आत्मसमर्पण गरेका गिरिजाप्रसाद र मुलुक ध्वस्त पार्न खटाइएका कृष्णप्रसाद सिटौला तथा शेखर कोइरालाहरूले अब प्रायश्चित गरे पनि त्यो अत्यन्तै ढिलो हुनेछ

मुलुकमा दिगो शान्ति र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पूर्वनिर्धारित संवैधानिक प्रावधानअनुसार नयाँ संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीति भने अनिश्चित भिडन्ततर्फ उन्मुख देखिएको छ। जनादेशविपरीत माओवादीसहितका राजनीतिक दलहरू शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भन्दा 'तुच्छ' सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुनु तथा शान्तिप्रक्रियालाई आ–आफ्नो दलीय रणनीतिक स्वार्थअनुसार उपयोग गर्न खोज्नुको भयावह परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्ने देखिएको छ। माओवादीले संविधानसभालाई नै चुनौती दिने गरी र आफैंले 'जनयुद्ध'मा उठाएको संविधानसभाको औचित्यलाई समाप्त पार्ने गरी स्वायत्त गणराज्यका नाममा समानान्तर 'सत्ता' सुरु गरेपछि गृहयुद्धको सुरुवात भइसकेको छ। तर, यसको अन्त्य कुन स्तरमा हुने र त्यसबेला देशको अस्तित्व रहने वा नरहने भन्ने प्रश्नहरूको उत्तरसमेत 'भयावह' मुस्लोभित्र खोज्नुपर्ने भएको छ। मुलुकमा वैधानिक राज्यलाई माओवादी हिंसाको समानान्तर स्वरूप देखिने गरी कायम राखेर तीन...
वर्षअघि गरिएको विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई माओवादीले पटकपटक विभिन्न बहानामा तोड्दै आएको छ। माओवादीलाई अस्वाभाविक महत्व दिएर हिंसामा आत्मसमर्पण गरेका नेपाली काङ्गे्रसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र मुलुक ध्वस्त पार्न खटाइएका कृष्णप्रसाद सिटौला तथा शेखर कोइरालाहरूले अब प्रायश्चित गरे भने पनि त्यो अत्यन्तै ढिलो हुनेछ।
माओवादीले मङ्सिर २६ गतेदेखि सुरुवात गरेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा पुस ३ गते समापन गर्ने छ। जातीय र साम्प्रदायिक सोचसहित सुरु गरेको 'समानान्तर सत्ता अभ्यास'लाई सरकारले अत्यन्तै हलुका रूपमा लिएको छ। देशभरिबाट जातका नाममा राज्यलाई विस्थापित गर्ने मनसायका साथ सुरु भएको गणराज्य रोक्नुको सट्टा सुरक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएर बसेका गृहमन्त्री भीम रावल निरीह बन्न पुगेका छन्। यस विषयमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि कुनै सशक्त प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। विस्तृत शान्तिसम्झौताको दफा १० माओवादीले युद्धकालमा सञ्चालन गरेका 'सत्ता' विघटन गर्ने, भविष्यमा एकतर्फी रूपमा त्यसप्रकारका गतिविधि सञ्चालन नगर्ने कुरा उल्लेख छ। तर, माओवादीले सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै मुख्य मन्त्रीसरहको प्रतिनिधिहरूसमेत तोकेर गणराज्यहरू घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने माआवादीको समानान्तर सत्ता घोषणाप्रति नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गरिरहेको भनिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अनमिनलाई माओवादीप्रति नरम भएको आरोप लाग्दै आएकोमा यस घटनामा अनमिनले साँधेको मौनताले थप पुष्टि गरेको छ।
एकतर्फी रूपमा केही जातिलाई महत्व दिने गरी माओवादीले घोषणा गरेको स्वायत्त गणराज्यमा 'उपेक्षित' क्षेत्री, बाहुन र दलितले यी गणराज्यहरूलाई
कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने छैनन्। दुईतिहाइभन्दा बढी जातिहरू एकैपटक सडकमा आएर विरोध गर्नुपर्ने स्थिति आएमा त्यसको परिणाम केसम्म होला– अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रचण्डकै लागि पनि त्यो घातक सावित हुने निश्चित छ। नेपाली राजनीतिका हरेक मोडलाई रणनीतिक स्वार्थअनुसार उपयोग गर्दै आएका माओवादीले गणराज्य घोषणाको सर्वत्र प्रतिरोध हुन थालेको छ। अरूको त कुरै छोडौं, माओवादीले जुन जातको नाममा राज्यको घोषणा गरेका छन्, तिनै जातिका समुदायले चर्को विरोध गर्न थालेका छन् र अन्य जातिहरूभित्र पनि आक्रोशको स्वर बढिरहेको छ।
माओवादीका उद्दण्ड गतिविधिलाई प्रतिरोध गर्न नसकेका बाँकी दलहरूको मौनताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निकै चासोपूर्वक हेर्न थालेका छन्। जातकै नामबाट ध्वस्त भएका इथियोपिया, निकारागुवा, नाइजेरिया, बुरुण्डी, सुडान, रुवाण्डालगायतको उदाहरण दोहोरिन सक्ने खतराका कारण छिमेकीसहित अन्य मित्रराष्ट्रहरूसमेत चिन्तित देखिएका छन्। मिश्रित जातीय बसोबास र बहुमतमा क्षेत्री–बाहुन रहेको मुलुकमा अहिलेसम्म जातका कारण कोही पनि समस्यामा पर्नुपरेको छैन। अधिकांश भूभागमा एकल जातीय सघनता तथा रुसी कम्युनिष्ट नेता स्टालिनको व्याख्याअनुसारको नेपाल साझा भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्रसमेत नरहेको सन्दर्भमा माओवादीको जातीय डक्ट्रिन मुलुकका लागि घातक मात्रै हुने निश्चित छ।
वर्तमान घटनाक्रम, माओवादीको राजनीतिक अराजकता तथा अन्य दलहरूको निरीह भूमिकाका कारण आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी हुन असम्भवजस्तै भएको छ। शीर्षस्थ नेताहरू यो कुरा कसले पहिला खोल्ने भन्नेमा मौनता साँधेर बसेका छन्। र, एकथरी ठूला ठानिएका तथा साना कहलिएका दलहरू सम्भावित राजनीतिक सङ्कटको फाइदा उठाउनेबारेमा ध्यानमग्न छन्।
केही वर्षदेखि मुलुकमा देखिएको जातीय विभाजनको बिउलाई गणराज्यको एकतर्फी घोषणाले मलजल गरिदिएको छ। जसका कारण मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकेलिएको छ। राज्य संयन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजाने अभिप्रायले सुरु भएको गणराज्य घोषणाले स्थानीय सरकारी संयन्त्रको भूमिका अत्यन्तै न्यून हुँदै जाने खतरातर्फ दलहरू र सरकार सचेत नहुने हो भने जातीय विभाजनको यो विष फैलँदै गएर माओवादी स्वयम् र अन्य दलहरूको अस्तित्व त समाप्त पार्छ नै, मुलुक नै नरहन सक्ने अवस्थाको सिर्जना पनि हुन सक्छ।

किन गरिँदै छ स्वायत्त गणराज्य घोषणा ?

नेपालमा २००७ सालदेखि उठाइएको संविधानसभाको मागलाई पाँच दशकपछि ब्युँताएर उत्कर्षमा पुर्यारउने मूल श्रेय माओवादी पार्टीलाई जान्छ। ०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि अन्योलमा पर्न लागेको राजनीतिक परिवेशलाई ०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले एउटा निश्चित दिशा दिएको थियो र तोकिएको समयमा त्यसरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले 145संविधानसभा146प्रति दर्शाउँदै आएको 145एकोहोरो मोह146ले निकै हदसम्म काम गरेको अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर, यसरी इतिहास रचेको माओवादी पार्टी नै संविधानसभालाई 145पङ्गु146 तुल्याएर यसलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नै नदिने प्रपञ्चमा ओर्लिएको अनुभूति गरिएको छ।
मुलुकका अन्य राजनीतिक दलहरूको आग्रह, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव र जनताको चाहनालाई उपेक्षा गर्दै माओवादीले आफूखुसी गणराज्य घोषणाको कदम अघिबढाइरहेको छ। गत साता पूर्वमा कोचिला र लिम्बुवान स्वायत्त गणराज्य तथा त्यसका प्रमुखहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरेको माओवादीले सो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पश्चिममा सेती–महाकाली र पश्चिम तराईका केही जिल्लालाई थारुवान स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको छ। गणराज्य घोषणाको कार्य–तालिकाअनुसार अन्य स्वायत्त प्रदेशहरू पनि सार्वजनिक गर्ने माओवादी तयारी रहेको बुझिन्छ। यसरी आफूखुसी रूपमा घोषित 145स्वायत्त गणराज्य146हरूलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गराइने उद्घोषसमेत माओवादी नेताहरू गरिरहेका छन्। 145स्वायत्त गणराज्यको घोषणा समयमा नयाँ संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न गराउनका निम्ति दबाब पनि हो146 भन्ने तर्कसमेत उनीहरूले गर्दै आएको सुनिन्छ। तर, अरू दल र आमजनतासँग छलफल र सहमति नै नभई गरिएका यी निर्णय कसरी संविधानसभाले अनुमोदन गर्न सक्छ, अनि कसरी समयमै संविधान निर्माण गर्न यो कदमले बल पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने माओवादी नेतृत्वसँग छैन। शान्तिसम्झौतामा समानान्तर सत्ता सञ्चालनका कुनै पनि संरचना नराख्ने वाचा मात्र गरेको छैन माओवादीले, नयाँ संविधान बनाएर त्यसमार्फत एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यलाई सङ्घात्मक बनाउन संविधानसभाले मात्र सक्छ भन्ने पनि ऊ भलिभाँती जान्दछ। तर, राष्ट्रिय सहमतिमा तगारो तेर्स्याउँदै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने अभियान अवरुद्ध गर्न ऊ उद्यत् देखिएको छ। माधव–सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने मनसुवा पालेको माओवादीको यस कदमले सरकारलाई भन्दा संविधानसभालाई जटिलताको भासमा पार्दै छ र संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति सबभन्दा ठूलो रहेकोले नयाँ संविधान निर्माण कार्यलाई सुचारु तुल्याउँदै समयमै सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व आफ्नै हो भन्ने ऊ बिर्संदै छ। संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्रमा अन्य दलहरू लागिरहेको कोकोहोलो पनि माओवादी पार्टी नै मच्चाइरहेको छ भने संविधानसभाको अस्तित्व र औचित्यलाई धराशायी तुल्याउने काममा पनि ऊ स्वयम् जोडतोडले दिलचस्पी देखाइरहेछ। र, स्वायत्त गणराज्य घोषणाको यस कदमले नयाँ संविधान बन्नेमा आशङ्कित जनतामा 145अब संविधान त नबन्ने नै भएछ146 भन्ने सन्देश प्रवाह हुने त प्रस्टै छ। नयाँ संविधान निर्माण गर्नेमा आफू मात्र 145गम्भीर146 रहेको दाबी गर्ने माओवादी अन्तरमनबाटचाहिँ आगामी जेठभित्र संविधान नबनोस् भन्ने चाहन्छ भन्नेहरू पनि छन्, यस्ता अनुमानमा बल पुग्छ माओवादीको पछिल्लो कदमले। माओवादीमा अन्तरनिहित विद्रोही चरित्रमा सुधार आउने आमअपेक्षा यसरी धराशायी बनिरहेको छ। शान्तिप्रक्रियामा सहभागिता जनाउँदै सत्तासम्मको यात्रा पार गरिसकेको माओवादी जनयुद्धकालको धङ्धङीबाट अझै मुक्त हुन सकेको रहेनछ भन्ने त बेला–बेलामा उसले दर्शाउने हिंसात्मक क्रियाकलापले पुष्टि गरिसकेकै छ। पछिल्लो उदाहरण पत्रकार टीका विष्टमाथिको आक्रमणका रूपमा प्रकट भएको छ, जो एनेकपा माओवादीबाट अहिलेको अवस्थामा किमार्थ अपेक्षित थिएन। समग्रमा भन्नुपर्दा माओवादीको यस्ता गतिविधिले देश गम्भीर मुठभेडको अवस्थातर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ भने स्वायत्त गणराज्य घोषणामार्फत माओवादीले बलिरहेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ भन्दा अर्घेल्याइँ सायदै ठहरिएला।

माओवादीको डरलाग्दो भविष्यवाणी

एकीकृत माओवादीले संविधान निर्माणको समयसीमा सकिएपछि आगामी जेठ १४ बाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले टेकओभर गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको प्रतिकारका लागि जातीय राज्यहरू धमाधम घोषणा गरिएको मातहतका सबै निकायमा खबर पठाएको छ। मौखिक सर्कुलरमार्फत माओवादीले राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमको सबै क्षेत्रबाट विरोध गर्ने, हाल घोषित जातीय गणराज्यहरूलाई सक्रिय बनाएर समानान्तर सत्ता कायम गर्ने र अन्ततः सत्ताकब्जा गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार अहिले राजनीतिक गतिरोध लम्बिएर आफूलाई मात्रै फाइदा पुगेको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ र त्यही कुरा कार्यकर्तामाझ पुर्यातइएको छ। तर, नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भने संविधान निर्माण उपयुक्त
समयभित्र भइसक्नुपर्ने तथा त्यसका लागि लचकता प्रदर्शन गर्न माओवादी तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। प्रचण्डको भाषामा यसलाई बुझ्ने हो भने माओवादीले जे गर्न चाहेको छैन त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भने हुनैपर्छ, बन्नैपर्छ भन्ने गर्नुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यो कुरा शक्तिखोरका आफ्ना कमाण्डरहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा भन्नुभएको हो। सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको भिडियोमा बडो उत्साहका साथ उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ।
'जेठ १४ पछि हामीले पहिलो फायर खोल्ने छैनौँ, तर राष्ट्रपतिबाट केही न केही हुनेछ,' माओवादी स्रोत भन्छ, 'त्यसपछि संविधानसभामा रहेका दलहरूमध्ये बलियो हैसियतसहित अस्तित्वमा हामी मात्रै रहन्छौँ। अनि रणनीतिक प्रत्याक्रमणको वास्तविक अभ्यास हुनेछ।' तर, सम्भावित लडाइँ हारे माओवादी उठ्नै नसक्ने गरी फस्ने पनि माओवादी पङ्क्तिको बुझाइ छ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि गठन भएको कार्यदल तथा शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकले सहमति जुटाए पनि त्यो स्थायी नहुने माओवादी नेताहरूको भित्री ठहर छ। 'अब वार कि पारतिर मुलुक गइसकेको छ,' माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा चिनियाँ पक्षले आफूलाई साथ दिने माओवादी निष्कर्ष छ। स्रोत भन्छ, 'भविष्यमा हामी पुग्ने वा हामीले गठन गर्ने जुनसुकै प्रकृतिको सरकारलाई चीनले साथ दिनेछ। हामीले त्यो महसुुस गरेका छौँ। त्यसकारण विगतमा जस्त्ाो माओवादी कमजोर अवस्थामा छैन।'
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले अबको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रपतिको शासन र संसदीय निर्वाच्ान नियोजित भएको ठहर पनि माओवादीले गरेको छ र यसबीचमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेलले जेठ १४ पछि राष्ट्रपतिबाहेक कोही पनि वैधानिक नहुने भनेर लेखेको एउटा लेखलाई माओवादीले निकै गम्भीर रूपमा हेरेको छ। तर, बिजुक्छेको नियत ठीक नभएको माओवादी नेताहरूको निष्कर्ष छ।
यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन अब माओवादीको प्राथमिकतामा नपर्ने भएको छ। कोइरालाको कमजोर राजनीतिक भूमिका उठाउँदै र शक्तिकेन्द्रका रूपमा उभ्याएर राजनीतिक लाभ लिन सकिने निष्कर्ष साकार नहुने भएपछि अब संयन्त्रको झमेलोमा नफस्ने माओवादी स्रोतको भनाइ छ। काङ्ग्रेसभित्रको वास्तविक शक्ति सन्तुलन बुझेको माओवादीले कोइरालाको जोडबलमा उपलब्धि नहुने लक्षण देखेपछि अब दलहरूसँग संवाद गरेरै आफ्नो आन्दोलनको सम्बोधन गर्ने पक्षमा उभिएको छ। आफ्नो फाइदाका लागि जस्तोसुकै जोखिम मोल्नुपरे पनि तयार रहने माओवादी नेतृत्वले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नगल्ने र गिरिजाप्रसादले समेत गलाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो इज्ज्ात बच्नेगरी निकास निकाल्न हतारो देखाएको छ। कैलालीमा मङ्सिर १९ गते आफ्नै कमजोरीका कारण भएको हिंसात्मक घटनालाई समाधान गर्ने बहानामा माओवादीले सहमतिका लागि बाटो खुल्ला गरेको छ। तर, अन्य दलहरूसमेत माओवादीका सम्भावित रणनीतिलाई बुझेका कारण सहमति हुने नै अवस्थाचाहिँ बनिसकेको छैन। -घटना र विचार