लाखौं जनता सडकमा उत्रेर आफ्नो हातमा शासन लिने बाबुराम भट्टराईको चुनौती, पुस १० गतेदेखि माघ १० गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण र भन्डाफोर अभियानको घोषणा
"भारतले हस्तक्षप गर्यो भन्ने माओवादीकै नेतृत्वले दिल्लीसँग वार्ता गर्छु भने, उनीहरुको वास्तविकता उदाङगीएकोछ ।'ठूला पार्टीका नेताले दिल्लीमा वार्ता गर्छु भन्नु अराष्ट्रिय कुरा हो यसले सारा नेपालीको बेइज्जत गरेको छ"
केही आउँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्यो, केही हुँदैन।' अध्यक्ष दाहालले भने, ' जसरी ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनी सरकारमा जानेहरुलाई हामीले नोकरसित हैन मालिकसित वार्ता हुन्छ भनेका थियौँ, त्यसैगरी अब कठपुतलीहरुसँग हैन, भारतसँगै वार्ता हुन्छ। हामी भारतसँग वार्ता गर्न तयार छौं। '
प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि 'विदेशी प्रभु'को बारेमा उल्लेख गरेका दाहालले भारतको नामै किटेको यो पहिलो अवसर हो। 'विगतमा जस्तो कठपुतली सरकार बनाएर आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने बनाउने कुरा अब टुंगिएको छ' दाहालले थपे - 'हामी वार्ता गर्न तयार छौं तर भारतसँग। यहाँ वार्ता गर्दा दिल्लीको निर्णयलाई नै कुर्ने प्रयास हुन्छ।'
कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पर्ने, सबै ठाउँका सीमा समस्या समाधान हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका अनुसार नयाँ पारवाहन सन्धि हुनुपर्ने जस्ता माग उनले नयाँ बानेश्वरको आमसभाबाट गरे।
'नेपाललाई रोबोटद्वारा चलाउने सपना कसैले देखेको छ भने त्यो युग अन्त भइसक्यो,' अध्यक्ष दाहालले भने, 'माओवादीलाई घुँडा टेकाउने प्रयास कसैले गरेमा त्योसँग लड्न माओवादी तयार छ।'भारतका सेनापति दीपक कपुरले नेपालका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसितको भेटमा शान्ति सम्झौताविरुद्ध सेना समायोजनविरुद्ध बोलेकोमा आक्रोशित हुँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'भारतको सेनापतिले नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत सार्वजनिक रुपमा बोल्न मिल्छ ? के ऊ नेपालको गभर्नर हो ?'आमसभामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्दै पुस १० गतेदेखि माघ १० गतेसम्म राष्ट्रिय जागरण र भन्डाफोर अभियानको घोषणा गरे। उनले माघ १० गतेसम्म पनि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्याउने र राष्ट्रिय सरकार बनाउने तर्फ सोचेनन् भने माघ १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने बताए। 'इतिहासका महान परिवर्तन सडकबाट हुन्छ। हामी युद्धमा जाँदैनौं। सडकबाटै निकास खोलिनेछ,' दाहालले भने।
चौथो चरणको एक महिने आन्दोलनका क्रममा सेना, प्रहरीलगायत सबै नेपालीले आफू राष्ट्रियताको पक्षमा कि विदेशी दलालको पक्षमा भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको दाहालले बताए। उनले संविधानसभाले आगामी जेठ १४ गतेसम्म संविधान बनाउन नसके पनि संविधानसभा विघटन नहुने भन्दै राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने सपना नदेख्न चुनौति दिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सुगौली सन्धिदेखि सन् १९५० को सन्धि नसच्चिएसम्म नेपाल सार्वभौम सम्पन्न हुन नसक्ने बताए। 'अब आवश्यक पर्यो भने लेण्डुप पथविरुद्ध लड्न तयार छौं। हामी देशभित्रका दलालसँग मात्र होइन, उनका विदेशी प्रभुसँग लड्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यस युद्धमा लामवद्ध हुन जनतालाई अनुरोध छ,' नेता भट्टराईले भने। 'रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्याएकालाई जनताले छानी छानी कारबाही गर्नेछ,' भट्टराईले बताए। उनले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग गरेकामा प्रहरीलाई धन्यवाद दिए। उनले आगामी आन्दोलनमा पनि संयम अपनाउन प्रहरीलाई अनुरोध गरे।
एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चौथो चरणको आन्दोलन भारतीय षड्यन्त्र असफल पार्न केन्द्रित हुने बताएका छन्। भारतका कारण नेपालमा गृहयुद्ध निम्त्याउने खतरा बढेको औंल्याउँदै उनले भारतीय शासकको इशारामा दलहरुले शान्ति प्रक्रिया भंग गर्न र संविधानसभा विघटन गर्न चाहेको आरोप लगाए। 'भारतीय हस्तक्षेप रोक्न ब्यापक जनदबाब सृष्टि गरी नयाँ स्तरको सहमति बनाउनुको विकल्प छैन,' सोमबार राजधानीको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता श्रेष्ठले भने। श्रेष्ठले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिमार्फत प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए। शान्ति र संविधानका लागि आफ्नो पार्टी हदैसम्म लचिलो हुँदा पनि भारतीय इशारामा सत्तारुढ दलहरु सहमति आउन नचाहेको बताए।
एकीकृत माओवादीका अर्का उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफ्नै हैसियतले निर्णय गर्ने क्षमता भए नागरिक सर्वोच्चताको आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। सरकार विदेशीको इशारामा चलेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन्। 'आफैले निर्णय गर्ने हैसियत भए नागरिक सर्वोच्चताको माग पूरा गर्न सरकारलाई चुनौती दिन्छु,' तीनदिने राजनीतिक आम हडतालको दोस्रो दिन सोमबार नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने। आम हड्तालका क्रममा भएका घटनाका मुख्य दोषी उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र गृहमन्त्री भीम रावल भएको आरोप उनले लगाए। 'सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीलाई उक्साउने दुवैजना आपराधिक पृष्ठभूमिका हुन्,' उनले भने, 'उनीहरुकै उक्साहटमा पुलिस दाजुभाइलाई उत्तेजित पारियो।' आइतबारसम्म गच्छदार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री थिए। जनताका पक्षमा जारी रहेको आन्दोलन दबाउने सरकारी आदेश नमान्नसमेत उनले सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरे। 'पुलिसहरुसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। बल प्रयोग गर्ने कठपुतली सरकारको नाजायज आदेश नमान्नुस्,' उनले भने। उनले नागरिक सर्वोच्चता गुमेको सात महिना मात्र भएको भन्दै कार्यकर्तालाई विचलित नहुन आग्रह गरे। कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरुले संविधानसभा भंग गरेर राष्ट्रपति शासन लगाउने षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप थियो। 'संविधानसभा भंग गरे राष्ट्रपति र राज्यका सबै अंग भंग हुनेछन्,' उनले भने, 'तिनीहरुले राष्ट्रपति शासन लगाउने सपना नसोचून्, त्यसबेला लाखौं जनता सडकमा उत्रेर आफ्नो हातमा शासन लिने छन्।'
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दलहरुसँग नभई सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले विदेशी हस्तक्षप निम्त्याउन खोजेको भन्दै दलका नेताहरुले चर्को टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दाहालको दिल्लीसँग सिधै वार्ता गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले माओवादीको हताश मनस्थीति प्रतिविम्वित भएको टीप्पणी गरे। 'आफ्नै राष्ट्रभित्र रहेका दलहरुसँग छलफल गरी सहमतिमा जानुपर्ने विषयमा सिधै दिल्लीलाई 'पुकार गर्नु' हताश मनस्थीतिको उपज हो, यसले विदेशी हस्तक्षप थप बढाउछ' पौडेलले भने। पौडेलले माओवादीले विश्वास गुमाउदै गएकोले भारतीसँग गुहार गरेको बताए। 'नेपाली जनता, दलहरु र नागरिक समाजसँगको विश्वास गुमाएकोले माओवादी नेतृत्वले दिल्लीसँग वार्ता गर्ने उद्घोष गरेको हो' उनले भने। तीन दिने आम हड्तालको समापन भाषणका क्रममा मंगलबार दाहालले आफ्नो पार्टीले दलहरुसँग नभई सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए लगत्तै नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन्।उनीहरुले दाहालले अनावस्यक विदेशी हस्तक्षप गराउने उदेश्यबाट पे्ररित भएर यस्तो भनाई सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारसँग वार्ताको कुनै औचित्य नभएको भन्दै दाहालले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अव सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने उद्घोष उक्त समापन भाषणमा गरेका थिए। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सर्यबहादुर थापाले भारतले हस्तक्षप गर्यो भन्ने माओवादीकै नेतृत्वले दिल्लीसँग वार्ता गर्छु भनेर उनीहरुको वास्तविकता उदाङगीएको टिप्पणी गरे।'ठूला पार्टीका नेताले दिल्लीमा वार्ता गर्छु भन्नु अराष्ट्रिय कुरा हो यसले सारा नेपालीको बेइज्जत गरेको छ' उनले टिप्पणी छ। थापाले राष्ट्रयताको त्यत्रो नारा दिने माओवादी नेतृत्वले हस्तक्षप गरेको लाग्थ्यो भने दिल्लीमा हात जोड्न जान नपर्ने बताउदै यस्तो अभिव्यत्तिले उनीहरु कहाँ बसेर के गरेका थिए भन्ने उदाङगो भएको बताए। दाहालले धेरैपटक दलहरुसँग वार्ता गरियो तर कुरा दिल्लीमा गएर अड्किने भएकोले अव सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्ने बताएका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टी भुमिगत हुदा नोकरहरुसँग (दलसँग) नभई सिधै मालिक (राजा) सँग वार्ता गर्ने बताएका थिए। झण्डै त्यस्तै भाषामा उनले दिल्लीसँग वार्ता गर्ने घोषणा मंगलबारको आमसभामा माफर्त गरेका हुन।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले सर्वभौम देशमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार जनताका प्रतिनिधिसँग हुने बताउदै माओवादीको भनाइले खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरे। 'माओवादी नेताहरुको अनावस्यक टिप्पणीले कुनै असर गर्दैन, कसैले विदेशीलाई आफ्नो देशको मालिक देख्छ भने त्यो उसको दृष्टिभ्रम मात्र हो' पन्तले भने। माओवादीसँगको १२ वुदेदेखि शान्ति प्रक्रियामा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्दै आएका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति निराशाजनक र उत्तेजितपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। 'माओवादी नेतृत्वले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न अरुमाथि दोशारोपण गरेका छन्' सिटौलाले भने। राजनीतिक दल र मित्रराष्ट्रमाथि तिक्त्तता पोखेर समस्याको समाधान नहुनै जिकिर गर्दै सिटौलाले माओवादी शान्ति र संविधानको कुरा गर्ने तर इमान्दार नरहने लक्षण देखिन थालेको बताए। 'स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व चाहने आम नेपाली जनताका लागि दाहालको सिधै दिल्लीसँग वार्ता गर्छु भन्ने अभिव्यत्ति दुर्भाग्पूण छ' सिटौलाले टिप्पणी गरे। मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको समस्यालाई नेपालीभित्रै बसेर समाधान गनुपर्ने टिप्पणी गर्दै भने, 'अनावस्यक रुपमा आफ्नो देशको समस्याका लागि विदेशीलाई गुहार गर्न राष्ट्रिय हित विपरित हो।' -गोविन्द परियार/नागरिक
माओवादीले समानान्तर सरकार घोषणा गरी देशलाई थप अनिश्चियतर्फ धकेल्ला !
- नारायण वाग्ले एकीकृत माओवादी मंगलबार मध्यान्ह सकिने आम हड्तालपछि संविधानसभातिर फर्केला कि समानान्तर सरकार घोषणा गरी देशलाई थप अनिश्चियतर्फ धकेल्ला भन्ने मुख्य प्रश्न देखिएको छ। माओवादीले संविधानलाई प्राथमिकता दिन चाहेन भने गणराज्य घोषणा र आम हड्तालजस्ता एकतर्फी उत्तेजनात्मक कारवाही बढाउँदै शान्ति प्रक्रिया विथोल्न अग्रसर हुनेछ। त्यतिबेला दलहरूबीच संवाद र सहमतिको सम्भावना झन कमजोर हुन पुग्नेछ। संविधानसभा भंग हुन नदिने उद्घोष गर्न थालेका नेताहरूले उक्त निर्वाचित ऐतिहासिक थलोप्रति ठूलो दलको नाताले जिम्मेवारी स्विकार गर्ने हो भने माओवादी संवैधानिक प्रक्रियाप्रति आकर्षित हुन सक्नुपर्छ। त्यसको पनि उपाय छ। हो, माओवादीले राष्ट्रपतिको कदमबारे सदनमा छलफल गर्न नपाएका हुन्। तिनले संकल्प प्रस्ताव राख्न चाहेकै हुन्। अन्य दलहरूले राष्ट्रपतिलाई संसदमा लाञ्छित गर्न नदिएकै हुन्। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा दिएको छ। उनका बारेमा छलफल गर्न महाभियोगको प्रस्तावमात्र दर्ता गर्न सकिन्छ।
तिनले सदनमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्नमात्र चाहेका हुन् भने अर्को एउटा उपाय पनि छ जसले तिनको मागलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउन सक्छ। त्यो हो, सरकारविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव। बाइस दलीय गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिको कदमको वचावट गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारको सेनापति हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गरिदिएको थियो। वर्तमान सरकारको उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी स्वतन्त्र छ।
सरकारविरूद्ध प्रस्तुत गर्ने संकल्प प्रस्तावबाट राष्ट्रपतिलाई परोक्षरूपमा लाञ्छित गर्न माओवादीले सक्नेछ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ४ गते पूर्ववर्ती सरकारको सेनापति हटाउने निर्णयलाई विधि र प्रक्रिया नपुगेको भनेर खारेज गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको रक्षा गरेको थियो।
माओवादीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको रक्षा गर्ने गरी लोकतान्त्रिक सरकारको निर्णय खारेज गर्ने यो सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्ने जिकीर गर्दै संकल्प प्रस्ताव राख्न सक्छ। त्यसमाथि सदनमा छलफल गर्दा राष्ट्रपतिको कदमलाई परोक्षरूपमा आलोचना गर्न सक्छ। 'नागरिक सर्वोच्चता'को मागमा राष्ट्रपतिबारे छलफलै गर्न दिइएन भन्ने माओवादीको गुनासो रहने छैन। उसमा संविधानसभाप्रति आस्था र आदर छ भने त्यो एउटा अवसर हुनेछ।
प्रधान मन्त्री नेपाल को राष्ट्र घाती बोली
स्वयम भारत को राज्य सरकार लाई समेत गठन र बिगठन गर्ने अधिकार केन्द्रिय सरकार् लाई छैन ( संकट काल मा राष्ट्र पती शासन लगाउनु बाहेक ) भने अर्को एक स्वतन्त्र राष्ट्र को सरकार् गठन र बिगठन वा समर्थन र बिरोध गर्ने अधिकार कस्ले दियो ? र हाम्रा प्र . म . ले मलाई भारत को समर्थन छ भन्ने गैर्ह जिम्मेवार बोली बोलेका ? कस्तो राष्ट्रिय ग्लानी को तर्क ? के नेपाल र नेपाली को सम्प्रभुत्व भारत को जिम्मा लगाइ सकियो ?नेपाल मा सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार र शक्ती नेपाली जनता र नेपाल को बिधी बिधान मा छैन अब ? के भारत ले चाहे ( समर्थन गरे )जस्तो सुकै असफल , भ्रस्ट , दुराचारी निस्क्रिय , राष्ट्रघाती , बदनाम सरकार् पनि टिक्ने ? र नेपाली जनता आफ्नो हित बिपरित जाने हुतिहारा , कठपुतलि , अपराधी को सम्रक्षक सरकार् भए पनि हताउन न सक्ने अब नेपाल मा ?
देश को प्र . म . जस्तो जिम्मेवारि को पद मा बसेर खुल्लम खुल्ला राष्ट्र को स्वाभिमान , जनता को सम्प्रभुत्ता माथि नै आच पुग्ने कुरो कसरी गर्न सके ? भारत को हो र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र र सम्प्रभु जनता को सरकार् बनाउने र गिराउने '' शक्ती'' सामर्थ्य वा अधिकार राख्दछ ?कतै नेपाल लाई सिक्किमेकरण त गरिदै छैन ?के गणतन्त्र नेपाल मा सबै दल का सरकार् भारतीय ' कठ पुतली 'नै हुन वा हुने भए त अब ? नेपाल को राजनीति मा नेपाली जनता को कुनै बर्चस्व नहुने भो ?
प्र . म . नेपाल ले आफ्नै दल लगायत माओवादी लाई तर्साउन ' डेड अक्कल बुद्धी ' प्रयोग गरेका होलान तर '' नेपाली जनता को सम्प्रभुत्व र सर्बोच्चता लाई ठाडो चुनौती '' दिएको प्र . म . को यस्तो भनाइ लाई बुद्धिजिबी बाट बिरोध नहुनु झनै बिडम्बना छ . हुन त आज को नेपाली राजनीति मा सिदान्त , निस्ठा र निती नै कहाँ छ र ? बुद्धिजिबी वा बिग्य हरु को आबाज सुनियोस अनी बोलुन ?त्यागी , निस्वार्थी बुद्धिजिबी , बिग्य बर्ग लाई अध्यारो मा धकेले को छ आज को राजनीति ले यो राष्ट्र र जनता को दुर्भाग्य हो . सबै नेता दिल्ली को ' टिका ' थाप्न जान थाले पछी कसरी भन्ने हाम्रो सम्प्रभुत्व , स्वतन्त्र अस्तित्व , राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम वा सुरक्षित छ भनेर ?प्र . म . को यस्तो बोली ले नेपाली को स्वाभिमान् लाई लात हानेर खिल्ली उडाएको मात्र छैन अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्र मा भारत लाई समेत बदनाम गरेको छ किनकी अन्तरास्ट्रिय जगत ले यो समाचार को सार लाई '' भारत नेपाल को राजनीति मा सरकार् बनाउने र गिराउने सम्म को खेल मा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्रिय रहेछ '' भन्ने बुझ्दछन .
लाग्दछ प्र . म . नेपाल माओवादीले संबिधान सभा को मर्म बिपरित ' जातिय गण राज्य घोषणा गरेको ', समानान्तर सरकार् बनाउने धम्की दिएको , आफ्नै दल र काङ्रेस बाट बिस्वास उठेको , अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको ब्यक्ती सम्पत्ति जफत , सार्वजनिक जग्गा र बन अतिक्रमण मा तिब्रता आएको , हत्या लुट र अपराध को स्रिन्खला न रोकिएको देखेर आफु सम्पूर्ण रुपमा असफल भएको ले '' आत्म बिस्वास गुमाइ सक्नु भएको छ '' हतोत्साहित हुनु भएको छ ' पद मा हट्नु पर्ने भय ले वहाँ लाई सताइ सक्यो त्यसै कारण ले जनता लाई मलाई भारत को सहयोग छ है भन्ने '' घुगेत्रो '' हानी आफ्नो बचाउ गर्ने मानसिकता बाट ग्रसित भै यस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमान् मा घात पर्ने बोली बोलेका छन .
- शिव गोर्खाली
हालै प्रकाशित एक तथ्यांक अनुसार नेपाल मा माओवादी कमान्डर प्रचन्ड लगायत ६० लाख नेपाली मानसिक रोग बाट ग्रस्त छन । जस्को पुस्टि स्वयम प्रचन्ड को '' समय समय मा फरक फरक बास्तबिक मालिक देख्ने र फेर्ने मानसिकता ले '' गरेको छ । नागरिक को सर्बोच्चत्ता को लागि नागरिक कै गला रेटेर कुख्याती कमाएका , नागरिक को सम्पत्ति धार्मिक , सास्कृतिक बिषिस्ठता ध्वस्त गर्न लागि परेका , प्रचन्ड ले नेपाली राष्ट्रिय शेना लाई समेत ध्वस्त पार्न खोज्दा असफल भए पछी मानसिक रुपले बिक्षिप्त भै पद बाट राजिनामा दिएर भाड भैलो अभियान मा लागेका छन । अब नेपाली नागरिक सर्बोच्चाता भन्दा भन्दै नेपाल मा भारतीय सर्बोच्चत्ता लादन खोजेका छन । दश बर्ष् सम्म कथित जन युद्ध लड्दा भारत ले दिएको सहयोग र सम्रक्षण को लागि प्रचन्ड ले भारत लाई '' बास्तबिक मालिक देख्नु भने मानसिक सन्तुलन बिग्रेको भन्न मिल्दैन '' । यो उन्को सत्य स्विकार युक्ती हो नत्र कसरी दिल्ली मा १२ बुदे सम्झौता हुन्थ्यो ? आज प्रचन्ड स्वयम ले आफ्नो बास्तबिक मालिक नेपाली जनता होइनन भारतीय हुन त्यही नै आफ्नो दुखेसो पोख्ने भावना ब्यक्त गरेर ति ६० लाख मानिस् को ताली खाएका छन । सबै लाई थाहा भएकै कुरो हो बिगत देखी नै प्रचन्ड ले काङ्रेस का कृष्ण प्रसाद भट्टराई , शेर बहादुर देउवा , गिरिजा प्रसाद कोइराला बिच मा एक को बिरुद्ध अर्का लाई उचाल्ने र पछार्ने गर्यो । एक ढिक्का भएको ससद बादी हरु ( माओवादी दल र राजा ) को बिच मा फुट ल्यायो । राजा लाई बास्तबिक मालिक भन्दै उनै सित मात्र कुरा गर्ने भन्यो उचाल्यो रा ससदबादी दल हरु बाट टाढा पुर्याइ दियो अन्त मा ससदबादी दल सित मिली राजा लाई वास्तविक मालिक भारत को सहयोग मा जनमत र संबैधानिक प्रकृया लाई समेत लत्याइ जबर्जस्ती हुत्याइ दियो । बास्तबिक मालिक भारत को सल्लाहमा जबर्जस्ती संबिधान सभा को निर्वाचन मार्फत स्वयम सरकार को नेत्रित्व गर्न पुगे । वास्तविक मालिक भारत को शेना लाई नेपाल मा प्रबेश गराउन नेपाली शेना लाई ध्वस्त पार्न खोज्दा २२ दल को अनुरोध मा राष्ट्रपती ले असफल पारीदिए पछी मालिक कै निर्देशन मा '' जातिय गण राज्य '' लगायत भाड भैलो कार्यक्रम अगाडि लेराएको छ ।
अब नेपाली जनता को स्वाभिमान लाई कुल्चेर भारत लाई बास्तबिक मालिक भनेर नेपाली laai मर्माहत मात्र परेका छैनन आफ्नो मानसिक अवस्था असन्तुलित भएको प्रमाण दिएका छन । भोली प्रचन्ड ले भारतिय शेना माग गर्ने छन भन्दा कसैले अन्यथा नलिए हुन्छ । नेपाल मा जबर्जस्ती ' जातिय गण राज्य घोषणा '' गरेर गृह युद्ध को पुर्बाधार् तयार गर्नु को उदेश्य पनि त्यही हो । प्रचन्ड को अस्थिर बोली , झुठो प्रतिबध्दता , असामान्य नाटक मन्चन , न्रित्य , घमन्डी व्यबहार ले माओवादी नेता कार्यकर्ता लगायत संसार कै नजर मा '' मानसिक सन्तुलन '' न भएको प्रमाणित भै सकेका छन । अमेरिका लगायत युरोपियन राष्ट्र ले त धेरै पहिले नै प्रचन्ड लाई अबिस्वसनिय ब्यक्ती भनी सकेका हुन । हिजो सम्म बिदेशी प्रभु को अगाडि झुक्दिन भनेर टुडिखेल मा कुर्लने प्रचन्ड आज नेपाल र नेपाली को बास्तबिक मालिक भारत हो र उसै सित बार्ता गर्छु भन्नु ले सत्य बोलेको भन्ने कि मानसिक सन्तुलन गुमाएको भन्ने ?
भारत सित कुरो गरेको केही समय पछी उन्लाई आतंककारी सुची बाट नहटाएको अमेरिका लाई प्रचन्ड ले संसार कै वास्तविक मालिक भनेर न्युयोर्क मा बार्ता गर्ने भने पनि अन्यथा नमाने हुने भयो अब । हिजो सम्म काङ्रेस एमाले र राजा लाई धोखा दिएको प्रचन्ड ले अब नेपाल र नेपाली लाई नै धोखा दिने खतरानाक खेल मा लागि '' भारत लाई बास्तबिक मालिक '' भन्न थालेका छन ।
जनता , प्रहरी शेना लाई मेरो अधिनायक बाद स्विकार गर्दछौ वा बास्तबिक मालिक भारत को सेवा गर्दछौ ? भनी अचम्म को बिकल्प रोज्न धम्की दिएका छन । नेपाल मा गृह युध्द माओवादी को कारण कि भारत को कारण ? वा १० बर्ष् को कथित जनयुध्द ताका भारत ले दिएको सहयोग र सम्रक्षण लाई स्विकारीएको हो जनता को सामु ? '' मानसिक सन्तुलन गुमाएका प्रचन्ड लाई संसार ले नै सर्हाना गरेको प्रजातान्त्रिक ससदिय ब्यबस्था को अबसान गरेको , १५ हज्जार निर्दोस नागरिक मारेको , देश लाई जातिय युध्द मा फसाएको , हजारौ नागरिक नागरिक को सम्पत्ति जफत गरेको , राष्ट्र बिघठन गर्ने सम्म को कार्य गरेको मुद्धा लगाइ अन्तरराष्ट्रिय अपराधीक अदालत मा उभ्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक