Breaking News Video.....
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आ-आफ्ना अडानका बावजुद् पनि सहमतिमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आ-आफ्ना अडानका बावजुद् पनि सहमतिमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार आयोजित निर्णायक बहसमा सहभागी हुँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष सुशील कोइरालाले सहमतिको विकल्प नभएको दोहोर्याए ।
संविधान निर्माण नजिकिँदै गर्दा दलहरुबीच संवादहीनता देखिएपछि उद्योग बाणिज्य महासंघसहित विभिन्न संचार सम्वद्ध संस्थाहरुले प्रमुख दलका नेताहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याएका हुन् । शीर्ष नेताहरुले सहमतिका लागि आफूहरु लचिलो बन्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
बहसमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टर्राई, मोहन बैद्य, कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, रामशरण महत र कृष्ण सिटौला र एमालेको अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव इश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए ।
उदघाटन सम्वोधन
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
कार्यक्रम नितान्त नौलो सिर्जनशील र महत्वपूर्ण छ ।
राजनीति संवेदनशील छ, तरल छ । गतिरोध उत्कर्षतिर छ । कारण तीन पक्षबाट संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु ।
बैचारिक पक्षः विचारको पक्षमा समस्या छ।
हामी जनयुद्धमा रहेको पार्टी र अरु सात जनआन्दोदनमा रहेकाहरु बीच १२ बुंदे समझदारी भयो ।
विद्यामान राज्य र परिपाटीमा परिवर्तनका लाष्गि समझदारीमा पुग्यौं । संक्षिप्तमा त्यसमा दिशावोध पनि गरियो ।
सुशील कोइराला
- पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मले हरिरहेका छन् । पार्टीहरुका बारेमा के धारणा छ भन्ने कुरा अगाडी ल्याउने विश्वास लिएको छु ।
- राजनीतिक गतिरोधका बारेमा जुन कुरा उठेको छ । त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ । यो के कारणले भन्ने कुरा । यति ठूलो परिवर्तन भयो । हामीले नसोचेका कुराहरु स्थापित भए । ऐतिहासिक परिवर्तन जुन कुराहरु हामीले पायौं । समावेशिताको कुरा लरोतरो कुरा थिएन । २४० वर्षको राजतन्त्र गयो त्यो सोचेका पनि थिएनौं । संघीताको कुरा भयो । यो परिवर्तनलाई हामी सबैले आत्मसात गरेर लिएर जानु पर्ने थियो । कहाँ निरा बाधा अडठ्चन भयो ।
- झलनाथ खनाल
- तानशाही राजतन्त्र समाप्त गर्यौ, संविधानसभा निर्वाचन गर्यौ । नागरिकहरुले प्रजातान्त्रिक अधिकार पाए । तर, पनि अहिले किन गतिरोधको अवस्थामा छ भन्ने कुरा यक्ष प्रश्नको रुपमा छ ।
- हामीले अग्रगामी दिशा पत्तालगाउनु आवश्यक छ । हामीले अत्यन्त मुल्यवान सम्भ्लौता गर्यौ तर लागु गर्न सकेनौं ।
- संविधान निर्माण गर्नका एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने थियो विचमा भूल्यौं । सहमतीय राजनीति बहुमतीय राजनीतिमा गयो । साझा कर्तव्यलाई पुरा गर्न ध्यान केन्दि्रत गरेर अघि बढ्न सकेनौं । कसैलाई पनि बहुमत छैन । मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको जनादेश हो ।
- यसमा कसैलाई नेतृत्वका दावी गर्ने हक छ । न त कसैलाई अलग बनाएर जान सकिने अबस्था छ । आत्मकेन्दि्रत हुन थाल्यौं । राजनेताको गुण भएन । राजनेताहरुले पार्टीको भन्दा पनि देशको हीत हेर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन ।
प्रश्नोत्तर सुरु१ नं. प्रश्न
मुलुक आज आर्थिक रुपमा वर्वादीको संघारमा पुगेको छ । जनताले प्रमुख रुपमा जेठ १४ गतेभि संविधान बनाउन चुनेर पठाएको छ, असफल भएको र गन्तव्यमा पुग्न नसकेको देखाइ सकेको छ । तपाईहरुलाई व्ल्यक लिष्टमा राख्ने की नराख्ने ?
उत्तरः बाबुराम भट्टराईः
प्रश्न मार्मिछ । हामी नकार्न सक्दैनौं । युग परिवर्तन एक दुई महिनामा हुँदैन । दशकौं लाग्छ । यसबीचको जे पाएका छौं त्यो कम आँक्न हुँदैन ।
- कृष्ण सिटौलाः
प्रश्नका केही भावनासंग असहमत हुन सक्दिन । महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको छ । गणतनत्र घोषणा भएको छ । संघीय संरचना भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
प्रश्नकतर्ताको जस्तो अवस्था पनि होइन । दलहरु जनताकै माझबाट आएका हौ । त्यसैले हामी फेरी सहमति गरेर अघि बढ्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।
१२ बुँदेको निष्कर्ष शान्ति प्रकृयाको टुङ्गो र संविधान निर्माण नै हो । बहुमतीय प्रणालीमा सरकार गठन भएपनि राज्य संचालनमा सहमतीय गर्न सकेको भए सजिलो हुन्थ्यो । सडकबाट समाधान हुन सक्दैन ।
- ईश्वर पोखरेलः
प्रश्न म अंशिक सत्यता छ भनेर स्वीकार गर्दछु । उद्योगी व्यवसायीलाई व्ल्याक लिष्टमा लिए जस्तो हुँदैन । यो कमजोरी हो ।
मोहन बैद्यः
हामी जसरी १२ बुँदे सहमति कायम गर्दै यहाँ सम्म आयौं । यसमा सबैको जिम्मेवारी छ । जसले सरकार चलाउँछ । उनीहरुले पहिले जवाफ दिनु पर्छ ।
कोइरालाः
यदि सबै पार्टीहरुमा जिम्मेवारीको महसुस भयो भने संविधान समयमा नआउने कुरै छैन । प्रमुख जिम्मेवारी माओवादी नेताहरुमा छ । उनीहरु सबैभन्दा ठूलो दल हो । संविधानसभा नै चल्न पाएन । त्यहाँ छलफल हुन सक्थ्यो ।
राजनीतिक दलहरु, संघसंस्थाहरुको चिन्ता जुन छ । सहमतिको आधारमा गयौं भने नहुने कुरै छैन ।
प्रदीप ज्ञवालीः
संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको दुई वटा पक्ष छ । एउटा यो जनताको स्वामित्व कायम गर्ने कुरा पनि हो । ३० दिन छ हामी टेवलमा बसेर लेख्न सक्छौं । प्रत्येक नागरिकलाई मेरो कुरा प्रतिबिम्बित भयो की भएन भन्ने हक छ । त्यसका लागि हामीसंग जेठ १४ गते नजिक आइसकेको छ । अर्को कुरा शान्ति प्रकृया पूर्णता पाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वटा बन्दुकको छायामा संविधान जारी हुन सक्दैन ।
सरकारले संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने काम छ । तर, आफैले संविधान लेख्न सक्दैन ।
जहिले पनि सपना बढ्नु हुन्छ । गाउँ गाउँका युवाहरु ल्याउनु भएको छ । आमाहरु रुँदै छन् । किन यसो गर्नु भयो ?
दहालः
खुकुरी र लट्ठी लिएर आएको कुरा सतइ होइन । सबै रुएको छैन । शान्ति प्रकृया र संविधान बनाउनका लागि आएका छन् । उनीहरु आफ्नो सपना पुरा गराउन आएका छन् । हामी त भरखर आयौं । तपाईहरु लाकोसमयदेखि नै महलमा हुनुहुन्छ । ति युवाहरुको हृदयलाई छुएर हेर्नु भयोभने देख्नु हुने छ ।
जनताको परिभाषा के हो ?
जनता जस्ले वास्तवितक अर्थमा निरन्तर प्रगती उन्नती चान्छ । जनताको परिभाषा पार्टीहरुको आ-आफ्नै ढंगले पनि जनताको परिभाषा हुन्छ । सामन्तवादको उत्पीडनको, साम्राज्यवादको बिरोधी जनता हुन्छ । जस्ले दलाली गर्दा जनता हुँदैन ।
जनआन्दोलनमा त्यत्रो मान्छेले बलिदान दिएको संविधान बनाउन हो हामीले संविधान पाएनौ । हामीले संविधान नबनाएकोमा तपाईहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने की नराख्ने ? सहमति कस्ले गरिदिने ?
खनालः
नेपाली जनता श्रम गरेर खानेहरु विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागेका छन् । राष्ट्रको हितका लागि काम गर्नेहरु सबै जनता हो । जनता भन्दा आफ्नो पार्टीका समर्थकहरु मात्र मान्नु गलत हो ।
सत्ताको लागि लुछाचुँडी गर्ने वाला छैनौं । सहमतिका लागि अहिले नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ । देश र जनताको अग्रगमनका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार छौं ।
आर्थिक घाटामा छ । आर्थिक फेलियरमा जाँदैछ । त्यसपछि मुलुक फेलस्टेड हुन्छ । आर्थिक मुद्दमा प्राथमिता के छ ?
भट्टराईः
पहिलो कुरा कृषिप्रधान हो । कृषि क्षेत्रमा जुन शामन्तवादी र जिर्वाहमुखी प्रणालीको सुधार नै हो । देशभित्रै रोजगारी र निर्यातमुलक उद्योग खोलेर जाने ।
महतः
शान्ति स्थापना भए अर्थतन्त्र उभो लाग्छ भन्ने देखिन्छ । हालका बर्षहरुमा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । मुल जड अशान्ति, अराजकताको अवस्था हो । कम्तीमा पनि ३ बर्षका लागि बन्द तोडफोड बन्द गर्नुपर्छ ।
खनालः
लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र समृद्धीलाई स्थापना गर्नुपर्छ । शान्ति स्थापना गर्ने बित्तिकै हामी अघि बढ्न सक्छौं । प्राकृतिक स्रोतहरु छन् । संभावनाहरु छन् । सबै कुरालाई योजनाबद्धढंगले पुरा गर्न शान्ति चाहिन्छ ।
२३ अर्वको घाटाको जिम्मेवारी गर्नु हुन्छ होला नी ?
खनालः
गाउँमा पठाएको बजेट लुटपाट भइरहेको छ । विकास ठिक ढंगले अघि बढिरहेको छैन । यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।
खुकुरी तालिम, सैन्य तालिम, जनबिद्रोहको कुरामा लोकतन्त्रप्रति इमान्दार भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
दाहालः
परिवर्तनसहितको शान्ति र जनमुखी संविधान चाहन्छौं । न शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पायो नत संविधान बन्यो । त्यसैले शान्ति र संविधानका सुनिश्चितताका लागि सबैले कुरा उठाउने पर्छ ।
हामी जनयुद्धबामट शान्ति प्रकृया र प्रकृयापछि हामी संविधानसभामा आएका र्छौं । केही घट्नाबाट हेर्ने होभने कोही दल अछुतो छैन । २ बर्ष भित्रमा माओवादीको ७० जना कार्यकर्ता मारिएका छन् ।
तपाई जनताको परिभाषामा म ३ करोड जनता भित्र पर्छ की पर्दैन ?
दाहालः
सामान्तवाद वा विदेशीको दलाली गर्नु हुन्छ भने तपाई ३ करोड भित्र पर्छ की पर्दैन आफै सोच्नु होला । त्यत तर्फ सोच्न छाड्नु होला ।
देश भरीका सम्पूर्ण निजी बिद्यालयहरु बन्द भएको अबस्था किन संवेदनशील नभएको हो ?
दाहालः
यो समस्याको बारेमा दलहरुको ध्यान गएको छैन भन्ने कुरा होइन । असाध्यै व्यापारिकरण हुँदै गएको छ । भित्र भित्रै कही न कही शुल्क बढाएको कुरामा अहसमति हो की ? हाम्रो पार्टीको कुरा शुल्क बढाउनु उचित होइन । भित्र भित्र सबैको सहमति छ । एउटा विद्यार्थी संगठनले अलि बढि कुरा उठाएको छ ।
कोइरालाः
शुल्कको कुरा हो भने बसेर छलफल गर्नु पर्यो । सबै बसेर कुरा गर्दा हुन्छ । विद्यार्थीहरु गएर विद्यालयमा तोडफोड गर्नु ठिक भएन ।
पोखरेलः
कानुनी राज्य हो भने । नमिलेको कुरा केही छ भने विधि सम्मत ढंगले समाधान खोजिनु पर्छ । कटु यथार्थ दवाव धम्कीको भरमा, आन्दोलनमा ल्याउने कार्यकर्ताहरु राख्नका लागि तोडफोड र धम्की दिइएको छ । शुल्कको कुरा होभने यो विधिभन्दा बहिर गएर जवाफ खोज्ने कुरामा सहमति हुन सक्दैन ।
नेपाली जनताले चाहेको शान्ति र संविधान बनाउँदैन भने जनता एक मिनेट पनि सरकारमा बस्न अधिकार छैन ?
खनालः
शान्ति र संविधान साँच्चिनै आवश्यक दुई महत्वपूर्ण छ । महिला र सम्पूर्णका लागि आवश्यक छ । यि दुईवटा कुरा हुनैपर्छ त्यसका लागि सहमति चाहिन्छ । तपाईले जवरजस्ती चन्दा लिने काम बन्द गर्नुस् ।
दाहालः हाम्रो पार्टीले चन्दाको विषयमा कुरा गर्दा बलजफ्ती चन्दा नउठाउने भन्ने छ । कैलाली, नारायणगढमा स्वेच्छिक हो भनेर भन्यौं । यहीबाट हामी चन्दा स्वेच्छिक मात्र हो भन्न चाहन्छौं ।
माओवादीले हजार माग्यो, दुई, चार लाख माग्यो भने आतंक भयो । करोडौंको भ्रष्टचार भयो, अरवौं रुपैयाँ कमिशन चाही आतंक भएन यसमा सबैको ध्यान जाओस् । हजारौं गुणाबढि आतंक भ्रष्टाचार र कमिशनको भएको छ ।
खनालः
सत्तारुढ दलको नेताको हैसियतले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्न हामी तयार छौं । तीन दल मिलेर अघि बढ्ने हो भने यो अन्त्य हुन्छ ।
कोइरालाः
यत्रो एतिहासिक परिवर्तन भएको छ । आत्मसात गरे अघि बढ्नु पर्छ । मुलुकमा आमनचयन भएन भने कसरी प्रकृया अघि बढ्छ । यो वातावरण बन्नमा को जिम्मेवार छ । सधै नयाँ नयाँ कुरा आइ रहेको छ । अझैपनि लुटिएको जग्गा जमिन फिर्ता भएको छैन । विस्थापितहरु त्यस्तै छन् । वाइसीएलका क्रियाकलापहरु त्यस्तै छन् । समस्ता जनताको चिन्ता त्यस्तै छ । यसको जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्छ । मुलुकले अमनचयन र शान्ति चाहेको छ । रसियाको स्टालिनको पालामा सबैभन्दा बढि प्रजातान्त्रिक थियो । तर, मान्छे मारिदिए ।
खनालः
जुनप्रकृयामा हामी अघि बढि रहेका छौं । त्यसमा यति हतास र निरास हुनुपर्ने अबस्था छैन । यो कालखण्डामा पनि उत्तरचढाव हुने गरेको छ । यिनै दलहरु हुन् ठूला ठूला परिवर्तन गर्न सकेका छौं । हामी तीन वटै दलले संविधान बनाउन र शान्ति दिन प्रतिबद्धता जनाऔं ।
शान्ति प्रकृयामा व्यवधान के हो ?
दाहालः
माओवादी सेनाको व्यवस्थापन मात्र भन्दा शान्ति प्रकृया पुरा भन्ने होइन । बृस्तृत शान्ति सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख छ । त्यो नै सैद्धान्तिक आधार, आन्तरिक संविधान पनि आधार हो ।
हाम्रो यी कुराहरुमा कुनै विमती छैन । सेना र शान्ति कायम गर्नका लागि पुर्नसंरचना भावना हो । त्यस बेला जे सहमत भएको थियो । अहिले आउदा एउटा सेना जितेको, छु नै नहुने र अर्को चाही आत्मसमर्पण गराउने खालको कुरा भयो ।
सेनाको लोकतान्त्रिकरण पनि संगै अघि बढाउन चाहन्थ्यौं । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने होभने लोकतन्त्र किन अघि बढाउन सकेन । किन खोसिने गरे भन्ने हो । राष्ट्रपतिको कदमका सम्बन्धमा चिन्ता पनि त्यही रह्यो ।
सिटौलाः
माओवादीका लडाकुहरुको पुनस्थापना र समायोजन महत्वपूर्ण छ । जे सहमति भएको छ त्यसमा अडिग रहनु पर्छ र इमान्दारिताका साथ अड्न सक्नु पर्छ ।
शान्ति सम्झौता तथा सेना र हतियार सम्बन्धी सम्झौता भएको । दुवै सम्झौता हेरिनु पर्छ । यसमा नेपाली सेनामा समायोजन भनिएको छैन । त्यसमा सुरक्षा निकायहरुमा समायोजन गरिने भन्ने कुरा छ ।
प्रचण्ड जी प्रधानमन्त्री भएपछि मैले अपेक्षा गरेको थिएँ । उहाँकै अध्यक्षतामा बिशेष समिति बन्यो । दुई वटा सेनालाई समायोजन गर्ने कुनै सम्झौता छैन । पुनस्थापना मात्र पनि भनिएको छैन । समायोजन मात्र भनिएको छैन ।
समायोजन गर्ने प्रकृया के हो ? नयाँ संविधान शान्ति प्रकृयाको अन्तिम् दस्तावेज हो । त्यसअघि शान्ति प्रकृयाको टुङ्ग्याउनु हो ।
दाहालः
सेना समायोजन र पुनस्थापना भन्दा नेपाली सेना भनिएको छैन । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनिएको छ । लोकतान्त्रिकरण भनेको नयाँ ढंगले गर्ने पुरानोले काम गरिएन भन्ने हो ।
प्रस्ताव ल्याएर गएको अगष्ट भित्र समायोजना गरिसक्ने गरी तालिका बनाइएको थियो । म आफै माओवादी सेनाकोमा गएर मैले अव बिशेष समिति अन्तरगत रुपमा हुनुहुन्छ । माओवादीसंग सम्बन्ध छैनसमेत भनेको थिएँ ।
हामी शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउन चाहन्छौं । शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा जुन कुरा गरिएको छ । यो मर्म बिर्सेर ओठे भक्तीले मात्र केही हुने वाला छैन ।
सिटौलाः
समायोजन र पुनस्थापन भनेको सबैको समायोजना भनिएको छैन भनिएको हो । यो नटुङ्गी संविधान आउँदैन । द्वन्द्वकालिन पीडितहरुले न्यायो पाउने विषय र मेलमिलाप बनाएर अद्धि बढ्ने कुरा हुन सकेन । माओवादी नेतृत्व अघि लाग्ने की नलाग्ने भन्ने कुरा आजको पहिलो प्रश्न हो ।
महतः
उहाँ आफैले गएर लडाकुको बाषिर्कोत्सवमा गएर बिशेष समितिको अन्तरगत पुगेको त भनियो । तर, व्यवहारिक रुपमा कहिल्यै ल्याइएको छैन । शिविरभित्र छन्, पार्टीको नियन्त्रणमा छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा खुवाइएको छ ।
ज्ञवालीः
१२ बुँदेको मुल कुरा राजनीतिक दलहरुले राजासंगको सम्बन्ध त्याग्ने र माओवादीले हिंसा त्यागृेर आउने कुरा हो । तर, माओवादी यदि हिंसामुक्त भएर आउन चाहन्छ भने त्यही नै मुल बाटो हुन सक्छ ।
माओवादी नेताहरुबाट संविधानको अन्तरबस्तु हेरेर मात्र समायोजन र पुनस्थापन गरिने भनिन्छ ।
त्यसैगरी नेपाली सेना र माओवादी सेनाको बराबरी हैसियत होइन । तर, नेपाली सेनालाई छुट्टै हैसियत बनाइएको छ । छिटोभन्दा छिटो लडाकुको समाधान नगर्ने हो भने त्यसमा ठूलो सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको छ ।
त्यहाँबाट सानो मात्र असन्तुष्ट समुह बाहिर निस्कियो भने त्यसले समस्या खडा गर्न सकिन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सोधिने छ, पुनस्थापनाको आकर्षक प्याकेज दिइनेछ । बाँकीलाई सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ । माओवादीलाई अझैहिंसा बाहेक परिवर्तनको संघार बन्न सक्छ भन्ने आशंका छ ।
भट्टराईः
हाम्रो मसल पावर जनताले हेर्न खोजेका छैनौ । सहमतिको लागि अघि बढ्ने कुरा गरिरहेका छैनौं । स्कूले वादविवाद गरिरहेका छौं । वर्गिय समाजमा आ-आफ्ना कुरा हुन्छ । त्यसैले कस्ले कति छाड्ने र सहमति हुने भन्ने कुरा हो ।
खाइरहेकाहरुले कति छाड्ने र कहिल्यै नपाएकाहरुले कति लिएर चित्तबुझाउ भन्ने हो । हिंसा यहाँ कस्ले गरेन ? त्यसैले सहमतिको अघि बढौं भन्ने हो ।
माओवादी सेना र नेपाली सेनाको बारेमा अन्तरिम संविधानको धारा २० मा दुवै सेनाको बारेमा उल्लेख गरिएका छ । बराबरी हैसियत नराखिएको भए किन नेपाली सेना र माओवादी सेनाको अनुगमन र हतियार किन राखियो । त्यसैले पुरानो लोकतान्त्रिकरण र नयाँको व्यवसायिकरण गर्ने भन्ने कुरा नै हुन् । यति संसदवादी दलहरु नै सेनाको आडमा अघि बढ्न खोजेमा केही हुन सक्दैन ।
यति धेरै विमतिमा बावजुद पनि के संविधान बन्न सक्छ त ?
भट्टराईः
प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौं । एउटै व्यवस्थाभित्र लेनेन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।
महतः
मतभेद गम्भीर छन् । यसैले शान्ति प्रकृया अघि बढ्न नसकेको हो । अव गम्भीरता बुझ्नु पर्यो । नेपाली सेना र माओवादी सेना दुवैको बराबरी हैसियतको कुरा भयो ।
भट्टराईः
सेना समायोजन, संविधान निर्माणको कुरा अन्तर सम्बन्धित कुराहरु हुन् । बृहत शान्ति सम्झौता हेर्नुस् सेना समायोजन पछि मात्र संविधान बनाउने भन्ने कुरा कही पनि छैन । दुवै पक्षलाई संगसंगै लैजान सकिन्छ ।
निश्चित संख्या पहिले नै समायोजना गर्ने सहमति भएको हो की होइन ? तीनै दलको स्पष्ट कुरा के हो ?
दाहालः संख्याको चर्चा अनाधिकार हो । गलत हो । गिरिजा बाबु र मेरो बीचमा धेरै कुरा भएको थियो । तर, यही नै फाइनल भएको थिएन । कहिले ३ हजार भन्थे हुन्न भन्थें । उनले ५ हजार भन्थे म हुन्न भन्थें । म १० हजार जति हुन सक्ला भन्थें । यो सबै गलत हो ।
सबै समायोजन भन्ने पनि थिएन । त्यस बेला ३५ हजार थिए । त्यस मध्ये जाने बाहेक अरुलाई नेपाली सेनामा, सशस्त्र, प्रहरीवाट औद्योगिक बलहरुमा लैजाने कुरा भएको हो । हामी यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौं ।
मैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र समस्याहरुको समाधानाको लागि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरु एक हुनुपर्छ भनेको हो । अहिले माओवादीको पनि नेपाली सेनाप्रति असहमति होइन । अहिले कोही पक्षमा र कोही अविश्वासमा भने जस्तो होइन ।
सिटौलाः
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र धेरैपछि बन्यो । राजनेताको अभाव भएको छ । लडाकुको समायोजन भएन भने संविधान नबन्ने संभावना देखिरहेको छु । सरकारमा बसेका हामीहरुलाई ३५ हजार थिएन भन्ने लागेको थियो ।
पहिलो पटकको बैठकमा गिरिजाबाबुले तीन हजारको प्रस्ताव राखेको थियो । उहाँले चार पाँचको कुरा गर्नु भएको थियो । दोस्रो बैठकमा गिरिजाबाबुले ५ हजार भन्नुभयो । उहाँले ६, ७ हजारको कुरा गर्नुभयो ।
भट्टराईः
सेना समायोजन, संविधान निर्माणको कुरा अन्तर सम्बन्धित कुराहरु हुन् । बृहत शान्ति सम्झौता हेर्नुस् सेना समायोजन पछि मात्र संविधान बनाउने भन्ने कुरा कही पनि छैन । दुवै पक्षलाई संगसंगै लैजान सकिन्छ ।
निश्चित संख्या पहिले नै समायोजना गर्ने सहमति भएको हो की होइन ? तीनै दलको स्पष्ट कुरा के हो ?
दाहालः संख्याको चर्चा अनाधिकार हो । गलत हो । गिरिजा बाबु र मेरो बीचमा धेरै कुरा भएको थियो । तर, यही नै फाइनल भएको थिएन । कहिले ३ हजार भन्थे हुन्न भन्थें । उनले ५ हजार भन्थे म हुन्न भन्थें । म १० हजार जति हुन सक्ला भन्थें । यो सबै गलत हो ।
सबै समायोजन भन्ने पनि थिएन । त्यस बेला ३५ हजार थिए । त्यस मध्ये जाने बाहेक अरुलाई नेपाली सेनामा, सशस्त्र, प्रहरीवा औद्योगिक बलहरुमा लैजाने कुरा भएको हो । हामी यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौं ।
सिटौलाः
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र धेरैपछि बन्यो । राजनेताको अभाव भएको छ । लडाकुको समायोजन भएन भने संविधान नबन्ने संभावना देखिरहेको छु । सरकारमा बसेका हामीहरुलाई ३५ हजार थिएन भन्ने लागेको थियो ।
पहिलो पटकको बैठकमा गिरिजाबाबुले तीन हजारको प्रस्ताव राखेको थियो । उहाँले चार पाँचको कुरा गर्नु भएको थियो । दोस्रो बैठकमा गिरिजाबाबुले ५ हजार भन्नुभयो । उहाँले ६, ७ हजारको कुरा गर्नुभयो ।
भट्टराईः
सेना समायोजन, संविधान निर्माणको कुरा अन्तर सम्बन्धित कुराहरु हुन् । बृहत शान्ति सम्झौता हेर्नुस् सेना समायोजन पछि मात्र संविधान बनाउने भन्ने कुरा कही पनि छैन । दुवै पक्षलाई संगसंगै लैजान सकिन्छ ।
निश्चित संख्या पहिले नै समायोजना गर्ने सहमति भएको हो की होइन ? तीनै दलको स्पष्ट कुरा के हो ?
दाहालः संख्याको चर्चा अनाधिकार हो । गलत हो । गिरिजा बाबु र मेरो बीचमा धेरै कुरा भएको थियो । तर, यही नै फाइनल भएको थिएन । कहिले ३ हजार भन्थे हुन्न भन्थें । उनले ५ हजार भन्थे म हुन्न भन्थें । म १० हजार जति हुन सक्ला भन्थें । यो सबै गलत हो ।
सबै समायोजन भन्ने पनि थिएन । त्यस बेला ३५ हजार थिए । त्यस मध्ये जाने बाहेक अरुलाई नेपाली सेनामा, सशस्त्र, प्रहरीवा औद्योगिक बलहरुमा लैजाने कुरा भएको हो । हामी यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौं ।
दाहालः
संख्याको चर्चा अनाधिकार हो । गलत हो । गिरिजा बाबु र मेरो बीचमा धेरै कुरा भएको थियो । तर, यही नै फाइनल भएको थिएन । कहिले ३ हजार भन्थे हुन्न भन्थें । उनले ५ हजार भन्थे म हुन्न भन्थें । म १० हजार जति हुन सक्ला भन्थें । यो सबै गलत हो ।
सबै समायोजन भन्ने पनि थिएन । त्यस बेला ३५ हजार थिए । त्यस मध्ये जाने बाहेक अरुलाई नेपाली सेनामा, सशस्त्र, प्रहरीवा औद्योगिक बलहरुमा लैजाने कुरा भएको हो । हामी यस विषयमा छलफल गर्न तयार छौं ।
मैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र समस्याहरुको समाधानाको लागि सबै राष्ट्रिय शक्तिहरु एक हुनुपर्छ भनेको हो । अहिले माओवादीको पनि नेपाली सेनाप्रति असहमति होइन । अहिले कोही पक्षमा र कोही अविश्वासमा भने जस्तो होइन ।
सिटौलाः
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र धेरैपछि बन्यो । राजनेताको अभाव भएको छ । लडाकुको समायोजन भएनभने संविधान नबन्ने संभावना देखिरहेको छु । सरकारमा बसेका हामीहरुलाई ३५ हजार थिएन भन्ने लागेको थियो ।
पहिलो पटकको बैठकमा गिरिजाबाबुले तीन हजारको प्रस्ताव राखेको थियो । उहाँले चार पाँचको कुरा गर्नु भएको थियो । दोस्रो बैठकमा गिरिजाबाबुलेका ५ हजार भन्नुभयो । उहाँले ६, ७ हजारको कुरा गर्नुभयो । हामी अनेकौं वादविवादको वाजुद हामी सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।
दाहालः
संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री राख्ने की नराख्ने कुरा भइरहेको थियो । त्यसमा समायोजनको संख्याको कुरा भयो । मैले त्यो विषय होइन भने मैले किन एजेण्डा नबनाइ किन ल्याएको भनेको थिएँ । सिटौला जीले विषय ट्वीष्ट गरियो । यसैले विश्वास बिगार्छ ।
खनालः
शान्ति सम्झौताको अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । ११ असारमा गरेको सहमति गर्यौं । छ महिनामा लडाकुको कुरा सकौं र दुई वर्षमा संविधान निर्माण कार्य सकौं भनेका छौं । हामी यि सम्झौताहरुमा इमान्दर रहुनु पर्छ । बराबरी हो की होइन भन्ने कुराको विवाद निरर्थक छन् । समायोजनमा संख्या कति हुने र प्रकृया के हुने भन्ने कुरा मुख्य हो । बिशेष समितिले कार्ययोजना बनाएको छ ।
त्यसमा सबैको सहमति छ । संख्याको कुरा गर्दा आङका ताङ संख्याको कुरा नगरौं । संख्यामा सहमति गर्न सक्छौं । प्रकृया टुङ्ग्याउन पनि हामी सक्छौं । यसमा ठूला जटिलता छैनन् ।
दाहाल
कुर्चीको खेल हो भनेर भन्न खोजिएको छ । यो सरकार शान्ति प्रकृया र संविधान लेखनमा असफल भइसकेको छ । बहुमतीय आधारमा बनेको यो सरकारले सफलता पाउने अवस्था पनि थिएन । हामी सहमतीको सरकारमा अघि बढ्न चाहन्छौं । संविधानसभामा जनताले दिएको मतको आधारमा सहमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ ।
गतिरोधको समाधान जहाँ निर गल्ती गर्यौं । त्यहीबाट अघि बढ्ने हो । सच्चिने बित्तिकै माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्छ ।- Video Source : Kantipur T.V./dcnepal
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक