"संविधानसभाको म्याद बढाउनु या त्यो जीवितै रहनेछ भन्नु अर्को धोकाधडी र राष्ट्र तथा जनताका नाममा अपराध"

संविधानसभाको निर्धारित वैधानिक आयु सकिन लागेको बेलामा राष्ट्रमा आइपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक संकट कसरी सुल्झाउने भन्नेबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा कुनै सहमति बन्न सकेको छैन, अझै पनि । उनीहरू बढाइएको अवधिमा विवादास्पद विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रजातान्त्रिक अधिकारको ग्यारेन्टीका साथ नयाँ संविधान ल्याउने कुनै प्रतिबद्धता, जेठ १४ भित्र संविधान ल्याउन नसकेकोमा सामूहिक क्षमायाचना र त्यो असफलताका लागि कुनै त्याग र जवाफदेहीविना नै संविधानसभाको म्याद थपी सत्ता र विशेषाधिकारमाथि नियन्त्रण चाहन्छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चाहना सबैले व्यक्त गरे पनि राष्ट्रिय मुद्दा या एजेन्डा तयार गर्न कुनै पार्टर्ीीुटेको छैन । आ-आफ्नै हिसाबले परिस्थितिको व्याख्या या कुव्याख्या....
गर्दै कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्ने ढिपीमा माओवादी छ भने एमाले त्यसमा पछाडि छैन । तर, एउटाभन्दा अर्को कुन अर्थमा फरक र राम्रो होला, त्यसबारे जनतालाई केही भन्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले देखेका छैनन् । बरु, राष्ट्रिय एजेन्डा तथा सहमति निर्माण नभए पनि संविधानसभा अनन्त या अनिश्चित भविष्यसम्म बाँचिरहन्छ र उपयुक्त समयमा त्यसलाई सक्रियता दिन सकिन्छ भन्ने गैरजिम्मेवारीपर्ूण्ा अभिव्यक्तिहरू पनि आएका छन् ।
संविधानसभालाई यिनै तीन मुख्य दलहरू र ६ सय एक सभासद्ले अन्तरिम संविधानमार्फ जेठ १४ सम्मको आयु दिएका हुन्, निश्चित उत्तरदायित्वसहित । उसले आफ्नो जनमत र वैधानिकता त्यस अर्थमा गुमाइसकेको छ । अर्को कुनै वैध तथा राष्ट्रिय स्वार्थ र महत्त्वलाई केन्द्रमा राखी सहमतिद्वारा त्यसको आयु नथपिए उसको स्वतः अन्त्येष्टि भएको मानिनु पर्छ जेठ १५ मा । हालै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधानसभा जीवितै रहिरहने तर उपयुक्त समयमा हाम्रो अनुभव र सर्न्दर्भमा कुरा गर्दा तीन दलको स्वार्थमा आधारित मतो मिलेको बेला त्यो सक्रिय हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधानसभाको वैधानिकताका् आधार र समयसीमा जनताले निर्धारित गरिसकेका छन् । हचुवाका भरमा एकजना या अनेकौं नेताले त्यसलाई परिवर्तित गर्न सक्तैनन् ।
सामान्यतयाः तानाशाह या अधिनायकवादीहरूले या त प्रतिनिधिथलोलाई दबाएर राख्न खोज्छन् या त्यसलाई अधिकारविहीन बनाउन चाहन्छन् । अहिले नेपालमा त्यसलाई अस्तित्वहीन बनाइएको छ, दलहरूको इमानदारीरहित राजनीतिका कारण । असफल संस्थाका रूपमा संविधानसभाले प्राण त्याग गर्ने निश्चित छ, यदि त्योभन्दा पहिले दलहरूले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेतर्फआफ्नो त्याग र प्रतिबद्धताको उदाहरण पेस गर्न सकेनन् भने ।
संविधानसभाको आयु बढाउने नै हो भने तीन-चारओटा कुराहरूमा ठूूला दल र तिनीहरूका नेता स्पष्ट हुनर्ैपर्छ । संघीयता, शासकीय मोडल, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, लडाकू समायोजन र पुनर्स्थापना, बेपत्ताको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, द्वन्द्वकालमा बलजफ्ती कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता जस्ता विषयबारे प्रतिबद्धता र त्यसलाई लागू गर्ने समयसीमा अनि ती प्रतिबद्धता पूरा हुँदा नहुँदा जिम्मेवारी तोक्ने संयन्त्रविना संविधानसभाको आयु थप्न मिल्दैन । राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास गुमाइसकेकाले यी पर्ूवर्सतहरूको घोषणा र कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिनै पर्छ ।
राष्ट्रिय एजेन्डा नबनी सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा असान्दर्भिक र अर्थहीन हुन्छ नै । त्यस्तै, नैतिक मूल्य मान्यता पर्ूण्ारूपमा पलायन भएको राजनीतिमा त्यसको केही अंश घुसाउन जेठ १४ गतेको म्याद खेर गएकोमा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका पार्टर्ीीध्यक्ष या संसदीय दलका नेताले राजीनामा दिनर्ुपर्छ, नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै । अनि मात्र जनताको विश्वास केही मात्रामा हासिल हुनेछ, ठूला दलहरूको नियतमाथि । जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ नदिई संविधानसभाको म्याद बढाउनु या त्यो जीवितै रहनेछ भन्नु अर्को धोकाधडी र राष्ट्र तथा जनताका नाममा अपराध हुनेछ ।- Source Rajdhani