देश लाई चिरा चिरा पारेपछि यस्तो अवस्था पनि आउनेछ सबैलाई चेतना भया !!!

के नेवार, गुरुङ, मगर, तामाङ, किराँत, लिम्बु र शेर्पा जातिबाहेक अरूलाई पहिचान चाहिँदैन ? 

-माधव ढुङ्गेल-
'बागलुङको मान्छे मगरातको राजधानी तानसेन जानुपर्दा पहिले तमुवानमा भिसा लगाउनुपर्नेछ। त्यहाँबाट नारायणी प्रदेश पार गरेर लुम्बिनी थारूवान पार गर्नुपर्नेछ। तीन वटा प्रदेश पार गरेपछि बल्ल प्रादेशिक राजधानी तानसेन पुगिनेछ।' राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले सभासद रामजीप्रसाद शर्माले आफ्नो प्रदेशको राजधानी जाने 'रुट' को व्याख्या गरे। प्रस्तावित 'मगरात' प्रदेशमा पर्ने बागलुङबाट प्रादेशिक राजधानी 'तानसेन' सम्म पुग्न अहिलेको सडकमार्ग पोखरा, मुग्लिन, नारायणघाट, बुटवल हुँदै तानसेन पुग्न सकिने सजिलो बाटो छ। कांग्रेसका रामशरण महत समितिले प्रस्तावित गरेको आफ्नो प्रादेश 'ताम्सालिङ' को राजधानी सिन्धुपाल्चोकको चौताराबारे टिप्पणी गर्दैथिए। 'बुढीगण्डकीदेखि रामेछापसम्मका मान्छे कहिल्यै नगएको चौतारा गएर काम गर्न कति सहज होला?' महतले भने, 'चौतारामा राजधानी बन्ने पुग्ने भौगोलिक अवस्थिति छ?' हेटौंडा वा धादिङको गणेश हिमालफेदीदेखिका बासिन्दालाई चौतारा जान वा संखुवासभाबासीले 'सुनकोसी' को प्रान्तीय राजधानी सिन्धुलीमाढी पुग्न कम गाह्रो छैन जति एकात्मक राज्यको राजधानी काठमाडौं पुग्न सजिलो छ। महतले प्रश्न गरे, 'यो के तमासा हो? संघीय ढाँचामा जाँदा प्रशासनिक सुगमता हुनुपर्छ।' माओवादी-एमाले गठबन्धन भएर बहुमतका आधारमा समितिले पारित गरेको नक्साको विपक्षमा मत दिने कांग्रेस-मधेसवादी दलहरूमात्र हैन, स्वयं माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पनि सन्तुष्ट हुन........
छनौट प्रचन्ड को, शान्ती की  अ . अ . अ . ???-- शेखर ढुङेल......
सकेनन्। समितिले निर्धारण गरेको प्रदेशको सीमामा ऐतिहासिक र भौगोलिक निरन्तरतालाई नसमेटेकाले हेरफेर गर्नुपर्ने प्रसस्त गुञ्जायस रहेको भट्टराईले बताए। उनले भने, 'भूगोल मात्र हेरेर प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्दा नमिलेको हो, ऐतिहासिक र भौगोलिक निरन्तरता पनि हेर्नुपर्ने भएकाले हेरफेरको प्रसस्त गुञ्जायस छ। आवश्यक परे जनमतसंग्रहमा पनि जानसक्छौं।' एमाले-माओवादी मिलेर बनाएको नक्साको माओवादीका धेरै सभासदले समर्थन जनाए। तर, एमाले सभासदले नै मस्यौदाको विरोध गरे। समितिमा मतदान गर्ने एमाले सभासदसमेत नक्साको विपक्षमा खडा भए। सञ्चारमन्त्री समेत रहेका एमाले सभासद शंकर पोखरेलले भने, 'हामी राजनीतिशास्त्रबाट कम र समाजशास्त्रबाट बढी प्रभावित भयौं। समाजशास्त्र हावी भएकालाई सच्याएर राजनीतिशास्त्रको प्रभाव बढाउनुपर्छ।'
समितिमा नक्सांकन गर्दा विशेषज्ञले गर्ने काम पनि राजनीतिज्ञले गरेका र राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवीबाट बढी प्रभावित भएकाले असहज नक्सा तयार भएको उनले बताए। पोखरेलले उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पोखरेलले समितिले तयार पारेका पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधार भने सही भएको दाबी गरे। पहिचानका पाँच आधारमा जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरतालाई मानिएको छ। त्यस्तै समर्थ्यका चार आधारमा अर्थिक अन्तर्सम्बन्ध, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधनस्रोतका उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई मानिएको छ। १४ प्रदेशको नक्सा प्राविधिक विषयमात्र भएकाले त्यसलाई मिलाउनुपर्ने बताउँदै भट्टराईले भने, 'नेपालमा विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने समितिको अवधारणा सही छ।'
माघ ६ गते समितिमा मतदान हुँदा एकीकृत माओवादी र एमाले सभासदहरू एकजुट भएपछि १० जातीय नामसहितका १४ प्रदेश बहुमतका आधारमा पारित भएका हुन्। जडानमा र शेर्पा नामका दुई प्रदेश थपिन अनि विराट र अवध प्रदेश थपिन त आधा घन्टा पनि लागेको थिएन।
मिश्रित जनसंख्या, जातीय प्रदेश
करिब ५० लाख जनसंख्या रहेको जडान प्रदेशमा करिब ६४ प्रतिशत नेपाली भाषी जनसंख्या बसोबास गर्छ। त्यहाँ करिब २२ प्रतिशतले शेर्पा भाषा बोल्ने ०५८ सालको जनगणनामा उल्लेख छ। सो प्रदेशमा मगर ६.५, तामाङ ३.५ र तिब्बती भाषा बोल्ने जनसंख्या १.९ प्रतिशत मात्र छ।
शेर्पा प्रदेशमा शेर्पा भाषी ३३ प्रतिशतमात्र छन् भने तमुवानमा गुरुङ भाषीको संख्या एकचौथाइ मात्र छ। त्यस्तै, नेवा प्रस्तावित प्रदेशमा नेवारी बोल्ने जनसंख्या एकतिहाइ मात्र रहेको जनसंख्याले देखाएको छ। नेवाः प्रदेशमा नेपाली भाषा बोल्नेको संख्या ५०.५ प्रतिशत छ, जुन बहुमत हो। मगरातमा मगरभाषा बोल्नेको संख्या जम्मा १७ प्रतिशत छ। तामसालिङमा तामाङहरू ४२.८ प्रतिशत छन्, जबकि तामसालिङमा ४७ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली भाषी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
राज्य पुनःसंरचना समितिले विश्लेषण गरेको तथ्यांकअनुसार, मिथिला भोजपुरा कोच मधेस नाम दिइएको पर्सादेखि झापासम्मको समथर भूभाग जोडेर बनाइएको प्रदेशमा मैथिली ४१.१ जनसंख्याले बोल्छन्। त्यसपछि १८ प्रतिशत जनसंख्या नेपाली भाषी छन्। भोजपुरी १७.४, थारू ५.२, बजिका ३.६ प्रतिशतले बोल्छन्।
समितिले प्रस्तावित गरेका खप्तड, कर्णाली, जडान, मगरात, तमुवान, नेवा, सुनकोसी, नारायणी र किराँत प्रदेशमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या नेपाली भाषी छन्। मिथिला-भोजपुरा-कोच- मधेसमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या मैथिली हो, जहाँ ४१ प्रतिशतले मैथिली बोल्छन्। त्यसबाहेक सबै प्रदेशमा नेपाली भाषीको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ।
मधेसवादी दलहरूले चितवन मधेसभित्र पर्नुपर्ने दाबी गर्दैआएको छ। नारायणी प्रदेशमा थारू ८४ हजार छन्, जुन ४.८ प्रतिशत मात्र हो।
छलफलका क्रममा एमालेका पोखरेलले प्रष्ट पारे, '७८ प्रतिशत शेर्पा शेर्पा प्रदेशभन्दा बाहिर छन्। ५१ प्रतिशत राईहरू किराँत प्रदेशभन्दा बाहिर छन्। ५७ प्रतिशत मगर मगरातभन्दा बहिर, ६६ प्रतिशत गुरुङ तमुवानभन्दा बाहिर छन्, त्यसैले उसले आफ्नो जातको नामबाट दिएको अधिकार उपयोग गर्न सक्दैन।'
जातीयताको कुरा गर्दा भाषा, भेष र परम्परामा बढी गर्व गरिएको तर आर्थिक पक्षमा कम ध्यान दिइएको भट्टराईको मूल्यांकन छ। संविधानसभाको छलफलमा उनले भने, 'स्वायत्तता सांस्कृतिक हैन, भौगोलिक र आर्थिक पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ। जातीय कुरा गर्दा जातिभित्रका उत्पीडित वर्गलाई ध्यान दिनुपर्छ।'
मधेसमा दुई प्रदेश बनाइएकोमा मधेसवादी दलहरूबाहेक सबैले समर्थन गरे। माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबै दलका मधेसी मूलका सभासदले समेत मधेस २ प्रदेशलाई जायज माने। माओवादी नेता भट्टराईले पनि जोड दिए, 'थारूबहुल क्षेत्रसँग जोडेर थारुवान र पूर्वमा मधेसी बहुल क्षेत्रमा मधेस प्रदेश २ राज्य बन्नु सही छ, त्यसभित्र स्वायत्त प्रदेशहरू बन्नुपर्छ।'
आर्थिक रूपमा पनि प्रदेश-प्रदेशबीच ठूलो असमानता पाइन्छ। मिथिला भोजपुरा कोच मधेसमा ४६६०.७ किलोमिटर सडक मार्ग छ। जबकि जडानमा २७.५ र शेर्पा प्रदेशमा ११.८ किलोमिटरमात्र सडक मार्ग छ। (हेर्नुस् तालिका)
आयोगको माग र जटिलता
एमाले र कांग्रेसका अधिकांश सभासदले राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाएर त्यसैका आधारमा प्रदेशको संख्या, सीमा र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, माओवादी भने आयोग गठनको विपक्षमा उभिएको छ। सो दलका कुनै पनि सभासदले आयोग गठनको कुरा उठाएनन्।
आयोग गठनको माग अन्दाधुन्द रूपमा उठेको छ। कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले भने संविधानसभाले नै आयोग वा विशेषज्ञहरूको समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छलफलका क्रममा उठाएका थिए। सरकारले गठन गर्ने आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुग्ने अवस्था नरहने हुनाले यसतर्फ विचार गर्न उनको सुझाव थियो। आचार्यले भने, 'समितिले काम नसक्दै भएको भए सरकारले गठन गरेको आयोगका प्रतिवेदन समितिले ग्रहण गर्ने र त्यसपछि संविधानसभामा जान्थ्यो। अब त्यो ढिलाइ भैसकेकाले संविधानसभाले नै आयोग बनाउनुपर्छ।' समितिले काम सकिसकेको अवस्थामा अब सरकारले गठन गर्ने आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभालाई ग्रहण गर्न कानुनी बाधा खडा हुने उनले बताए।
समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा कांग्रेस-माओवादीबीच जुहारी चलेको थियो। माओवादीका गोपाल किराँतीले तेस्रो दिनको छलफलमा सबैभन्दा 'उग्र' रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। 'कुनै पनि बहानामा १४ प्रदेश अस्वीकार गरिए या त्यसलाई निष्तेज पार्ने प्रयास गरियो भने हामी मान्दैनौं,' किराँतीले भने, 'त्यसलाई कारबाही मात्रै गर्दैनौं, खरानी पाछर्ौं।' खरानीको थुप्रोमाथि बसेर नयाँ संविधान जारी गर्ने बताएका थिए।
किराँतीको खण्डन गर्दै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले यो व्यक्तिको हो कि माओवादीको भन्ने प्रश्न गर्दै अन्तिम दिनको छलफलमा भने, '१४ प्रदेशको विखण्डनकारी प्रस्तावलाई स्विकार्न सकिन्न। म सत्कार्यका लागि खरानी हुन तयार छु।'
राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएपछि सबै दलका नेताको ध्यान संविधान निर्माणले तानेको छ। पहिलो दिनको छलफलमा दोस्रो वक्ताका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताले छलफलमा भाग लिए, जो यसअघि कुनै पनि मस्यौदामाथिको छलफलमा बोलेका थिएनन्। कडा रूपमा प्रस्तुत भएका पौडेलले भने, 'समितिको प्रतिवेदन सिद्धान्तहीनताको पराकाष्टा हो। प्रकृतिमाथिको बलात्कार हो। पन्धौं, सत्रौं शताब्दीतिर फर्केर जातीय राज्यको कुरा उठाइएको छ, यो लोकतन्त्रको चीरहरण हो। सबै मान्छे समान हुन् भनिसकेपछि अग्राधिकार, विशेष अधिकारको कुरा गर्नु अधिनायकवादी कुरा हो। सीधासादा जनताको चेनताउपर अत्याचार भएको छ। यो संघीयतामाथिको षड्यन्त्र हो।'
माओवादी नेता रामबहादुर थापाले पनि यो समितिको प्रतिवेदनमाथि बोले, उनी पनि पहिलोपल्ट बोलेका थिए। जम्मा ३१८ जना सभासदले छलफलमा भाग लिएको समितिको प्रतिवेदनमा नै सबैभन्दा बहस भएको थियो। पहिलो दिन ३४ जनाले मात्र बोलेकोमा त्यसपछिका दिनहरूमा क्रमशः ५५, ६८, ७८ र अन्तिम दिन ८३ जनाले छलफलमा सहभागी भएका थिए।
छलफलको अन्त्यमा राज्य पुनःसंरचना समितिका सभापति लोकेन्द्र बिष्ट मगरले प्रदेशको संख्या र सीमा प्राविधिक विषय भएकाले प्राविधिक टोलीको सहयोगमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए। समितिले पारित गरेर पठाएको भए पनि संविधानसभाले उक्त नक्सा खारेज गरी नयाँ बनाउन सक्नेछ। राजनीतिक सहमतिमा प्रदेशको संख्या, सीमा, नाम र राजधानी तय गर्नुपर्नेछ। यो नै नयाँ संविधानसको सबैभन्दा जटिल विषय पनि हो।

 

'सोझै पहडिया, पुरुष, क्षेत्री बाहुनबाहेक भने भैगो' - लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, मुख्य सचेतक नेपाली कांग्रेस
उत्पीडित, शोषितदेखि सबैको राज्य सत्तामा पहँुच पुर्‍याउन, विकास निर्माणमा पहुँच पुर्‍याउन, प्रशासनिक सुगमता, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोग गरी जीवनस्तर उकास्न नेपाल संघीय ढाँचामा जान चाहेको हो। तर, प्रस्तावित १४ प्रान्तले यी कुरामा ध्यान दिएको छैन।
बारम्बार पहिचानको कुरा गरिन्छ, तर के नेवार, गुरुङ, मगर, तामाङ, किराँत, लिम्बु र शेर्पा जातिबाहेक अरूलाई पहिचान चाहिँदैन? के नेवाः प्रान्तमा नपर्ने नेवारले पहिचान खोज्न नेवाः प्रदेशै जानुपर्ने? के शेर्पा प्रदेशमा बसोबास नगर्ने शेर्पाको पहिचान समाप्त हुन्छ? १०३ जाति भएको देशमा ६-७ वटालाई प्रदेश दिँदैमा न्याय हुँदैन।
'जातीय अग्राधिकार' को कुराले त मगरात प्रदेशमा नपर्ने मगर क्षेत्री-बाहुनजस्तै हुने भए। तमुवानमा नपर्ने गुरुङको पनि क्षेत्रीबाहुनसरहकै अधिकार हुनेभो।
जातीयताको आधारमा प्रदेश खडा गर्ने र अग्राधिकार दिने कुराले जनतामा समावेशीकरणको सट्टा बहिष्करण गर्नेछ। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ। ४९ हजारको क्षेत्रलाई राज्य दिएपछि भोलि अर्को ५० हजारले राज्य माग्यो भने दिने कि नदिने? जातिहरूको छुट्टै प्रदेश माग्दै जाँदा नाइजेरियाको अवस्था हुनसक्छ। सुरुमा तीन प्रान्तबाट सुरु भएको विभाजन ३६ प्रदेश भैसकेको छ, अझै द्वन्द्व रोकिएको छैन।
आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, दलित, मधेसी र महिलाको हक अधिकारको संरक्षणबारे बारबार बोलिन्छ। यसो भन्नुभन्दा 'पहडिया, पुरुष, क्षेत्रीबाहुनबाहेक अरू कसैको हकअधिकारको संरक्षण गरिनेछ भनेर सोझै भने पुगिहाल्छ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगिताको बारेमा सोचिएको छैन। नेवाःलाई खानेपानी चाहियो। ताम्सालिङले रोकिदिएपछि के खाने? बिजुलीबत्ती तमुवान वा लिम्बुवान कुनचाहिँले रोकिदिने हो। यी कुराहरूका बारे सोचिएजस्तो छैन।
वामपन्थीहरूका कुलगुरु मार्क्सले वर्गसंघर्षमार्फत आम जनताको प्रगतिको कामना गरेका थिए, तर नेपालका केही उग्रवामपन्थीहरूले वर्गसंघर्षको बदला जातीय संघर्षतर्फ देशलाई धकेल्न खोजेकोमा उनको आत्मा रोइरहेको होला।
(०६६ माघ २१ गते संविधानसभामा बोलेका आधारमा।)-नागरिक

छनौट प्रचन्ड को, शान्ती की  अ . अ . अ . ???
- शेखर ढुङेल

उग्र राष्ट्र बाद् को नारा दिएर बिसौ हज्जार नागरिक को लास को भर्र्याङ् बनाइ जबर्जस्ती राष्ट्रिय धर्म , सस्क्रिती , एकता , शान्ती र प्रजातान्त्रिक ससदिय ब्यबस्था लाई ध्वस्त पार्न सफल भएको माओवादी को असली नियत र गन्तब्य के हो ? आज जनता सामु स्पस्ट पार्नु अनिबर्य भएको छ . नयाँ संबिधान कस्तो बन्ने हो ? के २०४७ को भन्दा राम्रो अर्थात प्रजातन्त्र , मानबाधिकार  र वाक स्वतन्त्रता को निस्चितता हुन्छ ?यो संबिधान ले सम्पूर्ण बिबाद को टुङो लगाउछ ? यो संबिधान ले माओवादी लाई ससदिय ब्यबस्था को मुल धार मा रुपान्तर गर्छ ? हतियार र अपराध नियन्त्रण मा राज्य को पहुच हुन्छ ? नयाँ बन्ने संबिधान को सामान्य मुल मर्म को समेत रेखान्कन गर्न सकिएको छैन भने उता प्रचन्ड ले नेपाल र नेपाली माथि झुन्डिएको नाङो तरवार हटाएका छैनन . नेपाली जनता न त कुनै राजा माहाराजा का दासत्व स्विकार्ने पक्ष मा छन न त प्रचन्ड को नै बेलै मा सच्चिन्र प्रयास गरुन . कुनै जमाना थियो देश का राजा ( निरन्कुस ? ) '' बांच  र बाँच्न देउ '' भनी जनता लाई शन्देस दिन्थे . जमाना यस्तो आयो आज '' जनता ए माओवादी हामी लाई बाँच्न देओ '' भनी सडक मा अनुनय गर्दै छन . '' जनता को बाच्ने , बोल्ने , लेख्ने , सम्पत्ति कब्जा गर्ने , अधिकार बन्चित गर्ने आन्दोलन र राजनीति बिस्व मा कुन देश मा छ ? प्रचन्ड अझै भन्दै छन '' लाखौं नेपाली को बली दिएर अर्को दश बर्ष लड्ने छौ '' '' ति लाखौं जनता प्रचन्ड का बाउ का खेताला हुन ?निर्जिब पुतली हुन ? प्रचन्ड को सनक मा उनी हरु शिकार हुनु पर्ने ? '' यस्ता उग्रबादी सोच का ब्यक्ती लाई पक्राउ गरी अन्तरराष्ट्रिय अदालत मा बुझाउन अब ढिलो गर्नु हुन्न . नत्र हाम्रा पुर्खाले नेपाल र नेपाली भन्ने ईतिहास को पाना मा सिमित पाउने छन .
प्रचन्ड को उदय ले '' स्वाधिन , शान्त , सार्बभौमा सत्ता सम्पन्न , स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल मा जातिय , भाषिक , साम्प्रदायिक द्वन्द गराइ एकिक्रित सिङो अधिराज्य का जनता लाई बिखन्डित पारेको छ . राजनीति , आर्थिक , सामाजिक , धार्मिक क्षेत्र मा बिदेशी को प्रतक्ष हस्तक्षेप बढेको छ . एक सह सचिब स्तर का कर्मचारी ( भारतीय राजदुत ) बिना कुनै पोर्टोकल साझ बिहान हाम्रा सरकार प्रमुख को कोठा मा पुगेर निर्देशान् दिन थालेका छन . प्रचन्ड ले जवाफ दिउन कहाँ बचेँको छ हाम्रो स्वतन्त्र बर्चस्व ? २०४५ साल मा भारत ले नेपाल बिरुद्ध नाक बन्धी गर्दा को दिन सम्झुन प्रचन्ड ले कस्तो थियो नेपाली को एकता ?कसरी बिखन्डित हुन पुग्यो त्यो स्वाभिमानी नेपाली को एकता र धैर्यता ? गम्भिर भएर सोचुन यदी देश र जनता को सच्चिकै माया छ भने .
आज को जस्तो फितलो र भारत परस्त राजनीति अनी  भारत लगायत बिदेशी राष्ट्र को प्रतक्ष हस्तक्षेप ईतिहास मा कहिल्यै भएको थिएन . यस्को प्रमुख कारण माओवादी हो जस्ले नेपाल को स्वाधिनता को पहरेदार राजसस्था फ्याकेर दिल्ली दरबार को स्थापना गरायो . नेपाल को त्यो शक्ती लाई ध्वस्त पार्न भारत को पाउ मा पुगी सत्ता मा जान रोदन क्रोदन गर्‍यो र ४० लाख भारतिय लाई नागरिकता दिने शर्त मा १२ बुद्धे सम्झौता गरी गिरिजा कोइराला र माधव नेपाल को काध चढेर नेपाल को सत्ता मा बिराज मान समेत भयो . लुकी छिपी साझ बिहान लैनचौर दरबार धाउन थाल्यो . लुट , आतंक , हत्या , अराजकता र दन्डहिनता को सामराज्य गरायो , नेपाली हुनु मा भन्दा जाती र क्षेत्रिय हुनु मा गर्ब गर्ने सन्कुचित धारणा को हौबा फैलायो . कुनै पनि बेला देश अफगानिस्तान को नियती भोग्ने अवस्था मा पुग्न सक्तछ . प्रचन्ड र तालिवान को नियत मा फरक देखिएको छैन . प्रचन्ड को उदय पस्चात नै भारत ले नेपाल को ३०० भन्दा बढी स्थान मा सिमा मिच्यो , धेरै ठाउँ बाट नेपाली लाई लखेट्यो , हाम्रो सार्बभौम सत्ता माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्‍यो , सैयौ    सशास्त्र अपराधीक समुह को जन्म भयो तर माओवादी ले गणतन्त्र र सँघियता को औचित्य साबित गर्न मात्रै होइन राजनैतिक स्थायित्व र शान्ती को प्रत्याभुती दिन समेत पूर्ण रुपमा असफल भएको छ र देश अझै ठुलो दुर्घटना मा पर्न सक्ने आसन्का बढी राखेको छ .
नेपाली ले ठुलो चोट र घाऊ बिर्सेंर माओवादी लाई माफ गरिदिए किन की '' शान्ती , प्रजातन्त्र , राजनैनितक स्थायित्व , कानुनी राज को स्थापना होला '' भनेर तर प्रचन्ड को अधिनायकबादी सोच , उदन्डता , बर्बरता , अदुरदर्शिता एबम अपरिपक्वता  ले झनै रक्त रन्जित द्वन्द आमन्त्रण गरी  राखेको छ . गणतन्त्र , संबिधान सभा , सँघियता जस्ता प्रमुख माग पुरा भैसक्दा पनि हतियार र कथित जन सेना को ह्याङ ओभर न छुट्नु , आफुले भने जस्तो न भए जनता का छोरा छोरी को बलिदान दिने घोषणा गर्नु के यो नेपाल र नेपाली बिरुद्ध को अपराध होइन ?अरु ससद बादी र परम्परागत शक्ती माओवादी कै कोप भाजन को शिकार भएर अस्तित्व कै लागि छट पटाइ राखेका छन , जनता भय भित , त्रसित अनी बिखन्डित भएका छन . यस्तो परिस्थिती मा देश को शान्ती प्रकृया , संबिधान निर्माण कार्य पुरा गर्ने , देश र जनता लाई एकिक्रित  र  संघठित गरी स्वाधिन राष्ट्र को बर्चस्व कायम राख्ने वा न राख्ने प्रमुख जिम्मेवारि पनि माओवादी कै हात मा छ . अझै हतियार न बुझाउने , आन्दोलन गर्ने कुरो संबिधान बन्न नदिने षड्यन्त्र हो , बार्ह बुद्धे सम्झौता को ठाडो उल्लँघन हो र सो सम्झौता भन्दा अगाडि को अवस्था मा फर्कनु हो . माओवादी ले आफ्नो अहम्ता र जबर्जस्ती पन न त्याग्ने हो भने '' नेपाली जनता ले देश बिध्वस पारेको , आमानबिय व्यबहार र बिशौ हज्जार नागरिक को  हत्या गरेको , खर्बौ को राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान गरेको , सैयौ लाई अपहरण पछी हत्या र बेपत्ता गरेको , दर्जनौ पत्रकार , शिक्षक समाज सेवी मनबाधिकार बदी को बिभत्स रुपले हत्या गरेको , जनता को सम्पत्ति जबर्जस्ती कब्जा गरेको लुटेको , हत्या , लुट बलात्कार , चन्दा आतंक मच्चाउन आदेश दिएको , नेपाल मा भयन्कर हिम्सात्मक द्वन्द लाई बढावा दिने गरी जातिय , भाषिक र धार्मिक बिबाद उठाएको , जन आन्दोलन २०४६ ले स्थापना गरेको लोकप्रिय ससदिय प्रजातान्त्रिक ब्यबस्था बिस्थापित गरी एक दलिय उग्र साम्यबादि अधिनायक बाद थोपरी नेपाल लाई अफगानिस्थान अवस्था मा पुर्याउने भडकाउ पूर्ण गतिबिधी गरेको जस्लाई राजनैतिक मर्म र चरित्र मान्न सक्ने अवस्था नरहेको ले उग्र अधिनायक बाद सोच बाट अभिप्रेरित माओवादी का  प्रचन्ड उर्फ पुष्प कमल दाहाल लगायत का नेता हरु लाई प्रचलित अन्तरास्ट्रिय अपराधीक अदालत को कानुन अनुसार दन्ड सजाय् दिलाउन संसार भरि छरिएर रहेका प्रजातन्त्र प्रेमी नेपाली हरु ले आन्दोलन गर्न ढिला गर्ने छैनन . '' शान्ती को बाटो की अन्तरराष्ट्रिय अपराधीक अदालत ? छनौट प्रचन्ड को !