- शम्भु श्रेष्ठ (shresthashambhu@gmail.com)
देश यति साह्रो अराजकता, दण्डहीनता र बेथितिबाट गुजि्रएला भन्ने कुरा नेपाली जनताले सायदै सोचे होलान्। राजधानीजस्तो ठाउँ दुर्गन्धले भरिएको छ। बाटामा हिँड्ने जो कोहीले नाकमुख थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशी राजदूतहरुसम्मका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु यही राजधानीमा बस्छन्। हाम्रो दुर्गति देखेर दिनहुँ राजधानी भित्रने हजारौं पर्यटकले हामीलाई के भन्लान् ? के हामीले लाजसरम र घिन.....
हराइसकेको हो ? काठमाडौं महानगरपालिका यहीँ छ। तर, फोहोरको डंगुरले महानगर ढाकिँदा पनि उसलाई मतलब छैन। जे गर्दा पनि तलब पाकेकै छ। जागिर बेचेकै छ। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वप्रति त्यहाँका कर्मचारीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने सानो उदाहरण हो, काठमाडौंको फोहोर। किन मुलुक यति साह्रो बेथिति, अराजकता र दण्डहीनताको सिकार बनिरहेको छ भन्ने कुरा खोतल्दै जाने हो भने फेरि उही माओवादीतिर सोझिनुपर्ने हुन्छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अति विश्वासमा रहेको भारत मात्र होइन, सिंगो नेपाली जनता अहिले आएर माओवादीको कारण मुलुक तहसनहस हुन थालेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
सबै राजनीतिक दलहरु यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् भने मुलुकलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउन सबैको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। संविधान निर्माणबिना मुलुक चल्न सक्दैन। नेपाली जनतामात्र होइन, सिंगो विश्वले समयमा संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न थालेको अवस्था छ।
समयमै संविधान बनेन भने मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्ने संकेत धेरैले गरेका छन्। पछिल्लो पटक भारतीय चासो झन् बढेको छ। नेपाललाई सुरक्षाका दृष्टिले अति महत्वका साथ हेरेको भारत नेपालका सन्दर्भमा कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा अरुले नबुझे पनि माओवादीले राम्रैसँग बुझेको छ। त्यसैले होला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सडकमा नाचेरभन्दा पनि भारतकै चाकरी गरेर सत्ताप्राप्ति गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले मन नपराए पनि अहिलेको यथार्थ भनेको त्यही नै हो। त्यसैले घरमा आगो बालेर दिल्लीको खरानी घस्नुभन्दा घरमा आगो लाग्न नदिनु नै माओवादीका लागि बुद्धिमानी हुनेछ।
तीनदिने आम हड्ताल समापन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब दिल्लीसँग वार्ता गर्ने ऐलान गरेपछि यसले काठमाडौंदेखि नयाँदिल्लीसम्म तरंग ल्याएको छ। २००७ सालपछि नेपाली राजनीतिमा उदय र अन्तको केन्द्रविन्दु नयाँदिल्ली बन्दै आइरहेकाले पनि यो विषयले चर्चा पाएको हुनसक्छ। नेपाली राजनीतिको भारतीय विस्तारवादविरोधी संघर्ष २००७ कै निरन्तरता हो। २०६६ सम्म आइपुग्दा एउटा नियति निरन्तर दोहोरिएको छ । भारतको सबैभन्दा दलाली यही नारामा गरिएको छ।
इतिहासतर्फ फर्कौ
२००७ सालको राजनीतिक संघर्षबाट उदय भएका नेता बिपी कोइराला २०१७ सालको शाही कदमपछि ८ वर्ष जेल जीवन बिताएर भारत निर्वासनमा गए। २०३३ पछि राजा वीरेन्द्रको आग्रहमा डा. केशरजंग रायमाझीको पहलमा नेपाल फर्किएर बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिए। त्यतिबेला राष्ट्रवादको नारामा बिपीलाई फाँसी माग्ने मण्डलेहरु, जसले बिपीलाई भारतीय दलाल भन्थे, उनीहरु नै विदेशी गोटी थिए।
२०३६ सालको जनमत संग्रह राजाको चाहना बहुदलप्रति थियो तर भारतीय मोडलमा निर्दलीयताका पक्षधर हुन या क्रान्तिको नारामा जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने वामपन्थीहरु अन्ततः दिल्लीकै गोटी थिए। २०४० सालमा विभाजित नेकपा (चौम) जो पछि नेकपा (मशाल) र नेकपा (मसाल) विभाजित बन्यो र भिन्न समयको ध्रुवीकरणमा एनेकपा माओवादीको रुपमा उदय भएको छ यसको प्रवृत्ति २०४० पछिको मोहनविक्रमको नयाँ रुपमा २०५४ पछिको वामदेव गौतम प्रवृत्तिको नयाँ मोडल त होइन?
महाकाली सन्धिको विरोध गरेर उदय भएका वामदेव, जसले २०५६ को चन्द–माले सरकारमा पश्चिम सेती स्मेकले उत्पादन गरेर भारतलाई दिने राष्ट्रघाती कार्य मात्र गरेनन्, पश्चिम सेतीविरुद्ध त्यहाँ जनताले गरेको प्रतिरोधपछि माओवादी सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा जलविद्युत सुरक्षा लगाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे। आज उनको राष्ट्रवाद नेपाली जनताका सामु प्रस्ट भएको छ।
नेपाली राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादविरोधी नारा दिएर सबैभन्दा लामो समयसम्म भ्रम दिन सफल र भारतकै सेवा गर्ने मोहनविक्रम सिंहको नेकपा (मसाल) हो। सन् १९७४ मा सिक्किम विलयपछि नेपाल फर्केका र इतिहासको राजनीतिक अनुभव संगालेका बिपी कोइरालाको राजा, राष्ट्रियता र राजनीति पुस्तकमा पनि भारतविरोधी नारामा भारतमै संरक्षित मोहनविक्रम प्रवृत्तिको खुलासा गरिएको छ।
मनमोहनजस्ता देशभक्त, निर्मल लामाजस्ता सर्वहाराकृत, शम्भुराम श्रेष्ठजस्ता इमानदार नेतालाई राजापरस्त गद्दार र सीआईडी भन्दै भारतको चर्को विरोधको नारा दिएर गोरखपुर दिल्लीमा केन्द्र खोलेर बसेका थिए र छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीको फुन्टीवाङ प्लेनमपछि भारतीय खुफिया एजेन्सी 'र' को एजेन्टको आरोपमा बाबुराम कारबाहीमा परेपछि उनको रक्षार्थ उभिए। यो पंक्ति पनि युद्धकालमा भारतमै सुरक्षित थियो। नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रिय जग भत्काउन उनी खुलेर लागे।
प्रभाकरशमशेर राणाजस्ता भारतीय निकटस्थको पहलमा काठमाडौंमा स्थापित दुई दैनिक पत्रिका, जसले गौतम बुद्ध उडिसामा जन्मेको जस्तो भ्रामक समाचारविरुद्ध र विदेशी लगानीविरुद्ध पत्रकारहरु आन्दोलित भए, घुमाएर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्नमा लेखै लेखे। त्यति मात्र होइन, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध मार्क्सवादका शब्दको तोडमोड खेती गर्दै पार्टीको तर्फबाट नेकपा (मसाल) समर्थनमा वक्तव्य जारी गरे।
यतिबेला त्यही पार्टीले चर्को राष्ट्रवादको नारा दिँदै भारतीय विस्तारवादको विरुद्धका नारामा संघीयताको विरोधको एजेन्डामा नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। इतिहासको समयक्रममा देशभक्तहरुको राजनीतिक तथा चरित्र हत्या गर्ने र अन्ततः भारतकै सेवा गर्ने नेकपा (मसाल) मोहनविक्रमको नयाँ रुप नेकपा माओवादी र प्रचण्ड घोषित १७ हजार, अघोषित ३९ हजारको लासमाथि उदय भएको माओवादीको नयाँ रुप त होइन? यदि होइन भने तलका पाँच प्रश्नको उत्तर उनले नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ।
'प्रचण्ड' ले भारतसँग वार्ता, कठपुतली दलाल सरकारसँग होइन भनेको एक घण्टा बित्न नपाउँदै माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यंग्यात्मक भने। गत बुधबारको बीबीसी अन्तर्वार्तामा स्वयं दाहालले स्वीकारे। माओवादीको स्थायी समिति जहाँ घोषित ४ जना र पोलिटब्युरोमा ७ जना भारतीय खुफिया 'र' का एजेन्टहरु छन् र दिल्लीसँग वार्ता गर्ने भाषण गर्दा दुईजना उनको कोखैमा हाँसिरहेका देखिन्थे, जसले माओवादी सरकारमा पर्यटनमन्त्री हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने स्वीकृति मन्त्रीको तर्फबाट दिन चुकेनन्।
परमानन्द झालाई हिन्दी भाषाको अडान लिन आग्रह गर्ने अर्का उपाध्यक्ष बाँया थिए। रिपोर्टर्स क्लबमा भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइविरुद्ध चर्को आवाज दिने जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' माघ १९, २०६१ को राजाको कदमपछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको रुकुमको खारा भिडन्तमा प्रभुकै निर्देशनमा धोका दिएर ५ सयभन्दा बढीको क्षति भयो, जसको नेतृत्व स्वयं दाहालले गरेका थिए।
प्रचण्डले भन्ने विदेशी 'प्रभू' को खुफिया एजेन्सीको कारिन्दाका रुपमा कार्यरत एजेन्टहरु स्थायी समितिदेखि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिसम्म सञ्जाल राख्दै लडिने राष्ट्रवादी संघर्ष कसको हितमा हुनसक्छ? प्रचण्डको दिल्लीसँग वार्ता गर्ने बानेश्वर अभिव्यक्तिले एउटा यथार्थ स्वीकारेका छन्। जसको टिप्पणी नेपालका पत्रकार, बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीले आत्मग्लानिले गर्न ठानेनन्। त्यो हो, नेपालको राजदरबार हत्याकाण्डदेखि गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा 'र' मार्फत् माओवादी अगाडि देखिएको हो।
हिन्दीमा ड्राफ्ट १२ बुँदे सम्झौता होस् या त्योभन्दा पूर्व चुनवाङ बैठकबाट लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीति 'र' को हेडक्वार्टरबाटै निर्देशित थियो। यसलाई दाहालले बानेश्वरको दिल्लीसँग वार्ताको व्यंग्य भाषणबाट स्वीकार्नु सकारात्मक हो। अब यदि प्रचण्ड वास्तवमा ३९ हजारको लासमाथि इमान्दार छन् भने उनले निम्न यथार्थलाई स्वीकार्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ।
१. माओवादीले भन्ने गरेको दशवर्षे महान् जनयुद्धले गणतन्त्र ल्यायो भनेर ढाँटिरहने कि यो २०३३ सालमा लेन्डुपले जस्तो राजा फाल्ने एजेन्डा बिपीले अस्वीकार गर्दा इतिहासको त्यो जिम्मेवारी माओवादीले बोकेको मात्र हो?
२. माओवादीले भन्ने जातीय मुक्तिको नारा २००७ सालपछि वेदानन्द झा भद्रकाली मिश्र, डिल्लीरमण रेग्मी, ऋषिकेश शाह, गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजाप्रसाद सिंहहरु असफल भएकाले बोकेको कुरा स्वीकार्ने या नकार्ने?
३. नेहरुले हिमालयसम्म भारत क्षेत्र भन्ने कुरालाई सी कम्पोसामार्फत् क्रान्तिकारी जलप दिएर 'दक्षिण एसियाली फेडेरेसन' माओको आवरणमा 'नेहरु डक्ट्रिन' बोकेको स्वीकार्ने कि?
४. दशवर्षे युद्ध र हजारौं सहिदको रगतको बलिदान विदेशीलाई नागरिकता र नदीनालालाई 'मेगा प्रोजेक्ट' मार्फत् आफैँ सरकारमा सहभागी भएर पश्चिम सेती, अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोको सम्झौता हो भन्ने कुरा स्वीकार्न सक्ने कि?
५. माओवादी युद्धकालमा मुक्तिनाथ अधिकारी लमजुङ (संस्कृत पढाएकोमा हत्या) नारायण पोखरेल (पुराणवाचक) को हत्या र धर्मनिरपेक्षता र सामन्तवादका अवशेषका नाममा मन्दिर आक्रमण क्रिस्चियनलाई खुशी पार्दै पश्चिमाहरुको विश्वास र सहयोग लिन हो (साम्राज्यवाद) विरोध नारा मात्र हो भन्ने यथार्थ स्वीकार्न सक्ने कि नसक्ने?
(क) माओवादी र स्वयं प्रचण्डको 'दिल्लीसँग वार्ता' को व्यंग्य। के यी यथार्थ प्रचण्ड, उनको माओवादी पार्टी र त्यहाँभित्र रहेको दर्जनौं 'र' का कारिन्दाहरुले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार्न सक्छन्?
(ख) घोषित–अघोषित ३९ हजारको लासको रगत हेरेर कम्तीमा पनि बिपी कोइरालाले २०३२ सालपछि स्वीकारेको यथार्थस्वीकार्न सक्ने साहस माओवादी पार्टी र स्वयं प्रचण्डसँग छ?
(ग) मुलुक र राष्ट्रप्रति इमान्दारी छ या यथार्थलाई स्वीकार्ने साहस छ? २०३२ पछि बिपीले स्वीकारेको साहस हिम्मतले एउटा जीवन्त राजनेताका रुपमा नयाँ पुस्ताले पनि स्वीकारेको छ। अन्यथा माओवादीको भारतीय विस्तारवाद र राष्ट्रवादको नारा २०३६ सालमा बिपीको फाँसी माग्ने मण्डले राष्ट्रवाद र मोहनविक्रम र नेकपा (मसाल) को क्रान्तिकारी आवरणको भारतीय विस्तारवाद भन्ने पाखण्डी प्रवृत्तिको नयाँ रुपबाहेक केही हुन सक्दैन। यथार्थ स्वीकार्न सके प्रचण्डलाई नेता मात्र होइन, राजनेता बन्न सक्ने अवसर पनि छ। - दृष्टि
हराइसकेको हो ? काठमाडौं महानगरपालिका यहीँ छ। तर, फोहोरको डंगुरले महानगर ढाकिँदा पनि उसलाई मतलब छैन। जे गर्दा पनि तलब पाकेकै छ। जागिर बेचेकै छ। जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वप्रति त्यहाँका कर्मचारीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने सानो उदाहरण हो, काठमाडौंको फोहोर। किन मुलुक यति साह्रो बेथिति, अराजकता र दण्डहीनताको सिकार बनिरहेको छ भन्ने कुरा खोतल्दै जाने हो भने फेरि उही माओवादीतिर सोझिनुपर्ने हुन्छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अति विश्वासमा रहेको भारत मात्र होइन, सिंगो नेपाली जनता अहिले आएर माओवादीको कारण मुलुक तहसनहस हुन थालेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
सबै राजनीतिक दलहरु यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् भने मुलुकलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउन सबैको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। संविधान निर्माणबिना मुलुक चल्न सक्दैन। नेपाली जनतामात्र होइन, सिंगो विश्वले समयमा संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता जाहेर गर्न थालेको अवस्था छ।
समयमै संविधान बनेन भने मुलुक ठूलो दुर्घटनामा पर्नसक्ने संकेत धेरैले गरेका छन्। पछिल्लो पटक भारतीय चासो झन् बढेको छ। नेपाललाई सुरक्षाका दृष्टिले अति महत्वका साथ हेरेको भारत नेपालका सन्दर्भमा कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा अरुले नबुझे पनि माओवादीले राम्रैसँग बुझेको छ। त्यसैले होला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सडकमा नाचेरभन्दा पनि भारतकै चाकरी गरेर सत्ताप्राप्ति गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले मन नपराए पनि अहिलेको यथार्थ भनेको त्यही नै हो। त्यसैले घरमा आगो बालेर दिल्लीको खरानी घस्नुभन्दा घरमा आगो लाग्न नदिनु नै माओवादीका लागि बुद्धिमानी हुनेछ।
प्रचण्डलाई पाँच प्रश्न
- अर्जुन ज्ञवालीतीनदिने आम हड्ताल समापन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब दिल्लीसँग वार्ता गर्ने ऐलान गरेपछि यसले काठमाडौंदेखि नयाँदिल्लीसम्म तरंग ल्याएको छ। २००७ सालपछि नेपाली राजनीतिमा उदय र अन्तको केन्द्रविन्दु नयाँदिल्ली बन्दै आइरहेकाले पनि यो विषयले चर्चा पाएको हुनसक्छ। नेपाली राजनीतिको भारतीय विस्तारवादविरोधी संघर्ष २००७ कै निरन्तरता हो। २०६६ सम्म आइपुग्दा एउटा नियति निरन्तर दोहोरिएको छ । भारतको सबैभन्दा दलाली यही नारामा गरिएको छ।
इतिहासतर्फ फर्कौ
२००७ सालको राजनीतिक संघर्षबाट उदय भएका नेता बिपी कोइराला २०१७ सालको शाही कदमपछि ८ वर्ष जेल जीवन बिताएर भारत निर्वासनमा गए। २०३३ पछि राजा वीरेन्द्रको आग्रहमा डा. केशरजंग रायमाझीको पहलमा नेपाल फर्किएर बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिए। त्यतिबेला राष्ट्रवादको नारामा बिपीलाई फाँसी माग्ने मण्डलेहरु, जसले बिपीलाई भारतीय दलाल भन्थे, उनीहरु नै विदेशी गोटी थिए।
२०३६ सालको जनमत संग्रह राजाको चाहना बहुदलप्रति थियो तर भारतीय मोडलमा निर्दलीयताका पक्षधर हुन या क्रान्तिको नारामा जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने वामपन्थीहरु अन्ततः दिल्लीकै गोटी थिए। २०४० सालमा विभाजित नेकपा (चौम) जो पछि नेकपा (मशाल) र नेकपा (मसाल) विभाजित बन्यो र भिन्न समयको ध्रुवीकरणमा एनेकपा माओवादीको रुपमा उदय भएको छ यसको प्रवृत्ति २०४० पछिको मोहनविक्रमको नयाँ रुपमा २०५४ पछिको वामदेव गौतम प्रवृत्तिको नयाँ मोडल त होइन?
महाकाली सन्धिको विरोध गरेर उदय भएका वामदेव, जसले २०५६ को चन्द–माले सरकारमा पश्चिम सेती स्मेकले उत्पादन गरेर भारतलाई दिने राष्ट्रघाती कार्य मात्र गरेनन्, पश्चिम सेतीविरुद्ध त्यहाँ जनताले गरेको प्रतिरोधपछि माओवादी सरकारमा गृहमन्त्री हुँदा जलविद्युत सुरक्षा लगाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे। आज उनको राष्ट्रवाद नेपाली जनताका सामु प्रस्ट भएको छ।
नेपाली राजनीतिमा भारतीय विस्तारवादविरोधी नारा दिएर सबैभन्दा लामो समयसम्म भ्रम दिन सफल र भारतकै सेवा गर्ने मोहनविक्रम सिंहको नेकपा (मसाल) हो। सन् १९७४ मा सिक्किम विलयपछि नेपाल फर्केका र इतिहासको राजनीतिक अनुभव संगालेका बिपी कोइरालाको राजा, राष्ट्रियता र राजनीति पुस्तकमा पनि भारतविरोधी नारामा भारतमै संरक्षित मोहनविक्रम प्रवृत्तिको खुलासा गरिएको छ।
मनमोहनजस्ता देशभक्त, निर्मल लामाजस्ता सर्वहाराकृत, शम्भुराम श्रेष्ठजस्ता इमानदार नेतालाई राजापरस्त गद्दार र सीआईडी भन्दै भारतको चर्को विरोधको नारा दिएर गोरखपुर दिल्लीमा केन्द्र खोलेर बसेका थिए र छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीको फुन्टीवाङ प्लेनमपछि भारतीय खुफिया एजेन्सी 'र' को एजेन्टको आरोपमा बाबुराम कारबाहीमा परेपछि उनको रक्षार्थ उभिए। यो पंक्ति पनि युद्धकालमा भारतमै सुरक्षित थियो। नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रिय जग भत्काउन उनी खुलेर लागे।
प्रभाकरशमशेर राणाजस्ता भारतीय निकटस्थको पहलमा काठमाडौंमा स्थापित दुई दैनिक पत्रिका, जसले गौतम बुद्ध उडिसामा जन्मेको जस्तो भ्रामक समाचारविरुद्ध र विदेशी लगानीविरुद्ध पत्रकारहरु आन्दोलित भए, घुमाएर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्नमा लेखै लेखे। त्यति मात्र होइन, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ र सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध मार्क्सवादका शब्दको तोडमोड खेती गर्दै पार्टीको तर्फबाट नेकपा (मसाल) समर्थनमा वक्तव्य जारी गरे।
यतिबेला त्यही पार्टीले चर्को राष्ट्रवादको नारा दिँदै भारतीय विस्तारवादको विरुद्धका नारामा संघीयताको विरोधको एजेन्डामा नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। इतिहासको समयक्रममा देशभक्तहरुको राजनीतिक तथा चरित्र हत्या गर्ने र अन्ततः भारतकै सेवा गर्ने नेकपा (मसाल) मोहनविक्रमको नयाँ रुप नेकपा माओवादी र प्रचण्ड घोषित १७ हजार, अघोषित ३९ हजारको लासमाथि उदय भएको माओवादीको नयाँ रुप त होइन? यदि होइन भने तलका पाँच प्रश्नको उत्तर उनले नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ।
'प्रचण्ड' ले भारतसँग वार्ता, कठपुतली दलाल सरकारसँग होइन भनेको एक घण्टा बित्न नपाउँदै माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले व्यंग्यात्मक भने। गत बुधबारको बीबीसी अन्तर्वार्तामा स्वयं दाहालले स्वीकारे। माओवादीको स्थायी समिति जहाँ घोषित ४ जना र पोलिटब्युरोमा ७ जना भारतीय खुफिया 'र' का एजेन्टहरु छन् र दिल्लीसँग वार्ता गर्ने भाषण गर्दा दुईजना उनको कोखैमा हाँसिरहेका देखिन्थे, जसले माओवादी सरकारमा पर्यटनमन्त्री हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने स्वीकृति मन्त्रीको तर्फबाट दिन चुकेनन्।
परमानन्द झालाई हिन्दी भाषाको अडान लिन आग्रह गर्ने अर्का उपाध्यक्ष बाँया थिए। रिपोर्टर्स क्लबमा भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइविरुद्ध चर्को आवाज दिने जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' माघ १९, २०६१ को राजाको कदमपछि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको रुकुमको खारा भिडन्तमा प्रभुकै निर्देशनमा धोका दिएर ५ सयभन्दा बढीको क्षति भयो, जसको नेतृत्व स्वयं दाहालले गरेका थिए।
प्रचण्डले भन्ने विदेशी 'प्रभू' को खुफिया एजेन्सीको कारिन्दाका रुपमा कार्यरत एजेन्टहरु स्थायी समितिदेखि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिसम्म सञ्जाल राख्दै लडिने राष्ट्रवादी संघर्ष कसको हितमा हुनसक्छ? प्रचण्डको दिल्लीसँग वार्ता गर्ने बानेश्वर अभिव्यक्तिले एउटा यथार्थ स्वीकारेका छन्। जसको टिप्पणी नेपालका पत्रकार, बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीले आत्मग्लानिले गर्न ठानेनन्। त्यो हो, नेपालको राजदरबार हत्याकाण्डदेखि गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा 'र' मार्फत् माओवादी अगाडि देखिएको हो।
हिन्दीमा ड्राफ्ट १२ बुँदे सम्झौता होस् या त्योभन्दा पूर्व चुनवाङ बैठकबाट लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीति 'र' को हेडक्वार्टरबाटै निर्देशित थियो। यसलाई दाहालले बानेश्वरको दिल्लीसँग वार्ताको व्यंग्य भाषणबाट स्वीकार्नु सकारात्मक हो। अब यदि प्रचण्ड वास्तवमा ३९ हजारको लासमाथि इमान्दार छन् भने उनले निम्न यथार्थलाई स्वीकार्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ।
१. माओवादीले भन्ने गरेको दशवर्षे महान् जनयुद्धले गणतन्त्र ल्यायो भनेर ढाँटिरहने कि यो २०३३ सालमा लेन्डुपले जस्तो राजा फाल्ने एजेन्डा बिपीले अस्वीकार गर्दा इतिहासको त्यो जिम्मेवारी माओवादीले बोकेको मात्र हो?
२. माओवादीले भन्ने जातीय मुक्तिको नारा २००७ सालपछि वेदानन्द झा भद्रकाली मिश्र, डिल्लीरमण रेग्मी, ऋषिकेश शाह, गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजाप्रसाद सिंहहरु असफल भएकाले बोकेको कुरा स्वीकार्ने या नकार्ने?
३. नेहरुले हिमालयसम्म भारत क्षेत्र भन्ने कुरालाई सी कम्पोसामार्फत् क्रान्तिकारी जलप दिएर 'दक्षिण एसियाली फेडेरेसन' माओको आवरणमा 'नेहरु डक्ट्रिन' बोकेको स्वीकार्ने कि?
४. दशवर्षे युद्ध र हजारौं सहिदको रगतको बलिदान विदेशीलाई नागरिकता र नदीनालालाई 'मेगा प्रोजेक्ट' मार्फत् आफैँ सरकारमा सहभागी भएर पश्चिम सेती, अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोको सम्झौता हो भन्ने कुरा स्वीकार्न सक्ने कि?
५. माओवादी युद्धकालमा मुक्तिनाथ अधिकारी लमजुङ (संस्कृत पढाएकोमा हत्या) नारायण पोखरेल (पुराणवाचक) को हत्या र धर्मनिरपेक्षता र सामन्तवादका अवशेषका नाममा मन्दिर आक्रमण क्रिस्चियनलाई खुशी पार्दै पश्चिमाहरुको विश्वास र सहयोग लिन हो (साम्राज्यवाद) विरोध नारा मात्र हो भन्ने यथार्थ स्वीकार्न सक्ने कि नसक्ने?
(क) माओवादी र स्वयं प्रचण्डको 'दिल्लीसँग वार्ता' को व्यंग्य। के यी यथार्थ प्रचण्ड, उनको माओवादी पार्टी र त्यहाँभित्र रहेको दर्जनौं 'र' का कारिन्दाहरुले सार्वजनिक रुपमा स्वीकार्न सक्छन्?
(ख) घोषित–अघोषित ३९ हजारको लासको रगत हेरेर कम्तीमा पनि बिपी कोइरालाले २०३२ सालपछि स्वीकारेको यथार्थस्वीकार्न सक्ने साहस माओवादी पार्टी र स्वयं प्रचण्डसँग छ?
(ग) मुलुक र राष्ट्रप्रति इमान्दारी छ या यथार्थलाई स्वीकार्ने साहस छ? २०३२ पछि बिपीले स्वीकारेको साहस हिम्मतले एउटा जीवन्त राजनेताका रुपमा नयाँ पुस्ताले पनि स्वीकारेको छ। अन्यथा माओवादीको भारतीय विस्तारवाद र राष्ट्रवादको नारा २०३६ सालमा बिपीको फाँसी माग्ने मण्डले राष्ट्रवाद र मोहनविक्रम र नेकपा (मसाल) को क्रान्तिकारी आवरणको भारतीय विस्तारवाद भन्ने पाखण्डी प्रवृत्तिको नयाँ रुपबाहेक केही हुन सक्दैन। यथार्थ स्वीकार्न सके प्रचण्डलाई नेता मात्र होइन, राजनेता बन्न सक्ने अवसर पनि छ। - दृष्टि
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक