-देवप्रकाश त्रिपाठी
निर्धारित समय (जेठ १४, २०६७) भित्रै संविधान बन्ने सम्भावना न्यून हुादै गएपछि 'जेठ १४' पछिको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा विभिन्न अनुमान र आशङ्का गर्न थालिएको छ। संविधानसभाका सबैभन्दा ठूला दल सबभन्दा गैरजिम्मेवार भूमिकामा क्रमशः देखापर्न थालेपछि संविधान निर्माणको आशा घटेको छ र 'जेठ १४ पछि संविधानसभा नरहने भए राष्ट्रपति पनि रहादैनन्' भन्ने प्रचार सुरु गरिएको छ।
राष्ट्रपतिको चयन संविधानसभाबाट भएको हो र हाम्रो (अन्तरिम) संविधानको प्रावधानअनुरूप संविधानसभाका सदस्य डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति पदमा चयन हुनेबित्तिकै उहाा पहिलेको पद (सभासद्) बाट स्वतः मुक्त भइसक्नुभएको छ। सभासद् हुादा निर्वाह गर्नुपर्ने, गर्न पाउने या नगरिनहुने भूमिकाबाट डा. यादव पूर्ण मुक्त हुनुहुन्छ र संविधानसभासागको उहााको साइनो र सम्बन्ध पनि............
फेरिएको छ। सभासद्का रूपमा उहााको भूमिका संविधान निर्माण र निर्माण–प्रक्रियाका विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्नु हुनसक्थ्यो भने राष्ट्रपतिका रूपमा डा. यादवको भूमिका संविधानको रक्षक, पालक तथा राष्ट्रिय सङ्कटमोचकको हो। राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उहााले सरकार, संविधानसभा र राज्यका नियमित अन्य कामहरूको निरन्तर अवलोकन गर्नु/गराउनु पनि हो। राष्ट्रपति र सभासद्को तह, तलब, सुविधा, जिम्मेवारी, भूमिका, उत्तरदायित्व, हैसियत आदि सबै विषयमा अन्तर छ। तथापि एकथरी मानिस संविधानसभाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै राष्ट्रपति पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् भन्ने विश्वास राख्छन् या त्यस्तो प्रचार गर्न चाहन्छन्। संविधानसभाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै सरकार पनि नरहने र राष्ट्रपति पनि नरहने अवस्थाको कल्पना जसरी गरिादै छ, यसो गर्नुको मतलब संविधानसभाको कार्यकाल बढाउनका निम्ति दबाब सिर्जना गर्नु हो या राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरेर आफूले चाहेको बाटोमा देशलाई लैजान भन्नेमा हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालमा हाल सक्रिय अन्तरिम संविधान (२०६३) मा व्यवस्थित प्रावधानहरूका आधारमा भन्ने हो भने संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिले चाहिा निरन्तरता पाउाछन् या पाउादैनन् भन्ने विषयमा बहस या विवाद गरिरहनुपर्ने देखिादैन।
राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे संविधान स्पष्ट हुादाहुादै पनि विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीबाट त्यसको अपव्याख्या भइरहेको छ। अपव्याख्या तिनले गर्दै छन् जो संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रूपले अनुचित एवम् प्रतिकूल हुनेगरी संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्ने पृष्ठभूमि बनाउादैछन्। राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि देशलाई आफ्नो निजी खेलमैदान बनाउन खोजेको आरोप लागेका बेला संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने
सोच आफैंमा जनघृणाको थप कारण बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सचेत र संवेदनशील हुन खोजेको देखिादैन। दलका नेताहरू कार्यकाल थप गरेर आफ्नो 'सुविधाजनक एवम् सम्मानजक दिनहरू' लम्ब्याउन चाहन्छन् भने दुई वर्षका लागि चुनिएका या चयन गरिएका सभासद्हरूमध्ये केहीबाहेक धेरैजसोमा संविधान समयमै नबन्ने भयो भन्ने कुराको भन्दा आफ्नो मान, शान र सुविधा गुम्ने भयो भन्ने कुराको चिन्ता ज्यादा देखिन थालेको छ। तसर्थ अन्य कैयन विषयमा आपसी मतान्तर रहे पनि संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्नेमा भने 'एकमत' हुन सम्भव छ। यस्तै परम्परा बसाउने हो भने प्रजातन्त्रको धज्जी उड्छ र भविष्यमा निश्चित समय (कार्यकाल) का लागि छानिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या सांसदहरूले कुनै न कुनै कारण दर्शाउादै कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास गरे भने त्यसलाई पनि 'जायज' मान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। जनताबाट दुई वर्षका लागि चुनिएका र चयन गरिएका सभासद्हरूले आफ्नो कार्यकाल थप गरे भने यसबाट प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक पद्धति, विधि, प्रक्रिया र संविधानको त खिल्ली उड्ने नै छ, राजनीतिकर्मीप्रतिको घृणा पनि उत्कर्षमा पुग्नेछ। यसप्रकारको सम्भावित अनर्थलाई रोक्ने एउटै उपाय 'राष्ट्रपतिको सक्रियता'लाई देख्न थालिएको छ। राष्ट्रपतिको अग्रसरताले मात्र राज्यको वैधानिकतालाई निरन्तरता दिन सक्ने र अर्को (ताजा) निर्वाचनमार्फत संविधानसभाको गठन हुनु उपयुक्त हुने भन्ने मत प्रबल रूपले अगाडि आउन खोजेपछि एकथरी मानिसले संविधानसभासागै राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि सकिने प्रचारबाजी गरेका हुन्।
संविधानसभाको गठन हुादा र त्यसले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघिसम्म नेपालमा राजसंस्थाको विधिवत् अस्तित्व थियो र राष्ट्राध्यक्षको भूमिका राजाले निर्वाह गरिरहेका थिए। तर, गणतन्त्र घोषणा गरिनुभन्दा केहीअघि नै राजालाई राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबाट निलम्बन गरिएको तथा उक्त जिम्मेवारी तत्कालिक प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला) बाट निर्वाह हुादै आएको अवस्था थियो। गणतन्त्र घोषणा भएर विधिवत् राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकको राज्य सञ्चालन–प्रक्रियालाई संवैधानिक तवरमा संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याइएको मान्नुपर्छ। कुनै पनि देश सरकार या राष्ट्राध्यक्षविहीन हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने राष्ट्राध्यक्ष या सरकार नै नरहने अवस्था भनेको मुलुकमा पूरै रिक्तता ९ख्बअअग्क० पैदा हुनु हो र त्यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुनुलाई राज्य विघटनको स्थितिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि मुलुकको संविधानले राष्ट्रप्रमुख र सरकारको अविच्छिन्न अस्तित्वको कल्पना गरेको हुन्छ र अन्तरिम नै भए पनि हाम्रो संविधानले समेत राष्ट्रप्रमुखका बारेमा कुनै प्रकारको द्विविधा नरहनेगरी व्यवस्था गरेको छ। अन्तरिम संविधानको भाग ४ (क) मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति खण्डको ३६ (ग) राष्ट्रपतिको पदावधि शीर्षकअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ।' त्यस्तै ३६ (ङ) मा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने शीर्षकअन्तर्गत देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् भनी तीनवटा अवस्थाको कल्पना गरिएको छ। 'निजले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, निजले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाई बहुमतबाट निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा' संविधानले राष्ट्रपति पदमुक्त हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर संविधानसभा नरहेको या विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि स्वतः रहने छैनन् भनी कहीा कतै उल्लेख गरिएको छैन। माओवादी तथा प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानका प्रावधानप्रति सबै इमानदार छन् भने हामीले ठान्नुपर्छ– संविधानसभाको विघटन, गठन या त्यसको कार्यकालले राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई प्रभावित गर्दैन। बरु यो (हालको) संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सक्दैन भने संविधानसभाको अर्को निर्वाचन हुन सक्नेछ र त्यसपछि संविधानसभाले जारी गर्ने या गरेको संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल स्पष्ट गर्नेछ।
जुन संविधानसभाले राष्ट्रपतिको चयन गर्योछ त्यही संविधानसभाको अस्तित्व नरहेपछि राष्ट्रपति पनि स्वतः रहने छैनन् भन्नेहरूले एउटा अर्को ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि स्मरण गर्नु उचित हुनेछ। ०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचन भई ०५६ सालमा गठित संसद् पााच वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै ०५९ साल जेठमा विघटित भयो। तीन वर्षमा संसद् विघटन गरिए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सभामुख र उपसभामुख पद भने जीवित नै रहिरह्यो। उक्त संविधानले संसद्को निरन्तरतामा कुनै सम्झौता गरेको थिएन र कोही कसै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराइहालेको अवस्थामा या सांसदहरूको पदावधि सकिादा पनि निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा समेत संसद् निरन्तर जीवित छ भन्ने दर्शाउन 'संसद्को अर्को निर्वाचन भई नवगठित संसद्ले कार्यारम्भ नगरिन्जेलसम्म सभामुख पद क्रियाशील रहने' व्यवस्था गरेको थियो। ०५६ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् बनेको संसद्मा सभामुख तारानाथ रानाभाट हुनुहुन्थ्यो। उहााको निर्वाचन जुन संसद्ले गरेको थियो त्यही संसद्लाई तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिवत विघटन गरिदिनुभएको थियो। संसद् विघटनले सभामुखको पदावधिलाई यस कारण प्रभावित गरेन कि पहिलेका सभामुखसाग नयाा संसद्को भेटलाई संवैधानिक रूपमा नै अनिवार्य तुल्याइएको थियो। अहिले राष्ट्रपतिको पदावधिको विषयमा पनि ठीक यस्तै अवस्था छ। घामजस्तै छर्लङ्ग विषयमा पनि बुद्धिजीवी र वकिलहरूसमेत द्विविधाग्रस्त रहेको पाइनुले परिस्थितिलाई पेचिलो बनाउनसक्ने देखिन्छ। माओवादी पार्टीको नेतृत्व संविधानसभाको कार्यकाल थप एक वर्ष लम्ब्याउन चाहन्छ। क्रान्तियात्रामा व्यवधान सिर्जना भएकोले परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउन थप समय आवश्यक भएकोले मात्र होइन देशको सबैभन्दा ठूलो दल भनिने वैधानिक हैसियत जोगाउन पनि माओवादीलाई संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउनु परेको हो। संविधानसभा नरहेपछि राष्ट्रपति पनि रहनेछैनन् भनी माओवादीले भन्नुको पछाडि दुईवटा कारण हुनसक्छन्। पहिलो ऊ यसो भनेर संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छ, दोस्रो उनीहरू खास अवस्थामा एउटा रिक्तता ९ख्बअअग्क० सिर्जना गर्न र उक्त रिक्तता आफूहरूद्वारा पूर्ति गर्न चाहन्छन्, सायद यसैलाई राज्यसत्ता कब्जा पनि भनिन्छ। राष्ट्रपति पनि नरहेको मानिनु या त्यसप्रकारको प्रचार गर्नुको माओवादी मकसदले द्वन्द्व र झमेलाको अर्को शृङ्खला सुरु गर्ने देखाउाछ। राष्ट्रपतिका रूपमा डा. रामवरण यादवलाई अस्वीकार गर्ने माओवादी इच्छालाई साथ दिने भनेका माओवादीसाग रहेका तिनै पुराना हतियार र लडाकुहरू हुन्, संविधान, कानुन, परम्परा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय डा. रामवरण यादव व्यक्ति विशेषको पक्षमा नभए पनि मुलुकको पक्षमा र राष्ट्रपति नामक संस्थाको निरन्तरताका पक्षमा सधैं रहिरहने छन्। माओवादीले जित्न सकेको अवस्थामा भने रामवरण यादव या राष्ट्रपति मात्र नरहने होइनन् कि संविधान, प्रजातन्त्र, अन्य राजनीतिक दल तथा अन्ततः मुलुकको भविष्यसमेत सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। माओवादी बुझाइमा सायद अहिले क्रान्ति निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर, राज्यसत्तामा पूर्ण नियन्त्रण राख्नसक्ने सामर्थ्य उनीहरूले विकास गर्न सकेका छैनन् र त्यो असम्भव पनि मानिन्छ। निर्धारित समयभित्रै संविधान बन्न नसके यस्तो अवस्था बनेकै दिनदेखि देशभरि चल्ने होइन बन्ने संविधान हतार–हतारमा जारी गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा नयाा संविधानसभाको निर्वाचन प्रतीक्षा गर्नु संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिएको छ।
राष्ट्रपतिको चयन संविधानसभाबाट भएको हो र हाम्रो (अन्तरिम) संविधानको प्रावधानअनुरूप संविधानसभाका सदस्य डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति पदमा चयन हुनेबित्तिकै उहाा पहिलेको पद (सभासद्) बाट स्वतः मुक्त भइसक्नुभएको छ। सभासद् हुादा निर्वाह गर्नुपर्ने, गर्न पाउने या नगरिनहुने भूमिकाबाट डा. यादव पूर्ण मुक्त हुनुहुन्छ र संविधानसभासागको उहााको साइनो र सम्बन्ध पनि............
फेरिएको छ। सभासद्का रूपमा उहााको भूमिका संविधान निर्माण र निर्माण–प्रक्रियाका विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्नु हुनसक्थ्यो भने राष्ट्रपतिका रूपमा डा. यादवको भूमिका संविधानको रक्षक, पालक तथा राष्ट्रिय सङ्कटमोचकको हो। राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उहााले सरकार, संविधानसभा र राज्यका नियमित अन्य कामहरूको निरन्तर अवलोकन गर्नु/गराउनु पनि हो। राष्ट्रपति र सभासद्को तह, तलब, सुविधा, जिम्मेवारी, भूमिका, उत्तरदायित्व, हैसियत आदि सबै विषयमा अन्तर छ। तथापि एकथरी मानिस संविधानसभाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै राष्ट्रपति पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् भन्ने विश्वास राख्छन् या त्यस्तो प्रचार गर्न चाहन्छन्। संविधानसभाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै सरकार पनि नरहने र राष्ट्रपति पनि नरहने अवस्थाको कल्पना जसरी गरिादै छ, यसो गर्नुको मतलब संविधानसभाको कार्यकाल बढाउनका निम्ति दबाब सिर्जना गर्नु हो या राजनीतिक अन्योल सिर्जना गरेर आफूले चाहेको बाटोमा देशलाई लैजान भन्नेमा हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालमा हाल सक्रिय अन्तरिम संविधान (२०६३) मा व्यवस्थित प्रावधानहरूका आधारमा भन्ने हो भने संविधानसभाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपतिले चाहिा निरन्तरता पाउाछन् या पाउादैनन् भन्ने विषयमा बहस या विवाद गरिरहनुपर्ने देखिादैन।
राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे संविधान स्पष्ट हुादाहुादै पनि विभिन्न दलका नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीबाट त्यसको अपव्याख्या भइरहेको छ। अपव्याख्या तिनले गर्दै छन् जो संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रूपले अनुचित एवम् प्रतिकूल हुनेगरी संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्ने पृष्ठभूमि बनाउादैछन्। राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि देशलाई आफ्नो निजी खेलमैदान बनाउन खोजेको आरोप लागेका बेला संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने
सोच आफैंमा जनघृणाको थप कारण बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सचेत र संवेदनशील हुन खोजेको देखिादैन। दलका नेताहरू कार्यकाल थप गरेर आफ्नो 'सुविधाजनक एवम् सम्मानजक दिनहरू' लम्ब्याउन चाहन्छन् भने दुई वर्षका लागि चुनिएका या चयन गरिएका सभासद्हरूमध्ये केहीबाहेक धेरैजसोमा संविधान समयमै नबन्ने भयो भन्ने कुराको भन्दा आफ्नो मान, शान र सुविधा गुम्ने भयो भन्ने कुराको चिन्ता ज्यादा देखिन थालेको छ। तसर्थ अन्य कैयन विषयमा आपसी मतान्तर रहे पनि संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्नेमा भने 'एकमत' हुन सम्भव छ। यस्तै परम्परा बसाउने हो भने प्रजातन्त्रको धज्जी उड्छ र भविष्यमा निश्चित समय (कार्यकाल) का लागि छानिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या सांसदहरूले कुनै न कुनै कारण दर्शाउादै कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास गरे भने त्यसलाई पनि 'जायज' मान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। जनताबाट दुई वर्षका लागि चुनिएका र चयन गरिएका सभासद्हरूले आफ्नो कार्यकाल थप गरे भने यसबाट प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक पद्धति, विधि, प्रक्रिया र संविधानको त खिल्ली उड्ने नै छ, राजनीतिकर्मीप्रतिको घृणा पनि उत्कर्षमा पुग्नेछ। यसप्रकारको सम्भावित अनर्थलाई रोक्ने एउटै उपाय 'राष्ट्रपतिको सक्रियता'लाई देख्न थालिएको छ। राष्ट्रपतिको अग्रसरताले मात्र राज्यको वैधानिकतालाई निरन्तरता दिन सक्ने र अर्को (ताजा) निर्वाचनमार्फत संविधानसभाको गठन हुनु उपयुक्त हुने भन्ने मत प्रबल रूपले अगाडि आउन खोजेपछि एकथरी मानिसले संविधानसभासागै राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि सकिने प्रचारबाजी गरेका हुन्।
संविधानसभाको गठन हुादा र त्यसले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्नुअघिसम्म नेपालमा राजसंस्थाको विधिवत् अस्तित्व थियो र राष्ट्राध्यक्षको भूमिका राजाले निर्वाह गरिरहेका थिए। तर, गणतन्त्र घोषणा गरिनुभन्दा केहीअघि नै राजालाई राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबाट निलम्बन गरिएको तथा उक्त जिम्मेवारी तत्कालिक प्रधानमन्त्री (गिरिजाप्रसाद कोइराला) बाट निर्वाह हुादै आएको अवस्था थियो। गणतन्त्र घोषणा भएर विधिवत् राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकको राज्य सञ्चालन–प्रक्रियालाई संवैधानिक तवरमा संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याइएको मान्नुपर्छ। कुनै पनि देश सरकार या राष्ट्राध्यक्षविहीन हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने राष्ट्राध्यक्ष या सरकार नै नरहने अवस्था भनेको मुलुकमा पूरै रिक्तता ९ख्बअअग्क० पैदा हुनु हो र त्यसप्रकारको अवस्था सिर्जना हुनुलाई राज्य विघटनको स्थितिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कुनै पनि मुलुकको संविधानले राष्ट्रप्रमुख र सरकारको अविच्छिन्न अस्तित्वको कल्पना गरेको हुन्छ र अन्तरिम नै भए पनि हाम्रो संविधानले समेत राष्ट्रप्रमुखका बारेमा कुनै प्रकारको द्विविधा नरहनेगरी व्यवस्था गरेको छ। अन्तरिम संविधानको भाग ४ (क) मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति खण्डको ३६ (ग) राष्ट्रपतिको पदावधि शीर्षकअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ।' त्यस्तै ३६ (ङ) मा राष्ट्रपति पदमुक्त हुने शीर्षकअन्तर्गत देहायको अवस्थामा राष्ट्रपति आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् भनी तीनवटा अवस्थाको कल्पना गरिएको छ। 'निजले उपराष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, निजले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोपमा संविधानसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको कम्तीमा दुईतिहाई बहुमतबाट निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा वा निजको मृत्यु भएमा' संविधानले राष्ट्रपति पदमुक्त हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, तर संविधानसभा नरहेको या विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि स्वतः रहने छैनन् भनी कहीा कतै उल्लेख गरिएको छैन। माओवादी तथा प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य राजनीतिक दलहरूको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानका प्रावधानप्रति सबै इमानदार छन् भने हामीले ठान्नुपर्छ– संविधानसभाको विघटन, गठन या त्यसको कार्यकालले राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई प्रभावित गर्दैन। बरु यो (हालको) संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सक्दैन भने संविधानसभाको अर्को निर्वाचन हुन सक्नेछ र त्यसपछि संविधानसभाले जारी गर्ने या गरेको संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल स्पष्ट गर्नेछ।
जुन संविधानसभाले राष्ट्रपतिको चयन गर्योछ त्यही संविधानसभाको अस्तित्व नरहेपछि राष्ट्रपति पनि स्वतः रहने छैनन् भन्नेहरूले एउटा अर्को ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पनि स्मरण गर्नु उचित हुनेछ। ०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचन भई ०५६ सालमा गठित संसद् पााच वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्दै ०५९ साल जेठमा विघटित भयो। तीन वर्षमा संसद् विघटन गरिए पनि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सभामुख र उपसभामुख पद भने जीवित नै रहिरह्यो। उक्त संविधानले संसद्को निरन्तरतामा कुनै सम्झौता गरेको थिएन र कोही कसै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराइहालेको अवस्थामा या सांसदहरूको पदावधि सकिादा पनि निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा समेत संसद् निरन्तर जीवित छ भन्ने दर्शाउन 'संसद्को अर्को निर्वाचन भई नवगठित संसद्ले कार्यारम्भ नगरिन्जेलसम्म सभामुख पद क्रियाशील रहने' व्यवस्था गरेको थियो। ०५६ सालको आमनिर्वाचनपश्चात् बनेको संसद्मा सभामुख तारानाथ रानाभाट हुनुहुन्थ्यो। उहााको निर्वाचन जुन संसद्ले गरेको थियो त्यही संसद्लाई तत्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिवत विघटन गरिदिनुभएको थियो। संसद् विघटनले सभामुखको पदावधिलाई यस कारण प्रभावित गरेन कि पहिलेका सभामुखसाग नयाा संसद्को भेटलाई संवैधानिक रूपमा नै अनिवार्य तुल्याइएको थियो। अहिले राष्ट्रपतिको पदावधिको विषयमा पनि ठीक यस्तै अवस्था छ। घामजस्तै छर्लङ्ग विषयमा पनि बुद्धिजीवी र वकिलहरूसमेत द्विविधाग्रस्त रहेको पाइनुले परिस्थितिलाई पेचिलो बनाउनसक्ने देखिन्छ। माओवादी पार्टीको नेतृत्व संविधानसभाको कार्यकाल थप एक वर्ष लम्ब्याउन चाहन्छ। क्रान्तियात्रामा व्यवधान सिर्जना भएकोले परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउन थप समय आवश्यक भएकोले मात्र होइन देशको सबैभन्दा ठूलो दल भनिने वैधानिक हैसियत जोगाउन पनि माओवादीलाई संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउनु परेको हो। संविधानसभा नरहेपछि राष्ट्रपति पनि रहनेछैनन् भनी माओवादीले भन्नुको पछाडि दुईवटा कारण हुनसक्छन्। पहिलो ऊ यसो भनेर संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि दबाब सिर्जना गर्न चाहन्छ, दोस्रो उनीहरू खास अवस्थामा एउटा रिक्तता ९ख्बअअग्क० सिर्जना गर्न र उक्त रिक्तता आफूहरूद्वारा पूर्ति गर्न चाहन्छन्, सायद यसैलाई राज्यसत्ता कब्जा पनि भनिन्छ। राष्ट्रपति पनि नरहेको मानिनु या त्यसप्रकारको प्रचार गर्नुको माओवादी मकसदले द्वन्द्व र झमेलाको अर्को शृङ्खला सुरु गर्ने देखाउाछ। राष्ट्रपतिका रूपमा डा. रामवरण यादवलाई अस्वीकार गर्ने माओवादी इच्छालाई साथ दिने भनेका माओवादीसाग रहेका तिनै पुराना हतियार र लडाकुहरू हुन्, संविधान, कानुन, परम्परा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय डा. रामवरण यादव व्यक्ति विशेषको पक्षमा नभए पनि मुलुकको पक्षमा र राष्ट्रपति नामक संस्थाको निरन्तरताका पक्षमा सधैं रहिरहने छन्। माओवादीले जित्न सकेको अवस्थामा भने रामवरण यादव या राष्ट्रपति मात्र नरहने होइनन् कि संविधान, प्रजातन्त्र, अन्य राजनीतिक दल तथा अन्ततः मुलुकको भविष्यसमेत सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। माओवादी बुझाइमा सायद अहिले क्रान्ति निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर, राज्यसत्तामा पूर्ण नियन्त्रण राख्नसक्ने सामर्थ्य उनीहरूले विकास गर्न सकेका छैनन् र त्यो असम्भव पनि मानिन्छ। निर्धारित समयभित्रै संविधान बन्न नसके यस्तो अवस्था बनेकै दिनदेखि देशभरि चल्ने होइन बन्ने संविधान हतार–हतारमा जारी गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिकै अग्रसरतामा नयाा संविधानसभाको निर्वाचन प्रतीक्षा गर्नु संवैधानिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिएको छ।
राष्ट्रपतिको पहिलो विदेश भ्रमण
गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चारदिवसीय भारत भ्रमण भोलि बिहीबार सम्पन्न हुादै छ। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणको साइत जुर्न डेढ वर्षभन्दा बढ्ता अवधि कुर्नुपर्यो उहााले। विभिन्न राष्ट्रबाट निम्तो आए पनि अनपेक्षित राजनीतिक प्रतिकूलताहरू र उपराष्ट्रपतिको शपथ–विवादका कारण यसरी राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण पर सरेको थियो भने उच्च तहमा आसीन हुने व्यक्तिबाट पहिलो भ्रमण निकटतम् छिमेकी भारतबाटै सुरु गर्ने प्रचलनअनुरूप राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमण पनि परम्परा पछ्याउादै मित्रराष्ट्र भारतबाटै भएको छ। यहाानेर यो स्मरण गर्नु प्रासङ्गिक हुन आउाछ कि परम्परा तोडेर सर्वसाधारणमा बेग्लै छवि छोड्ने अभीष्टबाट प्रेरित पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत ओलम्पिक खेल हेर्ने बहानामा गरेको चीन–भ्रमणलाई 145अनौपचारिक भ्रमण145को जामा पहिर्यानउादै 145प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भ्रमण त आफूले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतकै गरेको146 स्पष्टीकरण दिएका थिए। पहिलो भ्रमण चीनको गरेर पनि औपचारिक रूपमा पहिलोचाहिा भारतकै हो भनी कट्टर कम्युनिस्ट नेता प्रचण्डले स्वीकार गरेको सन्दर्भले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको गहिराइ, ऐतिहासिकता र महत्व या अपरिहार्यता प्रस्ट्याउाछ। आज फरक राजनीतिक परिवेशमा मुलुककै पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा डा. यादवबाट भएको भारत भ्रमणको महत्व र ऐतिहासिकता पनि यस्तै प्रसङ्गसाग जोडेर खोजिनु असान्दर्भिक ठहरिादैन। अर्थात्, विश्वमञ्चमै शक्तिराष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्ने लक्ष्यको नजिक पुगिसकेको छिमेकी भारतले एउटा स्वतन्त्र गणतान्त्रिक राष्ट्रको प्रमुखका रूपमा निम्त्याएर राष्ट्रपति यादवलाई स्वागत गर्नु आफैंमा एउटा महत्वशाली घटना हो। वर्तमान परिवेशमा यसलाई दुई राष्ट्रबीचको एउटा सामान्य शिष्टाचार ठानिए पनि कालान्तरमा यस भ्रमणले बेग्लै ऐतिहासिक महत्व स्थापित गर्नेछ। किनकि, दुई देशबीचको पुरातन सम्बन्धमा थप आयाम मात्र नभई गणतन्त्र नेपाललाई समान हैसियतको अर्को राष्ट्रले मान्यता दिएको महत्वपूर्ण मामलाका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ यसलाई।
तर, राष्ट्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट गरिने प्रत्येक विदेश–भ्रमणलाई 145केही प्राप्त गर्ने अवसर146का रूपमा चित्रित या व्याख्या–विश्लेषण गरिने एउटा विचित्रको पराधीन रोगबाट नेपाली समाज ग्रस्त छ। यसको झल्को दिने खालका चर्चाहरू यसबेला पनि भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा 145यस्तो–यस्तो सहयोग पाइने, यी–यी विषयका समझदारीमा हस्ताक्षर हुने146 भन्ने प्रकृतिका समाचारलाई मिडियाले खास स्थान दिएको पनि पाइयो। तर, सद्भाव या शिष्टाचार भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भएको यस भ्रमणको ऐतिहासिकतालाई प्रस्ट्याउने कसरत भने खासै कतैबाट भएको पाइएन। राज्यका उच्च तहबाट गरिने विदेश भ्रमणबाट केही न केही हात पार्नैपर्ने, माग्नैपर्ने भन्ने सोचले हामीबीच प्राधान्यता पाउनु अनुचित मात्रै होइन नेपाली स्वाभिमानकै विपरीत छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री या कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ कुनै कर्मचारीबाटै हुनसक्ने सहयोग आदानप्रदानका विषयलाई बढ्ता महत्व दिएर राष्ट्रपतिको ऐतिहासक भ्रमणलाई नै अवमूल्यन गर्ने चेष्टा जान–अन्जानमा हुन पुगेको छ, जुन दुःखद् पक्ष हो। सद्भावना र शिष्टाचार भ्रमणको गरिमालाई यस्तो प्रवृत्तिले फिक्का तुल्याउाछ।
सर्वविदित नै छ– राजनीतिक रूपमा नितान्त नौलो अभ्यासमा रहेको यो मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमण र विषम परिस्थितिहरूबाट गुज्रन विवश छ। यस्तो परिवेशमा उच्च तहमा हुनेले बनावटी ढााचा–ढर्रा प्रदर्शन गर्नैपर्छ भन्ने पुरातन सोच वा ढोागबाट राष्ट्रपति यादवले आफूलाई अलग राख्ने पूरापूर प्रयत्न गर्नुभएको आभास पाइन्छ। सरल, सादगीपूर्ण र व्यावहारिक परम्परा स्थापना गर्ने उहााको यो प्रयास प्रशंसनीय छ। सानो राष्ट्रको प्रमुखका रूपमा हीनता पालेर नभई समान अस्तित्व स्थापनाको प्रयासका साथ नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाा आयाम दिने पाइलोका रूपमा राष्ट्रपति यादवको यो भ्रमण इतिहासमा अटाउने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। -घटना र विचार
तर, राष्ट्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट गरिने प्रत्येक विदेश–भ्रमणलाई 145केही प्राप्त गर्ने अवसर146का रूपमा चित्रित या व्याख्या–विश्लेषण गरिने एउटा विचित्रको पराधीन रोगबाट नेपाली समाज ग्रस्त छ। यसको झल्को दिने खालका चर्चाहरू यसबेला पनि भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका अवसरमा 145यस्तो–यस्तो सहयोग पाइने, यी–यी विषयका समझदारीमा हस्ताक्षर हुने146 भन्ने प्रकृतिका समाचारलाई मिडियाले खास स्थान दिएको पनि पाइयो। तर, सद्भाव या शिष्टाचार भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भएको यस भ्रमणको ऐतिहासिकतालाई प्रस्ट्याउने कसरत भने खासै कतैबाट भएको पाइएन। राज्यका उच्च तहबाट गरिने विदेश भ्रमणबाट केही न केही हात पार्नैपर्ने, माग्नैपर्ने भन्ने सोचले हामीबीच प्राधान्यता पाउनु अनुचित मात्रै होइन नेपाली स्वाभिमानकै विपरीत छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री या कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ कुनै कर्मचारीबाटै हुनसक्ने सहयोग आदानप्रदानका विषयलाई बढ्ता महत्व दिएर राष्ट्रपतिको ऐतिहासक भ्रमणलाई नै अवमूल्यन गर्ने चेष्टा जान–अन्जानमा हुन पुगेको छ, जुन दुःखद् पक्ष हो। सद्भावना र शिष्टाचार भ्रमणको गरिमालाई यस्तो प्रवृत्तिले फिक्का तुल्याउाछ।
सर्वविदित नै छ– राजनीतिक रूपमा नितान्त नौलो अभ्यासमा रहेको यो मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमण र विषम परिस्थितिहरूबाट गुज्रन विवश छ। यस्तो परिवेशमा उच्च तहमा हुनेले बनावटी ढााचा–ढर्रा प्रदर्शन गर्नैपर्छ भन्ने पुरातन सोच वा ढोागबाट राष्ट्रपति यादवले आफूलाई अलग राख्ने पूरापूर प्रयत्न गर्नुभएको आभास पाइन्छ। सरल, सादगीपूर्ण र व्यावहारिक परम्परा स्थापना गर्ने उहााको यो प्रयास प्रशंसनीय छ। सानो राष्ट्रको प्रमुखका रूपमा हीनता पालेर नभई समान अस्तित्व स्थापनाको प्रयासका साथ नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाा आयाम दिने पाइलोका रूपमा राष्ट्रपति यादवको यो भ्रमण इतिहासमा अटाउने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। -घटना र विचार
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक