सरकारले जेठ १४ पछि असाधारण शासकीय अधिकार प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने !

Breaking News...........

नेकपा (माओवादी) ले संविधानसभालाई बचाउने प्रस्तावमा सहमति नजनाएमा सरकारले जेठ १४ पछि असाधारण शासकीय अधिकार प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने भएको छ। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन नभए संविधानसभाको म्याद थप्न सहमति नजनाउने बताउन थालेपछि सरकारले पनि मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउन आफ्नो तयारीसमेत गरेको छ। संविधानसभाको म्याद नथपिएमा संविधानसभा भने निष्क्रिय अवस्थामा रहने र सरकारले आफ्ना कामकारबाही सुचारु गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको सल्लाहअनुरूप सरकारले असाधारण शासकीय अधिकारमार्फ शासन गर्ने.......
तयारी गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नमानेमा संविधानसभा निष्क्रिय हुने तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका संवैधानिक पदहरू यथावत् रहने जानकारी गराउनुभएको छ। असाधारण शासकीय अधिकार प्रयोग हुँदा मुलुकमा कुनै संवैधानिक संकट उत्पन्न नहुने र सरकारले त्यस्तो हुन पनि नदिने भन्दै प्रवक्ता पोखरेलले कुनै संकट नआउने गरी निकास खोज्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता पोखरेलले शनिबार रिपोर्र्टर्स क्लबमा बोल्दै शान्तिप्रक्रिया सफल वा असफल हुने कुरा माओवादी सहयोगमा निर्भर रहने बताउनुभयो। उहाँले संविधानसभाले संविधान बनाउने र त्यसमा सरकारको भूमिकाबाहेक अन्यमा नहुने भन्दै माओवादीले संविधान निर्माणका लागि नभई आफ्नो नेतृत्वमा सरकारका लागि संविधानसभालाई समेत औचित्यहीन बनाउन कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री नेपालले युवा संघ नेपालको स्थापनादिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शनिबार व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य
हतियारधारी दस्ता, अर्धसैन्य संरचना र सैन्य दस्ता पालेर बसेको माओवादी नागरिक पार्टीहुन नसकेकाले ऊ प्रजातान्त्रिक परिपाटीको रक्षक र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको पक्षपोषक हुन सक्दैन। चुनावको प्रक्रियामा सहभागी हुने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने, सरकारमा सहभागी हुने र निजी सेना राख्ने कुरा संसारको कुनै पनि देशमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। माओवादीहरूले सबैभन्दा पहिला सैन्य र अर्धसैन्य संरचना सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पार्नुपर्दछ। यी काम नभएसम्म शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौं- तपाईंहरूका लडाकू कति संख्यामा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने हो, कति संख्यामा समायोजन गर्ने हो, त्यसबारेमा खुला छलफल गरौं। अहिले माओवादीहरू भनिरहेका छन्- संख्याका बारेमा कुरा नगरौं, त्यतिकै अगाडि बढौं। अनि संख्याका बारेमा टुंगो नलगाएपछि भोलि समस्या खडा हुन्छ कि हुँदैन ? जटिलता सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन ? फेरि बहिष्कार गर्छु भनेर माओवादीले निहुँ खोज्छ कि खोज्दैन ? समस्या पन्छाउँदै जाने, जटिलता कायम राखेर अरू विषय हल गर्न खोज्ने, के त्यो सम्भव छ ?

त्यसकारण हामीले शान्तिप्रक्रियाको पहिलो मुद्दा माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनको कुरा नै सबैभन्दा पहिला टुंगो लगाउँ। एउटा पार्टीसँग सेना र हतियार हुने तर अरू पार्टीसँग सेना र हतियार नहुने, यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। सम्भवै छैन।
माओवादीका सर्वोच्च नेताले भन्छन्- हामी बाघ हौं, अरू स्याल हुन्। माओवादी नेताहरू कस्ता बाघ रहेछन्, हामीले देख्यौं यसपटक। उनीहरूको बाघको हुँकारसामु अरू सबैले त्वम् शरणम् गर्लान् भन्ने ठानेका थिए। आफूलाई यसरी दम्भका साथ प्रस्तुत गर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन। नेपाली जनतालाइ जनतामा रहेको धैर्यतालाई कमजोरीका रूपमा लिनुहुँदैन। अर्को हिसाबमा भन्ने हो भने माधव नेपालको शालीनतालाई कमजोरीका रूपमा पनि लिनुहुँदैन। म प्रचण्डका बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्नँ। म माओवादीहरूका बारेमा पनि धेरै कुरा गर्न चाहन्नँ। म त कामबाट देखाउन चाहन्छु। बोलीको आधारमा जवाफ दिन चाहन्छु। कामले देखाइसकेको छ- बाघ को रहेछ, स्याल को रहेछ। म विनम्रताका साथ आग्रह मात्रै गर्न चाहन्छु- जिम्मेवार भनिने नेताहरूले आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण गरून्। ज्रि्रो साइजमा राखून्। अरूलाई गालीगलौज गर्ने भाषा बन्द गरून्।

अब शालीन हुन सकिन्न। हिजो त मान्न सकिन्थ्यो, जंगलमा बसेकाले जंगली स्वभाव विकसित भयो। जंगलमा बस्दा बाघ र भालुजस्ता हिंस्रक जनावरसँग आमने-सामने भएकाले त्यही स्वभाव आएको होला भनी ठान्न सकिएला। अब त मान्छेहरूका बीचमा बसेको पनि धेरै भइसक्यो। अब त सभ्य मानिसको स्वभाव विकास गर्नुपर्यो नि ! कसरी बोल्नुपर्छ, कस्तो शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ, अरूलाई आदर गर्न पनि जान्नुपर्छ। अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, घोचपेच गर्नुहुँदैन। अपमान त झन् गर्नै हुँदैन। कति सिकाउनु ? माओवादीले बोल्यो कि पोल्यो ! बोल्ने पनि ठोक्ने पनि। हुँदाहुँदा पत्रकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक कसैलाई बाँकी राखेनन्। त्यसकारण म भन्छु- तपाईंहरूले यही तरिका अवलम्बन गर्नुभयो भने एक्लो हुनुहुनेछ। तपाईंहरूले अहिलेको जस्तै उद्दण्ड क्रियाकलापलाई जारी राख्नुभयो भने, पोलपोटकै तरिका अवलम्बन गर्नुभयो भने अन्तिममा तपाईंको अवस्था पोलपोटको जस्तै हुनेछ। मरेपछि मलामी पाउनुहुने छैन, तपाईंका निम्ति दुई थोपा आँसु बगाउने पनि कोही हुने छैनन्। त्यसकारण मैले विनम्र आग्रह मात्रै गर्न खोजेको हुँ। आफ्नो शैली, तरिका, बोली, चिन्तन र दृष्टिकोण सबै फेर्नुस्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्यो, अब हामी नयाँ नेपाल निर्माणमा गइरहेका छौं। यस्तो बेलामा आउनुहोस्, हातेमालो गर्दै अगाडि बढौं।

म नेकपा (एमाले) को नेताको हैसियतबाट मात्रै होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु- आउनुहोस्, एकता र सहमतिको बाटोमा हामी मिलेर अगाडि बढौं। तर तपाईंले दम्भ देखाउनुहुन्छ, चुनौती दिनुहुन्छ र पूर्ववर्सत राख्नुहुन्छ भने तपाईंका सामु कोही झुक्नेवाला छैन। शान्तिका निम्ति आउनुस्, संविधानका निम्ति आउनुस्, सहमति गरौं। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमतिका निम्ति आउनुस्, सहमति गरौं। तर तपाईं राजीनामा पूर्ववर्सत भन्नुहुन्छ। राजीनामा कतिखेर हुन्छ, अपराध गरेको छ भने। राजीनामा कतिबेर पूर्ववर्सत हुन्छ भने मैले असंवैधानिक काम गरेको छु भने। मैले कुन असंवैधानिक काम गरेको छु र तपाईंका सामु मैले घुँडा टेक्ने ? त्यसकारण तपाईं सहमति गर्न चाहनुहुन्छ भने सहमतिकै भाषा बोल्नुस्। तपाईं सहमतिको गन्तव्यमा पुग्न चाहनुहुन्छ भने सहमतिको वातावरण बनाउनुस्। सहमतिका निम्ति म सहयोगी छु। आउनुस्, मैले त प्रचण्डजीलाई पनि भने- तपाईं ९ महिना बस्नुभएको छ, म १ वर्षहुन लागिसक्यो। त्यसकारण त्यागै गर्ने हो भने तपाईं र म दुवैले गर्ने। म त समस्या नै होइन। ममा अधिनायकवादी चरित्र पनि छैन र सत्तालिप्सा पनि छैन। यहाँ त अरू पार्टीलाई भइसक्यो डर। भेट्ने क्रममा ३ सय ३० संख्या भएका पार्टी नेताहरूले मलाई दृढताका साथ उभिनुपर्यो है, हामी सबै तपाईंको साथमा छौं भन्नुभएको छ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु- नेपाली जनताको भावनालाई बुझेर चल्नुस्, कोही पनि बाहिरिया शक्तिले नेपाली जनतालाई इसारा दिन सक्दैनन् र त्यो हामीलाई स्वीकार्य पनि छैन।

नेपाली जनता आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफैं कोर्न र्समर्थ छन्। नेपालको मामिलाको टुंगो नेपाली जनता आफैंले गर्छन्। त्यसकारण माओवादीका नेताहरूले विदेशमा दूत पठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। आफैं दूत बाहिर पठाउनुहुन्छ अनि रिमोट कन्ट्रोलबाट चलेको भन्नुहुन्छ। नेपाली राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल संविधानसभाका २५ दलको हातमा छ। नेपाली जनताको हातमा छ। नेपाली जनता भनेको तपाईंको वरिपरि घुम्ने मात्रै होइन। त्यसकारण शान्तिप्रक्रियालाई टुंगो लगाउने मूल विषय भनेको माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन नै हो। माओवादीको अर्धसैन्य संरचना वाईसीएलको अन्त्य हो। खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पनि हो। द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा हो। यी शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका विषय हुन्। यसैसँग जोडिएका अन्य विषय पनि छन्, ती विषयको पनि छिनोफानो गर्नुपर्छ।
संविधानका विषयमा कतिपय नमिलेका विषय होलान्। शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुलवादका विषय होलान्। यी विषयका सम्बन्धमा छलफल गरेर हामी सकेसम्म सहमतिमा पुग्नुपर्छ। विषयको टुंगो लगाउने विधिमा पनि सहमति गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। संविधानसभाको म्याद जेठ १४ गते समाप्त हुँदै छ।

संविधानसभाको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता छाएको छ। संविधान नबन्दै संविधान गुम्यो भने के हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। तर, माओवादीहरूले राजीनामा नआएसम्म संविधानसभाको म्याद बढाउँदैनौं भनिसकेका छन्। अनि माओवादीका सामु लत्रिने हामी ? माओवादीका सामु आत्मर्समर्पण गर्ने हामी ? यो किमार्थ सम्भव छैन। त्यसकारण कोही कोहीका सामु लत्रिने होइन। कसैले पनि कसैका सामु घुँडा टेक्ने पनि होइन। अहिले मैले कतैबाट सुनिरहेको छु, माओवादीले हडताल फिर्ता गर्यो रे ! उसले लचकता देखायो, अब पालो सरकारको हो त्यसैले राजीनामा देओस्। कस्तो गजबको कुरा ! एउटा घरमा डाँका गएछ। घर घेरा हालेर बन्दुक तेर्स्याएछ। मार्दिउँ, मार्दिउँ भनेछ। धेरै बेर तानातान भएपछि उसले भनेछ- मैले बन्दुक राखेँ, अब देखाउँदिनँ। मैले लचकता देखाएँ, त्यसैले भएभरको सम्पत्ति मलाई तिमीले देऊ र लैजान्छौं।

सहमति गरौं। बन्दुक देखाउने उद्देश्य पनि सम्पत्तिकै लागि थियो, बन्दुक राख्ने उद्देश्य पनि सम्पत्तिकै लागि। हडतालको उद्देश्य पनि राजीनामै थियो, हडताल फिर्ताको उद्देश्य पनि राजीनामै हो। सहमति गरेर शान्ति र संविधानको लक्ष्य पूरा गर्ने रहेनछ। देश र जनताको विषयमा चिन्ता रहेनछ। चिन्ता भनेको कुर्ची र सत्ता रहेछ। उही कुर्ची र सत्ता थियो भने हिजो किन राजीनामा दिएको- राजीनामा दिएको भोलिपल्टैबाट उही कुर्ची-कुर्ची भनेको एक वर्षको भइसक्यो। बरु सहमति गरेर ६ महिना तपाईं बस्नुस्, मलाई दिनुस् भने पनि भइहाल्थ्यो नि ! फेरि मेरो मन पनि कमलो छ। मलाई भनेको भए भइगयो प्रचण्डजी तपाईं नै बस्नुस् भन्ने हुन्थ्यो कि ! अब निहुँ खोज्दाखेरि अडिइन्छ हेर्नुस्। निहुँ नखोजेको भए बरु एउटा कुरा हुन पनि सक्थ्यो।

त्यसकारण म फेरि के भन्न चाहन्छु भने धम्कीको राजनीति छाडिदिनुस्। सत्ताकब्जाको राजनीति त्यागिदिनुस्। नेपालमा तपाईंले सत्ता कब्जा गर्न सक्नुहुन्न, हामीले दिनेछैनौं। तपाईं सत्ता कब्जाको प्रशिक्षण दिनुहुन्छ, निर्णयगर्नुहुन्छ, सबै ठाउँमा प्रचार गर्नुहुन्छ, लेख लेख्नुहुन्छ, अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ। अनि हामीलाई सत्ता कब्जा गर्न थाल्यो भनेर कुप्रचार गरियो, बदनाम गर्न खोज्यो भन्नुहुन्छ। आफैं बिहान-बेलुका सत्ता कब्जा गर्ने भाषण गर्नुहुन्छ अनि आफैं गुनासो गर्नुहुन्छ। कि तपाईंले सत्ता कब्जाको चर्चा नै नगरे हुन्थ्यो। सडक आन्दोलनबाट घिसारेर ल्याएर माधव नेपाललाई राजीनामा दिन लगाउने भन्नुभएको तपाईं आफैंले होइन ? तपाईंको धमासका सामु कोही डराउनेवाला छ ? सबैमा स्वाभिमान हुन्छ। त्यसकारण यस्ता किसिमका कुरा गर्नुहुँदैन। आउनुस्, बसेर छलफल गरौं र एउटा निकास निकालौं।

नेकपा (एमाले) को तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एउटा प्रस्ट निर्णयगरेको छ र शुरूदेखि नै भन्दै आएको छ- सहमतिमा अगाडि बढ्न तयार छ। राष्ट्रिय सरकारका निम्ति हाम्रो पार्टीहिल्यैदेखि तयार छ। तर सहमतिको राजनीति होइन, माओवादीको नेतृत्वमा जसरी पनि हुनुपर्ने, उसको नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने, माओवादीका सामु सबै लतारिनैपर्ने। यो किमार्थ स्वीकार्य छैन। तपाईं माग गर्नुहुन्छ भने लेनदेन गर्नुस्। हिजोको प्रतिबद्धताको पालना गर्नुस्। समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, मैले त जटिल देखिराखेको छैन। जटिल त माओवादी आफैंले बनाइरहेको छ। वातावरण पनि उसैले बिगारेको छ।