एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकता होइन परिचय पत्र मात्र रे, ठग्यो माकुने सरकारले !

सरकारले विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई छिट्टै विशेष सुविधायुक्त परिचयपत्र दिने भएको छ। एनआरएन समुदायबाट स्वदेशमा लगानी, सीप र प्रविधि आकर्षित गर्न सरकारले आगामी माघ महिनादेखि 'गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र' दिन लागेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिइने परिचयपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरी मुद्रणका लागि प्रेसमा पठाइसकेको छ। 'एनआरएनलाई छिट्टै परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा छौं,' यस परियोजना समन्वय गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव मदन भट्टराईले  भने, 'मन्त्रालयले .........
परिचयपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरी छाप्न पठाइसकेको छ।'
सरकारले नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिकता लिएका र नेपाली नागरिकता लिएर दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विदेशमा बस्दै आएका नेपालीलाई यस्तो परिचयपत्र दिन लागेको हो।

पढ्न, तालिमलगायतमा गएका, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत र सार्क क्षेत्रका अन्य सात देशमा बसोबास गर्दै आएकालाई गैरआवासीय नेपाली मानिएको छैन। उनीहरूलाई परिचयपत्र पनि दिइने छैन।

गैरआवासीय नेपाली संघ, सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक हेमन्त दवाडीका अनुसार सार्क क्षेत्रबाहेक २५ लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देशमा छरिएर रहेका छन्। उनीहरूमध्ये ८०-९० प्रतिशत नेपाली नागरिकताबाहक हुन् भने१० प्रतिशतमात्र नेपाली नागरिकता त्याग गरी नेपाली मुलुकका नागरिकका रूपमा विदेशमा बसेका छन्।

गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको माग उठाउँदै आए पनि सरकारले संविधानबमोजिम नमिल्ने स्पष्ट पार्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन लागेको हो।

गैरआवासीय नेपालीलाई पहिचान गरी उनीहरूबाट सीप, लगानी र प्रविधि भित्राउन २०६४ सालमा गैरआवसीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र यसै वर्ष त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न नियमावली जारी गरिएको छ।

ऐनबमोजिम गैरआवासीय परिचयपत्रबाहक दुई किसिमका नेपाली हुनेछन्। पहिलो विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिक र दोस्रो विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिक। पहिलोमा परिचयपत्र नम्बर बाहकको तस्बीरसहित नाम थर, बसोबास गरिरहेको मुलुक र ठेगाना, (विदेशमा) स्थायी बसोबास गर्न सुरु गरेको मिति, पेसा/व्यवसाय, राहदानी नम्बर, परिचयपत्र मान्य रहने अवधिलगायत विवरण समेटिएको छ।

दोस्रोमा परिचयपत्र नम्बर, बाहकको तस्बिरसहित नाम थर, (हाल) बसोबास गरिरहेको मुलुक र ठेगाना, नेपालको स्थायी ठेगाना, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी नम्बर र परिचयपत्र मान्य रहने अवधिलगायत विवरण रहेको छ। दुवै किसिमको परिचयपत्रमा विवरण नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा हुनेछ। परिचयपत्र नेपाली मूलको विदेशी नागरिक भए बढीमा १० वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई वर्षसम्म मान्य रहनेछ।

ऐनले नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा कम्पनी खोली प्रत्यक्ष लगानी गर्दा सहुलियत दिनुका साथै आवास प्रयोजनका लागि सीमित घरजग्गा खरिद र एकपटकमा १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसालगायत सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

यसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी, तराईका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा आठ कठ्ठा र अन्यत्र चार रोपनीसम्म घरजग्गा किन्न पाउँछन्। तराईका गविसमा एक बिघा र अन्यत्र १० रोपनीसम्म किन्न पाउँछन्। -लेखनाथ पाण्डे