माओवादी स्वायत्त गणराज्य घोषणाको कार्यक्रम : त्रासदीको जिम्मेवारी कसले लिने ?

दलहरूले सङ्घीयतामा जान आनाकानी गरेकाले उनीहरूलाई दबाब दिनु आवश्यक भएको बहानामा माओवादीले स्वायत्त गणराज्य घोषणाको कार्यक्रम–तालिका सार्वजनिक गरेको छ। काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका दल तथा नागरिक समाजका विभिन्न तह, तप्का र अङ्गबाट विरोध र यस्तो नगर्न आग्रह गरिएको छ तर माओवादी पक्षबाट यसको सुनुवाइ नहुने सङ्केत मिलेको छ। माओवादीको यस कदमले देश मुठभेडतिर अग्रसर भएको अनुभूति गरिएको छ। माओवादी नेतृत्वले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने कदमलाई नयाँ संविधान निर्माणमा तीव्रता दिने कार्यका रूपमा प्रचार गरेको छ तर यसले ठीक उल्टो अर्थात् संविधान बन्न नदिने परिस्थिति सिर्जना हुने मतकै बाहुल्य यतिबेला देखिएको छ।  संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै अब उप्रान्त नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनी अत्यधिक मतले प्रस्ताव पारित गरेको हिजै हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्याख्या आ–आफ्ना सैद्धान्तिक कोण वा राजनीतिक दर्शनका आधारमा गरिन थालिएको भए पनि तेस्रो जनआन्दोलनका प्रमुख साझेदार दलहरूले अहिलेसम्म सङ्घीयताबाट पछि हट्ने मनस्थिति बनाएको लक्षण किञ्चित पनि दर्शिएको छैन। हो, संविधानको केन्द्रबिन्दु जनता हुनुपर्नेमा जनतालाई नै गौण तुल्याएर आ–आफ्ना तर्क, धारणा वा मान्यतालाई प्राथमिकतामा पार्ने रवैया सबै राजनीतिक दलबाट प्रकट भएको छ, तर सङ्घीयताकै विरोधचाहिँ कसैले गरेका छैनन्। व्यक्तिगत रूपमा सङ्घीय अवधारणाप्रति विश्वास नराख्नेहरू हरेक दलमा, यहाँसम्म कि माओवादीभित्रै पनि हुन सक्छन्, यो अलग पाटो हो, तर पार्टीमा औपचारिक रूपमा सङ्घीयताविरोधी मत राख्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेका छैनन् र अहिलेकै परिवेशमा गर्दैनन् पनि। यो माओवादीले पनि देखेको र बुझेको यथार्थ हो। तर, किन दलहरू सङ्घीयताबाट पछि हट्न थालेको एकोहोरो दाबी माओवादी नेतृत्व गरिरहेको छ? आशङ्काकै विषय हो।
सङ्घीय संरचनामा जान हतार गर्दा कल्पना नगरिएका दुर्घटना निम्तन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याइरहेका छन् भने विश्वका विभिन्न यस्ता उदाहरणबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली जनताले सुखद् भविष्य प्राप्त गरून् भनी गरिन लागेको यस व्यवस्थाले उल्टै नसोचिएका हण्डर, ठक्कर वा सास्ती दियो भने पश्चात्तापबाहेक केही हात लाग्दैन, त्यतिबेला उत्पन्न हुनसक्ने दुःखद परिस्थिति र त्रासदीको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता सवालमाथि चिन्तनमनन गरेर मात्र कुनै पनि गम्भीर कदम चाल्नु आवश्यक छ राजनीतिक दलहरूले। खासगरी तत्कालीन सात दलसँग गरिएका समझदारी तोड्न माओवादी समय–समयमा उद्यत् देखिँदै आएको छ। अन्य दलका सबै कदम खोटरहित छन् भन्न किमार्थ मिल्दैन। माओवादी कुन परिस्थिति र परिवेशबाट आजको अवस्थासम्म आएको हो र उसका सीमा एवम् बाध्यता के–कति छन् भन्ने विचार गरेर मात्र उसलाई आरोपित गर्ने, औंला ठड्याउने या उसविरुद्धका रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ मूलधारका दलहरूले। यदाकदा दलहरूबाट माओवादीलाई चिढ्याउने, तर्काउने प्रयत्नहरू जान–अन्जानमा गरिएका छन्, यसमा सुधार हुनैपर्छ। तर, माओवादीले पनि सहमति र शान्ति सम्झौताविपरीतका काम नगर्नका लागि आफूलाई संयम तुल्याउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यदि उसमा अझै पनि विद्रोही भाव र सोअनुरूपको दम्भ कायम नरहेको हुँदो हो, अरू दलप्रतिको दृष्टिकोणमा दोष नरहेको हुँदो हो त आज फेरि मुलुकका ठाउँ–ठाउँबाट बाली लुटिएका, जबर्जस्ती चन्दा मागिएका र राजनीतिक आस्थाका आधारमा धम्क्याइएका वा अपहरण गरिएका समाचार पक्कै आउँदैनथ्यो। माओवादीले मनन गर्नुपर्ने पाटो यो पनि हो।  तोकिएको समयभित्र संविधान नबन्ने करिब निश्चित भइसकेको विषय हो। यस यथार्थले निम्त्याउन सक्ने दुरावस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनी सोच्ने र समाधानको उपाय पत्ता लगाउने दायित्व माओवादीलगायतका दलहरूकै हो। यसतर्फ लाग्नु आजको आवश्यकता हो। तर, संविधान नबन्दै स्वायत्त सङ्घीय गणराज्यको आफ्नै मोडल जबर्जस्ती थोपर्ने काममा अग्रसरता देखाएर माओवादीले संविधान नै बन्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना जो गरिरहेको छ, यसमाचाहिँ ब्रेक लाग्नैपर्छ।