जालमा कोइराला, संविधान होइन सरकार बनाउने सक्रियता, 'हिन्दू राष्ट्र' फर्काउने उद्घोष,

तीन महिनाभित्रका चार विकल्प ―देवप्रकाश त्रिपाठी

संविधान निर्माणको निर्धारित समयावधि नजिक आउन थालेपछि राजनीतिक नेतृत्व तहमा व्यापक छटपटी सुरु भएको छ। आफूमाथि समयमै संविधान बनाउन नसकेको आरोप लाग्ने र सोही आरोपमा प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जेठ १४ (२०६७) भित्र 'जसरी भए पनि' संविधान बनाइछाड्ने दृढताका साथ 'सक्रिय' हुनुभएको छ। उता काङ्गे्रसप सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि संविधान निर्माण हुन नसकेमा त्यसको निम्ति आफूलाई दोषी नदेखून् भन्नेमा अलिक बढी नै सचेत देखिनुभएको छ।

उहाँले प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध वातावरण बनाउन थालिसक्नुभएको छ र यस क्रममा कोइरालाले सफलता मिल्दै गएको पनि ठान्नुभएको छ। उता माओवादीले भने सत्तारुढ .....
घटकहरूबीच विवाद र मतभिन्नता बढ्नुलाई आफ्नो सफलताको रूपमा लिएको छ। केही साता भारतविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय रहेको माओवादी पार्टी अहिले भारत विरोधको गतिविधिलाई स्थगित गरी सत्ता कब्जाको निर्णायक तयारीमा जुटेको छ। माधव नेपाललाई पद मुक्त गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री पद आफूलाई प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'उच्चस्तरीय संयन्त्रका सारथि'हरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न आफूले पूर्ण रूपमा सघाउने वचन बेग्लाबेग्लै रूपमा दिनुभएको छ र प्रचण्डको सङ्केतपछि काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र झलनाथ खनाल विशेष रूपमा सक्रिय हुन थाल्नुभएको छ। भनिन्छ, प्रचण्डले सुजाता कोइरालालाई समेत प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने आश्वासन दिनुभएको छ।
'पद फालिदिएपछि' हड्डीका निम्ति कुकुरले गरेझैं झगडा गर्नेछन् भन्ने बुझ्नुभएका प्रचण्ड एमाले र काङ्गे्रसभित्र तथा एमाले र काङ्गे्रसबीच विवाद, शङ्का एवम् तनाव उत्पन्न गराउन सफल हुनुभएको छ। भित्रभित्रै विभिन्न नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि माओवादीले सार्वजनिक रूपमा भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गर्दै आएको छ र वर्तमान सरकार ढल्नेमा ढल्नेबित्तिकै बन्ने पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकार हो भन्न सकिने आधारहरू पर्याप्त देखिन्छन्। तर, प्रचण्डलाई त्यस्तो अवसर आगामी जेठ १४ भित्रै माधव नेपाललाई पदमुक्त गराउन सकेको अवस्थामा मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ। जेठ १४ सम्म संविधानसभाको कार्यकाल जीवित रहने र सो दिनभित्र सरकार गठन हुने स्थिति आएमा मात्र संविधानसभामार्फत सरकार बन्ने, अन्यथा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले नै सरकार गठन हुने भएको हुँदा जेठ १४ पछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न असम्भव देखिन्छ। २०६७ को जेठ १४ पछि संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भई सभा स्वतः विघटित हुनेछ। र, योसँगै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको औपचारिक एवम् वैधानिक हैसियत पनि माओवादीले गुमाउनेछ। संविधानसभाको विघटनपश्चात् पैदा हुने परिस्थितिलाई माओवादीले 'शून्य'का रूपमा व्याख्या गरेको छ र हो त्यही शून्यको अवस्थामा सम्पूर्ण सत्तामाथि नियन्त्रण राख्ने रणनीतिक तयारीमा माओवादी जुटेको छ। त्यसरी देशमाथि नियन्त्रण राख्न गरिने प्रयासमा नेपाली सेनाको समेत साथ प्राप्त हुने कल्पना माओवादी नेतृत्वले गरेको छ। जेठ १४ अघि नै विधिवत् ढङ्गले सत्तामा जान प्रयास गर्ने र यस्तो प्रयास असफल भएमा सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न माओवादीले अहिले भौतिक, प्राविधिक तथा राजनीतिक र रणनीतिक तयारी गरिरहेको छ। त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा माओवादीहरू तुलनात्मक रूपमा शान्तझैं देखिएका छन्, भित्रभित्रै उनीहरूको सक्रियता भने युद्धकालमाझैं होसियारपूर्ण तर अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न लागिपरेका माओवादीहरू सभाको म्याद थप नभएर विघटन भएमा तत्काल सिंहदरबारलाई नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्ताहरूलाई उतार्ने र क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुहरूलाई समेत बाहिर निकालेर एकप्रकारको तनाव एवम् आतङ्कको स्थिति सिर्जना गर्दै युद्ध नै नलडी सत्ता कब्जा गर्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ। तर, अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन खोज्ने हो भने संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने छैन र राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन सम्भव छ। संसद् या संविधानसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको भूमिका विशेष रूपले बढ्नु प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वाभाविक मानिन्छ। तर, यहाँ जेठ १४ पछि हुनसक्ने राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई स्वाभाविक रूपले लिने पक्षमा माओवादी छैन। राष्ट्रपतिका हरेक कदम अस्वीकार गर्ने सोच बनाएको माओवादीले संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन नसकेमा आफैं सरकार सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा प्रचण्ड अर्थात् माओवादी मात्र नभई काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र

    ठूलो सङ्ख्यामा सभासद्हरू देखिएका छन्। तर, नेपाली काङ्गे्रस केन्द्रीय समिति, काङ्गे्रस संसदीय दल, एमाले केन्द्रीय समिति र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलहरू संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म छैनन्। कम्तीमा पनि दुईतिहाई बहुमत नभई संविधानमा संशोधन सम्भव हुँदैन र अहिलेसम्म प्रचण्ड, कोइराला र खनालका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत पुग्न सम्भव ठानिएको छैन।

    सरकार बदल्न कोइराला, प्रचण्ड र खनालद्वारा भइरहेको प्रयासकै क्रममा 'उच्चस्तरीय' संयन्त्र आफ्नो वास्तविक गन्तव्य प्राप्तिका निम्ति विशेष रूपले सक्रिय भएको छ। निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने, संविधान निर्माणका लागि सहमति हुनुपर्ने र सहमति बन्नका निम्ति सरकार बदल्नुपर्ने अवधारणा 'उच्चस्तरीय' संयन्त्रको छ। संयन्त्र निर्माण गरिनुअघि नै तय भएको यस्तो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता संयन्त्रले अहिले लिएको छ। माओवादी अहिले संयन्त्रमार्फत नै आफ्नो पक्षमा केही ठोस कार्य गर्न सकिन्छ कि भनी प्रतीक्षारत एवम् प्रयासरत छ। कदाचित संयन्त्रबाट कुनै फल नलाग्ने भयो भने माओवादी सङ्घर्षमा उत्रने र सोही सङ्घर्षको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने या आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी निर्णय गराउने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ। माओवादीको सरकार ढाल्ने प्रयास सफल हुन सक्ने देखिएको छैन। वर्तमान सरकार नै कम्तीमा अरू तीन महिना कायम रहने आधारहरू पर्याप्त छन्। जेठ १४ पछि भने त्यसबेला उत्पन्न हुने परिस्थितिले नै भावी सरकारको स्वरूप र गन्तव्य निर्धारण गर्ने ठानिएको छ। तीन महिना यतै सरकार ढाल्न सके प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सम्भावना जति देखिन्छ त्यसपछि उहाँ संवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री बन्न ज्यादै नै मुस्किल पर्ने ठानिन्छ। गिरिजाप्रसाद आफैं प्रधानमन्त्री बन्न जति कठिन छ, आफ्नी सुपुत्री सुजातालाई उक्त पदमा लैजान झनै कठिन देखिन्छ। झलनाथ खनाललाई पनि उहाँको आफ्नै पार्टीभित्रबाट समर्थन हुने देखिन्न। अहिले जे–जस्ता कुरा गरिएका भए पनि प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। एमालेभन्दा गिरिजाप्रसाद या सुजाता नै प्रचण्डका निम्ति उपयुक्त पात्र हुने ठानिन्छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप नभएको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर सञ्चालन गर्नुहुनेछ या कसैको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुहुनेछ भन्ने अनुमान गर्नु अहिले अलिक हतार हुनेछ। तर, त्यस्तो अवस्थामा केपी ओली या त्यस्तै कुनै अरू 'बहादुर'को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने आश्चर्य हुनेछैन। त्यसपछि माओवादी नबदलिएमा मुलुकमा निर्णायक युद्ध हुनसक्ने सम्भावना छ।

नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच भएको उच्चस्तरीय बैठकमा माओवादी नेताहरूको कुरा सुनेर काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरू चकित परेका छन्। विगतमा आफ्ना लडाकुहरूमध्ये तीन हजार मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गरे हुन्छ भनी गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष भन्नुहुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना उन्नाइसै हजार लडाकुको समायोजन गरिनुपर्ने धारणा मंगलबारको गोदावरी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले बैठकमा पाँचदेखि दस हजार लडाकु नेपाली सेनामा र बाँकीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य निकायमा 'समायोजन' गरिनुपर्ने अड्डी कस्नु भएको छ। माओवादी नेताहरूको कुरा सुनेर अरू त अरू यसअघि माओवादीकै सहयोगीका रूपमा चिनिएका कृष्ण सिटौलासमेत छक्क परेका थिए। बैठकमा माओवादीको धारणा सुनिसकेपछि सिटौलाले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेका थिए, 'तपाईंहरू त युद्धकालकै जस्तो धारणा पो राख्दै हुनुहुन्छ।' उच्चस्तरीय बैठकमा नेकपा माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा, नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत र शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, केपी ओली, भरतमोहन अधिकारी आदिले भाग लिनुभएको थियो। बिहान दस बजे सुरु भएको बैठकमा बाह्रबुँदे सम्झौता, त्यसयता भएका सम्झौताहरूको समीक्षा, माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन र संविधान निर्माणलगायत दर्जनौं विषयहरूमा छलफल भएको थियो। तर, धेरै विषयमा छलफल भए पनि लामो समय लडाकुहरूको व्यवस्थापनले लिएको थियो। यस सम्बन्धमा छलफलका क्रममा माओवादीबाट प्रकट धारणाले माओवादीहरू तत्काल लडाकु व्यवस्थापनको पक्षमा नरहेको सङ्केत काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले पाएका छन्। हरेक विषयमा आफ्नै प्रकारको धारणा राख्दै माओवादी नेताहरू बैठकमा अत्यन्त अनुदार र असहिष्णुपूर्वक प्रस्तुत भएको महसुस पनि अन्य दलका नेताहरूले गरेका छन्। माओवादीहरूसँग बैठकपश्चात् काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू जेठ १४ गतेभित्र लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुने र संविधान जारी हुने कुरामा आशा गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। घन्टौं छलफलपश्चात् कुनै पनि विषयमा टुङ्गो लाग्न नसके पनि पुनः बैठक बस्ने भन्नेमा भने सहमतिमा पुगे र अर्को बैठक बुधबार (फागुन १९ गते) बस्ने गरी मंगलबारको बैठक सकिएको थियो। माओवादी नेतृत्वले सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै यस्तो सरकार अस्तित्वमा रहेसम्म सहमति बन्न नसक्ने धारणा राख्यो, तर औपचारिक एजेण्डाका रूपमा सरकार ढाल्नुपर्ने प्रस्ताव भने राखेनन्। स्पष्ट रूपमा नभने पनि माओवादीहरू संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा रहेको सङ्केत बैठकका सहभागीहरूले पाएका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेले कार्यकाल थप गर्नेबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् र त्यस्तो निर्णय लिनसक्ने सम्भावना पनि कम रहेको बुझिन्छ। तर, माओवादीले अन्ततः कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव राख्ने निश्चित मानिन्छ। माओवादीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएका छन्। प्रचण्डहरू हिंसात्मक युद्धकालीन शैलीमा प्रस्तुत हुनुलाई नेताहरूले खतराको सङ्केतका रूपमा बुझेका छन्।

    सरकारी पक्ष संविधान जारी हुनुअघि माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन भइसक्नुपर्ने अडानमा छ भने माओवादीले चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि मात्र लडाकु व्यवस्थापन हुनसक्ने बताउन थालेको छ। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मात्र संविधान बन्नसक्ने भनी एकातिर बताएको छ भने अर्कोतर्फ संविधान बनेपछि मात्र लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अड्डी लिन खोजेको छ। यसरी सरकार र माओवादीको अडान परम्पराविपरीत भएपछि लडाकुहरूको व्यवस्थापन पनि नहुने र निर्धारित समयमै संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना पनि नरहने देखाएको छ।

    एनेकपा माओवादीले आफ्ना लडाकुहरूको जति सकिन्छ ठूलो सङ्ख्यालाई नेपाली सेनामा छिराउन चाहेको छ। कम्तीमा पाँचदेखि दस हजार मात्र लडाकुहरूलाई मात्र सेनामा घुसाउन सकियो भने त्यसले क्रान्तियात्रालाई छोट्याउने विश्वास माओवादी नेतृत्वले लिएको बुझिन्छ। सेनाको नेतृत्व माओवादी लडाकुहरूलाई प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बलमा समावेश गराउने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ। माओवादी लडाकुहरूको तर्फबाट जम्मा तीन हजार चार सय थान हतियार मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा राखिएको छ र सेनामा लडाकुहरूको समायोजन गर्नैपरे पनि हतियार बराबरीको सङ्ख्यामा मात्र गर्नु उपयुक्त हुने राय विज्ञहरूको छ। लडाकुहरूलाई नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बलमा सामेल गरिएमा ती सुरक्षा निकायमा माओवादी हावी हुने र त्यसले भविष्यमा नयाँ प्रकारको सङ्कट जन्माउन सक्ने तर्क सैन्य नेतृत्वको छ। तर, जसको जस्तो तर्क भए पनि माओवादीसँगको यो निर्णायक र द्वन्द्वात्मक प्रतिस्पर्धामा को कतापट्टि सहयोगी बन्छ भन्ने कुराले नै देशको भावी स्थिति निर्धारित हुने ठानिएको छ।

महायज्ञमा चमत्कार

०६३ सालको जनआन्दोलनपछि 'षड्यन्त्रवश' मिल्काइएको 'हिन्दू राष्ट्र' फर्काउने उद्घोषका साथ विगत केही समययता विशेष सक्रियता देखाइरहेका चर्चित धार्मिक व्यक्तित्व कालीबाबाको अगुवाइमा अस्ति सोमबारदेखि पशुपति वनकालीमा महायज्ञ सुरु भएको छ। श्री सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञ नाम दिइएको नौ दिनसम्म चल्ने उक्त यज्ञ ऐतिहासिक हुने दाबी गरिएको छ भने यज्ञकै प्रतापलेे नेपाल पुनः संवैधानिक रूपमै हिन्दू राष्ट्र बन्नेमा कालीबाबाका भक्तहरू ढुक्क बनेका छन्। कालीबाबाले सिद्धि प्राप्त गर्दाका कठोर एवम् रोमाञ्चकारी 'तपस्या'बारे सुनेका र उनको विलक्षणताप्रति नतमस्तक बनेका भक्तहरूको विश्वासमाथि अस्ति सोमबार साँझको आँधी–हुरीले थप विश्वास

    जगाइदिएको बुझिएको छ। सोमबारको हुरीबतासले राजधानीभित्र कैयन स्थानमा बबण्डर मच्चायो, घरका छत उडे, सहरमा वर्षौँदेखि ठडिएका कैयन बलिष्ठ रुखहरू भाँचिए, चलिरहेका सवारी साधनहरू त्यसको प्रकोपमा परे, अनेक क्षति हुनपुग्यो। तर, आश्चर्य नै मान्नुपर्छ कि कालीबाबाले महायज्ञ सुरु गरेको वनकालीमा त्यस्तो शक्तिशाली आँधीले पनि कुनै दुस्प्रभाव देखाउन सकेन। सामान्य रूपमा बारिएका टिनका पाता हुन् या टेन्टमा प्रयोग गरिएका अन्य सामान, त्यत्रो बतासले कुनै क्षति पुगेन। यति मात्र होइन, ठूलो वेगमा बतास, पानी र असिना वर्षिन थालेपछि यज्ञका दस कुण्डमा बलिरहेको अग्नि निभ्ने हो कि भन्ने त्रास उपस्थित सबैमा परेको थियो, तर कालीबाबाले सबैलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्दै आफू तत्काल ध्यानमा लीन भए। एक भक्तका अनुसार यज्ञ प्रारम्भ हुनु अघिल्लो दिन नै उनले 'सुरुमा यज्ञमा कुनै बाधा आउन खोजेझैँ हुन्छ तर कुनै बिघ्न पर्ने छैन' भनी आफ्ना सीमित भक्तहरूलाई भनेका थिए। नभन्दै कालीबाबाको दाबी सत्य सावित भयो। न अग्नि कुण्डमा बलिरहेको आगोको ज्वाला निभ्यो न कुनै अन्य बाधा नै पुग्यो। निर्बिघ्न यज्ञ चलिरह्यो। 'ठूलो उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कुनै पनि यज्ञको पहिलो दिन आकाशबाट जलवर्षा हुनु शुभ मात्र होइन अत्यावश्यक नै हुन्छ, यसो नभए यज्ञबाट फल नै प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रमै लेखिएको छ, सोच्दै नसोचिएको मौसममा यसरी पानी पर्योश, अब इच्छित फल प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त भएका छौँ,' एक भक्तले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए।

    मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिसमेत अत्यन्त सम्वेदनशील मोडमा पुगेको अवस्थामा राजनीतिक गन्ध आउने गरी 'विशेष उद्देश्य'का साथ सुरु गरिएको बहुचर्चित महायज्ञले कथित 'यथास्थितिवादी' एवम् हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान धेरैमा सुखद लहर पैदा गराएको छ भने महायज्ञमा घ्यू, चरु, समिधा (दाउरा) जस्ता सामग्रीका निम्ति नै करोडको हाराहारीमा खर्च भएको बुझिएको छ।

तीन महिनाभित्रका चार विकल्प ―देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिलाई 'स्याल हुइयाँ' नमान्ने हो भने त्यसमा एउटा गजबको शक्ति हुँदोरहेछ– मानिसलाई कुरैकुरामा पछि लगाउन सक्ने शक्ति। एउटा स्यालले लयबद्ध शैलीमा रोदनमय आवाज छोडेपछि क्रमशः आवाजका पछाडि आवाजको कोकोहोलो मच्चिन सुरु भएझैं राजनीतिमा पनि अगुवाले जस्तो आवाज बोल्छ त्यसमा राग थप्न हज्ाारौं मानिस अग्रसर हुन्छन्। पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई सन् २००० सम्ममा एसियाली मापदण्डमा पुर्या्उने घोषणा गर्नुभएपछि तमाम राजनीतिकर्मीहरूका मुखैमा 'एसियाली मापदण्ड' झुन्डिएको थियो जसरी अहिले 'संविधान' झुन्डिएको छ। संविधान एउटा कागजी दस्तावेज मात्र हो, संविधान साध्य पूरा गर्ने साधन या गन्तव्यमा पुग्ने बाटो मात्र हो, संविधानको लिखित स्वरूपबिना पनि मुलुक सञ्चालन हुनसक्छ र संविधान कागजी रूपमा जतिसुकै सुन्दर भए पनि यसका पालनकर्ताहरू योग्य भएनन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदोरहेनछ भन्ने विश्वइतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। तथापि नेपालमा संविधानका बारेमा यसरी प्रचार गरिँदै छ कि मानौँ संविधान बनेका दिनदेखि सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ, मानौँ संविधानमा त्यस्तो जादुमयी शक्ति हुन्छ जसले जे माग्यो– चाह्यो त्यो तत्काल पूरा भइहाल्छ। आज सबै नेपाली 'संविधान–संविधा–;–;–;न्' भनेर कराउँदै छन्, यसरी संविधान निमित्तको छटपटी पैदा गरिनुमा राजनीतिकर्मीहरूको धेरै ठूलो योगदान छ भने त्यस्तो छटपटी हुनुमा चाहिँ खुसी र सुख प्राप्तिको आशा प्रमुख कारण बनेको छ। राजनीतिकर्मीहरूले संविधान राज्य सञ्चालन–प्रक्रियाको एउटा सामान्य विधि मात्र हो भन्ने चेतना जनस्तरमा दिन सकेनन्। जसरी जुन शैलीमा संविधानबारे धारणा प्रस्तुत गर्ने गरियो त्यसले जनतामा सम्पूर्ण समस्या समाधानको अचुक अस्त्र संविधान हो भन्ने सन्देश प्रवाहित गराएको छ। ब्रिटेनमा लिखित संविधानबिना पनि देश चलेको छ र विश्वको एक समृद्ध मुलुकका रूपमा स्थापित छ। पाकिस्तानमा सात वर्ष लगाएर संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरिएको भए पनि त्यहाँ न संविधान टिक्यो न राज्य सञ्चालन राम्ररी हुन सकेको छ न शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र सहज जीवन नै बहाल हुन सकेको छ। सोभियत सङ्घको संविधान भविष्यमा देशलाई पन्ध्र टुक्रामा विभाजित गर्नका लागि भनेर निर्माण गरिएको थिएन। मार्सल टिटोले युगोस्लाभियाको विश्व–नक्सामा नामोनिसाना मेट्नका लागि संविधान बनाएका थिएनन्। संविधान नै पक्षपाती भएका कारण दक्षिण अफ्रिकाको आन्दोलनप्रति सबै पृथ्वीवासीले कुनै न कुनै रूपमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए र अन्ततः मण्डेलाको नेतृत्वमा रंगभेदविरोधी आन्दोलन सफल भएको पनि हो। तर, नेपालको संविधान २०४७ विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको भन्दा कमजोर थिएन, राजनीतिमा
    संलग्न मानिसहरूको उग्र महत्त्वाकाङ्क्षा र आत्मकेन्द्रित सोच एवम् व्यवहारका कारण देश निर्माणको संवैधानिक प्रतिबद्धता देखावटी मात्र रह्यो। आफ्ना कमजोरी या दोष छोप्ने साधनको रूपमा त्यसबेलाको संविधानलाई उपयोग गर्दै नयाँ संविधान निर्माणको नाटक रोमियो–जुलिएटलाई नै बिर्साउने गरी मञ्चन गरिँदै छ। सत्य के हो भने संविधान बन्दैमा समस्याहरूको समाधान स्वतः हुने आशा राख्नुहुन्न, त्यसरी आशा जगाइनु पनि हुन्न र जगाइएको छ भने त्यो गलत हो। राजनीतिक नेतृत्व कति दूरदर्शी, कति क्षमतावान, योग्य र इमानदार एवम् देशकेन्द्रित छ भन्ने कुराले सम्बन्धित देशको भविष्य निर्धारण गर्छ। सन् १९४६ मा बनेको जापानको १०३ धाराको संविधानभन्दा सन् १९९४ मा बनेको इथियोपियाको संविधानमा धेरै ठूलो र धेरै पक्षहरू समेटिएका छन्। तर, दुई देशबीच स्थिरता, प्रजातन्त्र, आर्थिक विकास र समग्र मानव विकासको अन्तर अतुलनीय छ। सन् १९५८ मा बनेको फ्रान्सको संविधान त्यहाँको कुशल राजनीतिकर्मीका कारण छ दशकपछि पनि उपयोगीसिद्ध भएको छ। अक्षम र अयोग्य राजनीतिकर्मीहरूको हातमा मुलुक रहँदा त्यसअघि फ्रान्सले पनि अनेकौं उतार–चढावको स्थिति बेहोर्नुपरेको थियो। सन् १७९२ देखि सन् १९५८ सम्म आइपुग्दा फ्रान्सले वर्तमानमा नेपालले भोगेको नियति पटकपटक भोग्नुपरेको थियो। तर, सवा दुई सय वर्षअघि सन् १७८७ मा बनेको संविधानले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायित्व, समृद्धि र प्रजातन्त्र सुदृढतापूर्वक डोर्यािइरहेकै छ। उता दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल भने राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताकै कारण अस्थिरता एवम् अराजकताको भुमरीमा पर्दै आयो। सन् १८९१ मा पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएयता ब्राजिलमा सातौंपटक संविधान जारी भइसकेको छ। त्यहाँ यतिबेला सन् १९८८ मा जारी भएको नागरिक संविधान क्रियाशील छ। सन् १९४९ मा बनेको भारतको संविधान र सोही साल जारी भएको जर्मनीको संविधान ६ दशकपछि पनि उपयोगी मानिएको छ, कारण ती मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूमा देशकेन्द्रित भावना सुदृढ देखिन्छ। भनिन्छ, सभ्य र योग्य मानिसलाई कोर्रा लगाइरहनुपर्दैन र तिनलाई नियम–कानुनका कठोर जञ्जिर देखाएर तर्साइरहनु पनि पर्ने छैन। तर, असभ्य र आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसलाई जतिसुकै सुन्दर र उत्तम नियम–कानुनले पनि छुँदैन, त्यस्ता मानिसहरू कठोर दण्डका भाषा मात्र बुझ्छन्, जसरी पशुहरू लठ्ठी र हतियारको इशारामा मात्र काम गर्छन्।

    नेपाली राजनीतिकर्मीहरूमा समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने क्षमता बढी देखिन्छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमको सूक्ष्म एवम् निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली जनताको समस्याको मूल स्रोत नै नेपाली राजनीतिकर्मी या नेपाली राजनीति बन्दै आएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

    वर्तमानमा देखिएका दुई अति अनौठा पक्षहरू के हुन् भने पहिलो संविधान बन्नेबित्तिकै हरेक समस्याको समाधान हुन्छ कि भनेझैं प्रचार गरिनु र दोस्रो अनन्तकालसम्म यस धर्तीमा प्रकट हुँदै जाने हरेक पुस्ताका लागि अहिले नै संविधान बनाइदिने सोच। २०४७ सालमा यिनै पात्रहरूले निर्माण गरेको संविधान बाह्र वर्षपछि यिनैलाई मान्य हुन सकेन भने भावी पुस्ताका लागि समेत भनेर संविधान बनाउन खोजिनु आफैंमा हास्यास्पद छ। हो, योग्यहरूले निर्माण गरेको संविधान शताब्दी शताब्दीसम्म पनि चल्न सक्छ, तर नेपाली राजनीतिका वर्तमान अगुवाहरू जसको क्षमता र योग्यताबारे सिङ्गै संसार र नेपाली जनता परिचित भइसकेका छन्, यिनले भावी पुस्ताका लागि भन्दा पनि नेपाली भूमिमा अहिले जीवित रहेका मानिसहरूको शान्ति र सुखलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान निर्माण गर्न सक्नु ठूलो योगदान हुने देखिन्छ। वि.सं. २०६३ मा लोकतन्त्र स्थापना हुँदा परिस्थिति अहिलेजस्तो जटिल थिएन। बाँदरको घाउझैं राजनीतिकर्मीहरू आफैंले देशको घाउ यति जटिल अवस्थामा पुर्याोएका छन् कि यस्तै अवस्थामा निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान जारी हुन अत्यन्त कठिन देखिँदैछ। कदाचित जेठ १४ (२०६७) भित्रै संविधान जारी गरिएछ भने पनि त्यो सर्वमान्य र लोकप्रिय हुनसक्ने सम्भावना त छँदै छैन। अहिले संविधान समयमै जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राष्ट्रको मूल मुद्दा बनेको या बनाइएको छ। संविधान जारी भइसकेपछि त्यही (अपुरो–अधुरो) संविधान नै द्वन्द्व, विवाद र अन्ततः गृहयुद्धको मूल स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना बढी देखिँदै छ। राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, योग्यता र हालसम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा उनीहरूले दिने संविधान देश बर्बादीको मूल स्रोत–कारण बन्न सक्ने अनुमानका आधारहरू निकै सुदृढ देखिँदै छन्। त्यसैले अलिकति पनि चेतनशील र देशकेन्द्रित सोच राख्ने नेपालीहरू लोकतन्त्र स्थापनाको चार वर्षपछि झनै अन्योलग्रस्त हुन पुगेका छन्। देश चलाउन संविधानको आवश्यकता पर्छ र त्यही आवश्यकतालाई बोध गरेर करोडौंको खर्चमा संविधानसभारूपी हात्ती पालिएको पनि छ। संविधान नबनोस् भनौँ भने देश चलाउन कठिन हुने, बनोस् भनौँ भने वर्तमान संविधानसभाले निर्माण गर्ने संविधानले देश चलाउने होइन जलाउने सम्भावना मात्र देखिँदै छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताका अघिल्तिर महान् दार्शनिक रूपचन्द्र विष्टले भन्नुभए जस्तो 'मर्न त मर्ने, गोली खाएर मर्ने कि तरबारको प्रहारबाट' भन्ने विकल्प खडा भएको छ। संविधान नबन्दा पनि द्वन्द्व र बनेपछि झनै ठूलो द्वन्द्व हुनसक्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ यतिबेला जनस्तरमा विवेकसम्मत सोच र धैर्यको खाँचो तीव्र ढङ्गले अपेक्षित हुँदै गएको छ। माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन नभई संविधान निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने वास्तविकतालाई एकैछिन छोडेर हेर्ने हो भने नेपाली जनतासामु केही विकल्प छन्, जुन विकल्पमा विचार–विमर्श गरी एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नु उचित देखिन्छ।

    (क) जेठ १४ भित्रै अधुरो–अपूरो 'जस्तोसुकै भए पनि' 'सहमतिमा' एउटा संविधानरूपी दस्तावेज जारी गर्ने/गराउने र त्यसमा आ–आफ्नो 'शक्ति प्रयोग गरेर' क्रमशः आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउँदै लैजाने।

    (ख) वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी अझै गम्भीर ढङ्गले बहस गर्दै मुलुकोपयोगी उत्तम संविधान जारी गर्ने/गराउने।

    (ग) जेठ १४ (२०६७) मा वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि राष्ट्रपति शासन लागू गराई जनताबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्न निर्वाचनमा जाने र त्यसपछि बन्ने सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने/गराउने।

    (घ) २०४७ सालको संविधानलाई पुनर्स्थापित गरी त्यसमा केही संशोधन तथा परिमार्जन गरेर या नगरीकन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।

    उल्लिखित चारबाहेक पाँचौं विकल्प पनि छ, त्यो हो इतिहासमा अरूका लागि पटक–पटक अरूसँगै लडेका हामी 'वीर' (कि विर?) नेपालीहरू एकपटक आफ्नै लागि आफ्नाहरूसँग घनघोर लडाइँ लड्ने र जो जुन पक्ष विजयी हुन्छ उसैले चाहेअनुसारको संविधान निर्माण गराउने। विकल्पहरू जे–जस्ता देखिए पनि सुखद् र सहज ढङ्गले अघि बढ्न सकिने अवस्थाचाहिँ कठिनप्रायः छ। देशका लागि सुदूर भविष्यसम्म कुन विकल्पले कम क्षति पुर्या्उँछ सोही विकल्पका पक्षमा उभिनु नै हामी सर्वसाधारण नेपालीका निम्ति बुद्धिमानीपूर्ण हुने देखिएको छ।  - घटना र विचार