एकैपटक अदालत, सदन र सडकबाट सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने माओवादी नीति, अब के होला नेपालमा ? एमाले काङ्रेस जाग्ने कहिले ??

सत्ताका लागि माओवादीले ल्याएको विद्रोह र कब्जाको रणनीति उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भएको छ। भारतको सहयोगबिना सरकार बनाउन दुई महिनादेखि गृहकार्यमा जुटेको माओवादीले एकैपटक अदालत, सदन र सडकबाट सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने नीति लिए पनि उपेन्द्र यादवले...
नेतृत्व गरेको फोरमबाहेक कुनै पनि साना दलले सहयोग नगर्ने भएका छन्। तर आगामी जेठ १४ गते संविधान आउन नसक्ने स्थिति देखिएका कारण माओवादी, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, नेपाली सेना, राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्ले आ–आफ्नो स्थिति अनुकूलको योजना बनाएका कारण तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनका विशेषदूत ज्याक म्याकोनले संविधान बन्न नसक्ने हो भने विकल्पमा जान भनेको कुराले मात्र होइन, सरकार र विद्रोही हार न जितको अवस्थामा पुगे भने यूएन सैनिक भित्रिने हो वा छिमेकी सेना, बौद्धिकहरुलाई चिन्तित बनाएको छ। नेपालको अस्थिर राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागेका शक्तिकेन्द्रहरूले अफगानिस्तानमा जस्तै नेपाललाई खण्डहर बनाउने सोच बनाएको विश्लेषण पनि कूटनीतिज्ञहरुबाट सार्वजनिक हुन थालेको छ। कुनैबेलाको चर्चित लेबनानकै जस्तो अवस्था नेपालको हुने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ। तिनै शक्तिहरुले माओवादी  र सरकारी पक्षलाई अलग अलग ढंगले प्रोभोग गर्ने काम गरेका छन्।

यता, मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको म्याद थप्न लगेकै भोलिपल्ट माधवकुमार नेपाल सरकारले नैतिक अधिकार गुमाएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी, अदालतमार्फत राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने तयारी र सडकबाट विद्रोह र कब्जाको प्रोपोगन्डाले मुलुकलाई नै अन्यौल बनाएको छ। आगामी वैशाख पहिलो हप्ता फैसला हुने भनिएको रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको विपक्षमा फैसला दियो भने देशमा तुरुन्तै मुठभेडको अवस्था सुरु हुनेछ। त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै माओवादीले रणनीतिगत तयारी गरेको हो। सत्तामा रहेका दलहरू भने आ–आफ्नै पार्टीमा उत्पन्न आन्तरिक कलहमा अल्झेका कारण त्यसको सामना गर्ने गृहकार्यमा घनिभूत ढंगले जुट्न सकेका छैनन्।

यतिखेर कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव कसले लैजाने भन्ने अप्ठ्यारो फुकाउन व्यस्त छन्। उनीहरूमार्फत आगामी वैशाख १५ गते संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव लैजान कांग्रेस र एमालेले पहल गरेका हुन्। तर हिजो आइतबार प्रकाशचन्द्र लोहनीको पहलमा बोलाइएको बैठकमा साना दलले पनि माओवादीले प्रस्ताव गरेझैं सरकारले नै संविधान संशोधनको एजेन्डा सदनमा लानुपर्ने राय दिएका थिए। सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थिति बने पनि माओवादीलाई नेतृत्व गर्न दिन नहुने उनीहरूको भनाइले भने माधवकुमार नेपाल सरकारलाई राहत दिएको छ। तर नेकपा एमाले नै सरकार परिवर्तनको अभियानमा लागेको छ। केका लागि सरकार परिवर्तन त? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेकपा एमालेका नेताहरूले भनिरहेका छन्, 'राष्ट्रिय, सहमतिको निर्माण गरी नयाा संविधान जारी गर्न।' राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आफ्नै पार्टीका नेता नेपाल असफल भएको अभिव्यक्ति दिादै नयाा सरकारका लागि एमालेकै नेताहरूले प्रयास गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नेपालको ढाल बनिरहनु जतिको घातक कांग्रेसका लागि अरु केही हुन नसक्ने बताइन्छ।

संविधान, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कांग्रेस, एमाले र माओवादीका साझा एजेन्डा हुन् भने लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन कुनै जटिल काम होइन। जनवादी गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने माओवादी र संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस र संविधानको खिलापमा रहेको नेकपा एमालेलाई एउटै एजेन्डामा ल्याउने जटिल काम सम्पन्न गरी संविधानसभाको गठन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला सफल भएका थिए। त्यसको तुलनामा अब नयाा संविधानको लेखन कार्य अगाडि बढाउनु भनेको अर्काले लगाइदिएको बिस्तरामा सुत्नु जस्तै हो। तर प्रधानमन्त्री नेपालमा कोइरालाले लगाइदिएको बिस्तरामा समेत सुत्न सक्ने क्षमता देखिएन। मुलुकलाई कुन–कुन प्रान्तमा कसरी विभाजित गर्ने? र, ती प्रान्तलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुराबाहेक नयाा संविधान निर्माणका लागि अन्य विवाद निकाल्नु आवश्यक छैन। प्रान्त विभाजनको प्रक्रिया प्राविधिक भएका कारण राजनीतिक नेताहरूमा मतैक्य नहुनु स्वाभाविकै हो। यसका लागि छुट्टै प्राविधिक विज्ञहरूको आयोग बनाउन सकिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमै पनि ६० वर्षदेखि सुरु भएको प्रान्त निर्माण प्रक्रिया अहिलेसम्म जारी छ। नेपालमा मात्रै जेठ १४ गतेभित्रै प्रान्त निर्माणको छिनोफानो गरिसक्नुपर्छ भनेर माग उठ्नु अज्ञानतामात्रै हो। प्रान्त विभाजनमा कुरा नमिलेकै कारण जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी हुनसकेन भने त्यसपछि धेरै नयाा मुद्दा उब्जने छन्। जुन मुद्दालाई म्याद नाघिसकेको संविधानसभाले सम्बोधन गर्नसक्ने छैन। आयु समाप्त भई आफैं विवादमा परेको संविधानसभाले कमा र फुलिस्टप राख्ने झिक्ने निर्णय गर्योस भने पनि आन्दोलनका लागि नयाा मुद्दा बन्ने निश्चित छ।

राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न माओवादी पनि आफैं असफल भएको हो। अन्तरिम संविधानबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रावधानलाई हटाएर बहुमतको सरकार गठन गर्ने प्रावधान राख्न लगाएको माओवादीले नै हो। उसले नौ महिनासम्म बहुमतको सरकार चलाएकै हो। आफूलाई साथ दिने दलहरूको समेत समर्थन लिन नसकेपछि आफैं राजीनामा दिएर भागेको माओवादीबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल होला भन्ने कुरा अनुमान गर्नसमेत सकिादैन। त्यसमाथि पनि माओवादीका आफ्नै निजी सेना छन्। निजी सेना राख्ने पार्टी भनेको सिद्धान्ततः विद्रोही हो। विद्रोहीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति सम्भव छैन। सिद्धान्ततः सहमति होइन, जबर्जस्ती ठहरिने छ। विद्रोहीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुादा राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूको मनोबल गिर्न गई राज्य अझ कमजोर बन्ने कुरा संसारका विभिन्न देशका घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। १२ बुादे दिल्ली सम्झौतादेखि संविधानसभाको गठनसम्म मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले जुन सफलता पायो, त्यहााबाट मुलुक एक इन्चसम्म पनि अगाडि बढ्नसकेको छैन। अर्थात् जुन बेलासम्म नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लियो, त्यस बेलासम्म सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सहकार्य सम्भव भई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका लागि वातावरण बनी आन्दोलन सफल भएको थियो। तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तोड्न माओवादी अग्रसर भयो भने त्यसको सहयोगीका रूपमा एमाले अगाडि देखापर्योम। त्यतिबेला एमाले माओवादीको मतियार नबनेको भए संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ढल्ने थिएन। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार ढाल्न माओवादीको मतियार बन्ने नेकपा एमाले अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न तम्सनु र कारणका रूपमा 'राष्ट्रिय सहमति' को नारा लगाउनु आफैंमा हास्यास्पद छ।

यस्तो संगीन घडीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको लागि अगाडि नसर्ने हो भने परिस्थितिले कांग्रेसलाई असान्दर्भिक बनाउने छ। कसैले हार्नै नपर्ने शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने सिद्धान्त बोकेको र विगत ६० वर्षदेखि मुलुकको मियो पार्टीका रूपमा रहादै आएको नेपाली कांग्रेसले फेरि आफ्नो भूमिकामा फर्कनु जरुरी छ।