हुनसक्छ भनी सायदै सोचेका हुादा हुन्। त्यसबेला सबैलाई चकित पार्दै दिल्ली–सम्झौतामा गएका माओवादीले आफ्नो सोच, शैली, सिद्धान्त र गन्तव्य यथावत् राखेर अहिले पनि सबैलाई चकित पार्दै छन् यो बेग्लै पक्ष हो। तर, माओवादीको पछिल्ला क्रियाकलापहरूले सबैभन्दा चकितचाहिा मित्रराष्ट्र भारतलाई नै पारेको महसुस दिल्लीमा गर्न सकिन्छ। नेपालका माओवादीलाई संवाद र सहमतिका माध्यमबाट शान्ति–प्रक्रियामा सामेल गराउादा नेपालमा लोकतन्त्र एवम् शान्ति बहाल हुने तथा भारतका माओवादी पनि हिंसा त्यागेर सहमतिको मार्गमा आउन पे्ररित हुनसक्ने आशा भारतले गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। नेपाली माओवादीलाई सिंहदरबारसम्मको यात्रा गराउन भारतका तत्कालिक सत्तारुढ वामपन्थी नेताहरूले गरेको कसरत हेर्दा लाग्थ्यो– तिनलाई आफ्नोभन्दा नेपालकै माओवादीहरूको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढी छ। आज भारतमा वामपन्थीहरू सत्तामा छैनन् र त्यहाा माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलाप भने चार वर्षयता निकै बढेको छ। नेपालका माओवादीमा पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको दार्शनिक एवम् व्यवहारगत सम्भावना देखिएको छैन र स्वयम् भारतको शान्ति र सुरक्षालाईसमेत नेपाली माओवादीहरू गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने ठान्न थालिएको छ।
आर्थिक प्रगतिको सगरमाथा टेक्दै गरेको भारतका सामु त्यस्ता केही जटिलताहरू छन् जसलाई सम्बोधन नगरी समृद्धिको शिखर चुम्न र प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। विश्व शक्तिराष्ट्र बन्न अग्रसर भारतका निम्ति चिन्ताका केही विषय जुन प्रखर रूपमा जीवित छन्, तीमध्ये प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सफल र
परिणाममुखी बनाउनु पनि हो। भारत बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। ठूलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र विकास गर्नु कठिन हुन्छ भन्नेहरूलाई जवाफ दिनका लागि भारत एउटा दृष्टान्त हुनसक्छ र त्यस्तो दृष्टान्त बन्नका निम्ति कम्तीमा सवा अर्ब मानिसलाई भारतले सन्तुष्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन सानो चुनौती होइन। उदार अर्थतन्त्रका पृष्ठपोषक चिनियााहरू चीनमा उदार प्रजातन्त्रको कल्पना गर्दैनन् र नगर्नुको कारण उनीहरू आफ्नो ठूलो जनसङ्ख्यालाई देखाउने गर्दछन्। तर, चिनियााहरूले हिम्मत गर्न नसकेको त्यही अभ्यास भारत ६ दशकदेखि निरन्तर गर्दै छ र सफलतापूर्वक गर्दै छ। यसक्रममा भारतले अनेकौं उतार–चढावहरूको सामना गर्नुपरेको छ र एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा यो समस्या रहिरहने स्थिति छ।
छिमेकी राष्ट्रहरूको गरिबी र त्यहााको अस्थिरता भारतका निम्ति अर्को ठूलो चुनौती हो। चीनबाहेक वरिपरिका आठ छिमेकी मुलुकहरूमध्ये म्यान्मारमा लामो समयदेखि लोकतन्त्र स्थापनाको लडाइा चलिरहेको छ भने पाकिस्तान र नेपालमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता एवम् यी मुलुकका गरिबी भारतका निम्ति पनि समस्या हुन गएको छ। अफगानिस्तानको आन्तरिक स्थिति र बंगलादेशलगायतका मुलुकमा व्याप्त गरिबीप्रति पनि भारत मौन रहन मिल्ने अवस्था रहन्न। छिमेकमा अशान्ति, असुरक्षा, बेरोजगारी, अराजकता र गरिबी व्याप्त भयो भने एउटा मुलुकले जतिसुकै प्रगति या समृद्धि हासिल गरे पनि त्यसको उपभोगमा एकप्रकारको सङ्कट या तनावको स्थिति बनिरहन्छ। समृद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तरतर्फको (क्यानडा) सिमानाबाट खासै समस्या झेल्नु नपरे पनि दक्षिणतर्फ (मेक्सिको) बाट नानाभाातीका समस्याहरूलाई जसरी झेल्नु परेको छ यसलाई एउटा दृष्टान्तका रूपमा बुझ्ने हो भने समृद्धितर्फ लम्कादै गरेको भारतका निम्ति छिमेकको अवस्था पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको अर्को चुनौती देशमा जातीय, क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय सद्भाव, सन्तुलन र सहिष्णुता कायम राख्नु हो। विविध भाषा, धर्म, भूगोल र जातिगत उपस्थिति रहेको भारतले विगतमा ठूला–ठूला पृथकतावादी आन्दोलन एवम् विष्मयकारी धार्मिक र जातीय दङ्गाहरूको सामना गरिसकेको छ भने अहिले पनि कुनै न कुनै रूप र आकारका झमेलाहरूसाग भारत जुध्दै छ। आन्तरिक विविधतालाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको अवस्थामा भारतको चुलिादो अर्थतन्त्रले धेरै ठूलो धक्काको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले आन्तरिक सहिष्णुता र सन्तुलन कायम राखिरहनु भारतको एउटा चुनौतीका रूपमा रहिरहने देखिन्छ।
भारतले सामना गर्नु परिरहेको र गर्नुपर्ने अर्को चुनौती आतङ्कवाद हो। भारत पटक–पटक मुस्लिम आतङ्कवादीहरूको घातक प्रहारको सिकार हुादै आएको छ। आतङ्ककारीहरूले संसद्देखि पााचतारे होटल र सर्वसाधारणको आवागमन व्यापक हुने स्थानहरूलाई लक्षित गरी अनेकौंपटक साङ्घातिक हमला गरिसकेका छन्। भारत समृद्धितर्फ अरू बढ्दै जाादा आतङ्कवादी आक्रमणको सम्भावना पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। कस्मिरदेखि आसामसम्मले आतङ्कवादको स्थायी सामना गर्नु परिरहेको छ भने बेलाबखत हुने आतङ्ककारी हमला पनि देशकै मर्ममा प्रहार गर्ने स्तरको हुने गरेको छ। भविष्यमा आतङ्कवादीहरूबाट कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा भारत सदैव सचेत र संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ।
ठीक यतिबेला भारत माओवादी आतङ्कवादको चपेटामा पनि पर्दै गइरहेको छ। नेपालमा २०५५/०५६ सालतिर माओवादीको जे–जस्तो शैली र हैसियत देखिन्थ्यो भारतको दुई सयभन्दा बढी जिल्लामा माओवादीले ठीक त्यही स्तरको क्रियाकलाप गर्दै छन्। नेपालमा माओवादीले उच्च सफलता हासिल गरेको घटना–सन्दर्भले भारतीय माओवादीहरूमा पनि ऊर्जा पैदा गराएको देखिन्छ। भारतका माओवादीलाई पे्ररित गर्ने या उनीहरूले मच्चाउने विध्वंशमा सन्तुष्टि लिने कुनै राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र त्यस्तो राजनीतिक संस्कार नेपालमा झैं भारतमा नरहेको हुादा त्यहााका माओवादीले नेपालकाले झैं सफलता प्राप्न गर्न त मुस्किल छ। तर, उनीहरूले एकपटक हैरान तुल्याउनसम्म सक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिादैन। नेपालमा माओवादी 'मुभमेन्ट' लाई 'अन्डरमाइन्ड' गरेका कारणले पनि तिनले फस्टाउने मौका पाएका थिए र धेरैथरी शक्तिकेन्द्र र व्यक्तिलाई समेत उनीहरूले उपयोग गर्ने गरेका थिए भन्ने यथार्थलाई समयमै बुझ्न सक्यो भने भारतमा माओवादी समस्या लामो समयसम्म रहन सम्भव छैन। नेपालका माओवादीहरूमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुनसक्यो भने त्यसको दबाब भारतका माओवादीमा पनि पर्न सम्भव छ। नेपाली माओवादीलाई बाह्रबुादे सम्झौतामार्फत मूल राजनीतिक प्रवाहमा सामेल गराउन भारतले सकारात्मक सहयोग पुर्याओउनुको कारण पनि यही नै थियो भन्न सकिन्छ। तर, भारतको अपेक्षाविपरीत माओवादीको व्यवहार देखिएको छ। उनीहरू दार्शनिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुनै पनि रूपमा परिवर्तन नहुन कटिबद्ध छन्। बरु चाइनाको समेत साथ लिएर नेपालदेखि भारतसम्म माओवादी सञ्जाल निर्माण गर्न उनीहरू अग्रसर देखिन्छन्। भारतले नेपालमा लोकतन्त्रसहितको शान्ति वहाल गर्न या भारतका माओवादीलाई समेत संवाद र सहमतिको मार्गमा लाग्ने उत्पे्ररणा सिर्जना गर्न, जुनसुकै कारणले बाह्रबुादे सम्झौता गराएको भए पनि नयाादिल्लीले अहिले त्यसरी माओवादीलाई ल्याउनु ठीक थियो भनेर गौरव गर्न खोजिरहेको छैन। बरु त्यसबेलाको गल्तीलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा भारत रहेको महसुस दिल्ली पुग्नेहरू जो–कोहीले गर्न सक्दछ। नेपालमा अशान्ति, असुरक्षा, अराजकता र चिनियाा चासो ह्वात्तै बढ्नुको मूल कारण माओवादी नै हो भन्नेमा नयाादिल्ली स्पष्ट रहेको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली माओवादीको कुनै पनि चालबाजीले भारतलाई उपयोग गर्न सक्ने अध्याय अब समाप्त भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली माओवादीहरूका निम्ति आफू सम्पूर्ण रूपले व्यवहारमा समेत बदलिने या लड्न–मर्न तयार हुनुको विकल्प देखिादैन भने नेपालका लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका निम्ति पनि माओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर उनीहरूको अधिनायकवादलाई स्वीकार गर्नु या लड्न तयार रहनुको विकल्प छैन। माओवादी बदलिएनन् भने एउटा भीषण तर निर्णायक युद्ध नजिकै छ, दिल्लीबाट देखिने सत्य पनि यही नै हो।
मुलुक एकपटक फेरि चरम हिंसाको चपेटामा पर्ने सम्भावना
दस वर्ष लामो हिंसात्मक युद्ध अन्त्य गरी मूल राजनीतिक प्रवाहमा सामेल हुने प्रतिबद्धतासहित बृहत् शान्ति–सम्झौतामा सामेल भएको माओवादी 'निर्णायक' सङ्घर्षमा उत्रिएपछि मुलुक एकपटक फेरि चरम हिंसाको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढेको छ। 'संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने' बिन्दुमा सबै दलबीच सहमति भएकोमा माओवादीले संविधानसभा प्राप्त गरिसकेपछि आफूलाई नबदल्ने, बरु देशको राजनीतिक रूप र नक्सा नै बदल्ने अठोटका साथ आफूलाई बढाएको छ। खासगरी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनेपछि माओवादीले नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमालेलगायतका दलहरूलाई गणतन्त्र घोषणासम्म ल्याउन सफल भएपछि बढेको माओवादीको मनोबल अझै घटेको छैन। सरकार गठन होइन संविधान निर्माणका लागि भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् माओवादीले ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्नेबित्तिकै उसले सत्तालाई उच्च प्राथमिकता दियो र सातदलीय सहमतिमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठन पनि गर्यो । एकपछि अर्को चरणमा प्राप्त गर्दै गएको सफलताले माओवादी नेतृत्वको मनोबल निकै बढाएको छ र यतिबेला माओवादी आफूहरूले जे चाह्यो त्यही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा दृढ रहेका छन्। ०६२ मङ्सिरमा नयाादिल्लीमा भएको बाह्रबुादे सम्झौतादेखि यता आफ्नो शक्तिमा क्रमशः वृद्धि भएको ठान्ने माओवादी अहिले मुलुकभित्र आफूलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै शक्ति नभएको ठान्दछ र वर्तमान सरकारलाई विदेशीको इच्छा र प्रभावको उपजको रूपमा उसले लिादै आएको छ। यो बेग्लै पक्ष हो कि रोल्पादेखि सिंहदरबारसम्मको यात्रामा आफूचाहिा कसरी सफल भइयो भन्ने तथ्यलाई अहिले माओवादीले बिर्सन चाहेको छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकार भएकै समयमा राष्ट्रिय सेनालाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सरकारलाई 'स्थिर तथा स्थायी' बनाउने अभ्यासमा लागेको माओवादी तत्कालिक प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका कारण अप्ठेरोमा परेपछि सरकारबाट बाहिर आएको थियो। प्रचण्डले गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहाुदा उहााले आफ्नो विकल्प बनेर कोही आउन सक्ला र सरकार चलाउला भन्ने कल्पना गर्नुभएको थिएन। ख्यालख्यालमा सरकार छोड्ने प्रचण्डका लागि पुनः सरकार प्राप्ति गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुन पुगेको छ। सरकारमा रहादा पनि विद्रोहीको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका प्रचण्डले 'शान्ति–प्रक्रियामा आएयता' वैधानिक मोर्चाहरूको उपयोग गर्दै सङ्घर्षका माध्यमबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने रणनीतिक योजनामुताबिक काम गरिरहनुभएको छ। तत्कालिक सेनापति कटवालका कारण 'क्रान्ति' सम्पन्न हुन नसकेको ठान्ने माओवादी नेतृत्वले सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि वैधानिक मोर्चाहरूको उपयोग गर्दै सङ्घर्ष गर्ने र क्रान्ति सफल तुल्याउने रणनीति परित्याग गरेको या बदलेको छैन। कहिले संसदीय सङ्घर्ष र कहिले सडक–सङ्घर्षलाई प्राथमिकता दिने गर्दै आएको माओवादीले तीनदिने आमहड्तालसम्म गरेर सडक–सङ्घर्षलाई उत्कर्षमा पुर्याथएपछि अब सदनभित्रको सङ्घर्षलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने सोच बनाएका छन्। संविधानसभा विघटनको आवाज जनस्तरबाट समेत उठ्ने थालेको र त्यस्ता सम्भावना बढ्दै गएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि माओवादीले संसदीय प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपको सहभागिता देखाउन चाहेको छ। क्रान्तिका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार अनिवार्य ठान्ने माओवादी अहिले सत्तालाई सर्वोपरी बनाएर सङ्घर्षमा उत्रेको छ। संसद्मा बहुमत पुर्याअउन गरिएका अनेकौं प्रयास असफल भइसकेपछि माओवादी नयाा सत्ताको विकास गर्ने र सङ्घर्षकै माध्यमबाट सरकार बनाउने तयारीमा केन्द्रित भएको छ। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण हुने कुरामा माओवादी नेतृत्वको विश्वास हटेको र उनीहरूको प्राथमिकतामा अहिले संविधान निर्माणकार्य परेको पनि छैन। आफूले चाहेजस्तो (जनगणतन्त्रात्मक) संविधान नबन्ने भएपछि माओवादीले संविधानसभामार्फत क्रान्ति सम्पन्न गर्ने आशा परित्याग गरेको छ। बरु रसियामा लेनिनले 'सोभियतहरूलाई सत्ता छोड' भनी क्रान्तिको निर्णायक उद्घोषण गरेकै शैलीमा वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गराउने र सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने जोखिमपूर्ण योजना माओवादीले बनाएको बुझिन्छ। खासगरी ०६७ जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि संवैधानिक तथा राजनीतिक रूपमा एउटा रिक्तता पैदा हुनेछ र त्यसबेलाको रिक्ततता आफूहरूले परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको सोच रहेको देखिन्छ। संविधानसभाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै तत्कालिक वर्तमान सरकारलाई 'अवैध' घोषणा गरी सङ्घर्ष चर्काउने र सङ्घर्षकै मैदानबाट आफ्नो सरकार गठन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने माओवादीको योजना रहेको बुझिएको छ। जेठसम्म माधव नेपालकै नेतृत्वको सरकार रहेमा सङ्घर्षको मैदानमा बन्ने 'जनवादी सरकार'ले माधव नेपालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र देशभरि काङ्गे्रस–एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई व्यापक रूपमा धरपकड गर्नेसम्मको योजना माओवादीले बनाइसकेको बताइन्छ। समानान्तर सत्ता र सरकार गठनकै लागि उनीहरूको मुलुकलाई दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा विभाजित गरी जातीय राज्यको स्थापनासमेत गरिसकेका छन्। माओवादीले केही महिनाअघि नै आफ्नो तहमा संविधानको निर्माण गरेको छ र सोही संविधानमुताविक जातीय राज्यहरूको घोषणा भएको हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका नाममा मानिसहरूलाई परिचालन गर्न नसकिने भएकोले माओवादीले जातीय भड्कावको स्थिति सिर्जना गरेको हो र जातीय राज्य निर्माणकै नाममा लाखौं मानिस आफूले चाहेबमोजिम परिचालन गर्न सकिने विश्वास पनि उनीहरूमा रहेको देखिन्छ। जेठ १४ पछि सिर्जना हुने स्थितिलाई पूर्ण रूपले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आन्तरिक तयारी माओवादीले गरिरहेको छ। त्यसक्रममा जातीय राज्यहरू नै सर्वाधिक कामयावी र प्रभावकारी हुनसक्ने माओवादीले ठानेको छ।
माओवादीले राज्य संयन्त्रभित्र निजामती सेवा, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ठूलो हिस्सा आफ्नो समर्थनमा भएको विश्वास गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय सेनाका केहीले पनि विद्रोह गरेर आफूलाई साथ दिने स्थिति रहेको विश्लेषण प्रचण्डको छ। जातीयताका आधारमा मानिसलाई व्यापक परिचालन गर्न थालिएपछि काङ्गे्रस, एमालेलगायत अन्य विचार–दर्शनमा आधारित राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाउन र तिनका कार्यकर्ताहरूलाई 'तह लगाउन' सजिलो हुने विश्वास पनि माओवादी नेतृत्वले बोकेको देखिन्छ। यसरी नयाा सत्ता विकसित भइसकेको र पुरानो सत्ताका सम्पूर्ण संरचनाहरू विनासको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको ठहर उनीहरूको छ।
माओवादी अब सम्पूर्ण शक्ति एकसाथ परिचालन गरी आगामी जेठ १५ भित्रै प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाा जनवादी सरकार गठन गर्ने योजनाका साथ बढेको छ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका सामु माओवादीसाग लड्ने कि आत्मसमर्पण गरी राज्यसत्ता उनीहरूलाई सुम्पन्न तयार हुने भन्ने दुई मात्र विकल्प रहेको छ। माओवादीले लड्ने, जित्ने र सत्ता तथा सरकार सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारी गरिसकेको छ। तर, सरकार तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू भने अहिले पनि कुहिरोको कागझैं भएका छन्। दिशा र गति दुवै पैदा गर्न नसक्दा राज्य दिनप्रतिदिन निरीह हुादै गएको छ र यस्तै अवस्था कायम रहिरहने हो भने माओवादीले दुई थोपा रगत नबगाईकन सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न अब धेरै समय लगाउने छैन। सरकार पनि भिड्ने तयारीमा जाने हो भने मुलुक केही समय द्वन्द्वको चरम मारमा त पर्ने नै छ, तर युद्धको समाप्तिसागै देशको राजनीतिले भने एउटा सुस्पष्ट दिशा र गति प्राप्त गर्ने निश्चित मानिन्छ।
जातीय गणराज्यहरू एकतर्फी रूपमा घोषणा गर्नेक्रममा पुस १ मा वसन्तपुरबाट नेवाः गणराज्य घोषणा गरेपछि दङ्ग परेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको खुसी दुई दिन पनि टिक्न सकेन। गणराज्य घोषणा गरेर विजयोत्सव मनाएका प्रचण्डलाई पुस २ गते जब कसैको फोन आयो, उनी नराम्रोसाग भस्किए र कालोनिलो भए।
"वहतो कमिक था ऐसा बात नहीं है"
पार्टी काममा व्यस्त रहेका बेला सााझ अध्यक्ष प्रचण्डलाई एक्कासि फोन आयो। उताबाट के भनियो बुझ्न सकिएन तर प्रचण्डले झस्किएर जवाफ फर्काउनुभयो, वहतो कमिक था। ऐसा बात नहीं है।' माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जवाफ फर्काएको सुनेर उहााको वरिपरि रहेकाहरूका कान ठाडा भए। किनकि प्रचण्डको हाउभाउ हम्मेसी झस्केको भावमा देखिादैनथ्यो सबैका सामुन्नेमा। त्यसलगत्तै बाहिरसमेत सुनिनेगरी उताको आवाज आयो, 'अगर कमिक है तो जहाा भारत लिखा था वहाा चाइना लिखकर एकबार देखाओ।' जवाफमा प्रचण्ड बोल्न सक्नुभएन। उहाा अकमकिनुभयो। उताबाट आवाज आयो, 'हमरा राष्ट्रिय झण्डाका इस तरह अपमान गर्नेका अधिकार आपको किसने दिया? राष्ट्रिय झण्डाको अपमानका मतलब क्या हो सकता है, आप समझ ते हो?' प्रचण्डलाई एक्कासि हप्काउने को होलान्?
प्रचण्ड निकटस्थ स्रोतका अनुसार उहाालाई हप्काउने अरू कोही नभएर भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का केसी बर्मा भएको बुझिएको छ। बुझिएअनुसार वसन्तपुरमा आयोजित गणराज्य घोषणा कार्यक्रममा माओवादी कार्यकर्ताले भारतीय झण्डा अपमानपूर्वक फालेको दृश्यबाट आक्रोशित भएका बर्माले प्रचण्डसाग टेलिफोनमा आक्रोश पोखेका थिए। तर, केही बोल्न खोज्नुभएका प्रचण्डले राम्रोसाग जवाफ फर्काउन पाउनुभएन। उतैबाट टेलिफोन राखियो। वसन्तुपरमा माओवादीले देखाएको नेपाली नक्सामा अमेरिकाप्रति लक्षित गरी चिलले तानिरहेको र भारततिर लक्षित गरी बुट बजारेको दृश्य थियो। गीतकै क्रममा माओवादीका कार्यकर्ता कलाकारले भारतीय हस्तक्षेपको प्रतीकात्मक विरोध गर्दै झण्डा फालेका थिए। र, यो दृश्य हेरेर प्रचण्ड मुस्कुराइरहेका थिए। त्यही दृश्यको भिडियो रअको हेडक्वार्टरमा पुगेपछि भारतीय अधिकारीहरू आक्रोशित भएको र आक्रोशको केन्द्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बन्नुभएको थियो।- घटना र विचार
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक