"नयाँ नेपाल" का तीन सय बिस सभासदले यसरी झ्वाम पारेछन राज्यको ढिकुटी र आफ्नै पिएको तलब पनि !!!

संविधानसभामा पुगेका आधाभन्दा बढी सभासदले व्यक्तिगत सहयोगी (पीए) को तलब आफैूले लिएर कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई अनियमितता गर्ने अखडा बनाएका छन्। पीए नियुक्तिसम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था नहुूदा त्यसको फाइदा उठाउूदै सभासदहरुले पीए नै नियुक्त नगरी त्यसवापतको सुविधा राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरेका छन्।   कुनै भरपाई समेत पेश नगरी संविधान निर्माणमा लागेका आधा भन्दा बढि सभासद्ले गैहकानुनी रुपान त्यस्तो सुविधा लिएर कानुनी शासनकै खिल्ली उडाएको घटनाले संसदकै बेइज्जत भएको छ।  संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार तीन सय २० सभासदले कुनै भरपाई नबुझाई पीएबापतको तलब, सुविधा आफैंले लिएका छन्। त्यसमध्ये करिब ७० जनाले सचिवालयले ताकेता गरेपछि भरपाई पेश गरेका छन्। तर, अझै दुई सय ५० सभासदले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि भरपाई पेश गरेका छैनन्।....
कानुनविपरीत पीएको तलब हसुर्ने सभासदको नाम लुकाएर संसद सचिवालयले सूचनाको हकसम्बन्धी आफैूले बनाएको कानुनको समेत हत्या गरेको छ।

  ससंद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले पीए सुविधा वापतको तलब लिएर सभासद्हरुले भपाई पेश नगर्ने गरेको स्वीकार गरे। 'हामीले चिठि लेखिरहेका छौं उहाूहरुले मान्नुभएन भने असुल उपर गरिनेछ,' उनले बताए। संविधान निर्माणमा लागेका सधासद्हरुले नै यसरी ठाडो रुपमा कानुनको उल्लघंन गरेपछि कर्मचारीहरु नै अचम्मा परेका छन्।
  'यसको अर्थ कतिपयले पीए नै नियुक्त गरेका छैनन् भन्ने देखिन्छ,' सचिवालयका आर्थिक प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने। यसरी गैरकानुनी रुपमा पीएवापतको सुविधा लिनेमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासदहरु धेरै छन्।

  प्रत्येक सभासदले अधिकृतस्तरको सुविधा पाउने गरी पीए नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, त्यससम्बन्धी कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन। सभासदको पीएका बारेमा संसद सचिवालय पूर्णतः बेखबर रहने गरेको छ। त्यससम्बन्धी कुनै निश्चित कार्यविधि पनि बनाइएको छैन।
  त्यसैको फाइदा उठाएर अधिकांश सभासदहरुले पीए नियुक्ति नै नगरी तलब सुविधा भने लिइरहेका छन्। सोही कारण गत आर्थिक वर्षमा सभासदले लिएको तलबको एक करोड ३१ लाख बेरुजु निस्किएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा पनि आधा सभासदहरुले त्यसरी नै गैरकानुनी रुपमा पीएवापतको तलब बुझ्दै आएका छन्।

  संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक शिवप्रसाद अधिकारीले सभासदको तलबमा धेरै बेरुजु आएको स्वीकारे।  'खासगरी पीएको तलबका कारण त्यस्तो देखिएको हो,' उनले बताए। संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सभासदले नै कानुन हातमा लिएर पीएको तलब अनियमितता गरेको घटनाले संसद भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको स्पष्ट भएको छ।
  स्रोतका अनुसार चार सय भन्दा बढि सभासदले नै पीए नियुक्ति गरेका छैनन्। सचिवालयमा भरपाई पेश  गरेका सभासदहरुले आफ्नै परिवारका सदस्यमध्ये श्रीमती, भाइ, छोराछोरी अथवा नजिकका नातेदारलाई पीए नियुक्त गरेको देखाएका छन्। 'केही ठूला नेताबाहेक धेरैले औपचारिक रुपमा पीए नियुक्ति गर्ने गरेको पाइएन,' सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।

  यसमा सचिवालयको पनि कमजोरी रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।' सचिवालयले नै त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'सभासद पीएको बारेमा सचिवालयमा कुनै जानकारी हुूदैन तर सबै जनाले नै सुविधा भने लिइरहेका छन्।
  सचिवालयले पीएवापतको तलब पनि सिधैू सभासदलाई दिने गरेको छ। त्यसकारण पनि सभासदहरुलाई पीए नै नियुक्त नगरी उनीहरुको तलब खान सजिलो भएको हो। त्यसरी तलब लिूदा पनि वषौंसम्म सभासद्हरुले भर्पाइ पेश गरेकै छैनन्।  आधाभन्दा बढी सभासदले त  आर्थिक वर्षको भरपाई हालसम्म पेश गरेका छैनन्। 'सभासदजस्तो व्यक्तिले नै त्यसो गर्छन् भने हामीले के र्ने?' सचिवालयका एक कर्मचारी गुनासो गर्छन्।

  अचम्म त के छ भने भरपाई पेश गर्न महिनौंदेखि ताकेता गर्दा २ सय ५० सभासदले अझै पेश गरेका छैनन् । सचिवालयको ताकेतापछि एमालेका सभासदहरुले भने भरपाई पेश गरेका छन्। तर, माओवादी सभासद्हरुले सचिवालयको ताकेतालाई पूरै बेवास्ता गरेका छन्। संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। भरपाई पेश नगर्नेमा माओवादीपछि कांग्रेस र फोरमका सभासद छन्।
  दृष्टिले सम्पर्क गरेका केही सभासदले व्यक्तिगत विषय भएको बताउादै आफ्ना पीएको बारेमा बोल्न चाहेनन्। तर, सभासदजस्तो कानुन निर्माताहरुले नै यसरी कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेर सुविधा लिने होडबाजी गरेपछि कर्मचारीहरु नै अचम्ममा परेका छन्।

भ्रष्टाचारको अखडा

संसद सचिवालय हाल संविधान सचिवालय पनि हो। जहाूबाट ऐन, कानुन मात्र बन्ने हैन, अहिलेको अवस्थामा नयाू संविधान बनाउने काम पनि भइरहेको छ। तर, त्यही निकाय वर्षौंदेखि कुनै स्पष्ट खर्च निर्देशिकाबिना चलिरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय संसद सचिवालय हालसम्म कुनै निर्देशिकाभन्दा पनि व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा चल्दै आएको छ।

  आर्थिक खर्चको सम्बन्धमा सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले जे निर्णय गर्छन्, त्यही नै यहाूको नियम बन्ने गरेको छ। यसकारण यो जनप्रतिनिधिको निकाय अनियमितताको केन्द्र बन्न पुगेको छ। निश्चित खर्च निर्देशिकाको अभावमा सचिवालयमा अनावश्यक शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको स्रोत बताउाछ।

  सचिवालयको खाजाको मासिक १५ लाख उठ्ने गरेको स्रोत बताउूछ। महासचिवको तोकको आधारमा खर्च हुने भएपछि अनावश्यक खर्च गर्ने र बिल पेश गर्ने होडबाजी नै कर्मचारीमा छ। दलहरुको संविधानसभा दलको कार्यालयमा हुने खर्च समेत सचिवालयले नै भुक्तानी गर्ने गरेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितीले पास गरेको आधारमा संसदीय दलको कार्यालयको खर्च सचिवालयले भुक्तानी गर्ने तर फजुल रुपमा भएको खर्चको भुक्तानी नहुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।

  खर्चको सम्बन्धमा सचिवालय कतिसम्म अस्तव्यस्त देखिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले हालै सचिवालयलाई लेखेको चिठ्ठीबाट स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत सचिवालयबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै चिठ्ठी लेखेको हो। तर, यसमा कुनै निर्णय भएको छैन।

  बजेट पारित भएपछि सचिवालयका कर्मचारीले  एक महिनाको तलब बराबर भत्ता पाउने गर्दछन्। सोही भत्ताका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवालयलाई चिठ्ठी लेखेको हो। तर, सचिवालयका कर्मचारीले मात्र त्यस्तो सुविधा पाउने गर्दछन्।

  'यदि प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो सुविधा पाउने हो भने अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसैगरी मागे भने के गर्ने?' लेखा शाखाका एक कर्मचारी प्रश्न गर्छन्। सचिवालयको निश्चित खर्च कार्यनिर्देशिका नहुूदा नै यस्तो भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ। सचिवालयका प्रवक्ता शर्माले त्यस्तो चिठिको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउदै सचिवालयमा फजुल खर्च नहुने गरेको दाबी गरे। तर सचिवालयमा हुने  गरेको खर्च विवरणले नै सचिवालयमा आर्थिक अनियमितता रहेको प्रस्ट हुन्छ।
   निश्चित खर्च कार्यनिर्देशिकाकै अभावमा गत वर्ष भएको जनमत संकलनका क्रममा सभासद र कर्मचारीले लाखौं फजुल खर्च गरेका थिए। त्यतिखेर सभासद र कर्मचारीले लिएको भ्रमण पेश्की अझै फर्स्यौट हुन सकेको छैन। त्यसबैल्ाा जनमत संकलनको क्रममा भ्रमणवापत मात्र १७ करोड खर्च भएको थियो।
  सभासद र कर्मचारीको हचुवा बिलका आधारमा सचिवालयले उक्त रकम निकासा गरेको थियो। 'सचिवालयमा पाइला–पाइलामा फजुल खर्च छ,' एक कर्मचारी भन्छन्, 'जुन शीर्षकमा जति खर्च गर्न पनि सक्ने अवस्था छ।' सोही कारण जनप्रतिनिधिहरुको निकाय भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुगेको छ।
  संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी भए पनि वर्तमान संविधानसभामाथि जनताको आस्था घट्दै जान थालेको छ। संसद बैठकमा नबसी हाजिर गरेर भत्ता पचाउने, बैठक बहिष्कार गरे पनि भत्ता बुझ्ने, भत्ता खान एउटै बैठकबाट गर्न सकिने निर्णय लिन पटक–पटक बैठक बस्ने, यातायात खर्च अपारदर्शी बिल पेस्दै आएका सभासदले गरेका अनियमितता खोजबिनका लागि ठूलै पहल हुन जरुरी भइसकेको छ।-नवराज मैनाली/दृष्टि