गिरिजा बाबुको निधन पछी भारतको खेल यस्तो छ, को को थाङ्नामा सुत्ने हुन !

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मृत्युपछि अनपेक्षित सम्मान पाए। जिउादो भइञ्जेल धारे हात लगाउनेहरु नै सबैभन्दा ठूला प्रशंसक बनेर निस्किए। मिडिया एकाएक बहकिए, मानौं गिरिजाप्रसाद जस्ता व्यक्ति भूत न भविष्य झैं गरेर। मृत्युपछि आलोचना गर्नु शोभनीय होइन, तर प्रशंसा गर्ने नाउामा सातखत माफ भन्दा बााचेकाहरुले पनि सुधि्रनुपर्ने महसुस नगर्ने भए भन्ने चाहीा निश्चित भएको छ। गिरिजाप्रसादलाई उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसका मानिसहरुले मात्रै होइन, प्रशंसा गर्नेमा माओवादी र एमालेहरु पनि उत्तिकै अग्रपंक्तिमा देखिनु अलि बुझिनसक्नु भएको छ। माओवादीहरुका लागि त गिरिजाप्रसाद जीवनदाता नै हुन्, कोइरालाकै कारण संसारमा कहीा नभएको अभयदान........

विद्रोहीहरुले पाए। नेपालीले मात्रै होइन, विदेशीहरु र त्यसमाथि भारतले गिरिजाप्रसादप्रति अत्यन्तै ठूलो सम्मान प्रकट गर्योए। लोकसभाका सभामुख मिराकुमारको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डलका दोस्रो वरियताका अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी र विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको प्रतिनिधि मण्डल अन्त्येष्टीमा पठाउनु कोइरालाप्रतिको सााच्चिकै सम्मान भएको विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। खासगरी, लोकसभाका सभामुखलाई नै अन्त्येष्टीमा सहभागी हुन पठाउने घटना भारतमा विरलै भएको बताइन्छ। त्यसमाथि विपक्षी भारतीय जनता पार्टीले समेत पूर्वअध्यक्ष तथा पार्टीका शक्तिशाली व्यक्ति, जो भाजपाको लडाकु संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरआरएस) को सञ्चालकको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, पठायो।
पछिल्लो समयमा कोइरालासाग सम्बन्ध त्यत्ति मीठो नहुादा नहुादै पनि कोइरालालाई भारतका तर्फबाट जुन उचाईको सम्मान दिइयो, त्यसलाई कोइरालाले भारतको स्वतन्त्रताका लागि अंग्रेजविरुद्ध लडेको गुनको बदलाका रुपमा पनि लिइएको छ। अंग्रेजविरुद्ध जेहाद छेडेका योद्धाहरु त छाडौं, त्यसलाई देखेका समेत भारतमा पनि औंलामा सीमित बनेका छन्।
कोइरालाको अन्त्येष्टीमा भाग लिन आएको भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भने अन्त्येष्टीमा मात्रै सीमित रहेन। 'पशुपतिको जात्रा, सिद्राको व्यापार' भने झैं उनीहरुले नेपाल सरकार र यहााका राजनीतिक दलहरुलाई रोडम्याप पनि दिन भ्याए। खासगरी, गिरिजाप्रसाद कोइराला नरहेको सन्दर्भमा उनीहरुले वर्तमान सरकारका हर्ताकर्ता दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुलाई संयु्क्त रुपमा राखेर आगामी दिनका लागि केही टिप्स दिएको बुझिएको छ। भारतको वर्तमान सरकारका किङ मेकर तथा कांग्रेस आईकी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका उत्तिकै विश्वासपात्र मानिने अर्थमन्त्री मुखर्जीले कांग्रेस–एमाले नेताहरुलाई पहिलो कुरा त नयाा संविधान जारी गर्नका लागि समय अब नपुग्नेमा स्पष्ट हुन भनेका थिए। मुखर्जीले हडबडमा कसैलाई पनि चित्त बुझाउने संविधान जारी गर्नुभन्दा संविधानसभाको म्याद बढाउन सुझाव दिएको बुझिएको छ। तर, कति समय थप गर्ने त? त्यसमा पनि भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले यत्ति नै भनेर नतोक्न पनि सुझाएको छ किनभने संविधानबारे दलहरुबीच रहेको अथाह मतभिन्नता र दलहरुले यसअघि गरेका घोषणाप्रति जनस्तरबाट बढेको गुनासो बुझेको भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले जनताको चित्त बुझ्ने गरी संविधान जहिलेसम्ममा घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसलाई ध्यान दिन भनेको बुझिएको छ। भारतीयहरुले जेठ १४ मा संविधान जारी नहुने अवस्थालाई देखाएर संकटकाल वा राष्ट्रपतीय शासनतिर पनि सोची नहाल्नसमेत सचेत गराएको बुझिएको छ। ती विकल्पलाई केही सीप नलागे मात्रै प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिइएको बुझिएको छ। तर, राष्ट्रपतीय शासन हुादै हुादैन चााही भारतीयहरुले नभनेकोलाई पनि अर्थपूर्णरुपमा
हेरिएको छ।
अझै योभन्दा पनि रोचक पक्ष त के छ भने एकीकृत माओवादीले नै संविधान बनाउन नचाहेको गुनासो गरेका कांग्रेस–एमाले नेताहरुलाई भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले माओवादीहरुतर्फ इंगित गर्दै भनेछन– उन्हे हमको छोड दो। अर्थात्, माओवादीलाई ठाउामा ल्याउने काम भारतको भन्ने संकेत उनीहरुले गरेको विश्लेषण अहिले कांग्रेस–एमालेहरुले गरेका छन्। समाचार सूत्रहरु भन्छन्– भारतीयहरुले माओवादीलाई दुई वटा कुरामा प्रष्ट हुन सन्देश दिएका छन्, त्यो के भने पहिलो हतियार र हतियारधारी समूहबाट अलग बनिहाल, दोस्रो बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीलाई बिनाशर्त आत्मसात गर। यी दुई शर्तलाई पूरा नगर्दासम्म भारत र माओवादीबीचको सम्बन्ध योभन्दा अगाडि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारिएको बुझिएको छ। त्यसमाथि भारतीय जनता पार्टीका पूर्वअध्यक्षले त खुलैरुपमा माओवादीकै कारण नेपाल धर्म निरपेक्ष हुन बाध्य भएको भन्दै त्यसमा क्षमा माग्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन्। उनले पनि हतियारधारीहरुसाग भारतले कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा सहकार्य नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि कांग्रेस–एमालेका नेताहरुसागको भेटमा बताएको बुझिएको छ।
भारतले समेत जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसक्ने भए पहिलो विकल्पका रुपमा संविधानसभाको म्याद बढाउन सुझाव दिएपछि सत्ताधारी दलहरु, त्यसमाथि कांग्रेस–एमालेलाई ठूलो राहत मिलेको छ। उनीहरुका लागि के खोज्छस्, काना आाखो जस्तो पनि भएको छ। तर, संविधानसभाको म्याद बढाउने प्रस्ताव कसले गर्ने भन्ने कुरा दलहरुका लागि बिरालोको घााटीमा कसले घण्टी बााध्ने भने जस्तो हुने पनि स्पष्ट देखिएको छ। त्यसमाथि माओवादीले म्याद बढाउने कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ला भन्ने डर छ भने जेठ १४ पछि स्वेच्छिक रुपमा कम्तीमा १० प्रतिशत सभासद्ले राजीनामा गर्लान् भन्ने पनि त्रास छ।
त्यसो त, संविधानसभाको म्याद थप गरे पनि अहिलेकै अवस्थामा नेपालका दलहरुबीच कुरा नमिल्ने प्रष्ट देखेरै भारतले पनि पहिलो विकल्पका रुपमा म्याद बढाउन सुझाव दिएको हो भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। “भारतीयहरु खेल्दा पनि लोकतान्त्रिक विधिलाई छाड्दैनन्, उनीहरुको विशेषता नै त्यही हो” एक जना भारत बुझेका कुटनीतिज्ञले भनेका छन्। तर, तत्कालका लागि भने संविधानसभाको म्याद थप्दा भारतले के भन्ला वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला भन्ने चिन्ता दलहरुलाई नपर्ने देखिएको छ।