माओवादी, सरकार र सेनाबीच बढ्दै गरेको तनाव, अविश्वासले नेपालको शान्ति प्रक्रिया भंग हुने संघारमा पुगेको संयुक्त राष्ट्र संघको चेतावनी

माओवादी, सरकार र सेनाबीच बढ्दै गरेको तनाव, अविश्वासले नेपालको शान्ति प्रक्रिया भंग हुने संघारमा पुगेको चेतावनी संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको छ। राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले गएराति सुरक्षा परिषदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विगत तीन महिनाको स्थितिलाई सबैभन्दा गम्भीर अवस्थाको रुपमा चित्रण गरिएको छ। माओवादी सेनाको समायोजन तथा पुनर्स्थापन, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका विषयमा गम्भीर मतभेदका कारण शान्ति प्रक्रिया ठप्प रहेको, समस्या जस्ताको तस्तै रहेको र भंग हुने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुनले आफ्नो प्रतिवेदनमा दलहरुमा कट्टपन्थी आवाजको दबदबा बढ्दै गर्दा शान्ति र लोकतान्त्रिक पथ विस्थापित हुँदै गएको उल्लेख छ। नेपाल अहिले गम्भीर अवस्थामा ...............
रहेको उल्लेख गर्दै मुनले आफ्नो प्रतिवेदनमा आउँदो जेठमा संविधान जारी नहुन्जेलसम्मको समय शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्णओ रहने उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा राष्ट्रसंघीय मिसन जतिसक्दो छिटो टुंग्याउन आफू इच्छुक रहे पनि अहिले तनाव बढिरहेको अवस्थामा अन्मिनलाई फर्काउनु बुद्धिमानी नहुने उनले बताएका छन्। सरकार र एकीकृत माओवादीका अडानहरुले वार्ताबाट समाधान खोज्ने स्थिति झन् झन् बिग्रने जोखिम बढेको उनको भनाई छ।
महासचिव बानले आफ्नो प्रतिवेदनमा सेना र माओवादी दुवै मानवअधिकार हननकर्तालाई कारबाही गरी दण्डहीनता हटाउने पक्षमा उदासीन रहेको बताएका छन्। द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हनन् गरेको आरोप लागेका नेपाली सेनाका मेजर जनरललाई सेनाको सेकेन्ड म्यानका रुपमा बढुवा गरेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यसैगरी एकीकृत माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुले द्वन्द्वकालका क्रममा र त्यसपछि गरिएका गम्भीर अपराधहरुलाई कारबाही गर्न कुनै कदम नचालेको त्यसमा बताइएको छ। सन् २००५ मा चितवनको माडीमा यात्रुवाहक बसमा गराइएको विस्फोटमा ३६ जनाको मृत्यु भएको घटना र व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ र पत्रकार वीरेन्द्र शाह र अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नगरिएको घटनालाई प्रतिवेदनमा उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

महासचिवले आफ्नो प्रतिवेदनमा मैना सुनुवारलाई यातना दिएर हत्या गरेको अभियोग लागेका मेजर निरन्जन बस्नेतलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। चाडस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट फर्काइएपछि प्रहरीलाई बुझाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल प्रहरी र नागरिक समाजका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको आग्रह लत्याउँदै सेनाका वरिष्ठ अधिकारी र रक्षामन्त्रीले नागरिक अदालतको आदेशलाई चुनौति दिने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।