समानान्तर सत्ता बनाउने प्रचण्डको घोषणा

"नेकपा (माओवादी)को स्वायत्त गणराज्य घोषणा फेसन सो जस्तो"

एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले राजनीतिक अभियानअर्न्तर्गत राजधानी काठमाडौंलार्इर्र्बुधबार नेवाः स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको छ। वसन्तपुर डबलीमा बुधबार अपराहन आयोजित कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो- ँम काठमाडौंलाई नेवाः स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्दछु।’ घोषणासभामा दिलबहादुर श्रेष्ठलाई नेवाः स्वायत्त राज्यको प्रमुखको रूपमा चयन गरिएको जानकारी दिइयो।
विसं १८२५ को इन्द्रजात्राको दिनमा नेपाल एकीकरण अभियान अर्न्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको फौजले कब्जा गरेको हनुमान ढोका दरबारसामुको डबलीमा आयोजित स्वायत्त गणराज्य घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गणराज्य घोषणा राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो २ सय ४० वर्षेखिको सामन्ती राजतन्त्रात्मक र एकात्मक राज्यको अन्त्य हो, कालो भादगाउँले टोपी र गलाभरि माला पहिरिएका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो- ँयो घोषणा जनतालाई गणराज्यका बारेमा सचेत गर्न र गणराज्यका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई खबरदारी गर्नका लागि गरिएको हो।’ ......


माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उद्देश्य पनि नेपाललाई संघीय गणतन्त्रमा लैजानुरहेको व्याख्या गर्दै प्रचण्डले संघीयता नचाहने र संघीयताविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई मात्र यो घोषणाप्रति आपत्ति भएको बताउनुभयो। माओवादी जहिले पनि एक पाइला अगाडि हुँदा नै संविधानसभा निर्माण सम्भव भएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले अहिले पनि माओवादीले संघीयतालाई स्थापित गर्न यो राजनीतिक अभियान शुरू गरेको स्पष्ट पार्नुभयो।
ँराज्यको सीमांकन र नामांकन संविधानसभाले नै गर्नेछ र हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध पनि छांै’, प्रचण्डले भन्नुभएको थियो- ँतर संविधानसभामा पनि षड्यन्त्र भयो र देश संघीयतामा नजाने स्थिति भयो भने यो घोषणा समानान्तर सत्ता बनाउनेसम्म विकास हुनेछ। कसैले रोक्न सक्ने छैन।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले एकीकृत नेकपा (माओवादी)को स्वायत्त गणराज्य घोषणालाई उसको सोख, साहित्य सम्मेलन र फेसन सो जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले गणराज्य घोषणाले कुनै अर्थ नराख्ने दाबी गर्नुभयो। जातीयरूपमा गणराज्य घोषणाबाट देश जातीय द्वन्द्वमा फस्ने खतरा रहेको औँल्याउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेले गणराज्य घोषणा पछि के के हुन्छ, जनताले के पाउँछन्, त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा माओवादीसमेत अनभिज्ञ रहेको बताउनुभयो।  उहाँले यसलाई ठूला दलले दिल्लीमा गएर १२ बुँदे सम्झौता गरेको परिणाम भएको बताउँदै सरकारले माओवादी गतिविधिप्रति आत्मसमर्पण गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो।
अध्यक्ष बिजुक्छेले सरकारले माओवादीको क्रियाकलापलाई कि त स्वीकार्नु पर्ने, कि त प्रतिकार गर्नुपर्ने भन्दै दलहरूले प्रतिवाद गर्ने नभई सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
माओवादीले व्यक्तिको जग्गा कब्जा गर्नु त्यो सच्चा कम्युनिस्टको सिद्धान्त नभएको बताउँदै उहाँले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा कब्जा गरेर बाँड्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी रोजगार दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। 

एकीकृत नेकपा माओवादीले गरिरहेको गणराज्य घोषणाको विरोधमा चार विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हडताल आहवान गरेका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधानविपरीत जातीय आधार र गणराज्य घोषणा गरिएको भन्दै विरोध गर्दै कास्कीका चार विद्यार्थी संगठनले बिहीबार शैक्षिक हडतालको आहवान गरेका हुन्। अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु छैटौं र मधेसी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर माओवादीले पुष २ गते गर्ने तुमवान गणराज्य घोषणा मान्य नहुनेसमेत बताएका छन्।
चार विद्यार्थी संगठनले निकालेको विज्ञप्तिमा अराजनीतिक निर्णयाई फिर्ता लिन माओवादीलाई आग्रहसमेत गरिएको छ।

 माओवादी, नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघका बीचमा सोसम्बन्धी त्रिपक्षीय कार्ययोजनामा हस्ताक्षर  

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००७ मा प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्य ठहर्याइएका ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकूको आगामी ४० दिनभित्र शिविरबाट बहिर्गमन गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजनामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालको चारदिने भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रसंघ महासचिव बान कि-मुनकी बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीको उपस्थितिमा माओवादी, नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघका बीचमा सोसम्बन्धी त्रिपक्षीय कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको हो।

कार्ययोजनामा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा, माओवादी ब्रिगेडियर कमान्डर सरल सहयात्री, युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि जिलियन मेलसोप र राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रोवर्ट पाइपरले हस्ताक्ष्ँर गर्नुभएको छ। पुल्चोकस्थित राष्ट्रसंघ भवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड, शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ, राष्ट्रसंघीय मिसन अन्मिन प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेन तथा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

अयोग्य तथा नाबालक लडाकूहरूको बहिर्गमन भइसकेपछि त्यसको अनुगमन ६ महिनासम्म अन्मिनको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रले गर्ने भएको छ। अयोग्य लडाकूहरूको औपचारिक बिदाइपछि पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग पुर्याउने भएका छन्।

अयोग्य लडाकूलाई शिविरबाट निकालिएपछि शिक्षासहित सीपमूलक तालिमहरू प्रदान गरिने भएको छ।

नाबालक लडाकूहरूलाई उनीहरूकोे इच्छाअनुसार विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्न नागरिक जीवनमा र्फकन सहयोग पुर्याउने तथा सशस्त्र समूहद्वारा सञ्चालित अन्य हिंसा वा भर्तीमा पर्ने सम्भावनाबाट जोगाउन राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने भएको छ।

कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएअनुसार यही पुस १२ गतेबाट प्रक्रिया थालनी गरी ४० दिनभित्र उनीहरूको शिविरबाट बहिर्गमन हुनेछ। दोस्रो चरणमा लडाकूहरूको राष्ट्रसंघले अनुगमन गर्नेछ। त्यस्तै तेस्रो चरणमा स्कुल या क्याम्पसमा अध्ययन गर्न चाहने लडाकूहरूलाई शिक्ष्ँाको अवसर दिइनेछ। व्यापार, व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सोहीअनुरूपको तालिम दिइने भएको छ।

सो कार्ययोजनाअनुसार माओवादी अयोग्य लडाकूहरू कुनै पनि हिंसात्मक संगठन वा जत्थामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रमा सहभागी हुन चाहने लडाकूहरूलाई पनि सोही खालको तालिम उपलब्ध गराइने भएको छ।

माओवादीले यसअघि उठाउँदै आएको आर्थिक प्याकेजसहितको स्वैच्छिक बहिर्गमनका लागि सरकार असहमत भएपछि बुधबार दिनभर भएका विभिन्न छलफल र कुराकानीपछि उल्लिखित कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गरिएको हो।


हस्ताक्ष्ँर गर्न आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रसंघ महासचिव वानका प्रतिनिधि कुमारास्वामीले नेपालको जारी शान्ति प्रक्रियामा बुधबार हस्ताक्षरित अयोग्य लडाकू बहिर्गमनसम्बन्धी कार्ययोजना महत्त्वपूर्ण् भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले केही ढिलै भए पनि बहिर्गमनको प्रक्रिया शुरू हुन लागेकाले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष ँप्रचण्ड’ ले नयाँ संविधान निर्माण गर्न, शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न र सेना समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि कार्ययोजनामा हस्ताक्ष्ँर हुनु कोसेढुंगा सावित भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि यसले हौसला प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री चेम्जोङले कार्ययोजनामा हस्ताक्षर हुनु भनेको सेना समायोजन व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको कामका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण् पाटो र कोसेढुंगा हो भन्नुभयो। उहाँले बुधबार कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएकँे ४०औं दिनसम्ममा कुनै पनि अयोग्य तथा नाबालक लडाकू शिविरमा नरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा अनमिन प्रमुख ल्यान्डग्रेनले कार्ययोजनामा हस्ताक्षर हुन नेपालको शान्ति प्रक्रियाको ऐतिहासिक कदम भएको बताउनुभयो।

कुमारास्वामीले बुधबार नै माओवादी अध्यक्ष ँप्रचण्ड’ र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालासँग भेटी अयोग्य लडाकूको बहिर्गमन, शान्ति प्रक्रिया र जारी राजनीतिक गतिरोधबारे छलफल गर्नुभएको थियो।