माओवादीलाई सत्ता नदिए जेठ चौध पछि माओवादीले अर्को समानान्तर सरकार बनाउने रे !

"संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्दैन" -  नेपाल वार एसोसिएसन

 ‘दलहरुको असक्षमतालाई पुरस्कृत गर्न संविधानसभाको समयावधि थप्न मिल्दैन, बरु ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।’- संविधानविद् डा. आचार्य

संविधानसभाको म्याद अब एक साता मात्रै बाँकी रहँदा जेठ १४ पछि संविधानसभाको बैधानिक हैसियत रहने कि नरहने भन्नेमा कानूनबिद्हरु विभाजित भएका छन् । नेपाल वार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कासहित अधिकांश कानूनविद्हरुले म्याद थप्नु संवैधानिक र नैतिकरुपमा पनि जायज नहुने तर्क गरेका छन् भनें केही कानूनविद्हरुले १३ जेठसम्म मुलुकमा संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न सकिने तर्क गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा शुक्रबार बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका......
अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानसभाको म्याद कुनै पनि हालतमा थप्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘दलहरुले यतिबेलासम्म सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरेकै कारण संविधान बन्न नसकिने अहिलेको अवस्था आएको हो’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसकारण म्याद बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । यदि यही अवस्थामा बढाइयो भनें १५ जेठमा नेपाल बार एशोसिएसनले जुलुस निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’ यससम्बन्धी नेपाल बार एशोसिएसनको आधिकारिक धारणा चाहिँ केहीदिनभित्रै बैठक बोलाएर सार्बजनिक गरिने पनि खड्काले बताए ।
संविधानसभाको म्याद एक महिना थप्न सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संवैधानिकरुपमा बेठिक रहेको समेत तर्क गरे । ‘धारा ६४ लाई संशोधन गरेर दुई बर्ष को ठाउँमा तीन बर्ष भनेर अबधि थप्नु जायज हुँदैन’ खड्काले भने । संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘अहिलेको अवस्था काम गर्दा गर्दै नभ्याइएको होइन’ डा आचार्यले भने, ‘दलहरुको असक्षमतालाई पुरस्कृत गर्न संविधानसभाको समयावधि थप्न मिल्दैन, बरु ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।’
संविधानसभाको म्याद नथपिएपनि भंग नहुने तर निस्कृय अवस्थामा मात्रै रहने भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई आपत्तीजनक र गैरसंवैधानिक भएको उनले आरोप लगाए । ‘एक पटक बैधता सकिएका निकायहरु फेरि सक्रिय हुँदैनन्, यदि गर्ने हो भनें पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म खारेज भएका नियायहरु किन सक्रिय नहुने ? ’ डा आचार्यले प्रश्न गरे । तर, १४ जेठपछि मुलुकमा संविधानसभा नरहे पनि सरकार, राष्ट्रपति तथा संविधान यथावत रहने उनको तर्क थियो । ‘सरकार काम चलाउको हैसियतमा रहन्छ’ उनले भने ।
बरिष्ठ अधिबक्ता हरिकृष्ण कार्कीले १४ जेठ अघि नै संविधानसभाको म्याद नथपिए संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद विघटन हुने तर्क गरे । ‘म्याद थप्न वा ताजा जनादेशमा जान दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दलहरुबीच सहमति गर्नुको बिकल्प छैन’ कार्कीले भने । संधिवानसभाको म्याद नथपिएको अवस्थामा १४ जेठपछि अन्तरिम संविधान पूर्णरुपमा क्रियाशिल हुन नसक्ने कार्कीले तर्क गरे । ‘त्यस्तो बेलामा आवश्यकताको सिद्धान्त पनि प्रयोग हुन सक्छ’ उनले भने । तर, त्यस बारे उनले विस्तृतमा प्रष्ट्याएनन् ।
अधिबक्ता शेरबहादुर केसीले १४ जेठसम्म संविधान संशोधन नभए संविधानसभा र संविधान दुबै नरहने भन्दै १३ जेठमा संकटकाल लगाएर संविधानसभाले पारित गरेमा संविधानसभा रहनसक्ने तर्क गरे । ‘१३ जेठको रातीसम्म संकटकाल लगाएर संविधानसभामा उपस्थित संख्याको बहुमतले त्यसलाई पारित गर्न सक्छ, त्यसपछि म्याद थप्नुपर्छ ’केसीले भने, ‘त्यो बाहेक संविधानसभा बचाउने बिकल्प छैन ।’ तर, राजनीतिक दलहरुले गर्ने कुनै पनि निर्णयको बिरोध गर्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अधिबक्ता डा विपिन अधिकारीले  संविधान संशोधन नभएको अवस्थामा १४ जेठपछि संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने तर्क गरे । ‘राजनीतिक सहमतिका नाममा पनि १४ जेठपछि संविधानसभा व्युँताउन पाइँदैन’ उनले भने, ‘तर, राज्य प्रतिनिधिबिहीन हुँदैन । राष्ट्रपति, वर्तमान सरकार केयरटेकरको अवस्थामा रहनेछन् ।’
१४ जेठ अघि नै संविधान संशोधन गर्नुबाहेक निकासका लागि कुनै पनि कानूनी बिकल्प नरहेको अधिकारीको भनाई थियो ।
अधिबक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले वर्तमान संविधान अनुसार संविधानसभाको चुनाव पुनः गर्न नसकिने र राजतन्त्र समेत व्युतिँन नसक्ने भन्दै राजनीतिक सहमतिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘अन्यथा जनताको बिद्रोहको अधिकारलाई संविधानसभाले सुनिश्चित गरेको छ, बिद्रोहबाट जनताले जारी गर्ने संविधान बैध मानिने छ’ श्रेष्ठले भने । उनले संविधानसभा नयाँ संविधान जारी नभएसम्मका लागि बिघटन नहुने धारा ८२ कै भावनाका आधारमा सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता भरत जंगमले संविधानसभाको धारा ६४ अपरिवर्तनीय भएको तर्क गर्दै १४ जेठपछि मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तिने दाबी गरे । ‘दुई बर्ष कार्यकाल तोकिएकोले धारा ६४ अपरिवर्तनीय छ’ उनले भने, ‘१४ जेठपछि संविधानसभा रहँदैन । त्यसपछि नयाँ जनादेशका लागि जानुको बिकल्प छैन ।’

माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले  १४ जेठसम्म राजनीतिक सहमति भएर संविधानसभाको म्याद नथपिए मुलुकमा जनस्तरबाटै बहुसरकार निर्माण हुने बताएका छन् ।
रिपोर्र्टर्स क्लवद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले अराजकतामा मुलुक फस्नुअघि नै सहमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । 'यदि सहमतीय प्रणाली कायम भएन भने १५ जेठपछि देश बहुसरकारतिर जान्छ, यही सरकारका कारण सबैले आ-आफ्ना सरकार गठन गर्नेछन्,' शर्माले भने, 'यो सबै कुराको दोष वर्तमान सरकार हुनेछ ।' तर, माओवादीले पर्ूवघोषित स्वायत्त गणराज्यहरु कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने तथा कसले सरकार घोषणा गर्नेछन् भन्ने बारेमा चाहिँ केही पनि बताएनन् ।
'मैले देश अराजकतातिर जान्छ भन्ने संकेत गरेको हुँ,' शर्माले थपे, 'यदि सहमति भएन भने १४ जेठपछि जनताले शासनसत्ताका लागि नयाँ कदम पनि चाल्ने छ, यसबारेमा हामीले पहिलेदेखि नै स्पष्टरुपमा भन्दै आएका छौँ ।' उनले १५ जेठमा खुल्लामञ्चबाट माओवादीले हालसम्म तयार गरेका नयाँ संविधानका सबै विषयको संकलत र्सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मुलुकमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि अघि बढ्ने पनि स्पष्ट गरे । तर संविधानसभा नरहे पनि बाँकी चार महिना शान्तिप्रक्रिया रहने र त्यसमा माओवादीले इमान्दारीपर्ूवक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने पनि शर्माको भनाइ थियो ।
६ महिनापछि पुनः विघटन गर्नेगरी र संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी नहुने गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा माओवादी नरहेको शर्माले बताए । तर, सहमतीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी हुने भए माओवादी म्याद थपको पक्षमा रहने उनको भनाइ थियो । 'हामी म्याद थप्नु हुँदैन भन्नेमा छैनौँ, तर कुन उद्देश्यका लागि थप्नुपर्ने, यो स्पष्ट हुनर्ुपर्छ,' शर्माले भने ।
१४ जेठसम्म संविधानसभाको म्याद नथपिए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, 'दर्ुइ वर्षा लागि अथवा संविधान जारी नहुन्जेलका लागि भन्ने दर्ुइवटा विकल्प संविधानमा छ । त्यसकारण संविधान मिर्माणको विषयलाई मुख्य मुद्धा बनाएर सहमतिसाथ म्याथ थप्नेतिर जानर्ुपर्छ ।'
माओवादी र अन्य दलहरुबीच सेना समायोजनको मुद्दामा असहमति नभएको तर, संख्या तोक्नर्ुपर्छ भन्ने तर्क जायज नभएको पनि शर्माले बताए । उनले सहमति बिना नै सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न प्रस्तुत गरेको विधेयक निहुखोजाई भएको पनि उनले आरोप लगाए ।
कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले १४ ज्ोठअघि नै संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि सहमति नभए जनताबीच्ा नयाँ म्यान्डेटका लागि जानुपर्ने वा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने बताए । 'संविधानसभाको म्याद थपिएन भने 'प|mेस म्यान्डेट'का लागि जनताकहाँ जान सबै तयार हुनर्ुपर्छ,' नयाँ चुनावको नाम नलिइकन केसीले भने । तर उनले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसारको नयाँ विकल्पअनुसार के हुने भन्नेमा थप खुलाएनन् ।
संविधानसभाको म्याद सभा आफैँले थप्नु प्राकृतिक वा नैतिक हुन नसक्ने भन्दै प्रबक्ता केसीले १४ ज्ोठअघिसम्म म्याद थपका लागि माओवादी पनि तयार भएर प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
'मलाई विश्वास छ, दलहरुबीच्ा सहमति हुने छ, राजनीतिक संकट समाधानका लागि त्यसको विकल्प पनि छैन,' प्रवक्ता केसीले भने, '१२ बुँदे सहमतिदेखि हामी निरन्तररुपमा सहमतिकै बाटोमा छौँ, अहिले पनि त्यसको विकल्प छैन ।'
हालसम्म माओवादी र सरकार तथा अन्य दलबीच्ा १४ पटक सहमति भएको भन्दै प्रवक्ता केसीले विगतका सहमतिभित्रैबाट राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, सहमतिका लागि बल माओवादीको कोर्टमा रहेको पनि केसीले बताए ।