हत्या, हिँसा, अपहरण, चन्दा आतंक र बन्दुकेहरुको गुरु माओवादीको केन्द्रीय समिति दक्षिण एसियाकै ठूलो

थाहा छैन कुन बेला भाग बिलो नपुगेर फेरी फुट्ने हो !

माओवादी सम्भवतः दक्षिण एसियाको सबभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी हुने भएको छ । अब उसको केन्द्रीय सदस्य संख्या दुई सयभन्दा बढी हुनेछ । एकता केन्द्र मसालसँग पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय सदस्यको संख्या एक सय ७५ बनाउने निर्णयलाई उल्ट्याउँदै उसले दुई सयदेखि दुई सय ७५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन लागेको हो । 'अबको केन्द्रीय समिति दुई सयभन्दा बढी हुनेछ,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, 'समयको मागअनुसार केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउन लागेका हौं ।' उनले सबै केन्द्रीय सदस्यले आवश्यक जिम्मेवारी पाउने पनि जनाए । छ करोड ६० लाख सदस्य भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नौ स्थायी समिति, २५ पोलिटब्युरो र दुई सय चारमात्र केन्द्रीय सदस्य छन् । त्यस्तै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका १५ पोलिटब्युरो र ८७ केन्द्रीय सदस्य छन् । नेपालको दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा ११ स्थायी समिति सदस्य, ४९ पोलिटब्युरो र एक सय १६ .....
केन्द्रीय सदस्य छन् । यी सबैलाई उछिन्दै माओवादीले धेरै स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य बनाउने छ ।

'हामी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई उछिन्दैछौं,' प्रवक्ता शर्माले ठट्यौली पारामा भने, 'ठूलो पार्टीमा धेरै नेता हुनु स्वाभाविक हो ।' विगतमा माओवादीले ३५ बाट ९५, त्यसपछि फेरि ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको थियो । पार्टी एकीकरणपछि ९५ र त्यसपछि १७५ बनाउने निर्णय गरेको थियो । हाल ३८ जना सदस्य थपेर केन्द्रीय समिति विस्तार गर्न एक सातादेखि बसेको बैठकमा दुई सयभन्दा बढी नाम प्रस्ताव भएपछि निष्कर्षविहीन बन्दै आएको छ । लगातार तीन दिनदेखि जारी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउन नसकेपछि सदस्यको सूची बनाउन राज्य समितिलाई मंगलबार निर्देशन दिएको थियो ।

१३ राज्य समितिले सम्भावित केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली तय गरेका थिए । सहमति हुन नसकेपछि महासचिव रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्यद्वय वर्षमान पुन र नेत्रविक्रम चन्द सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको छ । राज्य समितिका आधारमा कार्यदलले सदस्यको नाम चयन गरी हेडक्वार्टरलाई बुझाउने छ । अधिकांश राज्य समितिले सम्भावित केन्द्रीय सदस्यको नामावली कार्यदललाई बुझाइसकेका छन् । मंगलबार आधा घन्टामै बैठक स्थगित गरी कार्यदल बनाइएको थियो । उसले समयको मागअनुसार केन्द्रीय समिति विस्तार गर्न लागेको दाबी गरे पनि पार्टीभित्रका विभिन्न धारले सिफारिस गरेका नाममा सहमति हुन नसकेपछि कार्यदलबाट समाधान खोज्न लागिएको हो ।

केन्द्रीय सदस्यको संख्या दुई सयभन्दा बढी बनाउने करिब निश्चित भएपछि केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार भेटिएका एक केन्द्रीय सदस्यले यसलाई 'नेता थप्ने होडबाजी' बताए । 'अब त कार्यकर्ता र नेता छुट्टयाउन गाह्रो हुने भो,' उनको भनाइ थियो, 'यसलाई पनि अर्को क्रमभंग भन्न सकिन्छ ।' उनले नेपाली उखानको सहारा लिँदै भने, 'धेरै बिरालाले मुसा मार्दैनन् भनिन्छ, हाम्रो पार्टी नेतैनेता भएर त्यस्तै हुन के बेर ?' माओवादीले दसवर्षे सशस्त्र युद्ध र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियापछि पार्टीले थुप्रै नेता उत्पादन गरेको उल्लेख गर्दै धेरै केन्द्रीय सदस्य बढाउनु परेको तर्क गरेको छ । 'जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियापछि हजारांै नेता उत्पादन भएका छन्,' कार्यालय सचिव एवं पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतले भने, 'त्यसकारण केन्द्रीय सदस्य बढ्नु स्वाभाविक हो ।' तर यथार्थ भने अर्कै छ । रिक्त ३८ जनाको चयन गर्न प्रस्तावमा सशस्त्र युद्धमा सहभागी नेताहरूले चर्को आपत्ति जनाएपछि पार्टी नेतृत्वले 'जम्बो केन्द्रीय समिति' बनाउने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय समिति विस्तारपछि हरेक जिल्लामा नियमित केन्द्रीय अंग हुने भएकाले काम प्रभावकारी हुने माओवादीको विश्वास छ । 'जिल्ला जिल्लामा केन्द्रीय अंग हुनेछ,' बस्नेतको भनाइ थियो । हाल १३७ केन्द्रीय सदस्यले खास जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 'अब जिम्मेवारी होइन, पद पाइने भएको छ,' अर्का केन्द्रीय सदस्यले व्यंग्य गरे ।

माओवादीलाई एमालेका ७ प्रस्ताव

एमालेले राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रमुख विपक्षी माओवादीसँग सात प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले ती प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे राष्ट्रिय सहमतिका लागि 'जुनसुकै विषयमा' छलफल गर्न पार्टी तयार हुने उसले जनाएको छ ।

एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न गठित कार्यदलले माओवादीलाई 'नागरिक दलमा रूपान्तरण' का लागि सर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेको हो । स्रोतअनुसार लडाकु व्यवस्थापन गरी सक्दोछिटो शिविर खाली गराउने, स्थानीयस्तरमा भएका समानान्तर सत्ताको अभ्यास बन्द गर्ने,

जातीय राज्य घोषणा फिर्ता हुनुपर्ने, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गरी पूर्वसहमति कार्यान्वयन, समयमै संविधान निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र स्थानीय स्तरमा दलका राजनीतिक कार्यक्रम माथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव छन् ।

भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा अघिल्लो दिन गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावबारे मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई अन्तिमरूप दिई बुधबारको बैठकले घोषणा गर्नेछ । 'राष्ट्रिय सहमति निर्माण र राजनीतिक निकासका लागि एमाले बाधक होइन,' एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने, 'माओवादीले यी प्रस्ताव कार्यान्वयन गरे हामी जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सक्छांै ।'

सबै विषयमा छलफल गर्ने प्रस्तावको व्याख्याबारे सदस्यहरूबीच एकमत छैन । संस्थापन पक्षीय एक सदस्यले प्रस्तावले एमाले सरकार छोड्न तयार छ भन्ने सन्देश दिने बताएका छन् । नेपाल, ओली पक्षीय एक पदाधिकारीले अहिलेको सरकारलाई पार्टीको बलियो समर्थन दर्शाउन प्रस्तावको मस्यौदा आएको दाबी गरे ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको विकल्पबारे नभई सरकारको प्रभावकारीबारे छलफल भएको ती सदस्यको दाबी छ । 'जेठ १४ भित्र संविधान बनाउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पार्टीपंक्ति पूर्णरूपमा परिचालित हुनेछ ।' ९० दिने जनअभियानका नाममा समयमै संविधान निर्माणका लागि स्थानीयस्तरसम्म राजनीतिक परिचालन गर्ने निर्णय हुने ती सदस्यले बताए ।

सातौं दिन पनि जारी रहेको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले माओवादी व्यवहारका कारण समयमै संविधान जारी हुनेमा आशंका उब्जिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैठकका अधिकांश समय उपस्थित रहेका प्रधानमन्त्री नेपालले भने समयमै संविधान जारी हुने र त्यसको ६ महिनाभित्र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउने बताएका छन् ।

स्रोतअनुसार राजनीतिक निकासको प्रस्तावमा माओवादीलाई प्रयोग गरिने शब्दबारे सहमति भइसकेको छैन । कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा माओवादीका विगत र हालका क्रियाकलापले उसलाई सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्ने नैतिक आधार नदिएको उल्लेख छ । संस्थापन पक्षका केही सदस्यहरूले सहमतिका लागि गरिने प्रस्तावमा पहिले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने शब्द राख्नु आवश्यक नहुने धारणा राखेको बैठकका एक सहभागीले बताए ।

प्रस्तावमा सरकारले हालका समस्या समाधान गर्दै समयमै संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन पुनः प्रतिबद्धा जनाउन लगाउन, राज्यको पुनर्संरचनाबारे प्रमुख दलहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर सहमति खोज्ने र प्रस्तावित संविधानको खाकामा राष्ट्रिय दलहरूबीच सहमति बनाउने उल्लेख छ ।

सात दिन लामो छलफल अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्दि्रत छ । मंगलबारको बैठकले पार्टी विधानको व्याख्या गर्ने नियमावली पारित गरेको छ । नियमावलीले प्रतिनिधिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई फराकिलो पारेको बैठक स्रोतले जनाएको छ ।