"योभन्दा त बरु पञ्चायतकाल नै धेरै राम्रो र उत्तम थियो भन्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ"

-देवप्रकाश त्रिपाठी

संसारभरिका माओवादीको राजनीतिक गन्तव्य प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र या गणतन्त्र होइन र यो कहिल्यै थिएन पनि। यदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै माओवादीको मूल अभीष्ट हुन्थ्यो भने पेरू या भारतमा माओवादी आन्दोलनको विजारोपण हुनुपर्ने थिएन। स्वयम् माओको देश चाइनामा पनि सन् १९११ मै डा. सनयातसेनको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेको थियो र चिनियाँ राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् त्यहाँ शान्ति, स्थिरता र विकास संस्थागत हुने अपेक्षा राखिनु स्वाभाविक थियो। तर, माओत्सेतुङले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेनन्, हिंसात्मक युद्ध चलाइरहे, आफ्नो हातमा सम्पूर्ण राज्यसत्ता प्राप्त नहुन्जेल युद्ध र तिकडम चलिरह्यो। विश्व घटनाक्रमहरूको वास्तविकता एउटा हुँदाहुँदै पनि नेपालका प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूले माओवादीलाई एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा या लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाहमा सामेल हुनसक्ने शक्तिका रूपमा बुझ्यो,.....
उनीहरूको यस्तो बुझाइ नै अहिले सम्बद्ध पक्षका निम्ति 'भालुको कन्पट'झैं समाउन नसकिने र छोड्न पनि नहुने अवस्था सिर्जनाको कारण बन्न पुगेको छ। वास्तवमा माओवादी आन्दोलन भनेको सत्तालाई मूल गन्तव्य बनाएर दुःखी, गरिबहरूको भावनामा खेल्दै चतुरहरूको अगुवाइमा गरिने आन्दोलन हो। माओवादी आन्दोलनमा सत्ता प्राप्तिको गन्तव्य यति महान् र केन्द्रीय विषयवस्तु हुन्छ कि अरू सबै सन्दर्भ या विषय गौण ठानिन्छन्। आफूले तय गरेका या आफूहरूद्वारा घोषित 'शत्रु'हरूमाथि अत्यन्त निर्मम व्यवहार गर्नु, लुटपाट या धोखाधडी, संवाद र सम्झौता या सङ्घर्ष र छलपकट गर्नु माओवादी आन्दोलनको सामान्य रूप या विशेषता हो। नेपालका माओवादीहरूले काङ्गे्रस, एमालेलगायतका प्रजातान्त्रिक दलहरूसँग भारतको नयाँदिल्लीमा सम्झौता गरिरहँदा उनीहरूले उद्घोष गरेका थिए– 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने।' गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू आफ्नो टाउकोमा प्रहार गर्न आफ्नै ढाड माओवादीमा अर्पण गर्दै थिए, गिरिजाप्रसादको ठ्याम्मै वरिपरिका नन्दी–भृङ्गीहरूचाहिँ कोइरालाले माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनुभयो भनेर मच्चिई–मच्चिई ताली बजाउँदै थिए। आफ्नै टाउको फुटाएर ढाड जोगाउन लाग्नुहुनेहरूको हालत आज जे–जस्तो देखिएको छ देख्नेहरूले हिजै देखेका थिए।

०६२ मङ्सिर ७ गते नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता एउटा शब्दजालभन्दा बढी केही थियो भने त्यो माओवादीलाई सिंहदरबारको यात्रा गराउने प्रस्थानबिन्दु थियो। यदि माओवादीलाई प्रजातन्त्रका पक्षमा दर्बिलो ढङ्गले उभ्याउने मनसायले उक्त सम्झौता गरिएको थियो भने त्यस्ता केही आधारभूत पक्षहरूमा माओवादीसँग स्पष्ट ढङ्गले बहस हुनुपर्थ्यो र एउटा सुस्पष्ट लिखित सम्झौता हुन आवश्यक थियो। तर, 'कागजी बाघ'हरूमा माओवादीको सम्भावित रणनीतिक चालबाजीप्रति सचेतना देखिएन। वर्षभरि रत्नपार्कस्थित सडकमा जम्मा भएर गरिएको आन्दोलन र त्यसप्रति राजाले दर्शाएको उपेक्षाको पीडाले रन्थनिएका दलहरू हतियारसहितका माओवादीहरूको साथ प्राप्त गर्ने कुराबाट सायद यति गद्गद् भए कि अति प्रसन्नताले गर्दा ठीक–बेठीक छुट्याउने या भविष्यमा पर्न सक्ने असरबारे हेक्का राख्ने सामर्थ्य उनीहरूले गुमाए। परिणामतः माओवादीलाई मूल धारमा ल्याउन अग्रसर दलहरू कालान्तरमा आफैं माओवादीको मूलधारमा पुगे।

माओवादीसँगको वार्ता सम्झौतामा पुगेर युद्ध टुङ्गिएको विश्वमा एउटै दृष्टान्त छैन। नेपालका माओवादी अहिले पनि युद्ध टुङ्गिएको ठान्दैनन् र टुङ््ग्याउन पनि चाहँदैनन्, बरु उनीहरू अझै पनि सम्पूर्ण रूपले विजयी बन्न प्रयासरत छन्। माओवादीबारे नेपाली प्रजातन्त्रवादीहरूभन्दा चिनियाँ नेता च्याङ काई सेक नै स्पष्ट र सचेत ठहरिन्छन्। उनी माओको चतुर्यापइँ, धुर्त्याइँ र माओवादीहरूको गन्तव्यबारे कुनै रूपले भ्रममा थिएनन्, त्यसैले माओवादीहरूसँगको सहमतिलाई उनले अस्वीकार गर्दै आए। सत्रपटकसम्म वार्ता हुँदा पनि च्याङ काई सेकले आफ्नो अडान छोडेनन्, त्यहीबीचमा जापानले भीषण आक्रमण नगरेको भए सायद चिनियाँ सत्ता माओवादीको कब्जामा पर्न सम्भव थिएन। चिनियाँ सेनाको घेराबन्दीका कारण अठारौंपटक (सियान) वार्तामा सहभागी भई केही सम्झौता गर्न बाध्य भए पनि उक्त वार्ता र त्यसपछिको स्थिति माओवादीको निम्ति 'उल्लासमय' बन्दै गएको र अन्ततः विजय प्राप्त गर्ने तहसम्म पुगेको यथार्थलाई च्याङ काई सेकले राम्ररी आत्मबोध गरेका थिए। तर, इतिहासको यो तीतो यथार्थलाई नेपाली च्याङ काई सेकहरूले ठ्याम्मै बुझ्न सकेनन्, अब माओवादीको निगाहमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने 'टीठलाग्दो जिरह' गरिँदै छ।

माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नु अगावै केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा टुङ्गो लागिसकेको हुनुपर्थ्यो। पहिले नै हुनुपर्ने, तर सम्झौता हुन नसकेका विषयहरूको टुङ्गो संविधान जारी गरिनुपूर्व नै हुन सकेन भने मुलुकबाट शान्ति र स्थिरता चिरस्थायी रूपमा हराउने तथा माओवादीको हातमा सम्पूर्ण सत्ता जाने निश्चित मान्न सकिन्छ। जेठ १४ (०६७) भित्र संविधान जारी भए पनि र हुन नसके पनि प्रजातन्त्र पक्षधर दल, सरकार र माओवादीका बीच कम्तीमा तेह्र विषयहरूमा सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ।

(क) सैन्य संरचना विघटन गरी लडाकुहरूको व्यवस्था गराउन माओवादीले तत्काल तत्परता लिने।

(ख) वाईसीएलको व्यारेकीकरण अन्त्य गर्दै उक्त सङ्गठनलाई विशुद्ध राजनीतिक क्रियाकलापमा मात्र सीमित गरिने।

(ग) माओवादीसँग रहेका सम्पूर्ण हतियार राज्यलाई बुझाउने या नष्ट गरिने।

(घ) वेस्टमिनिष्टर प्रणालीको प्रजातान्त्रिक विधिलाई स्वीकार गर्ने।

(ङ) बहुलवाद र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध रहने।

(च) दोहोरो सत्ताको अभ्यास तत्काल बन्द गर्ने।

(छ) कब्जा गरिएका घर, जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता गरिदिने।

(ज) देशभित्र औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने।

(झ) चन्दाआतङ्क बन्द गर्ने, गराउने र राज्यका स्रोत तथा साधनमाथि माफिया शैलीमा कब्जा गरी आफू र आफ्ना समर्थक मात्र आर्थिक रूपले बलियो हुने गरी कुनै पनि व्यवसाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कुनै निकाय या भूमि प्रयोग नगर्ने।

(ञ) पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने।

(ट) अन्य दलहरूलाई दुश्मन होइन प्रतिपक्षी या विपक्षीको रूपमा व्यवहार गर्ने।

(ठ) अपराधी तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई कुनै पनि प्रकारले संरक्षण नगर्ने।

(ड) दुई छिमेकी र अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध (द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर पर्ने गरी) कुनै प्रकारको अराजक एवम् अस्वाभाविक गतिविधि नगर्ने।

२०६२ सालमा बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नुअघि उल्लिखित विषयहरूमा सम्झौता हुन सकेको भए मुलुकमा अस्थिरता र सङ्क्रमणकालको अवधि यसरी लम्बिन सम्भव थिएन, माओवादीहरू या त बदलिन तयार हुन्थे या हरेक विषयको हार–जितबाट नै टुङ्गो लगाउन तयार हुन्थे। बाह्रबुँदे सम्झौता गरिनुअघि दृष्टि नपुर्या इएका उल्लिखित विषयहरूमा २०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट प्रजातन्त्र (विघटित संसद्सहित) पुनर्स्थापना गरेलगत्तै या जेठ ४ गते संसद्बाट विशेष घोषणा गरिनुअघि माओवादीसँग सम्झौता भएको भए पनि उपयुक्त हुन सक्थ्यो। त्यसयता संविधानसभाको चुनाव भयो, अन्तरिम संविधान जारी गरियो, चुनाव नलडेका पौने एक सयजति माओवादीलाई राजाद्वारा पुनर्स्थापित संसद्को सदस्य बनाइयो, तर कुनै पनि ठूला कदम चालिनुअघि उल्लिखित विषयमा माओवादीको प्रतिबद्धता लिने कार्य भएन। गणतन्त्र घोषणा र प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादीको सरकार गठनजस्ता अति महत्वपूर्ण एवम् ऐतिहासिक घटनापूर्व पनि माओवादीबाट थप कुनै किसिमको प्रतिबद्धता लिने प्रयास सरकार र दलहरूका तर्फबाट भएन। लोकतन्त्र स्थापना र त्यसयताका चार वर्षभित्र भएका घटनाक्रमहरूले माओवादीलाई उत्साहित एवम् आक्रामक र राज्य तथा प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई निरुत्साहित र रक्षात्मक अवस्थामा पुर्यातएको छ। पहलेभन्दा माओवादीको जरा थप गहिरिएको र केही फैलिएको वर्तमानमा गैरमाओवादी कित्तासँग आफ्नो पक्षका विकल्पहरू सीमित र कमजोर हुँदै गएका छन्। माओवादीलाई उल्लिखित सर्तहरूमा मञ्जुर गराउन सकिँदैन भने प्रजातन्त्रवादीहरूसमक्ष दुईवटा मात्र विकल्प जीवित रहनेछन्– 'माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरी आगामी कैयन वर्ष उनीहरूको शासन व्यहोर्न तयार रहने या हार–जितको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने।'

यसरी शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको अपेक्षा राख्दाराख्दै नेपाली जनता त्रासपूर्ण एवम् अन्योल र अन्धकारपूर्ण भविष्यतर्फ उन्मुख हुँदै छन्। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनीले आफ्नो विगत नसम्झनुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूले वर्तमानमा हासिल गरेको उपलब्धि र समृद्धि हो। तर, अब हामी नेपाली भने वर्तमानले सास्ती दिन थालेपछि योभन्दा त बरु पञ्चायतकाल नै धेरै राम्रो र उत्तम थियो भन्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। प्रश्न उठ्छ– हामी कहिलेसम्म यस्तै सास्ती व्यहोरिरहने।

 रक्षक नै भक्षक भएको मुलुकको नागरिक हुनुको पीडा

शान्तिसुरक्षाको सवालमा मुलुक यतिबेला अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। गत माघ २४ गते राजधानीको व्यस्त र सुरक्षा दृष्टिले अति संवेदनशील स्थानमा दिनदहाडै सञ्चार उद्यमी जमिम शाहको गोली हानी हत्या भएको घटनापछि सोही प्रकृतिका थप अन्य घटना पनि 145सहज146 ढङ्गले घटिसकेका छन्। यसले हरेक तह र क्षेत्रका नागरिकमा गहिरो असुरक्षाभाव वा त्रास बढाएको छ। सार्वजनिक छवि बोकेका व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गरी लगातार आक्रमणको सिकार बनिरहनु र सम्बन्धित सुरक्षा निकाय अपराधको कारण पत्ता लगाई अपराधीको पहिचान गर्न एवम् तिनलाई पक्रिएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन असफल देखिनु सुरक्षा निकायबाट जनताको भरोसा उठाउने पर्याप्त कारण बन्न पुगेको छ। यतिमात्र होइन, हत्या, लुटपाट र अपहरणका कतिपय मामिलामा उच्चदेखि तल्ला तहसम्मका प्रहरीकै संलग्नता रहेको पुष्टि हुनथालेबाट रक्षक नै भक्षक भएको मुलुकको नागरिक हुनुको पीडाबोधले जनतालाई थप निराश तुल्याएको छ।

    प्रहरी सङ्गठन राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको तथ्यसँग सचेत तप्का अपरिचित छैन, तर त्यस्तो हस्तक्षेपले सीमा यतिबेला सीमा नाघेको अनुभूति सङ्गठनभित्रकै इमानदार व्यक्तिहरूले गरिरहेका बुझिन्छ। योग्यता वा दक्षताको भन्दा चाकडी, पहुँच र पैसाको बोलवाला बढेबाट प्रहरीमा अपराध गर्ने वा आपराधिक तत्वसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति हुर्केको छ। यसले प्रहरी सङ्गठनलाई झन्झन् कमजोर तुल्याइरहेको महसुस गरिएको छ। राजनीतिक दबाबमा सरुवा, बढुवा भएबाट सङ्गठनको शक्ति नै खल्बलिएको, अपराध नियन्त्रणमा बाधा पुगेको र बर्दीको रक्षा तथा पदोन्नतिका लागि समेत प्रहरी नै राजनीतिक संरक्षमा रहेका आपराधिक समूहहरूसँग सम्बन्ध बढाउन विवश भएकोजस्ता अभिव्यक्ति प्रहरी सङ्गठनको उपल्ला तहका अधिकारीहरूबाट सार्वजनिक हुनु साधारण विषय हुन सक्दैन। तर, सुरक्षा निकायका छिटफुट इमानदार कर्मचारीका यस्ता गुनासाको सुनुवाइ कतैबाट भएको पाइन्न। नेपाल प्रहरीभित्र आपराधिक मनोवृत्ति भएका, गैरव्यावसायिक र भ्रष्ट प्रहरी अधिकृत एवम् जवानहरूसमेत रहेका प्रहरीको आधिकारिक निकायकै स्वीकारोक्ति छ भने प्रहरीका उच्च अधिकारी स्वयम् आपराधिक समूहबाट धम्क्याइएको र आफ्नो जीवन असुरक्षित भएको भन्दै गुहार लगाउन बाध्य भएको अवस्था पनि एकातिर छ। यस्ता तीता यथार्थहरू मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थाको ऐन बनेका छन्। यस्तो परिवेशमा सर्वसाधारणले कति सुरक्षानुभूति गर्न सक्छन्, सवाल गम्भीर छ।

    यी सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीको दाबीचाहिँ फरक छ। मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था दिनदिनै सुदृढ बनिरहेको उनको दाबीले जगहसाइ भएको छ। अन्य असफलता आफ्नै ठाउँमा छन्, खासगरी गृह प्रशासनको अक्षमताका कारण सरकारकै साखमा भारी गिरावट आएको छ। सर्वत्र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र गृहमन्त्रीकै मातहतका सहकर्मीले समेत उनले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने आवाज उठाउनुलाई उनीप्रतिको पूर्वाग्रहका रूपमा लिन मिल्ने अवस्था छैन। तर, आफूलाई सबैले असहयोग गरेको आक्षेप लगाउँदै 145प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफूले राम्रो काम गरेको146 दाबी गरेर प्रधानमन्त्रीलाई निरीह तुल्याइदिन सफल भएका छन् गृहमन्त्री भीम रावल।

    यस्तो परिवेशमा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार आउने कल्पना गर्न सकिन्न, बरु असफल, अक्षम, निरीह र अर्काको गोटीजस्ता विशेषण पाउँदै आएको वर्तमान सरकार थप पङ्गु बन्ने आधार गृह प्रशासनकै कारण निर्माण हुँदै छ। सरकार सुरक्षाको प्रत्याभूति होइन जनतामा त्रास र निराशा दिलाउने मार्गमै चलिरहेको आभास हुन्छ।  

 मुलुकमा तत्काल शान्ति र स्थिरता वहाली नहुने अब पक्कापक्की

आगामी जेठ १४ गतेभित्र संविधान बने पनि नबने पनि मुलुकमा तत्काल शान्ति र स्थिरता वहाली नहुने अब पक्कापक्की भएको छ। संविधान निर्माण नभएमा माओवादीले विद्रोह गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ। त्यसरी घोषणा गरिएझैं माओवादीले विद्रोह गरेमा मुलुकमा हिंसात्मक स्थितिको सिर्जना हुने निश्चित मानिन्छ।

    यता सत्तापक्षले 'सङ्क्षिप्त संविधान'को अवधारणा अघि सारेको छ। दुई वर्षअघि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिएको संविधानसभा र त्यसमा आबद्ध ६ सय एक सभासद्लाई यस अवधिमा उपलब्ध गराइएको खर्चको विवरण हेर्दा नेपालको संविधान विश्वकै महँगो संविधानको कोटिमा पर्ने देखिसकिएको छ। यति ठूलो खर्च गर्दा पनि दुई वर्षमा एउटा संविधान तयार गर्न नसक्ने संविधानसभाको औचित्य जनताले देख्न छोडेका छन्। त्यसमाथि किस्ताबन्दीमा संविधान निर्माण गर्ने भन्ने जुन अवधारणा अघि सारिएको छ यसले दलहरूको नकच्चरोपनको दृष्टान्त मात्र प्रस्तुत गरेको ठानिएको छ। पूर्ण संविधान आउँदा त त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने हो या होइन, त्यसले शान्ति र स्थिरता वहाल गर्न सहयोग पुर्या।उने छ कि छैन भन्ने सन्देह पैदा भइरहेका बेला अधुरो संविधान जारी गरेर जनतालाई 'बेबकुफ' बनाउने सोच अघि सारिनु आफैंमा थप दुःखद् सन्दर्भ बन्न पुगेकोे छ। जनता किस्ताबन्दीमा जारी गरिने संविधानका पक्षमा छैनन्। संविधानसभाले सक्छ भने पूर्ण संविधान जारी गरोस् होइन भन्ने दलहरूले नयाँ 'म्यान्डेट' लिनुपर्छ भन्ने आमधारणा छ। जनताको यस्तो धारणा हुँदाहुँदै पनि दल या राज्यले बलजफ्ती किस्ताबन्दीमा संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यसले पनि द्वन्द्वको अर्को ढोका खोल्ने निश्चितप्रायः छ।

    संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरू किस्ताबन्दीमा निर्धारित समयमै भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने 'स्पिरिट'मा रहनुभएको बुझिन्छ। यसप्रकार जारी गरिने संविधानलाई अन्य दलहरू, नागरिक समाज र माओवादीले पनि स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। माओवादी जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ र गरिएला भन्ने ठान्दैन। त्यसैले उनीहरूले 'जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनैपर्छ' भन्ने नारा सार्वजनिक उपभोग ९एगदष्अि अयलकग्कउतष्यल० का लागि अघि सारेका छन् र तयारी भने विद्रोहका निम्ति गर्दै छन्। माओवादी निकट सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उनीहरू जेठ १४ पछि जनविद्रोहका माध्यमबाट सजिलै सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छन्। माओवादीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलगायत कुनै पनि सुरक्षा निकाय आफ्नाविरुद्ध क्रियाशील नहुने विश्लेषण गरेको छ। जतिसुकै त्रास र आतङ्कपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिए पनि आफूहरूले हतियार नउठाएको अवस्थामा सेना र प्रहरी आफ्नाविरुद्ध लड्न नआउने माओवादीको ठहर छ। माओवादीले सेना र प्रहरी प्रजातन्त्रको पक्षमा नउभियून् भन्नाका लागि अनेक तिकडम रचेको छ र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिनुलाई उसले काङ्गे्रस र एमालेको पक्षमा गएको भनी प्रचार–प्रसार गर्ने सोच बनाएको छ। सेना या प्रहरी प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पक्षमा

    लड्न तयार नहोस् भन्नका लागि माओवादीले अनेक कार्यनीतिक अभ्यास गरेको छ र यसक्रममा सेनाको उच्च नेतृत्वसँग पनि विशेष समझदारी बनाएको छ। तर, माओवादीले दाबी गरेजस्तै नेपाली सेनाको नेतृत्व माओवादीको पक्षमा भए–नभएको पुष्टि भने भविष्यमा सेनाले प्रस्तुत गर्ने व्यवहारले नै गर्नेछ। माओवादी भने 'जनताको बल'मा 'शान्तिपूर्ण' ढङ्गले सिंहदरबार कब्जा गर्न सकिन्छ र 'जनताकै बल'मा सरकार घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको छ। त्यसरी सरकार घोषणा गरेपछि उक्त सरकारका विरुद्ध नेपाली सेनासहित राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जाने छैन, बरु माओवादीलाई साथ दिनेछ भन्ने ठम्याइ उनीहरूको छ। काङ्गे्रस, एमालेलगायतको दलका कार्यकर्ताहरू 'त्यस्तो' सरकारविरुद्ध उत्रिएमा उनीहरूलाई कसरी तह लगाउने भन्ने विषयमा पनि माओवादी तयारी रहेको बताइन्छ। सेना र प्रहरी माओवादीसँग लड्न नआउनेबित्तिकै गणतन्त्र स्थापना भएकोभन्दा पनि सजिलोसँग जनगणतन्त्र (नौलो जनवाद) स्थापना हुनसक्ने विश्वास माओवादीको छ। त्यसरी आफूले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत पनि आफ्नाविरुद्ध नलाग्ने, बरु त्यस अवस्थामा आफूहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारत तयार हुने अनुमान माओवादी नेतृत्वको छ। भारतीय सेना नेपाल भित्रिने छैन भन्ने विश्वासमा रहेका माओवादीहरू कदाचित अपेक्षाविपरीत सेना भित्रिएमा त्यसविरुद्ध लड्ने र देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको दिशामा लैजाने सोचमा रहेको बुझिन्छ। एक माओवादी केन्द्रीय नेताका अनुसार भारतीय सेना नेपाल प्रवेश गरेमा चिनियाँ सेना पनि नेपालमा आउनेछ, त्यस्तो अवस्थामा भारतीय सेनाको केही नलाग्ने दाबी गर्दै उनले भने, 'विजय माओवादीकै हुनेछ।' चीनको आर्थिक तथा सामरिक सहयोगले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी त्यसलाई संस्थागत गरिने दाबी पनि उनले गरे। आफूहरूले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्ने, भारतमा रहेका लाखौं कामदार नेपालीलाई नेपाल फर्काइन सक्ने र तराईमा विभिन्न ढङ्गले माओवादीविरुद्धका क्रियाकलाप हुनसक्नेतर्फ आफ्नो पार्टी सचेत रहेको दाबीसहित ती नेताले भने, 'हामी हरेक प्रतिक्रिया र प्रतिकूलताको सामना गर्दै अघि बढ्ने योजनाका साथ तम्तयार छौँ।' उनको भनाइ छ, 'हाम्रा लडाकुसँग काङ्गे्रस–एमालेले लड्न सक्ने छैनन्, हामी सबलाई चकनाचुर पाछर्ौं, नेपाली सेना र प्रहरी चुपचाप बस्नेछन्, हामी उनीहरूलाई राम्रो तलब र सुविधाको घोषणा गरेर हामीप्रति आकर्षित गर्नेछौँ।'

    माओवादीले विद्रोह र कब्जाको आन्तरिक तयारी गरेको कुरा प्रचण्डमार्फत सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। प्रचण्डले 'नेपाली सेना र आफूहरूले मिलेर राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति लड्ने' उद्घोष टुँडिखेलको खुलामञ्चबाट नै गरिसकेका छन्। तर, सत्ता कब्जा गर्ने कुरा माओवादी खुला रूपमै किन बताउँदै छ यो भने आश्चर्यको विषय बनेको छ। तर्साउनका लागि भनिएको हो भने माओवादीको यस्ता कुराले अब कोही तर्सिने स्थिति छैन। खुलेआम घोषणा गरेरै सत्ता कब्जा गर्ने साहस गरिएको हो भने माओवादीका पछाडि कुनै न कुनै शक्तिको साथ या उक्साहट रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।

    जे होस्, अब मुलुकले निर्धारित समयमै पूर्ण, सर्वमान्य एवम् लोकप्रिय र लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको छ। अधुरो–अपुरो संविधान जारी भएको अवस्थामा या संविधान नै आउन नसकेको अवस्थामा मुलुक निर्णायक चरणको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने पनि निश्चित हुँदै गएको छ। तर, अबको द्वन्द्वले प्रजातन्त्र या साम्यवादी अधिनायकवाद कसको विजय गराउला, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।  

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने नेपाली राजनीतिका मुखियाहरू यतिबेला पछुताइरहेकाछन्

    नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने सङ्कल्पका साथ बहुचर्चित कालीदास बाबाद्वारा वनकाली (पशुपतिनाथ)मा आयोजना गरिएको सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञ हिजो मंगलबार सम्पन्न भएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक आयोजित यस प्रकृतिको महायज्ञमा पूर्वराजादेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, विभिन्न पार्टीका नेता एवम् विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू सहभागी भए। 'रानी' कोमलसहित महायज्ञ–दर्शनमा सरिक हुनुभएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त एक लाख नगद दक्षिणासमेत चढाउनुभएको थियो। सर्वसाधारण श्रद्धालुहरू दिनहुँ लाखौँको सङ्ख्यामा महायज्ञमा सहभागी भएको विषयले जति चर्चा पाएको छ त्यसभन्दा बढी 'हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापन भएरै छोड्ने' महायज्ञ–आयोजकहरूको विश्वासले यतिबेला 'बजार पिटेको' छ।

    यसैबीच नेपाललाई संवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने नेपाली राजनीतिका मुखियाहरू यतिबेला पछुताइरहेका चर्चित व्यक्तित्व कालीदास बाबाले बताउनुभएको छ। 'जनताले नेताहरूलाई नयाँ संविधान बनाउने म्यान्डेट दिएर संविधानसभा र सरकार गठन गर्न दिएका थिए हिन्दूराष्ट्र हटाउने अधिकार होइन, तर नेताहरूले बञ्चरो चलाउन नजानेर आफ्नै खुट्टामा प्रहार गरे,' घटना र विचारसँग कुरा गर्दै कालीबाबाले भन्नुभयो, 'जनताले धर्मनिरपेक्षता होइन हिन्दूराष्ट्र नै मागेका छन्। नेपाल त हिजो पनि हिन्दूराष्ट्र नै थियो, यथार्थमा आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। बलमिच्याइँ र षड्यन्त्र गरेर हुँदैन यस्तो कुरामा जनमतसङ्ग्रह हुनुपर्छ, अब जनमतसङ्ग्रहबाटै फैसला दिन्छन् जनताले।'

    संवैधानिक रूपमै हिन्दूराष्ट्र हटाएको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा यतिबेला आएर फेरि देशलाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन महायज्ञ गर्नुपरेको किन भन्ने सवालमा कालीबाबाले राष्ट्र हिन्दू रहेकै बेला चार वर्षअघि आफू यज्ञ आयोजनाका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आमन्त्रणमा नेपाल आएको तर मुहूर्त नजुरेकाले सम्भव नभएको बताउँदै यसका लागि अहिले समय आयो र सम्पन्न भयो भन्नुभयो।

    अब दलका नेताहरूले देशलाई फेरि हिन्दूराष्ट्र बनाउन सघाउ पुर्याहउलान् त भनी सोधिएको प्रश्नमा कालीबाबाले भन्नुभयो, 'उहाँहरू यसका लागि तत्पर बन्नुहुन्न भने त जनता उठ्छन् नि! सरकार जनताले बनाएको हो, जे जनताले चाह्यो त्यही हुन्छ, उहाँहरूलाई जनताले 'हिन्दूराष्ट्र हटाऊ, धर्मनिरपेक्ष बनाऊ' भनेर पठाएका थिएनन् तर रातारात चोरीको कामझैं गर्नुभयो उहाँहरूले।' संविधान बनाउनका लागि मात्र गठित अन्तरिम सरकार हो यो, यसले बञ्चरो चलाउन नजानेर खुट्टै काट्न पुग्यो, यसको उपचार हुुनुपर्छ अब, उहाँले थप्नुभयो।

    'हाम्रो परिचय हिन्दू हो, हामी हिन्दू भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, आइडेन्टिटी मेट्न पाउन्नन् कसैले हाम्रो' भन्ने आवाज छ जनताको,' बाबाको दाबी छ।

    समयमा संविधान बन्ने या नबन्ने सन्दर्भमा कालीबाबाले बाँकी चानचुन अढाई महिनामा राम्रो संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभयो। 'पक्का बन्दैन, लिपापोती गरेर बनाए त बन्छ, तर त्यसले कसरी काम चल्छ? सबैलाई पद मात्र चाहिएको छ, सही संविधान बनाउनेतर्फ त कसैको ध्यान नै छैन यतिखेर।'

    'बाबालाई लाग्छ कि प्रचण्डजस्ता मानिस पनि हिन्दूधर्मको पक्षमा आउँछन् भनेर?' भन्ने सवालमा प्रचण्डका पिता को हुन् भन्ने प्रश्न गर्दै जवाफमा भन्नुभयो, 'उनका बाबु पनि हिन्दू नै हुन्, आउनैपर्छ नि! गाईको बाच्छो घरबाट भागेर जङ्गल छिरे पनि बेलुका घर आइपुग्दा आमाले झन् माया गर्छिन् र बाच्छो पनि आमासँग टाँसिन्छ। भूल स्वीकार गरेर फर्कन मिल्छ नि बाटो बिराउनेले पनि। उनले स्वीकार गर्नैपर्छ।'

    यसैगरी महायज्ञको संयोजक रहनुभएका हरिबोल भट्टराईले यतिखेर राष्ट्रको सबै क्षेत्रमा जो विकृति देखिएको छ, यी सब विकृतिबाट समाज या देशलाई मुक्त तुल्याउन यो महायज्ञ सफल हुन्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास रहेको बताए। उनले भने, 'सामाजिक विकृति छ, समाजमा सर्वत्र असुरक्षा छाएको छ। राजनीतिमा पनि स्वार्थ बढेको छ, खिचातानी चलेको छ। भोलिका हाम्रा नयाँ पिँढीलाई हामीले के दिने भनेर गहिरिएर सोच्नुपर्ने नेताहरू नै जथाभावी गर्न जसरी उद्यत् भएका छन्, मैले औंल्याउन खोजेको विकृति यही हो र अब यो हटेर जान्छ यही यज्ञको प्रभावले।'

    महायज्ञ आयोजक समितिका उपसंयोजक रमेश शर्मा भण्डारीले पनि जनतामा हिन्दूराष्ट्र  हटाइएकोमा कस्तो उकुसमुकुस रहेछ– त्यो महायज्ञमा श्रद्धालु जनताले दर्शाएको उत्साहले प्रस्ट्याएको बताउँदै भने, 'हेर्नुस्, नेपाल अब हिन्दूराष्ट्र भयो! भयो!! भयो!!!215' यसैगरी आयोजक सदस्य भुमा पाण्डे र केशव रायमाझीले पनि महायज्ञबाट हिन्दूराष्ट्र स्थापना हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै विपरीत अवस्था आएमा जनताको साथ लिएर सङ्घर्षमा उत्रने बताउनुभयो।

    स्मरण रहोस्, उक्त महायज्ञमा १५ सय टिन घ्यू, साठी क्विन्टल जौ, ४०–५० क्विन्टल तिल र हजारौं भारी दाउरा (समिधा) खर्च भएको थियो भने १० महाविद्याको १० वटा हवन कुण्डमा नौ दिन अहोरात्र साधना गरिएको थियो। उक्त कार्यका लागि एक सय ५१ जना ब्राह्मण खटिएका थिए। सहभागी सबैले यज्ञ कुण्डमा हवन गर्न पाउने र अखण्ड भोजनको व्यवस्थासमेत थियो।  -घटना र विचार