माओवादी,मधेशवादी दलहरु, देश विखण्डनको राजनीति र भारतीय विस्तारवादी नीति

– मोहनविक्रम सिंह
 आज देशको विखण्डनको राजनीति अत्यन्त खतरनाक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको राजनीतिमा माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै अग्रिम पंक्तिमा छन्। तर यो कुरा सामान्य र प्रकट रुपमा नै सत्य हो। त्यसको (राष्ट्रिय विखण्डनको) स्रोत त्योभन्दा टाढा कतै छ र त्यो स्रोत भारतीय विस्तारवाद हो। त्यसले भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्यदेखि नै नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने नीति अपनाउँदै.....
आएको छ। त्यस सन्दर्भमा सरदार पटेलको नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झंै भारतमा मिलाइनुपर्दछ भन्ने भनाई विशेष रुपले उल्लेखनीय छ। पटेलको त्यो भनाइले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई खुलारुपमा अगाडि राखिदिन्छ। नेपालमा देखापरेको राष्ट्रिय जागरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएका परिवर्तनहरुका कारणले पनि पछि भारतीय विस्तारवादी नीति त्यति खुला र नांगो रुपमाता प्रकट हुन सकेन। तैपनि पटेलको अभिव्यक्तिमा प्रकट भएको त्यो विस्तारवादी नीति आफ्नो मूल रुपमा कायम छ र त्यो बारम्बार नयाँ–नयाँ रुपमा देखापर्दै आएको छ। भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई मुख्य रुपले पाँच प्रकारले अगाडि बढाउँदै आएको छ: पहिलो, प्रत्यक्ष अतिक्रमण। त्यो नीतिअनुसार भारतले नेपालको भूमि, सीमा आदिमा प्रत्यक्ष रुपले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। दोस्रो, सरकारहरुमाथि दबाब। देशका बेग्ला–बेग्लै सरकारहरुमाथि दबाब दिएर उनीहरुलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा सम्झौताहरु गर्न वा आन्तरिक नीतिहरु निर्धारित गर्न दबाब दिंदै आएको छ। त्यो नीति १९५० को सन्धिदेखि शुरु भयो र त्यो लगातार अगाडि बढ्दै आएको छ। तेस्रो, राजनीतिक दलहरुलाई उपयोग। भारतीय विस्तारवादले बेग्ला–बेग्लै समयमा नेपालका बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्दै आएको छ। चौथो, तराईको उपयोग। नेपालमा दबाब दिनका लागि भारतीय विस्तारवादले तराईलाई प्रारम्भदेखि नै उपयोग गर्दै आएको छ। पाँचौं, घूसपैठ। नेपालको सुरक्षा, प्रशासन, विभिन्न जाति, जनसमूह, क्षेत्र, राजनीतिक दलहरुमा घूसपैठ गरेर तिनीहरुलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। तर यहाँ हामी भारतीय विस्तारवादले नेपाल प्रति अपनाउने यी सबै नीति वा कार्यप्रणालीको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दैनौं। अहिले देशमा देखापरेको राष्ट्रिय विखण्डनको खतरासित सम्बन्धित दुईवटा विषयहरुको चर्चासम्म मात्र हामीले आफूलाई सीमित राख्ने छौं।
भारतले तराईलाई दुई प्रकारले उपयोग गर्दै आएको छ: प्रथम, सरकारमाथि दबाब दिनका लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने। द्वितीय, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन प्रयत्न गर्ने। ती उद्देश्यहरु पूरा गर्न तराईमा घूसपैठ गरेर कैयौं राजनीतिक संगठनहरुको निर्माण गरेको छ। गत कालमा तराई, काँग्रेस, तराई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पनि गठन गरिएको थियो। तिनीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा सञ्चालन गर्ने कार्य भारतले नै गरेको थियो। अहिले पनि तराईका कतिपय राजनीतिक संगठन, गुट वा सशस्त्र दलहरुले भारतीय सहयोग वा निर्देशनमा नै काम गरिरहेका छन्। तराईका विभिन्न संगठनहरुलाई भारतीय विस्तारवादले तराईलाई नेपालबाट पृथक् वा स्वतन्त्र बन्नका लागि पनि प्रेरित गर्ने गरेको छ। २०१८ सालतिर तराईको एउटा गु्रपले तराईलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्दछ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई एउटा पत्र पठाएको थियो। एकाध वर्ष पहिले मधेशवादी दलहरुले पटनामा एउटा बैठक गरेर तराईलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा पनि उठाएका थिए। तराईका कतिपय मधेशवादी संगठनहरुले सरकार वा सत्तारुढ दलहरुलाई दवाव दिएर आफ्नो कैयौं गलत शर्तहरु पूरा गराउने गरेका छन्। सरकारले मधेशवादी दलहरुको दबाबमा नै अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्गठन, आठबुँदे सहमति आदि बारे निर्णय गरेको थियो। अहिले मधेशवादी दलहरुले उठाइरहेको एक मधेश, एक प्रदेशको आन्दोलन नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता वा संविधानको निर्माणका लागि पनि गम्भीर समस्या वा खतरा बनेको छ। उनीहरुले एक मधेश, एक प्रदेशसित आत्मनिर्णयको अधिकारको पनि माग गरेका छन्। त्यसको अन्तिम निष्कर्ष हुनेछ: पहिले एक मधेश, एक प्रदेशको निर्माण, त्यसपछि त्यसलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा घोषणा।
गतकालमा भारतीय विस्तारवादले नेपालका बेग्ला–बेग्लै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्ने गरेको छ। त्यसरी माओवादीहरुलाई आफ्नो स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्न पनि भारतीय विस्तारवाद धेरै नै सफल भएको छ। यो स्पष्ट छ कि संघीयता नेपाली जनताको माग होइन र त्यसका लागि नेपाली जनताले कहिल्यै आन्दोलन गरेका छैनन्। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि पहिले कहिल्यै संघीयताका लागि आवाज उठेको वा संघर्ष भएको छैन। २०६२–६३ को आन्दोलनमा पनि त्यसका लागि आवाज उठेको थिएन। वास्तवमा भारतीय विस्तारवादको ग्राइण्ड डिजाइन अन्तर्गत नै नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको हो। माओवादीहरुले संघीयता, जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार वा पृथक् बन्ने अधिकारसहितको आत्मनिर्णयको जुन अवधारणा अगाडि ल्याए, त्यसका पछाडि पनि भारतीय विस्तारवादको प्रभावले नै काम गरेको कुरा स्पष्ट छ। अहिले देशमा मुख्य दुई राजनीतिक शक्तिहरु, माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै भारतीय विस्तारवादको संघीयताको राजनीतिलाई नेपालमा कार्यान्वित गर्न सबैभन्दा अगाडि छन्। एमाले, नेकाले पनि संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन्। तर उनीहरुले माओवादी मधेशवादी संगठनहरु वा भारतीय विस्तारवादको दबाबले नै त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन्। यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि संघीयता वा जातीय राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार, पृथक् बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार वा एक मधेश, एक प्रदेशका अवधारणाहरुको परिणामस्वरुप नेपालले राष्ट्रिय विखण्डनको बाटो समात्ने छ।
अहिले संविधानसभा संविधानको निर्माणको कार्यमा लागेको छ। तर माओवादी वा मधेशवादी दलहरु दुवैले अपनाएको दृष्टिकोण वा कार्यप्रणालीबाट उनीहरुका शर्तहरुमा बाहेक संविधानसभा वा त्यसले बनाएको कुनै संविधानसभालाई स्वीकार नगर्ने कुरा नै बुझिन्छ। मधेशवादी दलहरुले बारम्बार यो भन्ने गरेका छन्, एक मधेश, एक प्रदेश नबनेमा एक नेपाल पनि रहने छैन। त्यसको अर्थ यो हुन्छ, उनीहरुको शर्त स्वीकृत नभएमा उनीहरुले संविधानसभाको संविधानको निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने छन् र तराई वा मधेशलाई स्वतन्त्र घोषित गर्ने कार्यमा समेत उत्रन सक्नेछन्। माओवादीहरुले पनि उनीहरुको संघीयता वा जातीय राज्यहरुका अवधारणाहरुलाई स्वीकार गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि रुपमा संविधान वा राज्यको संरचनालाई स्वीकार नगर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन्। उनीहरुले संविधानसभाको परिधिभन्दा बाहिरबाट नै जसरी जातीय आधारमा स्वतन्त्र गणराज्यहरुको घोषणा गर्दै गइरहेका छन्, त्यसबाट उनीहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि– संविधानसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेको वा नगरेको दुवै अवस्थामा– जातीय आधारमा संघीयताको निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ। यहाँसम्म कि आफ्ना ती कार्यहरुमा बाधा पुगेमा उनीहरुले संविधानसभा वा संविधानको निर्माणसमेत हुन नदिने प्रकारका अभिव्यक्तिहरु दिंदै आएका छन्।
माओवादी र मधेशवादी दुवै दलहरुले अपनाएका त्यस प्रकारका नीतिहरुमा सुधार नभएमा वा तिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएमा, एकातिर, संविधानसभा र त्यसद्वारा संविधान निर्माणको कार्यमा आघात पुग्ने र, अर्कातिर, देश राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा जाने कुरा प्रष्ट छ। उनीहरुको त्यस प्रकारको नीतिबाट भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यलाई नै मद्दत पुग्नेछ। माओवादीहरुले अहिले देशका विभिन्न भागहरुमा स्वतन्त्र गणराज्यहरुको घोषणाको कार्यक्रम बनाएका छन्। त्यसले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको प्रक्रियालाई झन् तीव्र बनाउनेछ र अन्तमा त्यसबाट भारतीय विस्तारवादको नै सेवा हुने कुरा पनि स्पष्ट छ।
आज माओवादी र मधेशवादी संगठनहरुका नीतिले देशमा जुन राष्ट्रिय विखण्डनको गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यो स्थिति उत्पन्न भएमा गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गर्न पनि मुश्किल पर्नेछ। त्यसैले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर सबै शक्तिहरु विशेष सचेत र सचेष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि जुन नीति वा संगठनहरुको भूमिकाका कारणले राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा भएको छ, तिनीहरुका विरुद्ध व्यापक र सशक्त भण्डाफोर वा संघर्षमा जोड दिएर तथा त्यसका पक्षमा व्यापक रुपमा ऐक्यबद्धता कायम गरेर नै हामीले राष्ट्रिय विखण्डनको खतरालाई रोक्न सक्नेछौं र रोक्नु पनि पर्दछ।