- डा.गोविन्दबहादुर थापा
माओवादीहरुले अन्तरमनदेखि नै लोकतान्त्रिक संस्कार, मूल्य र मान्यतालाई पूर्णरुपमा आत्मासात गरी तदनुरुप व्यवहार गर्न स्वीकार नगरेको परिणाम हो अहिलेको नेपालको अवस्था। नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रको अवस्था अहिले गम्भिर धरापमा परेको देखिएको छ। ऐतिहासिक र युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन छिटो संस्थागत हुन नसकेकोले मुलुकमा अन्योल, अराजकता र दण्डहीनता मौलाएको छ। सरकारलाई आफ्नो अस्तित्वबोध गराउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। सरकारका प्रचलित नीति, नियम, ऐन, कानुन र आदेश तथा समाजका स्थापित पद्धतिहरुको अवज्ञा र उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। सकारात्मक कामहरु अघि बढ्न नसक्ने र नकारात्मक कामहरु भने भई हाल्ने परम्परा बसेको.............
छ। यो स्थितिले गर्दा मुख्य रुपमा मुलुकका कमजोर वर्ग झन कमजोर हुने, झन निरीह र उपेक्षित हुने भएको छ। राज्यले आम नागरिकका लागि गर्ने कार्यहरु पछि परिरहेका छन्् भने टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरुले जसरी पनि आफ्नो काम पट्याइरहेका छन्। सरकार र जनताको बीचमा पुल वा संवाहकको रुपमा काम गर्ने प्रशासन यन्त्र निस्त्रि्कय र अकर्मण्य बनेको छ भने संवैधानिक निकायहरुको क्रियाशीलता शून्य बराबर रहेको छ। प्रतिकूल वाताबरणको कारणले राज्यको तर्फबाट हुने निर्माण, विकास र राहतका कामहरु पूर्णरुपमा सेलाएको अवस्था छ भने प्रतिकूल वातावरणकै कारणले जुर्मुराएर बसेको निजी क्षेत्र पनि निस्त्रि्कय बस्न बाध्य छ। त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रले धुक्धुकी नै छोड््ने हो कि भन्ने डर भएको छ। र, त्यो डर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। नेपाल यस्तो अत्यन्त कमजोर र अराजक अवस्थाबाट गुजि्ररहेको देखेर छिमेकीहरुको मनशाय पनि धमिलिंदै गएको हुन सक्तछ।
गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक संक्रमणकाल जहाँ पनि सामान्य अवस्था जस्तो हँुदैन। यो विल्ाकुलै स्वभाविवक कुरा हो। तर केही दृष्टिले नेपालको अवस्था अरुको भन्दा भिन्न भएकाले हामी यसमा विशेष सजग हुनु जरुरी छ। पहिलो, नेपालमा विदेशीहरुको पहुँच र प्रभाव अन्यन्त्र भन्दा अति नै बढी छ र, दोस्रो, नेपालका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरुबीचको समझदारी र सम्बन्धमा सुधार आउनुको सट्टा झन(झन दूरी र विग्रह बढ्दो छ। यसले गर्दा यस्तो जोखिमपूर्ण संक्रमणकाल बढी नै लम्बिने, मुलुकको अवस्था अझ बिग्रदै जाने र मुलुकको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने त्रासपूर्ण आशंका बढेर गएको छ। त्यसैले मुलुकका निर्णायक राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु बढी गम्भिर हुन ढिलाइ गर्न नहुने बेला आएको छ। मेरोमात्र जिम्मेवारीको कुरा होइन र मेरो कारणले मात्र यो सबै कुरा भएको पनि होइन भनेर पहल नगर्नु गैर जिम्मेवारीपन ठहरिने छ।
यसमा निकास निस्कन ढिलाइ हुनुको मुख्यकारण केही खास विषयमा प्रमुख राजतीतिक दलहरुको दृष्टिकोण नमिल्नु रहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरुको आ(आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल र दृष्टिकोण हुनु विल्ाकूल स्वभाविक कुरा हो। त्यसले नै बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भनिएको हो। वर्गको आधारमा राजनीतिक दल बन्ने र समाजमा बहुवर्ग हुने भएकाले दलहरु पनि बहु हुनु स्वभाविक हो। त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको हितको निमित्त अडान लिनु र काम गर्नु उस्ाको धर्म हुन्छ।
तर यसो भनेर सबै दलहरु आ(आफ्नै अडानमा अडिई रहने वा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने मुलुक कसरी चल्छ? संविधान कसरी बन्छ? लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुन्छ? बहुदल भन्ने अनि एकदलीय दृष्टिकोण लाद्न खोज्ने, यो परस्पर विरोधी कुरा भएन? त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कार वा पद्धति भनेको नै छलफल, बहस र सहमति हो, जस अन्तर्गत सबै दलले केही लिने र केही छोड्ने हुनु अनिवार्य हुन्छ। यस्ाको निमित्त सबैसँग अर्को पक्षका कुरा गम्भिरतापूर्वक सुन्ने र गुन्ने संस्कार र धैर्यता हुनु जरुरी हुन्छ। मार्क्सवादको द्वन्दात्मक भौतिकवादले भन्छ परस्पर विरोधीहरु बीचको संवादले भित्रभित्र एकले अर्कोलाई प्रभाव पारिरहेकोे हुन्छ। एकले अर्काको भनाईमा केही न केही सत्यता रहेको देख्न थाल्दछ। त्यसबाट दुई थरीका मतभेदहरु साँघुरिन थाल्दछन् र उनीहरु सहमतिको नजिक पुग्दछन्। त्यसैले जब संविधान निमार्णको विकल्प छैन र त्यस्ाका लागि सहमतिको विकल्प छैन भने त्यस्ाको निमित्त राजनीतिक दलहरु बीचको संवाद, छलफल र बहसको पनि विकल्प छैन। तर अहिले नेपालमा ''एक भाइ हिङ नभए भागै नबस्ने र अर्को भाइ हिङ भए भित्रै नपस्ने148 जस्तो भएको छ। एउटा दलले मात्र आन्दोलन सफल पारेको भए वा युध्द जितेको भए वा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको भएपनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नु पर्दथ्यो भने नेपालमा त अहिले त्यो स्थिति छैन। धेरै दलको नेतृत्व र सहभागितामा यो राजनीतिक परिर्वतन भएकोले सबैका दृष्टिकोण समेटिनु पर्दछ र सम्मान गरिनु पर्दछ। त्यसो भएमा जस्तोसुकै राजनीतिक जटिलताको पनि निकास निकाल्न समय लाग्दैन।-साँघु
छ। यो स्थितिले गर्दा मुख्य रुपमा मुलुकका कमजोर वर्ग झन कमजोर हुने, झन निरीह र उपेक्षित हुने भएको छ। राज्यले आम नागरिकका लागि गर्ने कार्यहरु पछि परिरहेका छन्् भने टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरुले जसरी पनि आफ्नो काम पट्याइरहेका छन्। सरकार र जनताको बीचमा पुल वा संवाहकको रुपमा काम गर्ने प्रशासन यन्त्र निस्त्रि्कय र अकर्मण्य बनेको छ भने संवैधानिक निकायहरुको क्रियाशीलता शून्य बराबर रहेको छ। प्रतिकूल वाताबरणको कारणले राज्यको तर्फबाट हुने निर्माण, विकास र राहतका कामहरु पूर्णरुपमा सेलाएको अवस्था छ भने प्रतिकूल वातावरणकै कारणले जुर्मुराएर बसेको निजी क्षेत्र पनि निस्त्रि्कय बस्न बाध्य छ। त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रले धुक्धुकी नै छोड््ने हो कि भन्ने डर भएको छ। र, त्यो डर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। नेपाल यस्तो अत्यन्त कमजोर र अराजक अवस्थाबाट गुजि्ररहेको देखेर छिमेकीहरुको मनशाय पनि धमिलिंदै गएको हुन सक्तछ।
गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक संक्रमणकाल जहाँ पनि सामान्य अवस्था जस्तो हँुदैन। यो विल्ाकुलै स्वभाविवक कुरा हो। तर केही दृष्टिले नेपालको अवस्था अरुको भन्दा भिन्न भएकाले हामी यसमा विशेष सजग हुनु जरुरी छ। पहिलो, नेपालमा विदेशीहरुको पहुँच र प्रभाव अन्यन्त्र भन्दा अति नै बढी छ र, दोस्रो, नेपालका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरुबीचको समझदारी र सम्बन्धमा सुधार आउनुको सट्टा झन(झन दूरी र विग्रह बढ्दो छ। यसले गर्दा यस्तो जोखिमपूर्ण संक्रमणकाल बढी नै लम्बिने, मुलुकको अवस्था अझ बिग्रदै जाने र मुलुकको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने त्रासपूर्ण आशंका बढेर गएको छ। त्यसैले मुलुकका निर्णायक राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु बढी गम्भिर हुन ढिलाइ गर्न नहुने बेला आएको छ। मेरोमात्र जिम्मेवारीको कुरा होइन र मेरो कारणले मात्र यो सबै कुरा भएको पनि होइन भनेर पहल नगर्नु गैर जिम्मेवारीपन ठहरिने छ।
यसमा निकास निस्कन ढिलाइ हुनुको मुख्यकारण केही खास विषयमा प्रमुख राजतीतिक दलहरुको दृष्टिकोण नमिल्नु रहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरुको आ(आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल र दृष्टिकोण हुनु विल्ाकूल स्वभाविक कुरा हो। त्यसले नै बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली भनिएको हो। वर्गको आधारमा राजनीतिक दल बन्ने र समाजमा बहुवर्ग हुने भएकाले दलहरु पनि बहु हुनु स्वभाविक हो। त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको हितको निमित्त अडान लिनु र काम गर्नु उस्ाको धर्म हुन्छ।
तर यसो भनेर सबै दलहरु आ(आफ्नै अडानमा अडिई रहने वा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हो भने मुलुक कसरी चल्छ? संविधान कसरी बन्छ? लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी हुन्छ? बहुदल भन्ने अनि एकदलीय दृष्टिकोण लाद्न खोज्ने, यो परस्पर विरोधी कुरा भएन? त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कार वा पद्धति भनेको नै छलफल, बहस र सहमति हो, जस अन्तर्गत सबै दलले केही लिने र केही छोड्ने हुनु अनिवार्य हुन्छ। यस्ाको निमित्त सबैसँग अर्को पक्षका कुरा गम्भिरतापूर्वक सुन्ने र गुन्ने संस्कार र धैर्यता हुनु जरुरी हुन्छ। मार्क्सवादको द्वन्दात्मक भौतिकवादले भन्छ परस्पर विरोधीहरु बीचको संवादले भित्रभित्र एकले अर्कोलाई प्रभाव पारिरहेकोे हुन्छ। एकले अर्काको भनाईमा केही न केही सत्यता रहेको देख्न थाल्दछ। त्यसबाट दुई थरीका मतभेदहरु साँघुरिन थाल्दछन् र उनीहरु सहमतिको नजिक पुग्दछन्। त्यसैले जब संविधान निमार्णको विकल्प छैन र त्यस्ाका लागि सहमतिको विकल्प छैन भने त्यस्ाको निमित्त राजनीतिक दलहरु बीचको संवाद, छलफल र बहसको पनि विकल्प छैन। तर अहिले नेपालमा ''एक भाइ हिङ नभए भागै नबस्ने र अर्को भाइ हिङ भए भित्रै नपस्ने148 जस्तो भएको छ। एउटा दलले मात्र आन्दोलन सफल पारेको भए वा युध्द जितेको भए वा निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको भएपनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नु पर्दथ्यो भने नेपालमा त अहिले त्यो स्थिति छैन। धेरै दलको नेतृत्व र सहभागितामा यो राजनीतिक परिर्वतन भएकोले सबैका दृष्टिकोण समेटिनु पर्दछ र सम्मान गरिनु पर्दछ। त्यसो भएमा जस्तोसुकै राजनीतिक जटिलताको पनि निकास निकाल्न समय लाग्दैन।-साँघु
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक