घुमाउरो भाषामा सत्ता कब्जा गरेपछि बनाउने संविधानप्रति मात्र माओवादीलाई विश्वास !!!

शान्ति प्रक्रियालाई सत्ताकब्जाको रणनैतिक हतियारका रुपमा उपयोग गर्ने माओवादी नीतिका कारण मुलुक पुनः एक पटक डरलाग्दो द्वन्द्वको शिकार हुने भएको छ। शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउने प्रतिवद्धता जनाएपश्चात भएको जनआन्दोलनले मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो र स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माणको राजनैतिक दौरमा मुलुक हिंडिरहेको बेला माओवादीले शान्ति प्रक्रियामार्फत बहुदलीय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको आफ्नो प्रतिवद्धतालाई रणनैतिक मात्र भएको आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बताएर 'जनसंविधान' (आफूले चाहेजस्तो अधिनायकवादी ब्यवस्था) नआए जनविद्रोह गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुक र मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई खेलौना बनाएर सत्ता कब्जाको दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने माओवादी रणनीतिका कारण मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता र अखण्डतामा खतरा उत्पन्न हुने संकेत गरेको छ।  संविधानसभामा नयाँ संविधान र राज्यको पुनर्संरचनावारेको बहस जारी रहेका बेला माओवादीले बाहिरबाटै जातीय राज्यमा मुलुकलाई विभाजन गरेको घोषणा गरेर जातीय संवेदनामाथि खेलवाड त गर्योे नै उसले....
संविधान बन्न नदिने क्यान्टोनमेन्टका आफ्ना लडाकुलाई बार्गेनिङ चिप्सको रुपमा पनि प्रयोग गर्न थालेको छ। संविधान निर्माण अघि लडाकु समायोजन हुन नदिन माओवादी नेताहरू समायोजन विशेष समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुँदै शान्ति प्रक्रियालाई नाममात्रैको तुल्याएर आफ्नो कब्जाको राणनैतिक योजनाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। खासगरी भर्खरै माओवादीले खरीपाटीमा गरेको आफ्ना कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीले भनेजस्तो जनसंविधान नबने जनविद्रोहको तयारी गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। तर, माओवादीले मुलुकको स्वतन्त्र जनमत र

अन्तराष्ट्रिय शक्तिलाई दिग्भ्रम राख्न राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि अगाडि सार्ने गरेको छ।

राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ मुलुकमा जनताले विभिन्न आकारमा चुनेर पठाएका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गरेर नयाँ बन्ने संविधानलाई सबैवीचको सहमतीय दस्तावेज बनाउने हो। तर, माओवादीले बाहिर राष्ट्रिय सहमतिको जाल फ्याँकेर कार्यकर्तावीच र भाषणहरूमा भन्दै आएको कुरा के हो भने जन संविधान नबने जन बिद्रोह गरिनेछ। सहमतिीय राजनीतिक वाटोवाट जाँदा संविधान पनि सहमतीय नै बन्ने निश्चित हुँदाहुँदै माओवादीले कार्यकर्तावीच जनसंविधान बन्नु पर्ने नत्र जनविद्रोहको तयारी गरिरहने बताउनुको अन्तर्य ऊ कुनै पनि हालतमा संविधानसभावाट संविधान बनाउन दिने पक्षमा छैन। संविधानसभाले बनाउने संविधान सहमतीय संविधान नै बन्ने निश्चित छ भन्ने कुरा माओवादीलाई थाह भएकाले उसले घुमाउरो भाषामा संविधानसभाले बनाएको संविधान हामीलाइृ स्वीकार्य छैन हामीले सत्ता कब्जा गरेपछि बनाउने संविधानप्रति मात्र हामीलाई विश्वास छ भनिरहेको छ।

उसले आफ्नो खरीपाटी भेलामा जन संविधानका लागि परिचालित हुन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष दाहालले त किटेरै भनेका छन् 'माओवादी नेतृत्वको सरकारविना मुलुकले जन संविधान पाउने छैन, त्यसैले त्यो राणनीतिक लक्ष प्राप्तिका लागि सकेसम्म पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ।' जन संविधानका लागि जन बिद्रोह र जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई सुदृढ गर्न आफ्नै नेतृत्वमा सरकार माओवादीको अहिलेको मिसन हो। माओवादी भित्रको सानो हिस्साले पार्टीको यो रणनीतिक उद्देश्यलाई खुला रुपमाले बाहिर भन्दै पनि आएको छ र उसको भनाइले शान्ति प्रक्रियामा उसको प्रतिवद्धता रणनीतिको सेवाका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छन्। माओवादीको खरिपाटी भेलामा सचिव सीपी गजुरेलले जनविद्रोहका लागि तयारी स्वरुप नै भेला आयोजना गरिएको पार्टीलाई विद्रोहको नेतृत्वका लागि सक्षम बनाउने अभियानमा लाग्न निर्देशन दिएका थिए। उनले विद्रोहका लागि स्थिति परिपक्व भएको पनि वताएका थिए।

राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु अघि जनआन्दोनलको नेतृत्व गरेका अन्य दलहरू नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियामार्फत माओवादी हिंसाको विश्राम चाहन्छन्। तर शान्ति सम्झौता र त्यसअघिको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीबाट सरकारको नेतृत्वसम्म पुगेको माओवादी त्यही सम्झौतालाई रणनीतिक उपयोग गरेर सत्ता कब्जाको तयारीमा रहेकाले मुलुक एकपटक पुन डरलाग्दो द्वन्द्वमा फर्कने संभावना बढेको हो। सत्ता कब्जाको तयारीका लागि पनि माओवादीले दुई खाले योजना बनाएको छ। एउटा तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि संविधान बाहिरवाटै सरकार निर्माणको अभ्यासमा मुलुकलाई फर्काउने र संविधानलाई निकम्मा बनाउने, अर्काे जेठसम्म अन्य राजनीतिक दलहरूलाई अल्मल्याएर आफुले भित्र भित्रै बिद्रोहको तयारी गर्ने। त्यसवीचमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर आए संविधानसभाको म्याद लम्याउने र एकदलीय अधिनायकवादी संविधान निर्माणका लागि आधारभूमि तयार गर्ने माओवादीको योजना छ।

खरिपाटी भेलामा कार्यकर्ताहरूलाई विद्रोह र सत्ता कब्जाप्रति विश्वस्त बनाएर माओवादी नेतृत्वले आफ्नो राण्नैतिक योजना अनुरुपका दुवै काम सुरु पनि गरिसकेको छ। एकातिर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन नभए संविधान बन्न नदिने कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा प्रस्ताव राखेर र अर्काेतिर जेठ १४ गते संविधान बन्न नसक्ने पक्का भएको हल्ला चलाएर संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरेर। निर्धारित मितिमै संविधान बनाए आफुले भनेजस्तो 'जन संविधान' अधिनायकवादी संविधान नबन्ने स्पष्ट भएपछि उसले यस्तो रणनीति बनाएको हो।
जनसंविधानका लागि जनविद्रोह, जनविद्रोहको सुनिश्चित वातावरणका लागि पार्टी नेतृत्वको सरकार उसको पछिल्लो भित्री कार्यान्वयात्मक नारा हो। यही नारा बाहिर मिलाएर दिंदा शान्ति र संविधान भन्ने अर्थ लगाउन सकिने उसको विश्लेषण भएकैले माओवादीले प्रचारात्मक नारा शान्ति र संविधान भन्ने सार्वजनिक गरेको छ।