'यो सरकार जति घन्टा र दिन रहन्छ, त्यति नै शान्ति र संविधानका लागि बाधा हुन्छ' : प्रचण्ड

माओवादीले वर्तमान सरकार मातहतमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ　। १४ जेठमा संविधान जारी नहुने भएकाले संविधानसभाको म्याद थप्ने चर्चा भइरहेका वेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार परिवर्तन भएमा म्याद थप्न सकिने बताएका हुन्　। दुईर् दिनसम्म चलेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि वर्तमान सरकार बाधक रहेको आरोप लगाउँदै यही अवस्थामा संविधानसभाको म्याद बढाउन आफूहरूको समर्थन नरहने स्पष्ट गरेका हुन्　। 'शान्ति र संविधान निर्माणको बाधक....यो सरकारको मातहतमा संविधानसभाको म्याद थप्ने पक्षमा छैनौँ,' प्रचण्डले भने, 'राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बन्यो भने शान्ति र संविधान बन्नेमा जनतालाई विश्वास हुन्छ, त्यसवेला म्याद थप्ने कुरा स्वाभाविक पनि बन्न जान्छ, यही सरकार थाँती राखेर १४ जेठपछि मिति थप्ने कुरा हाम्रो पार्टीले खारेज गर्दछ　।'

शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन वर्तमान सरकार पूर्ण असफल भएको भन्दै सरकारको आयु लम्बिए शान्तिप्रक्रियामा व्यवधान थपिने माओवादीको दाबी छ　। 'यो सरकार जति घन्टा र दिन रहन्छ, त्यति नै शान्ति र संविधानका लागि बाधा तयार हुन्छ,' प्रचण्डले भने, 'माओवादीका विगतका आन्दोलनमा भएको जनसहभागिताले सरकारको असफलता देखाएको छ, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पूर्वनिर्णय पुनर्पुष्टि भएको छ　।'

बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्यले राष्ट्रिय सरकारको पहल जारी राख्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए　। उनीहरूले ठूलो पार्टीको हैसियतमा माओवादीले राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्　। आन्दोलनबाट राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि दबाब दिने र वार्तामार्फत शान्ति र संविधान निर्माणको प्रयत्न गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ　।

'वर्तमान सरकारको ठाँउमा शान्ति र संविधान निर्माणका लागि आन्दोलनमार्फत राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्न जोड दिने निर्णय लिएका छौँ,' अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'दलहरूसँग संवाद गरेर शान्ति र संविधान निर्माणका लागि अगाडि बढ्छौँ　।'

माओवादीले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नलैजाने निर्णयसमेत गरेको छ　। 'अविश्वास प्रस्तावले देशको अहिलेको समस्या हल गर्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो,' सहमतिकै बाटोबाट अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, 'यसरी जाँदा विगतमा जस्तै संसदीय फोहोरी खेलको पुनरावृति हुने खतरा भयो, त्यसकारण दलहरूसँग छलफल र सहमतिबाटै राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत भयौँ　।'

माओवादीले दलहरूबीच सहमति बनेर राष्ट्रिय सरकार निर्माण र दलहरूमा इच्छाशक्ति भए १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्न सकिने पनि आँकलन गरेको छ　। 'सत्तारुढ दलहरूले आफैँले असहज र अस्वाभाविक अवस्था सिर्जना गर्ने र १४ जेठमा संविधान बन्न सक्दैन भनेर जनतालाई वेकम्बा पार्ने काम गरेका छन्,' प्रचण्डले भने, 'राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने समयमै संविधान जारी गर्न सम्भव छ　।'

माओवादीले तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न आफ्नो तर्फबाट असहमति भएका विषयमा लचकता प्रदर्शन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ　। 'राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपमा देखिएका विवाद वार्ताबाट हल गर्न सकिन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'तर क्षेत्रीय र जातीय उत्पीडन सिद्धान्तको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुन्छ, १४ प्रदेश नै भनेर ठोकुवा गर्दैनौँ　।'

कांग्रेस-एमालेलगायतले राखेका सर्तबारे अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी जिम्मेवारीसाथ छलफल गर्न तयार रहेको बताए　। 'सेना समायोजनमा शान्तिसम्झौताअनुसार लचिलो बन्न तयार छौँ, दुवैतर्फबाट भएका सम्पत्ति कब्जाबारे आयोग बनाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न हामी सहमत छौँ,' उनले भने, 'वाइसिएल अर्धसैनिक संरचनाका रूपमा छैन, कहीँकतै ब्यारेकमा बसेको भए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक संगठन बनाउन तयार छौँ　।'