गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काँधमा प्रचण्डको बन्दुक

माधव नेपाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने सबै योजना असफल भएपछि राष्ट्रिय आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी नेतृत्वले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 'उच्चस्तरीय संयन्त्र' निर्माण भएपछि 'अब केही गर्न सकिने' आशा बोकेको छ। पश्चिम नेपालको जङ्गलमा रहेका सीमित माओवादीलाई नयाँदिल्ली हुँदै सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गराउन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका.............
निर्वाह गर्नुहुने गिरिजाप्रसाद कोइराला नै वर्तमान सङ्कटबाट माओवादीलाई पार लगाउन सक्ने एक मात्र नेता भएको ठहर सो पार्टीको नेतृत्वले गरेको छ। माओवादी आन्दोलनको रणनीतिक तथा कार्यनीतिक योजनाबारे बेखबर कोइरालाका सीमित आकाङ्क्षालाई माओवादी नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ र कोइरालाको इच्छापूर्ति गर्दै अघि बढ्दा पनि जनवादी क्रान्ति यात्रामा धक्का नपुग्ने निष्कर्षमा माओवादी रहेको बुझिन्छ। देशको आन्तरिक राजनीतिमा एक्लोप्रायः बनिसकेको माओवादी छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको विश्वास र समझदारी पुनः स्थापित गर्न पूर्णतः असफल भइसकेको छ। भारतलाई विश्वासमा लिन गरिएका प्रयासहरू असफल भइसकेपछि देशभित्र आफूले चलखेल गर्न सक्ने या 'चिउँडो' अड्याउन मिल्ने कुनै ठाउँ खोजिरहेको माओवादीले कोइरालाको नेतृत्वमा 'उच्चस्तरीय' संयन्त्र निर्माण गर्न पाउँदा 'डुव ते को तीनका सहारा' भनेझैं महसुस गरेको छ। आफूलाई भारतले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका कोइराला, भारतको विश्वास जित्न असफल नेता झलनाथ खनाल र राष्ट्रियताको नाममा भारतविरुद्ध जनमत बनाउन क्रियाशील प्रचण्डबीचको समझदारीमा 'उच्चस्तरीय' राजनीतिक संयन्त्र बनाइनुको कारण जे बताइए पनि यसको भित्री उद्देश्य बेग्लै रहेको छ। सीधा प्रयासले वर्तमान समीकरण तोड्न र माधव नेपाललाई विस्थापित गर्न नसकिने भएपछि तीन नेताले घुमाउरो बाटो हिँड्ने निर्णय लिएका हुन्। संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने नाममा विभिन्न निर्णय लिने र त्यस निर्णयभित्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर 'सहमतिलाई संस्थागत तुल्याउने' नाममा वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योनजा नेतात्रयको रहेको बुझिन्छ। माधव नेपाललाई विस्थापित गरेपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिन माओवादी तत्पर भएको छ। कोइरालाको कमजोर स्वास्थ्य, बुढ्यौली, अशक्तता र पार्टी तथा प्रजातान्त्रिक स्वार्थमा भन्दा निजी स्वार्थमा लिप्त प्रवृत्तिलाई माओवादी पार्टीले जनवादी क्रान्तिको पक्षमा उपयोग गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ। कोइरालाको इच्छा छोरीलाई स्थापित गर्नुबाहेक केही नरहेको तथ्य माओवादी नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ। उनीहरूले गिरिजाप्रसादसमक्ष छोरीलाई स्थापित हुन सघाउने वचन पनि दिइसकेका छन्। पार्टीभित्र उपेक्षित र अपहेलित महसुस गर्न थाल्नुभएका कोइरालाले माओवादी आश्वासनलाई 'राहत'का रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रका विरोधी तथा भारतलाई समेत 'देखाइदिने' अवसरका रूपमा समेत कोइरालाले 'संयन्त्र'लाई बुझ्नुभएको छ। ०६२ देखि गत वर्ष प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिको समयसम्म

आइपुग्दा कोइरालाको 'बुई' कामयाबी भएको र उहाँलाई अधिकतम् उपयोग गर्न सक्दा वर्तमान सङ्कटबाट मुक्ति मिल्ने र 'क्रान्ति'लाई पनि सुदृढ गर्दै लैजान सकिने विश्वासका साथ माओवादीले कोइरालाको अगुवाइलाई स्वीकार गरेको हो। गत वर्ष राष्ट्रपति चयन गर्ने बेलामा 'बूढो' र 'अशक्त' ठानिएका कोइरालालाई अहिले माओवादीले अचानक 'शक्त' र 'जवान' ठान्न थालेको छ। तर, जतिसुकै 'शक्त' ठानिए पनि कोइराला काङ्गे्रसमा दुर्बल र रुग्ण भइसक्नुभएको छ। उहाँले चाहेकै भरमा काङ्गे्रस केन्द्रीय कार्यसमिति या काङ्गे्रस संसदीय दलले निर्णय गर्ने अवस्था अब छैन। काङ्गे्रस पार्टीलाई कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूलाई ध्वंश तुल्याउने माओवादी अभियानमा सक्रिय सहयोगी रहनुभएका कोइरालाप्रति काङ्गे्रसभित्र सहानुभूति राख्ने झापाका कृष्ण सिटौला र उहाँकी सुपुत्री सुजाता कोइरालाबाहेक कोही पनि दखिँदैनन्। यसरी काङ्गे्रस र प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त बनाउन ऐतिहासिक योगदान पुर्यााइसकेपछि पनि कोइराला माओवादीको बन्दुकलाई काँध दिन तयार हुनुले प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूमा आक्रोश र निराशा एकैपटक पैदा गराएको छ। आफ्नो काँधमा राखेर माओवादीले कसरी, कस–कसलाई बन्दुक चलाउन खोज्दै छ भन्ने हेक्का कोइराला स्वयम्लाई छैन, झापाका कृष्ण सिटौलाहरू कोइरालालाई अन्तिमपटक उचालेर काङ्गे्रसको बचेखुचेको साख पनि सिध्याउन प्रयत्नशील देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संयन्त्र गठनलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिरहनुभएको छैन। काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली तथा तराई केन्द्रित दलहरूले संयन्त्रको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका छन्। माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ। तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने संयन्त्रको आवश्यकताको परिपुष्टि गर्न हरसम्भव प्रयत्न गर्नुभएको छ। संयन्त्र निर्माणपश्चात् माओवादी पार्टी र नेता प्रचण्डबाट जुन तहको खुसियाली प्रकट भएको छ त्यसले पनि संयन्त्र माओवादी पार्टी र प्रचण्डको हितमा उपयोग हुनसक्ने सङ्केत दिएको छ।
आगामी जेठ १४ सम्म संविधान निर्माण हुने सम्भावना घट्दै गएको सन्दर्भमा 'संयन्त्र'को उच्चतम् उपयोगिता रहने विश्वास प्रचण्डको छ। आफू सत्तामा नगई संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा माओवादी देखिँदैन, तर माओवादीलाई सत्ता प्राप्त हुन असम्भव छ। यस्तो अवस्थामा माओवादीका निम्ति विकल्पहरू सीमित हुँदै गएका छन्। जेठ १४ पछि राजनीतिक रिक्तता पैदा हुनेबित्तिकै विद्रोहका माध्यमद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको माओवादी नेतृत्व सकेसम्म संवैधानिक प्रक्रिया र संयन्त्रहरूको उपयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ता प्राप्तिको तयारीमा छ। विद्रोहका माध्यमद्वारा सत्ता कब्जा गर्न नसकिएमा 'उच्चस्तरीय संयन्त्र'मार्फत परिस्थितिलाई काबुमा लिने सोच प्रचण्डले बनाउनुभएको छ। अरू कुनै विकल्पले काम नदिएमा संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र कार्यकाल विस्तारसँगै माधव नेपालको सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहनुभएको बुझिन्छ। मूलतः सरकार परिवर्तनका लागि रचिएको उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई कतिपयले 'तुच्छस्तरीय षड्यन्त्र'को संज्ञा पनि दिएका छन्। संयन्त्रको गठनपश्चात् उत्पन्न प्रतिक्रिया हेर्दा यो 'हात्ती आयो फुस्सा' हुने अवस्थामा पुगेको छ। कोइराला, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल एकपटक फेरि उल्लू बन्ने स्थिति बनेको छ।

सन्देहको घेरामा संयन्त्र

नयाा संविधान निर्माणको निम्ति तोकिएको समय जति–जति छोटिादै छ विवाद, प्रतिवाद, असहमति, आशङ्का, अन्योल, आरोप–प्रत्यारोप, अनिश्चयताजस्ता नकारसूचक शब्दहरू नेपाली आकाशमा त्यति नै छाउादै छन्। निश्चय पनि जनताको रहरले होइन, बरु संविधान निर्माणको जिम्मेदारी निर्वाह गर्न सक्ने आशाका साथ आमनेपालीले 145छानेर146 पठाएका संविधान–निर्माता सभासद्हरू र ती सभासद्लाई पनि 145डिक्टेट146 गर्ने हैसियतमा विराजमान राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले आजसम्म निर्वाह गरेका गलत भूमिकाकै कारण नेपाली जनताले उज्यालोको आश गर्दागर्दै आध्यारो गन्तव्यको अनुभूति गर्नुपरेको हो। नेतृत्व तहबाट हुादै आएका यस्तै विचित्र–व्यवहारको लहरमा अर्को एउटा निर्णय हालै थपिएको छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाा तरङ्ग पैदा गरेको छ।
गतिरोधको सिकार बनेको राजनीतिक परिवेशलाई दलहरूबीच सहमति खोजेर निकास दिने, शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याेउने र असहज बन्दै गएको संविधान निर्माणकार्यलाई सहज तुल्याउने उद्देश्य दर्शाउादै 145उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र146 निर्माण भएको छ। तर, 145ठूला दल146को पगरी गुथेका तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्वघोषित सदस्य बनेर निर्माण गरेको राजनीतिक संयन्त्रको समर्थनमा कम विरोधमा व्यापक आवाज उठ्न थालिसकेको छ।
त्यसो त वर्तमान नेपाली राजनीतिमा 145संयन्त्र146को अवधारणा र प्रयोग यो नै नौलोचाहिा होइन। बितेका छ–आठ वर्षयता दलहरूले विभिन्न उद्देश्यमा आधारित रही यस्ता संयन्त्रको अभ्यास पटक–पटक गरिसकेका छन्। तर, सन्दर्भ र परिवेशको पृथकताका कारण होला, यतिबेला प्रमुख दलहरूबीच बढेको दूरी कम गर्ने उद्देश्य बोकेर गठित संयन्त्रले यस मूल उद्देश्यलाई नै चुनौती दिादै अन्योलग्रस्त राजनीतिमा थप धमिलोपन पैदा गर्ने ढङ्गले चर्चा कमाएको छ। सम्बन्धित दलभित्रैबाट यसको अस्तित्वको वैधानिकता र उपादेयतामाथि औंला उठ्न पुगेको छ भने कतिपयले यसमा पच्चीसै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तर्क अघिसारेका छन्। अझ अनौठो त के छ भने गठन हुनुअघिसम्म समर्थनमा देखिएका प्रधानमन्त्रीसमेतबाट संयन्त्र निर्माण भएको केही दिनपछि विरोधकै लवजमा असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसले यो स्पष्ट पारेको छ कि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको समर्थन र खिलाफमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अनेक प्रपञ्च या दाउपेचहरू सुरु भइसकेका छन्। र, सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न निर्मित भनिएको संयन्त्रले ठीक विपरीत परिणाम निम्त्याउने सम्भावना अधिक देखिएको छ।
हुन पनि संयन्त्र निर्माणको कोसिस महिनौा अघिदेखि भए पनि 145शून्य146 तयारीमै यसको गठन भएको इन्कार गर्न सकिन्न। यसको कर्तव्य र शक्तिको सीमा के–कति हो– सरकारलाई निर्देशन गर्ने? दलका नेताहरूलाई निर्देश र नियन्त्रण गर्ने? संविधानसभालाई नै निर्देशन दिने कि? कि, संविधानकै ड्राफ्ट गर्ने? वास्तवमा यसले कुन सीमामा रहेर के काम गर्ने? अहिले सचेत जनमानसमा उठेका सवाल यिनै हुन् जसको चित्तबुझ्दो जवाफ 145संयन्त्र146का सदस्यहरूबाट आउनुपर्छ। फगत् दलहरूबीच सहमति कायम गरी शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्यलाई सहज तुल्याउने कुरा गरेर हुादैन कि कसरी यो काम संयन्त्रले फत्ते गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट खाका कोरिनुपर्छ। निर्माण हुनुअघि नै यसको उद्देश्य र दायराको लिखित दस्तावेज तयार गरेर अनुमोदन गरी वैधानिकता दिने काम गरिएको भए संयन्त्र विवाद र आशङ्काको घेरामा पर्दैनथ्यो। यसो हुन नसक्दा कतै वर्तमान सरकारको अवसान र माओवादीले भन्दै आएको 145नयाा राष्ट्रिय सरकार146 गठनको अभ्यासकै निम्ति त यो संयन्त्र बनेको त होइन भन्ने सन्देहयुक्त जिज्ञासा मुखरित हुने प्रशस्त आधार निर्माण भएको छ। यत्तिका चर्चापछि निर्मित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आलोचकहरूले औंल्याएझैा सरकारविरुद्धको 145षड्यन्त्र146 र माछा खोज्दा भ्यागुतो हात परेको उखानजस्तै नबनोस्।-घटना र विचार