संविधान घोषणा नहुँदासम्म हतियार नबिसाउने भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव पारित हुँदा !

-केदार सुवेदी

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले जनताको मतबाट प्राप्त आफ्नो ठूलो हैसियत होइन कि आफूसँग रहेको बन्दुकलाई संविधान निर्माणको शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेको छ। संविधान निर्माणका लागि अबको बाधक तत्व नै माओवादीको यो हतियार हुने स्थिति बनेको छ।  संविधान निर्माणसम्बन्धी विभिन्न काममध्ये संवैधानिक समितिका प्रतिवेदन प्रमुखमा पर्छन्। तीमध्येका अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएर त्यसमाथि छल सुरु हुन थालेकै दिन माघ १३ गते माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान घोषणा नहुन्जेल आफूहरु निःशस्त्र नहुने भन्ने पोलिटब्युरो बैठकमा प्रस्ताव नै लगे र त्यसलाई पारित गरिएको जानकारी प्रवक्ताले दिए। संविधान घोषणा नहुँदासम्म हतियार नबिसाउने भन्ने नीति पारित हुँदा संविधान निर्माणका बाधक भने उसले अन्य साना दललाई लगायो। माओवादीको भनाइ थियो।– ंसंविधान बनाउन नदिने देखिएपछि आफूहरुले संविधान निर्माणको लागि त्यो बेलासम्म निःशस्त्र नहुने निर्णय......
गरेका हौं।  

माओवादीको अर्को वाधा  : संवैधानिक समितिहरुमा माओवादीले यस्ता प्रस्तावहरु अघि सारेको छ– ती कुरामा ऊ अडानमै रहे संविधान बन्न सक्दैन। उसका अडानहरु कतिसम्म अमान्य छन् भने माओवादी अध्यक्ष रहेकै समितिमा  माओवादीकै सदस्यले फरक मत लेख्न पर्योर। संविधानले सर्वसधारणलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक दिएको छ। त्यस्तो आर्जित सम्पत्तिलाई राज्यले पछि जुनसुकै बेला कानुन  बनाएर जफत गर्न सकिने भन्ने माओवादीले अघिसारेको प्रस्ताव र उसको अध्यक्षताको समितिले संविधानसभामा पठाएको अवधारणा पत्रमा खासगरी भूमि सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको जसका विरुद्ध माओवादीकै सदस्यले क्षतिपूर्ति नदिई सम्पत्ति जफत गर्न हुँदैन भन्ने फरक मत लेखे। संवैधानिक समितिबाट माओवादीले यतिधेरै अरुले स्वीकार गर्नै नसक्ने प्रस्तावहरु अघिसारेको छ जसका आधारमा संविधान घोषणा  हुन करिबकरिव असम्भव नै हुँदै गएको महसुस भैरहेको थियो। त्यही बेला माओवादीले संविधान घोषणा 'अघि हतियारको व्यवस्थापन नगर्ने, अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा त्यो हतियार देखाएर नै आफूले चाहे जस्तो भए संविधान बनाउने त्यसो नभए हतियार चलाउने प्रस्ताव अघिसार्यो्। यो प्रस्ताव  राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कसैका लाग मान्य हुँदैन। यतिखेर सबैतिरबाट पहिले माओवादीको लडाकु व्यवस्थापन र हतियार राज्यमा बुझाएपछि मात्र संविधान भन्ने कुरा उठिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले केही पहिले सुरक्षा परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि संविधान घोषणा अघि लडाकुको व्यवस्थापन भैसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ र त्यही बमोजिम कार्यरतालिका पनि बनाएको छ। यही बेला पहिले संविधान घोषणा र त्यसपछि मात्र आफूहरु निशस्त्र हुने भन्ने माओवादीको प्रस्ताव आएको छ। संविधान निर्माणका लागि पछिल्लो पटक आएको यो एउटा अर्को सबैभन्दा ठूलो वाधा हो।
अधिनायकत्वतर्फ एकातिर सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा आफूलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो बनाइदिएकोले आफ्नो नेतृत्व चाहिने दावी गरिरहिएको छ भने अर्कातिर त्यही निर्वाचनमा जनताले दिएको त्यही मतको अपमान हुनेगरी माओवादीले संविधानलाई बन्दुकले नियन्त्रण गर्ने प्रसंग अघिसारेर बन्दुकको सर्वोच्चता कायम गर्न खोजेको स्थिति छ। बन्दुकको सर्वोच्चता मान्नेले जनताको मतको सर्वोच्चता मान्दैनन्। त्यस कारण पयिन माओवादीको यो पछिल्लो भनाइले अर्को अधिनायकवाद थोपर्न खोजेको छ। त्यसै पनि माओवादीका प्रस्तावअनुसार संविधान बन्यो भने अर्को अधिनायकवादी संविधानल बन्ने पक्का छ। उसका प्रस्तावहरु कस्ता छन् भन्ने केही नमुना हेरौं।
एकः माओवादीको राज्यमा दल र प्रेस हुने छैनन्। उसले प्रस्ताव गरेको संविधानको मस्यौदामा नै यो कुरा उल्लेख छ। उसको संविधान मस्यौदा समितिले बनाएको र छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सामान्तवादीले दल खोल्न नपाउने भनिएको छ। यसको परिभाषा भने माओवादीले आफैं गर्नेछ। आफूबाहेक अरुप्रति माओवादी कसरी प्रस्तुत भैरहेको छ भन्नेले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ। ऊ आफैंले परिभाषा गर्न पाएपछि ऊबाहेकको राजनीतिक दलहरु उसको राज्यमा प्रतिबन्धित हुन कुनै बार पर्खिरहनुपर्दैन। पछिल्लो समय उसले प्रस्तुत गरेको संविधानको व्याख्या पनि राजनीतिक दलबाट हुने व्यवस्थाले त दलहरुमाथिको प्रतिबन्धलाई निश्चित पारेको छ।
दुईः माओवादीको राज्यमा अदालत रहनेछैनन्। अदालतको काम राजनीतिक दलबाट सञ्चालित हुनेछन्। माओवादीले प्रस्तुत गरेको न्यायसम्बन्धी अवधारणापत्र हेरियोस्। त्यसमा न्यायालयको अस्तित्व समाप्त गरी नागरिक सर्वोच्चताका नाउँमा अदालतको काम प्रकारान्तरले कार्यपालिकाबाट सम्पादित हुनेछन्। जब कार्यपालिकाले नै अभियोग लगाउने र दण्ड दिने काम शुरु गर्छ, त्यसपछि न्यायालयको काम केही रहँदैन। न्यायाधीशहरुको नियुक्ति बर्खास्त गरी मन्त्री सदस्य रहेको समितिले शिफारिस गर्ने भएपछि न्यायाधीशहरु कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ।
तीनः संविधानको व्याख्या संविधान बनाउने संस्था व्यवस्थापिका र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्था कार्यपालिकाले संयुक्त रुपमा गर्नेछन्। माओवादी संयोजक रहेको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा संविधानसँग बाझिएका वा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति आएमा व्यवस्थापिका संसद्का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ। यो समितिमा दलगत संख्याको आधारमा सदस्य संख्या तोकिनेछन्। जुन दलको बहुमत छ, समितिमा पनि त्यही दलको बहुमत हुन्छ। यो व्यवस्थाबाट बहुमत दलको जस्तो इच्छा हुन्छ संविधानको व्याख्या पनि त्यही रुपले हुने बहुमत रहेको दल र सरकारका मन्त्री स्वयं समितिका एक अनिवार्य सदस्य र त्यही दलको बहुमतमा समितिको आकार बन्ने हुँदा त्यस्तो व्याख्या सरकारभन्दा पर जानै सक्दैन। यो व्यवस्थाबाट देशमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त दल वा उसको सरकारले संविधान मिचेको कुरा उठाउन पाउनेछैनन्। संविधान मिच्ने काम बढी रुपमा सरकारबाटै हुन्छ र सरकारका प्रतिनिधि रहेको संस्थाले संविधान मिचेको नमिचेको भनी अन्तिम फैसला हुँदा त्यहाँ स्वतन्त्र व्यवस्थाको गुञ्जायस नै रहँदैन। यसरी संविधान यो व्यवस्थापछि सरकारको पोल्टामा जाने भएको छ। यस्तो व्यवस्था अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासनबाहेकका संसारभर कतै छैन?
चारः माओवादीले प्रस्ताव गरेअनुसार भयो भने उसको संविधान लागू भएको दिनदेखि प्रत्येक नागरिक सैनिकमा भर्ना  हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय हित र संरक्षण समितिबाट प्रस्ताव भएर गएको प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका जोसुकै नागरिक राष्ट्रले आह्वान गरेको अवस्थामा जुनसुकै बेला सेनामा भर्ती भएर बन्दुक बोक्नुपर्ने कुरालाई 'कर्तव्य'का रुपमा पालना गर्न अनिवार्य तुल्याइएको छ। प्रत्येक नागरिक सेनामा भर्ती हुनुपर्ने यो व्यवस्था पनि अधिनायकवादी मुलुकबाहेक संसारभर कतै छैन। इच्छाविपरीत एउटा नागरिक सेनामा जबरजस्ती भर्ना हुनु भनेको मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन हो। जुनसुकै बहानामा पनि राज्यले एउटा नागरिकमाथि उसको  इच्छाविपरीत कुनै पनि विषयमा बल प्रयोग गर्न मिल्दैन। एकातिर मौलिक हकलाई अक्षुण्ण राखिनेछ भनिएको छ र अर्कातिर चाहिं त्यही अक्षुण्ण रहेको विषय खोसिएको छ। कुनै पनि एउटा व्यक्तिको १८ वर्षको उमेर भनेको शिक्षाको महत्वपूर्ण समय हो। त्यो बेला राज्यले आह्वान गरिदियो भने किताब र कलेज छाडेर एउटा विद्यार्थीले अनिवार्य रुपले बन्दुक बोक्नुपर्ने स्थिति बन्दै छ।
पाँचः माओवादीले बनाउन लागेको संविधानमा मौलिक हकहरुमाथिको अर्को बन्दैज हो– शपथ। उसको प्रस्तावको संविधान बन्यो भने एउटा कुनै जननिर्वाचित सदस्यले उसको स्वतन्त्र निजी आयको विषय उठाउन पाउनेछैन। त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट ईश्वरलाई सम्झनासम्म हुँदैन। ईश्वरको नाममा शपथ खान बन्देज लगाएको अवस्थाले यो स्थिति उब्जिएको हो। शपथसम्बन्धी व्यवस्थामा आफूले चाहेको नाममा शपथ खाने व्यवस्था थियो। तर माओवादीले संविधानमा ईश्वरको नाउँमा शपथ खाने व्यवस्थालाई पूरै हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। कसैले ईश्वरको नाममा शपथ लिएमा माओवादीको संविधानमा त्यसले वैधता पाउँदैन र सम्बन्धित पदाधिकारी पनि अवैध सम्बन्धित पदाधिकारी पनि अवैध नै रहन्छ। शपथमा पनि आफ्नो माइन्युट लाद्न खोजेको संसारभरीकै नमुना हो।
छः माओवादीको संविधान जस्ताको तस्तै लागू भयो भने संसारभरिबाट नेपाल एउटा त्यस्तो देशका रुपमा प्रकट हुनेछ जसको कुनै एउटा राष्ट्रिय भाषा हुनेछैन। संसारभर कुनै एउटा भाषालाई सम्पर्क भाषाका रुपमा स्थापित गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा भने जहाँ जसले जे–जति भाषा बोल्छन्, सरकारी अड्डा, अदालत आदि ठाउँमा तिनले समान रुपमा स्थान पाउँछन्। माओवादीको यो संविधान लागू भएपछि नेपाली भाषा कुनै एउटा गाउँको एउटा सीमित परिवारले मात्र बोल्ने र बुझ्ने भाषासरह हुनेछ। माओवादीको प्रस्तावमा भनिएको छ– कुनै एक भाषालाई संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय निकायमा सरकारी कामकाजको भाषा तथा अदालती कामकाजको भाषा र सम्पर्क भाषा भनी उल्लेख गरिनु हुँदैन। यसको सट्टा बहुभाषिक नीति लिनुपर्दछ।