नेपाली सेनालाई अघि सारेर भारतले नेपालविरुद्ध राष्ट्रघात गर्न खोजेको प्रचण्डको आरोप

नेपाली सेनामा माओवादी लडाकू समायोजन गरिए मधेस सेना निर्माण गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको चेतावनी

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपाली सेनालाई अघि सारेर भारतले नेपालविरुद्ध राष्ट्रघात गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

माओवादी विशेष केन्द्रीय ब्युरोद्वारा सिन्धुलीगढीमा आइतबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुने नेपाली सेनाविरुद्ध खबरदारी गर्ने चेतावनीसमेत दिए । 'हामी राष्ट्रवादी सोच भएका नेपाली सेनालाई माया गर्र्छौं, तर सेनाका केही जर्नेल विदेशीको लहलहैमा लागेर नेपालीविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, हामी उनीहरूविरुद्ध खबरदारी गर्र्छौं,' २०५२ साल फागुनमा फौजी हमला गरेको सिन्धुलीगढीमा हेलिकोप्टरद्वारा पुगेका प्रचण्डले भने । १९५० को सन्धिका कारण भारतीय पक्षबाट धेरै राष्ट्रवादी नेपालीको हत्या भएको दाबी उनले गरे । 'त्यही सन्धिका कारण भीमदत्त पन्तको हत्या गरेर भारतीय सेनाले किसान आन्दोलन......
दबायो,' आफ्नो संविधानको अधिकांश समय भारतविरोधमा खर्चिएका प्रचण्डले भने, 'एमाले नेता मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्र राष्ट्रिय भावना बोकेकै कारण मारिए, नेपालमा त्यो सन्धि कायमै रहेकाले फेरि त्यस्त्ाो अवस्था आउन सक्ने स्थिति छ ।'
वीरेन्द्रकै पालामा भारतबाहेकका देशबाट नेपालले सुरक्षाका लागि हतियार ल्याउने परम्परा थालेका कारण वीरेन्द्रको वंशनाश भएको दाबी गर्दै प्रचण्डले नेपालको स्वाधीनताका पक्षमा लाग्ने सबैमाथि त्यस्तै खाले प्रहार हुने गरेको बताए ।
विगतमा भारतसँग भएका असमान सन्धिको खारेज गरी नयाँ कायम गर्ने तथा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध एकाकार हुने उद्देश्यले आफ्नो पार्टर्ीी थालेको उद्घोष माओवादी अध्यक्षको थियो । प्रचण्डले 'स्वाधीनता आन्दोलन' मा सबै नेपालीलाई उतार्ने अर्को दाबी पनि गरे ।
सम्बोधनकै क्रममा उनले भारतसँग लडाइँ गर्ने माओवादी चाहना नभएको पनि जनाए । 'तर, नेपालीविरुद्धका सबै असमान सन्धि र नेपाली भूमिको रक्षाका लागि हामी अगाडि बढेका हौं,' उनको कथन थियो ।
प्रचण्डले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा अवरुद्ध गर्न खोजिए जनव्रि्रोह गर्ने चेतावनी पनि दिए । 'हामी दिल्लीसँग झुक्दैनौं, बरु जनव्रि्रोह गर्र्छौं,' सभामा प्रचण्डले भने ।
माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले भारतले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए । सभामा माओवादीका तामसालिङ राज्य समिति इन्चार्ज अग्नि सापकोटा, नेवाः राज्य समितिका सह-इन्चार्ज पम्फा भुसाल, सिन्धुली इन्चार्ज बसन्त माझीलगायतले बोलेका थिए । प्रचण्डले कार्यक्रम सुरु हुनुअघि ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी किल्ला अवलोकन गर्दै वाईसीएलको सलामीसमेत ग्रहण गरेका थिए ।
माओवादी अध्यक्षले नेपालका ठूला सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि विदेशीको दलाली गरेको आरोप लगाए । 'ठूला मिडिया र त्यसमा काम गर्ने पत्रकारले नेपाली जनता र नेपालको स्वाधीनताविरुद्ध कलम चलाउने गरेका छन्,' प्रचण्डले भने, 'स्वाधीनताविरुद्ध कलम चलाउनुभन्दा पत्रकारले मिडिया नै छाडे हुन्छ ।'
प्रचण्डले व्यावसायिक सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीविरुद्ध यसअघि पनि गालीगलौज गर्दै आएका छन् ।
विदेशीको तलब खाएर राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध नलाग्न पनि उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई चेतावनी दिए । 'तलब नै चाहिएको हो भने नेपाली जनताले दिन्छन्,' उनले भने ।

नेपाली सेनामा माओवादी लडाकू समायोजन गरिए मधेस सेना निर्माण गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको चेतावनी

नेपाली सेनामा माओवादी लडाकू समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीबीच मतान्तर बढिरहेकै बेला उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पनि रक्षामन्त्रीकै धारणालाई अनुमोदन गरेका छन् । सेनामा लडाकू समायोजनकै विषयमा लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र प्रधानमन्त्री नेपालबीच आइतबार जुहारी नै चल्यो । सद्भावना पार्टर्ीीरा आयोजित स्व. गजेन्द्रनारायण सिंहको स्मृति सभामा उपस्थित प्रधानमन्त्री नेपालले सेना समायोजनको विकल्प नभएकोमा जोड दिए भने उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले नेपाली सेनामा माओवादी लडाकू समायोजन गरिए आफ्नो पार्टर्ीी मधेस सेना निर्माण गर्ने चेतावनी दिए ।
'माओवादीले रातारात लडाकू संख्या बढाएको र राजनीतिबाट प्रेरित कुनै समूह नेपाली सेनामा समायोजन गर्नै हुन्न,' गच्छदारको तर्क थियो । यसअघि रक्षामन्त्री भण्डारीले राष्ट्रिय सेनामा लडाकू समायोजन गर्ने निर्ण्र्ााप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको माओवादी लडाकू रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना विशेष समितिले लिए पनि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई मान्य नहुने बताएकी थिइन् । सरकारले भने भण्डारीको भनाइ व्यक्तिगत भन्दै आएको छ ।
'सेनामा कुनै पार्टर्ीी कार्यकर्तालाई राखेर राजनीतीकरण गर्न मिल्दैन,' नेपाल नेतृत्वको सरकारका दोस्रो वरीयताका गच्छदारले भने, 'राजनीतिबाट पर रहेको सेनालाई माओवादीमय बनाउन पाइँदैन ।' माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा राखिए तर्राईमा संर्घष्ारत भूमिगत समूहले पनि भोलि त्यस्तै इच्छा राख्ने भनाइ उनको थियो ।
प्रधामन्त्री नेपालले भने माओवादीबाट शान्ति सम्झौता पालना भए सेना समायोजन भएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । 'विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सबै इमानदार भएर आए सेना समायोजनलाई कसैले रोक्न सक्दैन,' नेपालले भने । उनले विशेष समितिमा सेनासम्बन्धी नीति आइसकेको र त्यो प्रक्रियाले चाँडै नै गति लिने बताए ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राईले एउटै मुुलुकमा दर्ुइ सेना कायम रहेसम्म शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण हुन नसक्ने दाबी गरे । माओवादी लडाकूको समायोजनविना संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सम्भव नहुने भट्टर्राईको भनाइ थियो । सातदल र माओवादीबीच्ा १२ बुँदे सहमति हुनुपर्ूव गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच पाँच हजार माओवादी लडाकूलाई व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको खुलासा गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पाँच हजारभन्दा बढीलाई व्यवस्थापन गर्न नहुने भन्दै मध्यमार्गी धारणा राखे ।

सर्वोच्च अदालतले रथी तोरणजंगबहादुर सिंहको बढुवालाई सदर
सिंहको बढुवा कार्यान्वयनमा रोक लगाउने प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको १९ पुसको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उनको बढुवाले मान्यता पाएको हो । संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइ नहुञ्जेलसम्मका लागि अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । इजलासले रिट निवेदकले उठाएको विषय गम्भीर भएको भन्दै ९ फागुनमा पर्ूण्ा सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले ९ पुसमा सिंहलाई रथीमा बढुवा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसीलगायत तीनजना सिंह मानवअधिकार उल्लंघनमा दोषी भएको भन्दै उनको बढुवाको निर्ण्र्ाारोक्न सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्माको इजलासपछि र्सवाेच्चले बढुवा रोक्काले निरन्तरता पाउने/नपाउने विषयमा छलफलका लागि तीनपटक विपक्षीलाई बोलाएको थियो । विपक्षीसँगको छलफलपछि संयुक्त इजलास तोरण बढुवा कार्यान्वयन हुनुपर्ने निष्कर्षा पुगेको हो ।
सिंहले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको कसुरमा सजाय पाइसकेको अवस्था तत्काल नदेखिएकाले बढुवा कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सिंहले भैरवनाथ गणको प्रमुख हुँदा ४९ बन्दी बेपत्ता पारेर मानवअधिकार उल्लंघन गरेको रिट निवेदकको दाबी छ । र्सवाेच्चले भैरवनाथ गणका थुनुवालाई बेपत्ता पार्नेलगायतका मानवअधिकारविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनी ११ साउन २०६३ मा केसीद्वारा दायर रिटमा सिंहको नाम उल्लेख नभएको जनाएको छ । 
केसीले भैरवनाथ गणमा बन्दी बेपत्ता पार्ने काममा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, गणका राजु बस्नेत, विवेक विष्ट, इन्दिवर राणा र दिलीप रायमाझीलगायतविरुद्ध रिट दायर गरे पनि सिंहबारे केही नबोलेको संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले भैरवनाथ गणमा बन्दी बेपत्ता भएपछि पनि सिंहको बढुवा भएको, तर त्यसबेला कुनै प्रश्न नउठेको जनाएको छ । सिंहलाई ६ चैत २०६३ मा सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा गरिएको थियो ।
'उपरथीमा बढुवा हुँदा निजउपर मानवअधिकार उल्लंघनलगायतका प्रश्न उठेको अवस्था पनि देखिन आएको छैन,' सिंह बढुवा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आदेशलाई पुष्टि गर्न इजलासले भनेको छ ।
बढुवा कार्यान्वयन भइसकेको व्यक्तिलाई सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले समेत बढुवा रोक्काका लागि अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नहुने र्सवाेच्चको ठहर छ ।