माओवादीका एक दर्जन राष्ट्रघात !!!
- साध्यबहादुर भण्डारी
माओवादी साँच्चिकै राष्ट्रियता र स्वाधीनताको लडाइँ लड्न चाहन्छ भने उसले मुख्यगरी भारतलाई साउथ एसिया फेडेरेसनको मियो बनाउने 'नेहरुज डक्ट्रिन' बाट निर्देशित सिद्धान्त छाड्नुपर्छ। राजतन्त्र सत्ताबाट हटिसकेपछि शक्तिको स्रोत राजतन्त्रबाट दिल्लीमा सरेको छ भन्ने प्रचण्डको भनाइमा सत्यता छ। तर, शक्तिकेन्द्र दिल्ली भएको छ भनेर दिल्लीमा वार्ता गर्न जाने हो र? दिल्ली हस्तक्षेपका विरुद्ध उभिनुपर्ने बेला दिल्लीसँग वार्ता गर्न जान्छु भन्नु चरम आत्मसमर्पणवादी र राष्ट्रघाती सोच हो।
माओवादीले स्वाधीनताको आन्दोलन गर्ने हास्यास्पद निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णय एउटा राजनीतिक भ्रष्टीकरण हो र विकृत मानसिकताको उपज पनि हो। जुन पार्टीले दर्जनौं राष्ट्रघाती निर्णय गरिसकेको छ, उसले अहिले सत्ताबाट बाहिरिएको झोंकमा स्वाधीनताको आन्दोलन गर्छु भन्नुको कुनै तुक छैन। सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतियता सात दल र माओवादी दिल्लीको गोटी बनेका छन्। उनीहरुको संयुक्त अभियान के हो भने नेपालमा राष्ट्रघात गर्ने र भारतलाई खुशी पार्ने। माओवादी सहभागितामा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रघाती निर्णय भइसकेका छन्।
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि साउथ ब्लक र 'र' का एजेन्ट अमरेशकुमार सिंहलाई साक्षी राखेर माओवादीले देशविरोधी निर्णय गर्दै आएका छन्। त्यसअन्तर्गतको पहिलो निर्णय भनेको नागरिकता विधेयक ल्याएर लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिने काम भयो। यसमा माओवादी नेता अमिक शेरचनले सही नै धस्काएका छन्। त्यतिबेला तीन महिनामा मात्र २६ लाख १६ हजार नागरिकता दिइयो। त्यसमा आधाभन्दा बढी विदेशी रहेको अनुमान छ। त्यसपछि कतिले पाइसकेका होलान्।
माओवादीले दोस्रो राष्ट्रघाती निर्णय २०६३ साल असोज १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्योद। भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भारत पठाउने निर्णय गरेको थियो। २०६३ सालकै माघ २४ गते नेपाललाई जातीय संघीयतामा लैजाने, तराईमा संसदको सिट बढाउने र तराईलाई मधेस नामकरण गर्ने जुन सम्झौता भयो, त्यसले नेपाललाई विखण्डनतर्फ लैजाने सुरुवात गरेको छ। उक्त निर्णय त्यसबेला माओवादी सम्मिलित आठ दलले पनि गरेको थियो।
२०६५ साल भदौको अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्डले राष्ट्रघाती सहमतिहरु गरेर आए। त्यतिखेर उनले भारतसँग २२ बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसको ११ नम्बर बुँदामा नेपाल–भारतबीच प्राकृतिक रुपमा नै विशेष सम्बन्ध छ भनेर परिभाषा गरिएको छ। नेहरुज डक्ट्रिनको आवरणभित्र भारतले २००७ सालमा पनि नेपाल–भारतको सम्बन्ध विशेष प्रकृतिको हो भनेर परिभाषित गरेको थियो। त्यसमा नेपालमा आएका भारतीयहरुले नेपाली नागरिक सरहका सबै अधिकार पाउनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यही खालको नीतिलाई मिल्ने गरी प्रचण्डले गत वर्ष दिल्लीसँग सम्झौता गरेका छन्।
प्रचण्डले भारतसँग गरेको २२ बुँदे सहमतिअन्तर्गत विराटनगरमा भारतको विशेष क्याम्पहरु रहने पनि छ। यसले नेपालमा सोझै भारतीय विस्तारवादलाई निम्त्याएको छ। किनकि नेपालको तराई सडक बनिञ्जेल सुरक्षाफौजसहित भारतीय क्याम्प विराटनगरमा रहन्छ। यसबाट भारतीय सेनालाई नेपालमा आउन बाटो खुलेको छ।
सोही सहमतिको २० नम्बर बुँदामा नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोत, रेल र सडकमा मेगा प्रोजेक्टमा जाने निर्णय गरिएको छ। त्यो मेगा प्रोजेक्टमा जाने सहमतिले भारतले १९७२ मा अघि सारेको नदी जडान योजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्यो।। जुन कुरा राजा वीरेन्द्रले मानेनन् र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि पूरै मानेनन्। नेपालमा २९ वटा उच्च बाँधहरु बनाएर बिजुली मात्र नभई पानी समेत भारतमा लैजाने जुन उसको ठूलो योजना छ, त्यसलाई स्वीकृति दिएर प्रचण्डले ठूलो राष्ट्रघात गरिसकेका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा मात्र होइन, त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले सिलसिलाबद्ध रुपमा भारतपरस्त निर्णयहरु पनि गरे। खासगरी जसस्रोतसँग सम्बन्धित निर्णयहरु भएका छन्। त्यसमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरेर परियोजना लागू गर्ने निर्णय भयो। यो भनेको २०५२ सालको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई पुनर्जीवन दिने काम हो।
दोस्रो, सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दाखेरि सट्टा भर्ना लिने गरेर सँगै जोडिएको ४ हजार ९३ दशमलव ८८ हेक्टर जमिन जुन भारतलाई ५० वर्षका लागि दिइएको थियो, त्यसलाई औपचारिक रुपमा भारतमा गाभ्ने काम प्रचण्डबाट नै भयो। तेस्रो कुरो, नेपाली जनतालाई खबर नै नगरीकन राप्ती नदीको नौमुरे आयोजना भारतलाई सुम्पिनुभयो। त्यसले प्युठान, रुकुम, रोल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मीलगायतका जिल्लाका बेसी क्षेत्रहरु डुबानमा पर्छन्। त्यहाँ दुई ठाउँमा राप्ती जलकुण्डी निर्माण गरेर पानी संकलन गरी भारतको उत्तर प्रदेशमा लैजाने योजना बनाएको छ।
कोशी उच्च बाँधमा अर्को राष्ट्रघाती निर्णय प्रचण्डबाट भएको छ। कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगोमा नै नपुगीकन उहाँले डीपीआर निर्माणका लागि एक वर्षको समय थप्न सहमति दिए। जसबाट कोशी उच्च बाँधले पनि अगाडि बढ्ने अग्रसरता लियो।
त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा ५४ वटा बाँध बनाउने, सीमाका ५ किमी क्षेत्रभित्र तराई सडकको नाममा अर्को बाँध निर्माण गर्ने योजना थियो, त्यसलाई २०६५ सालको कात्तिक ११ गतेको निर्णयबाट सीमामा ६ सय ५० किमी सडक निर्माण गर्नका लागि प्रचण्ड सरकारले स्वीकृति दियो। भारतले १८ सय ५० मिटर लामो अर्को बाँध पनि निर्माण गर्दैछ। सोही बाँध बनाउनका लागि तराईको चुरे क्षेत्रबाट व्यापक मात्रामा दैनिक ४ हजारभन्दा बढी ट्रकले गिटी, ढुंगालगायत सामग्री अनधिकृतरुपमा ओसारिरहेको छ। चुरेलाई मरुभूमिमा परिणत गर्नका लागि माओवादीको उक्त निर्णयले भूमिका खेलेको छ।
त्यस्तै, बिमिस्टेकको बैठकमा भाग लिन भारत जाँदा पनि प्रचण्डबाट राष्ट्रघाती सम्झौताहरु भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा प्रमुख निर्णय थियो, पीटीसी इन्डियालाई पीटीसी नेपाल नाम दिएर नेपालमा उत्पादित बिजुली सोझै भारतमा पुग्ने खालको चरम राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नु। यो सम्झौता हाल मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सदर गरेमा नेपालले भारतसँग आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली किन्नुपर्ने दुर्भाग्य सुरु हुन्छ।
२०६५ साल चैत ५ गते कोशीटप्पु क्षेत्रको २६ हजार बिघा जमिन भारतलाई गाभ्ने निर्णय पनि प्रचण्ड सरकारबाटै भएको हो। प्रचण्ड र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रहेका वामदेव गौतमको सहमतिमा कोशी बाँध निर्माणको नाममा त्यस्तो निर्णय भएको थियो। सुखद् कुरा, प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टाएर माधव नेपाल सरकारले उक्त जमिन फिर्ता लिएको छ।
प्रचण्ड सरकारकै अर्को राष्ट्रघाती कदम भनेको भारतीय एयर फोर्सलाई नेपालमा राख्न दिने कदम पनि हो। माओवादी नेतृ हिसिला यमीले उक्त प्रस्तावमा सहमति गरेर मन्त्रिपरिष्द्मा प्रस्ताव पठाएकोमा अन्य दलका मन्त्रीको विरोधका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट भने पारित हुन सकेन। प्रचण्डको राष्ट्रघातको सिलसिला यतिमै सकिँदैन। २०६४ साल फागुन १६ गते भारतीय दूतावासमा ड्राफ्ट गरिएको समग्र मधेस एक प्रदेशको सहमतिमा पनि प्रचण्डले ल्याप्चे हानेका छन्। सेनापति प्रकरणमा भारतीय विशेष दूत मगाउने प्रयास आफूले गरेको जुन कुरा प्रचण्डले बताए, त्यसले पनि उहाँ विगतमा कति भारतपरस्त थिए भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई नेपालको संविधानको मस्यौदा बनाइदिनसमेत आग्रह गरेको त्यतिबेला सावैजनिक भएको थियो। त्यही भ्रमणमा भाजपाका नेता लालकृष्ण आडवाणीलाई त आफ्ना अभिभावक भनेर प्रचण्डले सम्बोधन गरेका थिए।
माथिका यी पृष्ठभूमि र विषयवस्तुसँग माओवादीको हालको स्वाधिनताको किस्ताबन्दी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्ला? अझ सोझै दिल्लीसँग वार्ता गर्छु भन्नु त हाम्रो देश स्वाधीन मुलुक होइन भनेर टिप्पणी गर्नु हो। भारतको एउटा महत्वपूर्ण अंग भएको हुनाले भारतीय सरकारका निर्णयले मात्र सबै कुरा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता माओवादीमा बढ्दै गइरहेको छ। यो चरम अवसरवादी, अराष्ट्रिय स्रोतबाट प्रेरित र चरम आत्मसमर्पणवादी सोच हो।
यो परिस्थितिमा माओवादी नै राष्ट्रवादको झन्डा उठाएर जनतालाई भ्रम दिन खोजिरहेको स्पष्ट छ। माओवादीले किस्ताबन्दी राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेको छ। जुन राजनीतिक अस्तित्व धान्ने उद्देश्यका लागि मात्र हो। गर्नसम्मका राष्ट्रघात गरिसकेपछि राष्ट्रवादको झन्डा पनि हामीले नै उठाएका छौं भनेर भ्रम दिन उद्यत माओवादीको यो राजनीतिक भ्रष्टीकरणबाहेक केही होइन। यदि माओवादी साँच्चिकै राष्ट्रवादको झन्डा बोक्न चाहन्छ, स्वाधीनताको नारा लिन चाहन्छ हिजोका सबै राष्ट्रघाती निर्णयहरुलाई पहिला उल्टाउनुपर्छ र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ।- दृष्टि
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक