माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र हतियार ब्यवस्थापन नभएसम्म संविधान लेखन संभव नभएको काग्रेस र एमालेको निष्कर्ष

सत्तारूढ दल नेपाली काग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणतर्फ राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित गर्न जनतालाई आह्नान गर्ने निर्णय गरेका छन्। बुधबार नेपाली काग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको काग्रेस र एमाले वार्ता टोलीको बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याई निर्धारित मितिमा संविधान बनाउन जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र हतियार ब्यवस्थापन नभएसम्म संविधान लेखन संभव नभएको निष्कर्ष बैठकको छ। माओवादीले लडाकु समायोजन गर्ने मात्रै भनेको तर त्यसप्रति प्रतिवद्ध नभएको धारणा पनि काग्रेस एमालेको छ। .......
‘लडाकु ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, सम्बन्धित पक्ष तयार हुनुपर्छ', बैठकमा सहभागी एमाले वार्ता टोली सदस्य केशव वडालले भने, ‘संविधान बनाउने समय छोटिदै गएकाले सबैको ध्यान केन्द्रित गराउने निर्णय गरेका हौं।'

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य वडालका अनुसार माओवादीको गणराज्य घोषणा गलत भएको कुरामा पनि वैठकमा छलफल भएको थियो। माओवादीले त सडकबाटै गणराज्यहरू घोषणा गरिसकेको छ। ‘राज्य पुनसंरचनाको खाका संविधानसभाको समितिमार्फत अघि बढाउने हो', वडालले भने, ‘तर, माओवादीले सडकबाट गणराज्य घोषणा गरेर संविधानसभालाई औचित्यहीन बनाउने काम गरेको छ।'

कस्तो किसिमको शासन प्रणाली तय गर्ने, राज्यको पुनसंरचना कसरी गर्ने भन्ने लगायतका थुप्रै विषयमा दलहरूवीच विमति भएकाले त्यसलाई एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि काग्रेस-एमालेको छ।

संविधान निर्माणको लागि पाँच महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा क्यालेण्डर नै बनाएर दुई महिनाभित्र माओवादी लडाकुको समायोजन र हतियार ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन्। पछिल्लो समय माओवादीले संविधान निर्माणमा आफुहरू प्रतिवद्ध रहेको देखाउन ब्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटाएको तर सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा लगातार अनुपस्थित र असहयोग गरेर शान्ति प्रक्रियालाई वेवास्ता गरेको काग्रेस-एमालेको धारणा छ।