विभाजनको रेखा कोरेर 'सबै जातको फूलबारी' नेपालमा डरलाग्दा विषालु सर्पहरू !!!

- युवराज गौतम
'सबै जातको फूलबारी' नेपालमा डरलाग्दा विषालु सर्पहरू जताततै भेट्न सकिन्छ। सिख, मुसलमान, थारु, धिमाल, तामाङ, यादव, राजवंशी, मारवाडी, दुसाध, तेली, कुर्मी, कुमाल, दनुवार, राउटे, चेपाङ, बोटे,लेप्चा आदिदेखि लिएर क्षेत्री, बाहुन, नेवार, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, सार्की, ठकुरी, थकाली, शेर्पा, गाइने, जिरेल, थामी, सुनुवार, राजी, दरै, माझीलगायतका यावत् जातजाति र भाषाभाषी समुदायमा विभाजनको रेखा कोरेर 'नेपाली'लाई संकीर्ण पिंँजरामा थुन्ने प्रयत्न भइरहेको छ। देशलाई जात, भाषा, धर्म र सम्प्रदायका नाममा विखण्डित गराउने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। राष्ट्रिय भावनालाई समाप्त पार्न खोजिएको छ।
जयस्थिति मल्लले भारतबाट पण्डितहरू झिकाएर नेवारहरूलाई विभिन्न जातमा वर्गीकरण गरेको कुरा...

प्राध्यापक डोरबहादुर विष्टले लेख्नुभएको छ। डा. हर्क गुरुङले नेपालका सामाजिक समूहमध्ये अठारवटा आदिवासी–जनजातिका  भएको तर्क गर्नुभएको छ। पृथ्वीनाराण शाहले स–साना राज्यलाई गोर्खा राज्यमा गाभेर एकढिक्का बनाउनु अपराध थियो भने राज्यले उनलाई 'जघन्य अपराधी' घोषित गर्नुपर्छ। हामीलाई 'नेपाली' वा 'गोर्खाली' भनेर संसारमा चिनाउने सबै अपराधी हुन् भन्न सक्नुपर्छ। सामाजिक समानताका आधारमा एकअर्कालाई सम्मान गर्ने परिपाटी समाप्त गरेर सर्बिया र क्रोसयाको नियति भोग्ने हो कि यो राष्ट्रलाई अखण्ड राख्ने हो, त्यसको फैसला गर्न सकेनौं भने नेपाल अन्ततः गृहयुद्धमा प्रवेश गर्ने अवस्था नजिकै आइसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यका र त्यस वरपरका क्षेत्रलाई नेवाः राज्य घोषणा गर्ने कुरा प्रचारमा आएको छ भने तामाङहरूले पनि त्यस्तै राज्यको परिकल्पना गरेका छन्। झापालाई 'कोचिला राज्य'अन्तर्गत परेको घोषणा गर्दा घोषणा गर्नेहरू बीचमै तनाव बढेको छ। सो क्षेत्रलाई लिम्बू, राई, राजवंशीजस्ता तीनवटै समुदायले आफ्नो जग्गा भनेर लालपूर्जा लिन खोजेका छन्। राजनीतिको फोहोरी खेलमा गिद्धले सिनो लुछेझैं वा बगरेले मासु बेचेझैं देशलाई टुक्राटुक्रा बनाउने? के यस्तो चिन्तनले देश सुरक्षित रहन्छ?
अधिकांश नेताहरूले आफूलाई दल, जात, क्षेत्र, भाषा वा सम्प्रदायभन्दा माथि उठाउन सकेनन्। 'राष्ट्रियस्तरका नेता' भनेर सञ्चारमाध्यमले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गरे पनि राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कसैले पनि राजनीति गरिरहेका छैनन्। आफ्नो दल सत्तामा पुगोस् र आफू शक्तिशाली बनेर करोडौं रुपैयाँ जम्मा गर्न पाउँ भन्ने साँघुरो सोचले नेपालका अधिकांश नेतालाई बामपुड्के बनायो। मण्डेला, लील क्वान यु, महाथिर, गान्धी, ओबामा, हासिमोतो वा गोल्डा मेयरको चर्चा त नेताहरूले सुनेका होलान्, तर 'असल राजनीतिज्ञ' वा राजनेता कसरी बन्न सकिन्छ भनेर जीवनको एक क्षणमा पनि यिनीहरूले सोचविचार गरेनन्। भारतबाट आयात गरिएको गान्धीवाद, बेलायतबाट आयात गरिएको संसदीयवाद, चीनबाट आयात गरिएको माओवाद, जर्मनीको मार्क्सवाद, रुसबाट ल्याइएको लेनिनवाद रस्टालिनवाद बोकेर राष्ट्रवादको कुरा गर्नु मूर्खता हुन्छ, हास्यास्पद हुन्छ। हामी राष्ट्रवादी हौं भनेनेपालको अवस्था र परिस्थिति सुहाउँदो चिन्तन किन विकसित गर्नसक्दैनौं? किन राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरा सोच्दैनौं?   नेताहरू नै निष्पट्ट अँध्यारोमा छामछुम गरिरहेका छन् भने उनीहरूबाट कसरी मार्गदर्शनको आशा गर्ने?
सही, सत्य, दूरदर्शी र राष्ट्रवादी नेताको अभावले धेरै देश रोएका छन्। सन् १७२१ बाट १९१७ सम्म शान्त रहेको रसियामा सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि साम्यवादका नाममा करोडौं जनता मारिए। हजारौ विद्वान विदुषीलाई 'प्रतिक्रान्तिकारी' भन्दै मारियो। फ्रान्सेली क्रान्तिपछि रोमन क्याथोलिक चर्चका लाखौं अनुयायीलाई मारियो। सन् १९६२ मा बेलायतबाट युगान्डा स्वतन्त्र हुनुअघिसम्म सेनाको लप्टन रहेका इदी अमिनले सत्ता हातमा लिएपछि हजारौंलाई मारे। पूर्वी युरोपका चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, पूर्वीजर्मनी, बुल्गेरिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, अल्बानिया जस्ता देशमा करोडौं मानिस प्रतिशोधको सिकार भए। कार्ल काटस्कीले लेखेका छन्–जनताको इच्छा र 'जनताको दुश्मनको सफाया' गर्ने जस्ता शब्दहरूलाई आधार बनाएर सोभियत संघमा करोडौं मानिस मारियो। सत्तामा बस्नेहरूले राज्य आतंक मच्चाए। सरकार र सत्तारुढ दललाई शंका लाग्यो भने सजिलै   प्राणहरण गरिन्थ्यो।
'माओः द अननोन् स्टोरी' पुस्तकमा माओको तानाशाहीको वर्णन छ। 'ब्ल्याक् बुक अफ कम्युनिज्म' पढ्दा जो पनि भयभित बन्छ। कम्बोडियामा खमेररुज शासनको आतंक, एक करोड  ५३ लाख आठ सय २९ जनाको प्राण लिने 'गुलाग' र चीनको रेड आर्मी नागरिक सर्वोच्चताको नाममा कलंक थिए। जहाँ प्रजातन्त्रको निर्भय उपभोग भयो, त्यहाँ तानाशाहीले टाउको उठाउन पाएन। बेलायत, नर्वे, स्वीडेन, जापान, थाइल्यान्ड, डेनमार्क, लक्जेमवर्ग जस्ता राष्ट्रमा राजसंस्था र प्रजातन्त्रको सम्मान छ। राष्ट्रियता सुरक्षित छ। कम्युनिस्टहरू पनि ती देशमा रमाउँछन्। राष्ट्रसंघले सुखी, शान्त र समुन्नत घोषणा गरेका राष्ट्रमध्ये अधिकांश राष्ट्रमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र छ। मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले पनि ती देशहरू अग्रणी छन्। त्यहाँ जात, धर्म र सम्प्रदायको कलह छैन। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैको सम्मान गरिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ– गणतन्त्रको नाममा हामी कता जाँदैछौं? बुर्किना फासो, सोमालिया र सुडानको बाटोमा? अथवा नर्वे, स्वीडेन र लक्जेमवर्गको बाटोमा? हामी चौबाटोमा छौं र बाटो रोज्नेबेला आइसकेको छ।

 २०६३ वैशाख ११ को सम्झौतामा फर्क

- दीर्घराज प्रसाई
कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू सबै राज्य सञ्चालनका निमित्त असफल भइसकेका छन्। साझा सम्झौता एक पक्षले तोडेपछि कोही पनि सफल हुन सक्दैन। माओवादीको समेत भित्री सहमतिमा २०६३ बैशाख ११ गते राजा, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीचमा सम्झौता भएर जनआन्दोलन रोकिएको थियो। आन्दोलनकारी दलहरूले राजालाई संकटको विकल्प शक्तिको रूपमा गुहारेको थिए। चार वर्षअघि कांगे्रसकै सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने अधिकार राजालाई नभए तापनि प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने राजनीतिक सहमति दलहरूबीच भयो। तत्कालीन राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी राजाबाटै राजदरबारको पटागिंनीमा प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गराइएको थियो। तर क्रमिक रूपमा राजासँगको सम्झौता तोड्दै राजसंस्थाको तेजोबध गर्ने काम भयो, जुन अत्यन्त ठूलो गद्दारी थियो।  राजासँग सम्झौता भएको एक महिना नबित्दै जनआन्दोलनको म्यान्डेट भन्दै भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' को ग्य्रान्डडिजाइनमा प्रतिनिधिसभाको कथित घोषणाको नाममा २०६३ जेठ ४ गते असंवैधानिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष जस्तो राष्ट्रघाती बुँदाहरू प्ाारित गरिए।  फेरि जेठ ४ गतेको घोषणा पारित गरिएको मसी सुक्न नपाउँदै राजा र जनतासँग कुनै सरोकार नराखी अन्तरिम संविधान घोषणा गरी गणतन्त्र घोषणा गरियो। जनमत र संविधानवादलाई कुल्चेर जबर्जस्ती लाद्न खोजियो, जसले कसैको पनि जित हुँदैन थियो भयो त्यही। हरेक कुरामा वैधानिकता चाहिन्छ। बलमिच्याइँ गरेर सामाधान निस्कन्न भन्ने कुरा कमसे कम संसदवादी दलहरूले बुझ्नुपर्ने हो। अहिले माओवादीले सर्वसत्तावादलाई स्थापित गर्न खोज्नु कदापि उसबेलाको आन्दोलनको म्यान्डेट थिएन। यो त सिधै अर्को पक्षलाई दिएको धोका थियो।
कुनै पनि पार्टीका नेताहरूलाई राष्ट्रका स्थापित मान्यतामाथि आक्रमण गर्ने अधिकार छैन। यो सबैले बुझिसकेका छन् कि कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद, रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधव नेपाल, माओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरूका कारणले विदेशीहरूले  ठाडो हस्तक्षेप गर्ने मौका पाएका हुन्। भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' ले नेपालकै नेताहरूलाई प्रयोग गरेर गणतन्त्रपछि नेपाली सेनाको अस्तित्व समाप्त पार्न चहेको छ। 'रअ' ले चाहेअनुसार माओवादी अदालत, नेपाली सेना तथा राज्यका सुरक्षा स्रोतहरू कमजोर बनाएर जसरी भए पनि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति लिएर राष्ट्र विखण्डनको कारक बन्दैछ। हतियारको त्रास देखाएर केहीको हत्या, आगजनी, घेराउ, लुट मच्चाएर समाधान निस्कन सक्दैन। गिरिजाप्रसाद औषधि उपचारको लागि सिंगापुरमा गएको बहानामा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' को षड्यन्त्रका माओवादी नेता प्रचण्ड पनि सिंगापुर हानिए। सिंगापुरमा  भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने लालचामा लागेका प्रचण्डले भारतीय षड्यन्त्र बुझ्न नसक्नु ठूलो कमजोरी थियो।
माओवादी सेनासरह नेपाली सेनालाई एउटै दाँजोमा अनमिनले राख्न चाहेको कुरालाई कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले उसबेलामा समर्थन गर्नु ठूलो अपराध थियो। नेपाली सेनाबाट कांग्रेस र एमालेका नेताले आफ्नो खतरा ठानेर माओवादी हतियार र साँचो माओवादीकै संरक्षणमा राख्ने स्वीकृति दिएर एउटा राज्यभित्र दुई सेना राख्न चहानु कति ठूलो राष्ट्रघात थियो?  त्यसको फल आज सबैले भोग्नुपरेको छ। माओवादीले चाहेअनुसार अनमिनको सिफारिसमा बिनाकारण राष्ट्रिय सेना ब्यारेकमा रहनुपर्ने, नयाँ भर्ना गर्न नपाउने भन्ने यो कस्तो प्रतिशोधपूर्ण निर्णय थियो? १२ बुँदे सहमति आखिरी केका लागि? सन् १९५० को असमान सन्धि र दिल्ली सम्झौतासँगै जोडिएको संविधानसभा भनेको वैधानिक तरिकाले नेपाल कुँजो पार्ने षड्यन्त्र थियो र त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीय आधारको संघीय राज्य आधार बनाएर वैधानिक रूपले नेपालको अस्तित्व ध्वस्त बनाउने संविधानसभा भारतकै उपहार हो। मधेसी आन्दोलन उठाउने पनि भारत नै हो र 'एक मधेस एक प्रदेश' भारतकै निर्देशनमा उठेको नेपाल टुक्र्याउने भारतीय एजेन्डा हो। भारतीय राजदूत राकेश सुद, गुप्तचर संस्थाका एसडीमुनी, केभी राजन, श्यामशरण, अशोक मेहताहरू जस्ताको इसारामा हिँड्नु कतिसम्मको लज्जास्पद कुरा हो? लेण्डुप दोर्जेहरूलाई उभ्याएर सिक्किम खाएको जस्तै कांग्रेस, एमाले माओवादी र केही भ्रष्ट मधेसी उद्दण्ड व्यक्तिलाई उभ्याएर नेपाललाई सिध्याउने षड्यन्त्रको ग्रयान्डडिजाइन हो यो।
राजनीतिमा भूत, भविष्य र वर्तमानको संगम हुन्छ, जहाँ सत्यलाई कुल्चन मिल्दैन। नेपालका नेताहरूले भूत, भविष्यलाई तिलाञ्जली दिएर भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' को एजेन्ट बनेर वर्तमानलाई रक्तरञ्जित बनाउन खोज्दैछन्। नेपालको भौगोलिक वास्तविकता र राष्ट्रको संवेदनशीलताको अध्ययन नै नगरी विदेशीको इसारामा हिँडेका कारण राष्ट्रको अन्धकार भविष्य देखिन्छ। हिजो देशभित्र ब्रह्मलुट मच्चाउने भ्रष्टहरू पनि यिनै हुन्, आज पनि यिनै छन्। यिनीहरूलाई कडा सजाय नदिएसम्म नेपाल स्थापित हुन सक्दैन। यतिखेर राजनीतिको सम्पत्ति भनेको सम्झौता, वक्तव्य र सार्वजनिक भाषणहरू मानिन्छन्। तर कहाँ यिनीहरूको वक्तव्य, सम्झौता र  बोलेको कुराको मान्यता छ र? यिनीहरूलाई भारतीय गुप्तचर संस्था र साउथ–ब्लकका कर्मचारीहरूले जे जे भन्छन्, त्यही–त्यही गर्ने हुँदा विदेशीका भरिया बनेर यिनीहरू आफैं नांगिएका छन्। अझ पनि हाम्रो अनुरोध छ कि अवसरवादीबाट प्रतिक्रियावादी बनेका नेताहरू राष्ट्रघातको कलंक बोकेर नमरुन्, आफ्नो र देशको भविष्यप्रति सचेत रहून्।
माओवादीले बितेको ११ वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थाकोे विरोधमा नेपालका हजारौं जनता, सैनिक र प्रहरीहरूको प्रयोजनहीन हत्या, अंगभंग र विस्थापित गराएर राष्ट्रका थुपै्र भौतिक पूर्वधारहरू ध्वस्त गरे। अहिले उनीहरूकै काँधमा चढेर किन जनगणतन्त्रको सुगरकोटेट विष खान खोज्दैछन्? के कुरा हो माओवादीको? साम्यवाद? कस्तो साम्यवाद? राष्ट्रका मूल्य मान्यता र पहिचानहरू तोडेर कस्तो राष्ट्रियता हो माओवादीको? हिन्दुधर्मको दाँजोमा संसारका कुनै पनि धर्म उदार र सहिष्णु छैनन् भने नेपालले चाहिँ आफ्नो पहिचान गुमाउँदै धर्मनिरपेक्षता र जातीय आधारको संघीयताको बाटो अपनाउनुपर्ने यो कस्तो राजनीति हो माओवादीको? युगयुगदेखिका स्थापित मान्यताहरू तोडेर नेपाल टिक्न सक्दन भन्ने कुरा माओवादीमा किन घुस्दैन? विदेसी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर सम्पूर्ण नेपाली जातिलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गराएर राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी गराउने कुरामा माओवादी किन अगाडि नआएर कृत्रिम कुरामा जनतालाई भाँडिरहेका छन्? माओवादीहरू आफ्नो कुरामा सचेत र रचनात्मक हुन सकून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। तर माओवादी कसैको कुरा सुन्नेवाला छैनन्, आफ्ना लागि अफैं खाल्डो खन्दैछन्।  
२०६३ वैशाख ११ को सम्झौता के के कुरामा केन्द्रित थियो? वैशाख ११ गतेको सम्झौता तोड्नुपर्ने कारण के थियो ? विगतका गल्ती र अवैधानिकतालाई दोहोरिन नदिने सर्तमा २०६३ वैशाख ११ को सहमतिमा अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत सबै दल फर्कनुपर्छ भन्ने जनमतको सम्मान गरिनुपर्छ। यसरी देश चल्दैन। देश बचाउन केही न केही परिस्थिति आउनैपर्छ। अब हामी कसैले पनि अधिनायकवाद निम्त्याउने काम नगरौं। राष्ट्रियता भन्ने कुरा ओरालो लाग्न थाल्यो भने सम्हाल्न नैं गाह्रो हुन्छ। किनकि भाँड्न र भत्काउन सजिलो हुन्छ, बनाउन सजिलो हुँदैन। हाम्रा मान्यताहरू सिद्धिएपछि नेपालीको अस्तित्व पनि सिद्धिनेछ। दुई ठूला राष्ट्रहरूको च्यापोमा परेको यो सानो देशमा नेपालीहरूलाई राष्ट्रियताको डोरीले कस्न सक्ने आधिकारिक स्रोत नै हिन्दु धर्म र राजसंस्था हो। अब राजनीतिक दलभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, सेना, प्रहरी, अदालतलगायत राज्यका विभिन्न अंगहरू सशक्त बनेर २०४७ सालको संविधानअनुसारको २०६३ वैशाख ११ को सहमतिमा टेकेर सर्वपक्षीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी त्यसैैबाट सबैको सहमतिमा राष्ट्र बचाउने बाटो खोजियोस्। अन्यथा गृहयुद्ध सुरु भइसक्यो, मुलुक अफगानिस्तान हुनेछ।