय व्यवस्थापिकासमक्ष अनुमोदनका लागि पेश

गर्नेछन्।



५७. अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाः यस भागमा उल्लेखित निर्देशक नीति, सिद्धान्त र दायित्वहरूको आवधिकरूपमा प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीय तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिका अन्तर्गत अनुगमन समितिहरू गठन गरिनेछन्।



५८. अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेः

(१) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी पालना वा उल्लंघन भए वा नभएको विषयमा प्रत्येक नागरिक, संस्था, सरोकारवाला समुदाय वा प्रदेश, तह र क्षेत्रलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार हुनेछ।



(२) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको पालना वा उल्लंघन भए वा नभएको विषयमा अन्तिम व्याख्या र निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।



भाग ५

राज्यको संरचना, तह र राज्यशक्तिको बा“डफा“ड



५९. परिभाषा



विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानको यस भागमा : –

(क) 'संघीय'' भन्नाले दुई वा सोभन्दा वढी प्रदेश मिलेको संघीय संरचनाको सबभन्दा माथिल्लो तहको रूपमा रहने संघीय तह सम्झनु पर्छ। यस शब्दले संघीय नेपालको विभिन्न प्रदेशहरू, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरूपलाई समेत जनाउँछ।

(ख) 'प्रदेश'' भन्नाले संघीय एकाईमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाईको क्षेत्र र स्वरूप सम्झनु पर्छ।

(ग) 'स्थानीय तह'' भन्नाले प्रदेश अन्तर्गत स्थापना हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ।

(घ) 'विशेष संरचना'' भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्झनु पर्छ।

(ङ) “स्वायत्त क्षेत्र'' भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ।

(च) “संरक्षित क्षेत्र” भन्नाले प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रूपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई सम्झनुपर्छ।

(छ) “विशेष क्षेत्र” भन्नाले स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका,े आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक एकाइलाई सम्झनु पर्छ।

(ज) ……राज्यशक्ति'' भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्वन्धी अधिकार सम्झनु पर्छ।

(झ) ……सूची'' भन्नाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रलाई यो संविधान वमोजिम प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयको सूची सम्झनु पर्छ र सो शव्दले संविधानमा उल्लेखित साझा सूची समेतलाई जनाउँछ।



६०। राज्य संरचना, तह र राज्यशक्तिको स्वरूपः

(१) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले यस संविधानमा उल्लेख गरिए वमोजिम गर्नेछन्।

(२) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालिन हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारको संरक्षण गर्नेछन्।

(३) प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गतका स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी–जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभुति हुनेछ।



६१. संघीय नेपालको तहगत संरचना

(१) संघीय नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमका संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने छ।

(३) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय तहमा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।

(४) उपधारा (१) वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त विशेष संरचनाको रूपमा संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्नेछन्।

(५) उपधारा (४) बमोजिम स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रमा संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद रहने छ।



६२. प्रदेशको निर्माण

(१) नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरूपलाई पुनर्संरचना गरी जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा जनताको संघीय गणतन्त्र नेपाललाई वाह्र स्वायत्त प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ।

(२) उपधारा (१) वमोजिम निर्माण गरिएका प्रदेशको नाम र क्षेत्र अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम

हुनेछ।

(३) उपधारा (२) वमोजिम विभाजित प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।

(४) उपधारा (३) वमोजिम प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमत कायम हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रह गर्न सक्ने छ।

(५) यस संविधान वमोजिमका प्रदेशहरू एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रूपमा निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सम्वन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।

(६) उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा संघीय व्यवस्थापिकामा दुई तिहाई बहुमत नपुगी अनुमोदन गर्न नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशहरूमा जनमत संग्रह गर्न सकिने छ।

(७) उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम भएको जनमत संग्रहको निर्णय अनुसार संघीय व्यवस्थापिकाले संविधान संशोधन गर्ने छ।

(८) उपधारा (३), उपधारा (४) र उपधारा (५) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्ने र उपधारा (४) र उपधारा (६) बमोजिम जनमत संग्रह गर्ने लगायत अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।

(९) प्रदेशको राजधानी अनुसूची १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ। प्रादेशिक राजधानी हेरफेर गर्नु परेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको स्थानमा रहने छ। प्रादेशिक राजधानीको स्थान हेरफेर गर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।



६३. संघको राजधानी

(१) संघको राजधानी संघीय सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम तोकिएको स्थानलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले हेरफेर गर्न सक्नेछ।



६४. स्थानीय तहको निर्माण र क्षेत्र निर्धारण

(१) यस संविधान वमोजिम निर्माण भएका प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन्।

(२) उपधारा (१) बमोजिम रहने स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नको लागि प्रादेशिक सरकारलाई संघीय सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्ने छ। यसरी मापदण्ड तोक्दा संघीय सरकारले सापेक्षिक रूपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने छ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको नाम, संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्नेछ। उक्त प्रस्तावलाई प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुइ तिहाइ वहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ। प्रादेशिक सरकारले आवश्यक ठानेमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव आयोग मार्फत तयार गर्न सक्नेछ।

(४) उपधारा (१) बमोजिम गठन हुने स्थानीय तहको संख्या, सिमा र क्षेत्र यो संविधान बमोजिम प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्ष भित्र निर्धारण गरी सक्नु पर्नेछ।

(५) उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय निकायको गठन नभएसम्मका लागि विद्यमान स्थानीय तह कायम रहने छन्।

(६) स्थानीय तहको गठन र संरचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।





६५. विशेष संरचना सम्वन्धी व्यवस्था

(१) संविधानको धारा ६८ वमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र आदिवासी जनजाति वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।

(२) उपधारा (१) को अतिरिक्त अति अल्पसंख्यकरूपमा रहेका जाति/समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ। प्रदेश अन्तर्गत अति अल्पसंख्यकरूपमा रहेका जाति/ समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरूको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ।

(३) उपधारा (१) र (२) वमोजिमको क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।

(४) स्वायत्त क्षेत्रहरूको निर्माणको लागि सिफारिस गर्न प्रादेशिक सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नेछ। स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण पहिलोपटक प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्ष भित्रगरिसक्नु पर्नेछ।

(५) उपधारा (४) बमोजिमका स्वायत्त क्षेत्रहरूको नाम हेरफेर, थपघट र परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्नु पर्नेछ।

(६) उपधारा (२) र (३) बमोजिम संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुइतिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्न सकिनेछ।

(७) स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम

हुनेछ।



६६. संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको अधिकारको बाँडफँाड

(१) यस संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित विषयमा संघको अधिकार निहित रहने छ। संघीय व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित विषयमा कानून बनाउन सक्नेछ।

(२) यस संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा प्रदेशको अधिकार निहित रहने छ। प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले यस संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा आफ्नो प्रदेश भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ।

(३) यस संविधानमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची ७ मा उल्लेखित साझा सूचीका विषयमा संघीय व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको विधायनको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र ढाचाँको आधारमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्नेछ।

(४) उपधारा (१) र (२) मा उल्लेखित विधायिकी अधिकारका साथै यस संविधान वमोजिम संघ तथा प्रदेशलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।

(५) स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने छ। अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयमा स्थानीय तहले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।

(६) उपधारा (५) को विधायिकी अधिकार सहित स्थानीय तहमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार हुनेछ।

(७) विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। अनुसूची ९ मा उल्लेखित विषयमा स्वायत्त क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्र भित्र लागु हुने गरी कानून बनाउन सक्नेछ। यसरी बनाएको कानून प्रादेशिक कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।

(८) उपधारा (७) को विधायिकी अधिकार सहित स्वायत्त क्षेत्रमा व्यवस्था भएको निर्वाचित परिषदलाई कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार रहनेछ।

(९). स्वायत्त क्षेत्र वा संख्यात्मक अनुपात न्यून रहेका आदिवासी जनजातिको हकमा संघ तथा प्रदेशका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने तहमा कानून वनाई अनिवार्य प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिनेछ।

(१०) यस संविधान बमोजिम स्थापना गरिने विशेष संरचना अन्तर्गतका विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको अधिकार प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ।

(११) उपधारा (५) र (७) मा उल्लेखित कुराले प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो सूचीमा परेको विषयमा कानूनद्वारा स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई थप अधिकार प्रदान गर्न बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।

(१२) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना अन्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सुचीमा वा साझा सुचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधान तथा संविधान अन्तरगतका कानूनमा नतोकिएको विषयमा कानून वनाउने अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित हुनेछ।



६७. संघीय एकाइहरू वीच अन्तर सम्वन्ध

(१) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना वीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ।

(२) प्रदेश प्रदेश वीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न संघले प्रदेशहरू वीच आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ।

(३) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा कानून निर्माण गर्न संघीय व्यवस्थापिका समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ।

(४) संघले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू वीच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा सवै प्रदेशहरूका लागि संविधान र कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ। तर प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी संघले कुनै निर्देशन वा कार्यकारिणी आदेश जारी गर्ने छैन।

(५) कुनै पनि प्रदेशले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा संघीय मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकतानुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।

(६) उपधारा (५) वमोजिम कुनै प्रदेशको सरकार वा व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गरेकोमा पैतीस दिन भित्र संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। तर संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो आदेश स्वतः निष्कृय भएको मानिनेछ।

(७) उपधारा (६) वमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिना भित्र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुनेछ।

(८) उपधारा (७) वमोजिम निर्वाचन नभए सम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ।

(९) कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेछ।

(१०) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो र हितको विषयमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा एक आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन्।

(११) कुनै एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।

(१२) संघले सम्बन्धित प्रदेश मार्फत् स्थानीय तह र विशेष संरचनालाई संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ।



६८. संघीय एकाइहरू बीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था

(१) संघ र प्रदेश वीच र प्रदेश प्रदेश वीच विवाद उत्पन्न हुन नदिन र उत्पन्न भएका विवादको समाधान गर्न वा समाधान नभएका विषय संघीय व्यवस्थापिकामा सिफारिस गर्न एक अन्तर प्रादेशिक परिषद रहने छ। जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन्।

क) कार्यकारी प्रमुख — अध्यक्ष

ख) संघीय गृहमन्त्री — सदस्य

ग) संघीय अर्थमन्त्री — सदस्य

घ) प्रदेशका प्रमूखहरू — सदस्य

(२) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदले आवश्यकता अनुसार परिषदको वैठकमा सम्बन्धित विषयको संघीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने छ।

(३) उपधारा (१) बमोजिमको परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने छ।

(४) अन्तर प्रादेशिक परिषदबाट सिफारिस भई आएका वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेका विषयलाई संघीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा छलफल गरी समाधान गरिनेछ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया संघीय व्यवस्थापिकाले कानून बनाई तोके बमोजिम हुने छ।

(६) उपधारा (४) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाबाट विवादको समाधान हुन नसकेमा वा संघीय व्यवस्थापिकाले आवश्यक ठानेमा जनमत संग्रहको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।

७) कुनै प्रदेश भित्रको विवाद समाधान गर्न सो प्रदेश वा प्रदेशहरू भित्र प्रादेशिक जनमत संग्रह र समग्र राष्ट्रको विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्न सकिने छ।

(८) जनमत संग्रह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय व्यवस्थापिकाद्वारा कानून बनाई निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।

(९) प्रदेश र स्थानीय तह वा प्रदेश र विशेष संरचनाहरू वा स्थानीय तहहरू वा स्थानीय तह र विशेष संरचनाहरू वा विशेष संरचना अन्तर्गतका क्षेत्रहरू वीच विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाले छलफल गरी समाधान गरिनेछ।

(१०) उपधारा (९) अनुसार विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ।

(११) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना र स्थानीय तह र विशेष संरचनाका क्षेत्रहरू वीच संविधानद्वारा सूचीकृत अधिकारको विषयमा वा संवैधानिक व्याख्याको विषयमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको समाधान संघीय व्यवस्थापिकाले गर्नेछ।

(१२) स्थानीय तह र विशेष संरचना अन्तर्गत स्थापना हुने क्षेत्रहरू, स्थानीय तहहरू, विशेष संरचना अन्तर्गत थापना हुने क्षेत्रहरू वीच उत्पन्न हुने विवाद प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले समाधान गर्नेछ।





६९. आत्मनिर्णयको अधिकार

(१) आदिवासी–जनजाती र मधेसी लगायतका उत्पीडित जाति र क्षेत्रहरुलाई उत्पीडनका विरुद्ध कदम चाल्न राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ। यस अतिरिक्त संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धी अधिकारका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ। यी विषयहरूमा कानून बनाई निश्चित गरिने छ।

(२) उपधारा (१) वमोजिम आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ।



७०. राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

(१) उत्पीडित जातीय/समुदायका आधारमा निर्माण हुने प्रदेशहरूको हकमा राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा र प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्य रहेको उत्पीडित जाति/समुदायको सदस्यलाई मूख्य नेतृत्व तहमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल अथवा दश वर्ष पछि स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।

(२) विशेष संरचना अन्तर्गत निर्माण हुने स्वायत्त क्षेत्रमा बाहूल्य रहेको उत्पीडित जाति/समुदायको त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमूख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ। तर यस्तो राजनैतिक अग्राधिकारको व्यवस्था दुई कार्यकाल अथवा १० वर्ष पछि स्वतः निष्कि्रय हुनेछ।



भाग ६

कार्यपालिका



७१. संघीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग

(१) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहनेछ।

(२) यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषदको सहमतिमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ।

(३) नेपालको संघीय कार्यकारिणी कार्यहरू नेपाल सरकारका नाममा हुनेछन्।

(४) नेपालको संघीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघीय सूचि र अनुसूची–७ मा उल्लिखित साझा सूचिमा उल्लिखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।



७२. राष्ट्रपति

(१) नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहनेछ।

(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष र सरकारप्रमुख हुनेछ।

(३) राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ।

(३) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रियता एवं नेपाली जनताको एकताको प्रतीक हुनेछ।

(४) राष्ट्रपतिले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्नेछ।

(५) राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा नेपाल, नेपाली जनता र संघीय व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछ।



७३. राष्ट्रपतिको निर्वाचन

(१) वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन पाँच वर्षको लागि गरिनेछ। तर एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाउने छैन।

(२) राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी मुलुकभर मतदान भएको कूल सदर मतको पूर्ण वहुमत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछ।

(३) पहिलो मतदानमा यदि कुनै उम्मेदवारले पूर्ण वहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरू वीच दोश्रो चरणको मतदानमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने कुनै उम्मेदवारले दोश्रो चरणको मतदानको उम्मेदवारीबाट नाम फिर्ता लिएमा बाँकी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

(४) पहिलो मतगणना सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन भित्र दोश्रो चरणको मतदान सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

(५) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिद्वारा पूर्ति हुने कुनै पनि राजनैतिक पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ।

(६) यस संविधानमा उल्लेख भए बाहेक राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ।



७४. राष्ट्रपतिको अधिकार एवं कार्यहरू

(१) राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका हैसियतले देहायका कार्यहरू गर्नेछ :

(क) विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्ने।

(ख) विभिन्न न्यायिक, अर्धन्यायिक तथा प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको निर्णय बमोजिम भएका दण्ड जरिवाना माफी, मुल्तबी, मिनाहा गर्ने,

(ग) राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान, मानपदवी तथा पुरस्कारहरू प्रदान गर्ने,

(घ) विदेशी राजदुत तथा कुटनैतिक प्रतिनिधिहरूबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने।

(२) राष्ट्रपतिले देहायका कार्यहरू गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ :

(क) देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,

(ख) मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्ने, कार्यसम्पादन नियमावली र निर्देशिका बनाउने,

(ग) दैनिक शासन प्रशासनसँग सम्बन्धित शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्ने,

(घ) दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र मनोनयन गर्ने,

(ङ) सेना परिचालन, युद्ध र शान्तिको घोषणा गर्ने, संकटकाल घोषणा गर्ने,

(च) व्यवस्थापिका समक्ष नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने,

(छ) अध्यादेश जारी गर्ने,

(च) सरकार सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याहरू व्यवस्थापन गर्ने।

(३) राष्ट्रपतिले देहायका कार्यहरू गर्दा व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ :

(क) राज्यका हरेक निकायको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति,

(ख) राजदूत, विशेष प्रतिनिधि, प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू र गभर्नरको नियुक्ति गर्ने,

(ग) वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा राष्ट्रका तर्फबाट गरिने सन्धि सम्झौताहरू गर्ने,

(घ) वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने,

(ङ) आकस्मिक कार्यक्रम र वजेट माग गर्ने।



७५. उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन

(१) राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र दर्ता गर्दाकै अवस्थामा आफूभन्दा अलग जातिय सुमदाय, क्षेत्र वा लिङ्गको एकजना व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपतिको रूपमा प्रस्तावित गर्नुपर्नेछ।

(२) राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मध्ये जुन उम्मेदवार विजयी हुन्छ सोही उम्मेदवारले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिलाई उपराष्ट्रपति घोषित गरिनेछ।



७६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको योग्यता

देहायको योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार बन्न सक्नेछ :

(क) वंशजको नाताले नेपाली नागरिक,

(ख) ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ग) संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्य हुन योग्यता पुगेको,

(घ) अन्य कुनै कानुनले अयोग्य नभएको।



७७. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था

(१) देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :

(क) मृत्यु भएमा, वा

(ख) पदावधि समाप्त भएमा, वा

(ग) लिखित राजिनामा दिएमा, वा

(घ) प्रत्याह्वान गरिएमा, वा

(ङ) खराब आचरण एवं राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण राष्ट्रपति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न योग्य छैन भनी व्यवस्थापिकाका कूल सदस्यहरू मध्ये एक चौथाई सदस्यहरूले निज विरूद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाका कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।

(२) ३ वर्ष ६ महिना पदावधि समाप्त नहुँदै उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा उपराष्ट्रपतिले ६ महिना भित्र अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको तिथि तोक्नेछ।

(३) ३ वर्ष ६ महिना पदावधि समाप्त गरी उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पदमुक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नेछ।



७८. प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था

(१) निर्वाचन आयोगले तयार गरेको पछिल्लो मतदाता नामावली बमोजिम तत्काल कायम रहेका मतदाताहरू मध्ये हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा दश प्रतिशत मतदाताहरूले राष्ट्रपतिलाई पदबाट फिर्ता बोलाउन आवश्यक छ भनी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हस्ताक्षर गरी निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।

(२) निर्वाचन आयोगले उपधारा (१) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तावका सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र जाँचबुझ समाप्त गरी सो प्रस्तावका सम्बन्धमा आयोग सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समाप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका समक्ष पठाउनु पर्नेछ।

(३) उपधारा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा संघीय व्यवस्थापिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्रपति पदमुक्त भएको मानिनेछ।



७९. उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्था

(१) देहायको अवस्थामा उप राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :

(क) मृत्यु भएमा, वा

(ख) पदावधि समाप्त भएमा, वा

(ग) लिखित राजिनामा दिएमा, वा

(घ) खराब आचरण एवं उपराष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण उपराष्ट्रपति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम छैन भनी व्यवस्थापिकाका कूल सदस्यहरू मध्ये एक चौथाई सदस्यहरूले निज विरूद्ध राखेको महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकाका कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा।



८०. शपथ

(१) राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाको अध्यक्ष समक्ष अनुसूची ... को ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ।

(२) उप राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष अनुसूची ...को ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ।

(३) राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति निर्वाचित भएको ३० दिन भित्र पद तथा गोपनियताको शपथ नलिएमा राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपतिको पद स्वतःनिष्कृय भएको मानिनेछ।



८१. पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू

राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुनेछ। यस्तो ऐन नबनेसम्मको लागि नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।





८२ मन्त्रिपरिषदको गठन

(१) राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पाएको सिट संख्याको अनुपातमा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरू मध्येबाट समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नेछ। तर संघीय व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको ५ प्रतिशत भन्दा कम सदस्य भएको राजनैतिक दलको तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति वाध्य हुने छैन।

(२) उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दा सम्बन्धित संसदीय दलको नेतासँगको परामर्श र उसको सिफारिसमा गर्नेछ।

८३ मन्त्रिपरिषद को संख्या

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदमा व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतमा नबढाई मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ।



८४ मन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था

(१) देहायको अवस्थामा कुनै मन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :

(क) निजको मृत्यु भएमा, वा

(ख) राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, वा

(ग) निज संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेमा, वा

(घ) सम्बन्धित दलले फिर्ता बोलाएमा, वा

(ङ) राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरियोस् भनी राखेको

प्रस्ताव संघीय व्यवस्थापिकाको वहुमतबाट पारित भएमा, वा

(च) संघीय व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले निज विरूद्ध राखेको अविश्वासको प्रस्ताव कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा, वा

(छ) जुन दलको सिफारिसमा मन्त्री भएको हो राष्ट्रपतिले सो दलको सम्मतिमा निजलाई पदमुक्त गरेमा। स्पष्टीकरणः यस धाराको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरूलाई समेत जनाउनेछ



८५. मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकृया

मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू सहमतिबाट निर्णय गरिनेछ। तर कुनै विषयमा सहमति कायम हुन नसकेमा वहुमतबाट निर्णय गरिनेछ।



८६. मन्त्रीहरूको उत्तरदायित्व

मन्त्रीहरू आफ्नो विभागीय कार्यका लागि व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिप्रति र सामूहिक रूपमा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही हुनेछन्।



८७. राज्य तथा सहायक मन्त्री

राष्ट्रपतिले धारा ८९ मा उल्लेखित अधिकतम संख्यामा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ।



८८. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू

मन्त्री तथा राज्य र सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।



८९.शपथ

मन्त्री तथा राज्य र सहायक मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।



९०. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन

(१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना नभएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन कतै रोक लगाएको मानिने छैन।



प्रादेशिक कार्यकारिणी

९१. प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग

(१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने छ।

तर सङ्कटकालीन अवस्था वा केन्द्रीय शासन लागू भएको अवस्थामा प्रादेशिक कार्यकारिणी निकाय कायम नरहेमा प्रदेश प्रमुखले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने छ।

(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदमा रहने छ।

(३) प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरू प्रादेशिक सरकारको नाममा हुनेछन्।

(४) प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची... मा उल्लेखित प्रादेशिक सूची र साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ।

तर साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्घीय सरकारस“गको समन्वयमा गरिनेछ।

(५) उपधारा ३ बमोजिम प्रादेशिक सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रादेशिक कानूनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।



९२. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था

(१) प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा …प्रदेश प्रमुख' रहनेछ।

(२) राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा सो प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने छ।

तर यो संविधान जारी भएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन नहुंदै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नका लागि वाधा परेको मानिने छैन।

(३) प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ।

तर राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेमा सो पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गर्नसक्ने छ।

(४) कुनै व्यक्ति लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रदेश प्रमुख हुने छैन।



९३. प्रदेश प्रमुखको योग्यता

देहाय बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखको पदमा नियुक्त हुनसक्नेछः

(क) ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ख) सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सदस्य हुन योग्य।



९४. प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुने अवस्था

(१) देहायको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछः

(क) मृत्यु भएमा,

(ख) निजले दिएको लिखित राजिनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा,

(ग) पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा।

(२) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मको लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।



९५. प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः

(क) प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको अधिवेशन आ≈वान र अन्त्य गर्ने।

(ख) प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले पारित गरेका विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गर्ने।

(ग) संविधान तथा कानून बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने सम्बन्धित प्रदेशका विभिन्न पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने।

(घ) प्रादेशिक तहको पुरस्कार, मानपदवी, अलंकार र पदकहरू प्रदान गर्ने।

(ङ) प्रादेशिक एवम् मातहतका अदालतहरूबाट प्रादेशिक कानून अन्तर्गत पाएका सजायलाई माफी, मुल्तवी र सजाय कम गर्ने।

(२) यस संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आङ्खनो अधिकारको प्रयोग गर्दा सामान्यतयाः प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतिबाट गर्नेछ। यस्तो सल्लाह र सहमति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ।

(३) उपधारा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान र कानून बमोजिम अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने कार्यहरू गर्दा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमति आवश्यक पर्ने छैन।



९६. प्रदेश प्रमुखको सपथ

प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा आङ्खनो पद तथा गोपनियताको शपथ लिनेछ।



९७. प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन

(१) संविधानको धारा १०४ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुनेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ।

(२) मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकताअनुसार उप–मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरू रहने छन्।



(३) उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषदमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू नियुक्ति गरिने छैनन्।

(४) मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने छ।

(५) मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रादेशिक व्यवस्थापिकाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरू आङ्खना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

(६) देहायको अवस्थामा मुख्यमन्त्री आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछः

(क) निजको मृत्यु भएमा, वा

(ख) प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, वा

(ग) निज प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको सदस्य नरहेमा, वा

(घ) निजप्रति व्यवस्थापिकाको विश्वास छैन भनी प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको कुल सदस्य संख्याको एकचौथाई सदस्यले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा।

(७) उप मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा राज्यमन्त्री देहायको अवस्थामा आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछन्ः

(क) निजको मृत्यु भएमा, वा

(ख) निजले मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, वा

(ग) उपधारा (६) बमोजिम मुख्यमन्त्री आङ्खनो पदबाट मुक्त भएमा, वा

(घ) मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा।

(८) उपधारा (६) बमोजिम मुख्यमन्त्री आङ्खनो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म सो मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गरिरहने छ।

तर, मुख्यमन्त्रीको मृत्यु भएको अवस्थामा भने नया“ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्मको लागि उपमुख्यमन्त्री वा वरिष्ठतम् मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यसञ्चालन गर्नेछ।







९८. मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था

(१) सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश प्रमुखले प्रादेशिक व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित देहायमा उल्लेख गरे बमोजिमको व्यक्तिलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नेछः

(क) प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वसम्मतिबाट प्रस्तावित व्यवस्थापिकाको सदस्य

(ख) खण्ड (क) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेता



(२) व्यवस्थापिकाबाट कुनै पनि व्यक्ति मुख्यमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित हुन नसकेमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ।

तर यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।



९९. राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री

मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुमध्येवाट सम्वन्धित दल नेताको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको नियुक्ति गर्नसक्ने छ।



१००. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाहरू ऐनद्वारा निर्धारण हुनेछ। सो बमोजिम ऐनद्वारा निर्धारण नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।



१०१. सपथ

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष र उपमुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष आङ्खनो पद र गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने छ।



१०२. प्रादेशिक सरकारको कार्यसञ्चालन

(१) प्रादेशिक सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रादेशिक सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ।

(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन।



१०३. विशेष स्वायत्त क्षेत्रको कार्यकारिणी : (१). विशेष स्वायत्त क्षेत्रको कार्यकारिणीको गठन, कार्यविभाजन र कार्यसंचालन प्रादेशिक कार्यकारिणी अनुरुप नै हुनेछ, जुन संघीय व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत ऐन र नियमावलीद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ।



स्थानीय कार्यकारिणी

१०४. स्थानीय कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग

(१) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीमा निहित रहनेछ।

(२) यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अङ्गमा रहनेछ।

(३) स्थानीय कार्यकारिणी कार्यहरू स्थानीय सरकारको नाममा हुनेछन्।

(४) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार यस संविधानको अधीनमा रही अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुमा सीमित रहनेछ।

तर साझा सूचीमा उल्लेखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारस“गको समन्वयमा गरिनेछ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम स्थानीय सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानूनद्वारा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ।



१०५. स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था

(१) प्रत्येक स्थानीय सरकारमा कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा एकजना अध्यक्ष रहने छ।

(२) अध्यक्षलाई उसको कार्यसम्पादनमा सघाउ पुर्‍याउन एवम् अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्य गर्न एकजना उपाध्यक्ष रहनेछ।

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ।

(४) कुनै स्थानीय सरकारमा दुईपटक अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक सो पदमा उम्मेदवार हुन योग्य मानिने छैन।



१०६. अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था

(१) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका मतदाताहरूद्वारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

(२) एकै राजनीतिक दल वा समूहले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदको लागि उम्मेदवार उठाएमा कुनै एक पदमा अलग लिङ्ग, जातियता वा क्षेत्रको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ।



१०७. अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने अवस्था

(१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आङ्खनो पदबाट मुक्त हुनेछः

(क) मृत्यु भएमा, वा

(ख) निजले लिखित राजिनामा दिएमा, वा

(ग) पदावधि समाप्त भएमा, वा

(घ) स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अङ्गका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकतिहाई सदस्यहरूले राखेको महाअभियोगको प्रस्ताव दुईतिहाई सदस्यबाट पारित भएमा।

तर यस्तो प्रस्ताव कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्ष भित्र र कार्यावधि समाप्त हुन एक वर्ष बा“की रहेको अवस्थामा तथा महाभियोगको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष अवधि व्यतित नभई अर्को महाभियोगको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन।

(२) उपधारा (१) बमोजिम अध्यक्षको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र अध्यक्षको निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।

(३) उपधारा १ बमोजिम अध्यक्ष पद रिक्त भई अर्को निर्वाचन नभएसम्म वा ४ वर्षको पदावधि समाप्त गरी अध्यक्ष पदमुक्त भएको अवस्थामा बा“की अवधिको लागि उपाध्यक्षले अध्यक्षको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नेछ।



१०८. स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अङ्गको गठन

(१) प्रत्येक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी अङ्गमा आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित महानगरको हकमा ५ देखि ११ जना, उपमहानगर र नगरको हकमा ५ देखि ९ जनासम्म र गाउ“को हकमा ५ देखि ७ जनासम्म सदस्यहरू रहनेछन्।

(२) अध्यक्षले सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अङ्गमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सिटसंख्याको आधारमा सो अङ्गका सदस्यहरूमध्येबाट समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सदस्यहरूको सम्वन्धित दलको सिफारिसको आधारमा मनोनयन गरी कार्यविभाजन समेत गर्नेछ।



(३) अध्यक्षले स्थानीय सरकारमा सहभागी दलहरूको सहमतिमा आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी अङ्गको हेरफेर एवम् पुनर्गठन समेत गर्नसक्नेछ।



१०९. स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालन

स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम स्थानीय सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन हुनेछ।



११०. स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू

यस भागमा लेखिएदेखि बाहेक स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐनद्वारा व्यवस्था गरिए बमोजिम हुनेछ।



विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अन्तर्सम्बन्ध



१११. सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबीचको विवाद समाधान संयन्त्र

(१) सङ्घीय सरकार र एक वा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकार तथा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रादेशिक वा विशेष स्वायत्त क्षेत्रको सरकारबीच यस संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले देहाय बमोजिम एक समिति गठन गर्नेछ :

(क) राष्ट्रपति वा निजले तोकेको उपराष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषदको सदस्य –अध्यक्ष

(ख) राष्ट्रपतिले तोकेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूमध्येबाट दुईजना –सदस्य

(ग) विवादस“ग सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री –सदस्य

(घ). विवादसंग सम्वन्धित विशेष स्वायत्त क्षेत्रका मुख्यमन्त्री/अध्यक्ष –सदस्य

(ङ) महान्यायाधिवक्ता –सदस्य

(२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको समितिले सहमतिका आधारमा विवादको समाधान गर्नेछ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा सोको अन्तिम निरूपणका लागि राष्ट्रपतिले समितिमा अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३० तीनभित्र यो संविधान वा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत/निकायमा पठाउनेछ।

(४) यो धारा बमोजिम गठन भएको समितिले आङ्खनो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ।



२. सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीचको विवाद समाधान संयन्त्र

(१) दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय सरकार वा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय सरकार र एक वा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकार वा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय सरकार, एक वा एकभन्दा बढी प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकार बीच यस संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा यस्तो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रपतिले देहाय बमोजिम एक समिति गठन गर्नेछः

(क) राष्ट्रपति वा निजले ताकेको उपराष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषदको सदस्य

–अध्यक्ष

(ख) राष्ट्रपतिले तोकेका सङ्घीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य

(ग) विवादस“ग सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्री –सदस्य

(घ) विवादस“ग सम्बन्धित स्थानीय सरकारका अध्यक्ष – सदस्य

(ङ) महान्यायधिवक्ता –सदस्य