नआओस् भन्नेमा चिन्तित रहेको बताए। 'संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको नाताले म संविधानसभाबाट समयमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहन्छु,' यादवले भने, 'अन्तरिम संविधानमा निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण भएन भने गम्भीर राजनीतिक जटिलता आउँछ। म त्यस्तो संकट नआओस् भन्नेमा चिन्तित छु।'संविधानसभामा निर्धारित समयमा नयाँ संविधान पढ्न आफू आतुर रहेको तर दलहरूमा अभिभारा पूरा गर्ने गम्भीरता नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुःख व्यक्त गरेका छन्। समयमै संविधान नबनेपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक/राजनीतिक संकटले मुलुकमा अप्रिय अवस्था नआओस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्ने गरेको उनले बताए।
'म पहिला नास्तिक थिएँ। राष्ट्रपति भएपछि संविधान चाँडै बनोस् र शान्ति प्रक्रिया समयमै टुंगियोस् भनी चौबीसै घन्टा भगवानको प्रार्थना गरिरहेको छु,' यादवले भने। सामान्य किसानको छोरालाई लोकतन्त्रले राष्ट्रपति बनाएको उल्लेख गर्दै उनले इज्जत/मान/प्रतिष्ठा कायमै राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्न पाए हुन्थ्यो भनी भगवान्सँग आराधना गरिरहेको बताए।
समयभित्र संविधान नबने संविधानअनुसारै संकटकाल लगाएर छ महिना म्याद थप्न सकिने नेताहरूको विचारसित राष्ट्रपति सहमत छैनन्। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार समूहका एक सदस्यका अनुसार उनी संविधानसभाको म्याद बढाउनै संकटकाल घोषणा गर्ने पक्षमा छैनन्, त्यो कदम संवैधानिकसमेत हुन्न। यादवले प्रधानमन्त्री नेपालसँग यो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन्।
'म्यादभित्र संविधान बनाउन चासो नदिने अनि संविधानसभाको म्याद थप्ने पृष्ठभूमि तयार गर्न संकटकाल लगाउन पाइँदैन,' राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री संवाद उद्धृत गर्दै ती सल्लाहकारले भने, 'संकटकाल लगाएरमात्र सभाको म्याद थप्न पाइने धारा संशोधन गर्ने पनि सुनेको छु। तर, त्यसलाई म जायज र संवैधानिक ठान्दिन।'
राष्ट्रपतिले समयमै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई सम्भावित राजनीतिक जटिलता आउन नदिनेतर्फ गम्भीर हुन सबै दललाई आग्रह गरेका छन्। 'म समयमै संविधान नबनेर राजनीतिक जटिलता नआओस् भन्ने पक्षमा छु' भने पनि राष्ट्रपतिले मुलुकमा कस्तो राजनीतिक जटिलता आउँछ भन्ने खुलाउन चाहेनन्।
शान्ति प्रक्रिया र लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा नभई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ। 'संविधान जारी गर्नुअगावै लडाकु समायोजन भइसक्नुपर्छ,' यादवले भने।
कानुन व्यवसायीले समयमै संविधान निर्माण हुन सकेन भने संविधानसभा तथा त्यसबाट बनेको सरकार विघटन हुने र राष्ट्रपतिमात्र बाँकी रहने परामर्श राष्ट्रपतिलाई दिएका छन्।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार एवं कानुनविद् सूर्य ढुंगेलले केही साताअघि एक लेखमार्फत् समयमै संविधान निर्माण हुन सकेन भने संविधानसभा र संसद्बाट बनेको सरकार विघटन भई राष्ट्रपतिमात्र बाँकी रहने धारणा ल्याउनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ।
'निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण हुन सकेन भने संविधानसभा विघटन हुन्छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख कोही पनि रहँदैनन्। राष्ट्रप्रमुखविहीन शून्यता नरहने हुँदा राष्ट्रपति भने नयाँ संविधान जारी नभएसम्म बहालै रहन्छन्,' कानुनविद्को राय उद्धृत गर्दै ती सल्लाहकारले भने, 'नयाँ संविधान जारी नभएसम्म अन्तरिम संविधान कायम रहन्छ। अन्तरिम संविधान रहेसम्म राष्ट्रपति रहन्छन्।'
राष्ट्रपति यादवले नागरिक सर्वोच्चताका नाममा माओवादीबाट जारी आन्दोलन र दलहरूबीच राजनीतिक गतिरोधप्रति रोष प्रकट गर्दै छिटो निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीहरू जनादेशअनुरूप मिलेर अघि बढून् भन्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए।
माओवादीको नाम नकिटी यादवले नागरिक सर्वोच्चताको बहालीका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाइराख्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। नागरिक सर्वोच्चताको नाममा आन्दोलनभन्दा संसदबाट आफूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव उपयुक्त उपचार हुने उनले बताएका छन्। 'संविधानअनुसार दलहरूले गर्ने जस्तोसुकै निर्णय मान्न म तयार, छु, सहमतिमा बाधक बन्दिनँ,' यादवले भने, 'पद त्याग्न परे पनि जनप्रतिनिधिले गर्ने निर्णय सहर्ष स्विकार्छु।'
अन्तरिम संविधानले पदत्याग गरेको अवस्थाबाहेक महाभियोगको प्रस्तावबाट मात्र राष्ट्रपति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिविरुद्व एक चौथाइ सदस्यले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव संसदका दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा राष्ट्राध्यक्ष पदमुक्त हुनेछन्।
राष्ट्रपतिले हिमालको जल, पहाडको जंगल, जडिबुटी र तराईको अन्न भण्डारलगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनमा जनताको समान अधिकार हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। मुलुकको मौलिकता, भौगोलिक विविधता र विशेषताको ख्याल नगरी राज्यको पुनर्संरचना गरिए राष्ट्रमा विखण्डन आउने उनले बताए।
संघीयताका नाममा राज्यको जातीय विभाजन गर्न चलिरहेको होडबाजीले आफू खुसी नरहेको जनाउ राष्ट्रपतिले दिएका छन्। 'म डाक्टर हुँ। त्यसैले पनि मुलुकलाई जीव विज्ञानको कोणबाट हेर्छु,' उनले भने।
ढंुगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाउन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश चुरे, पर्यावरण र तराईको उर्वर भूमि संरक्षणको पक्षमा रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्रीहरूलाई चुरे संरक्षणमा गम्भीर हुन राष्ट्रपतिले पटकपटक आग्रह गर्दै आएका थिए।
चुरेमा भएको वन विनास र ढुंगा, गिट्टीको अनियन्त्रित दोहनले तराईको एक चौथाइ भूमि मरुभुमि भइसकेको बताउँदै राष्ट्रपतिले थप क्षतिबाट जोगाउनुपर्ने बताए। 'म धनुषाको मानिस। ढल्केबरबाट निकै दक्षिणसम्म रहेको जंगल मेरै जीवनकालमा मासिएपछि तराईमा भएको असर हामी अहिले भोगिरहेका छौ,' यादवले भने, 'चुरेमा अहिले भइरहेको विनास र जथाभावी ढुगा, गिट्टी निकासी नरोकिने हो भने प्रलय नै निम्तिने देखेरै म कराइरहेको हुँ।'
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अहिलेका माधवकुमार नेपाललाई पनि चुरे जोगाउन आफूले पटकपटक झक्झकाइरहेको उनले बताए। 'तपाईं मधेशकै मानिस हुनुहुन्छ। चुरे विनासले तराईको जल, जमिन, जंगल, वन्यजन्तुको वासस्थानमा परेको असरको तपाईं पनि भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। त्यसैले भारतलाई पनि सँगै लिएर चुरे संरक्षणमा लाग्नुस्,' प्रधानमन्त्री नेपालसँग हुने संवाद उद्धृत गर्दै यादवले भने।
राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाभित्र रहन एमालेको आग्रह
एमाले संसदीय दलले राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाको काम र समयावधि, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमवार सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यलयमा भएको बैठकले राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाभित्र रहन आग्रह गरेको हो। 'सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरण यादवज्युले संविधानसभाको काम र समयावधि, संविधान संशोधन लगायतका कतिपय विषयमा राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाभन्दा वाहिर गएर दिएको अभिब्यक्तिप्रति वैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', वैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, 'यो वैठक सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पदको मर्यादा, अधिकार क्षेत्र र सीमाभित्र रहन आग्रह गर्दछ।'राष्ट्रपति यादवले पुष २३ को नागरिक दैनिकमार्फत निर्धारित समयसीमाभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसके संविधानसभाको समयावधि थप गर्न नसक्ने र मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक जटिलता आउने अभिब्यक्ति सार्वजानिक गरेका थिए। उनले संविधान निर्माणका लागि मात्र भनेर मुलुकमा संकटकाल लगाउनु अन्तरिम संविधानको निर्णयविपरीत हुने पनि बताएका दिए। संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको नाताले यस्तो चिन्ता प्रकट गरेको जिकीर पनि राष्ट्रपति यादवको थियो।
राष्ट्रपतिले शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन प्रक्रिया पूरा नभई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्ने पनि बताएका थिए। कानुन व्यवसायीहरूलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपतिले समयमै संविधान निर्माण हुन नसके संविधानसभा (संसद) तथा त्यसबाट बनेको सरकार विघटन हुने र राष्ट्रपतिमात्र बाँकी रहने पनि बताएका थिए।
एमाले संसदीय दलको वैठकमा चाहिं सभासदहरूले राष्ट्रपतिले आफनो हैसियतभन्दा पनि नेता बन्ने हिसावले अभिब्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। वैठकको सुरूमा नै सभासद यामलाल कडेलले राष्ट्रपति नेता बन्ने वाटोतिर लागेर आफनो पदीय मर्यादा विपरितको अभिब्यक्ति दिएको भनेर आलोचना गरेका थिए। उनको भनाईमा अधिकांश सभासदहरूको सहमति थियो।
'राष्ट्रपतिले जे वोलेका छन्, त्यो उनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन', सभासदहरूको भनाई थियो। संविधान संशोधन गर्ने/नगर्ने र संविधानसभाको समयावधि बढाउने/नवढाउने भन्ने विषय सभापतिको अधिकारक्षेत्रभित्र नपर्ने उनीहरूको तर्क थियो।
राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दलहरूलाई अयोग्य देखाउने र आफैले सबै काम गरेको बताएर नेता हुने अंह पलाएको भन्दै सभासदहरूले आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रपति यस्ता असम्बन्धित र असार्न्दभिक विषयबाट बच्नुपर्ने बताउदै सभासदहरूले भनेका थिए, 'यदि राष्ट्रपतिले आफुलाई यी विषयवाट जोगाउन सकिएन भने संस्थाको मर्यादा पनि जोगिन सक्दैन।'
एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनालले चाहिं आफुलाई समाचारको विषय थाहा नभएको तर राष्ट्रपतिले त्यस्तो वोलेको हो भने पदीय मर्यादा विपरित नै हुने भनेर जवाफ दिएका थिए। सभासदहरूले यो विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग गरेपछि वैठकले राष्ट्रपतिलाई पदीय मर्यादाभन्दा वाहिर गएर अभिब्यक्ति नदिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो।
वैठकले सभासदहरूलाई संवैधानिक समिति र राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा हुने वहस र छलफलमा पार्टीको आधिकारिक धारणाअनुसार आफनो विचार राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा सभासदहरूले पार्टीको आधिकारिक धारणा विपरित काग्रेससँग गठवन्धन गरेर मतदान समेत गरेका थिए।
मंसीर १६ गते भएको समितिको वैठकमा काग्रेसले एमालेको मिश्रीत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र एमालेले काग्रेसले भन्दै आएको संसदवाटै प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने ब्यवस्थालाई समर्थन गरेको थियो। मतदान प्रक्रियामा कुनै पक्षको पनि वहुमत नपुगेपछि समितिको प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन। एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो र घोषणापत्रमा पनि त्यही उल्लेख गरेको छ।
शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता विष्णु पौडेलसहित पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, गोविन्द नेपाली, सोनाम छेजुङ लामा, रत्न गुरूङ, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, प्रदुमनप्रसाद चौहान र हसिना मियाँ छन्। शासकीय स्वरूप निर्धारण समितमा प्रतिनिधीत्व गर्ने पौडेल लगायतका अधिकांश सभासदहरू स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली पक्षधर मानिन्छन्। जवकि संसदीय दलमा चाहिं संस्थापन पक्षको वहुमत छ।
वैठकमा सभासदहरूले आफनै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको पनि आलोचना गरेका थिए। 'मुलुकमा सरकार भएको अनुभव भएन' भन्दै सभासदहरूले आलोचना गरेका थिए। सभासद रघुवीर महासेठले सरकार भएको अनुभुति नभएको बताएका थिए भने अर्का सभासद प्रधुम्न चौहानले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठाएका थिए। अन्य पार्टीले सम्हालेको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री नेपाल असक्षम भएको भनाई पनि सभासदहरूको थियो। सरकारको विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न माघ ७ गतेका लागि अर्को बैठक तोकिएको छ।
बैठकले संसदीय दलको विधानलाई समयानुकल बनाउन नौ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलमा प्रमुख सचेतक भीम प्रसाद आचार्य, सभासदहरू यामलाल कँडेल, सपना मल्ल, लालवावु पण्डित, अग्नि खरेल, सावित्रा भुषाल, धीरेन्द्र श्रेष्ठ लगायत छन्।
संसदको विशेष समयमा पनि आपत्ति
राष्ट्रपति रामवरण यादवले 'निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण भएन भने गम्भीर राजनीतिक जटिलता आउने' भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सभासद् यमलाल कँडेलले आपत्ति जनाएका छन्। सदनको विशेष समयमा बोल्दै कँडेलले २३ पुसको नागरिक मा राष्ट्रपति यादवले दिएको अभिव्यक्ति 'सम्मानित राष्ट्रपति जस्तो नभइ दलको नेता जस्तो' भएको आरोप लगाए।
व्यवस्थापिका संसद्को विशेष समयमा बोल्दै कँडेलले पुस २३ को नागरिकमा प्रकाशित समाचारलाई उधृत् गर भने, '२३ गतेको नागरिक दैनिक पढेपछि हामीले कल्पना गरेको राष्ट्रपति त्यहाँ पाइनँ।सम्मानित राष्ट्रपति हैन, कुनै दलको नेताजस्तो अभिव्यक्ति छ।'
केही समयअघिदेखि राष्ट्रपति विवादमा रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले १८ वा २२ दल जसले आग्रह गरेको भए पनि राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा सामेल गरेको आरोप लगाए। उनले आलोचनाका क्रममा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेलको अभिव्यक्तिलाई पनि उल्लेख गरेका थिए।
अन्तरिम संविधान, ०६३ ले निर्देशित गरेको सीमाभित्र राष्ट्रपति नरहेको आरोप लगाउँदै सभासद् कँडेलले भने, 'म कुन ठाउँमा छु र मलाई के अधिकार दिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अन्तरिम संविधानमा 'डिक्टेट' गर्ने राष्ट्रपतिको व्यवस्था छैन।'
'म पहिला नास्तिक थिएँ, राष्ट्रपति भएपछि संविधान चाँडै बनोस् भनेर भगवानको प्रार्थना गर्दैछु' भन्ने नागरिकमा प्रकाशित राष्ट्रपतिको भनाइ उल्लेख गर्दै कँडेलले भने, 'राष्ट्रप्रमुख त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, सरकार प्रमुख ५ महिनाभित्र संविधान नबने म्याद थप्न सकिंदैन भन्दै हुनुहुन्छ, संविधान बन्ने कुरा पत्याउनेको संख्या घटिरहेको छ।' राष्ट्रपतिको भनाइले संविधानको रक्षा हुन नसक्ने उनको दाबी थियो।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक