सत्ताकब्जाका रणनीतिहरू एकपछि अर्को गर्दै सबैतिर असफल भएपछि माओवादी सुकुमबासीको सहारामा,मुठभेड र गृहयुद्धको प्रारम्भ

सत्ताकब्जाका रणनीतिहरू एकपछि अर्को गर्दै सबैतिर असफल भएपछि माओवादीले भ्रातृसंस्थामार्फत् मुठभेड र गृहयुद्धको प्रारम्भ गरेको छ। उसले बालेको मृत्युको आगोमा शुक्रबार मात्रै छजना परेका छन् भने त्यो आगोले अझै कतिजनालाई डढाउने हो, यकिन भइसकेको छैन। यद्यपि त्रास भने झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ। राष्ट्रिय वनलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी बाँड्न खोज्दा उब्जिएको मृत्युको ताण्डव रोकिएको छैन। खुलारुपले घोषणा गरेर ठाउँ बेठाउँबाट मान्छे बटुली वन अतिक्रमण गर्दाको बीभत्स दृश्यले माओवादी योजनाबद्धरुपले भिडन्तमा उत्रिएको बुझिन्छ। अतिक्रमण रोक्न गएका प्रहरीलाई कब्जामा लिएर यति बीभत्सतापूर्वक मारियो कि त्यसका विरुद्ध प्रहरी जाई नलागे सुखै थिएन। अतिक्रमण आफैं एउटा गैरकानुनी काम थियो। अतिक्रमणलाई रोक्न गएको प्रहरीमाथि लाठी, ढुंगा र बञ्चरो मात्र होइन, बन्दुक नै चलाइयो। कब्जामा लिएर ढुंगा, भाला र बञ्चरो प्रहार गरी कर्तव्यपालन गर्न गएका प्रहरीमध्ये एकजनाले
वीरगति प्राप्त गरे भने दर्जनांै घाइते भए। अतिक्रमणलाई रोक्न गएको प्रहरीमाथि यस्तो आक्रमण हुन थालेपछि गोली चल्नु स्वाभाविक थियो। भयो त्यस्तै, प्रहरीले चलाएको गोलीबाट अतिक्रमणकारीमध्ये चारजनाको मृत्यु भएको अतिक्रमणको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघले जनाएको छ। यही संस्थाले मंसिर १० गते कालिकोट सुर्खेत, दैलेख, आछाम र कैलालीका गरी करिब २५ हजार व्यक्तिलाई डुडेझारी वनक्षेत्रको साढे ४ सय बिघा जग्गा कब्जा गरेको थियो। जग्गा कब्जा गर्दा अन्यत्र जग्गा हुनेलाई ५ र नहुनेलाई १० कठ्ठाका दरले वितरण गरिएको थियो।
एउटा पनि परिवार भूमिहीन हुनु हुन्न। यो राज्यको एउटा दायित्वभित्रको कुरा हो। तर त्यसका नाउँमा ठाउँ–ठाउँबाट मान्छे जम्मा गरी सरकारी र त्यसमा पनि राज्यको संवेदनशील क्षेत्र वनलाई झण्डा राखेर अतिक्रमण गर्नु भिडन्तका लागि खुला निम्ता नै हो। प्रशासन र सिंहदरबार घेराउदेखि उपत्यका नाकाबन्दी जस्ता कार्यक्रम प्रभावहीन भएपछि माओवादीले आफू पर्दापछाडि बसेर सुकुम्बासीका नाउँमा भिडन्तको राजनीति गर्न खोजेको यो कार्य माओवादीको योजनाबद्ध रणनीतिअन्तर्गतकै देखिएको छ। वनक्षेत्रमा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको झण्डा गाडेर मूल गेट बनाई त्यहाँबाट मान्छे प्रवेश गराउँदै वनको जग्गा नापी–नापी वितरण गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न थालेको स्थितिलाई सरकारले सहँदैन भन्ने माओवादीलाई राम्रै थाहा थियो। माओवादीको यस्तो अतिक्रमणप्रति सरकार मूकदर्शक भएको भए देशव्यापी रुपमा वन बाँकी रहने थिएनन्। अन्यत्र पनि जग्गा भएको नाताले आफूले यहाँ ५ कठ्ठा मात्र पाएको भनी अतिक्रमित क्षेत्रका व्यक्तिले दिएको बयानले पनि यो माओवादीले निहुँ खोज्दै यसरी अतिक्रमण गरेको बताउँछ। वन अतिक्रमण गरिरहेका व्यक्तिसँग बन्दुकसम्मका हतियार भेटिए भने अतिक्रमण रोक्न गएका प्रहरीबाट नै अतिक्रमणकारीले हतियार खोसेका दृश्यसम्म देखिए। भिडन्तका लागि यो सुनियोजित कार्य थियो भन्ने यिनले पनि बताउँछन्। त्यसमाथि झण्डै आधादर्जन जिल्लाका हजारौं व्यक्ति एकै दिन भाडाकँुडा र लुगाफाटोसहित त्यहाँ पुग्नु पूर्वयोजनाबिना सम्भव नहुने काम हो। त्यहाँ भिडन्त भएलगत्तै भोलिपल्ट माओवादीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बन्ददेखिका जनतालाई आतंकित तुल्याउने कार्यक्रमको घोषणा हुनुले पनि माओवादी भिडन्तकै रणनीतिमा लागेको पुष्टि हुन्छ। त्यसै पनि मंसिरको दोस्रो साता मात्रै किसानले आफ्ना अन्नबाली माओवादीको लुटबाट जोगाउन सकेका थिएनन्। हजारौं मुरी धान माओवादीबाट लुटिएका भन्ने दिनहुँ समाचार बनिरहेका थिए। सर्वसाधारणको जमिन कब्जाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। माओवादी यसैबाट हौसिएर राष्ट्रिय जंगल नै कब्जा गर्न उत्रियो र यस्तो स्थिति बन्यो। धनगढीको यो घटनालाई पर्यवेक्षकहरूले माओवादीले खडा गरेको मृत्युकुण्ड भनी टिप्पणी
गरेका छन्।
माओवादीका यसअघिका सबै कार्यक्रम फासफुस भए। राजधानीमा ५ लाख व्यक्ति उतार्ने भनिएकोमा ५ हजारको संख्या नाघ्न सकेन। तेस्रो चरणको कार्यक्रममध्ये जातीय हिसाबबाट गर्न लागिएको स्वायत्त
गणराज्यको घोषणा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मात्र होइन, स्वयं माओवादीभित्रै यति विरोध भयो कि त्यो दिन आइपुग्दा नपुग्दै यसलाई एउटा प्रचारको विषय मात्र हो भनी नेताहरूले नै ठाउँ–ठाउँमा स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ। पुस ५, ६ र ७ गतेको बन्दका विरुद्ध नागरिकहरू आफैं चलमलाउन थालेका छन्। उसको राजनीतिक माग आफ्नो नेतृत्वको भन्ने विषयमा जनताले किन दुःख पाउने भन्ने प्रश्न हरेक व्यक्तिका भेटघाटमा हुने कुराकानीका मूल विषय बनिरहेका छन्। यसरी तेस्रो चरण पनि फासफुस देखिएपछि उसले प्रत्यक्ष भिडन्तकै कार्यक्रम राखेको पर्यवेक्षकहरूको ठहर छ। निषेधित क्षेत्र उल्लंघन जस्तै हो– राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि कब्जा। त्यसो गर्दा सरकार बाध्य भएर भिडन्तमा आउने स्थिति बन्दछ। कतै केही भू–भाग कब्जा हुनु अनदेखा हुन सक्छ। तर झण्डा नै गाडेर र गेट नै बनाएर हजारौं व्यक्ति जम्मा गरी अतिक्रमण गरिँदा सरकारले छाड्न मिल्दैन भन्ने जानी–बुझीकन गरिएको कामको परिणाम त्यस्तै आयो। माओवादीका लागि अतिक्रमण रोक्ने काम भिडन्तका लागि रचिएको निहँु नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। यो वनक्षेत्रमा माओवादीले १० मंसिरदेखि अतिक्रमण शुरु गरेको थियो। सरकारमात्र होइन, सबै दलका लागि यो काम सह्य थिएन। त्यसै सन्दर्भमा मंसिर १४ गते माओवादीसहितको तेह्र दलको बैठक बसेर वनक्षेत्रमा भएको अतिक्रमण रोक्ने र बनाइएका टहरा भत्काउने र अतिक्रमणकारीलाई हटाउने भन्ने सहमति भएको थियो। सर्वदलीय बैठकमा माओवादीले गरेको सहमति स्थलमा चाहिं लागू भएन। टहरा निर्माण गरी बसेकाहरूलाई माओवादीका भ्रातृसंस्था अखिल क्रान्तिकारी किसान संघले नै निवेदन दिएर प्रतिकारमा उतार्योह। प्रहरीसँग भिड्ने काम सुनियोजित थियो भन्ने यता प्रहरीले अतिक्रमण रोक्न खोज्दा उता उक्त क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाका ठाउँहरूमा माओवादीको जिल्ला नेतृत्वले चक्काजाम र सार्वजनिक सवारी साधर्नेहरूमा आजगनी गर्ने काम थालिसकेका थिए। धनगढी बजारमा राति गस्तीमा गएका प्रहरीमाथि माओवादीले आक्रमण नै गर्योर। त्यस्तै थप तनाव सिर्जना गर्न कैलाली र कञ्चनपुरक्षेत्र अनिश्चितकालका लागि बन्दको घोषणा भयो। त्यो घोषणालाई लगत्तै भोलिपल्ट माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयले समर्थन जनाउँदै आफूले पनि पूरै नेपालबन्दको घोषणा गर्योग।
सुकुम्बासीको नाममा माओवादी सत्ताकब्जाका लागि केन्द्रीय तहबाटै राजनीति गरिरहेको यी घटनाहरूले पुष्टि गर्दछन्। अतिक्रमण गैरकानुनी काम थियो। त्यसलाई रोक्न खोज्दा प्रतिकारमा उत्रिन आह्वान हुनु सर्वदलीय बैठकमा आफैंले सहमति दिएअनुसारका काम गरिंदा त्यसलाई राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको विषय बनाइनु र अतिकति भिडन्त हुँदा सिंगो पार्टी नै त्यसका पक्षमा उत्रिनु भिडन्तका लागि योजनाबद्ध कार्यका उदाहरण हुन्।
सत्ताप्राप्ति झन् टाढा हँुदै जाँदा धनगढीको घटना माओवादीका लागि देशव्यापी रुपमा उद्दण्डता मच्चाउने मसला बनेको छ। आजको बन्द त्यहीमध्येको एक कडी हो। यो बन्द माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयबाट आह्वान हुनुले पनि त्यही बताउँछ। अवैध कब्जालाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय तहबाटै औपचारिक रुपले त्यसलाई समर्थन जनाएर आन्दोलनको प्रमुख विषय बनाउनु माओवादी आफ्ना पहिलेका असफल कार्यक्रमबाट कति हतास भइसकेछ भन्ने पुष्टि हुनु हो। तर, माओवादीको यस्तो कार्यलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले तीव्र विरोध गरेका छन्। धनगढीको उक्त घटनाको भोलिपल्ट अमेरिकी राजदूतावासले वक्तव्य नै जारी गर्योष। कार्यबाहह राजदूतले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा 'माओवादीका प्रत्येक पछिल्ला गतिविधि विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत शान्ति प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने खालका रहेको' भनेको छ। आफैं भिडन्तको वातावरण बनाउने र सम्भावित भिडन्त हुनासाथ त्यसलाई केन्द्रीय तहको आन्दोलनमा मिसाउने माओवादी चाललाई यो वक्तव्यले संकेत गरेको देखिन्छ। सुकुम्बासीको नाममा माओवादी यहि घटनादेखि जंगली शैलीमा उत्रेको छ। घटनाको भोलिपल्ट हिजो शनिबार लम्कीस्थित सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रदीप पाण्डेलाई अपहरण गरेको छ। वाइसीएलको समूहले प्रहरी नायव निरीक्षकलाई अपहरण गरेकेा हो। उनको अवस्था हिजो अवेरसम्म अज्ञान नै थियो।

उता अनमिन कति गैरजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइराखेको छ भन्ने उदाहरण यो हप्ता भएको एउटा घटनाले पुष्टि गरेको छ। माओवादीको पक्षमा वकालत गर्दै आएको अनमिनले यसै साता पक्राउ परेका माओवादीका पाँचौं सैन्य डिभिजनका ब्रिगेड कमाण्डर दीपेन्द्र शाह युगान्तलाई छुटाउन देखाएको नांगो नाचले पुष्टि गरेको छ। माओवादी डिभिजनका ब्रिगेड कमाण्डर शाह अनमिनले प्रमाणित गरेको हतियारसहित बाँकेको कोहलपुरमा पक्राउ परेका थिए। चाइनिज माइनर आरएलसी ००३२३९ नम्बरको हतियारसहित पक्राउ परेका शाहले छुटाउन अनमिनकी नेपाल प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनदेखि डिभिजनमा खटिएका कर्मचारीहरुसमेतको निकै दौडधूप चलेको थियो। यूनएनको १०२३६ नम्बरको गाडीमा आएका यूएनका चार कर्मचारीले समेत उनलाई छुटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दबाब दिएको थियो। पक्राउ परेका कमाण्डर शाहको यूएनको परिचयपत्र नम्बर ००२६२०० हो।
अनमिनले नै प्रमाणित गरेको हतियारसहित पक्राउ परेका शाहलाई छुटाउन अनमिनले दिएको दबाबले अनमिन कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ। रोल्पास्थित डिभिजन कार्यरत उनलाई छुटाउन अनमिनले दिएको दबाबलाई सबैले आश्चर्यको रुपमा
लिएका छन्। माओवादीको पक्षपोषण गर्दै आइरहेको अनमिनले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा खलल पुर्या उँदै हिड्ने कमाण्डरलाई पक्राउ गर्दा देखाएको अनावश्यक हस्तक्षेपले माओवादीकै पक्षमा देखाएको छ। उनलाई एक होटलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले यौन सम्पर्कका लागि केही मिलाउन दबाब दिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।
 यसै हप्ता अनमिनका पूर्व नेपाल प्रमुख इयान मार्टिनले माओवादी लडाकूको संख्या बढाएको स्वीकार गरेका छन्। उनले सो कुरा न्यूयोर्कमा पुगेर स्वीकार गरेका छन्। माओवादी लडाकू प्रमाणीकरण गर्ने समयमा उनी अनमिनका नेपाल प्रमुख थिए। माओवादीलाई पक्षमा उभिएर अनमिनले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै नेृपालका राजनीतिक दलहरुले अनमिनको आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। 

उता माओवादीको नियत नै सर्वसाधारणलाई दुःख दिने रहेछ भन्ने पुष्टि हुन थालेको छ। राजनीतिक माग राखी त्यो दल आफैंले तीन दिनसम्म देशलाई बन्द बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पुस ५–७ माओवादीले घोषणा गरेको देश ठप्प हुने दिन हुन्। त्यो दिन आउन केही समयमात्र बाँकी रहँदा उसका भ्रातृसंस्थाले अर्को बन्दको कार्यक्रम घोषणा गर्योह। आज त्यस्तो अर्को बन्द हुँदै छ। त्यस्तै,  अखिल ट्रेड युनियन माओवादी भ्रातृ संस्था हो। यसले मंसिर २४ गते यातायत र औद्योगिक प्रष्ठिानहरू बन्द गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। सार्वजनिक यातायात बन्द हुनु भनेको सर्वसाधारण नागरिकको जीवनगति नै बन्द हुनु हो। यसअघि माओवादीकै अर्को भ्रातृ संस्थाले मंसिर १९ गते चक्काजाम गरिसकेको थियो।
कुनै पनि राजनीतिक दलले दलगत रूपमै एउटा कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि त्यसका बीचमा भ्रातृसंस्थाहरूले बन्द, हड्तालजस्ता थप कार्यक्रम ल्याउनु जनतालाई आतंकित पार्नुभन्दा कुनै राजनीतिक अभिष्ट हुँदैन। दलले अघिसारेका राजनीतिक मागहरू उसका कार्यक्रमबाट मात्र निर्देशित हुन्छन्। जस्तै ट्रेड युनियनले एक दिन बन्द गर्दा सरकार उसका सम्बन्धित दलका मागहरू पूरा गर्न वार्तासमेतमा बस्दैन। यो स्पष्टै छ, दलका मूल मागअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम चलिरहँदा त्यसबीचमा उसका भ्रातृसंस्थाका कार्यक्रमलाई सरकारले सम्बोधन गरेर मूल समस्याको हल हुँदैन। त्यसकारण पनि बीचमा भ्रातृ संगठनहरूले ल्याउने यस्ता बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रमलाई नियतवश नै जनतालाई दुःख दिने मानिएको हो। शासकीय वा अरु कुनै प्रकारले व्यापक अत्याचार बढेपछि, जनताका पक्षमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय तिरस्कृत हुँदै गएपछि जनताले सांकेतिक रूपमा आफ्ना गतिविधि रोकेर शासकको ध्यान खिच्ने सन्दर्भमा बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रमको प्रचलन शुरु भएको हो। तर नेपालमा खासगरी कम्युनिष्ट सिद्धान्तधारीहरूले बन्दलाई एउटा यस्तो हतियार बनाए कि कसैलाई इच्छा लागेन भने पनि उसले बलपूर्वक आफ्ना गतिविधि रोक्न बाध्य हुनुपरेको छ। खासगरी माओवादीले तिनका जुनसुकै नामधारी संस्था हुन्, तिनका बन्द अत्यन्तः त्रू्कर हुने गरेका छन्। एउटा बिमारी अस्पताल जान पाउँदैन, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू विमानस्थलमै बस्न बाध्य हुन्छन्, पत्रकारसमेत परिचयपत्रै लिएर हिंड्दा पनि उनका बाहन जल्ने गरेका छन्। संसारभर जे–जस्ता अवस्था भए पनि एम्बुलेन्स कहिल्यै रोकिँदैनन्। तर नेपालमा खासगरी माओवादीले यिनै माध्यमहरूलाई बन्दका नाउँमा आफ्नो शिकार बनाउने गरेको छ। नागरिकहरूको स्वेच्छाले हुनुपर्ने बन्दमा उसका कार्यकर्ता टाउकोमा कात्रो बाँधेरै र लाठी, हतियार बोकेर सडकमा प्रदर्शन गर्ने एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ। निःशस्त्र र निरीह एउटा व्यक्तिले आपतकालीन सेवासमेत नपाउने अवस्था सामान्य भइसकेको छ। त्यसकारण पनि यस्ता बन्दहरूलाई पीडाको पोकोका रूपमा आमजनताले लिएका छन्। विगतका कुनै पनि बन्द तोडफोड नभएका रहेनन्। दुई पांग्रे साइकलसमेत बन्दकर्ताका शिकार भए। यसरी भएको बन्दको भोलिपल्ट एउटा वक्तव्य आउँछ– बन्द सफल भयो। तर यो बन्दभित्र कतिले आफ्ना धनसम्पत्ति र व्यवसायमात्र होइन, जीवन नै गुमाए भन्ने पीडाको यस्ता बन्दकर्ताहरूलाई सामान्य चासोसमेत हुँदैन। यसरी प्रत्येक बन्द र हडताल दुर्दान्त परिणामदायी हुँदै गएका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य नहोउन्जेल बन्द भन्ने शब्दले जनताका मनमा एउटा डरलाग्दो त्रास मात्र फैलने गरेको छ। दुःखद् पक्ष के हो भने यस्तो बन्दलाई नागरिक सर्वोच्चताको नाम दिइएको छ। नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने हो भने नागरिकका जीवन गतिविधिलाई रोक्न ठप्प पार्न छाड्नैपर्छ। अर्को दुःखद् पक्ष के हो भने माओवादी नागरिकका पीडा सुन्नै चाहँदैनन्।- Deshantar