मुलुक जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फस्ने संभावना

मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद चुलिएको मात्रै होइन, दलहरू आफै पनि आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका छन्। दलहरू यसप्रति बेलैमा सजग नभए मुलुक जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फस्ने संभावना छ। माओवादीले सरकारलाई आफना माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिए लगत्तै दलहरूबीच भित्रभित्रै सुरू भएको वार्ता पुसको दोस्रो साता सार्थक निष्कर्षमा पुग्ने अनुमान धेरैको थियो। राजनीतिक दलका नेतादेखि............
आम नागरिकको आशा पनि त्यस्तै थियो। तर, पुसको दोस्रो साता राजनीतिक दलहरूवीच र दलहरूभित्रै पनि अनेकौं किसिमका मतभेद र असमझदारी बढेर गयो। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल चीन भ्रमणमा गएका कारण दलहरूको उच्चस्तरीय वार्ताले गति लिन सकेन। बरू, प्रधानमन्त्री उत्तरी छिमेकतिर लागेको भोलिपल्ट पुस १२ मा प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दक्षिण छिमेकका राजदुत राकेश सुदवीचको भेटघाटले राजनीतिलाई तरंगित बनाइदियो। दाहाल-सुद भेटघाटलाई दुई कारणले अर्थपुर्ण रूपमा लिइयो : पहिलो, नयाँ दिल्लीसँग वार्ता गर्ने उद्घोष गरेपछि दाहालको सुदसँगको त्यो पहिलो भेटघाट थियो। दोस्रो, परामर्श लगत्तै राजदुत सुद माओवादी सन्देश बोकेर भारततर्फ लागे।
जुन दिन अध्यक्ष दाहाल सुदसँग भेटघाट गर्दै थिए, त्यसै दिन हुने भनिएको पार्टी स्थायी समिति र पोलिटब्युरो वैठक चाहिं आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरियो। विश्लेषकहरूको भनाईमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजदुतसँगको भेटघाटपछि मात्रै पार्टीको भारतप्रतिको दृष्टिकोण तय गर्न खोजेकाले आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै वैठक स्थगित गरिएको हो। नभन्दै माओवादी पोलिटब्युरो वैठकमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद देखियो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन भारतप्रति नरम भएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरहरूले भारतप्रति पार्टीको धारणा थप प्रष्ट पार्न दवाव दिए।

माओवादीमा मात्र होइन, यो साता एमालेभित्र पनि आन्तरिक विवाद चुलियो। एमालेको युवा संघको चुनावी प्रतिस्पर्धाले पार्टीभित्रको गुटलाई थप मलजल गर्‍यो। लहानको युवा संघको सम्मेलन पार्टीको नीतिविपरित भएको दावी गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले समानान्तर युवा संघ नै गठन गरे। त्यसो त धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी र मोरङमा समानान्तर कमिटी यथावत छ।

एमाले नेता झा त्यतिमा मात्रै सीमित रहेनन्, उनले मधेशमा जारी चन्दा, अपहरण र हत्याजस्ता घटनामा सक्रिय मुख्य अपराधिक गिरोह आफनै पार्टीद्वारा संचालित रहेको दावी समेत गरे। पुस १६ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत झाले आफनै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठ र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य योगनारायण यादवको नामै किटानी गरे।

उनले किटानी आरोप लगाएका नेताहरू पार्टीका नेता केपी शर्मा ओली पक्षधर हुन्। उनले ओलीलाई ठाडै आरोप समेत लगाए। माओवादी र सरकारबीच भेडाको लडाईँ गराएर केपी ओलीले संविधानसभालाई बदनाम गराएको आरोप मात्रै लगाएनन्, माओवादीको संघीयता घोषणाको गल्तीमा टेकेर संघीयताको नाम मेटाउने प्रयास भएको दावी समेत गरे। ‘एमाले नै सहमतिको बाधक हो। पार्टीभित्रको विवाद साम्य भए सहमतिका लागि कुर्नुपर्दैन', उनले भनेका थिए। यसवाट पनि पार्टी विवाद प्रष्टै हुन्थ्यो।

यता नेपाली काग्रेसमा पनि संघीयतासम्बन्धी विषयलाई लिएर फरक-फरक धारणा देखियो। उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको अभिब्यक्तिलाई कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले ब्यक्तिगत अभिब्यक्ति भएको बताउनुपर्‍यो। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नेपालले समेत उपप्रधानमन्त्रीको भनाईलाई ब्यक्तिगत भन्नुपर्ने वाध्यता आइपर्‍यो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरोधी आन्दोलन चर्काइरहेको वेला आएको उपप्रधानमन्त्री सुजाताको भनाई संयोग मात्रै हो?

जनमोर्चाले मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णयको विरोधमा मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा बन्द गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। यता जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय संगठनको दावी आ-आफनै किसिमको छ। पुस १७ गते महासंघको अगुवाईमा भएको उपत्यका वन्दमा जनजीवन ठप्प भयो। थरूहट नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण थारूले माओवादीको आसन्न आम हडताल लगायतका विरोध कार्यक्रमका विरूद्ध संघर्ष गर्ने बताइसकेका छन्। यसरी विभिन्न संगठनहरूको विरोधमाथिको विरोधले अराजकता बढदै गएको छ। सायद त्यसैले होला, काग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत मुलुक जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा फँस्न लागेको बताएका छन्। के त्यस्तै हुन लागेको हो? -तिलक पाठक/नागरिक